कमोडिटिजमा नेकपा- माओवादीको आक्रमण

काठमाडौ, आश्विन ९ - सरकारले कमोडिटिज बजारको समयमै अनुगमन नगरेको भन्दै मोहन वैद्य अध्यक्ष रहेको नेकपा-माओवादीको भ्रातृ संगठनले कारबाही थालेको छ । बजारको अनियमितता र जोखिमबारे सरकारी निकायकै अध्ययन सार्वजनिक भए पनि सरकारले कुनै कदम नचालेपछि कारबाहीको कुनै अधिकार नभएको अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले दुई कमोडिटिज एक्सचेन्जमा आक्रमण गरिसकेको छ ।

आइतबार कमोडिटिज एन्ड मेटल एक्सचेन्ज लिमिटेड -कोमेन) मा उक्त युनियन सम्बद्ध व्यक्तिले आक्रमण गरेका थिए । 'यो सांकेतिक कारबाही हो,' महासंघका संयोजक रामदीप आचार्यले भने, 'सरोकारवालाको ध्यान आकषिर्त होस् भनेर यस्तो गरेका हौं ।' बजारबारे धेरै गुनासो आएको र नियमन गर्ने कोही नहुँदा पनि सरकार मौन बसेकाले कारबाही गर्नुपरेको उनले बताए । 'हामीले नियमन होस् मात्र भनेका होइनौं,' उनले भने, 'लाखौं गुमाउने पीडितलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ।' उनले पछिल्लो ५/७ महिनादेखि कमोडिटिज बजारबारे गुनासो आइरहेको बताए ।

पछिल्लो सांकेतिक कारबाही पछि सरोकारवालाको रवैया हेरेर अगामी नीति लिने उनले बताए । उनले केही समयअघि नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज -एनडेक्स) सम्बद्ध एक कार्यालयमा भएको कारबाही पनि आफ्नो संस्थाले गरेको बताए । एक्सचेन्जले भने लगानीकर्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया रहेको र त्यसलाई मान्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । 'तर राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न बिनाकारण कारबाही भयो,' एक एक्सचेन्जका सञ्चालकले भने, 'हामी सबै विकल्पमा खुला हुँदाहुँदै चर्चाका लागि यस्तो भयो ।'

पछिल्लो ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई नियमन गर्न सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । सेयर बजार नियामक धितोपत्र बोर्डलाई कमोडिटिज बजार जिम्मा लगाउने तयारी भइरहे पनि प्रक्रियाबारे अन्योल छ । ६ एक्सचेन्जले १५ सयभन्दा बढी ब्रोकरमार्फत कमोडिटिज को कारोबार गराइरहेका छन् । थोरै रकममा महँगो वस्तुको कारोबार हुने भएकाले नबुझी लगानी गरेर डुब्नेको संख्या बजारमा बढी छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संयोजक रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले नियमनको प्रक्रिया छिट्टै थाल्न काम अघि बढाएको छ । तर कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

समिति बैठकमा दुई तर्क

उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमा कमोडिटिज बजारबारे दुई प्रकारका धारणा आएका छन् । समितिमा भएको पछिल्लो छलफलमा केही सदस्यले कमोडिटिज बजारलाई पूर्ण नियमन हुनुअघि कारोबार रोक्नुपर्ने राय दिएका छन् । 'बजारमा भएका अनियमितता र यसको जोखिम हेरेर केही सयमका लागि कारोबार रोक्न उपयुक्त हुने राय दिएका छौं,' समितिका एक सदस्यले भने, 'बजारलाई नियमन गर्न आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गरेर मात्र काम अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क हो ।' ज्यादै ठूलो र जोखिमपूर्ण रहेकाले कमोडिटिज बजारलाई हतारमा नियमन थाल्न नहुने उनको भनाइ छ । 'यसको कारोबार प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई हेर्दा हतारमा नियमन थाल्न नहुने देखिन्छ,' उनले भने, 'बजार आफंैमा नराम्रो होइन तर सरकार त्यसलाई बुझ्न सक्ने भएपछि खोल्नु उपयुक्त हुन्छ ।' सञ्चालनमा रहेका सबै एक्सचेन्जलाई केही समय कारोबार रोक्न लगाएर नियमन गर्ने निकाय तयार भएपछि खोल्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 'केही समय यो बजारको कारोबार रोकिँदा मुलुकलाई कुनै नकारात्मक असर पर्दैन,' उनले भने, 'त्यसैले दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।' अर्कोतर्फ समितिका केही सदस्यले कारोबार नरोकी नियमन सुरु गरिहाल्ने तर्क गरेका छन् ।

