काठमाडौं, पुस २७ -
नेपालले २० वर्षअघि नै खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको भनिए पनि एक
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्वेक्षणले अझै बढी अनुदार मुलुकको सूचीमा
देखाएको छ । हेरिटेज फाउन्डेसन नामक अमेरिकी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा
खुला अर्थतन्त्रको सूचीमा नेपाल १ सय ७७ मध्ये १ सय ४१ औं स्थानमा परेको छ ।
'२०१३ इन्डेक्स अफ इकोनोमिक पि|mडम' ले नेपाललाई ५० दशमलव ४ अंकसहित उक्त
स्थानमा राखेको हो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ० दशमलव २ अंकको सुधार आएको
संस्थाको वेबसाइटमा उल्लेख छ । 'व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सरकारी खर्चमा
भएको नियन्त्रण' का कारण झिनो सुधार आएको अध्ययनमा उल्लेख छ । सँगै व्यापार
र श्रम स्वतन्त्रताको अवस्था भने बिगि्रएको संस्थाले अध्ययनमा देखाएको छ
। एसिया प्रसान्त क्षेत्रमा भने नेपाल ४१ मध्ये ३१ औं स्थानमा परेको छ ।
जुन अध्ययनअनुसार क्षेत्रीय र विश्वको औसतभन्दा तल हो । मुलुकको अर्थतन्त्र
सुधार नभएको र हाल हुने अवस्था पनि देखिएकाले अध्ययन माथि विश्वास गर्ने
आधार नभएको अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले बताए । 'पुरानो तथ्यांकमा आधारित
भएर केही सुधार देखिएको होला,' उनले भने, 'सुधार भएको छैन त्यो सबैलाई थाहा
भएको विषय हो ।' तर वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा यस्ता
अध्ययनका नतिजाले अर्थ राख्छन् । अध्ययनले सम्पत्तिको अधिकार, भ्रष्टाचार
न्यूनीकरण, लगानी र वित्तीय स्वतन्त्रणमा कुनै परिवर्तन नआएको देखाउँछ ।
जसमध्ये लगानी स्वतन्त्रततामा मुलुकले १ सय ६६ औं स्थान पाएको छ । वित्तीय
स्वतन्त्रता, श्रम स्वतन्त्रता र व्यापार स्वतन्त्रतामा भने मुलुकको स्थान
खस्किएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी खर्च र व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा भने एक
अंकभन्दा बढीको सुधार अध्ययनले देखाएको छ । स्थायी र दीर्घकालीन विकासका
साथै ठूलो आर्थिक वृद्धिलाई आवश्यक व्यावसायिक विविधीकरण मुलुकमा नरहेको
अध्ययनले देखाएको छ । तथ्यांकमा आधारित भएर हेर्दा मुलुकको विकास
क्षमताभन्दा धेरै तल रहेको फाउन्डेसनले बताएको छ । 'सरकारको हस्तक्षेपका
कारण नियामकको क्षमता ह्रास भइरहेको र अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारमा खुला
गर्न थोरै काम भएको,' अध्ययनमा उल्लेख छ, 'नेपालको लगानी र वित्तीय
स्वतन्त्रता विश्वकै न्यून स्थानमा छ ।' लम्बिँदो राजनीतिक अस्थिरताले
सरकारलाई आवश्यक संस्थागत सुधार गर्न अवसर नमिलेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई
खराब बनाउन सहयोग गरेको अध्ययमा देखिन्छ । अध्ययनले विधिको शासन खराब हुँदै
गएको र त्यसमा ध्रुवीकरण र खण्डीकरणले सहयोग गरेको देखाएको छ । सम्पत्ति
अधिकारको सुरक्षा गर्न नसकेको र न्यायपालिका अप्रभावकारी रहेको संस्थाले
उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकले ठोस कदम
चाल्न नसकेको देखिएको छ । 'भ्रष्टाचार विरोधी प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको
छैन,' अध्ययनले भनेको छ, 'सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर
व्यक्तिगत लाभ लिएका छन् ।'
पछिल्ला ५ वर्षभर नेपाल २००९ मा सबैभन्दा उत्तम स्थानमा रहेको तथ्यांकमा
देखिन्छ । संस्थाको तथ्यांकले २००९ मा नेपालले ५३ अंक पाएको र त्यसपछि उच्च
गिरावट आउन थालेको देखाउँछ । पछिल्ला दुई वर्षमा भने झिनो सुधार क्रम उक्त
अध्ययनले देखाएको छ ।
फाउन्डेसनले बढी अनुदार मुलुकको सूचीमा नेपालसहित विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो
स्थान राख्ने दुई छिमेकी भारत र चीनलाई पनि राखेको छ । भारत १ सय १९ औं र
चीन १ सय ३६ औं स्थानमा छन् । दुवैको स्थानमा अघिल्लो वर्षभन्दा केही सुधार
आएको छ ।
हङकङलाई संस्थाले १९ औं वर्ष पनि सबैभन्दा उदार अर्थतन्त्रको स्थानमा
राखेको छ । हङकङको नजिकै सिंगापुर पनि पुगेको अध्ययनमा छ । त्यसपछि
अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलाई राखिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो
अर्थतन्त्र अमेरिकाले भने १० औं स्थान पाएको छ ।
No comments:
Post a Comment