पूर्ण बजेट आउन नसकेका बेला राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले
वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै बहस चलाएको छ । साधारणतया बजेटमा आउने कार्यक्रमबाट
मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न निदिने, वैदेशिक व्यापार तथा लगानीलाई व्यवस्थित
गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति सार्वजनिक
गरिन्छ । ब्याजदर घटाउन अप्रत्यक्ष दबाब, वित्तीय क्षेत्रको सुपरीवेक्षण र
बैंक र अन्य उद्योगका लगानीकर्ता छुट्याउँदै लाने र विदेशमा पनि लगानी गर्न
पाउने नीति बनाउने कार्यक्रमको चर्चा बढी छ । यिनै विषयको अन्तरवस्तुबारे
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडासँग कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थी र रोशन
अधिकारीले गरेको कुराकानीः
मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिने र बैंकिङ क्षेत्रमा कडाइ गरेजस्तो देखिन्छ । नीतिको झुकाव कतातिर छ ?
मौद्रिक नीतिका केही संवेदनशील उद्देश्य छन् । जो आपसमै विरोधाभासपूर्ण
छन् । विरोधाभासपूर्ण विषयबाट हामीले समाधान निकाल्नु परिरहेको छ । अहिले
बढी मौद्रिक विस्तार भएको, मूल्यवृद्धिमा चाप परिरहेको अवस्थाले नीतिमा
कडाइ गर भन्छ । तर आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जाको विस्तार गर्नुपर्ने
लगायतका विषयले अलि लचिलो नीति माग गर्छ । वृद्धिदर र स्थायित्व कहिलेकाहीं
विरोधाभासपूर्ण पनि हुन्छन् र कहिले एकअर्काका पूरक पनि हुन्छन् । हामीले
वृद्धिदर र स्थायित्वलाई एकअर्काका परिपूरक बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर
यस्तो नीति ल्यायौं । कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर वृद्धिदरको
आवश्यकता पूरा गर्ने नीति छ । समग्रमा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग हुने,
भुक्तानी सन्तुलनको व्यवस्थापन, मूल्यलाई स्थिर राख्ने प्रयास र त्यसभित्र
गएर मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व र नियमनका कुरालगायतका विषय हामीले राखेका
हौं । नीति वित्तीय स्थायित्व र पहुँच बढाउनेतर्फ केन्द्रित ।
मौद्रिक नीतिमा पढ्दा कुनै तनावमा देखिनुभएन । सहज तरलता र
भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चितीलगायतले सजिलो बनाएको हो
?
जतिबेला म राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरें त्यो बेला तपाईंहरू नै आज कुन बैंक
बन्द हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । दुई अंकको मूल्यवृद्धि थियो । भुक्तानी
सन्तुलन घाटा थियो । बैंकहरूसँग तरलता थिएन । त्यो अवस्थाबाट २ वर्षयता
हेर्ने हो भने सन्तोषका ठाउँ प्रशस्त छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिती २ खर्ब
४० अर्बबाट ४ खर्ब २८ अर्बजति पुगेको छ । भारु सञ्चिती दोब्बर नै भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा चालु खातामा आएको सुधार हो ।
दुई वर्षमा भएका सुधारको जस लिन खोज्नुभएको हो कि अर्थतन्त्रमा आफैं आएको सुधार हो ?
जस लिने कुरा होइन । यो प्रणालीले गर्ने कुरा हो । तर तपाईंले प्रणाली सही
ठाउँमा राखेपछि त्यसको फल त आउँछ नि । दुई वर्षबाट प्रणाली सही बाटामा
आउँदै छ, जस्तो दुई वर्षअगाडि पर्यटकको वृद्धि यस्तै थियो तर आम्दानी
अहिलेको जस्तो थिएन, पर्यटन आम्दानी बैंकिङ माध्यमबाट ल्याउन हामीले प्रयास
गर्यौं, रेमिटेन्स बैंकबाट ल्याऊ, बैंक सुरक्षित छन् भन्यौं । निक्षेप
बिमा सुरु गर्यौं । त्यसपछि बैंकिङ प्रणालीको विश्वास बढेर रेमिटेन्स आउने
क्रम बढेको छ । आज सुरक्षित रूपमा नेपालभित्रै पैसा राख्न सकिन्छ भन्ने
विश्वास बढ्यो । यो मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपालीको आय बढ्यो, जाने
व्यक्तिको संख्या बढ्यो ।
मूल्यवृद्धिका कुरामा कृषि उत्पादन राम्रो, सहज आपूर्ति, भारतका उत्पादनले
पनि साथ दियो । तर के पनि हो भने मौद्रिक विस्तार पनि अघिल्ला वर्षको
जस्तो गरेनौं । म आउनुअघि २५ देखि ३० प्रतिशतको मौद्रिक विस्तार भएको छ ।
पछिल्लो वर्ष भुक्तानी सन्तुलन बढेर केही बढ्यो । यो वर्ष १५ प्रतिशतमा
सीमित गर्छौं भनेर लागेका छौं ।
औसत मूल्यवृद्धि घटेका बेला, खाद्यान्नको मूल्य बढेको देखिन्छ ।
मूल्यवृद्धि नापिने वस्तुका डालो (बास्केट) मा खाद्यान्नको हिस्सा घटेर हो
?
