Monday, May 30, 2011

महँगिँदै छ बैंक ऋण

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, जेष्ठ १६ - एक वर्षमा शान्तिनगरका राजबहादुर सापकोटालाई बैंकबाट ३ पटक एसएमएस आयो । घरकर्जा (होम लोन) लिएका उनको ब्याजदर तीनपटकमा ८ बाट साढे १२ प्रतिशत पुग्यो । उनले जस्तै ऋण लिएकाको ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले निश्चित योजना र बजेटका साथ ऋण लिएका सर्वसाधारणलाई अत्याउन थालेको छ । ऋण लिँदा चुकाउनुपर्नेे ब्याजदर बढेपछि पैसा महँगिएको छ । 
 
कुनै समय बैंकहरूको नाफामा सबैभन्दा बढी योगदान दिने घरजग्गाको लगानी अहिले सबैभन्दा चेपुवामा परेको छ । 'साढे ७ देखि ८ प्रतिशत रहेको ऋणको ब्याजदर अहिले बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'नयाँ ऋण १८ प्रतिशतमा मात्र पाइन्छ ।' घरजग्गामा मात्र नभएर अन्य उद्योगमा पनि चर्को ब्याजदरको असर उत्तिकै परेको उनी बताउँछन् । 'नाफा कमाउन नभएर साख जोगाउन मात्र व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ,' उनले भने । 
यसरी ऋणको ब्याजदर बढाउन सबैभन्दा बढी कोष -बैंकहरूले लगानी गर्ने रकम) को लागतले असर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारी रहेको कोषको लागत यस वर्षको सोही अवधिमा अधिकतम ११ दशमलव १९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । औसतमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५ दशमलव १३ रहेको कोषको लागत यस वर्षको सोही अवधिमा ८ दशमलव १४ प्रतिशत पुगेको छ ।
'ब्याजदर बढ्नुमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कोषकोे लागत -कस्ट अफ फन्ड) को हुन्छ,' बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर छेत्रीले भने, 'यसलाई तरलता अभावले बढाएको हो ।' यसबाहेक निक्षेप र अन्तरबैंक ब्याजदरले पनि यसलाई असर गर्ने उनी बताउँछन्  । 'निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर -स्प्रेड) हाल ३ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारी होला,' छेत्री भन्छन्, 'यसले पनि कोषको लागत बढाएको छ ।'
एकै प्रकृतिका खातामा फरक फरक ब्याजदर हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो फरक २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नमिल्ने गरी निर्देशन दिएको छ । अधिकांश पुराना बैंकले यसलाई नयाँ आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने तयारी गरेका छन् । लागू भएपछि यसले पुराना बैंकको पनि पुँजीको लागत वृद्धि गर्ने भएको छ । 'यस्तो अन्तर कम गर्दा लागत स्वतः बढ्छ,' एक अर्का बैंकरले भने ।
बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक विवरणअनुसार नयाँ बैंकको कोषको लागत सबैभन्दा बढी छ । नयाँ बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिँदा बढी ब्याज तिर्नुपरेकाले यो बढेको उनीहरू बताउँछन् । 'निक्षेपमा दिइने ब्याजदरका कारण उच्च भएको हो,' छेत्रीलेे भने, 'सबै प्रकारका निक्षेपमा नयाँ बैंकको धेरै ब्याज छ ।'
निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । कर्जामा बढेको ब्याजले बैंकहरूको ब्याज आम्दानी पनि बढाएको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको ९ महिनामा १७ दशमलव ८८ प्रतिशत बढी ब्याज आम्दानी आर्जन भएको छ । यस वर्षको ९ महिनामा वाणिज्य बैंकले ब्याजबाट २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कमाएका छन् । यो वृद्धिदरमा बढेको लगानीले पनि असर गरेको छ । वाणिज्य बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
वर्षभरि नै राष्ट्र बैंकले रिपो -सरकारी ऋणपत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंकले दिने ऋण) मार्फत तरलता प्रवाह गरे पनि सहज अवस्था आई नसकेको बैंकर बताउँछन् । दोहोरो अंकमा रहेको रिपो दर र अन्तर बैंक ब्याजदरले बैंकहरूको लगानी गर्ने रकम महँगिएको छ । तरलता अभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले सातामा दुई पटक रिपो जारी गर्ने तयारी गरेको छ । बोलकबोलमार्फत बढी ब्याज तिर्नेलाई प्राथमिकतामा राखेर दिइँदै आएको रिपो निश्चित ब्याज तोकेर दिने तयारीसमेत भइरहेको छ । 'हामीले राष्ट्र बैंकलाई भारतमा जस्तै निस्चित ब्याजदर तोकेर रिपो जारी गर्न सुझाव दिएका छौं,' एक बैंकरले भने ।
रिपोमार्फत पर्याप्त तरलता प्रवाह भएपछि बैंकबीच हुने कारोबार -अन्तरबैंक) को ब्याज पनि घट्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा ब्याजदर कम गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।
कोषको लागत बढ्नाले सर्वसाधारणले मात्र सास्ती पाएका छैनन् । यसले बैंककै नाफालाई  पनि असर गरेको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा ४ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र बढी हो । गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर ६ दशमलव ७२ प्रतिशत थियो ।

Sunday, May 29, 2011

अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी नदिइने

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, जेष्ठ १४ - बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष नै प्रमुख कार्यकारी रहने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरुत्साहित गर्ने भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष भएका केही वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले बिस्तारै स्वतन्त्र प्रमुख राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

'अध्यक्ष नै कार्यकारी हुने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने नीति हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'कार्यकारी अध्यक्ष रहेका केही संस्थामा मात्र धेरै समस्या देखिएपछि परीक्षण गर्न लागेका हौं ।' कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सबै संस्थामा समस्या नदेखिए पनि समस्या देखिएका अधिकांशमा कार्यकारी अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । 'सबै कार्यकारी अध्यक्ष खराब छन् भन्ने होइन,' उनले भने, 'प्रवृत्तिका कारण यस्तो तयारी गरेका हौं ।' जेठभित्रमै यससम्बन्धी निर्देशन ल्याउने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ ।

यस्तो व्यवस्था गरिएपछि हाल कायम रहेका प्रमुख कार्यकारीलाई हट्न केही समय दिइने केन्द्रीय बैंकको उच्च स्रोतले जनायो । 'दुई वर्षअघिबाटै यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका थियौं' स्रोतले भन्यो, 'यस्तो व्यवस्था सबै समूहका वित्तीय संस्थामा लागू हुनेछ ।'

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्य पनि पछिल्लोपटक कार्यकारी अध्यक्ष रहेका केही संस्थामा बढी समस्या देखिएको बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकको नीति पनि सञ्चालक र व्यवस्थापक एकै व्यक्ति हुनु हुँदैन भन्ने हो,' उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने यस्तो निर्देशनबारे केही जानकारी नरहेको बताए । 'विभिन्न पत्रपत्रिकामा कार्यकारी अध्यक्ष रहेका संस्थामा समस्या भएको समाचार भने आएका छन्,' उनले भने ।

समस्यामा परेका संस्थाभित्र निक्षेपको दुरुपयोग, कर्जा प्रवाहमा अनियमितता, आफूखुसी पारिश्रमिक निर्धारणलगायतमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा दुई कार्यकारी सञ्चालकलाई पदमा बहाल हुन अयोग्य हुने गरी कारबाही गरिएको छ ।

गोरखा विकास बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डीबी बम्जन र पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक लक्ष्मण ज्ञवालीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरीे कारबाही गरिएको हो । संस्थामा भएको अनियमिततामा दुवैको संलग्नता देखिएपछि यस्तो कारबाही गरिएको थियो ।