दुवै विकल्पबारे छलफल भइरहे पनि समितिले सार्वजनिक गुनासा र ठगीबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । नियमावलीबाट कमोडिटिज बजारलाई नियमन गर्ने तयारी समितिको छ । नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर धितोपत्र बोर्डले एक साताअघि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । उक्त नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न पुनः धितोपत्र बोर्ड नै फर्काइएको छ ।

यसअघि असोज ३ गते कमोडिटिज बजारबारे निर्णय लिने बताइए पनि समितिको बैठक बस्न सकेन । समितिका संयोजक अर्थमन्त्री पुनले समय दिन नसकेपछि उक्त बैठक बस्न नसकेको हो । समितिमा मन्त्रीसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थसचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी छन् । नियामक निकायबीचको अस्पष्टता हटाउन र आर्थिक मुद्दामा छिटो निर्णय लिन यो समिति गठन गरिएको हो ।

व्यवसायीको अपत्ति  

सञ्चालनमा रहेका ६ एक्सचेन्जले गठन गरेको फोरम फर कमोडिटिज मार्केटले कोमेनमा भएको आक्रमणपछि सरकारसँग व्यावसायिक सुरक्षाको माग गरेको छ । आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पछिल्लो घटना आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बनाउने कामको सुरुवात भएको फोरमका अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फोरमले उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सलाई आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेर पछिल्लो घटनाको विरुद्धमा नेतृत्व लिन पनि आह्वान गरेको छ ।

सेयरमा 'सिजनल प्रभाव'

काठमाडौ, आश्विन ३ - गत वर्ष कम्पनीले गरेको नाफामा हिस्सा पाउने आशामा सेयर बजारका लगानीकर्तामाझ चहलपहल बढेको छ । सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएर प्रतिफल घोषणा हुने क्रमसँगै बजार चलायमान देखिएको छ । मंगलबार सेयर बजारमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । कारोबार हुने कम्पनीको संख्या पनि ९२ पुगेको छ ।

हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि करिब ५ महिनासम्म बजारमा सकारात्मक असर देखिन्छ । थोरै समय मात्र यस्तो प्रवृत्ति स्थायी हुने गर्छ । पछिल्लो सयम बजार धेरै बढ्ने वा घट्ने क्रम रोकिएको छ । कारोबार रकम पनि ६ करोडको हाराहारी भइरहेको छ । 'प्रतिफल आउने सूचना र हल्लासँगै सेयर बजारमा कारोबार बढेको छ,' स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जन पौडेल भन्छन्, 'घोषणा गरिसकेकासँगै तयारीमा रहेका कम्पनीको पनि सेयर मूल्यमा सुधार देखिएको छ ।'

कम्पनीले घोषणा गर्ने प्रतिफलबाट फाइदा लिन सेयर लगानीकर्ताले यस्तो समय खरिद बिक्री बढाउँछन् । पाइने प्रतिफलसहित सेयर मूल्यमा सुधार आएर फाइदा हुने सम्भावना रहन्छ । तर कम्पनीले प्रतिफल घोषणा नगरे लगानीकर्ताले अर्को एक वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था आउँछ । 'दसैंतिहारअघिसम्म सेयर खरिद गर्नुपर्छ र फाइदा हुन्छ भन्ने मानसिकता लगानीकर्तामा पाइन्छ,' पौडेलले भने ।

बजार शिथिल रहेको बेला केही ठूला बैंकले बोनस सेयरसहित लाभांशको घोषणा गरेपछि सकारात्मक असर परेको विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन् । 'यसका साथै केही अन्य कम्पनीले पनि बोनससहित लाभांश दिने आशामा बजार बढेको देखिन्छ,' उनले भने । नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले पनि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्यको परिवर्तनले परिसूचक सुधार भएको उनी बताउँछन् । यसका साथै राजनीतिक सहमति हुने आशाले पनि बजारलाई असर गरेको छ । तर राजनीतिले सेयर बजारमा धेरै लामो समयसम्म असर गरेको उदाहरण छैन ।

