टेलिकमले आधा शुल्क बुझाउने

काठमाडौ, माघ ११ - नेपाल टेलिकमले ६ मध्ये साढे २ वर्षको मात्रै थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउने भएको छ । सरकारको मुख्य हिस्सा रहेको कम्पनीले उक्त जानकारी सञ्चार मन्त्रालय र नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार प्रयोग सुरु गरेपछि सबै वर्षको शुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि टेलिकमले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताएको छ । गत कात्तिकबाट लागू भएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी -बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीतिअनुसार टेलिकमले वाषिर्क २४ करोड रुपैयाँ थ्रीजीको शुल्क बुझाउनुपर्छ । यो शुल्क कम्पनीले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सीको प्रतिमेगाहर्जका आधारमा लिइन्छ । टेलिकमले थ्रीजी सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी पाएको ६ वर्ष भइसकेको छ । जसअनुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हुन्छ । तर ६० करोड रुपैयाँ मात्र दिन सक्ने जानकारी कम्पनीले दिएको छ । सुरुका दिनमा परीक्षण भनेर थ्रीजी सेवा सुरु भएको थियो । यस्तै सेवाका लागि एनसेलले पनि पाँच वर्षदेखि फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । 'पूरै शुल्क तिर्न नसक्ने जानकारी दिएका छौं,' टेलिकमका सहप्रवक्ता राजेश जोशीले भने, 'सञ्चालक समितिले २०१० देखिकोे शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको छ ।' उनले आगामी साता शुल्क बुझाउने तयारी भइरहेको बताए । सेवाबाट नाफा हुन नसकेको र लामो समय परीक्षणकाल रहेकाले सबै शुल्क बुझाउन नसक्ने टेलिकम बताउँदै आएको छ । तर सरकारले लागू गरेको नीतिले परीक्षणकाल वा मुनाफा नभएको आधारमा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छैन । टेलिकमसँगै एनसेलले पनि थ्रीजीको शुल्क बुझाएको छैन । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले शुल्क कम बुझाए एनसेललाई पनि रकम घटाएर बुझाउन बाटो खुल्ने छ ।  सूचना तथा सञ्चार सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले टेलिकमले आफूलाई परेको समस्याबारे जानकारी गराएको बताए । 'मूल्य अहिले तय भयो र अहिलेकै मूल्यअनुसार पहिलादेखिको शुल्क मागियो,' उनले भने, 'त्यसमा टेलिकमले गुनासो गरेको हो ।' टेलिकमले गरेको गुनासो रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा जाने र निर्णय गरिने उनले बताए । सिलवाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुन् । उक्त समितिमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसहित, गृह, रक्षा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चारका सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र एक विशेषज्ञ रहने प्रवधान छ । हाल प्राधिकरणका अध्यक्ष र विशेषज्ञको पद खाली छ । उक्त समितिको बैठक बस्नेबारे तय नभएको सिलवालले बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने कम्पनीले उपलब्ध गराउने थ्रीजीको शुल्क लिने र बाँकी रकमका लागि पत्राचार गर्ने जनाएको छ । 'दिने रकम लिन्छौं र बाँकीका लागि पुनः पत्राचार गर्छौं,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । यसअघि दुई पटक उक्त शुल्क बुझाउनका लागि प्राधिकरणले पत्राचार गरिसकेको छ । पछिल्लो पत्रमा शुल्क नबुझाए सुविधा कटौती गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको थियो । टेलिकमले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक थ्रीजी सेवा सुरु गरेको हो । सेवाको गुणस्तर र पहुँचका कारण यो सेवाको खासै विस्तार हुन सकेको छैन । जसका कारण सेवाबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छैन । सीमित क्षेत्रमा मात्र सेवा प्रदायकले बीटीएस टावर राखेकाले यसको उपयोग बढ्न नसकेको हो । थ्रीजी भनेको मोबाइल प्रविधिको तेस्रो पुस्ता -थर्ड जेनेरेसन) अन्तर्गत सेवा र नेटवर्कसम्बन्धी मापदण्ड हो । यसबाट ताररहित भ्वाइस, इन्टरनेट, भिडियो कल र मोबाइल टेलिभिजनका सेवा उपलब्ध हुन्छन् ।