युनाइटेड विकास बैंक जितपुर, बारामा पनि कार्यकारी अध्यक्षकै संलग्नतामा अनियमितता भएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर सिंह र सञ्चालक राधाकृष्ण अमात्यलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यसबाहेक पछिल्लोपटक अनियमितता देखिएको नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्समा पनि कार्यकारी अध्यक्षकै ठूलो संलग्नता देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानअनुसार तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले निक्षेपकर्ताको रकम व्यक्तिगत प्रयोजन र संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका लागि प्रयोग गरको खुलेको थियो । 'अन्य सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई कुनै जानकारी नदिई आफूखुसी निक्षेप प्रयोग गरेको देखिएको छ,' अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।

लिक्विडेसनको प्रक्रियामा रहेको सम्झना फाइनान्समा पनि सञ्चालककै अनियमितताका कारण समस्या देखिएको थियो । पहिलोपटक लिक्विडेसनमा गएको नेपाल विकास बैंकमा पनि सञ्चालककै ठूलो अनियमितता देखिएको थियो । वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्ष रहने प्रचलन धेरै देखिन्छ ।

पहिलो चरणमा कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि प्रभाव हेरी थप व्यवस्था हुन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । 'यही कारणबाट समस्या परेको रहेछ भने थप व्यवस्था पनि हुनसक्छ,' स्रोतले भन्यो । राम्रो प्रभाव परे कुनै पनि सञ्चालकलाई प्रमुख कार्यकारी रहन नसक्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।

'व्यवस्थापन र सञ्चालकबीच कमी कमजोरी औंल्याउन प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ' राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीले भने, 'विशेषगरी सञ्चालकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो ।' तर व्यवस्थापनमा पनि बसेर अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि समस्या देखिएको उनले बताए । 'यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न सकिए लगानी गरेको भरमा अनावश्यक लाभ लिन खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्न सकिने थियो,' उनले भने ।

Friday, May 27, 2011

एकैपटक पुँजी बढाउन असम्भव : बिमा कम्पनी

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, जेष्ठ १२ - बिमा कम्पनीहरूले ऐनमा प्रस्ताव गरिएको चुक्ता पुँजी एकैपटक पुर्‍याउन नसकिने भएकाले पुरनावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पारित हुने क्रममा रहेको ऐन कानुन मन्त्रालयमा पुगेपछि बिमा समितिले कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि योजना मागेको छ ।

प्रस्तावित ऐनले जीवन बिमा कम्पनीका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको छ । हाल यो क्रमशः २५ करोड र १० करोड रुपैयाँ छ ।

बिमा कम्पनीका सञ्चालकले केही समयअघि अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीलाई भेटेर ऐनमा सुधार गरिनुपर्ने बुँदाबारे जानकारी गराएका थिए । प्रस्तावित पुँजीलाई नै निरन्तरता दिने सोचमा रहे पनि बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई जेठको पहिलो साता सुझाव मागेको थियो ।

९ मध्ये सात जीवन बिमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा संस्थानले सरकारी नीतिअनुरूप वृद्धि गर्छ भने मेट लाइफ एलिको विदेशी कम्पनीको शाखा मात्र भएकाले यसले चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरेको हुँदैन । १७ निर्जीवन कम्पनीमा पनि १५ वटाले मात्र चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । दुई विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा काम गरिरहेका बिमा कम्पनी हुन् ।

'राष्ट्र बैंकको नीति हेर्दा समान्यतया एकपटकमा दोब्बर मात्र वृद्धि गर्न लगाउने गरिन्छ,' बिमक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले भने, 'प्रस्तावितमा जस्तै ठूलो अन्तरले वृद्धि गर्न बिमा कम्पनी सक्ष्ाम छैनन् ।' दोब्बरसम्म मात्र वृद्धि र निश्चित समय सीमा तोकिए बिमा कम्पनीलाई राहत हुने उनले बताए ।

हाल एकमुष्ट ७ जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । १५ निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी जोड्दा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्छ ।

बिमा कम्पनीहरू एकै पटक ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने कुरामा सहमत भए पनि प्रकृयाबारे टुंगो नलागिसकेको बिमक संघमा जीवन बिमा कम्पनीका तर्फबाट उपाध्यक्ष मनोजकुमार भट्टराईले बताए । 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता पाउने गरी पुँजी वृद्धि गरिनुपर्छ भन्ने धारणा छ,' उनले भने, 'यसबारे छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।'

संघमा निर्जीवन बिमा कम्पनीका तर्फबाट उपाध्यक्ष केवलकृष्ण श्रेष्ठ बजारको आवश्यकताअनुसार मात्र पुँजी वृद्धि गरिनुपर्ने बताउँछन् । 'हामी सबैको चासो बजारअनुसारको काम हुनुपर्‍यो भन्ने हो,' उनले भने । पुँजी जुटाउन खुला गरिएको वाणिज्य बैंकको हकप्रद सेयर सबै बिक्री नभइरहेको अवस्थामा एकैपटक ठूलो मात्रामा बिमा कम्पनीको पुँजी बढाइन नहुने उनी बताउँछन् । 'तरलता अभाव, आर्थिक संकटलगायतले बजारलाई असर गरेको छ,' उनले भने ।  

हालको पुँजीको दोब्बर वा कारोबारअनुसार पुँजी वृद्धि गर्दै लैजान सकिने विकल्पबारे कम्पनीले छलफल गरेका छन् । सबै कम्पनीको अवस्था एकै नभएकाले कारोबारको मात्राअनुसार पुँजी वृद्धि गर्न सकिने तर्क उनीहरूको छ । ऐनमा नै पुँजी तोक्नभन्दा समयअनुसार वृद्धि गर्दै लैजाने नीति उपयुक्त हुने व्यवसायी बताउँछन् ।

जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिहीबार छुट्टाछुट्टै स्थानमा बैठक बसी चुक्ता पुँजी दोब्बर मात्र बढाउन सुझाव दिएका छन् । सबै जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक सञ्चालक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा बैठक बसेका थिए । निर्जीवन बिमा कम्पनीका प्रतिनिधि भने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बैठक बसी उक्त छलफल गरेका हुन् ।

Thursday, May 26, 2011

अब सातामा २ पटक रिपो

रोशन अधिकारी
काठमाडौं , जेष्ठ १२ - राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव कम गर्न साताको दुई पटक रिपो जारी गर्ने तयारी गरेको छ । तरलता अभावका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा जटिलता बढ्न नदिन केन्द्रीय बैंकले यो राहतको नीति लिएको हो ।  अहिले बढीमा साताको एक दिन रिपो जारी गर्ने प्रचलन छ । 'साताको दुईपटक रिपो जारी गर्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,' केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर यो निश्चित अवधिका लागि मात्रै हुनेछ ।'