बजार सुधार नभए पनि सूचीकृत कम्पनीबारे सार्वजनिक नकारात्मक समाचारले पनि धेरै असर गरेको छैन । यसको अर्थ बजार स्थिर भएको दाबी पौडेलको छ । 'लामो समय बजार स्थिर रहेपछि बढ्ने आशा लगानीकर्तामा हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले खरिद गर्ने समय पर्खिएकाले लगानी बढाएका हुन सक्छन् ।'

इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद रिमाल बजारलाई मुख्य दुई विषयले असर गरेको बताउँछन् । 'ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले लगानी बढाएका छन्,' उनले भने, 'बैंकको ब्याज घटेर पनि सेयर बजारमा लगानी बढेको छ ।'

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले जलविद्युत्, अन्य र होटललगायत सेयरमा लगानी बढाएका छन् । कम्पनीले दिने प्रतिफल अन्य क्षेत्रबाट आउनेभन्दा बढी भएपछि यस्तो देखिएको हो । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटेको छ । गत वर्षसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज पाइरहेका सर्वसाधारण सेयर बजारमा आकषिर्त भएको रिमाल बताउँछन् । 'ब्याजदर १०/१२ बाट घटेर ३/४ प्रतिशत आइसक्यो,' रिमालले भने, 'त्यसैले बैंकमा किन राख्ने भन्ने धारण लगानीकर्तामा देखिएको छ ।' सेयर बजार र बैंकको ब्याजदर ठीक विपरीत हुने गर्छ । ब्याजदर बढेको समय सेयर बजारमा लगानी घट्ने गर्छ । पछिल्लो समय सेयरधितो कर्जा प्रवाह पनि बढेको लगानीकर्ता बताउँछन् ।

सरकारले ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई बजार भित्र्याउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । यसका साथै सेयर बजार सुधारका लागि ल्याइएका अन्य कार्यक्रमले पनि धेरै असर गर्न सकेका छैनन् । केही समयदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४ सयको हाराहारीमा बसेको छ । लगानी गर्दा होस पुर्‍याऊँ

बजारमा केही सकारात्मक कुरा आएपछि सेयरमा छिट्टै प्रभाव देखिन्छ । अधिकांश समय यस्ता प्रभाव क्षणिक हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा हल्लाको भरमा लगानी गर्दा धोका पाउने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले लगानीकर्ता आफैंले विचार गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । 'कम्पनीले दिने प्रतिफल र सम्भावना हेरेर लगानी गर्नुपर्छ' उनले भने, 'सम्भावना देखिँदैन तर सेयर मूल्य मात्र बढेको छ भने विचार गर्नुपर्छ ।'

कमोडिटिजको लगानी गैरकानुनी

काठमाडौं, भाद्र २९ - कमोडिटिज एक्सचेन्जले विदेशी मुद्रासहित डेरिभेटिभ उपकरण खरिद बिक्री गराइरहे पनि कानुनी रूपमा यसमा लगानी गर्न पाइँदैन । यी एक्सचेन्जको नियमन नभएर मात्र होइन राष्ट्र बैंकको कानुनले नै यस्तो कारोबारलाई अनुमति दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई मात्र विदेशी मुद्रा र डेरिभेटिभ उपकरणमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । 'यस्तो लगानी बैंकहरूले मात्र गर्न पाउने हुन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'अन्यले गर्न पाउँदैनन् ।' सर्वसाधारणले बैंकमार्फत आयत/निर्यातका लागि उपलब्ध 'फरवार्ड कन्ट्राक्ट' मा भने लगानी गर्न मिल्ने उनले बताए । 'यीबाहेक हुने अन्य कारोबार अवैध हुन्,' उनले भने ।

नियमन गुहारिरहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जले विदेशी मुद्रा, सुन, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार गराइरहेका छन्, जसमा एक्सचेन्जले विदेशी बजारको मूल्यअनुसार डलरलाई नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेर कारोबार गराउँछन् । यसरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकसँग मात्र निहित छ । 'विदेशी विनिमय दर तोक्ने वा भुक्तानीको दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकसँग मात्रै छ,' उनले भने, 'यीबाहेक अन्यबाट हुने कारोबार अवैध हो ।'

