मौद्रिक नीति: अपेक्षा धेरै, ठाउँ थोरै

काठमाडौ, श्रावण ९ - पूर्ण बजेट आउन नसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र सम्बद्ध समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आपेक्षा राखेका छन् । तर मुख्यतया सरकारी बजेटको पूरकका रूपमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौदि्रक नीतिसँग ती समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने ठूलो ठाउँ भने छैन । वित्तीय सुशासन विशेषगरी घरजग्गासँग जोडिएका जटिलतालाई केन्द्रीय बैंक तत्काल खुकुलो बनाउन सक्ने देखिँदैन भने लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको सेयर बजारमा धेरै आशा पनि जगाउन सक्दैन । गैरआर्थिक कारणले प्रभाव पार्ने मुद्रास्फीति नियन्त्रणका गर्न मुद्रा प्रवाहका औजार पर्याप्त छैनन् भने बढ्दै गएको शोधनान्तरको व्यवस्थापन गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत मुलुकसँग छैन ।

संकुचित वा खुला

एक तिहाई खर्चको आधारमा चलिरहेको सरकार र करका दरमा परिवर्तन गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था नभएका बेला विस्तारकारी मौदि्रक नीतिको अपेक्षा गरिएको छैन । अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍याल पूर्ण बजेट नआएको र करको दरमा हेरफेर हुन नसक्ने भएकाले राज्यबाट खर्च बढ्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । 'गत वर्ष मनसुन र बजेट समयमै आएर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि देखियो,' उनले भने, 'यस वर्ष त्यसको ठीक उल्टो भएको छ ।'

मौदि्रक विशेषज्ञ हरिहरदेव पन्त भने मौदि्रक नीति धेरै संकुचित हुँदा पनि तत्कालका समस्या सम्बोधन हुन कठिन हुने बताउँछन् । शोधनान्तर बचत उच्च रहेको र मूल्यवृद्धिमा मुद्रा प्रवाह बढ्दा पनि चाप नपर्ने भएकाले यस्तो नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । 'हामीकहाँ खुलाका साथै स्थिर अर्थतन्त्र रहेकाले मुद्रा प्रवाह बढ्दा पनि मूल्यवृद्धिमा धेरै चाप देखिँदैन,' उनले भने । दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि लघु वित्त मार्फत कर्जा बढाउने नीति लिनुपर्ने निर्धन उत्थान बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका उनी बताउँछन् । 'लघु उद्योगलाई ६० हजार रुपैयाँ मात्र नभएर ४/५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ,' उनले भने, 'यसबाट कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी बढेर गरिबी घट्छ र रोजगारी बढ्छ ।'

तरलता

दुई वर्षअघि जस्तो तरलताको समस्या यतिखेर छैन । गत वर्षभरि नै निक्षेप बढ्ने तर सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह नहुने प्रवृत्ति देखियो । तरलता भए पनि लगानी बढ्न नसकेको, सोही अनुपातमा ब्याजदर नघटेको र लगानीकर्ता निरास भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 'केन्द्रीय बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले आफ्ना लेख, भाषणमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन्,' एक अर्थविद्ले भने, 'त्यही अनुसार यस वर्षको नीति ल्याउन आवश्यक छ ।'

अर्कोतर्फ गत वर्ष जस्तै तरलता वृद्धिको अवस्था जारी रहला भन्ने पनि छैन । पछिल्लो समय निक्षेपमा घट्न थालेको ब्याजदरका कारण लगानी अन्यन्त्र मोडिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकैै छ ।

ब्याजदर 

वित्तीय क्षेत्रमा बढिरहेको तरलतालाई राष्ट्र बैंकले समेत रिभर्स रिपो लगायतका माध्यमबाट नखिचेपछि बैंकहरू समस्यामा छन् । ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर १ प्रतिशतभन्दा तल छ भने अन्तर बैंक ब्याजदर पनि सोही हाराहारीमा छ । बढेको तरलताले बचतकर्ताको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने सरकारी सुरक्षणबाट राम्रो प्रतिफल आउन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा चाप छ ।

बजारमा उपलब्ध तरलताका आधारमा ब्याजदर तल/माथि हुन छाडेको अर्थविद् प्याकुर्‍याल बताउँछन् । 'बजारको प्रकृति अनुसार ब्याजदर देखिएको छैन,' उनले भने, 'भोलिको परिस्थिति अनिश्चित छ ।' सरकारले नीति मार्फत सुरक्षा दिन्छु भन्न नसकेकाले ब्याजदरमा यस्तो अवस्था देखिएको उनी बताउँछन् । 'सरकारी निकायबीच नै अन्तरसम्बन्ध टुटेको र अनिश्चितताको अवस्था छ,' उनले भने, 'जसले भोलि फेरि तरलताको अभाव नहोला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।' यसका साथै राष्ट्र बैंकले पनि तरलता अनुसारको नीति ल्याउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

