कारबाहीप्रति एभरेस्ट असन्तुष्ट

काठमाडौ, भाद्र २७ - बिमा समितिको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्जीवन बिमा कम्पनी एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले नयाँ पोलिसी जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

'कारबाहीविरुद्ध न्यायालय जाने तयारीमा रहेको कम्पनीले बिमा समितिविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न यस्तो निर्णय गरेको,' स्रोतले भन्यो, 'यसलाई समितिको कारबाहीप्रति असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्दा हुन्छ ।' सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा कम्पनीका उच्च पदस्थ अधिकारीले यसबारे टिप्पणी गर्न इन्कार गरे । बिमा समितिले हालै एभरेस्टलाई नगद जरिवानाका साथै अग्नि बिमा पोलिसी बिक्री गर्न रोक लगाएको थियो । मायोज चाउचाउको बनेपास्थित कारखानामा भएको आगलागी र त्यसमा भुक्तानी गरिएको क्षतिपूर्ति त्रुटिपूर्ण भन्दै कारबाही गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठलाई १० हजार रुपैयाँ तथा निर्णयमा संलग्न थप ३ कर्मचारीलाई ३/३ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको थियो । योसँगै अन्य १८ वटा मुद्दामा १०/१० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको थियो । बिमा समितिले सञ्चालक समितिलाई पनि चेतावनी दिएको थियो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले कम्पनीबाट नयाँ पोलिसी बिक्री नगर्नेबारे जानकारी नगराइएको बताए । 'लिखित जानकारी आएको छैन,' उनले भने । बिमा समितिमा मंगलबार पुगेका एभरेस्टका कर्मचारीको समूहले पोलिसी जारी नगर्ने निर्णय लामो समय रहे कम्पनी धराशायी हुने गुनासो पोखेका थिए । नयाँ पोलिसी जारी नगर्दा कम्पनी पुरानो दाबी भुक्तानीमा सीमित हुने छ ।    

समस्या निर्देशनमा

बिमा समितिले हालै जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ का कतिपय प्रावधान बिमा ऐनविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । निर्देशिकाले बिमा कम्पनी संकटमा पर्ने दाबी बिमक संघका एक पदाधिकारीले गरे ।  

निर्देशिकाले 'सञ्चालकले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य मेनेजिङ एजेन्ट भएको वा हिस्सेदार भएको कुनै पनि संगठित संस्थासँग बिमा व्यवसाय गर्नु हुँदैन' भनेर उल्लेख गरेको छ । ऐनमा व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख नभएको बिमा कम्पनी हरू बताउँदै आएका छन् । ऐनको दफा १५ मा यस्तो बिमा गर्दा ३५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै १४ नम्बरको दफामा सञ्चालकलाई ऋण, जमानत तथा सुरक्षण दिन नहुने प्रावधान छ । 'आफ्नै लगानीकर्ताको अर्को कम्पनीलाई पोलिसी बिक्री गर्न पाएनन् भने अधिकांश बन्द हुने अवस्था छ,' बिमक संघका ती पदाधिकारीले भने । स्वदेशी लगानीका अधिकांश बिमा कम्पनी को आफ्नै प्रवर्द्धकसम्बद्ध व्यवसायसँग ठूलो कारोबार छ ।  

'समितिको यो निर्देशन विदेशी लगानीका कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने खालको छ,' ती पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार समय नदिई यस्तो प्रकारको बिमामा रोक लगाइएकाले बिमा कम्पनी आपतमा परेका छन् । समितिले बरु समय दिएर प्रवर्द्धकसम्बद्ध व्यवसायमा भएको कारोबारलाई घटाएर एउटा सीमाभित्र ल्याउन भन्नुपथ्र्यो भन्ने तिनको भनाइ छ । 'राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई घरजग्गा कर्जामा क्रमशः लगानी घटाउन समय दिएजस्तै गर्नुपथ्र्याे,' तिनले भने । समितिको निर्देशनबाट व्यवसायमा पर्ने संकट टार्न सहमतिमा एउटा कम्पनीका प्रवर्द्धकले आफ्नो व्यवसायमा अर्का कम्पनीमा बिमा गराई उसको प्रवर्द्धको व्यवसायलाई आफ्नो कम्पनीबाट बिमा गराउने अभ्यास सुरु हुने तिनले बताए ।   

बिमा समितिले ल्याएको पछिल्लो निर्देशिकाले एकै परिवारबाट सञ्चालक समितिमा एक जनाभन्दा बढी बस्न नमिल्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र तल्लो तहको कर्मचारीको तलब भत्ता १५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउनेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।