सञ्चालनमा रहेका ७ एक्सचेन्जले सर्वसाधारणलाई वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढावको आधारमा कारोबार गर्न व्यवस्था मिलाएका छन्, जसमा लगानी गर्नेको संख्या पछिल्ला वर्ष बढेको छ । एक्सचेन्जहरू करिब १० हजार लगानीकर्ता कमोडिटिज बजारसँग आबद्ध भएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न डेरिभेटिभ्स उपकरणमा लगानी गर्न छुट दिएको छ । यस्तो लगानी बैंक सञ्चालक समितिले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर गर्न सकिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले डेरिभेटिभ्स बजारअन्तर्गत फरवार्ड, फ्युचर्स, अप्सन्स र स्वापमा लगानी गर्न छुट छ । तर यस्तो कारोबार गर्दा हुने जोखिमको जिम्मेवार सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययन नै पुगेन धितोपत्र बोर्डले कमोडिटिज एक्सचेन्जमा रहेको संस्थागत सुशासन र अन्य बेथितिबारे अध्ययन सार्वजनिक गरे पनि सरकारले थप बुझ्न र नियमन गर्न कुनै हतार देखाएको छैन । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने कमोडिटिज बजारलाई व्यवस्थित गर्न एक्सचेन्ज आफैंले आह्वान गरिरहेका छन् ।

नियमनको अभावमा एक्सचेन्जले बुझाएका तथ्यांकलाई मात्रै आधार मानेर सरकारले नियमावलीमार्फत कारोबारलाई धितोपत्र बोर्ड मातहत ल्याउने तयारी गरेको छ । तर जटिल र प्राविधिक कमोडिटिज बजारको गहिराइ र त्यसले पार्ने प्रभावबारे बुझ्न जरुरी ठानेको छैन । 'प्रविधिमा परिवर्तन आउने बित्तिकै त्यसको पहिलो असर पुँजी र कमोडिटिज बजारमा देखिन्छ,' धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, 'त्यसैले यो बजारलाई हल्का लिएर हुँदैन, नियमन गर्नुअघि विस्तृत जानकारी लिन जरुरी छ ।'

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर ७ एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थप तीनले सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्ज मातहत करिब १५ राफसाफ सदस्य र २ सय ब्रोकरले कारोबार गरिरहेका छन् । सरकारले नियमन गर्ने बताइरहे पनि कुनै निर्णय गरी नसकेकाले बजारमा अन्योल देखिएको छ । एक्सचेन्जले आआफ्नै ढंगमा धेरै उतारचढाव हुने वस्तुको कारोबार गराइरहेका छन् । तथ्यांक र सफ्टवेयरमा एकरूपता नभएका एक्सचेन्जले सुधारका लागि सरकारले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

थोरै रकममा महँगो वस्तुको कारोबार गर्न पाइने भएकाले यो बजार जोखिमपूर्ण छ । लगानीकर्ताले मार्जिन रकम बुझाएर पूरै रकममा हुने उतारचढावको जोखिम यो बजारमा बहन गर्नुपर्छ । विश्वका अधिकांश बजारमा कमोडिटिज कारोबारलाई तरलता उत्पादन गर्ने क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । यसमा हुने सट्टेबाजीका कारण बजारमा तरलता आउने हो । अन्य मुलुकको कमोडिटिज एक्सचेन्जमा निश्चित आय भएका व्यक्तिलाई मात्र लगानीको अवसर दिइन्छ ।

सरकारले चाहे १५ दिनमै नियमन सरकारले बजार नियमन गर्ने र आवश्यक ऐन ल्याउने हो भने कमोडिटिज बजारबाट कृषिको कारोबार तुरुन्तै थाल्न सकिने एक्सचेन्ज बताउँछन् । 'सरकारले चाहने हो भने १५ दिनमा नियमन गर्न र कृषिको कारोबार गराउन सक्छ,' मर्केन्टाइल एक्सचेन्जका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र खतिवडा भन्छन्, 'त्यस्तो हुन सके बजारबाट धेरै सकारात्मक काम छिट्टै सुरु हुन्छ ।' कमोडिटिज एक्सचेन्जले गरेको अध्ययनबाट मुलुकका २२ भन्दा बढी कृषि उत्पादनको कारोबार हुन सक्ने देखिएको उनले बताए । 'सरकारकै स्वामित्वमा रहेका खाद्य संस्थानलगायतको भण्डार प्रयोग गरेर कृषिका कारोबार थाल्न सकिन्छ,' उनले भने, 'यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सहयोग चाहिन्छ ।

