कर्जामा कडाइले उद्योगीलाई समस्या

काठमाडौ, श्रावण १२ - राष्ट्र बैंकले ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) कर्जा लिनेलाई गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण उद्योगमा समस्या पर्न थालेका छन् । यस्तो ऋण चुक्ता गर्न अन्य प्रकारका ऋण लिन नपाइने व्यवस्था निर्देशन मार्फत भएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । टीआर कर्जा तिर्न अन्य ऋण लिए खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

उद्योगले विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेपछि बैंकबाट टीआर कर्जा लिने गर्छन् । कच्चा पदार्थ बैंकको स्वामित्वमा हुने भएकाले तोकिएको समयमा ऋण भुक्तानी गर्ने सर्तमा टीआर कर्जा लिइन्छ । ९० दिनभित्र यस्तो कर्जा भुक्तानी हुन नसके खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । ९० दिनभित्रै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा उद्योगहरूले छोटो अवधिको कर्जा (सर्ट टर्म लोन) लिएर टीआर कर्जाको भुक्तानी गर्दै आएका थिए । जसलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले रोकेको छ । छोटो अवधिको कर्जा लिएर टीआर लोन भुक्तानी गर्न नपाउने भएपछि उद्योगी समस्यामा परेका छन् । 

औद्योगिक अवस्था खराब रहेकाले ९० दिन भित्रै कच्चा पदार्थलाई तयारी उत्पादन बनाउन नसक्ने र ऋण तिर्न समस्या हुने भएकाले निर्देशनबाट मार्का परेको व्यवसायीले बताएका छन् । '९० दिनको टीआर कर्जाबाट मात्रै उद्योग चल्न सक्दैन,' उद्योगी किरण साखले भने, 'सर्ट टर्म लोन लिएर उद्योगले २/४ महिनामा ऋण तिर्ने गरिरहेका थिए ।'

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले पछिल्लो व्यवस्था खराब समयमा आएको बताए । 'उत्पादनमूलक उद्योगलाई त्यत्तिकै धेरै समस्या छन्,' उनले भने, 'पछिल्लो व्यवस्थाले उद्योगलाई साथ दिने भन्दा संकुचित बनाउने काम गर्‍यो ।' राजनीति, श्रम, ऊर्जा, लगायत कारणबाट उद्योग फस्टाउने र व्यवसायीले ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्था नरहेका बेला राष्ट्र बैंकको निर्देशनले झन असहज भएको उनले बताए । 'अन्य मुलुकमा सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई सुविधा दिन्छन्,' उनले भने, 'हामीकहाँ हरेक क्षेत्रबाट असहज अवस्था बनाउने काम भयो ।'

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यका अनुसार राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनमध्ये सबैभन्दा बढी समस्या टीआर कर्जा सम्बन्धी परिवर्तन भएको व्यवस्थाले बनाएको छ । 'साथीहरूबाट यस्तो गुनासो आइरहेको छ,' उनले भने, 'यो विषयलाई अध्ययन गरेर शुक्रबारसम्म राष्ट्र बैंकमा लैजाँदै छौं ।'

बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीका अनुसार टीआर कर्जामा गरिएको परिवर्तनबाट उद्योगलाई समस्या पर्ने निश्चित छ । '९० दिनमा कुनै पनि उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसलाई उत्पादन बनाई बजारबाट बिक्री गरिसक्न सम्भव छैन,' उनले भने, 'पछिल्लो समय उद्योगमैत्री वातावरण नभएकाले पनि यो व्यवस्थाले असहज अवस्था आउने देखिएको हो ।'

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले निर्देशनबाट देखिएका समस्याबारे बैंकरलाई सुझाव पठाउन भनेको बताए । 'समस्या भए लेखेर पठाउन भनेका छौं,' उनले भने, 'टीआर कर्जा सदुपयोग नभएको हुन सक्ने अवस्था देखेर पछिल्लो परिवर्तन गरिएको हो ।'

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले उद्योगलाई  वैशाखसम्म ३६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा टीआर र आयात कर्जा दिएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकले ३६ अर्ब १ करोड लगानी गरेका छन् । बाँकी लगानी विकास बैंकबाट भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीका अनुसार टीआर कर्जा भुक्तानी अवधि थप्दै लैजाने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो । 'अधिकांश बैंक व्यवसायीले चलाएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'उनीहरूलाई असर गर्ने भएपछि यस्तो विरोध भएको हो ।' कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्न समय लागे पनि त्यसले टीआर कर्जा भुक्तानी गर्न समस्या नहुने उनले बताए । 'कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गर्न उद्योगले अन्य ऋण लिएकै हुन्छन्,' स्रोतले भन्यो, 'एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण दिनुपर्छ भन्नु राम्रो प्रवृत्ति होइन ।' यसका साथै टीआर कर्जा लिएर अन्य प्रयोजनमा पनि प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका केन्द्रीय बैंकको छ । 'थप कर्जा लिएर अवधि बढाउँदै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी भएको हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो ।