काठमाडौ, असार ३० -
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा रहेकाले लिन पाउने
ऋणमा क्षेत्र तोकिदिएको छ । वर्षभरि जारी भएका निर्देशनलाई एकीकृत रूपमा
ल्याउँदै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । व्यवस्था अनुसार बैंक
तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,
व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीले कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट शिक्षा
कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा वा घरायसी प्रयोजनका सामग्री
कर्जाबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमका कर्जा लिन नपाउने भएका छन्् । 'संस्थामा
बसेर तलब खाने भएपछि ध्यान अन्यत्र नमोडियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका
हौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
बैंकरले भने यस्तो व्यवस्था समय तोकेर आउनुपर्ने बताएका छन्् । 'पर्याप्त समय दिएर यस्तो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने थियो,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'यस्तो प्रकृतिका ऋण धेरै बैंकले प्रवाह गरेकाले उनीहरू समस्यामा पर्नेछन्् ।' राष्ट्र बैंकले भने यसलाई संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन जारी गरिएको एक निर्देशन भनेको छ ।
यसका साथै कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक पनि एकै परिवारबाट हुन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार बंैक तथा वित्तीय संस्थ्ाामा एकाघर परिवार, र्फम, कम्पनी, संगठित संस्था वा एउटै समूहको कम्पनीबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख पदमा मनोनयन/निर्वाचन/नियुक्त गर्न नपाइने भएको हो । यो व्यवस्था यसअघि सञ्चालकलाई मात्र लागू गरिएको थियो ।
बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नै प्रयोजनका लागि जग्गा वा भवन खरिद/निर्माण गर्दा पनि विभिन्न प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । जसमा दुई वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालन भएको, पुँजी कोष पर्याप्त रहेको, प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशत सीमाभित्र रहेको लगायतका प्रावधान छन् । यी प्रावधान पूरा नगरी जग्गा, भवन वा दुवै खरिद वा निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी कोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । निर्माण भएर पनि ३ वर्षसम्म प्रयोगमा नआएमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी कोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ ।
घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जालाई सीमामा ल्याउने व्यवस्थालाई भने केही खुलुको बनाइएको छ । २०६९ असारभित्र घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जालाई १० प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधानमा थप एक वर्षको समयसीमा दिइएको छ । निर्देशन अनुसार ब्याज आइरहेको घरजग्गा र रियलस्टेट कर्जालाई २०६० असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसले घरजग्गा ऋण दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहज बनाउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप एक वर्ष ब्याज आम्दानी हुने गरी एकअर्काको संस्थामा खाता खोल्न दिने भएको छ । ०६८/०६९ मा जारी भएका निर्देशनलाई एकीकृत बनाउँदा उक्त व्यवस्था थप गरिएको हो । थप नभएको भए यस्तो आम्दानी गर्न पाइने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षसम्म मात्र थियो । जसलाई ०७० असारसम्म थपिएको छ ।
विशेषगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकमा ब्याज आउने गरी खाता खोलेर पैसा राखेका हुन्छन् । यस्तो रकम २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । दुर्गममा रहेका वित्तीय संस्थाले लगानीका औजार उपलब्ध नभएकाले यस्तो व्यवस्था नहटाउन माग गर्दै आएका थिए । विकास बैंक संघ र वित्त कम्पनी संघले मौदि्रक नीतिमा सुझाव दिँदै यस्तो माग गरेका थिए ।
यसका साथै अनिवार्य मौज्दातमा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको प्रतिशतले मासिक हिसाबमा हर्जाना लगाइने र यसरी नपुग भए जतिको रकमलाई बैंक दरको प्रतिशतले गुणा गरी बाह्रले भाग गरिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा अपलेखन गर्दा कर्जाको धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा अनिवार्यरूपमा धितो सकार गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालित विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघु वित्त विकास बैंकले आफ््नो कार्यक्षेत्र रहेको जिल्लाबारे साइनबोर्ड र लेटरप्याडमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट संस्थाबारे सर्वसाधारणले स्पस्ट जानकारी पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकरले भने यस्तो व्यवस्था समय तोकेर आउनुपर्ने बताएका छन्् । 'पर्याप्त समय दिएर यस्तो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने थियो,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'यस्तो प्रकृतिका ऋण धेरै बैंकले प्रवाह गरेकाले उनीहरू समस्यामा पर्नेछन्् ।' राष्ट्र बैंकले भने यसलाई संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन जारी गरिएको एक निर्देशन भनेको छ ।
यसका साथै कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक पनि एकै परिवारबाट हुन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार बंैक तथा वित्तीय संस्थ्ाामा एकाघर परिवार, र्फम, कम्पनी, संगठित संस्था वा एउटै समूहको कम्पनीबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख पदमा मनोनयन/निर्वाचन/नियुक्त गर्न नपाइने भएको हो । यो व्यवस्था यसअघि सञ्चालकलाई मात्र लागू गरिएको थियो ।
बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नै प्रयोजनका लागि जग्गा वा भवन खरिद/निर्माण गर्दा पनि विभिन्न प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । जसमा दुई वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालन भएको, पुँजी कोष पर्याप्त रहेको, प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशत सीमाभित्र रहेको लगायतका प्रावधान छन् । यी प्रावधान पूरा नगरी जग्गा, भवन वा दुवै खरिद वा निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी कोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । निर्माण भएर पनि ३ वर्षसम्म प्रयोगमा नआएमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी कोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ ।
घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जालाई सीमामा ल्याउने व्यवस्थालाई भने केही खुलुको बनाइएको छ । २०६९ असारभित्र घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जालाई १० प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधानमा थप एक वर्षको समयसीमा दिइएको छ । निर्देशन अनुसार ब्याज आइरहेको घरजग्गा र रियलस्टेट कर्जालाई २०६० असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसले घरजग्गा ऋण दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहज बनाउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप एक वर्ष ब्याज आम्दानी हुने गरी एकअर्काको संस्थामा खाता खोल्न दिने भएको छ । ०६८/०६९ मा जारी भएका निर्देशनलाई एकीकृत बनाउँदा उक्त व्यवस्था थप गरिएको हो । थप नभएको भए यस्तो आम्दानी गर्न पाइने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षसम्म मात्र थियो । जसलाई ०७० असारसम्म थपिएको छ ।
विशेषगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकमा ब्याज आउने गरी खाता खोलेर पैसा राखेका हुन्छन् । यस्तो रकम २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । दुर्गममा रहेका वित्तीय संस्थाले लगानीका औजार उपलब्ध नभएकाले यस्तो व्यवस्था नहटाउन माग गर्दै आएका थिए । विकास बैंक संघ र वित्त कम्पनी संघले मौदि्रक नीतिमा सुझाव दिँदै यस्तो माग गरेका थिए ।
यसका साथै अनिवार्य मौज्दातमा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको प्रतिशतले मासिक हिसाबमा हर्जाना लगाइने र यसरी नपुग भए जतिको रकमलाई बैंक दरको प्रतिशतले गुणा गरी बाह्रले भाग गरिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा अपलेखन गर्दा कर्जाको धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा अनिवार्यरूपमा धितो सकार गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालित विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघु वित्त विकास बैंकले आफ््नो कार्यक्षेत्र रहेको जिल्लाबारे साइनबोर्ड र लेटरप्याडमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट संस्थाबारे सर्वसाधारणले स्पस्ट जानकारी पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment