Tuesday, September 4, 2012

कमाउने धुनमा डुबाउँदै.....

काठमाडौ, भाद्र १९ - ४ महिनाअघि कमोडिटिज कारोबारमा छिरेका बानेश्वरका रिचार्ड वोनेमले करिब ४ लाख रुपैयाँ गुमाइसके । कुनै दिन नाफा हुने आशाले बजार विश्लेषण गरेर कारोबार गर्न पुग्दा उनले धोका पाएको गुनासो गर्छन् । 'एक्सचेन्जले चाहेको बेला सफट्वेयरमा चलखेल गर्ने गरेको देखियो,' उनले दाबी गरे, 'नाफा घाटाअनुसार कन्ट्रयाक्ट खरिद/बिक्री गर्न खोज्दा सफ्टवेयरै नचल्ने बनाउँदा रहेछन् ।'
अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकका आधारमा नेपाली कमोडिटिज बजार सञ्चालन हुने नभई एक्सचेन्जको इच्छाअनुसार चल्ने उनको दाबी छ । 'विश्वभर प्रख्यात बजार भनेर लगानी गरेको हुँ,' उनले भने, 'तर यहाँ बजार विश्लेषण गरे पनि काम छैन, ठगिएकामा गुनासो गर्ने पनि ठाउँ छैन ।' अमेरिकामा सन् १८८० को दशकदेखि सुरु भएको कमोडिटिज बजार नेपालमा भने सट्टाबाजीमा सीमित भएको छ । कानुन र नियमनको अभावमा विश्वका अन्य ठाउँका एक्सचेन्ज जसरी यहाँ चल्न सकेको छैन ।
उत्पादकले बजार मूल्य थाहा पाएर बढी नाफा कमाउन भनेर सञ्चालन गरिने यस्ता बजार नेपालमा भने अमेरिकाको सुन, तेल आदिको मूल्यका आधारमा कारोबार हुन्छ । वास्तविक कारोबार नहुने भएको उत्पादक र खरिदकर्ताले फाइदा नपाएको मात्र नभई वनेम जस्ता ठगिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । 
डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालक रहे पनि कमोडिटिज पनि सेयरजस्तै हुने अनुमानमा कारोबार थालेको बताउँछन् । ६ वटा एक्स्चेन्जमा २० हजारले कारोबार गरेको अनुमान छ । तीमध्ये अधिकांशले गुमाइरहेको वेनेमको दाबी छ । तिनीहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्ने ठाउँ कतै छैन । ब्रोकरसमक्ष गुनासो पोख्दा इन्टरनेटमा समस्या आएको वा अन्य प्राविधिक कारण देखाएर टार्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
सफ्टवेयरले एकैपटक डलरको भाउ फरकफरक देखाएको समेत उनको दाबी छ । 'प्रमाण सुरक्षित राखेको छु,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तथ्यांक मिल्दैन ।'
सरकारले नियमन गर्ला र ठगिने सम्भावना नहोला भनेर लगानी थालेका उनले कमोडिटिजको कारोबारबारे बेवास्ता गर्दा सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढेको बताए ।  '१/२ लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने पसलमा सरकारका विभिन्न निकायले दिनदिनै छापा मार्ने र तथ्यांक खोज्ने गर्छन्,' उनी भन्छन्, 'तर अर्बौंको कारोबार गर्ने कमोडिटिज बजारबारे कसैले सोधखोज गर्दैन ।'
ब्रोकरबाट सजिलै पैसा कमाइने 'सपना' बढेपछि चाँडै लखपति बन्ने धुनमा लागेका सर्वसाधारणले लाखौं गुमाउन थालेका छन् । लगानी गर्नुअघि गरिएको 'बि्रफिङ' अनुसार आय नभई गुमाउने अवस्था आएपछि गुनासो गर्न जाने ठाउँसमेत नभएका लगानीकर्ता एक्सचेन्ज उपस्थित हुने मेला/सेमिनार धाउन थालेका छन् ।
काठमाडौं मात्रै नभएर फैलँदो कारोबारसँगै ठगिनेको संख्या मोफसलमा पनि बढ्न थालेको छ । दमकका सुवास भट्टराई कारोबार थालेको केही समय फाइदामा भए पनि पछि घाटा बेहोरेको बताउँछन् । 'सुरुसुरुमा केही फाइदा भयो,' उनले भने, 'पछि धेरै घाटा बेहोरेपछि कारोबार घटाएँ ।' दमक आसपासका क्षेत्रमा २० भन्दा बढी कमोडिटिज बजारका लगानीकर्ता रहेका र सबै घाटामा गएको उनको दाबी छ । 'एकजनाको घरबारै उठिबास लागेको छ,' उनले भने । पेसाले व्यापारी भट्टराई सेयर बजारजस्तै सोचेर कमोडिटिजमा कारोबार गर्न थालेको बताउँछन् । 'त्यस्तो नहुँदो रहेछ,' उनले भने, 'एउटा नेपालीले कमाउँदा अर्कोले गुमाउँदो रहेछ ।'
कमोडिटिज बजारमा लगानी गर्न सिकाउनेले विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा फाइदा हुने भने पनि सफ्टवेयरले काम नगरेपछि एकै पटक ३ लाख घाटा लागेको उनी बताउँछन् । 'कमाउँदा एकपटकमा १ लाखसम्म आयो,' उनले भने, 'अर्कोपटक त्योभन्दा बढी घाटा भयो ।' पूर्वाञ्चलका अन्य सहरमा पनि कमोडिटिज कारोबार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । 'यो बजारसम्बन्धी सरकारको नीति रहेनछ,' उनी भन्छन् ।
नियमनको फितलो तयारी कमोडिटिज एक्सचेन्ज स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका एक्सचेन्जलाई प्रश्न गर्न सक्ने कुनै निकाय छैन । यसले सर्वसाधारणमा परेको मर्का सुनुवाइ हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय कारोबारसँगै गुनासा पनि बढ्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री र अन्य नियामक निकायका प्रमुख सामेल रहने उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले दुई महिनाभित्रै कमोडिटिज बजारलाई कानुनभित्र ल्याउने बताए पनि फितलो तयारी थालेको छ । बजारमा ठगिनेको संख्या बढ्दै जाँदा पनि कुनै अनुसन्धान नगरेको सरकारले हालसम्म लगानीकर्ता वा एक्सचेन्जको कारोबार विवरण मागेको छैन ।
समितिले धितोपत्र ऐनलाई 'प्रतिकूल असर' नपर्ने गरी नियमनको तयारी थाल्न धितोपत्र बोर्डमा करिब २० दिनअघि पत्राचार गरेको थियो । तर ऐनमा कमोडिटिजसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकाले नियमन गरे पनि फितलो हुने बोर्डकै एक अधिकारी बताउँछन् । 'ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले प्रतिकूल हुने भन्ने प्रश्न आउँदैन,' उनले भने, 'ऐनमा उल्लेख नभई नियमन थाल्दा ज्यादै फितलो हुन्छ ।' ऐनमा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै कम्पनीविरुद्ध कारबाही गर्न असहज हुने र गरिहाले पनि कानुनी मुद्दा कमजोर हुने उनी बताउँछन् । 'जबर्जस्ती तानेर नियमनमा ल्याउन सकिन्छ,' उनले भने, 'तर कानुन बलियो नभएसम्म सोचेजस्तो सजिलो छैन ।'

No comments:

Post a Comment