काठमाडौ, श्रावण २ -
गत वर्ष अधिकांश समय निरास देखिएका सेयर लगानीकर्तालाई आइतबार सकिएको
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ ले पनि उत्साह जगाउन सकेन । चैतपछि बजारमा सुधार देखिन
थाले पनि संविधानसभाको विघटन र अन्ततः असारमा पूर्ण बजेट नआएपछि
अर्थतन्त्रको सूचक मानिने सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।
'बजेट मार्फत धेरै विषय सम्बोधन हुने आशामा लगानीकर्ता थिए,' स्टक
ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जनराज पौडेलले भने, 'त्यो पनि हुन सकेन ।'
गत वर्ष बजेटबाट सेयर बजार सुधारका लागि विभिन्न योजना सार्वजनिक भए पनि
अधिकांश पूरा हुन सकेनन् । सरकारले पुँजीगत लाभरकलाई संस्थागत रूपमा १० र
व्यक्तिगत रूपमा ५ प्रतिशत बनाएको थियो । विद्युतीय कारोबार सुरु गर्ने,
केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, संस्थागत लगानीकर्ता र
सामूहिक लगानी कोष सुरु गर्ने लगायत आकर्षक कार्यक्रम गत वर्षको बजेटले
ल्याएको थियो । जसको असर केही समय बजारमा पर्यो पनि । तर कार्यान्वयन
नभएपछि बजारले ओरालो गति नै लियो । समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुमा ३
सय ६२ दशमलव ८५ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक अन्त्यमा ३ सय ८९ दशमलव ७२
बिन्दुमा पुगेको छ । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ४१ प्रतिशत
हो ।
विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई गत वर्ष सेयर बजार सुधारका लागि नीतिगत रूपमा
केही नआएको बताउँछन् । 'गफको निरन्तरता मात्र भयो,' उनलेे भने । सरकारले
लगानीकर्ता उत्साही बनाउन नीतिगत रूपमा कार्यक्रम नल्याए पनि अर्थतन्त्र र
बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेपछि गत वर्ष बजारमा केही सुधार देखिएको
उनी बताउँछन् । 'अर्थतन्त्र र ब्याजदरको सेयर बजारसँग सीधा सम्बन्ध हुन्छ,'
उनले भने, 'त्यही अनुसार बजारमा असर देखिएको छ ।' अघिल्लो वर्षभन्दा
आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको सुधार र बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा आएको
गिरावटका कारण सेयर बजारमा प्रभाव परेको उनले
बताए । 'विगत ५/७ वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ,' उनले भने ।
अघिल्लो वर्षदेखि केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको पखाईमा रहेका लगानीकर्ता यस
वर्ष पनि निरास नै रहनुपर्यो । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र यसले पूर्ण
कारोबार सञ्चालन गर्ने देखिएको छ । साथै बजार सुधारका लागि आवश्यक सामूहिक
लगानी कोषले पनि गत वर्ष काम सुरु गर्न सकेन । कम्पनी दर्ता भए पनि
ऐन/कानुन संशोधन आवश्यक भएपछि समयमै काम सुरु हुन नसकेको हो ।
अर्कोतर्फ मुलुकको राजनीतिमा देखिएको अन्योलले पनि सेयर बजारलाई असर
गर्यो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन नसक्नु, बजेटमा सहमति नहुनु
जस्ता विषयले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाउन मद्दत गरे । बैंक वित्तीय
संस्थाको घटेको ब्याजदर, अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य न्यूनतम बिन्दुमा
आएको अवस्था र केही नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशले बजारमा केही समय सुधार
ल्यायो । तर केही ठूला लगानीकर्ताले यही अवधिमा ऋण चुक्ता गर्न ठूलो
परिमाणमा सेयर बिक्री पनि गरे । नयाँ सेयर ब्रोकरले कारोबार सुरु गरे पनि
बजारमा गिरावट रहेकाले उत्साह देखिएन ।
अर्थतन्त्रसँगै बजारमा अन्योल
सरकारले पूर्ण बजेट र सेयर बजार सम्बोधन गरेर कार्यक्रम ल्याउन नसकेपछिको
असर सेयर बजारमा वर्षभरि देखिने भएको छ । यसले सेयर लगानीकर्तामा मात्र
नभएर अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्ने निश्चित छ । साथै समयमै वर्ष नहुनु र माग
अनुसार मल उपलब्ध नभएकाले कृषि उत्पादनमा असर पर्ने देखिन्छ । जसले समग्रमा
आर्थिक वृद्धिदरलाई असर गर्ने छ ।
सेयर बजारमा मुख्य अंश बैंकिङबाट पाउने प्रतिफलले पनि लगानीकर्तालाई निरास
बनाउने देखिन्छ । 'समग्रमा बैंकिङबाट आउने नाफा घट्ने देखिन्छ,' भट्टराईले
भने, 'अन्य विषय हेर्दा पनि निराशाजनक अवस्था आउन सक्छ ।' उनी यस वर्ष
देखिएको उच्च बिन्दुकै वरपर सेयर बजार रहने बताउँछन् । 'आर्थिक वृद्धिदर
माथि जाने सम्भावना कम छ,' उनले भने, 'केही समयमा पूर्ण बजेट आए पनि सबै
खर्च हुन नसक्ने अवस्थाका कारण बजारमा असर पर्छ ।' पौडेल भने लामो समय सेयर
बजार स्थिर रहेकाले गिरावट आउने सम्भावना कमै रहेको बताउँछन् । 'साथै सेयर
लगानीकर्ताले पनि बजारबाट धेरै आशा गरेका छैनन्,' उनले भने, 'त्यसैले
बजारमा अब गिरावट नआउनुपर्ने हो ।'
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा कारोबार रकम ५४
दशमलव १२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँको कारोबार
भएको थियो । जुन अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । समग्र
कारोबार रकममा देखिएको वृद्धिले दैनिक कारोबारमा पनि सुधार आएको छ । गत
वर्ष औसत दैनिक कारोबार ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भयो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा
१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी हो ।
नेप्सेको तथ्यांक अनुसार बजार पुँजीकरण गत वर्षको अन्त्यमा ३ खर्ब ८६ अर्ब
रुपैयाँ भएको छ । गत वर्ष सेयर बजारमा १० कम्पनी प्रवेश गरेका छन् । जसमा १
वाणिज्य बैंक, ७ विकास बैंक र २ वित्त कम्पनी छन् । संस्था थपिए पनि
नेप्सेमा कारोबार हुने कम्पनीको संख्या २ सय १६ पुगेको छ । यही अवधीमा ३/३
सरकारी ऋणपत्र र कर्पोरेट ऋणपत्र पनि सूचीकृत भएका छन् ।
No comments:
Post a Comment