Thursday, January 31, 2013

१ करोड ३ लाख बैंक खाता

काठमाडौ, माघ १८ - ६ वर्षभित्र बैंक खाता हुनेको संख्या १२ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार जनसंख्याको ३८ प्रतिशत बराबर बैंक खाता खुलेका छन् । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी खाता खोल्न सक्ने भएकाले यो तथ्यांकले खाता हुने व्यक्तिको यकिन संख्या भने देखाउँदैन । २००६ मा विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनले मुलुकका २६ प्रतिशतसँग बैंक खाता भएको देखाएको थियो ।
०६९ पुससम्मको तथ्यांकअनुसार निक्षेप खाता संख्या १ करोड ३ लाख पुगेको छ । यो वाणिज्य बैंक विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त विकास बैंकमा खुलेका खाता हुन् । 'विकासोन्मुख मुलुक र आर्थिक अवस्था हेर्दा खाता हुनेको संख्या ३८ प्रतिशत पुग्नु राम्रो हो,' एनआईसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने, 'यो दक्षिण एसिया क्षेत्रमै राम्रो हो ।' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीतिका कारण सेवा विस्तार हुँदै गएको बताउँछन् । 'यो राम्रो वृद्धि हो,' उनले भने, 'धेरैले बैंकमा खाता खोल्न सिकेका छन् ।'
पछिल्लो ६ वर्षमा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या र शाखा विस्तारका कारण खाता हुनेको संख्या बढेको बैंकर बताउँछन् । यसका साथै रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेपछि पनि बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढेको हो । 'अनुमानअनुसारको वृद्धि हो,' जोशीले भने, 'एकै परिवारका फरक सदस्यले पनि खाता खोल्ने भएकाले विस्तार देखिएको हो ।' यसका साथै ख र ग वर्गका संस्था काठमाडौं बाहिर पनि बढ्नु र विदेश जानेको संख्याले पनि सहयोग पुर्‍याएको उनी बताउँछन् । 'कामदारका रूपमा बाहिर जानेको संख्या बढेपछि बैंकिङको पनि बानी बस्न सहयोग पुग्यो,' उनी भन्छन्, 'जसले यो वृद्धिमा सहयोग पुग्यो ।'
रकम राख्न बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नेको संख्यामा सुधार आए पनि कर्जा लिनेको संख्या भने बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कर्जा लिने ग्राहकको बैंक खाता संख्या ७ लाख ६९ हजार मात्र छ । एकै परिवारबाट खाता खोल्ने धेरै भए पनि कर्जा लिने एक मात्र व्यक्ति हुने भएकाले यस्तो देखिएको जोशी बताउँछन् । 'यसका साथै हामीकहाँ कर्जा लिने संस्कृति बढेको छैन,' उनले भने, 'धेरै कन्जुमर लेन्डिङ र क्रेडिट कार्डको प्रचलन भएका मुलुकमा यस्तो खाता हुने बढी हुन्छन् ।' सेवाको पहुँच बढ्दै गए पनि ऋण लिने सहरी क्षेत्रमा बढी हुने र अन्य स्थानमा लघुवित्तबाट कर्जा लिने चलन बढेको उनले बताए । यसका साथै सजिलै ऋण पाइने भएकाले सहकारीबाट सेवा लिनेको संख्या पनि उच्च छ, जसलाई यो तथ्यांकले सामेल गरेको छैन ।
तीन वर्षको अन्तरालमा वाणिज्य बैंकले ६ सयभन्दा बढी शाखा विस्तार गरेका छन् । पुससम्म ३२ वाणिज्य बैंकको शाखा १४ सय ६० पुगेको छ । तीन वर्षअघि २६ वाणिज्य बैंकको शाखा संख्या ८ सय ५० थियो । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका क, ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ३० हजार ३६ पुगेको छ । यसको अर्थ एउटा शाखाबाट १० हजार ८ सय व्यक्तिले सेवा लिन सक्ने अवस्था छ ।
शाखा खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र त्यसमा रहेका प्रावधानले विस्तार बढेको हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको १७ दुर्गम जिल्ला र काठमाडौं उपत्यका बाहिर एक/एक शाखा खोलेपछि मात्रै राजधानीमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था छ, जसका कारण धेरै कारोबार हुने काठमाडौंमा शाखा खोल्न बैंक वित्तीय संस्थाले पहिला उपत्यका बाहिर शाखा संख्या बढाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा र खाता विस्तारसँगै डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताको संख्या पनि २२ लाख ३९ हजार पुगेको छ । तर क्रेडिट कार्ड उपभोग गर्नेको संख्या भने ३९ हजार मात्र छ । बैंक वित्तीय संस्थाले मुलुकभर ११ सय ८७ एटीएम सञ्चालनमा छन् ।

Thursday, January 24, 2013

दशकदेखि दातृ निकायका गुनासा उही

काठमाडौ, माघ १२ - सरकारले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा देखिएका समस्याबारे दातृ निकायले १० वर्षदेखि निरन्तर उठाइरहेका गुनासा सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन ।
मुलुकलाई सहयोग गरिरहेका दातृ निकायले कर्मचारी छिटो सरुवा, सार्वजनिक खरिद, सीमित क्षमता, रकमको सुस्त परिचालन, जवाफदेहिता लगायत विषय निरन्तर उठाउँदै आएका हुन् । दातृ निकायसँग कार्य प्रगतिबारे गर्न हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको पोर्टफोलियो परर्फोमेन्स रिभ्यू (एनपीपीआर) को यस पटकको बैठकमा पनि यिनै विषय उठेका छन् । दातृ निकायको सहयोगबाट भइरहेको प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै प्रस्तुत गरिएको अध्ययनले राजनीतिक अस्थिरताले पुँजी परिचालनमा समस्या भएको देखाउँछ ।
विश्व बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बजेट परिचालनमा भएको ढिलाइले विभिन्न विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई पछि धकेलेको थियो । जुन चालू आर्थिक वर्षमा अझ बढी देखिने अनुमान गरिएको छ । 'खर्च व्यवस्थापनमा सुधार नहुनु, कार्यक्रमको बजेट ढिलो पारित हुनु र निर्णय तहमा रहेका कर्मचारीको सरुवा भइरहनुले चालू वर्षमा पुँजीगत खर्च अघिल्लोभन्दा कम हुन सक्छ,' विश्व बैंकले समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । गत अािर्थक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा पुँजी परिचालनमा ठूलो गिरावट आएको र चालू वर्षमा पूर्ण बजेट आउन नसकेकाले अझ बढी खर्च घट्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यस वर्ष पूर्ण बजेटको अभावका कारण प्रगति न्यून हुने विषयलाई पनि दातृ निकायले उठाएका छन् । 'पूर्ण बजेट आउन भएको ढिलाइले विकासनिर्माण खर्चमा असर गर्नेछ,'  एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा भने ।
उनले स्थानीय स्तरमा निर्वाचित निकायको कमी, संसद् र संवैधानिक निकायमा प्रमुख नहुनुले पनि जवाफदेहिता घटाएको बताए । यसका साथै सरकारले सचिव र परियोजनाका कर्मचारीको गरिरहने सरुवाले पनि विकास निर्माणका काममा असर परेको दातृ निकायले बताए । गत वर्ष अघिल्लोको तुलनामा यसरी हुने सरुवा बढेको तथ्यांक दातृ निकायले सार्वजनिक गरेको छ । दुई वर्षअघि संघीय मामिला तथा स्थायीन विकास मन्त्रालयको सचिवको तीनपटक सरुवा भएको उदाहरण दातृ निकायले दिए । यससँगै पछिल्ला दुई वर्षमा ऊर्जामा दुई सचिव, शिक्षामा चार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ३ सचिव सहित महालेखा परीक्षणको कार्यालयमा ३ पटक प्रमुखको सरुवा भएकामा दातृ निकायले चासो दिए । यसबाहेक आयोजनाका कर्मचारीको सरुवा अझ छिटो भएको गुनासो दातृ निकायको छ ।
'सरकारी अधिकारीको निरन्तर भइरहने सरुवाले कार्यान्वयनमा समस्या पारेको छ,' विश्व बैंककी देशीय प्रबन्धक तहसिन सइदले भनिन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्रोतको कम परिचालन र परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइले सार्वजनिक खर्चमा असर गरेको स्वीकार गरे । सरकार भ्रष्टाचार लगायत विषयमा सुधार गर्न तत्पर रहेको उनले बताए । 'भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका केही व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही सुरु भएको छ,' उनले भने । दातृ निकायले सरकारबाट पूर्ण बजेट आउन नसकेकोमा ठूलो चासो देखाएका थिए । उनीहरूले यस्तो अवस्था पुनः दोहोरिन सक्ने विषयमा चासो दिए । 'कार्यक्षमतामा सुधार आएको नदेखिएसम्म दातृ निकायलाई सरकारी प्रणालीबाट विकासका कार्यक्रम बढाउन सम्भव छैन,' बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) ले समीक्षा प्रतिवेदनमा भनेको छ । दातृ निकायले यीबाहेक अन्य धेरै विषयले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई असर गरेको बताए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा पुँजी परिचालनको समस्या ४२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १५ प्रतिशत मात्र थियो । त्यस्तै सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या २१ बाट बढेर ३१ पुगको छ । कार्यक्रममा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले सरकारको कार्य प्रगतिबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एनपीपीआरका संयोजक कैलाश पोखरेलले यस वर्षको ५५ प्रतिशतको प्रगतिलाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

सोसल मार्केट

काठमाडौ, माघ ११ - बितेको वर्ष विश्वभरका एक अर्ब बढी फेसबुक सञ्जालमा भेटिए, ५० करोडभन्दा धेरै व्यक्ति टि्वटरमा देखिए । र, २५ करोड व्यक्तिसँग स्काइप जोडिन पुग्यो । सोसल मिडियामा जोडिनेको संख्यामात्र बढेको छैन, प्रयोगमा पनि ठूलो परिवर्तन आउन थालेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावदेखि मध्यपूर्वको आन्दोलनसम्ममा आगो र घिउ दुवैको काम सोसल मिडियाले गरेका छन् । नेपालका चुनावी प्रचारमा खासै देख्न नपाइए पनि पछिल्लो समय सामाजिक र राजनीति प्रचारमा सोसल मिडिया गतिलै मार्केटिङ टुल हुन थालेको छ ।

अकुपाई बालुवाटारले सोसल मिडियामा आह्वान गरेर निवास घेरेको एक महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री पनि सामाजिक सञ्जालमा थपिए । यी दुई घटना एक अर्कासँग नजोडिएका हुन सक्छन् । तर दुवैले सोसल मिडियामार्फत परिवर्तनको प्रयास गरे वा गरिरहेका छन् ।

