सर्वसाधारण लक्षित मौद्रिक नीति

काठमाडौ, श्रावण ११ - पूरा बजेट नआए पनि सर्वसाधारणले भोगिरहेका ब्याजदर, विदेशमा रकम लान पाउने सुविधा, निक्षेपको जोखिम लगायत समस्यालाई मौदि्रक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौदि्रक नीतिले ऋणको ब्याजदर घटाउन अप्रत्यक्ष दबाब दिनुका साथै विदेश जाँदा लान पाउने रकमलाई खुकुलो बनाएको छ । वित्तीय संस्थाको समस्याले निक्षेप डुब्ने चिन्तामा रहेका साना बचतकर्ताको ३ लाखसम्म रकमको बिमा गर्ने सुविधा पनि नीतिले दिएको छ ।

साना किसान र उद्यमीलाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउने र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छ । 'कर्जाको उत्पादक उपयोग, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि तथा वित्तीय सुशासनका सवाललाई सम्बोधन गर्नेतर्फ मौदि्रक नीति उन्मुख रहनुपर्ने भएको छ,' कार्यक्रममा गभर्नर युवराज खतिवडाले भने । विदेशमा लगानी गर्न बन्देज गरेको अवस्थामा नीतिले क्रमशः यसलाई खुकुलो बनाउने संकेत गरेको छ ।

'विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने क्रममा क्रमशः विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थातर्फ जान खोजेको संकेतका रूपमा बुभmदा हुन्छ,' गभर्नर खतिवडाले भने ।

तरलता खिचियो, खर्च बढ्यो

अनिवार्य नगद मौज्दात र निक्षेप बिमाको दायरा बढाएर मौदि्रक नीतिले बैंक वित्तीय संस्थाको खर्च पनि बढाएको छ । मौदि्रक नीति अनुसार वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात बढाउनुपर्ने भएको छ ।

यसअघि ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात अब वाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ दशमलव ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने छ । वित्त कम्पनीलाई भने यो यथावत् राखिएको छ । यो सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकममध्ये लगानी नगरी नगदकै रूपमा राख्नुपर्ने मौज्दात हो ।

बैंक वित्तीय संस्थामा बढेको तरलताका कारण अनिवार्य नगद मौज्दात बढाइएको खतिवडाले बताए । नयाँ व्यवस्थाले बिनाब्याज आम्दानी राष्ट्र बैंकमा बस्ने रकमको मात्रा बढ्ने छ । गत वर्षभर सर्वसाधारणको ब्याजदर कम गर्न नसक्नुको एक प्रमुख कारण यस्तो रकम रहेको बैंकहरूले बताएका थिए ।

बजारमा रहेको तरलतालाई बढाउन वा घटाउन अनिवार्य नगद मौज्दातलाई परिवर्तन गर्ने गरिन्छ ।

यसका साथै २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षणलाई बढाएर ३ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । सर्वसाधारणको नाममा रहेको खाताको ३ लाख रुपैयाँ रकमको बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । निक्षेप सुरक्षण गर्दा यी संस्थाले शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकका औजारबाट बढी प्रतिफल, मर्जरमा जाँदा विशेष सुविधा लगायतको आशा गरिरहेका बैंकरलाई भने मौद्रिक नीतिले केही निरास बनाएको छ । 

ब्याजदरमा दबाब

ब्याजदर कोरिडर अघि बढाउने, लगानीको ब्याजदरलाई उपयुक्त स्थानमा राख्न आधार ब्याजदर अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर अनुगमन र सुधार गर्ने लगायतका कार्यक्रम मौदि्रक नीतिबाट आएका छन् । 'आईटी अपग्रेडेसन, आधार ब्याजदर लगायतको निर्धारण भएपछि ब्याजदर कोरिडर लागू हुने छ,' गभर्नरले भने । तर सँगै विदेशी मुद्रामा लिइएको लचकता र बढाइएको अनिवार्य नगद मौज्दातले ब्याजदर कम नगर्न दबाब पनि दिने देखिन्छ । साथै राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८ प्रतिशत बनाएको छ । जसले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई कता लैजान खोज्दै छ भन्ने देखाउँछ ।

