वित्तीय सुशासन केन्दि्रत मौदि्रक नीतिको तयारी

काठमाडौ, श्रावण ४ - पुनर्कर्जाको प्रक्रियालाई सजिलो र मर्जरमा केही कडाइ गर्दै वित्तीय सुशासन केन्दि्रत मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । आगामी साता सार्वजनिक गर्ने गरी मौदि्रक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले अन्तिम छलफल गरिरहेको छ ।

धितोको ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध हुँदै आएको पुनर्कर्जा शत प्रतिशतसम्म दिने तयारी मौदि्रक नीतिबाट ल्याउने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ । पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएकोभन्दा कम भएका संस्थालाई पनि पुनर्कर्जा दिने योजनामा राष्ट्र बैंक छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी -कोर क्यापिटल) को ६० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जलविद्युत् लगायत अन्य केही पूर्वाधारका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा मार्फत १० प्रतिशत ब्याजमा बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदै आएका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले भने राष्ट्र बैंकबाट यस्तो ऋण ७ प्रतिशतमा पाउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको उपस्थितिका आधारमा तयार गर्ने दुर्गम जिल्लाको नाममा पनि केही हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौं छेउछाउका जिल्लामा शाखा खोल्ने र त्यसलाई आधार बनाएर काठमाडौंमा शाखा खोल्ने क्रम बढेपछि यस्तो गर्न लागिएको

छ । मोफसलमा दुई शाखा खोलेपछि काठमाडौंमा एक शाखा खोल्न पाउने प्रावधान छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिबाट केही कडाइ गर्न सक्ने सम्भावना छ । जसमा संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, नियम/कानुन पालना, प्रवर्द्धक लगायत हेरेर मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले

बताए । 'मर्जरका विषयमा राष्ट्र बैंक बढी केन्दि्रत भएर मौदि्रक नीति आउन सक्छ,' उनले भने । सरकारलाई मर्जरबारे थप बुँदा उल्लेख गर्न सुझाव दिए पनि पूर्ण बजेट नआएपछि रोकिएको छ ।

मर्जरका कारण एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २ सयमा र्झन सफल राष्ट्र बैंकले विस्तारै मर्जरलाई बाध्यकारी बनाउँदै लैजान खोजेको हो ।

संस्था घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सुझावसँगै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको संस्थागत सुशासनको समस्याका कारण मर्जरलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यस वर्ष मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेको छ । 'मूल्यवृद्धिबारे स्पष्ट नभए पनि गत आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने देखिएको छ,' अर्का एक अधिकारीले भने । मनसुन ढिलो सुरु भएको, मल आपूर्ति सहज नभएको र भारतमा पनि अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएकाले यस वर्ष खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने देखिएको छ । गैरखाद्य वस्तुको मूल्यमा अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले असर गर्ने देखिएको छ । गत वर्ष गैरखाद्य वस्तुको मूल्य बढे पनि खाद्यान्नमा घटेकाले केही राहत भएको थियो । तर यस वर्ष भने दुवैको बढ्ने सम्भावना देखिएकाले मूल्यवृद्धि बढ्ने भएको हो । मौदि्रक नीतिको एक प्रमुख उद्देश्य मूल्य वृद्धि भए पनि चालू वर्षमा महँगीले ठूलो चुनौती दिने देखिएको छ । यसपटक बैंक दर र अनिवार्य नगद मौज्दात-सीआरआर) लाई नचलाउने मनस्थितिमा केन्दि्रय बैंक देखिन्छ ।

साथै गत वर्ष अनुमान गरेको भन्दै कयौं गुणा बढी देखिएको शोधनान्तर बचत यस वर्ष पनि जारी रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । 'शोधानान्तर बचत जारी रहने तर वृद्धि दर गत वर्ष जस्तो नहुने देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो ।दुई वर्षअघि जस्तै पूर्ण बजेट आउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समयमै मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दै छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छुट्टाछुट्टै संघले केही समयअघि राष्ट्र बैंकलाई मौदि्रक नीतिबारे सुझाव दिएका थिए ।