सरकार मौन, बजार अन्योलमा

काठमाडौं, भाद्र २८ - आफ्नै एक निकायबाट कमोडिटिज बजारमा भएका अनियमितताको पुष्टि हुँदा पनि सरकारले कारबाही अघि बढाएको छैन । सञ्चालनमा आएको ६ वर्ष हुँदासम्म नियमनको चासो नदिएको सरकारले बजारको वास्तविकता पत्ता लगाउन रुचि नदिएको हो । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्ज आफैं अध्ययन गर्न र अनैतिक काम गर्नेलाई कारबाही गर्न आह्वान गर्दासमेत सरकार चुप लागेर बसेको छ ।

यस्तै अवस्था रहे अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भएकाले नियमनको काम छिट्टै सुरु गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष रमेशचन्द्र पौडेल बताउँछन् । 'यो संसारका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको व्यावसायिक कारोबार हो,' उनले भने, 'अन्यत्र विधिवत् रूपले चल्छन्, यहाँ त्यस्तो नभएर भयावह स्थिति देखियो ।' सरकारले कुनै कदम नचली यही स्थितिमा बजार चल्दा ठूलो घोटाला हुने सम्भावना बढेको र अर्थतन्त्रमा क्षति आउने उनी बताउँछन् । 'त्यस्तो क्षति आइहाल्यो भने कसले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट छैन,' उनले भने, 'त्यसैले नियामक चाहिएको हो ।' बजारमा धेरै सट्टेबाजी हुने भएकाले बलियो नियामक आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । 'धितोपत्र बोर्डलाई अतिरिक्त अधिकार दिएर वा अर्को नियामक बनाएर छिट्टै काम थाल्न जरुरी भइसकेको छ' उनले भने, 'यसले बुझाएको कर, भएको लगानीबारे छानबिन हुनुपर्छ ।'

मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ बजारलाई केही समय बन्द गरेर नियामक तयार भएपछि मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'नियामक भएपछि मात्र कारोबार हुनुपर्ने हो,' उनले भने । यसरी कारोबार रोक्न भने तत्काल सम्भव देखिँदैन । कमोडिटिज बजारमा कारोबार हुने कन्ट्रयाक्टको समय लामो हुने र त्यो नसकी बन्द गर्दा लगानीकर्ता जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्छ ।

कमोडिटिज बजार जोखिमपूर्ण र प्राविधिक भएकाले नियमनको तयारीसँगै थप अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । 'बजार के हो भन्ने नबुझी नियमन गर्न सकिँदैन,' उनले भने, ' र त्यसैले यसबारे अध्ययन गर्दै नियमनको काम अघि बढाउनुपर्छ ।'

बजारमा रहेको कारोबारको मार्जिन, राफसाफ कमिसन, सफ्टवेयरको गुणस्तर र ब्रोकर संख्याका साथै कमिसनबारे अध्ययन गरेपछि सबै विषय प्रस्ट हुने उनी बताउँछन् । 'प्रविधिले ज्यादै छिटो असर गर्ने बजार हो यो,' उनले भने, 'त्यसैले कमोडिटिज बजारलाई सरकारले आफ्नो दायरामा ल्याएर थप छानबिन गर्न जरुरी छ ।' एक्सचेन्ज आफैंले नियमनका लागि गुहार्दा पनि सरकार उदासीन भएको आरोप उनले लगाए । 'उनीहरू आफैं नियमन गर भनिरहेको अवस्थामा पनि सरकार उदासीन हुनु हँुदैन,' उनले भने ।

फट्याइँ गर्नेलाई कारबाही होस्, बजार बच्नुपर्‍यो एक्सचेन्ज सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जले सरकारलाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुला रहेको बताएका छन् । कमोडिटिज बजार नियमन भए अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्ने दाबी गर्दै एक्सचेन्जले बन्द हुने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरे । 'यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ तर बजारलाई नियमन गरेर विकास गर्नु आवश्यक छ,' पछिल्लोपटक सञ्चालनमा आएको एभरेस्ट कमोडिटिज एक्सचेन्जका विजय सत्यालले भने, 'यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।' नियमन भएर विश्वासको वातावरण बनेपछि कमोडिटिज बजारमा तरलता बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन् । 'यसका साथै एक्सचेन्जलाई सरकारले निश्चित कृषि उत्पादनको कारोबार गर्न अनिवार्य गर्न सक्छ,' उनले भने, 'यसले कृषि बजार मात्र नभएर अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ ।' बजारलाई आवश्यक भण्डार ऐनको व्यवस्था गरेर कृषि उत्पादनको आयात तुरुन्तै घटाउन सकिने उनी बताउँछन् । यसका साथै धितोपत्र बोर्डले माग गरे कारोबारको दैनिक विवरण उपलब्ध गराउने एक्सचेन्जले बताएका छन् । यस्तो विवरणबाट बोर्डले बजारमा दैनिक हुने कारोबार र लगानीबारे थाहा पाउन सक्छ । साथै केही सयमभित्रै बोर्डलाई कारोबारको प्रत्यक्ष जानकारी हुने गरी इन्टरनेटबाट बाटो पनि खोल्न सकिने एक्सचेन्ज सञ्चालक बताउँछन् ।

