काठमाडौ, असार ३१ -
चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि
मूलभूत समस्या घट्न सकेन । बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी वृद्धि सन्तोषजनक
नहुनु, सेयर बजारमा लगानीकर्ता निराश रहनु, मूल्यवृद्धि प्रक्षेपणभन्दा बढी
हुनु, कमोडिटिज बजार नियमन हुन नसक्नु लगायतका समस्या वर्षभरि नै देखिए ।
यी सबै समस्यालाई भुलाउने केही काम भने विदेशबाट आउने रेमिटेन्सले गर्यो ।
रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकलाई भने सकारात्मक
देखाएको छ ।
पुँजी बजार सेयर बजार मार्फत पुँजी परिचालन गर्ने क्रममा उच्च गिरावट
देखिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०६८/६९ ले देखाएको छ । बर्षको पहिलो ८ महिनामा
७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक
वर्षमा पुँजी परिचालन करिब ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । जसमा साधारण सेयर
मार्फत १२ करोड, हकप्रद सेयर मार्फत २० करोड र डिवेन्चर मार्फत ४० करोड
रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार उक्त अवधिमा १३ दशमलव ४ प्रतिशतले बजार पुँजीकरण घटेको छ
। पुँजीकरण घट्नुमा कम्पनीको संख्या थप हुनु र सेयर मूल्य कम हुनु कारक हो
। यसको कारणका रूपमा कमोडिटिज बजारमा भइरहेको विस्तार, सूचीकृत बैंक तथा
वित्तीय संस्थामा समस्या देखिनु, धितोपत्र आपूर्ति र मागबीच सन्तुलन नहुनु
लगायत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तुलनामा
कारोबार रकम, संख्या बढे पनि बजार पुँजीकरण र नेप्से परिसूचकमा भने गिरावट
आएको छ ।
पहुँच बढ्दै बैंकिङको बैंक वित्तीय संस्थाको विस्तारले सेवा उपलब्धता र
पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ०६८ फागुनमा
२० हजार ५ सय व्यक्तिलाई वाणिज्य बैंकको एक शाखाले बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ ।
जुन ०६६ असारमा प्रतिशाखा ३४ हजारको हाराहारी थियो ।
शाखाको पहुँच बढेपछि प्रतिव्यक्ति निक्षेपको रकम पनि बढेको छ । अर्थ
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंकमा खाता भएका प्रत्येकको
औसतमा २९ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा निक्षेप छ । जुन ०६६ असारमा १९ हजार
रुपैयाँको हाराहारी थियो ।
०६६ असारदेखि ०६८ फागुनसम्म वाणिज्य बैंकले ५ सय ४८ वटा शाखा थपेका छन् ।
यससँगै शाखा संख्या १३ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास
बैंक र वित्त कम्पनी गर्दा मुलुकभर २२ सय ६५ शाखा सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा
धेरै मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १ हजार ८८ वटा र सबैभन्दा कम
सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १ सय ६ वित्तीय संस्थाका शाखा छन् ।
तर यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने क्रम जारी रहेर कर्जा
लगानी भने सन्तोषजनक हुन सकेन । बैंकमा तरलता बढ्ने क्रम वर्षभरि देखिए
पनि राजनीतिक अवस्था र महँगो ब्याजदरका कारण ठूला लगानी हुन सकेनन् ।
कमोडिटिज बजार धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने भन्दै अध्ययन थालिए पनि
आर्थिक सर्वेक्षणले कमोडिटिज क्षेत्रका लागि छुट्टै नियमक आवश्यक रहेको
उल्लेख गरेको छ । ०६४ सालबाट एउटा एक्सचेन्ज मार्फत कारोबार सुरु भएको
कमोडिटिज बजारमा हाल ६ कम्पनी छन् । जसमध्ये दुईवटा स्पट एक्सचेन्ज हुन् ।
यी एक्सचेन्ज मार्फत कारोबार गर्ने ब्रोकरको संख्या २ सयको हाराहारी रहेको
सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । नियमन हुन नसके पनि यस्ता संस्थाले मुलुकमा अधिकांश
क्षेत्रबाट कारोबार थालिसकेका छन् ।
बढ्दै छ बिमाको कारोबार अन्य वित्तीय संस्थाजस्तै जीवन र निर्जीवन बिमा
कम्पनीको कारोबारमा पनि वृद्धि जारी छ । ०६८/०६९ को पुस मसान्तसम्मको
तथ्यांक अनुसार यी दुवै प्रकारका बिमा कम्पनीसँग ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको
वित्तीय स्रोत रहेको र त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छन् । जसमा जीवन बिमाको ५३
अर्ब र निर्जीवनको १३ अर्ब रुपैयाँका हाराहारीमा स्रोत छ । यो दुवै तथ्यांक
आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ को पूरै स्रोत संकलन र उपयोगभन्दा बढी हो ।
बिमा कम्पनी संकलन गर्ने शुल्क र गर्ने लगानीमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।
सर्वेक्षणको अनुमान अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बिमा शुल्क आर्जन
अघिल्लोभन्दा १२ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । बिमा कम्पनीको शुल्क
आर्जन वृद्धिसँगै लगानीबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पनि बढ्दै
गएको छ । सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो योगदान १
दशमलव ४१ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ३१
प्रतिशत थियो ।
मौदि्रक नीति चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले वित्तीय मध्यस्थता लागत
कम गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्य लिए पनि महँगो
ब्याजदर र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सम्भव भएको छैन । यसका साथै सरकारले
गर्ने खर्चमा पनि वृद्धि हुन सकेको छैन । सरकारले लगानी गर्न लिने आन्तरिक
कर्जा चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।
मौदि्रक नीतिले यो वृद्धि १३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
साथै मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
जुन ८ महिनामा ७ दशमलव ७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वर्षको अन्त्यमा औसत ८
प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुने राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बताए ।
करिब ५ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर बचत रहने अनुमान गरिए पनि ८ महिनामा यो ७९
अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
No comments:
Post a Comment