'यो घटना -अकुपाई बालुवाटार) मा सामाजिक सञ्जालमार्फत युवा समावेश भएको देखियो,' राजनीतिक विश्लेषक जुगल भुर्तेल भन्छन्, 'जुन समूह सामाजिक कार्य हुँदै भोलि गएर राजनीतिक रूपमा सचेत हुने देखिन्छ ।' राजनीतिज्ञलाई गाली गर्न होस् वा पार्टीको प्रचार गर्न, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिका कुरा बढेपछि त्यसले युवामा पनि असर गर्न थालेको बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीति शब्द खासै नरुचाउने मानिएका युवाको जमात सोसल मिडियामार्फत मात्रै जोडिए भने परिवर्तन आउने पक्का छ । सोसल मिडियासम्बन्धी तथ्यांक देखाउने सोसल बेकर्सको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १९ लाख ५५ हजारले फेसबुक चलाउँछन् । यो संख्याले विश्वका मुलुकमध्ये नेपाललाई फेसबुक प्रयोगका आधारमा ६७ औं स्थान दिएको छ । नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये ९ लाख २६ हजार १८ देखि २४ वर्षका छन् । त्यसपछि धेरै प्रयोगकर्ताको उमेर समूह २५ देखि ३४ वर्षसम्मका छन ।

सजिलो र छिटो पहुँचसहित प्रतिक्रिया पनि आउने भएकाले सोसल मिडियामा तारिफ र गाली गर्ने दुवै भेटिन्छन् । युवामा छिट्टै भिज्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको भुर्तेलको अनुमान छ । 'भोलिका निर्णयकर्ता भनेका अहिलेका युवा हुन्,' उनले भने, 'त्यसैले विश्वभर नै सामाजिक, राजनीति काममा सोसल मिडिया प्रयोग भएका छन् ।'

पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साह भने राजनीतिको माथिल्लो तहमा रहेकाले सोसल मिडियाबारे धेरै ध्यान नदिएको बताउँछन् । 'केहीले बाराक ओबामा र नरेन्द्र मोदीको प्रयोग देखेपछि यो क्षेत्रमा आउनुपर्ने रहेछ भनेर बुझेका छन्,' उनी भन्छन्, 'तर त्यो नेतृत्व तहमा धेरै छैन ।'

सोसल मिडिया चलाउन वा वेबसाइट अपलोड गर्न छुट्टै मान्छे राखेर भए पनि केही नेताले सुरुवात भने गरेका छन् । 'यो क्रम अबको ५ वर्षमा धेरै ठूलो हुनेछ,' साहले भने, 'राजनीति र सामाजिक काममा सोसल मिडियाको प्रभाव ज्यादै ठूलो देखिनेछ ।' बढ्दै गएको मोबाइल र इन्टरनेट बजारका कारण सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्ने निश्चित छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५५ लाखसम्म इन्टरनेटको पहुँच छ । त्यसमा ५१ लाखभन्दा बढी मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउने छन् । पछिल्ला प्रविधिमा आधारित मोबाइलबाट फेसबुकलगायतका सोसल मिडिया चलाउने पनि लाखौं छन् । ब्राउजर मिडियाले गरेको अध्ययनले हरेक महिना औसतमा १५ घन्टा ३३ मिनेट फेसबुक प्रयोग भइरहेको देखाउँछ ।

त्यस्तै १९ करोड टि्वट दैनिक हुने गरेको छ । जसमा नेपालका धेरै व्यक्तिगत, सामाजिक र राजनीतिक विचार समावेश छन् । पछिल्लो दशकमा मोबाइलले क्रान्ति गरेको बताउने साह आगामी दिन आईसीटी क्षेत्रले राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने बताउँछन् ।

'सबैभन्दा ठूलो प्रगति नै यही क्षेत्रमा भएको छ,' उनले भने, 'त्यसबाट राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो उपयोग हुनेछ ।' अहिले देखिएका केही इन्टरनेटका सामाजिक कार्य त्यसैको सुरुवात भएको उनको तर्क छ । सोसल मिडियामा परम्परागत सञ्चार संस्थाको उपस्थिति पनि बाक्लिन थालेको छ ।

सीएनएनले १० करोडभन्दा बढीलाई टि्वटरमा आफ्नो पछि लगाएको छ । न्युयोर्क टाइम्स, बीबीसी, टाइम, वालस्टि्रट जर्नल, फक्स, सीबीएस लगायतबाट निस्कने समाचार सोसल मिडियामा हेर्नेको संख्या पनि लाखौं छ । नेपालकै कुरा गर्दा पनि पछिल्लो समय यो क्रम बढ्न थालेको छ ।

जहाँ टि्वटर समाचार र भावना दुवै पोख्ने ठाउँ बनेको छ । समाचारका प्रतिक्रिया फेसबुकबाट लिएर छापिन थालेका छन् । सोसल मिडियामा भुलिनेको संख्या बढ्दै गएपछि व्यापारिक मार्केटिङको काम पनि उत्तिकै छ । नेपालमा हेराइ र क्लिक गर्दा लिइने विज्ञापन शुल्क क्रमशः ० दशमलव ०६ र ० दशमलव ०२ डलर रहेको सोसल बेकरले उल्लेख गरेको छ ।

यसको अर्थ तोकिएको संख्यामा व्यक्तिले विज्ञापन हेरे वा क्लिक गरे उक्त शुल्क लाग्छ -दिइन्छ) । बेकरले एनसेल, एस ट्राभलसहित हायात र सोल्टी होटललाई गरिएका लाइकलाई विभिन्न विधामा समेटेको छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड पनि नेपाली सोसल मिडियामा उत्तिकै भिजेका देखिन्छन् । 

टेलिकमले आधा शुल्क बुझाउने

काठमाडौ, माघ ११ - नेपाल टेलिकमले ६ मध्ये साढे २ वर्षको मात्रै थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउने भएको छ । सरकारको मुख्य हिस्सा रहेको कम्पनीले उक्त जानकारी सञ्चार मन्त्रालय र नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार प्रयोग सुरु गरेपछि सबै वर्षको शुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि टेलिकमले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताएको छ । गत कात्तिकबाट लागू भएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी -बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीतिअनुसार टेलिकमले वाषिर्क २४ करोड रुपैयाँ थ्रीजीको शुल्क बुझाउनुपर्छ । यो शुल्क कम्पनीले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सीको प्रतिमेगाहर्जका आधारमा लिइन्छ । टेलिकमले थ्रीजी सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी पाएको ६ वर्ष भइसकेको छ । जसअनुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हुन्छ । तर ६० करोड रुपैयाँ मात्र दिन सक्ने जानकारी कम्पनीले दिएको छ । सुरुका दिनमा परीक्षण भनेर थ्रीजी सेवा सुरु भएको थियो । यस्तै सेवाका लागि एनसेलले पनि पाँच वर्षदेखि फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । 'पूरै शुल्क तिर्न नसक्ने जानकारी दिएका छौं,' टेलिकमका सहप्रवक्ता राजेश जोशीले भने, 'सञ्चालक समितिले २०१० देखिकोे शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको छ ।' उनले आगामी साता शुल्क बुझाउने तयारी भइरहेको बताए । सेवाबाट नाफा हुन नसकेको र लामो समय परीक्षणकाल रहेकाले सबै शुल्क बुझाउन नसक्ने टेलिकम बताउँदै आएको छ । तर सरकारले लागू गरेको नीतिले परीक्षणकाल वा मुनाफा नभएको आधारमा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छैन । टेलिकमसँगै एनसेलले पनि थ्रीजीको शुल्क बुझाएको छैन । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले शुल्क कम बुझाए एनसेललाई पनि रकम घटाएर बुझाउन बाटो खुल्ने छ ।  सूचना तथा सञ्चार सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले टेलिकमले आफूलाई परेको समस्याबारे जानकारी गराएको बताए । 'मूल्य अहिले तय भयो र अहिलेकै मूल्यअनुसार पहिलादेखिको शुल्क मागियो,' उनले भने, 'त्यसमा टेलिकमले गुनासो गरेको हो ।' टेलिकमले गरेको गुनासो रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा जाने र निर्णय गरिने उनले बताए । सिलवाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुन् । उक्त समितिमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसहित, गृह, रक्षा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चारका सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र एक विशेषज्ञ रहने प्रवधान छ । हाल प्राधिकरणका अध्यक्ष र विशेषज्ञको पद खाली छ । उक्त समितिको बैठक बस्नेबारे तय नभएको सिलवालले बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने कम्पनीले उपलब्ध गराउने थ्रीजीको शुल्क लिने र बाँकी रकमका लागि पत्राचार गर्ने जनाएको छ । 'दिने रकम लिन्छौं र बाँकीका लागि पुनः पत्राचार गर्छौं,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । यसअघि दुई पटक उक्त शुल्क बुझाउनका लागि प्राधिकरणले पत्राचार गरिसकेको छ । पछिल्लो पत्रमा शुल्क नबुझाए सुविधा कटौती गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको थियो । टेलिकमले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक थ्रीजी सेवा सुरु गरेको हो । सेवाको गुणस्तर र पहुँचका कारण यो सेवाको खासै विस्तार हुन सकेको छैन । जसका कारण सेवाबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छैन । सीमित क्षेत्रमा मात्र सेवा प्रदायकले बीटीएस टावर राखेकाले यसको उपयोग बढ्न नसकेको हो । थ्रीजी भनेको मोबाइल प्रविधिको तेस्रो पुस्ता -थर्ड जेनेरेसन) अन्तर्गत सेवा र नेटवर्कसम्बन्धी मापदण्ड हो । यसबाट ताररहित भ्वाइस, इन्टरनेट, भिडियो कल र मोबाइल टेलिभिजनका सेवा उपलब्ध हुन्छन् ।