मूल्यवृद्धि औसत हो । मूल्यवृद्धिमा बढेको मात्र नभएर घटेको पनि हिसाब
आउँछ । औसत नेपालीको उपभोगको डालोमा खाद्यान्नको भाग ५० प्रतिशतको हाराहारी
हुन्छ । तर कतिपयका लागि यो १०/१५ प्रतिशत पनि हुँदैन । उपभोक्ताले प्रयोग
गर्ने करिब ४ सय वस्तुको मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट मूल्य ल्याउँछौं ।
कुनै एक वस्तुमा ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भयो भन्दैमा समग्रमै ४० प्रतिशत
मूल्यवृद्धि हुनुपर्छ भन्ने छैन । कहिलेकाहीं मूल्य एकदमै तलमाथि गर्छ ।
कुनै साता माथि र कुनैमा तल आउँछ । तर मूल्यवृद्धि निकाल्दा औसतमा आउने
भएकाले यस्तो देखिएको हुन सक्छ ।
आधार ब्याजदर (बेस रेट) आउँदै छ, जसले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ?
नियन्त्रण होइन पारदर्शिता ल्याउन खोजेको हो । निक्षेपको तल्लो ब्याजदर र
कर्जाको उच्च ब्याजदर हेरेर ऋणीहरूले टिप्पणी गरिरहनुभएको छ । औसतमा हेर्दा
त बैंकको पुँजी लागत (कस्ट अफ फन्ड) त्यो होइन र ऋणीले तिर्नुपर्ने पनि
त्यो होइन जसले धेरै ठूलो मार्जिनमा बैंकहरूले लगानी गरिरहेका छन् र
निक्षेपकर्ता वा व्यवसायीलाई मारमा पारेका छन् भन्ने गरिन्छ । बेस रेटले
यही विषयमा पारदर्शिता ल्याउने हो जसमा बैंकको कस्ट अफ फन्ड कति हो भन्ने
देखिन्छ जसमा अन्य खर्च पनि स्पष्ट हुन्छ । यसले बैंकको आफ्नै खर्च कति छ
भनेर देखिन्छ । त्योभन्दा तल बैंकले लगानी गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश
जान्छ साथै बैंकले कतिसम्ममा ऋण दिँदोरहेछ भन्ने पनि देखिन्छ । त्यसपछि
बैंक र ग्राहकले आपसी सझदारीमा ब्याजदर निर्धारण गरेर ऋण लिन/दिन सक्छन् ।
नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढायो, बैंकदर पनि बढायो । तर ब्याजदर तल झर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यी दुई कुरा मिलेनन् नि ?
यो बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो । सीआरआरको वृद्धि सांकेतिक हो । यसबाट
पुँजीको लागत बढ्ने देखिँदैन । अनावश्यक रूपमा कर्जा नबढोस् भनेर रोकेको
चाहिं हो । यसलाई यहाँको बजारले राम्ररी बुझ्दैन । बैंकका साथीहरू राष्ट्र
बैंकमा राखेको अनिवार्य नगद मौज्दातमा पनि ब्याज चाहियो भन्नुहुन्छ । यसमा
ब्याज माग्ने एकदमै केटाकेटी कुरा हो । बैंकिङको ज्ञान नपुगेको जस्तो पनि
देखिन्छ । वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम राख्नुपरेको कारण नै यही हो ।
अर्को कुरा बैंकदर बढाएको भन्ने छ । बैंकदर पहिले सञ्चालनमा थिएन । अहिले
स्थायी तरलता सुविधाको दर नै बैंकदर हो भन्नेतर्फ गयौं । जुन हिजो १० थियो र
आज ८ मा झारेका छौं । वास्तवमा यो घटेको छ ।
उद्योगी र बैंकरबीच फरक हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । धेरैजसोको दुवैतिर लगानी भएकाले यो विवादास्पद छैन र ?