बुधबार वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिले डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेसँग छलफल गरी तरलता सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसलगत्तै केन्द्रीय बैंकले विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरी दुईपटक तरलता प्रवाह गर्नेबारे अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । 'एक-डेढ साताभित्र यसबारे निर्णय हुन सक्छ,' ती अधिकारीले भने ।
हाल बजारमा करिब १३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको रिपो रकम प्रवाहित छ । यो रकम केही समयअघि १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले कम्तीमा १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो रकम बजारमा राखी छोड्ने अनौपचारिक नीति लिएको छ ।  सरकारी ढुकुटीमा रहेको २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसक्नु तरलता अभाव हुनुको प्रमुख कारण हो ।
केन्द्रीय बैंकले रिपोको दर (ब्याज) मा पनि केही लचकता अपनाउने संकेत देखिएको छ । 'बजारको दर नबिग्रने गरी केही लचकता लिन सकिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । रिपोको औसत दर १० प्रतिशत छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूले एक अर्काबाट लिने सापटीको ब्याजदर (अन्तरबैंक ब्याजदर) भने रिपोको भन्दा बढी छ । यी दुईबीच धेरै फरक हुँदा रिपोमार्फत पैसा लिँदै अन्तर बैंकमा लगानी गर्ने क्रम बढ्न सक्ने सम्भावना हुने हुँदा केन्द्रीय बैंकले यसमा पनि सजगता अपनाएको छ । यस साता अन्तरबैंक ब्याजदर ११ प्रतिशत छ । चैत र वैशाखमा ४/४ पटक रिपो जारी भए पनि जेठमा गरिएको छैन ।
बजारमा रहेको तरलताका कारण जारी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नआएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'केही पुराना वाणिज्य बैंकमा पर्याप्त तरलता देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यस्तो तरलतालाई सबैमा बाँड्ने गरी नीति लिइनेछ ।' बढी भएका बैंकबाट तरलता प्रसोचन गर्नका लागि रिभर्स रिपो पनि खुला गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ । 
 'केही बैंकमा लगानी नभएपछि तरलता त्यत्तिकै जगेडा बसेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसलाई विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा अन्तर बैंक कारोबारबाट पठाउन सके अवस्थामा तुरुन्तै सुधार देखिन्छ ।'
तरलताको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि पुनर्कर्जालाई पनि सहज गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ । 'स्थिर सम्पत्तिलाई धितो मानेर पनि कर्जा लिन सक्नेतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ,' स्रोतले भन्यो । ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर पनि साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पनि तरलता अभावको संकेत गर्छ ।
तरलताको समस्या दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने बैंकर बताउँछन् । 'सधै रिपो जारी गरेर मात्र बैंक सञ्चालन गरिराख्न हुँदैन,' एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'सरकारले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने हो ।'

Wednesday, May 25, 2011

बैंकहरूको 'प्रोभिजनिङ’ बढ्यो

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, जेष्ठ ११ - तरलता अभावसँगै घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले वाणिज्य बैंकहरूको जोखिम बेहोर्ने व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा उच्च वृद्धि आएको छ । पुस मसान्तमा सार्वजनिक बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको प्राभिजनिङ रकम चैतमा ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

तोकिएको समयमा ऋण उठ्न नसकेपछि वाणिज्य बैंकले सुरक्षाका लागि यस्तो रकम छुट्टै कोषसरह जम्मा गर्नुपर्छ । प्रोभिजनिङ बढेपछि संस्थाको नाफा घट्ने गर्छ । विशेषगरी घरजग्गा क्षेत्रबाट ऋण असुलीमा समस्या देखिन थालेपछि जोखिम न्यूनीकरणका लागि तेस्रो तैमासिकमा बढी रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपरेको बैंकहरू बताउँछन् । समग्र बैंकमा घरजग्गा र सेयर कर्जाका कारण प्रोभिजनिङ बढे पनि केहीको भने अन्य क्षेत्रको ऋण उठ्न नसक्दा पनि समस्या भएको छ ।
'मुख्य रूपमा घरजग्गा क्षेत्रको लगानीले समस्या देखिएको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'बढी नाफा हुने भएकाले घरजग्गामा लगानी गर्ने क्रम बढेको थियो ।' पछिल्लो समय घरजग्गाकोे ऋणलाई सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भएकाले बैंकहरूलाई चाप परेको छ । ऋण उठ्न तीन महिना ढिलो भए कुल ऋणको २५ प्रतिशत यस्तो प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ६ महिनासम्म असुल नभए ५० प्रतिशत र एक वर्षसम्म नभए कुल ऋण बराबरको रकम जोखिमका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लगानी बढ्दै गएपछि पनि यस्तो रकममा वृद्धि आउँछ । असल कर्जाको समेत १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय निक्षेप संकलनमा वृद्धि नदेखिए पनि कर्जा लगानी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा निक्षेप करिब १२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने कर्जा ५४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
घरजग्गा क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले लगाएको सीमासँगै मागमा कमी आएपछि कारोबारमा सुस्तता आएको छ । कारोबार घटेपछि घरजग्गा व्यवसायी ऋणको ब्याज तिर्न समेत समस्या परेको बताउँदै आएका छन् । 'आर्थिक क्षेत्रमा आएको सुस्तता र बढेको तरलता अभावका कारण ऋणीलाई ब्याज भुक्तानी गर्न समेत समस्या परेको देखिन्छ,' कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले भने ।
तेस्रो त्रैमासिकमा अधिकांश वाणिज्य बैंकको प्रोभिजनिङ बढेको छ । वाणिज्य बैंकको औसत खराब कर्जा अनुपात २ दशमलव ६३ प्रतिशत पुगेको छ । यो दोस्रो त्रैमासिकमा २ दशमलव ४३ थियो । ३१ मध्ये ११ बैंकको खराब कर्जा अनुपात घटेको छ । 
प्रोभिजनिङमा आएको वृद्धिपछि बैंकहरूको नाफा वृद्धिदरमा असर परेको छ । आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा ४ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा यो ६ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेको थियो । निक्षेप संकलनको वृद्धि दर घटे पनि लगानी वृद्धि हुने क्रम भने बढेको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १० दशमलव ४१ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ भने कर्जा १० दशमलव ६४ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता अभावका कारण कोषको लागत पनि बढेको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा यस्तो लागत अघिल्लो वर्षको ५ दशमलव १३ प्रतिशतबाट बढेर ८ दशमलव १४ प्रतिशत पुगेको छ । 

Tuesday, May 24, 2011

निर्देशन नमाने घटुवा गरिने

काठमाडौ, जेष्ठ १० - राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रावधान पूरा नगरे वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्र घटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार निर्देशन अवज्ञा गरे विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त कम्पनीको कार्यक्षेत्र घटुवा हुनेछ । यी संस्थामा पुँजी वृद्धिको समस्या देखिएपछि यस्तो निर्देशन ल्याइएको हो । 

पुँजीको समस्याबाहेक ५ वर्षदेखि निरन्तर नोक्सानीमा रहे, निर्देशन उल्लंघन गरे, तोकिएको जोखिम बेहोर्ने कोष कायम गर्न नसके केन्द्रीय बैंकले उल्लेखित संस्थालाई कार्य क्षेत्र घटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । घटुवा सोही वर्गमा रहने गरी हुनेछ ।
यस्तो घटुवाबाट राष्ट्रियस्तरका संस्थाको कार्य क्ष्ाेत्र क्षेत्रीयस्तरदेखि १ जिल्लासम्म र्झन सक्ने उल्लेख छ । ४ देखि १० जिल्लामा सञ्चालनमा रहेकालाई १ देखि ३ जिल्लासम्ममा सीमित गर्न सकिनेछ । ३ जिल्लामा सञ्चालित भने १ जिल्लामा झर्नेछन् । 'स्वीकृति लिएर बसेका तर पुँजी बढाउन नसक्नेका लागि निकास दिन यस्तो निर्देशन ल्याइएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने । विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहोरा निर्देशन ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल नभएको बताउँछन् । 'छलफल गरेर ल्याएको भए राम्राे हुन्थ्यो,' उनले भने, 'निर्देशनले समस्यामा परेका संस्थालाई सहयोग हुनेछ ।' चुक्ता पुँजी अभावको समस्या विकास बैंकहरूमा धेरै नदेखिएको उनी बताउँछन् । 'कुनै पनि संस्था खारेज गर्नु भन्दा कार्यक्षेत्र घटाएकै बेस हुन्छ,' उनले भने ।
केन्द्रीय बैंकले बर्सेनि ख र ग वर्गका संस्थालाई पुँजी र अन्य तोकिएको प्रावधान पूरा नगर्दा कारबाही गर्ने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा यस्तो कारबाहीको क्रम बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा मर्कन्टायल फाइनान्स वीरगन्ज, मल्टिपरपस फाइनान्स राजविराज र इन्भेस्टा फाइनान्स वीरगन्जलाई चुक्ता पुँजी समानुपातिक रूपमा नपुर्‍याएकाले कारबाही गरिएको छ । सोही अवधिमा यीबाहेक २५ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई विभिन्न शीर्षकमा कारबाही गरिएको छ । नयाँ निर्देशन जारी भएकाले आगामी वर्षबाट यस्ता संस्थाको कार्यक्षेत्र घटुवा गर्न सकिने छ । 
कार्यक्षेत्र घटाउने निर्देशन दिनुअघि राष्ट्र बैंकले संस्थालाई कारबाहीविरुद्ध सफाइको मौका दिने जनाएको छ । निर्देशनअनुसार तोकिएका प्रावधान पूरा गरेका संस्थाले आफैं कार्यक्षेत्र घटाउन सक्ने छन् । 'संकुचनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,' ज्ञवालीले भने, 'आवश्यक अध्ययनपछि मनासिव देखिए कार्यक्षेत्र घटाउन अनुमति दिनेछौं ।'
८४ विकास बैंक, ७९ वित्त कम्पनी र १९ घ वर्गका संस्था सञ्चालनमा छन् । पुँजीका आधारमा यस्ता संस्थालाई विभिन्न कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ । १ जिल्लामा सञ्चालन हुने विकास बैंकका लागि ५ करोड, ३ जिल्लाका लागि १० करोड, १० जिल्लाका लागि २० करोड र राष्ट्रियस्तरका लागि ६४ करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ ।

