दशकदेखि दातृ निकायका गुनासा उही

काठमाडौ, माघ १२ - सरकारले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा देखिएका समस्याबारे दातृ निकायले १० वर्षदेखि निरन्तर उठाइरहेका गुनासा सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन ।

मुलुकलाई सहयोग गरिरहेका दातृ निकायले कर्मचारी छिटो सरुवा, सार्वजनिक खरिद, सीमित क्षमता, रकमको सुस्त परिचालन, जवाफदेहिता लगायत विषय निरन्तर उठाउँदै आएका हुन् । दातृ निकायसँग कार्य प्रगतिबारे गर्न हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको पोर्टफोलियो परर्फोमेन्स रिभ्यू (एनपीपीआर) को यस पटकको बैठकमा पनि यिनै विषय उठेका छन् । दातृ निकायको सहयोगबाट भइरहेको प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै प्रस्तुत गरिएको अध्ययनले राजनीतिक अस्थिरताले पुँजी परिचालनमा समस्या भएको देखाउँछ ।

विश्व बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बजेट परिचालनमा भएको ढिलाइले विभिन्न विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई पछि धकेलेको थियो । जुन चालू आर्थिक वर्षमा अझ बढी देखिने अनुमान गरिएको छ । 'खर्च व्यवस्थापनमा सुधार नहुनु, कार्यक्रमको बजेट ढिलो पारित हुनु र निर्णय तहमा रहेका कर्मचारीको सरुवा भइरहनुले चालू वर्षमा पुँजीगत खर्च अघिल्लोभन्दा कम हुन सक्छ,' विश्व बैंकले समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । गत अािर्थक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा पुँजी परिचालनमा ठूलो गिरावट आएको र चालू वर्षमा पूर्ण बजेट आउन नसकेकाले अझ बढी खर्च घट्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यस वर्ष पूर्ण बजेटको अभावका कारण प्रगति न्यून हुने विषयलाई पनि दातृ निकायले उठाएका छन् । 'पूर्ण बजेट आउन भएको ढिलाइले विकासनिर्माण खर्चमा असर गर्नेछ,'  एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा भने ।

उनले स्थानीय स्तरमा निर्वाचित निकायको कमी, संसद् र संवैधानिक निकायमा प्रमुख नहुनुले पनि जवाफदेहिता घटाएको बताए । यसका साथै सरकारले सचिव र परियोजनाका कर्मचारीको गरिरहने सरुवाले पनि विकास निर्माणका काममा असर परेको दातृ निकायले बताए । गत वर्ष अघिल्लोको तुलनामा यसरी हुने सरुवा बढेको तथ्यांक दातृ निकायले सार्वजनिक गरेको छ । दुई वर्षअघि संघीय मामिला तथा स्थायीन विकास मन्त्रालयको सचिवको तीनपटक सरुवा भएको उदाहरण दातृ निकायले दिए । यससँगै पछिल्ला दुई वर्षमा ऊर्जामा दुई सचिव, शिक्षामा चार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ३ सचिव सहित महालेखा परीक्षणको कार्यालयमा ३ पटक प्रमुखको सरुवा भएकामा दातृ निकायले चासो दिए । यसबाहेक आयोजनाका कर्मचारीको सरुवा अझ छिटो भएको गुनासो दातृ निकायको छ ।

'सरकारी अधिकारीको निरन्तर भइरहने सरुवाले कार्यान्वयनमा समस्या पारेको छ,' विश्व बैंककी देशीय प्रबन्धक तहसिन सइदले भनिन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्रोतको कम परिचालन र परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइले सार्वजनिक खर्चमा असर गरेको स्वीकार गरे । सरकार भ्रष्टाचार लगायत विषयमा सुधार गर्न तत्पर रहेको उनले बताए । 'भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका केही व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही सुरु भएको छ,' उनले भने । दातृ निकायले सरकारबाट पूर्ण बजेट आउन नसकेकोमा ठूलो चासो देखाएका थिए । उनीहरूले यस्तो अवस्था पुनः दोहोरिन सक्ने विषयमा चासो दिए । 'कार्यक्षमतामा सुधार आएको नदेखिएसम्म दातृ निकायलाई सरकारी प्रणालीबाट विकासका कार्यक्रम बढाउन सम्भव छैन,' बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) ले समीक्षा प्रतिवेदनमा भनेको छ । दातृ निकायले यीबाहेक अन्य धेरै विषयले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई असर गरेको बताए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा पुँजी परिचालनको समस्या ४२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १५ प्रतिशत मात्र थियो । त्यस्तै सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या २१ बाट बढेर ३१ पुगको छ । कार्यक्रममा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले सरकारको कार्य प्रगतिबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एनपीपीआरका संयोजक कैलाश पोखरेलले यस वर्षको ५५ प्रतिशतको प्रगतिलाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।