के हो कमोडिटिज कारोबार, फाइदा के छ ?

कमोडिटिज फ्युचर्स बजारले व्यावसायिक उत्पादक वा उपभोक्तालाई कुनै वस्तुको भविष्यमा मूल्यबाट हुने जोखिम कम गर्न सहयोग गर्छ । यसका लागि कारोबार हुने वस्तुको निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । उत्पादकले कुनै वस्तु उत्पादन हुनुअगावै मूल्य घट्ने आशंका भएमा यस्तो बजारमा बिक्री गर्न सक्छ । जसलाई भविष्यमा मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गर्ने उपभोक्ताले खरिद गर्छन् । यस्तो कारोबारले उत्पादनलाई मूल्य घट्ने र उपभोक्तालाई बढ्ने जोखिमबाट जोगाउँछ ।

सँगै यस्तो कारोबारले बजारमा प्रशस्त तरलता पनि उपलब्ध गराउँछ । विश्वभरका अधिकांश एक्सचेन्जमा कारोबार गर्ने धेरै लगानीकर्ता सट्टेबाजी गर्छन् । यसरी हुने सट्टेबाजीबाटै बजारमा धेरै तरलता आउने हो । यस्ता सट्टेबाजले कुनै पनि वस्तु हस्तान्तरण हुने समयअगावै आफ्नो नाफा हेरेर खरिद बिक्री गर्ने गर्छन् । त्यसैले यस्तो कारोबार ज्यादै जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

मुलुकमा सञ्चालित कुनै पनि एक्सचेन्जले कमोडिटिज बजारको मुख्य उद्देश्यअनुसार कृषक र उपभोक्ताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका छैनन् । सट्टेबाजीको स्थान मात्र उपलब्ध गराइरहेको यी एक्सचेन्जबाट हुने कारोबारमा सरकारले ध्यान दिन नसकेर समस्या आएको हो । बढी जोखिम रहने सट्टेबाजी गर्न अन्य मुलुकमा आय स्रोत खुलाउनुपर्ने र मार्जिन कम राखिने भए पनि त्यसको विपरीत काम नेपालमा भइरहेको छ ।

जसले गुमाउने लगानीकर्ता बढी छन् । कृषि उपज उत्पादकले सही मूल्य नपाउने र ग्राहकले बढी चुकाउनुपर्ने अवस्था रहेको हाम्रो मुलुकमा यो बजारलाई नियमन गरेर चलाउन सके फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र योजना सरकारसँग छैन । यो बजारले अर्थतन्त्रलाई फाइदा मात्र पुर्‍याउने भने होइन । पछिल्लो पटक युरोपमा देखिएको आर्थिक संकटको एक कारका रूपमा डेरिभेटिभ र कमोडिटिज बजारलाई लिइन्छ । आवश्यक नियमन हुन सके यो बजारबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो फाइदा पुग्न सक्छ ।

'जन्ती जाने बेला खोजेनौ, मलामीमा बोलायौँ’