Wednesday, January 23, 2013

भारतमा सुनको भन्सार बढ्यो

काठमाडौ, माघ १० - भारतले सुनको भन्सार बढाएपछि नेपाली बजारमा अभाव चर्कने भएको छ । भन्सार वृद्धिपछि भारतीय बजारमा सुनको मूल्य बढ्ने हुँदा चीन हुँदै नेपाल भएर अवैध रूपमा निर्यात हुने सुनको माग थप बढ्ने छ ।
आन्तरिक व्यापारीले पनि नेपालमा भन्दा भारतमा मूल्य पाउने भएपछि अवैध निर्यातलाई नै प्राथमिकता दिने हुन्छन् । अवैध निर्यात बढेपछि मुलुकमा अभाव चर्किने सम्भावना देखिएको हो । यसले विवाहको सिजनमा उपभोक्ता थप मारमा पर्ने छन् । अहिले दैनिक ४० किलोसम्म माग भए पनि बैंकहरूले १५ किलो मात्रै आपूर्ति गरिरहेका छन् ।
अपुग सुन तोलामा २ हजार रुपैयाँसम्म थप तिरेर कालोबजारमा किनिरहेका छन् । व्यवसायीले उक्त रकम उपभोक्ता मूल्यमा जोड्ने हुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन् । सोमबार भारतले सुनको भन्सार ४ बाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । एक वर्षअघि २ प्रतिशत थियो । भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पर्न थालेपछि सरकारले सुन आयात निरुत्साहित गर्न यस्तो कदम चलेको हो । 'नेपालमा पनि अभाव चर्किने सम्भावना देखिन्छ,' सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव माणिकरत्न शाक्यले भने, 'भन्सार दरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।' नेपालमा सुनको भन्सार कम भएकाले चीनबाट नेपाल आउँछ । खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा भारत जान्छ । वृद्धिपछि भारतमा प्रतिदस ग्राम सुनको भन्सार दर २८ सय ८०  रुपैयाँ (भारु १८ सय) पुगेको छ । नेपालमा सुन आयात गर्दा भन्सारमा प्रति दस ग्राम २३ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । चीनबाट आयात गरेर भन्सार छल्दै भारत सुन पुर्‍याउँदा एक किलोमा २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा नाफा हुने अनुमान व्यवसायी गर्छन् ।
भारतले भन्सार दर बढाएपछि फाइदा अझ बढ्ने देखिन्छ । एक सुनचाँदी व्यवसायी बढेको भन्सार दरअनुसार अब अवैध सुन भारत पुर्‍याउँदा करिब ३ लाख रुपैयाँ नाफा हुने बताउँछन् । यो कारोबारमा संलग्न भारतीय रुपैयाँ बढी शुल्क लिएर साट्ने पनि गर्छन् । जसले नाफा बढाउन थप मद्दत गर्छ । तर नेपालले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर सुन आयात भइरहेकाले मुलुकलाई भने घाटा हुने छ । भारतले सुनको भन्सार बढाएपछि तुरुन्तै नेपालले पनि बढाउने गरेको छ । 'सरकारले पनि यसबारे हेरिरहेको हुनुपर्छ,' शाक्यले भने, 'हामीले पनि सुझाव दिने तयारी गरेका छौं ।' भारतको भन्दा नेपालमा भन्सार दर बढी रहे तस्करीले प्रोत्साहन पाउँछ ।
मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ । चीनमा सुन खरिद गर्न अमेरिकी डलर प्रयोग हुने भएकाले सञ्चितिमा असर पर्ने हो । 'भन्सार दर हामीले पनि बढाएनौं भने शोधानान्तर स्थितिमा छिट्टै असर देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले तत्काल बढाउन आवश्यक छ ।' भारतले दरमा पछिल्लो पटक वृद्धि नगर्दा पनि सुन तस्करी फस्टाएको थियो । जसका कारण शोधानान्तर बचतमा पनि असर देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको वृद्धि घट्ने र सेवा क्षेत्रबाट हुने आय ज्यादै न्यून भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट अवैध सुन खरिद गर्न अमेरिकी डलर नपाएपछि कारोबारीले मनी चेन्जर र रेमिट्यान्सको रकम प्रयोग गर्न थालेको अनुमान गरिएको छ ।

Friday, January 18, 2013

सुनले बिगार्‍यो अर्थतन्त्र

काठमाडौ, माघ ६ - छोराको विवाह गर्ने तयारी गरिरहेका विराटनगरका विनोद निरौला बढेको मूल्यमा समेत चाहिएको गहना नपाउँदा चिन्तित छन् । मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा मूल्य आकाशिएपछि उनीजस्ता सुनको जोहो गर्नुपर्नेहरू यतिखेर समस्यामा छन् ।
 'बजारमा तोकिएको भाउभन्दा बढी माग्छन्,' उनले सुनाए, 'त्यो पनि सबै पसलमा छैन ।' विवाहको सिजनमा सुनको माग मुलुकभरि दैनिक ३० किलोभन्दा बढी छ । तर वैध तरिकाबाट १५ किलो मात्र आइरहेको छ ।
शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ५८ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ छ । तर सबैले तोकिएकै दरमा पाइरहेका छैनन् । मागअनुसार वैध तरिकाबाट नपाएपछि गहना व्यवसायी नै तोलामा २ हजार रुपैयाँसम्म बढी तिरेर किनिरहेका छन् । 'साथीहरूले तोलामै हजारदेखि १५ सयसम्म बढी तिरेर गहना बनाइरहेका छन्,' सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव मनिकरत्न शाक्यले भने । यसरी महँगोमा सुन किन्नेले संघले तोकेको मूल्यमा भन्दा बढीमा बेचिरहेको अर्का व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायीका अनुसार विवाहको सिजनमा दैनिक ३५ देखि ४० किलो सुनको माग हुन्छ ।
बजारमा सुन अभावका कारण सिर्जित समस्या यसको मूल्य बढ्नुमा मात्र सीमित छैन । अवैध आयात बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति, रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्रको आयमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । सुनको अवैध आयात १५ किलोमै सीमित छैन । चीनबाट भन्सार तिरेरै ल्याई भारतमा बेच्दा एक किलोमा साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन थालेपछि नेपाल फेरि एकपटक सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्न थालेको छ । यसरी अन्धाधुन्ध रूपमा सुन आयात हुन थालेपछि बैंकिङ प्रणालीमा विदेशी मुद्रा मात्रै नभई नेपाली रुपैयाँ नै जम्मा गर्ने क्रम पनि घटेको छ । बजारमा जम्मा भएको डलर सुन किन्ने प्रयोजनका लागि चीन लगिने गरेको छ । मूल्य बढ्न थालेपछि सर्वसाधारण बैंकबाट रकम झिकेर सुन किनेर थन्क्याउन थालेका छन् ।
सुनकै लागि डलरको अनौपचारिक प्रयोग बढेपछि मनि चेन्जरहरूमा आएको डलर मात्रै नभई रेमिट्यान्सका रूपमा आउनुपर्ने डलर पनि चीनतिरै जान थालेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।
सन् २०१२ मा पर्यटक आगमन १० प्रतिशतले बढे पनि त्यसअनुसार आउने रकम राष्ट्र बैंकको खातामा देखिएको छैन । पर्यटक आगमन र काम गर्न विदेशिनेको संख्या बढिरहँदा पनि दुवै क्षेत्रको आय घट्नुको अर्थ डलरको अनौपचारिक प्रयोग बढ्नु हो ।
'सुन अवैध खरिद गरे पनि भुक्तानी गर्न डलर आवश्यक हुन्छ,' एक मौदि्रक विशेषज्ञले भने, 'बैंकबाट नपाएपछि मनि चेन्जरबाट डलर गएको देखिन्छ, रेमिट्यान्सको वृद्धि घट्नुमा पनि यो कारक हुन सक्छ ।' राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै सेवा क्षेत्रको आय र रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको देखाउँछ । पछिल्लो ५ महिनाको तथ्यांकअनुसार सेवा क्षेत्रको आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा १ सय २६ प्रतिशतले घटेको छ । यसकारण सेवा व्यापार गरेर मुलुकबाट २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा छ ।
'लगानीको वातावरण नभएपछि गैरकानुनी गतिविधि फस्टाउँछन्,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यसको पछिल्लो उदाहरण सुनमा बढेको लगानी हो ।' दुःखका साथ भित्रिएको विदेशी मुद्रा सुन आयातमा खर्च हुन थालेर अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर परेको उनले बताए । 'तस्करीमा प्रशस्त विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ,' उनले भने, 'जसले विस्तारै अर्थतन्त्रका सूचकमा नराम्रो असर देखाउन थालेको छ ।'
सुन भित्र्याउन अमेरिकी डलरको प्रयोग बढेपछि मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर देखिन थालेको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ३५ प्रतिशतले बढेको थियो । मुलुकलाई आवश्यक खाद्य तथा अन्य सामग्री आयात गर्न विदेशी मुद्रा प्रयोग हुन्छ । यस्तो सञ्चिति घट्दै जाँदा २०४२ मा नेपाल र २०४७ मा भारत ठूलो संकटमा फसेको थियो । यही समस्या सम्बोधन गर्न भारतले उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । तीन वर्षअघि नेपालमा फेरि यस्तै समस्या देखिएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष -आईएमएफ) बाट ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर खाता दुरुस्त राखेको थियो ।
सुनको अवैध खरिद बढेपछि बैंकमा रकम राख्ने क्रममा पनि असर परेको छ । बैंकबाट आउने ब्याज कम भएपछि सुन खरिद गर्ने व्यक्ति बढेका छन् । अर्कोतर्फ सुनकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि बजारमा भित्रिने रुपैयाँ पनि कम भएको छ । विदेशी मुद्रा सरकारको ढुकुटीमा बढ्दा बजारमा नेपाली रुपैयाँ आउने क्रम बढ्छ । घट्दा बजारमा कम नेपाली रुपैयाँ प्रवाह भएर बैंकको निक्षेप वृद्धिमा असर पर्छ ।
यसका साथै डलरको अवैध प्रयोग गरेर भित्रिएको सुन तस्करी गरेर भारतसम्म पुर्‍याउने काम पनि फस्टाएको छ ।
यस्ता कारोबारीले भारतमा सुन बिक्री गरेर ल्याएको भारतीय रुपैयाँ सीमा क्षेत्रमा तोकिएको सटही दरभन्दा बढीमा बेच्छन् । जसका कारण एक सय भारुको मूल्य १ सय ६५ देखि ७० सम्म पुगेको छ । जबकि दुई दशकदेखि एक सय भारु बराबर १ सय ६० हुनेगरी दुई देशबीच स्थिर विनिमय दर कायम गरिएको छ । यो मुद्राको कालोबजारी हो ।
अवैध आयात गरेर भारतसम्म पुर्‍याउँदा एक किलोमा सुनमा साढे ३ लाख रुपैयाँको हाराहारी नाफा हुने व्यवसायी अनुमान गर्छन् । 'दुई लाख ३० हजार भन्सारबाट सीधै जोगिन्छ, सँगै विनियमबाट १ लाखको हाराहारी फाइदा हुने देखिन्छ,' शाक्यले भने, 'त्यसैले केही किलो सुन पक्राउ परे पनि यो व्यवसाय फस्टाएको देखिन्छ ।' यसबाहेक भारतमा पुगेको सुनबाट आएको रकम तस्करीबाट नेपाल भित्रिएका सामानको भुक्तानीमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ ।
त्यसो त सुनमा लगानी गर्नेको संख्या बढेर पनि समस्या आएको छ । पछिल्ला वर्ष बैंकको ब्याज, सेयर बजारको प्रतिफल र घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीका कारण लगानीकर्ता सुनतर्फ आकषिर्त भएका छन् । यी सबै क्षेत्रबाट आउने प्रतिफल १० प्रतिशत मूल्यवृद्धिभन्दा कम हुने भएकाले लगानीलाई सुन उत्तम विकल्प भइदिएको छ ।
'किलोमा सुन माग्ने पनि आउँछन््,' शाक्यले भने, 'यसको अर्थ सुनलाई लगानीका रूपमा हेर्ने पनि बढेका छन् ।' गैरकानुनी रूपमा भएको आम्दानी थुपार्ने मेलो पनि सुन हुँदै गएको आशंका पनि छ ।
बैंकमा पैसा राखेर आउने ब्याज घटेपछि निक्षेपको वृद्धि कर्जाको तुलनामा पछिल्लो एक वर्षदेखि न्यून भएको छ । जसका कारण आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ४० र कर्जा ६५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सुनको मूल्य बढ्ने क्रम जारी रहेकाले लगानी गर्नेको संख्या बढेको हो । यसका साथै भारतले सुन आयातमा लाग्ने दर बढाउने अनुमानले पनि सुनको माग नेपाली बजारमा बढाइदिएको छ । भन्सार दर बढ्नेबित्तिकै बिक्री गर्दा ठूलो फाइदा लिन सक्ने देखेपछि सुनको माग बढेको हो ।
किन अवैध कारोबार ?
२०६६/६७ मा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएपछि सरकारले सुन सीधै आयात गर्न रोक लगाएर कोटा प्रणाली सुरु गर्‍यो । त्यसको असरले अर्को वर्षबाट बजारमा सुनको चरम अभाव देखियो । कोटा प्रणालीको सुरुमा सरकारले दैनिक १० किलोसम्म सुन बजारमा पठाउन थालेको थियो । बजारमा माग बढ्दै जाने तर आपूर्ति संकुचित हुँदा अवैध आयातलाई बढावा मिल्यो । ०६९ जेठबाट दैनिक १५ किलो सुन बजारमा पठाए पनि सबै व्यवसायीले नपाउँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । विवाहको सिजनमा चुलिने मागले बजारमा मूल्य बढाउन सहयोग गरेको छ । चीनको बाटो हुँदै आउने सुन भारत तस्करी हुँदा ठूलै फाइदा हुने भएपछि तस्करी गर्ने समूह कारोबारमा आकषिर्त भएको
छ । जसबाट नेपालले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा खर्चेर भारतलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो ५ महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको तथ्यांक सरकारसँग छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन नेपाल भित्रिने अनुमान व्यवसायी गर्छन् ।