हिमचुली र वीरगन्ज गाभिने

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, जेष्ठ ९ - गाभ्ने र गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) बारे हालै जारी विनियमावलीले दिएको सहुलियत सहित दुई वित्तीय संस्थाले गाभिन अन्तिम स्विकृती पाएका छन् । बिभिन्न छुट र सुविधासहित पोखराको हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्स गाभिने भएका हुन् । 'दुवै संस्था गभिएर 'एच एन्ड बी' डेभलपमेन्ट बैंक बन्ने गरी अन्तिम स्वीकृति दिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने । 


गाभिएर राष्ट्रियस्तरको बनेपछि संस्थाको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा हुनेछ । 'यसबाहेक काठमाडौंमा ५ र बाहिर १० शाखा खोल्ने सुविधा संस्थाले पाएको छ,' ज्ञवालीले भने, 'मर्जर हुँदा देखिएका प्रशासनिक समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकले नै गरिदिनेछ ।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको र समस्या देखिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । केही समयअघि गाभिन सक्ने निर्देशन दिन सक्ने अधिकारसहित मर्जर विनियमावली लागू गरिएको छ । योसँगै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको काम अघि बढाएका छन् । यी दुई संस्थाले लामो समयदेखि गाभिनका लागि गृहकार्य गरिरहेका थिए ।
वीरगन्ज फाइनान्सका कम्पनी सचिव सुरेन्द्रबाबु पन्तका अनुसार नयाँ संस्थाको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ हुनेछ । दुवै संस्थाले छुट्टाछुट्टै क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले कुनै पनि शाखा गाभिने छैनन् । हिमचुली क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक र वीरगन्ज राष्ट्रियस्तरमा काम गरिरहेका संस्था हुन् ।
'हाम्रा पूर्व र हिमचुलीका पश्चिम क्षेत्रमा शाखा भएकाले कार्यक्षेत्र वृद्धिमा सहयोग हुनेछ,' पन्तले भने, 'त्यसैले शाखा गाभ्नु नपर्ने भएको छ ।' दुवै संस्थाले कुनै पनि कर्मचारी कटौती नगर्ने भएका छन् । जसोदा सैंजूले नयाँ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गर्ने तयारी छ । वीरगन्ज फाइनान्सको कर्पोरेट कार्यालय रहेको कमलादीमा एच एन्ड बीको मुख्य कार्यालय रहने छ ।
यसअघि चार वटा मर्जर भइसकेका छन् । चारमध्ये तीन मर्जरमा एकै प्रवर्द्धक रहेका संस्था थिए ।  एनबी समूह प्रवर्द्धक रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक र एनबी फाइनान्स, खेतान समूहले प्रवर्द्धन गरेको लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स गाभिइसकेका छन् । यसपछि एनबी बैंक र नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक पनि गाभिएका छन् ।
छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धक रहेका नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स पनि एक वर्षअघि गाभिएका थिए ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रवर्द्धकको सेयर स्वामित्व, तरलता, खर्च, शाखा विस्तारलगायत क्षेत्रका राष्ट्र बैंकले छुट दिइरहेको छ । क, ख, र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिँदा विभिन्न सुविधा दिने नीति केन्द्रीय बैंकको हो । यी वर्गका जुनसुकै संस्था एक आपसमा गाभिन सक्ने छन् ।

Monday, May 16, 2011

धितो राखिएको सेयर बेच्न नेप्से जमानी बस्ने

रोशन अधिकारी 
काठमाडौ, जेष्ठ २ - स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले धितो बन्धक राखिएको सेयर किनबेच गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । एक्सचेन्जले तयार पारिरहेको निर्देशिकाअनुसार धितो राखेको सेयर बिक्री गर्न चाहने सेयरधनीका लागि नेप्से जमानी बसी बेच्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।
सेयर मूल्य घट्न थालेपछि लगानीकर्ताले ब्याजका साथै मार्जिन कल तिर्नुपर्छ । सेयरधनी घाटामा गए पनि ऋण चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बेच्न दिँदैनन् । केही सेयर दलाल कम्पनीले चिनजानको आधारमा सीमित बैंकमार्फत यस्तो सेवा हाल पनि दिइरहेका छन् । 'कानुनी रूपमा किनबेचको व्यवस्था गर्दा धेरै फरक पर्छ,' नेप्सेका अध्यक्ष टंक पनेरूले भने, 'सेयर दलाललाई जिम्मेवार बनाएर काम गर्छौं ।' खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा एक्सचेन्जको सबैभन्दा बढी भूमिका हुने भएकाले ग्यारेन्टी बस्दा बैंकलाई पनि सजिलो हुने उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट यस्तो सेवा सुरु गर्ने योजना रहेको उनले बताए । 'यसबारे निर्देशिका तयार गरिरहेका छौं,' पनेरूले भने ।
नेप्से ग्यारेन्टी बसेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई धितो राखिएको सेयर बिक्री गर्न सहज हुनेछ । सेयर बिक्री भएपछि आएको रकमबाट नेप्से वा सेयर दलालले ऋण र ब्याज चुक्ता गर्ने छन् ।
बजार निरन्तर घटी रहँदा लगानीकर्ताले धितोमा राखेको सेयर बिक्री गर्न नसक्दा थप आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको गुनासो छ । यस्तो सेवा सुरु भए लगानीकर्ता उत्साही हुने र बजारमा सुधार देखिने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 'लगानीकर्ता मात्र हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास गर्दैनन्,' विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'नेप्से ग्यारेन्टी बसे सबैलाई सजिलो हुन्छ ।'
बजारमा पछिल्लो पटक सेयर लगानीकतालाई ऋणको ब्याज तिर्न समस्या भइरहेको सेयर दलाल संघका अध्यक्ष नन्दकिशोर मुन्दडा बताउँछन् । 'लगानीकर्ताले समयमै ब्याज तिर्न नसक्दा समस्या देखिएको छ,' मुन्दडाले भने, 'ऋण उठाउनका लागि बैंकले नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ ।' 
अर्कोतर्फ निरन्तर घटिरहेको बजारले नेप्सेको नाफा पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा एक्सचेन्जले ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाफा भएको थियो ।
'पछिल्लो दुई वर्षमा कारोबार संख्यालाई विभिन्न कारणले नराम्ररी असर गरेको छ,' पनेरूले भने, 'हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत कमिसन भएकाले नाफा पनि घटेको हो ।'
आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । एक्सचेन्जका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ ।
समग्र कारोबारमा आएको गिरावटले बजार पुँजीकरण पनि २६ दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ । बजार र पुँजीकरण घट्ने क्रम यस आर्थिक वर्षमा पनि जारी छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नौ महिनामा कारोबार रकममा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को सोही अवधिको तुलनामा ५२ दशमलव ९७ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा ४ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख मूल्यको १ करोड ७८ लाख ९७ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । यस अर्थिक वर्षको नौ महिनामा २८ वटा कम्पनीहरू सूचीकरण भएर सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ४ पुगेको छ ।
केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, सेयर दलाल थप्ने प्रक्रियालगायतले बजार सुधार अपेक्षा नेप्सेको छ । नेप्सेको पूर्ण स्वामित्वमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालनका लागि काम अघि बढाइएको छ । ५ वटा सेयर दलाललाई धितोपत्र बोर्डले अनुमतिपत्र दिइसकेको छ ।