कमोडिटिज बजारमा भएका अनियमितता बारे समाचार प्रकाशन हुन थालेपछि कारोबारमा सर्वसाधारणसँग नजिक रहने ब्रोकरले आक्रोश पोखेका छन् । दर्ता भएका अधिकांश एक्सचेन्जका प्रतिनिधिसँग ब्रोकरले आइतबार बजारबारे स्पष्ट धारणा ल्याउन माग गरेका छन् । 'फाइदाहुन्जेल कसैले ब्रोकरलाई बोलाएनन्,' कार्यक्रममा सहभागी बानेश्वरका एक ब्रोकरले भने, 'जन्ती जाने बेला नखोजी मलामीमा बोलायौ भनेर सबैले आक्रोश पोखे ।' आवश्यक पर्दा एकजुट नभएको र बजार बन्द हुने अवस्था ल्याएको आरोप ब्रोकरले लगाएका थिए । 'बजारमा फट्याइँ भए छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग ब्रोकरले राखेका छन्,' उक्त भेलामा सामेल एक ब्रोकर कम्पनीका प्रतिनिधिले भने । भेलामा एक्सचेन्जले भएका गल्ती सुधारेर सबै एक हुँदै अघि बढ्ने बताएका थिए ।

कारबाहीप्रति एभरेस्ट असन्तुष्ट

काठमाडौ, भाद्र २७ - बिमा समितिको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्जीवन बिमा कम्पनी एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले नयाँ पोलिसी जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

'कारबाहीविरुद्ध न्यायालय जाने तयारीमा रहेको कम्पनीले बिमा समितिविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न यस्तो निर्णय गरेको,' स्रोतले भन्यो, 'यसलाई समितिको कारबाहीप्रति असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्दा हुन्छ ।' सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा कम्पनीका उच्च पदस्थ अधिकारीले यसबारे टिप्पणी गर्न इन्कार गरे । बिमा समितिले हालै एभरेस्टलाई नगद जरिवानाका साथै अग्नि बिमा पोलिसी बिक्री गर्न रोक लगाएको थियो । मायोज चाउचाउको बनेपास्थित कारखानामा भएको आगलागी र त्यसमा भुक्तानी गरिएको क्षतिपूर्ति त्रुटिपूर्ण भन्दै कारबाही गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठलाई १० हजार रुपैयाँ तथा निर्णयमा संलग्न थप ३ कर्मचारीलाई ३/३ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको थियो । योसँगै अन्य १८ वटा मुद्दामा १०/१० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको थियो । बिमा समितिले सञ्चालक समितिलाई पनि चेतावनी दिएको थियो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले कम्पनीबाट नयाँ पोलिसी बिक्री नगर्नेबारे जानकारी नगराइएको बताए । 'लिखित जानकारी आएको छैन,' उनले भने । बिमा समितिमा मंगलबार पुगेका एभरेस्टका कर्मचारीको समूहले पोलिसी जारी नगर्ने निर्णय लामो समय रहे कम्पनी धराशायी हुने गुनासो पोखेका थिए । नयाँ पोलिसी जारी नगर्दा कम्पनी पुरानो दाबी भुक्तानीमा सीमित हुने छ ।    

समस्या निर्देशनमा

बिमा समितिले हालै जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ का कतिपय प्रावधान बिमा ऐनविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । निर्देशिकाले बिमा कम्पनी संकटमा पर्ने दाबी बिमक संघका एक पदाधिकारीले गरे ।  

निर्देशिकाले 'सञ्चालकले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य मेनेजिङ एजेन्ट भएको वा हिस्सेदार भएको कुनै पनि संगठित संस्थासँग बिमा व्यवसाय गर्नु हुँदैन' भनेर उल्लेख गरेको छ । ऐनमा व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख नभएको बिमा कम्पनी हरू बताउँदै आएका छन् । ऐनको दफा १५ मा यस्तो बिमा गर्दा ३५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै १४ नम्बरको दफामा सञ्चालकलाई ऋण, जमानत तथा सुरक्षण दिन नहुने प्रावधान छ । 'आफ्नै लगानीकर्ताको अर्को कम्पनीलाई पोलिसी बिक्री गर्न पाएनन् भने अधिकांश बन्द हुने अवस्था छ,' बिमक संघका ती पदाधिकारीले भने । स्वदेशी लगानीका अधिकांश बिमा कम्पनी को आफ्नै प्रवर्द्धकसम्बद्ध व्यवसायसँग ठूलो कारोबार छ ।  