Thursday, January 10, 2013

नेपालमा अझै अनुदार अर्थतन्त्र

काठमाडौं, पुस २७ - नेपालले २० वर्षअघि नै खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको भनिए पनि एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्वेक्षणले अझै बढी अनुदार मुलुकको सूचीमा देखाएको छ । हेरिटेज फाउन्डेसन नामक अमेरिकी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा खुला अर्थतन्त्रको सूचीमा नेपाल १ सय ७७ मध्ये १ सय ४१ औं स्थानमा परेको छ । '२०१३ इन्डेक्स अफ इकोनोमिक पि|mडम' ले नेपाललाई ५० दशमलव ४ अंकसहित उक्त स्थानमा राखेको हो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ० दशमलव २ अंकको सुधार आएको संस्थाको वेबसाइटमा उल्लेख छ । 'व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सरकारी खर्चमा भएको नियन्त्रण' का कारण झिनो सुधार आएको अध्ययनमा उल्लेख छ । सँगै व्यापार र श्रम स्वतन्त्रताको अवस्था भने बिगि्रएको संस्थाले अध्ययनमा देखाएको छ ।  एसिया प्रसान्त क्षेत्रमा भने नेपाल ४१ मध्ये ३१ औं स्थानमा परेको छ । जुन अध्ययनअनुसार क्षेत्रीय र विश्वको औसतभन्दा तल हो । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार नभएको र हाल हुने अवस्था पनि देखिएकाले अध्ययन माथि विश्वास गर्ने आधार नभएको अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले बताए । 'पुरानो तथ्यांकमा आधारित भएर केही सुधार देखिएको होला,' उनले भने, 'सुधार भएको छैन त्यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो ।' तर वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा यस्ता अध्ययनका नतिजाले अर्थ राख्छन् । अध्ययनले सम्पत्तिको अधिकार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, लगानी र वित्तीय स्वतन्त्रणमा कुनै परिवर्तन नआएको देखाउँछ । जसमध्ये लगानी स्वतन्त्रततामा मुलुकले १ सय ६६ औं स्थान पाएको छ । वित्तीय स्वतन्त्रता, श्रम स्वतन्त्रता र व्यापार स्वतन्त्रतामा भने मुलुकको स्थान खस्किएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी खर्च र व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा भने एक अंकभन्दा बढीको सुधार अध्ययनले देखाएको छ । स्थायी र दीर्घकालीन विकासका साथै ठूलो आर्थिक वृद्धिलाई आवश्यक व्यावसायिक विविधीकरण मुलुकमा नरहेको अध्ययनले देखाएको छ । तथ्यांकमा आधारित भएर हेर्दा मुलुकको विकास क्षमताभन्दा धेरै तल रहेको फाउन्डेसनले बताएको छ । 'सरकारको हस्तक्षेपका कारण नियामकको क्षमता ह्रास भइरहेको र अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारमा खुला गर्न थोरै काम भएको,' अध्ययनमा उल्लेख छ, 'नेपालको लगानी र वित्तीय स्वतन्त्रता विश्वकै न्यून स्थानमा छ ।' लम्बिँदो राजनीतिक अस्थिरताले सरकारलाई आवश्यक संस्थागत सुधार गर्न अवसर नमिलेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई खराब बनाउन सहयोग गरेको अध्ययमा देखिन्छ । अध्ययनले विधिको शासन खराब हुँदै गएको र त्यसमा ध्रुवीकरण र खण्डीकरणले सहयोग गरेको देखाएको छ । सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा गर्न नसकेको र न्यायपालिका अप्रभावकारी रहेको संस्थाले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकले ठोस कदम चाल्न नसकेको देखिएको छ । 'भ्रष्टाचार विरोधी प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन,' अध्ययनले भनेको छ, 'सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएका छन् ।'
पछिल्ला ५ वर्षभर नेपाल २००९ मा सबैभन्दा उत्तम स्थानमा रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । संस्थाको तथ्यांकले २००९ मा नेपालले ५३ अंक पाएको र त्यसपछि उच्च गिरावट आउन थालेको देखाउँछ । पछिल्ला दुई वर्षमा भने झिनो सुधार क्रम उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
फाउन्डेसनले बढी अनुदार मुलुकको सूचीमा नेपालसहित विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो स्थान राख्ने दुई छिमेकी भारत र चीनलाई पनि राखेको छ । भारत १ सय १९ औं र चीन १ सय ३६ औं स्थानमा छन् । दुवैको स्थानमा अघिल्लो वर्षभन्दा केही सुधार आएको छ ।
हङकङलाई संस्थाले १९ औं वर्ष पनि सबैभन्दा उदार अर्थतन्त्रको स्थानमा राखेको छ । हङकङको नजिकै सिंगापुर पनि पुगेको अध्ययनमा छ । त्यसपछि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलाई राखिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले भने १० औं स्थान पाएको छ ।

Wednesday, January 9, 2013

घरजग्गा व्यवसायमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक

काठमाडौ, पुस २५ - सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका घरजग्गा व्यवसाय उकास्न राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिने तयारी गरेको छ । ५ अर्ब रुपैयाँ फस्ने देखिएको अग्नि समूहलगायत मुद्दामा राष्ट्र बैंकले सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने बताएको छ ।
अग्नि समूहलाई ऋण दिएका बैंकले उपयुक्त प्रस्ताव लिएर आए राष्ट्र बैंकले यस्तो भूमिका खेल्ने बताइएको हो । 'धेरै जनताको पैसा फसेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले कान्तिपुरले आयोजना गरेको घरजग्गा सम्बन्धी राउन्ड टेबल छलफल कार्यक्रममा भने, 'सम्बन्धित बैंकले उपयुक्त प्रस्ताव लिएर आउने हो भने राष्ट्र बैंक सहजकर्ताको सुविधा दिन तयार छ ।' यसबाहेक घरजग्गा क्षेत्रलाई उकास्न आवास तथा जग्गा विकास संघलाई सुझाव लिखित रूपमा दिन पनि उनले आग्रह गरे ।
अग्नि समूहका मुख्य लगानीकर्ता सुधीर बस्नेत समस्यामा परेर विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाका साथै सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । उनकै समूहले प्रवर्द्धन गरेको अग्नि एयरलाई बैंकहरूले लिलामीमा लैजाने तयारी गरेका छन् । बस्नेतको समस्याले बैंक वित्तीय संस्थाका साथै सर्वसाधारणलाई पनि असर गर्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकमा मंगलबार बिहान यसबारे बैठकसमेत बसेको थियो ।
बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार बस्नेतको धितोमा रहेका सम्पत्ति लिलामी गर्दै असुल गरे पनि सर्वसाधारणलाई समस्या पर्न सक्ने देखिएपछि आवश्यक परे सुविधा दिने तयारी भएको हो । 'सहकारीमा भएको रकमबारे केही गर्न नसके पनि बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरेका अन्य परियोजनामा भने सहजता ल्याउन केही सुविधा दिन सकिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार बस्नेत वा ऋण दिएका बैंकले परियोजना खरिद गर्ने व्यक्ति ल्याए, हाउजिङ खरिद गरेकाले समूह बनाएर पूर्ण स्वामित्व खरिद गर्न खोजे वा अन्य सुधारका विकल्प ल्याए राष्ट्र बैंकले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने छ । तर राष्ट्र बैंकले माग नभएसम्म सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्दैन । ऋण दिएका बैंक वित्तीय संस्थाले माग गरे मात्र सुविधा दिन सकिन्छ । समूहको ओरियन्टल कोअपरेटिभमा करिब ७ हजार सर्वसाधारणको पौने ४ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । सहकारीले लामो समयदेखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सहकारीमा देखिएको समस्या भने राष्ट्र बैंकले सुल्झाउन सक्दैन ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने केही सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकाय एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने बताए । 'सबै सरोकारवाला निकाय एकै ठाउँमा बसेर समाधान गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।' सहकारी ऐनले फटाइँ गर्ने संस्थालाई सामान्य जरिवाना वा खारेज गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ । जसबाट सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुन सक्दैन । बस्नेतले प्रवर्द्धन गरेको अग्नि एयर लिलामीमा चढेको छ भने अन्य विभिन्न हाउजिङ परियोजनामा लगानी गर्ने बैंकले ऋण चुक्ता गर्न आउन ताकेता गरिरहेका छन् । बस्नेतले केही समयअघि २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आफूले ऋण तिर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । यो सँगै बस्नेतले आफ्ना कर्मचारीको नामबाट समेत ठूलो परिमाणमा ऋण लिएकाले रकम अझ बढी हुन्छ । हाउजिङ बनाउन रकम लिएर काम नगरेको भन्दै ठगी गरेको अभियोग लागेपछि बस्नेतलाई प्रहरीले पक्रेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर उनलाई थुनामा राखेर सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नहुने भन्दै केही बचतकर्ताले छाड्न विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । एकै पटक धेरै क्षेत्रमा हात हालेका बस्नेतका सबै व्यवसायमा पछिल्लो पटक समस्या देखिएको छ । 'कोष व्यवस्थापन, नगद प्रवाह र ऋण बुझाउने योजना नबनाएका कारण बस्नेतलाई समस्या देखिएको हो,' एक घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'पैसा संकलन भएको देखेर एउटा पूरा नगरी अर्को परियोजना ल्याउँदा समस्या भयो ।' तीन वर्षदेखि ब्याज र ऋण मात्र चुक्ता गरेर बसेकाले अधिकांशलाई समस्या परेको घरजग्गा व्यवसायीले बताएका छन् । 'सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा हाउजिङ उपलब्ध गराउनुपर्छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'यसका साथै पहिलो पटक घर खरिद गर्नेलाई सहुलियत र विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ब्याज नघटाएको र राष्ट्र बैंकका प्रावधानले व्यवसायीलाई अप्ठेरो बनाएको उनले बताए ।   हाउजिङमा देखिएको समस्याले अन्य उद्योग व्यवसायमा पनि असर पर्दै गएकाले समाधान आवश्यक भइसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले बताए । 