Saturday, May 14, 2011

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था गाभ्न निर्देशन दिन सक्ने

रोशन अधिकारी 
काठमाडौ, वैशाख ३० - एकै समूहका व्यक्ति, र्फम वा कम्पनीले एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले विनियमावली सार्वजनिक गरेको छ । सीधै बाध्य गर्ने उल्लेख नभए पनि विनियमावलीका प्रावधानबाट राष्ट्र बैंकले यस्ता संस्थालाई वित्तीय अवस्था हेर गाभिन निर्देशन भने दिन सक्नेछ ।
'यसले सकभर गाभिन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'त्यसले नभए सुझाव हुँदै आदेशसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ ।' एकै समूहले विभिन्न संस्था सञ्चालन गरे अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

मस्यौदा बनाउँदादेखि नै राष्ट्र बैंकले विभिन्न संस्थामा संलग्न एकै परिवारका सदस्यको खोजी सुरु गरेको थियो । अध्ययनबाट फरकफरक वाणिज्य बैंकमा पनि पारिवारिक लगानी देखिएको स्रोतले बतायो । 'केही वाणिज्य बैंकको अर्को वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंकको फाइनान्ससँग र धेरै फाइनान्सको अर्को फाइनान्ससँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'हामी थप अध्ययन गरिरहेका छौं ।'
सबैभन्दा बढी फाइनान्स कम्पनीमा एकै परिवारका सदस्यको विभिन्न संस्थामा संलग्नता देखिएको उनले बताए । 'नक्कली व्यक्ति खडा गरेर पनि विभिन्न संस्थामा प्रवर्द्धक भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'प्रमाणित भए सुरुमा सल्लाह र पछि निर्देशनमार्फत मर्जरमा पठाउँछौं ।'
राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई एक अपासमा गाभिन सक्ने प्रावधान बनाएको छ । घ वर्गका लघुवित्त संस्थाले भने सोही वर्गकासँग मात्र गाभिन पाउने छन्् ।
यसबाहेक कारबाहीमा परेका र खराब ऋणको मात्रा लामो समयसम्म घटाउन नसक्नेलाई पनि गाभिन निर्देशन दिन सकिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावली अनुसार लगातार ३ वर्ष निष्त्रिmय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए वा तीन पटकभन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परे मर्जरमा जान निर्देशन दिन सकिनेछ । केही कम्पनीहरू दुईपटकसम्म यस्तो कारबाहीमा परिसकेका छन् । पुँजी पर्याप्तता अनुपात पूरा गर्न नसके शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लगाउने गरिन्छ ।
प्रणालीगत जोखिम बढेर दायित्व भुक्तानी गर्न नसके, वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव देखिए वा गाभिएपछि वित्तीय प्रणाली सुधार हुने भए निर्देशन दिन सकिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न छुट दिने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । गाभिएका वित्तीय संस्थामा तोकिएको बमोजिम पुँजी संरचना कायम गर्न केहि छुट दिने तयारी गरिएको छ । यसबाहेक संस्थापकको सेयर स्वामित्व तोकिएको भन्दा बढी भएका कम गर्नका लागि ५ वर्षको समय दिने उल्लेख छ । यस्तो सेयर धितो राखी ऋण लिएको भए सीमामा ल्याउन थप तीन वर्ष दिन सकिने जनाइएको छ । गाभिएपछि विपन्न वर्ग कर्जा कम भएमा तीन वर्षभित्र सीमामा ल्याउन सकिनेछ । शाखा विस्तार गर्नैपर्ने न्यूनतम पहुँच भएका क्षेत्रमा पनि तीन वर्षसम्म शाखा नखोले छुट पाइनेछ ।
गाभिने संस्थालाई स्तरोन्नति/कार्यक्षेत्र विस्तार, तरलता सुविधा, पुनर्कर्जा लगायतमा पनि सुविधा दिने उल्लेख छ । गाभिँदा कुनै सम्पत्तिमा नोक्सान हुन गएमा सो नोक्सानमा कर छुट, अन्य करसम्बन्धी छुट तथा नेपाल सरकारबाट हुन सक्ने अन्य छुटका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारसँग आवश्यक सिफारिस गर्न सक्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