ब्याजदर कोरिडरको एक वर्ष अघिबाट कुरा थालेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति भने महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । नेपालको बजारमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा भारतको अवस्था पनि हेर्न जरुरी छ । पछिल्लो समय भारतीय बैंकमा तरलता अभाव छ । नेपालमा ब्याजदर भारतभन्दा कम भए पुँजी पलायनको डर पनि रहन्छ ।

मूल्यवृद्धि

गत आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले माथि पुगिसकेको मूल्य वृद्धि यस वर्ष चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा गैरखाद्य वस्तुबाट मूल्यवृद्धि तोकिएको भन्दा माथि गए पनि यस वर्ष भने खाद्य वस्तुबाट पनि चाप पर्ने देखिएको छ । समयमा मनसुन सुरु नहुनु र प्रमुख उत्पादन धानका लागि मल उपलब्ध नभएकाले खाद्यान्न उत्पादन र मूल्य दुवैमा असर पर्ने देखिएको छ । साथै भारतमा पनि खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना बढेकाले केन्द्रीय बैंकको चुनौती थपिएको छ । यसमा थप सहयोग अमेरिकी डलरले गरेको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्ने क्रम जारी रहँदा आयातित सामान महँगो भइरहेको छ । 'आगामी वर्ष सरकारले व्यापारमा बिचौलियाको काम गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने मूल्यवृद्धि बढ्ने निश्चित छ,' राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी भन्छन् ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको प्याकुर्‍याल बताउँछन् । 'गैरबजेटरी खर्च बढ्ने सम्भावना नरहनु र पूर्ण बजेट नआउनाले मूल्यवृद्धि त्यति नबढ्ने देखिए पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विकासका कारण मूल्यवृद्धिको सम्भावना बढाएको छ,' उनले भने ।

वित्तीय स्थायित्व

मर्जरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको केन्द्रीय बैंकले एक वर्षमा केही सफलता पाएको छ । तर निर्देशन ल्याउने र त्यसको विरोध हुन थालेपछि फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकमा बढेको छ । यस वर्षको बजेटबाट मर्जरका लागि ठूलै राहत आउला भनी कुरेका बैंक वित्तीय संस्थाले पुनः केन्द्रीय बैंकको मुख ताकिरहेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष देखिएको तरलता अभाव र गत वर्ष तरलता प्रयोग गर्न देखिएको समस्यामा पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ । साथै घरजग्गा क्षेत्र र त्यसले बैंक वित्तीय संस्थामा देखाइरहेको असर पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप वृद्धिमा देखिएको न्यून वृद्धिलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य बताउँछन् । 'गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा क र ख वर्गका संस्थामा १० प्रतिशत निक्षेप वृद्धि देखिएको तर फाइनान्स कम्पनीमा ३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ,' उनले भने, 'त्यसकारण एक वर्षदेखि वित्तीय संस्थामा देखिएको डिप्रेसन र सर्वसाधारणको आत्मविश्वासका लागि पनि सम्बोधन हुन जरुरी छ ।' पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाको वासलातमा परेको दबाब र त्यसले सर्वसाधारणमा पर्ने प्रभाव हेरेर केन्द्रीय बैंकले केही सुविधा दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

'जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा वर्गीकरण लगायतमा केही पुनरावलोकन गर्न सके असर पर्ने थियो,' उनले भने, 'यस सम्बन्धी लिखित सुझाव दिएका छौं ।'

प्रक्षेपण र वास्तविकता

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष मौदि्रक नीति मार्फत गरेको प्रक्षेपण धेरै चुकेको छ । शोधनान्तर बचत, मूल्यवृद्धि लगायतबाट यो प्रत्यक्ष देखियो । गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा शोधनान्तर बचतमा राख्ने र मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्षको १० महिनामै शोधनान्तर बचत १ खर्ब १० करोड रुपैयाँ र मूल्यवृद्धि ८ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम तथ्यांकमा यसमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि आइरहेको छ । केन्द्रीय बैंककै अनुमान यसरी नमिल्नुको प्रमुख कारण अनौपचारिक क्षेत्र रहेको प्याकुर्‍याल बताउँछन् । 'अर्थतन्त्रको आधा जत्तिकै कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुन्छ,' उनले भने, 'सहकारी लगायतमा रहेको तरलता समेटेर अनुमान नगरिनुका कारणले यस्तो हुन्छ ।'