Tuesday, January 8, 2013

हिमालय र कुवेर फाइनान्स समस्याग्रस्त

काठमाडौ, पुस २४ - राष्ट्र बैंकले हिमालय र कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सलाई सोमबार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले हिमालयलाई ८ महिनाअघि 'शीघ्र सुधारात्मक' कदम चाल्न निर्देशन दिएको थियो । तर यस अवधिमा कुनै सुधारात्मक संकेत नदेखिएपछि  कारबाही गरेको हो । कुवेरलाई भने कुनै त्यस्तो अवसर नदिई सोझै स्पष्टीकरण सोधेर समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । 'यथास्थितिमा चल्न दिँदा निक्षेपकर्ताको हित नहुने देखिएकाले दुवैलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने ।
हिमालय ०५१ सालदेखि र कुवेर ०६२ सालदेखि सञ्चालनमा आएका हुन् । दुवै संस्थाको पुँजी र तरलतामा समस्या देखिएको छ । 'आवश्यक पुँजी नरहेको र तरलता पनि चाहिने जति नदेखिएपछि दुवैलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'यसको अर्थ सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कदम चालिएको हो ।' दुवै संस्थामा संस्थागत सुशासन अभाव देखिएको स्रोतले बतायो ।
हिमालयले प्रकाशित गरेको ०६८/०६९ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाको चुक्ता पुँजी १४ करोड रुपैयाँ छ । ५२ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । उक्त अवधिमा ६८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । संस्थाको २४ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नोक्सानी देखिन्छ । संस्थाले जग्गा प्लटिङ र घरकर्जामा ठूलो रकम लगानी गरेको विवरणमा देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले वैशाख २८ गतेबाट हिमालयलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । पुँजी कोष आवश्यकभन्दा कम देखिएकाले योजना पेस गर्न बैंकले ७ वटा निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार काम अघि नबढेपछि संकटग्रस्त घोषणा गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक विवरणअनुसार कुबेरको चुक्ता पुँजी १७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ । ८० करोड निक्षेप छ । उक्त अवधिमा कुबेरले ८९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । ठूलो हिस्सा घरजग्गामा गएको देखिन्छ । संस्थाले १० करोड रुपैयाँको सञ्चालन नोक्सानी भएको विवरण प्रकाशित गरेको थियो । अग्नि समूहका सुधीर बस्नेत कुवेरका सञ्चालक थिए ।
बस्नेतले फाइनान्सबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएको स्रोतको दाबी छ । 'कर्मचारी र आफन्तका नामबाट बस्नेतले फाइनान्सबाट ऋण लिएका छन्,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यस्तो ऋणबाट संस्थामा समस्या देखिन थालेको थियो ।'
बस्नेतका व्यवसायमा समस्या देखिन थालेपछि कुबेरको पनि ऋणमा असर परेको थियो । संस्थामा नकारात्मक असर देखेपछि केही साताअघि राष्ट्र बैंकले कुवेरलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको र तथ्यांक लुकाएको भन्दै कारबाही अघि बढाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि संस्थाले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन र कर्जा दिन पाउँदैन । 'राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता सर्वसाधारणको रकम फिर्ता होस् भन्ने हो,' स्रोतले भन्यो, 'दुवैले भएको रकम र अपुग हुँदा ऋण उठाएर वा धितो बिक्री गरेर भए पनि रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।'
दुवै कम्पनीको सेयर बजारमा अंकित मूल्यभन्दा कममा खरिद बिक्री भइरहेको छ । पछिल्लो कारोबारमा हिमालयको सेयर प्रतिकित्ता ५६ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो । कुवेरको सेयर भने ९७ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । हिमालयको १४ लाख र कुवेरको १५ लाख कित्ता सेयर बजारमा सूचीकृत छन् । कर्पोरेट र प्रमुख कार्यालय कमलपोखरीमा रहेको कुवेरका उपत्यकाभित्र पुतलीसडक, न्युरोड, कुमारीपाटीमा शाखा छन् ।  उदयपुर, बिर्तामोड र पोखरामा पनि यसका शाखा छन् । हिमालय फाइनान्सले ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज र जनकपुरमा शाखा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रविधिले बढाएको आम्दानी

काठमाडौ, पुस २४ - ९ वर्षअघि नेपाल टेलिकमले जति आम्दानी गथ्र्यो, अहिले त्यसको झन्डै दोब्बर रकम सरकारलाई राजस्व बुझाउँछ । टेलिकमको वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार ०६०/०६१ मा उसको आम्दानी २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो ।
०६८/०६९ आइपुग्दा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाएको छ । प्रविधिमा भएको विकास र त्योसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढेको सर्वसाधारणको पहुँचका कारण कारोबार बढ्ने र नाफा कमाउने कम्पनी र व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य छ । तार जडित आधारभूत टेलिफोन सेवाबाट सुरु भएको दूरसञ्चार क्षेत्र बिस्तारै स्याटलाइट, इमेल, मोबाइल हुँदै इन्टरनेटको ठूलो प्रदायक बनेको छ । अझ ससाना सेवा हेर्ने हो भने पछिल्लो दशकमा मात्रै दूरसञ्चार सेवामा नयाँनयाँ आविष्कार भएका छन्, जसले जनजीवन सजिलो बनाउन मात्र होइन रोजगारी बढाउन पनि सहयोग गरेको छ । सय वर्षअघि आवाज मात्र आदान-प्रदान गर्ने पहिलो टेलिफोन लाइन जडान भएको काठमाडौंमा पछिल्लो समय डाटा र भिडियो पनि हावाबाटै पाउन थालिएको छ ।
मोबाइल बोकेर फोन मात्र गर्ने होइन, विश्वसँगै जोडिन खोज्नेको संख्या बढ्दै गएपछि हातमै इन्टरनेट बोक्नेको संख्या बढेको हो, जसका कारण जीपीआरएस हुँदै थ्रीजी, फोरजी, वाइम्याक्ससम्मका प्रविधि आउन थालेका छन् । 'पछिल्लो सयम विशेषगरी इन्टरनेटको माग ज्यादै बढेको छ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनाल भन्छन्, 'सेवा भ्वाइसमा मात्र नभएर अन्य धेरै क्षेत्रमा रहेकाले माग बढाएको छ ।' सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका नयाँ विकास र प्रविधिका कारण दूरसञ्चार सेवाको माग पनि बढिरहेको उनले बताए । 'स्मार्ट फोन र एप्लिकेसनले त्यहीअनुसारको सेवा खोज्छन्,' उनले भने, 'जसले ब्यान्डविथको माग बढाउँछ ।' प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ६० लाखभन्दा बढी मोबाइल ग्राहकले इन्टरनेट सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । मोबाइलबाट भ्वाइससँगै डाटा र भिडियो प्रयोग गर्ने चलन पनि बढाएको छ, जसले सोसल नेटवर्क होस् वा एप्लिकेसन चलाएर थप सुविधा लिइरहेका छन् । थप सुविधा प्रयोगकै कारण सम्बन्धित सेवा प्रदायकको व्यापार पनि बढेको छ । 'धेरै सुविधा उपलब्ध भए पनि हाल सबैभन्दा धेरै कारोबार भ्वाइसबाटै हुन्छ,' एनसेलकी सञ्चार प्रवर्द्धन निर्देशक सञ्जु कोइरालाले भनिन्, 'बजार विकासको क्रममा रहेकाले बिस्तारै परिवर्तन हुने छ ।' युरोप अमेरिकी बजारमा भ्वाइसभन्दा डाटाबाट हुने आय बढ्न थालेको तर नेपालमा परिवर्तन आउन भने समय लाग्ने उनले बताइन् । 'हामीकहाँ अहिले पनि नेटवर्क विस्तार भइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले सेवाको गुणस्तरमा विशेष ध्यान छ ।'
स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्ने क्रममा रहे पनि साक्षरताका कारण नयाँ सेवाका उपभोक्ता सीमित रहेको उनले बताइन् । 'तर भविष्यको कारोबार भनेको डाटा नै हो,' उनले भनिन् । एनसेल मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हो । यसको बजारमा ४८ प्रतिशत हिस्सा छ । नयाँ सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या सानो भए पनि वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधान बताउँछिन् । 'कुल आयमा ठूलो हिस्सा नराखे पनि मोबाइल डाटाबाट हुने आर्जन पछिल्लो वर्ष दोब्बर भएको छ,' उनले भनिन्, 'यो क्रम पछिल्लो पुस्ताका कारण अझै बढ्ने छ ।' प्रविधि क्षेत्र दूरसञ्चारसँग छुट्याएर हेर्न छोडिएको र नयाँ आविष्कारले सुविधा थप हुँदै गइरहेको उनी बताउँछिन् । 'टेलिकमले पनि सुलभ मूल्यमा भरपर्दो प्रविधि भित्र्याउने क्रम जारी राखेको छ,' उनले भनिन् । सेवाको गुणस्तर र पहुँच बढ्दै गएपछि विशेषगरी मोबाइलबाट गरिने काम बढ्ने अनुमान उनले गरिन् । 'योसँगै वाइम्याक्स जस्ता सजिला नयाँ प्रविधिबाट दूरसञ्चार क्षेत्रको आय र विस्तार अझै बढ्ने छ,' उनले भनिन् । टेलिकमले करिब एक महिनाभित्रै सर्वसाधारणलाई पनि यो सेवा दिन थाल्ने उनले बताइन् । टेलिकमको ८२ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् ।
योसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बढेको व्यापार र रोजगारी पनि सँगै छ । मुलुकभर मोबाइल बिक्री गर्ने पसलको यकिन तथ्यांक नभए पनि २० हजारको हारहारीमा व्यवसायी रहेको अनुमान गरिन्छ । व्यापार र व्यापारीको संख्या बढ्दै गएपछि ३ वर्षअघि संघ दर्ता गरिएको छ । 'अहिले ३ सयको हाराहारीमा व्यवसायी संघमा छन्,' मोबाइल व्यवसायी संघका सचिव मुकुन्द बाँस्कोटाले भने, 'यसलाई विस्तार गर्दै जाने छौं ।'
प्रविधिको विकाससँगै मोबाइलको मूल्य कम हुँदै आएको र व्यवसायी बढ्ने क्रमले प्रतिस्पर्धा पनि थपिएको उनले बताए । 'बिक्री बढी रहेको छ' उनले भने, 'जसले गर्दा प्रतिस्पर्धाले मार्जिन घटेको छ ।' सस्तो फोनका साथै पछिल्ला प्रविधिमा आधारित मोबाइलको माग पनि उच्च रहेको उनी बताउँछन् । 'औसतमा १० हजार रुपैयाँ पर्ने मोबाइलको माग बढी छ,' उनले भने । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकमा करिब ७० प्रतिशत जनतासँग दूरसञ्चारको पहुँच छ । यसको अर्थ १ करोड ८५ लाख व्यक्ति प्रविधिका ग्राहक हुनु पनि हो ।
मुलुकका ६१ प्रतिशतसँग पहुँच पुगेकाले मोबाइल सेवा र त्यसमा आधारित उत्पादनको बजार पनि उत्तिकै बढेको छ । 'मल्टी मिडियायुक्त सेटसहित साधारणको पनि माग उत्तिकै बढिरहेको छ,' बाँस्कोटाले बताए । मोबाइल सेट बजारमा बिक्रेता कम्पनीसँगै ब्रान्डको उपस्थिति पनि बढ्न थालेको छ । बजारमा एक दर्जनभन्दा बढी ब्रान्डका मोबाइल उपलब्ध हुन थालेका छन् ।