Wednesday, May 11, 2011

नागरिक लगानी कोषको १६ करोड गायब

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, वैशाख २८ - नेपाल सेयर मार्केट्स (एनएसएम) फाइनान्सले नागरिक लगानी कोषको १६ करोड निक्षेप गायब गरेको खुलासा भएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानमा नागरिक लगानी कोषको २० करोड मात्र निक्षेप देखिन्छ । कोषका अनुसारले उसले एनएसएममा ३६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।
 'पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाम्रो ३६ करोड रुपैयाँ एनएसएममा जम्मा गरेको देखिन्छ,' कोषका वित्त विभाग प्रमुख सुशील अर्यालले भने । एनएसएमका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले विभिन्न अनियमितता गरेको देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको अध्ययनबाट पछिल्लो क्रममा यो तथ्य बाहिर आएको हो ।
'कोषको कति निक्षेप छ भनेर जानकारी लिँदै छौं,' राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'खातामा २० करोड मात्र देखिएको छ ।' यो बाहेकको रकम हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग भएको हुन सक्ने शंका राष्ट्र बैंकको छ । 'यो रकम पनि हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग भएको हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'बिमा संस्थानको २० करोड पनि त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ ।'
मुद्दती खाताको म्याद नवीकरण गर्दा संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले 'हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग गर्ने' भनी हस्ताक्षर गरेका छन् । सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम यसरी आपmनो व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग गरेका कारण श्रेष्ठको राहदानी जफत गरी बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
४२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले हकप्रद जारी गरेर २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । हालसम्मको अनुसन्धानबाट १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ निक्षेप हकप्रद सेयर खरिद गर्नका लागि नक्कली खाता बनाई झििकएको देखिन्छ । 'कुनै पनि धितो नराखी नागरिकताको भरमा ऋण दिएको देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अध्यक्षले सीधै तोक लगाएर कर्मचारी र सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारी नदिई अनियमितता गरेको देखिन्छ ।' संस्थागत निक्षेपकर्ता बिमा संस्थानको २० करोड पनि अध्यक्षले ठाडो आदेश दिएर हकप्रद खरिद गर्न प्रयोग भएको छ । संस्थानलाई भने मुद्दती खाताको रसिद थमाइएको छ । हकप्रद सेयर खरिद गर्न प्रयोग गरिएको रकम निक्षेपमा जम्मा भने देखिँदैन ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार श्रेष्ठले अनियमितता गरेको रकम २ अर्बभन्दा बढी छ । अनियमितता गर्ने श्रेष्ठको राहदानी जफत, सम्पत्ति रोक्कालगायतको कारबाही सुरु भइसकेको छ । उनको पारिवारको कम्पनीमा ४० प्रतिशत लगानी छ । यसबाहेक पनि नातेदारको लगानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । श्रेष्ठले सेयर मार्केट्सबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि करोडौं लगानी गरेका छन् । संस्थाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन केन्द्रीय बैंकले डिउ डिलिजेन्स अडिट -लेखापरीक्षण) गर्न निर्देशन दिएको छ । 'सञ्चालक समितिलाई विशेषज्ञमार्फत डिडिए गर्न निर्देशन दिइएको छ,' केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।
वास्तविक वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउनका लागि यस्तो लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ । अनियमितता देखिएपछि सबै तथ्य बाहिर ल्याएर कारबाही गर्न पनि यस्तो अध्ययनले सहयोग गर्छ ।
एनएसएमले जारी गरेको सूचनाअनुसार निक्षेपकर्ताको ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । ऋण प्रवाह भएको मध्ये २ अर्ब ७५ करोड उठ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । श्रेष्ठले गरेको अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको जनाउँदै फाइनान्सले श्रेष्ठको सम्पत्ति बिक्री र कर्जा असुलीबाट ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ उठ्न सक्ने दाबी गरेको छ ।
शाखा खोल्न निर्देशन
काठमाडौं -कास)- नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) र गोर्खा विकास बैंकले बिनाकारण सबै शाखा बन्द गरेपछि मंगलबार केन्द्रीय बैंकले खोल्न निर्देशन दिएको छ । यी दुवै संस्थामा अध्यक्षलगायत केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेका कारण कारबाही गरिएको छ । 'सबै शाखा खोल्न निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।
गोर्खाले नयाँ सञ्चालक समिति गठन भइसकेपछि केही समय कार्यालय खोलेर फेरि बन्द गरेको छ । एनएसएमले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान सुरु भएपछि शाखा बन्द गरेको छ । 'शाखा बन्द गर्न वा खोल्न केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'दुवैले राष्ट्र बैंकलाई अनुमतिबिना शाखा बन्द गरेकाले कानुन नमानेको देखिन्छ ।' गोर्खा विकास बैंकले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेपछि एक साता बैंक खोली बन्द गरेको छ । स्रोतका अनुसार गोर्खाले एक सातामा सर्वसाधारणलाई २५ करोडको हाराहारीमा निक्षेप फिर्ता दिएको थियो ।
बैंकले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार २० करोडभन्दा बढीको तरलता बैंकसँग छ । राष्ट्र बैंकले सूचना पठाएपछि सेयर मार्केट्सले भने मंगलबार दिउँसो ३ बजेदेखि केन्द्रीय कार्यालय खोलेर निक्षेप फिर्ता दिन थालेको थियो ।
'खातामा भएको सबै पैसा फिर्ता दिएनन्,' फाइनान्सका एक निक्षेपकर्ताले भने ।  केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी नदिई शाखा बन्द गरे नसिहतदेखि इजाजत खारेजसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ । 'प्रकृति हेरेर स्पष्टीकरणदेखि जरिवानासम्मको काम गर्छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

बजारमा नयाँ सेयर आउने क्रम घट्यो

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, वैशाख २७ - घट्दो सेयर बजारले लगानीकर्तालाई मात्र नभएर सेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेका कम्पनीलाई पनि असर गरेको छ । बजारकै बियरिस प्रवृत्तिका कारण गत वर्षको तुलनामा सेयर -प्राथमिक र हकप्रद) निष्कासन गर्ने कम्पनी र सेयर संख्या दुवै घटेको छ । 

धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्राथमिक निष्कासनका ५७ दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ । यो समयमा ९ कम्पनीले ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरका सेयर निष्कासन गर्न अनुमति लिएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा २१ कम्पनीले दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरका सेयर निष्कासन गर्न अनुमति लिएका थिए ।
हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी बढे पनि संख्या भने घटेको छ । धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २८ कम्पनीले पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि अनुमति लिएका छन् । अघिल्लो वर्ष २२ कम्पनीले सात अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति लिएका थिए ।  हकप्रद जारी गरी चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अधिकांश कम्पनीले प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले रकम घटेको विश्लेषक बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अधिकांश कम्पनीले चुक्ता पँुजी वृद्धि गरिसकेकाले यस आर्थिक वर्षमा कम हकप्रद जारी भएको हो,' विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले भने ।
अर्कोतर्फ नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था थपिने क्रम रोकिएकाले पनि सेयर जारी हुने क्रममा गिरावट आएको देखिन्छ । घटिरहेको बजारका कारण लगानीकर्ताको निराशा, तरलता अभावलगायतका कारणले निष्कासन भएको सेयर पनि बिक्री हुने क्रम घटेको छ । आर्थिक वर्षमा हकप्रद जारी गर्न अनुमति लिनेमध्ये सानिमा विकास बैंकले सबैभन्दा ठूलो रकमको निष्कासन गरेको थियो । वाणिज्य बैंक बन्ने तयारीमा रहेको सानिमाले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रदका लागि अनुमति लिएको थियो ।

सजिलै उम्कन्छन् बैंकिङ कसुर गरेका व्यक्ति

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, वैशाख २७ - बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरी लाभ लिनेहरूलाई राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेपनि कारबाही हुने गरेको छैन । कसुर हेरी जरिवानादेखि जेल चलानसम्म गर्न सकिने कानुनी प्रवाधान छ । तर हालसम्म ठूलै बैंकिङ कसुर गर्ने व्यक्ति पनि जेल चलान भएको उदाहरण छैन । 

२०६७/६८ मा राष्ट्र बैंकले विभिन्न विकास बैंक र फाइनान्स गरी १० वटालाई कारबाही भएको जनाएको छ । जसमा तीन जना सञ्चालक/ व्यवस्थापक पदबाट हटाइएका छन् । यसबाहेक कारबाहीमा परेकालाई १५ लाख २५ हजार जरिवाना गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन र बैंकिङ कसुर लगायत कानुनी प्रावधानमा रहेर विभिन्न कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । 'बैंकिङ ऐनले गभर्नरलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली भन्छन्, 'तोकिएको जरिवाना रकम उठ्ने पनि गरेको छ ।' पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, सम्पत्ति रोक्नेलगायत कारबाही गरिदिन भने केन्द्रीय बैंकले अन्य निकायलाई अनुरोध मात्र गर्न सक्छ ।
बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक नभएकाले अन्यमार्फत उम्किरहेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । 'हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखरे पठाउने हो,' उनले भने, 'कारबाहीकै अधिकार कुनै पनि मुलुकमा केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुँदैन ।' बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो अनियमितता पछि खारेज भएको नेपाल विकास बैंक डुबाउने कुनै व्यक्तिले पनि कारबाही भोग्नु परेको छैन । अनुसन्धानको क्रममा दोषी देखिएका ४० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । केही पक्राउ परे पनि सोहि दिन रिहा भएका थिए । यसपछि खारेजीको प्रक्रियामा गएको सम्झना फाइनान्सका कुनै पदाधिकारी पक्राउ परेका छैनन् ।
एक वा दुई व्यक्तिले गरेको अनियमितताका कारण हजारौं सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्दा समेत दोषी सजिलै उम्किएका उदाहरण अनेकौं छन् । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति रोक्का गरे पनि त्यसबाट असुल उपर गर्ने काम भने भएको छैन । 'सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपको हो,' केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'कारबाहीका सिफारिसमा परेका प्रहरीले पक्राउ गरेपछि छुट्छन् ।'
यसका साथै अदालतसम्म मुद्दा पुगे पनि धरौटीमा छुट्ने गरेकाले अपराधी मनोवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा एकपछि अर्को गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । संकटग्रस्त घोषणा भएका संस्थालाई हेर्ने गरी छुट्टै समिति राष्ट्र बैंकले बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धानमा सञ्चालक प्रमुख कार्यकारी रहेका संस्थामा समस्या बढी देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा वीरगन्जका मर्केन्टायल फाइनान्स र इन्भेस्टा फाइनान्सका साथै राजविराजको मल्टीपरपस फाइनान्सलाई चुक्ता पुँजी नपुर्‍याएपछि निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा रोक लगाएको छ । युनाइटेड विकास बैंक, हिमालय फाइनान्स र गोर्खा विकास बैंकका पदाधिकारीलाई जरिवाना गरिएको छ ।
पश्चिमाञ्चल र गोर्खा विकास बैंकका दुई सञ्चालकलाई कार्यकारी पदबाट हटाइएको छ । पछिल्लो समय अनियमितता देखिएको नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका अध्यक्षले पनि राजीनामा दिएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार पोखराको सांगि्रला विकास बैंकले आफ्नै ऋणीलाई संस्थापक समूहको सेयर बिक्री गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिइएको छ । यसबाहेक नगद लाभांश वितरणमा रोक लागेका संस्था आधा दर्जनभन्दा बढी छन् ।