यो विवादास्पद होइन, कडा (बोल्ड) निर्णय हो । सैद्धान्तिक रूपमा हुनुपर्ने
यही हो । हामीकहाँ बैंक लगानीकर्ता नै व्यापारी पनि भइदिनुभयो । त्यो
हिजोको अवस्थालाई अहिले सच्याउने धेरै ठाउँ छैन । तर आगमी दिनमा त सुधार
गर्दै जानुपर्यो नि । यस्तो अवस्था रहँदा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'
रहन्छ । व्यापारीका रूपमा र बैंकरका रूपमा एकै विषय दुई प्रकारको हुन्छ ।
यो विषयमा राजनीतिक दबाब पनि आउला नि ?
यसमा कसरी राजनीतिक दबाब आउला र ? विशुद्ध व्यावसायिक काम हो । सुधार
गर्दा त्यसका सहयोगी र विरोधी दुवै हुन्छन् । सही सुधार हुँदै छ भने विरोध
होला कि भनेर डराउनु हुँदैन । विरोध आएमा त्यसको सामना गर्नुपर्छ ।
विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ । जुन अहिलेको आर्थिक अवस्थाले धान्दैन भनेर विरोध भइरहेको छ त ?
यसमा बुझाइको फरक हो । हामी उदारीकरणकै क्रममा छौं । बैँकहरूले विदेशी
मुद्रामा खाता खोल्न पाएका छन् । नेपाली बैंक र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिन
पाएका छन् । बैंकलाई विदेशमा खाता खोल्न पनि दिएका छौं । त्यहाँ पनि
उनीहरूले विदेशमा लगानी गरिहाल्छन् । अब यदि कसैले रणनीतिक र सम्भाव्यताका
आधारमा लगानी गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई रोकेर राख्न हुँदैन भन्ने हो । यसको
अर्थ पूरै खोलिहाल्ने होइन । यसबाट भारतमा पुँजी पलायन हुन्छ भन्ने होइन ।
नेपाल र भारतबीचको बेग्लै कुरा हो । यो परिवत्र्य विदेशी मुद्राको विषय
मात्रै हो । यसबारे अध्ययन गरौं भन्ने हो । अहिले नै खुल्ने होइन । रणनीतिक
रूपमा खोल्न मिल्ने रहेछ भने पनि त्यो अत्यन्तै पारदर्शी हुन्छ र त्यसको
कडा नियमन हुन्छ ।
विपन्नवर्गमा दिनुपर्ने कर्जाको सीमा ० दशमलब ५ प्रतिशत बिन्दुले
बढाउनुभएको छ र कृषि र ऊर्जामा पनि बढाउनुपर्छर् भन्नुभएको छ । यसलाई पनि
बैंकहरूले दबाबका रूपमा लिइरहेको हो ?
बैंक अर्थतन्त्रसँगै दौडनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्न सकेनौं
भने बैंकिङ विस्तारको जग नै रहँदैन । जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ लगानी
गर्नुपर्छ जसले अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । कर्जा लिनेको क्षमता बढ्छ ।
अहिले जम्मा ६ लाख बैंकका ग्राहक छन् । अहिलेको बैंकिङ विस्तारका लागि
कम्तीमा ऋण लिने २० लाख ग्राहक चाहिन्छ । लघु कर्जा हुँदै ग्राहकलाई
बैंकिङको बानी बस्छ । त्यसपछि उसले ठूलो ऋण लिन थाल्छ र बैंकलाई नै फाइदा
पुग्छ । अहिलेको सहर केन्द्रित, आयात र खपतबाट त्यतातर्फ गयो भने बैंकिङको
विकास हुन्छ । यस्तो गर्दा केही खर्च बढ्छ, आवासीय ऋण दिएजस्तो सजिलो त
हुँदैन । आफ्नो आधारभूत नाफालाई असर नगरीकन व्यावसायिकताभित्र पर्ने अरू
काम पनि गर्नुपर्छ । यो ५ प्रतिशत त केही होइन । अन्य मुलुकमा योभन्दा धेरै
छ ।
शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा थपिएका प्रावधानले विशेष गरी ख र ग वर्गका संस्थामा समस्या हुने भन्ने आइरहेको छ नि ?