Monday, January 7, 2013

बस्नेतलाई सात दिन म्याद थप

काठमाडौ, पुस २३ - ओरियन्टल समूहका सञ्चालक सुधीर बस्नेतविरुद्ध ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा आइतबार मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरीका अनुसार वासुदेवप्रसाद रायले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतले सात दिनको म्याद थपी अनुसन्धानका लागि पठाएको हो । बस्नेतकै समूहले अग्नि एयरको समेत प्रवर्द्धन गर्छ । अग्निले ऋण चुक्ता नगरेपछि लगानी गर्ने तीन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सातदिने लिलामीको सूचना निकालेका छन् । 
बस्नेतले ऋण चुक्ता गर्न लाग्दा आफू पक्राउ परेको र सस्तोमा एयरलाइन्स खरिद गर्न चलखेल भइरहेको दाबी गरेका छन् । केही समयअघिसम्म ऋण दिने बैंकको समूहले एयरलाइन्स बिक्रीका लागि आफैं ग्राहक खोजिरहेका थिए । उनीहरूले ग्राहक टुंगो नलागेपछि लिलामीको प्रक्रियामा गएको बताएका छन् । अग्निका पाँच विमान छन्् । ती विमानसहित अन्य सम्पत्ति जोड््दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुने दाबी समूहले गर्दै आएको छ । पुससम्म अग्नि एयरले १० करोडको हाराहारीमा किस्ताको रकम बुझाउन बाँकी छ । बस्नेतले तीन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी गरेका छन् । कालो सूचीमा परेका बस्नेत अग्निको सञ्चालक समितिमा भने छैनन्् । ओरियन्टल कोअपरेटिभमा समस्या परेपछि बस्नेतका अन्य व्यवसायमा पनि असर परेको छ । सहकारीबाट हाउजिङ हुँदै उनले प्रवर्द्धन गरेको एयरलाइन्स कम्पनीसमेत अहिले बन्द रहेको छ । घरजग्गा कारोबार फस्टाएको समयमा व्यवसाय विस्तार गरेका बस्नेतले पछिल्लो समय सहकारी र हाउजिङमा लगानी गर्नेलाई रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्् । एयरलाइन्स बिक्री गरी बैंकको ऋण तिरेर बाँकी रहेको रकम समस्याग्रस्त व्यवसायमा लगाउने तयारी भएको उनको दाबी थियो । लामो समयदेखि सहकारी र हाउजिङमा समस्या देखिए पनि उनीविरुद्ध ग्राहकले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिएनन् । रकम फिर्ता पाउन समस्या हुन सक्ने भएकाले उजुरी नहालेको ग्राहकले बताउँदै आएका थिए । उनका परियोजना र सहकारीमा पैसा हुनेले समूह बनाएर रकम फिर्ता दिन माग गरिरहेका थिए । रकम फिर्ता माग्न आयोजना गरिएको भेलामा समेत उपस्थित भएर बस्नेतले छिट्टै समस्या समाधान हुने आश्वासन दिँदै आएका थिए । बस्नेतले सहकारी, एयरलाइन्स सहित दर्जनभन्दा बढी हाउजिङ परियोजना पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्् । 'बस्नेतलाई थुनेर रकम फिर्ता लिन कानुनी रूपमै पनि सजिलो छैन,' सँगैका एक व्यवसायीले भने, 'बाहिर राखेर समय दिँदै रकम फिर्ता गर्न सहयोग गर्दा उचित हुने देखिन्छ ।' सर्वसाधरणको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । जुन अन्य बैंक वित्तीय संस्था खारेजीमा लगेर रकम फिर्ता गरेजस्तो सजिलै हुन सम्भव छैन ।  
प्रशासन र प्रहरीमा प्रदर्शन
ओरियन्टल सहकारी र हाउजिङका ग्राहकहरूले आइतबार बस्नेतलाई थुनामा नराख्न माग गर्दै आइतबार दिउँसो बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका प्रांगणमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले  बस्नेतलाई रिहा गरेर ऋण तिर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । ओरियन्टल पीडितले समिति बनाएर आफ्नो फसेको लगानी उठाउनका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । बिहीबार मात्रै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, सञ्चयकोष र वाणिज्य बैंकका अधिकारीहरूलाई भेटी ओरियन्टलबाट आफूहरूको उद्धार गराउन रचनात्मक भूमिकाका लागि आग्रह गरेको बताए ।

Sunday, January 6, 2013

बस्नेतलाई थुन्ने 'नाटकीय खेल', 'एयरलाइन्स हत्याउने दाउ'

काठमाडौं, पुस २२ - अग्नि एयर लिलामीको सूचना निस्किएको भोलिपल्टै प्रहरीले मुख्य लगानीकर्ता सुधीर बस्नेतलाई पक्राउ गर्‍यो । लिलामीको प्रक्रिया र बस्नेतको गिरफ्तारी एउटै समयमा भएपछि एयरलाइन्स बिक्रीमा दबाब देखिएको छ । बस्नेत अग्नि एयरको सञ्चालक समितिमा भने छैनन् । उनीबाट ठगिएकाहरूले महानगरीय प्रहरी कार्यलयमा उजुरी दिए पनि दर्ता नगराई आफ्नो रकम तिर्ने बाचा गराएर फर्किने गरेको लामो समय भइसकेको थियो । उनी थुनामा परे रकम नउठ्ने भन्दै नथुनाई व्यवस्थापन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । तर यसपाला एयरलाइन्स लिलामीको सूचना निस्केलगत्तै पक्राउ गरिनुलाई पीडितहरूले सस्तोमा कम्पनी हत्याउने प्रयासका रूपमा बुझेका छन् । अहिलेसमेत निवेदन परे पनि दर्ता नभएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
अग्नि एयर नाफामा सञ्चालन भइरहे पनि बस्नेतलाई घरजग्गा व्यापारबाट ऋण तिर्न दबाब पर्न थालेपछि लथालिङ्ग भएको हो । त्यही कारण अन्तरिक उडानमा तेस्रो स्थान पाएको अग्नि बिक्रीको तयारी भइरहेको छ । एयरलाइन्समा लगानी गरेका बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि ग्रान्ड, सनराइज र इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीले ७ दिने लिलामीको सूचना निकालेका छन् । 'ऋण तिरे लिलामी प्रक्रिया रोक्छौं भनेका छौं,' ग्रान्ड बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले भने, 'उनी कम्पनीमै नरहेकाले पक्राउ पर्नु र लिलामीको प्रक्रियामा कुनै सरोकार छैन ।' अग्नि एयरले साँवाको किस्ता र ब्याज गरी पुससम्म करिब १० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले बताए । अग्निले सुरुमा लिएको ऋण भने ५८ करोड रुपैयाँ हो ।
'यसअघि पनि धेरै समय दिइसकेका हौं,' उनले भने, 'मेसिनरी वस्तु भएकाले समय लम्बिँदै जाँदा मूल्य घट्दै जाने भएकाले पारदर्शी रूपमा लिलामी गर्ने तयारी भएको हो ।'
ऋण तिर्न आउने सूचना ३५ दिनको हुने गरे पनि पटक-पटक धेरै समय दिइसकेकाले ७ दिने सूचना निकालेको उनले दाबी गरे ।
केही समयअघिसम्म ऋण दिने बैंकले एयरलाइन्स बिक्रीका लागि विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका थिए । तर अन्तिम निर्णय हुन नसकेको र पारदर्शी नहुने भएकाले लिलामी प्रक्रियामा गएको अर्का एक अधिकारीले बताए । 'लिलामीमै लगेपछि खरिद गर्न चाहने आफैं आउने भएकाले टाउको नदुखाई यस्तो गरेका हौं,' स्रोतले भन्यो ।
सञ्चालनमा रहँदा तेस्रो ठूलो र नाफामा गएको कम्पनी भएकाले बस्नेत अग्निलाई ८५ करोड रुपैयाँभन्दा कममा बिक्री गर्न मानिरहेका थिएनन् । बैंकले लिलामीमा लगेपछि भने बिक्री मूल्यमा उनको कुनै अडानले काम गर्दैन । अग्नि एयरसँग ५ वटा विमान छन् । जसमा ३ वटा जेटस्टि्रम ४१ र २ डोर्नियर छन् । तीमध्ये एउटा डोर्नियरकै मूल्य २० करोड रुपैयाँको हाराहारी हुन्छ । 'जहाज र अन्य सम्पत्ति गर्दा १ अर्बको हाराहारीमा अहिले पनि छ,' अग्निका एक कर्मचारीले भने । एयरलाइन्स सञ्चालन हुन थाले दैनिक १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म नगद आउन थाल्ने अनुमान बस्नेतले गरेका थिए । एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने रकम जोहो गरे अन्य दायित्वबाट पनि विस्तारै पन्छिने उनले बताएका थिए । पक्राउ परेकै दिन उनले एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई बैठकमा बोलाएर पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
ओरिएन्टल कोअपरेटिभमा समस्या देखिएपछि चौतर्फी दबाब झेल्दै आएका बस्नेतले रकम उठाउँदै अपार्टमेन्ट नदिएपछि पैसा फिर्ता माग्नेको ठूलै भीड भइसकेको थियो । तर प्रहरीमा उजुरी दिएर पक्राउ परे रकम फिर्ता आउने सम्भावना घट्ने भएकाले कानुनी प्रक्रियामा कोही गएका थिएनन् । उनले जारी गरेका चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परे पनि पैसा डुब्ने डरले कसैले उनलाई थुनाउने तयारी गरेका थिएनन् ।
बस्नेतको जस्तै अन्य हाउजिङ व्यवसायीको चेक बाउन्स भए पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरेको
छैन । बस्नेत हिरासतमा परेको जानकारी पाएर ओरिएन्टलमा बचत र हाउजिङमा लगानी हुनेहरूको हनुमानढोका प्रांगणमा ठूलो भीड लागेको थियो । 'उनलाई यहाँभित्र राखेर समस्या समाधान हुने देखिँदैन । सरकारले हस्तक्षेप गरेर जनताको अर्बौं लगानी उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा उनलाई भित्र राखेर काम छैन,' एक बचतकर्ताले कान्तिपुरसँग भने । बस्नेतका सम्पत्ति जति बैंकले सस्तोमा लिलामी गर्ने हो भने अपार्टमेन्ट किन्नेले बुझाएको पैसा डुब्ने उनले बताए ।
'एयरलाइन्स हत्याउने दाउ'
'म यतिखेर हनुमानढोका हिरासतमा छु । म पटक-पटक यो कार्यालयमा आएर फर्किसकेको छु । यसपल्ट चाहिँ मलाई भित्रै हाल्ने खेल भइरहेको छ ।
मेरो कुरा प्रस्ट छ, जे गर्ने हो जनताले गरून् । मलाई जेल हालेर समस्या समाधान हुन्छ भने दुई-चार जनाको मात्रै होइन, मेरा दसौं हजार ग्राहकले एकैचोटि उजुरी हालून् । होइन भने मलाई जनता र राज्य मिलेर काम गर्ने अवसर दिनुपर्‍यो । सबैप्रतिको दायित्व चुक्ता गर्न म प्रतिबद्ध छु । म दुई-चार जनाको मात्र चुक्ता गरेर फेरि हनुमानढोकै आउन चाहन्नँ ।     
यतिखेर मेरो एयरलाइन्स हत्याउन सबै खेल भइरहेको छ । मैले एक साताअघि ९३ करोड रुपैयाँमा एयरलाइन्स किन्न तयार भएको व्यक्ति लिएर ग्रान्ड बैंक गएको थिएँ । तर त्यहाँ हामीसँग एक मिनेट पनि कुरा गरिएन । फेरि ती व्यक्ति एक्लै कुरा गर्न जाँदा त्यो एयरलाइन्सलाई किन त्यत्रो पैसा हाल्ने, पर्दैन जानुस् भनेर पठाएछन् । यस्तो किन गरियो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अग्नि एयरलाइन्सका लागि दिइएको कन्सोर्टियम लोन कुल ५८ करोड मात्र हो । मैले असारसम्मको त्रैमासिक ब्याज किस्ता तिरिसकेको छु । असोजसम्मको त्रैमासिक ब्याजको पनि ५० लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छु । बाँकीका लागि नियमअनुसार पुससम्म समय लिन सक्छु । यति हुँदाहुँदै बैंकहरूले ३५ दिनेको सट्टा सात दिने लिलामी सूचना निकाले । भोलिपल्टै मलाई पक्राउ गरियो । यी सबै खेल किन भइरहेका छन्, राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र जनताहरू मिलेर अनुसन्धान गरियोस् ।

