सरकारी बैंकलाई ५ अर्ब ६९ करोड

काठमाडौ, श्रावण १ - सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका दुई ठूला संस्था राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । पुँजी वृद्धिमा प्रयोग हुने उक्त रकमले वित्तीय स्वास्थ्य सुधि्रन अपेक्षा सहित आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । शाखा, ग्राहक र सञ्चालनका आधारमा लामो इतिहास बोकेका दुवै बैंकको नेटवर्थ

(सम्पत्ति र दायित्वको फरक) ऋणात्मक छ । संस्था सुधार गर्न पुँजी योजना बनाएका दुवै बैंकलाई सोही अनुसार सरकारले रकम दिएको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ४ अर्ब ३२ करोड र नेपाल बैंकलाई १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । बैंकले निजी वाणिज्य बैंकलाई तोकेकै प्रावधानलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि वाणिज्य बैंकलाई सामान्य अवस्थामा आउन थप ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने छ । वाणिज्य बैंकको नेटवर्थ ९ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।  यी दुई बैंकमा लागू नभए पनि निजी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।

मुलुकका दुई पुराना र धेरै शाखा रहेका बैंक सुधारका लागि यसअघि विश्व बैंकबाट करिब ७ अर्ब ऋण लिइएको थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य परिसूचक र शाखाको सुधार भए पनि नेटवर्थ ऋणात्मक नै रहेको थियो ।

४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको नेपाल बैंकलाई भने सरकारले दिएको रकमबाट केही राहत मिल्ने देखिन्छ । नेपाल बैंकले सेयरधनीलाई १ बराबर ९ दशमलव ५ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरेर आवश्यकता अनुसार पुँजी पुर्‍याउने योजना अन्तर्गत सरकारसँग उक्त रकम मागेको थियो ।

सरकारले आफ्नो सेयर स्वामित्व अनुसार हकप्रद सेयर खरिद गर्न १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । नेपाल बैंकमा सरकारको ४१ प्रतिशत सेयर छ । कर्मचारी र उद्योगी व्यवसयीको लगानी छ । ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको योजना अनुसार उसले करिब ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुँजी संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।

तोकिए अनुसारको पुँजी पुर्‍याएर बैंकले आफ्नो सेयर कारोबार स्टक एक्सचेन्ज फेरि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

दुवै संस्थाले पुँजी वृद्धिका लागि पेस गरेको योजना राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । वाणिज्य बैंकले ३ वर्षको पुँजी योजना बनाएको छ । जसबाट १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबैभन्दा पहिले हकप्रद सेयर वा बोन्डबाट रकम संकलन गर्ने तयारी छ । यसका साथै थप पुँजीका लागि डिबेन्चर जारी गर्ने योजना पनि बैंकको छ । सरकारी स्वामित्वको यो बैंकले एकमुष्ठ वा किस्तामा सरकारबाट रकम लिने योजना बनाएको थियो । जस अन्तर्गत पछिल्लो रकम उपलब्ध भएको हो ।