Monday, May 9, 2011

योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई राहदानी जफत गरी कारबाही

रोशन अधिकारी 
काठमाडौ, वैशाख २६ - दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमिततामा संलग्न नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको राहदानी जफत गरी कारबाही गर्नुपर्ने ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनसँगै बैंकिङ कसुर था सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनअनुसार उनलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ । एक करोडभन्दा बढी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई उक्त सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । 'प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भन्ने सञ्चालक समितिको निर्णय भएको छ,' समितिका एक सदस्यले भने ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले कारबाही अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आइतबार आग्रह गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कारबाहीको सिफारिस अर्थ हुँदै गृह मन्त्रालय पुगेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । 'संस्थामा निकै ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'प्रवर्द्धक समूहमा पारिवारिक समूहको हालिमुहाली भएकाले यस्तो भएको हो ।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार थप छानबिन जारी रहेकाले अनियमितताको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन -वाफिया) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसमेत आकषिर्त हुने ती सदस्यले बताए । यी कानुनमा कसुर हेरी लाभांश रोक्नेदेखि खारेजी प्रक्रियासम्म लानसक्ने प्रावधान छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमितता भएको र निक्षेप दुरुपयोग गरेको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले गत साता श्रेष्ठको खाता रोकी अनुसन्धान थालेको थियो । स्तरवृद्धि गरी वाणिज्य बैंक बन्ने निवेदन दिएको उक्त कम्पनीको गतिविधि संकास्पद लागेपछि केन्द्रीय बैंकले छानबिन गरेको हो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा निक्षेपको रकम व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग भएको खुलेको थियो । स्रोतअनुसार बिमा संस्थानको २० करोड रुपैयाँ श्रेष्ठले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए । स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सेयरधनीलाई आफैं ऋण दिएको थियो । प्रवर्द्धक सञ्चालकलाई नक्कली खाता खोली ऋण प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए ।
कानुनी रूपमा संस्थाका लगानीकर्ताले ऋण लिन पाउँदैनन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 'बढेको पुँजीमा अधिकांश रकम सोही कम्पनीबाट ऋण लिएको देखिएकाले गम्भीर वित्तीय अपराध भएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
नियमित निरीक्षण क्रममा बैंकको अध्ययन टोलीलाई विभिन्न कर्जासम्बन्धी कागजात दिन नसकेपछि अनियमितताको शंकामा गत साताबाट श्रेष्ठको खाता र लकर रोकिएको छ । पारिवारिक सम्बन्ध भएका गीता र सौरभ श्रेष्ठको खाता पनि रोक्का गरिएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका श्रेष्ठको नाममा रहेको सेयर पनि रोक्का भएको छ ।
कम्पनीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग निक्षेप बिमाका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यसबाट सर्वसाधारणको नाममा रहेको दुई लाख रुपैयाँसम्मको रकम सुरक्षित रहने बैंकले जनाएको छ । २०५० सालमा स्थापना भएको फाइनान्सको ११ शाखा र ७ एटीएम सञ्चालनमा छन् ।
यसैबीच राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले आइतबार नै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिन सहयोग पुग्ने गरी एक विनियमावली पनि पारित गरेको छ । 'पुँजी कोष, तरलता र शाखा विस्तारमा सहुलियतसहित विनियमावली पारित भएको' बोर्डका एक सदस्यले बताए ।

Thursday, May 5, 2011

घरजग्गा राजस्व ८० % घट्यो

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, वैशाख २१ - सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले लगानीकर्ताको मात्र नभई सरकारको आम्दानी पनि घटेको छ । घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताले सरकारको कमाइ चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्षको भन्दा  ५ गुणा घटेको छ ।

चैत मसान्तसम्ममा यस क्ष्ाेत्रबाट १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । गत वर्ष यस क्ष्ाेत्रले सरकारलाई करिब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।

किनबेचमा आएको कमीसँगै घरजग्गा कारोबार गर्नेले 'थैली कम' गरी कारोबार गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेकाले राजस्वमा असर परेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारी रेटमा खरिद बिक्री गर्दै राजस्व र पुँजीगत लाभकर कम बुझाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने । सर्वसाधारणले गर्ने कारोबारमा कम मूल्यांकनमा किनबेच हुने भए पनि व्यावसायिक प्रयोजनमा यस्तो नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पुँजीगत लाभकर, स्रोत देखाउने प्रावधान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ऋण उपलब्ध नभएपछि कारोबारमा शिथिलता आएको उनी बताउँछन् । 'नाफाबाट कम्पनीले २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर बुझाउनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसैले यस्तो काममा व्यवसायी लागेका छैनन् ।'

घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने सीमा घटाइएकाले पनि कम मूल्यांकन बढेको व्यवसायी बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको किनबेचमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

कम्पनीले कम मूल्यांकन गर्न नसक्ने तर राजस्व घट्ने प्रवृत्तिले घरजग्गाको व्यावसायिक किनबेचमा थप सुस्तता आएको संकेत गर्दछ । पुँजीगत लाभकरमा पनि कमी आएको छ । १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य लिइए पनि आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ९२ करोड पुँजीगत लाभकर उठेको थियो ।

सेयर बजारमा आएको सुस्तताले पनि पुँजीगत लाभकर संकलनमा असर गरेको छ । पछिल्ला दिनमा औसत २ करोडको हाराहारीमा मात्र कारोबार हुन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढेको ब्याजदर, तरलता अभाव, स्रोतको खोजीले कारोबार बढ्न सकेको छैन । 'पुँजीगत लाभकरले सेयर बजार घट्न असर गरेको होइन,' सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'यो १० प्रतिशत हुँदा पनि कारोबार बढेकै थियो ।'

सेयर बजार पाँच वर्षयताकै न्यून विन्दुमा पुग्दा पनि गत वर्षको भन्दा २० करोड रुपैयाँ मात्रै कम पुँजीगत लाभ कर असुल भएको छ । यस वर्षको पुँजीगत लाभकरमा ठूलो हिस्सा गार्खा ब्रुअरीले सेयर बिक्री गर्दा बुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ब्रुअरीमा रहेको राजेन्द्र खेतानको सेयर बिक्री गर्दा उनले करिब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए । 'मैले करिब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएको हुँ,' खेतानले भने । खेतानले गोर्खा ब्रुअरीमा रहेको करिब ४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सेयर बिक्री गरेका थिए ।