चन्दा नदिएकामा कमोडिटिज तोडफोड

काठमाडौ, पुस २१ - नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताले नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स) मा शुक्रबार आक्रमण गरेका छन् । चन्दा नदिएकामा तीनकुनेस्थित कम्पनीको कार्यालयमा आक्रमण गरेका हुन् । यसअघि सोही पार्टीका कार्यकर्ताले असोजमा कमोडिटिज एन्ड मेटल एक्सचेन्जको कार्यालयमा तोडफोड गरेका थिए । त्यसअघि पनि अर्को एक कमोडिटिज कारोबार गर्ने संस्थामा आक्रमण भइसकेको छ । एक्सचेन्जमा तोडफोड गर्ने व्यक्ति/समूहलाई सरकारले कारबाही नगरेकाले आक्रमणका शृंखला बढ्न थालेको व्यवसायीको गुनासो छ । पछिल्लो समय नेकपा-माओवादीले अधिवेशनका लागि भन्दै विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग चन्दा माग्ने क्रम तीव्र बनाएको छ । सरकारी  नियमनभन्दा बाहिर रहेकाले आर्थिक लाभ लिन सजिलो भएकाले कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई चिठी लेखेर लाखौं रकम माग्ने र आक्रमण गर्ने क्रम बढेको हो । एनडेक्सले उक्त पार्टीले सुरुमा ५० लाख र पछि २५ लाख रुपैयाँ चन्दा मागेको उल्लेख गरेको छ । संस्थाले ४/५ महिनाअघि दिन नसक्ने जानकारी दिएको र शुक्रबार आक्रमण भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रधानले बताए । एनडेक्सका अनुसार करिब पौने ११ बजे ९/१० जनाको समूहमा आएका व्यक्तिले सुरक्षा गार्ड र कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर तोडफोड गरेका थिए । आक्रमणकारीले एक थान मोबाइल खोसेर लगेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै मुख्य गेट, सात ढोका, ९ कम्प्युटरलगायत पनि तोडफोड भएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । आक्रमणबाट करिब १५ लाख रुपैयाँको क्षति भएको दाबी कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीका अनुसार तोडफोडपछि माओवादीको प्रचारप्रसार समितिको पर्चा छरिएको छ । 'चन्दा आतंक, मानसिक तनाव दिइरहने र व्यवसाय पनि गर्न नदिने हो भने मुलुकबाट पलायन हुनुको विकल्प छैन,' एक अर्का कमोडिटिज एक्सचेन्जका सञ्चालकले बताए । लामो समयदेखि कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई राजनीतिक दल र गुन्डागर्दीमा संलग्नले निसाना बनाएका छन् । 'माओवादी फुटेर नयाँ पार्टी बनेपछि चन्दा माग्दै आउने क्रम बढेको छ,' अर्का कमोडिटिज सञ्चालक भन्छन्, 'सुरुमा ठूलो रकम माग्ने र पछि आफैं घटाउने, घटाएको रकम पनि नपाएपछि आक्रमण गर्ने क्रम देखिन्छ ।' पछिल्लो समय व्यवसायमा गिरावट आएका कारण कुनै पनि संस्था चन्दा दिन सक्ने हैसियतमा नरहेको उनले बताए । 'सरकारले नियमन नगर्ने र सडकमा रहेका दलले चन्दा माग्ने हो भने व्यवसाय चलाउन सकिँदैन,' उनले भने । पछिल्लो ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई सरकारले नियमन गरेको छैन । जसले यस्ता एक्सचेन्ज खुल्ने क्रम पनि बढेको छ ।
कारबाही गर: महासंघ
कमोडिटिज एक्सचेन्जमा चन्दा माग्ने र आक्रमण गर्ने क्रमले तीव्रता पाएपछि उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आक्रमणमा संलग्न अराजक समूहलाई तत्काल पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न महासंले सरकारसँग माग गरेको छ । 'विद्यमान राजनीतिक अन्योललाई छिटो अन्त्य गरी राजनीतिक दलले सहमतिका साथ मुलुकलाई छिटो निकास नदिने हो भने यस्ता अराजक गतिविधि बढ््दै जाने' महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

Tuesday, January 1, 2013

चिठी लेख्न अर्थले तीन महिना

काठमाडौ, पुस १७ - अदालतमा मुद्दा दायर भई थुनछेकको आदेशसमेत भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुसन्धानका लागि लेखेको चिठी प्रहरी कार्यालयमा पुगेको छ । तत्कालीन नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकसम्बद्ध अभियुक्तहरूलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि चिठी लेख्न अर्थले तीन महिनाभन्दा बढी समय लिएपछि प्रहरीले ढिलो गरी चिठी पाएको हो । 'मुद्दा अदालतमा पुगिसकेपछि अनुसन्धानको आदेश आएको छ,' प्रहरीसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'तर ढिलैगरी भए पनि कारबाहीका लागि अर्थको सहमति पाएको बुझेका छौं ।' शक्ति केन्द्रमा पहुँचका कारण वित्तीय अनियमितता छुट पाउँदै आएको एनबी समूहका सञ्चालकहरू कारबाहीमा पर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई आवश्यक आदेश दिन लेखेको चिठीमा अर्थ मन्त्रालय मौन रहेको थियो । तर अर्थले चिठी नलेखे पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी) ले राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अनुसन्धान गरेपछि मुद्दा दायर भएको थियो । पक्राउ परेका अभियुक्तहरू नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष रुवी जोशी, सञ्चालकद्वय श्रीराम लामिछाने र गौरीशंकर चौधरीसहित लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, चण्डीराज ढकाल, प्रकाश घिमिरे, कुमार थापा, विद्या श्रेष्ठ, नविन श्रेष्ठ, देवबहादुर श्रेष्ठ, तिलकबहादुर श्रेष्ठ लगायतविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अर्थले मंसिर २९ गते गृह मन्त्रालयमार्फत लेखेको चिठी भर्खरै सीआईबीमा पुगेको छ । जब की मंसिर ५ गते मुद्दा दायर १९ गते पुनरावेदन अदालत पाटनले पक्राउ परेका तीन अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । 'एनबी समूहको प्रभावका कारण अनुसन्धानको आदेश दिन नचाहेको अर्थले मुद्दा अदालतको क्ष्ाेत्राधिकारमा पुगेपछि लाज जोगाउन चिठी लेखेछ,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकलाई नेपाल बंगलादेश बैंकमा गाभ्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिइसकेपछि आफन्तलगायत आफ्नो प्रभावका व्यक्तिहरूलाई बिनाधितो ऋण दिएर दुरुपयोग गरेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २९ गते कारबाहीका लागि राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता पुष्टि भएपछि राष्ट्र बैंकले थप कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गर्न भदौ १९ गते अर्थलाई अनुरोध गरेको थियो । तर अर्थले कारबाहीका लागि प्रहरीलाई चिठी नलेख्ने संकेत पाएपछि राष्ट्र बैंकले सोझै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई चिठी लेखेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकले एक जना सहायक निर्देशकलाई सीआईबीमा काजमा खटाएको थियो । 'चिठी पठाएको भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई बोलाएर तीन जना मन्त्री एकसाथ आएर कारबाही अघि नबढाउन भनेको सुनाउँदै कुरा के हो प्रस्ट पार्न भनेनन्,' स्रोतले भन्यो, 'गभर्नरले बि्रफिङ गरी कारबाही नगरे वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकिने बताएपछि मन्त्रीले प्रहरीलाई चिठी लेख्ने आश्वासन दिएका थिए ।' तैपनि अर्थले चिठी लेख्ने छाँटकाँ नदेखेपछि राष्ट्र बैंकले सोझै सीआईबीमा पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र बैंकसम्बद्ध स्रोतका अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भए पनि चिठी लेख्न राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले एक साताभन्दा बढी समय लगाएको थियो । कारबाहीको निर्णय भएपछि एनबी समूहका अध्यक्ष जितबहादुर श्रेष्ठ र प्रबन्ध सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले चिठी नलेख्न शक्ति केन्द्रमार्फत लबिङ गर्नुका साथै बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरूको घरघरमा पुगेर दबाब दिएका थिए । 'एउटा चिठी पठाउन साताभन्दा बढी समय लगाएको भन्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले तत्काल चिठी लेख्न भनेपछि बल्ल चिठी अर्थ पुगेको थियो,' स्रोतले भन्यो ।
अझै फरार लक्ष्मीबहादुर
प्रहरीले खोजी गरिरहे पनि लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसहित उनका नजिक रहेका व्यक्ति खुलमखुलै हिँडिरहेको स्रोत बताउँछ । 'उनी कतै गएका छैनन्,' श्रेष्ठसँगै कारोबार गरेको स्रोत भन्छ, 'साँझ उनको अफिस गए भेटिन्छ ।' पछिल्लो समय लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले केही सेयरको बिक्री गरेको स्रोत दाबी गर्छ । तर प्रहरी भने बजारमा हल्ला भएजस्तो अवस्था नरहेको बताउँछ । 'हामी गम्भीर भएर लागेका छौं,' अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी स्रोतले भन्यो, 'उनी कार्यालय वा अदालतमा उपस्थित भए भन्ने कुरा हल्ला मात्र हुन् ।' प्रहरीलाई श्रेष्ठ नपक्रन कतैबाट दबाब नआएको र निगरानीको क्रम बढाइएको उनले बताए । 'पछिल्लो समय एनबी समूहको संलग्नता रहेका अन्य कम्पनीमा पनि अनियमितता भए/नभएको हेरिरहेका छौं,' स्रोतले भन्यो ।

