' फितलो नियमनको तयारी 'धितोपत्र बोर्डले सक्दैन'

काठमाडौं, भाद्र २५ - धितोपत्र ऐनलाई संशोधन नगरी सरकारले कमोडिटिज बजारको फितलो नियमनको तयारी थालेको छ । संसद नभएकाले ऐन संशोधन हुन कठिन रहेको तर्क गर्दै सरकारले निर्देशिकामार्फत नियमनको गृहकार्य गरिरहेको छ । नियमनबिना ६ वर्षदेखि निर्वाध चलिरहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई सरकारले धितोपत्र बोर्डमार्फत नियमनको  तयारी गरिरहेको छ ।

तर ऐन संशोधन नभई गरिने नियमन देखावटी मात्र हुने र आवश्यक पर्दा कानुनी कारबाही गर्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन् । नियमनका लागि सरकारले अध्यादेशको बाटोबाट ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने तिनको भनाइ छ । 'तत्काल नगरी नहुने देखिएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत धितोपत्र बोर्ड ऐनमै परिमार्जन गरी कमोडिटिज बजारलाई नियमन गर्नुपर्छ,' बोर्डका पूर्वअध्यक्ष शूरवीर पौड्यालले भने । ऐन ंसंशोधन र क्षमता अभिवृद्धि नगरी नियमन गर्नु 'अवैध कारोबारलाई वैधता दिनु मात्र हो,' उनले थपे ।

कमोडिटिज बजारमा भइरहेका बद्मासी नियन्त्रण गर्न बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । 'सेयर बजारकै नियमन राम्ररी गर्न नसकेको बोर्डको अहिलेको संरचनाले कमोडिटिज निमयन गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'अहिलेकै अवस्थामा नियमन गर भन्नुको मतलव छाता ओडाएर लुट भने

जस्तै हो ।' कमजोरलाई सुरक्षा र ठगलाई दण्डित गर्न राज्य र नियामक निकाय चाहिने हो भन्दै यसका लागि कानुनी आधार बलियो हुनुपर्ने उनले जिकिर गरे । 'ऐन संशोधन नगरी नियमन गर्न दिने हो भने चलखेल गर्ने निरुत्साहित हुने छैनन्,' उनले भने, 'त्यसले बद्मास र लुट्नेको पक्षमा सरकार लागेको देखिने छ ।'

हालकै व्यवस्थामा कमोडिटिज बजार नियमन गर्न नसकिने कुरामा धितोपत्र बोर्डका अधिकारी पनि सहमत छन् । अहिलेको अवस्थामा लाइसेन्स दिने र पुँजी पुर्‍याऊ भन्ने बाहेक  केही गर्न नसक्ने बोर्डका एक अधिकारीले बताए । 'यति धेरै रकम र सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो आइरहेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'ऐन संशोधन नहुने हो भने दण्डित गर्न सकिन्न, बजारमा जे भए पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।'

सरकार कमोडिटिज बजारबाट भइरहेको ठगी र पुँजी पलायनमा गम्भीर छ भने अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने बोर्डका अधिकारील्ो बताए । बोर्डलाई सञ्चालन स्वायत्तता र क्षमता विकासमा सहयोग गरेर मात्र कमोडिटिजको नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।  बोर्डको संरचना, क्षमता र मानव संसाधन थप बजार नियमन गर्न अपर्याप्त रहेको उनले बताए । कमोडिटी एक्सचेन्जबाट भएको अनियमितता छानबिन गरी बजारको गुनासो सम्बोधन तत्काल संयुक्त छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अर्का अधिकारीले सुझाव दिए । 'दोषीलाई कारबाही गर्न राज्ास्व कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंक मिलेर अध्ययन/छानबिन हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यहाँ सर्वसाधारणको पैसा लुटेर बाहिर लैजानेलाई पाता नफर्काई हुन्न ।'

पँुजी बजारको सबै कारोबार र विवरण मुलुकभित्रै रहँदासमेत बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले अझ थप भार बढाउन नसकिने अर्का पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले बताए । 'नियमन गर्न दिने हो भने धितोपत्र बोर्डका साथै राष्ट्र बैंकको पनि ऐन/नियममा संशोधन गर्नु आवश्यक छ,' उनले भने । अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर मात्र कमोडिटिज बजारको नियमन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

धितोपत्र बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारका साथै बोर्ड आफैंले पनि चासो नदेखाएको पौड्यालको आरोप छ । 'थोरै भए सुविधा बढी हुने, विदेश छिटोछिटो जान पाइने अवस्था हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'त्यही भएर कर्मचारी क्षमता बढाउन खोज्दा विरोध गर्छन् ।' बोर्ड नेतृत्व र कर्मचारीसँगै अर्थ मन्त्रालय पनि अनिच्छुक रहेको उनले जनाए । 'समस्या बढेपछि मन्त्रालयको हलमा सबैलाई भेला गराएर भाषण गर्न पाइन्छ,' उनी भन्छन्, 'चासो लिएजस्तो देखिन्छ त्यही भएर मन्त्रालय पनि यसमा वास्ता गर्दैन ।'

अधिकांश मुलुकमा कमोडिटिज बजारलाई पँुजी बजार नियामककै मातहत राखिएको छ । भारतमा भने छुट्टै निकायले नियमन गर्छ । धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले कमोडिटिज एक्सचेन्ज पारदर्शी नभएको र लगानीकर्ता बढी ठगिएको पुष्टि गरेको छ । साथै पुँजी पलायन, अवैध वस्तुको कारोबारलगायतमा पनि एक्सचेन्जको संलग्नता शंकाको घेरामा छ । अर्थतन्त्रलाई कुनै फाइदा दिन नसकेको एक्सचेन्ज बाजी थाप्ने थलोमा मात्र परिणत भएको छ ।  

सञ्चालनमा रहेको एक्सचेन्जको पुँजी पर्याप्त नरहेको, यसअन्तर्गत रहेका राफसाफ सदस्य र ब्रोकरको संख्या पनि बढ्दै गएको अध्ययनमा देखिन्छ । कमोडिटिज एक्सचेन्ज आफैं पनि बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन थालेको बताउँछन् । मुलुकमा एक मात्र पुँजी बजार सञ्चालनमा रहे पनि अझ प्राविधिक कमोडिटिज बजार भने ६ वटा खुलिसकेका छन् । थप ३ ले कारोबारको तयारी गरिरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि कमोडिटिज एक्सचेन्जले वस्तु हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् । यस्तो हुन नसक्दा बजार सट्टेबाजी गर्ने स्थल मात्र भएको छ ।

अधिकांश लगानीकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको जानकारी नहुने भएकाले ठगिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । योसँगै कमोडिटिज बजारका ब्रोकर मुलुकभर फैलिन थालेका छन् । घरै बसेर कारोबार गर्न सकिने भएकाले बजारमा दाउ थाप्नेको संख्या छोटो समयमै बढेको छ ।

सुन, कच्चा तेल, ग्यासलगायत हस्तान्तरण गर्न नसकिने वस्तु कारोबार गरिरहेका एक्सचेन्जले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाहेक कतैबाट अनुमति लिएका छैनन् । आफ्नै ऐन/नियमविरुद्ध कारोबार भइरहँदा पनि राष्ट्र बैंक चुप लागेर बसेको छ । बजारमा ठगिएको बताउने लगानीकर्ता गुनासो गर्ने ठाउँ कतै नपाएपछि आक्रोशित हुन थालेका छन् ।