सस्तियो पुनर्कर्जा, फराकिलो लगानी

बैंक वित्तीय संस्थाले लिने गरेको पुनर्कर्जाको दर राष्ट्र बैंकले घटाएको छ । कृषि, जलविद्युत् र अन्य तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रका लागि ६ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने भएको छ । यसअघि यो कृषि र जलविद्युत्का लागि ६ दशमलव ५ र अन्यका लागि ७ प्रतिशत थियो । यसका साथै पशुपक्षी तथा माछापालनका लागि पनि ६ प्रतिशत ब्याजमै पुनर्कर्जा पाइने भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले असल कर्जा धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट लिएको यस्तो ऋण लगानी गर्दा ९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सधैं जस्तै यस वर्ष पनि बिपन्न वर्ग कर्जाको दायरा राष्ट्र बैंकले बढाएको छ । यस वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले ४, विकास बैंकले ३ दशमलव ५ र वित्त कम्पनीले ३ प्रतिशत विपन्न कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उत्पादनशील क्षेत्र अन्तर्गतको कृषिमा औजार, मल, बीउ, पशुपक्षी दाना, सिँचाइ, भण्डाररण र प्रशोधनलाई पनि समेटिएको छ ।

विदेशी मुद्रामा केही लचकता

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको प्रयोगमा केही लचकता सहित नयाँ मौदि्रक नीति ल्याएको छ । निजी भ्रमण, आयातका काम र बैंक वित्तीय संस्थाको विदेशी मुद्रा कारोबारमा केही सहुलियत दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशका एजेन्सी बैंकमा रहेको मौज्दातबाट ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । यस्तो लगानी कल डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट लगायत उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेश घुम्न वा अन्य कामका लागि जाने नागरिकले आर्थिक वर्षमा दुई पटक मात्र राहदानी देखाएर साट्न पाउने विदेशी मुद्रालाई जतिपटकका लागि पनि खुला गरिएको छ । एक पटक विदेश जाँदा २५ सय अमेरिकी डलरसम्म साट्न पाइन्छ । व्यवसाय प्रवर्द्धन, व्यापार मेला, गोष्ठी लगायतमा जाने नेपाली नागरिकले राहदानी प्रयोग गरेर ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म लैजान सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टीटीका आधारमा वस्तु आयात गर्दा बढीमा ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो यसअघि २५ हजार अमेरिकी डलर थियो ।

कागजात देखाएर मुलुकमा १० हजार अमेरिकी डलरसम्मको रकम साट्न पाइने भएको छ । यसअघि यो ६ हजार डलर थियो । वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा सहटी सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ ।

विदेशी मुद्रामा खाता खोलेको नागरिकले प्रतिवर्ष ५ हजार डलरसम्म उपयोग गर्न पाउने भएका छन् । विदेशी नागरिकले नेपालमा खोलेको खाता पनि सधैंका लागि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । 'यो विदेशी मुद्रा खाताको प्रचलन बढाउन गरिएको हो,' गभर्नर खतिवडाले भने ।

संस्थागत सुशासन र वित्तीय स्थायित्व

पुँजीकोष अपर्याप्त हुँदा मात्र हुँदै आएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई तरलता र निष्त्रिmय सम्पत्तिको आधारमा समेत लगाइने भएको छ । २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका बैंक वित्तीय संस्थाले आफैं दबाब परीक्षण गरेर राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  बैंक वित्तीय संस्थाबाट निश्चित रकमभन्दा बढी कर्जा लिएकाले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने, बैंकर र उद्यमी/व्यवसायी बीचको भिन्नता कायम गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि मौदि्रक नीतिबाट आएका छन् ।

नयाँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी खोल्न इजाजत दिने काम रोकिराखेर कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने गरी वित्तीय संस्था भने खोल्न दिइने गभर्नरले बताए ।

आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५, मूल्य वृद्धि ७ दशमलव ५ राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृदिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसकेको अवस्थामा वृद्धिदरको पहिलो अनुमान र लक्ष्य राष्ट्र बैंकले गरेको हो । साथै मूल्यवृद्धिलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि राष्ट्र बैंकको छ । तर यस वर्ष कृषि क्षेत्रबाट योगदान घट्ने, डलरको मूल्यमा देखिएको अस्थिरताले असर गर्ने र

भारतमा समेत मूल्यवृद्धि हुने कारणले चुनौती थपिएको छ ।

यसै वर्ष राष्ट्र बैंकले पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । यो सर्वेक्षणका आधारमा मूल्यवृद्धि लगायत अनुमान गरिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक कर्जा १६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।

लघुकर्जा र पहुँचको दायरा बढाइयो

राष्ट्र बैंकले लघुकर्जाको दायरा बढाएको छ । समूहका आबद्ध भएका ऋणी सदस्यलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लघु उद्यम वा लघु व्यवसाय गर्न प्रतिसमूह १ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । धितोमा दिइने यस्तो कर्जा भने ३ लाखसम्म बनाइएको छ । मोबाइल बैंकिङ, शाखा रहित सेवा लगायतलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । क, ख, ग का साथै घ वर्गका वित्तीय संस्थालाई पनि गाभिन विशेष प्रोत्साहन गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।