उदाउँदा मुलुकले आशा देखाएको वर्ष

काठमाडौ, पुस १७ - नयाँ वर्ष २०१३ को बिहानीसँगै केहीले २०१२ लाई विश्व अर्थतन्त्रको एक उत्तम वर्षका रूपमा हेरिरहेका हुने छन् । युरो मुद्रा चल्ने मुलुकले भने यही वर्षमा फेरि आर्थिक संकट देख्यो । जस भित्र रहेका मुलुकले बेरोजगारी र जीविकोपार्जनमा ठूलो मूल्य चुकाए । बेलायतले ठूलो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो, जुन पछिल्ला सय वर्षको सबैभन्दा न्यून सुधार प्रक्रिया थियो । तेस्रो त्रैमासिकको विवरणले अमेरिकाको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य युरोपको भन्दा राम्रो देखायो । तर पनि त्यो केही अर्थशास्त्रीले अपेक्षा गरेजस्तो उत्तम भने थिएन ।
यस्ता निराशावादी कुरासँगै पश्चिमी मुलुकलाई छाड्ने हो भने २०१२ ले केही उज्याला पक्ष पनि देख्यो । त्यसमध्ये एक चीन हो । बेइजिङलाई अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रले ठूलै चिन्ता लिए पनि आफैंमा भने नराम्रो भएन । चीनको अर्थतन्त्र दिगो रूपमा ८ प्रतिशतले वृद्धि भइरह्यो । अन्तरिक उपभोगको आकार बढ्न थालेपछि मुलुक बिस्तारै स्थायी विकासतर्फ लाग्दै छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई बढेको ऋणको आवश्यकता धान्न चीनले वित्तीय उदारवादको बाटोमा विदेशी पुँजी भित्र्याउन सक्ने देखिन्छ ।
भारतमा नीतिगत कारणले कछुवाको गति देखिएको छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र बढ्दो मजदुर ज्यालाका कारण ब्राजिलको वृद्धिदर केही खुम्चिएको छ । तर क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी यीभन्दा छिटो अघि बढ्दैछन् । ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदरसँगै इन्डोनेसियाले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन सदस्य रहेको बि्रक समूहमा भारतको स्थान लिने देखिन्छ । योसँगै मेक्सिकोले एसियाली मुलुकबाट बाहिरिएका अमेरिकी कम्पनीको माग पूरा गर्दै छ । नयाँ राष्ट्रपतिले लागू औषध कानुनलाई निर्मूल पार्ने र औद्योगिक समस्या हटाउने प्रतिबद्धता पूरा गरे मेक्सिको ब्राजिललाई पछि पार्दै अर्को चम्किलो अर्थतन्त्र हुन सक्छ ।
अपि|mकाको समग्रभन्दा केही मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढी हुने देखिन्छ । त्यो किन पनि भने विश्वका द्रुत आर्थिक वृद्धिदर पाउने १० मुलुकमध्ये ४ अपि|mकाभित्रकै छन् । सँगै न्यून कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट उच्च आर्थिक वृद्धि पाउन पनि सजिलो छ । अपि|mकाको ठूलो जनसंख्या अहिले पनि प्रतिदिन २ अमेरिकी डलरभन्दा कममा गुजारा चलाइरहेका छन् । चीनमा पूर्वाधार र उत्पादन सुधार हुने क्रम जारी छ । जसले ठूलो मध्यमवर्गलाई जन्म दिइरहेको छ । त्यो मध्यमवर्ग जसले सुशासन र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । जुन विकसित मुलुकमा अब सम्भव छैन ।
२०१३ लाई अगाडि हेर्दा विकासशिल मुलुकले राम्रा आर्थिक समाचार दिने निश्चित छ । दक्षिणी सुडान र लिबियाले आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धिको ठूलो नक्सा कोर्ने छन् । दुवै मुलुक वर्षौं लामो द्वन्द्व र विनाशबाट बाहिर आएका छन् । चीनलाई सुन, युरेनियम र कोइला निर्यात गरेर मंगोलियाले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा ठूलै फड्को मार्ने निश्चित छ । सामान्य रूपमा हेर्दा साधनस्रोत सम्पन्न अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकी मुलुकले सुधारका राम्रो उदारहण दिने छन् ।
फर्किएर पश्चिमी मुलुकतर्फ लाग्दा २०१३ ले खासै राम्रा समाचार नल्याउला । युरोजोनका ६ मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर गिर्दो रहने प्रक्षेपण यसअघि आइसकेका छन् । प|mान्स र जर्मनी पनि २० खराब प्रदर्शन गर्ने अर्थतन्त्रभित्र पर्छन् । तर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासले भने यी मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । स्पेन, आयरल्यान्ड, पोर्चुगल, गि्रसलगायत मुलुकमा सुरु भएको सुधारका कार्यक्रमले पुनः सकारात्मक सन्देश ल्याउने सम्भावना छ । तर कसैले पनि २०१३ लाई अघिल्लो वर्षभन्दा राम्रो होला भनेर अपेक्षा नगरे हुन्छ । तर नयाँ वर्षका योजना बनाउँदा पूरै निराशावादी पनि हुन भएन है ।

नेफ्स्कुनले करोड राजस्व बुझाएन

काठमाडौ, पुस १६ - नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफस्कुन) ले वर्षौंदेखि राजस्व नतिरेको भेटिएको छ । लामो समय राजस्व नबुझाएपछि संस्थाको २१ औं वाषिर्क साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमै लेखापरीक्षकले कर बुझाउन र भ्याटमा दर्ता हुन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लेखा प्रतिवदेन अनुसार नेफ्स्कुनले ६७ लाख २३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । उक्त नाफाबाट १४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ आयकर बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा देखिएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने कर दायित्व १२ लाख ४५ हजारसमेत गरी कुल २६ लाख ९० हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  त्यसैगरी कर्मचारीको पारिश्रमिक करलगायत अन्य शीर्षकमा लाग्ने स्रोतमै कर कट्टी पनि राजस्व कार्यालयमा दाखिला नभएको देखिएको छ । राजस्व कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत उक्त रकम २३ लाख ९० हजार पुगिसकेको प्रतिवेदनमा छ ।  जरिवानासमेत जोड्दा करोड नाघ्छ ।
'संघले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकरको विवरण हालसम्म दाखिला गरी नसकेकाले अविलम्ब दाखिला गर्न र यसबाट सिर्जना हुने थप दायित्व सम्बन्धमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,' चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एस सी लाल एसोसिएट्सले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसैगरी प्रतिवेदनले भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गर्न पनि सुझाएको छ । 'संघले प्यानमा दर्ता भए पनि यसको कारोबार स्वरूप हेर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने हाम्रो राय छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेफ्स्कुनका उपाध्यक्ष ऋषिराज घिमिरले अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनले सहकारीसम्बन्धी संघसंस्थालाई कर नलाग्ने उल्लेख गरेकाले राजस्व नबुझाएको बताए । 'आर्थिक विधेयकले कर नलाग्ने भनेको थियो,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'अब हामी प्रक्रियामा छौं ।'
उनले सरकारले आय कर छुट दिने भने पनि भ्याट लाग्ने बताए । 'कारोबार गर्दा भ्याट बिल  नै प्रयोग भएको छ,' उनले भने, 'बुझाउन बाँकी हो, अब बुझाउँछौं ।'
२५ वर्षअघि स्थापित नेफ्स्कुनले बचत तथा ऋण क्षेत्रमा काम गर्ने मुलुकका ६७ जिल्लामा आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको छ । जसमध्ये ४७ जिल्लाका संघहरू सदस्य छन् भने करिब १ हजार ५ सय सहकारी यससँग आबद्ध छन् । यसले सदस्यहरूको निक्षेप संकलन साथै ऋण प्रवाह पनि गर्दै आएको छ । लेखा प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षसम्मको बचत रकम ३० करोड ३८ लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ ।      
यसले सदस्य सहकारी संस्थाका बचतकर्ता तथा ऋणीलाई तालिमसमेत दिएर चेतना अभिवृद्धिको काम गर्ने गर्छ । साथै सहकारीहरूको आर्थिक लेखांकनमा एकरूपता ल्याउन खातापाता र सफ्टवेयरसमेत बिक्री वितरण गरी आम्दानी गर्ने गर्छ ।
यो संघले गत वर्ष सरकारबाट युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको ५ करोड रुपैयाँसमेत पाएको थियो । संघका महासचिव डीबी बस्नेतले हालै सम्पन्न साधारणसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार कोषको रकममध्ये १० जिल्लाका २८ संघसँग आबद्ध ४ सय ६५ जनालाई ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।