अहिले पुँजीगत लाभकरलाई कम गर्न सकिने सम्भावनाबारे धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । पुँजीगत लाभकर तरल सम्पत्तिमा मात्रै लाग्ने भए पनि घरजग्गामा समेत लगाइएकामा व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन् । 'लाभकरलाई हटाउन वा कम गर्न हत्तपत्त खोजिँदैन,' अर्का एक व्यवसायीले भने ।

Monday, May 2, 2011

फिर्ता भयो राष्ट्र बैंकको १० लाख डलर

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख १७ - राष्ट्र बैंकको जानकारीबिना अमेरिकाको एक बैंकबाट झिकिएको १० लाख अमेरिकी डलर अन्ततः शुक्रबार फिर्ता भएको छ । नेपालमा अनधिकृत आर्जनका रूपमा रहेको आशंकामा रोकिएको रकम न्युयोर्कको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले स्थानीय अदालतको आदेशमा भुक्तानी दिएपछि केन्द्रीय बैंकले मुद्दासमेत हालेको थियो । 
पूर्वस्वीकृति नलिई अमेरिकाको स्थानीय जिल्ला अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकको खाताबाट उक्त रकम तरला इन्टरनेसनल नामक कम्पनीको खातामा सारिएको थियो । रकम झिकेको थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता ल्याउन अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुनुअघि नै रकम फिर्ता भएको छ । 'यो सबैतिरको प्रयासबाट पाएको
सफलता हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नजिर बस्नेछ ।'
२०६५ सालमा अमेरिकी कम्पनी तरला इन्टरनेसनलले एक चिनियाँ नागरिकलाई भैंसेपाटी स्थित नेपाल-बंगलादेश बैंकको खातामा पैसा पठाएको थियो । पैसा शंकास्पद लागेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत खाता रोक्का गरी केन्द्रीय बैंकले अनुसन्धान थालेको थियो ।
रोक्का भएपछि कम्पनीका असिम छेत्रीले राष्ट्र बैंकको न्युयोर्कको खाताबाट भराइपाउन स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेर पैसा झिकिएपछि राष्ट्र बैंकले पनि पैसा अदालती र कूटनीतिक तहबाट फिर्ता गराउन पहल सुरु गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राजदूत शंकर शर्मामार्फत अमेरिकी सरकारका विभिन्न पदाधिकारीसँग यसबारे चासो राखेको थियो ।
अमेरिकाको बैंकबाट चिनियाँ नागरिक झु लिजियाङका नाममा नेपाल बंगलादेश बैंकमा जम्मा भएको रकम शंकास्पद भएको अनुमानमा २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गरी अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको हो । उक्त रकमको कारबाही खुलाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत भएको चलखेलका कारण अनुसन्धानअघि बढाउन नसकेको विभागले फागुन १३ गते रकम जफतको माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कारबाही सुरु भएपछि लामो समय फरार रहेका चिनियाँ नागरिकले उपस्थित भई बयान दिएपछि विभागले अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । बयानका क्रममा उनले सुडानमा काम गरेको पैसा तिर्न उक्त रकम स्थानान्तरण गरेको बताएका थिए । तर उक्त रकम वैध कामका लागि आएको आधार पेस गर्न नसकेपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुसार जानकारी नै नदिई पैसा झिक्न नपाइने तर्क केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । परराष्ट्र विशेषज्ञहरू पनि अमेरिकी अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर एकतर्फी फैसला गरेको बताउँदै आएका थिए ।
अदालतको फैसला गत फागुन १३ मा तरला इन्टरनेसनललाई पैसा झिक्न सक्ने आदेश दिएको थियो । आदेश भए पनि राष्ट्र बैंकको खातामा पर्याप्त रकम नभएकाले चैत ३ गते मात्र पैसा झििकएको थियो । रकम झििकएको जानकारी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक न्युयोर्कको स्टेटमेन्टबाट पत्ता लागेको थियो ।
 

दैनिक सेयर कारोबार आधा घट्यो

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, वैशाख १८ - स्टक एक्सचेन्जमा सेयरको दैनिक कारोबार रकम आधा घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) का अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा औसत दैनिक कारोबार दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको भन्दा यो ५३ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्ष औसत दैनिक कारोबार पाँच करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । तीन वर्षअघि भने औसत दैनिक कारोबार रकम दस करोड रुपैयाँ थियो ।

तरलता अभाव, लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरले माग बढ्न नसक्दा बजार सुस्ताएको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि 'बियरिस' प्रवृत्ति बढेकाले सेयर बजार न्यूनतम विन्दुतर्फ पुग्न थालेको विश्लेषक बताउँछन् । सूचीकृत कम्पनी, सेयर संख्या र कारोबार हुने स्थान बढे पनि बजार भने घट्ने क्रममै छ ।

औसत कारोबारसँगै कुल कारोबार रकम पनि उल्लेख्य घटेको छ । आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म चार अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यो गत वर्षको भन्दा ५१ प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ को ९ महिनासम्ममा नौ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो ।

रकम घट्नमा कारोबार संख्या घट्नु प्रमुख कारण छ । यस आर्थिक वर्षको ९ महिनामा एक करोड ८८ लाख कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दुई करोड पाँच लाख कित्ता सेयरको कारोबार भएको थियो ।

सेयर कारोबार घटे पनि सूचीकृत सेयरको संख्या भने बढ्दै गएको छ । यस वर्ष ९ महिनामा सूचीकृत सेयरको संख्या ३० प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ९१ लाख कित्ता पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीको संख्या पनि १ सय ६९ बाट वृद्धि भएर २ सय ४ पुगेको छ ।

सेयर बजारमा सबैभन्दा आकर्षक सेयर मानिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छन् । बजार पुँजीकरणमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने वाणिज्य बैंकको सेयर कारोबार रकम ६० प्रतिशतले घटेको छ । वित्त कम्पनीको ५२ र विकास बैंकको ४१ प्रतिशतले कारोबार रकम घटेको छ । होटल, व्यापार, उत्पादन र बिमा समूहको कारोबार भने बढेको छ ।

प्रवर्द्धक सेयरको कारोबार रकममा पनि उच्च गिरावट आएको छ । यस वर्षको ९ महिनामा प्रवर्द्धक सेयरको औसत कारोबार रकम अघिल्लोको तुलनामा ५७ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बजार निरन्तर घट्दो क्रममा रहे पनि लगानीकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको धितोपत्र बोर्ड बताउँछ । 'हामीले मूल्य आम्दानी अनुपातलगायतका सूचकबाट अध्ययन गरिरहेका छौं,' बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने, 'केही कम्पनीको सेयर मूल्य वास्तविक भन्दा कम भएको पनि देखिन्छ ।' अवस्था अनुसार हाल खरिद गर्ने समय भए पनि तरलता अभावलगायतले समस्या बढाएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । 'अधिकांश कम्पनीहरूको कार्य सम्पादन हेर्दा सन्तोषजनक छ' उनी भन्छन्, 'राजनीतिक अवस्था र तरलता अभाव केही कम हुनेबित्तिकै बजार बढ्ने देखिन्छ ।'

बजारमा लगानी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज रहेको सेयर दलाल संघका अध्यक्ष नन्दकिशोर मुन्दडा बताउँछन् । 'प्रतिफल कम हुने भएपछि ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,' उनी भन्छन्, 'ठूला लगानीकर्ताले पनि पैसा नभएर लगानी गर्न नसकेका हुन् ।'

केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि बजारमा सुधार हुने अनुमान स्टक एक्सचेन्जको छ । कारोबार छिटो हुनुका साथै लगानीकर्ताको सम्पूर्ण तथ्यांक एकीकृत हुने भएकाले प्रणालीमार्फत सुधारको आशा गरिएको हो । यसलाई सञ्चालन गर्न नेप्सेकै अग्रसरतामा कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालनको तयारी भएको छ ।