वित्तीय संस्थातर्फ लगानीकर्ताको मोह घट्दै

काठमाडौ, असार १८ - बैंक वित्तीय संस्था खोल्न हानथाप गर्ने लगानीकर्ताहरू यतिखेर खोल्न दिएको आवेदन फिर्ता लिने मात्र नभई स्वैच्छिक रूपमा खारेजीको माग समेत गर्न थालेका छन् । क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकका रूपमा सञ्चालन हुनका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति पर्खिरहेका ४ मध्ये १ ले निवेदन फिर्ता लिएको छ । यसैगरी दुई ग वर्गका संस्थाले स्वैच्छिक रूपमा खारेजीको माग गरेका छन् ।

बागलुङमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको कालिगण्डकी विकास बैंकले आफ्नो लाइसेन्स फिर्ता लिन निवेदन दिएको हो । 'कुनै समय नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स लिन भीड लाग्थ्यो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'पहिलो पटक कुनै संस्था प्रक्रियामा रहे पनि लाइसेन्स नलिने भनेर फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ ।' राष्ट्र बैंक स्रोतका उक्त संस्थाले लाइसेन्स आवश्यक नपर्ने भन्दै पुनः निवेदन दिएको हो ।

लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको समयमा संस्थाले सेयर पुँजीको ५ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको थियो । जुन ५० लाख रुपैयाँ बराबर छ । 'पुरानो निवेदन भएकाले यसको अध्ययन भइरहेको थियोे,' स्रोतले भन्यो, 'लामो समयदेखि बाँकी रहेकाले हामीलाई पनि दबाब थियो ।' निवेदनसँगै बुझाइएको उक्त रकम फिर्ता हुने छ । राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्करणि ज्ञवालीका अनुसार क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकका रूपमा सञ्चालन हुन तीन वटा संस्थाको निवेदन बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका संस्थालाई नयाँ लाइसेन्स जारी नगर्ने नीति लिनुभन्दा अघि यी तीन वटा संस्थाले निवेदन दिएका हुन् । 'धेरै परीक्षण गरेर उचित ठहरिनेलाई लाइसेन्स दिइने छ,' ज्ञवालीले भने, 'यसमा कुनै भेदभाव हुने छैन ।'

राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स जारी नगर्ने नीति लिए पनि पुराना निवेदनलाई भने अघि बढाउन दबाब परिरहेको छ । लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकमा रकम बुझाएर बसेका यी संस्थाको सञ्चालक, सम्भाव्यता, क्षेत्र लगायत अध्ययन गरेर मात्र लाइसेन्स दिने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नयाँ लाइसेन्स जारी नगर्न सुझाव दिएको छ । गत वर्ष कोषको सुझावमा राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स जारी नगर्ने तर पुराना निवेदनमध्येका केहीलाई उचित परीक्षणपछि अनुमति दिन सकिने जवाफ दिएको थियो ।

इन्भेस्टालाई खारेजीमा जान अनुमति स्वैच्छिक खारेजीमा जान खोजेका दुईमध्ये एकले यस्तो स्वीकृति पाइसकेको छ । स्वैच्छिक खारेजीका लागि निवेदन दिएकामध्ये इन्भेस्टा फाइनान्सले स्वीकृति पाएको हो । 'सबै दाबी भुक्तानी सकिएपछि इन्भेस्टा फाइनान्सले स्वैच्छिक खारेजीको अनुमति दिइएको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । प्रवक्ता ज्ञवालीले यस्तो खारेजी माग गरेको अर्को संस्था मर्कन्टाइल फाइनान्सलाई पनि छिट्टै अनुमति दिने बताए ।

वीरगन्जमा सञ्चालित यी दुवै फाइनान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सकेका थिएनन् । संस्थामा आफंै थप पैसा लगाउनभन्दा बन्द गर्न दुवैले निवेदन दिएका हुन् । नेपालको वित्तीय इतिहासमा स्वैच्छिक खारेजीको अनुमति पाउने इन्भेस्टा पहिलो हो ।

१८ वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेको इन्भेस्टा फाइनान्सको मुख्य कार्यालय वीरगन्जको आदर्श नगरमा छ । यो संस्थाले २ करोड ४० लाख रुपैयाँबाट २०६९/०७० भित्र चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने थियो । संस्थाले दीर्घकालीन योजना सहित समय/समयमा चुक्ता पुँजी वृद्धि नगरेपछि एकै पटक बढाउन गाह्रो भएको थियो ।

चुक्ता पुँजी वृद्धि नगरेपछि राष्ट्र बैंकले २०६७ फागुनदेखि दुवै संस्थालाई निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि दुवैले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न तयारी गरे पनि बीचमै रोकेर स्वैच्छिक खारेजीका लागि बढेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३२ वाणिज्य बैंक, ८९ विकास बैंक, ७६ फाइनान्स कम्पनी र २२ वटा लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने १६ सहकारी र लघुकर्जा कारोबार गर्ने ३६ वटा संस्था पनि सञ्चालनमा छन् ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स जारी हुन छाडेपछि लघुवित्त विकास बैंकको लाइसेन्स लिन निवेदन दिनेको संस्था बढेको छ ।