अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी नदिइने

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, जेष्ठ १४ - बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष नै प्रमुख कार्यकारी रहने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरुत्साहित गर्ने भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष भएका केही वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले बिस्तारै स्वतन्त्र प्रमुख राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

'अध्यक्ष नै कार्यकारी हुने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने नीति हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'कार्यकारी अध्यक्ष रहेका केही संस्थामा मात्र धेरै समस्या देखिएपछि परीक्षण गर्न लागेका हौं ।' कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सबै संस्थामा समस्या नदेखिए पनि समस्या देखिएका अधिकांशमा कार्यकारी अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । 'सबै कार्यकारी अध्यक्ष खराब छन् भन्ने होइन,' उनले भने, 'प्रवृत्तिका कारण यस्तो तयारी गरेका हौं ।' जेठभित्रमै यससम्बन्धी निर्देशन ल्याउने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ ।

यस्तो व्यवस्था गरिएपछि हाल कायम रहेका प्रमुख कार्यकारीलाई हट्न केही समय दिइने केन्द्रीय बैंकको उच्च स्रोतले जनायो । 'दुई वर्षअघिबाटै यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका थियौं' स्रोतले भन्यो, 'यस्तो व्यवस्था सबै समूहका वित्तीय संस्थामा लागू हुनेछ ।'

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्य पनि पछिल्लोपटक कार्यकारी अध्यक्ष रहेका केही संस्थामा बढी समस्या देखिएको बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकको नीति पनि सञ्चालक र व्यवस्थापक एकै व्यक्ति हुनु हुँदैन भन्ने हो,' उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने यस्तो निर्देशनबारे केही जानकारी नरहेको बताए । 'विभिन्न पत्रपत्रिकामा कार्यकारी अध्यक्ष रहेका संस्थामा समस्या भएको समाचार भने आएका छन्,' उनले भने ।

समस्यामा परेका संस्थाभित्र निक्षेपको दुरुपयोग, कर्जा प्रवाहमा अनियमितता, आफूखुसी पारिश्रमिक निर्धारणलगायतमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा दुई कार्यकारी सञ्चालकलाई पदमा बहाल हुन अयोग्य हुने गरी कारबाही गरिएको छ ।

गोरखा विकास बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डीबी बम्जन र पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक लक्ष्मण ज्ञवालीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरीे कारबाही गरिएको हो । संस्थामा भएको अनियमिततामा दुवैको संलग्नता देखिएपछि यस्तो कारबाही गरिएको थियो ।

युनाइटेड विकास बैंक जितपुर, बारामा पनि कार्यकारी अध्यक्षकै संलग्नतामा अनियमितता भएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर सिंह र सञ्चालक राधाकृष्ण अमात्यलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यसबाहेक पछिल्लोपटक अनियमितता देखिएको नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्समा पनि कार्यकारी अध्यक्षकै ठूलो संलग्नता देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानअनुसार तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले निक्षेपकर्ताको रकम व्यक्तिगत प्रयोजन र संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका लागि प्रयोग गरको खुलेको थियो । 'अन्य सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई कुनै जानकारी नदिई आफूखुसी निक्षेप प्रयोग गरेको देखिएको छ,' अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।

लिक्विडेसनको प्रक्रियामा रहेको सम्झना फाइनान्समा पनि सञ्चालककै अनियमितताका कारण समस्या देखिएको थियो । पहिलोपटक लिक्विडेसनमा गएको नेपाल विकास बैंकमा पनि सञ्चालककै ठूलो अनियमितता देखिएको थियो । वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्ष रहने प्रचलन धेरै देखिन्छ ।

पहिलो चरणमा कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि प्रभाव हेरी थप व्यवस्था हुन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । 'यही कारणबाट समस्या परेको रहेछ भने थप व्यवस्था पनि हुनसक्छ,' स्रोतले भन्यो । राम्रो प्रभाव परे कुनै पनि सञ्चालकलाई प्रमुख कार्यकारी रहन नसक्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।

'व्यवस्थापन र सञ्चालकबीच कमी कमजोरी औंल्याउन प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ' राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीले भने, 'विशेषगरी सञ्चालकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो ।' तर व्यवस्थापनमा पनि बसेर अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि समस्या देखिएको उनले बताए । 'यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न सकिए लगानी गरेको भरमा अनावश्यक लाभ लिन खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्न सकिने थियो,' उनले भने ।