यो गम्भीर विषय हो । वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य सबै तर्फबाट सुरक्षित
बनाउनका लागि थप केही गर्न आवश्यक ठानेर कदम चाल्न आवश्यक छ भन्ने बुझ्यौं ।
सबै सूचक सही छन् तर निरन्तर तरलताको चापमा हुने संस्था पनि छन् । तरलताको
मात्र कुरा नभएर अन्य किसिमका केही दबाब विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा पनि
देखिन्छ । सबै उपायले बैंक वित्तीय संस्था सुरक्षित बनाउने हो भने अहिलेको
शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा मापदण्ड पर्याप्त हुने रहेनछन् । निष्क्रिय
सम्पत्तिलाई पनि निश्चित परिधिभित्र राख्नैपर्छ । यी कुरा बिस्तारै गर्दै
जाने हो । यस विषयमा केही अध्ययन गर्दै छौं । पहिला तरलतासम्बन्धी व्यवस्था
गर्छौं र त्यसपछि निष्क्रिय सम्पत्तिमा आउँछौं । संस्थाहरूले लिन सक्ने
गरी बिस्तारै ल्याउने हो ।
घरजग्गाका क्षेत्रमा नीति मौनजस्तै देखियो त ?
यसलाई चलायमान बनाउन केही सुविधा दिइसकेका छौं । चलायमान बनाउँदा हिजोकै
स्थितिमा पुगोस् भन्ने चाहना पनि होइन । यसलाई खुकुलो पार्नेजति काम हामीले
गरिसकेका छौं । सम्भव हुने र व्यावहारिक सबै काम गरिसकेका छौं । एउटा चक्र
बल्ल पार गर्दै छौं, अर्कोमा जान सहयोग पुग्ने काम गर्ने कुरा आएन । अहिले
रियलस्टेटलाई सबैभन्दा राम्रो कुरा बैंकहरूसँग तरलता छ । अहिले बैंकहरूको
औसत १० प्रतिशत लगानी छ जसबाट अझै १५ प्रतिशत ठाउँ देखिन्छ । बैंकले
राष्ट्र बैंकले भन्दैमा लगानी गर्दैन ।
घरजग्गाको मूल्य त गभर्नर खतिवडाका कारण तलमाथि हुन्छ भन्ने बुझाइ छ बजारमा, के भन्नुहुन्छ ?
यो हाम्रो क्षेत्र नै होइन । हाम्रो क्षेत्र त बैंकिङ मात्र हो । हामीले
बैंकहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियो मिलाउनुहोला, कुनै एक क्षेत्रमा २५
प्रतिशतभन्दा बढीको लगानी जोखिमपूर्ण हुन्छ है भनेका हौं । रियलस्टेट
व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष सरोकार नै होइन । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनका कारण
लगानी गर्न सकिएन भनेर बैंकहरूले भनेका छैनन् । केही समस्या आए उहाँहरू
दुवै आएर हामीसँग कुरा गर्दा हुन्छ । सिधै घरजग्गा व्यवसायी र राष्ट्र
बैंकको सम्बन्ध हुँदैन । तर अब खुकुलो बनाउने ठाउँ छैन ।
नीतिले भनेजस्तै ५ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ?
यो लक्ष्य हो । हामीलाई ५ प्रतिशतको वृद्धि कामय गर्न अहिलेकै क्षमता
पर्याप्त छ । अलिकति मिहिनेत गर्दा ० दशमलब ५ त बढाउन सकिन्छ । दक्षिण
एसियामा कुनै पनि मुलुकको वृद्धिदर ६ प्रतिशत कम छैन । पर्यटन,
व्यापारलगायतबाट सहयोग हुन्छ । अब बैंकिङ क्षेत्रको पनि राम्रो विस्तार
हुने देखिन्छ । पूर्ण बजेट नआएर सम्भव नहोला भन्ने होइन, ठूलो लगानी निजी
क्षेत्रले नै गर्ने हो ।
