कमोडिटिजको लगानी गैरकानुनी

काठमाडौं, भाद्र २९ - कमोडिटिज एक्सचेन्जले विदेशी मुद्रासहित डेरिभेटिभ उपकरण खरिद बिक्री गराइरहे पनि कानुनी रूपमा यसमा लगानी गर्न पाइँदैन । यी एक्सचेन्जको नियमन नभएर मात्र होइन राष्ट्र बैंकको कानुनले नै यस्तो कारोबारलाई अनुमति दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई मात्र विदेशी मुद्रा र डेरिभेटिभ उपकरणमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । 'यस्तो लगानी बैंकहरूले मात्र गर्न पाउने हुन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'अन्यले गर्न पाउँदैनन् ।' सर्वसाधारणले बैंकमार्फत आयत/निर्यातका लागि उपलब्ध 'फरवार्ड कन्ट्राक्ट' मा भने लगानी गर्न मिल्ने उनले बताए । 'यीबाहेक हुने अन्य कारोबार अवैध हुन्,' उनले भने ।

नियमन गुहारिरहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जले विदेशी मुद्रा, सुन, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार गराइरहेका छन्, जसमा एक्सचेन्जले विदेशी बजारको मूल्यअनुसार डलरलाई नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेर कारोबार गराउँछन् । यसरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकसँग मात्र निहित छ । 'विदेशी विनिमय दर तोक्ने वा भुक्तानीको दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकसँग मात्रै छ,' उनले भने, 'यीबाहेक अन्यबाट हुने कारोबार अवैध हो ।'

सञ्चालनमा रहेका ७ एक्सचेन्जले सर्वसाधारणलाई वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढावको आधारमा कारोबार गर्न व्यवस्था मिलाएका छन्, जसमा लगानी गर्नेको संख्या पछिल्ला वर्ष बढेको छ । एक्सचेन्जहरू करिब १० हजार लगानीकर्ता कमोडिटिज बजारसँग आबद्ध भएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न डेरिभेटिभ्स उपकरणमा लगानी गर्न छुट दिएको छ । यस्तो लगानी बैंक सञ्चालक समितिले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर गर्न सकिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले डेरिभेटिभ्स बजारअन्तर्गत फरवार्ड, फ्युचर्स, अप्सन्स र स्वापमा लगानी गर्न छुट छ । तर यस्तो कारोबार गर्दा हुने जोखिमको जिम्मेवार सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययन नै पुगेन धितोपत्र बोर्डले कमोडिटिज एक्सचेन्जमा रहेको संस्थागत सुशासन र अन्य बेथितिबारे अध्ययन सार्वजनिक गरे पनि सरकारले थप बुझ्न र नियमन गर्न कुनै हतार देखाएको छैन । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने कमोडिटिज बजारलाई व्यवस्थित गर्न एक्सचेन्ज आफैंले आह्वान गरिरहेका छन् ।

नियमनको अभावमा एक्सचेन्जले बुझाएका तथ्यांकलाई मात्रै आधार मानेर सरकारले नियमावलीमार्फत कारोबारलाई धितोपत्र बोर्ड मातहत ल्याउने तयारी गरेको छ । तर जटिल र प्राविधिक कमोडिटिज बजारको गहिराइ र त्यसले पार्ने प्रभावबारे बुझ्न जरुरी ठानेको छैन । 'प्रविधिमा परिवर्तन आउने बित्तिकै त्यसको पहिलो असर पुँजी र कमोडिटिज बजारमा देखिन्छ,' धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, 'त्यसैले यो बजारलाई हल्का लिएर हुँदैन, नियमन गर्नुअघि विस्तृत जानकारी लिन जरुरी छ ।'

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर ७ एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थप तीनले सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्ज मातहत करिब १५ राफसाफ सदस्य र २ सय ब्रोकरले कारोबार गरिरहेका छन् । सरकारले नियमन गर्ने बताइरहे पनि कुनै निर्णय गरी नसकेकाले बजारमा अन्योल देखिएको छ । एक्सचेन्जले आआफ्नै ढंगमा धेरै उतारचढाव हुने वस्तुको कारोबार गराइरहेका छन् । तथ्यांक र सफ्टवेयरमा एकरूपता नभएका एक्सचेन्जले सुधारका लागि सरकारले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

थोरै रकममा महँगो वस्तुको कारोबार गर्न पाइने भएकाले यो बजार जोखिमपूर्ण छ । लगानीकर्ताले मार्जिन रकम बुझाएर पूरै रकममा हुने उतारचढावको जोखिम यो बजारमा बहन गर्नुपर्छ । विश्वका अधिकांश बजारमा कमोडिटिज कारोबारलाई तरलता उत्पादन गर्ने क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । यसमा हुने सट्टेबाजीका कारण बजारमा तरलता आउने हो । अन्य मुलुकको कमोडिटिज एक्सचेन्जमा निश्चित आय भएका व्यक्तिलाई मात्र लगानीको अवसर दिइन्छ ।

सरकारले चाहे १५ दिनमै नियमन सरकारले बजार नियमन गर्ने र आवश्यक ऐन ल्याउने हो भने कमोडिटिज बजारबाट कृषिको कारोबार तुरुन्तै थाल्न सकिने एक्सचेन्ज बताउँछन् । 'सरकारले चाहने हो भने १५ दिनमा नियमन गर्न र कृषिको कारोबार गराउन सक्छ,' मर्केन्टाइल एक्सचेन्जका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र खतिवडा भन्छन्, 'त्यस्तो हुन सके बजारबाट धेरै सकारात्मक काम छिट्टै सुरु हुन्छ ।' कमोडिटिज एक्सचेन्जले गरेको अध्ययनबाट मुलुकका २२ भन्दा बढी कृषि उत्पादनको कारोबार हुन सक्ने देखिएको उनले बताए । 'सरकारकै स्वामित्वमा रहेका खाद्य संस्थानलगायतको भण्डार प्रयोग गरेर कृषिका कारोबार थाल्न सकिन्छ,' उनले भने, 'यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सहयोग चाहिन्छ ।