'समितिको यो निर्देशन विदेशी लगानीका कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने खालको छ,' ती पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार समय नदिई यस्तो प्रकारको बिमामा रोक लगाइएकाले बिमा कम्पनी आपतमा परेका छन् । समितिले बरु समय दिएर प्रवर्द्धकसम्बद्ध व्यवसायमा भएको कारोबारलाई घटाएर एउटा सीमाभित्र ल्याउन भन्नुपथ्र्यो भन्ने तिनको भनाइ छ । 'राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई घरजग्गा कर्जामा क्रमशः लगानी घटाउन समय दिएजस्तै गर्नुपथ्र्याे,' तिनले भने । समितिको निर्देशनबाट व्यवसायमा पर्ने संकट टार्न सहमतिमा एउटा कम्पनीका प्रवर्द्धकले आफ्नो व्यवसायमा अर्का कम्पनीमा बिमा गराई उसको प्रवर्द्धको व्यवसायलाई आफ्नो कम्पनीबाट बिमा गराउने अभ्यास सुरु हुने तिनले बताए ।   

बिमा समितिले ल्याएको पछिल्लो निर्देशिकाले एकै परिवारबाट सञ्चालक समितिमा एक जनाभन्दा बढी बस्न नमिल्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र तल्लो तहको कर्मचारीको तलब भत्ता १५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउनेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।

' फितलो नियमनको तयारी 'धितोपत्र बोर्डले सक्दैन'

काठमाडौं, भाद्र २५ - धितोपत्र ऐनलाई संशोधन नगरी सरकारले कमोडिटिज बजारको फितलो नियमनको तयारी थालेको छ । संसद नभएकाले ऐन संशोधन हुन कठिन रहेको तर्क गर्दै सरकारले निर्देशिकामार्फत नियमनको गृहकार्य गरिरहेको छ । नियमनबिना ६ वर्षदेखि निर्वाध चलिरहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई सरकारले धितोपत्र बोर्डमार्फत नियमनको  तयारी गरिरहेको छ ।

तर ऐन संशोधन नभई गरिने नियमन देखावटी मात्र हुने र आवश्यक पर्दा कानुनी कारबाही गर्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन् । नियमनका लागि सरकारले अध्यादेशको बाटोबाट ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने तिनको भनाइ छ । 'तत्काल नगरी नहुने देखिएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत धितोपत्र बोर्ड ऐनमै परिमार्जन गरी कमोडिटिज बजारलाई नियमन गर्नुपर्छ,' बोर्डका पूर्वअध्यक्ष शूरवीर पौड्यालले भने । ऐन ंसंशोधन र क्षमता अभिवृद्धि नगरी नियमन गर्नु 'अवैध कारोबारलाई वैधता दिनु मात्र हो,' उनले थपे ।

कमोडिटिज बजारमा भइरहेका बद्मासी नियन्त्रण गर्न बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । 'सेयर बजारकै नियमन राम्ररी गर्न नसकेको बोर्डको अहिलेको संरचनाले कमोडिटिज निमयन गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'अहिलेकै अवस्थामा नियमन गर भन्नुको मतलव छाता ओडाएर लुट भने

जस्तै हो ।' कमजोरलाई सुरक्षा र ठगलाई दण्डित गर्न राज्य र नियामक निकाय चाहिने हो भन्दै यसका लागि कानुनी आधार बलियो हुनुपर्ने उनले जिकिर गरे । 'ऐन संशोधन नगरी नियमन गर्न दिने हो भने चलखेल गर्ने निरुत्साहित हुने छैनन्,' उनले भने, 'त्यसले बद्मास र लुट्नेको पक्षमा सरकार लागेको देखिने छ ।'

हालकै व्यवस्थामा कमोडिटिज बजार नियमन गर्न नसकिने कुरामा धितोपत्र बोर्डका अधिकारी पनि सहमत छन् । अहिलेको अवस्थामा लाइसेन्स दिने र पुँजी पुर्‍याऊ भन्ने बाहेक  केही गर्न नसक्ने बोर्डका एक अधिकारीले बताए । 'यति धेरै रकम र सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो आइरहेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'ऐन संशोधन नहुने हो भने दण्डित गर्न सकिन्न, बजारमा जे भए पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।'

सरकार कमोडिटिज बजारबाट भइरहेको ठगी र पुँजी पलायनमा गम्भीर छ भने अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने बोर्डका अधिकारील्ो बताए । बोर्डलाई सञ्चालन स्वायत्तता र क्षमता विकासमा सहयोग गरेर मात्र कमोडिटिजको नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।  बोर्डको संरचना, क्षमता र मानव संसाधन थप बजार नियमन गर्न अपर्याप्त रहेको उनले बताए । कमोडिटी एक्सचेन्जबाट भएको अनियमितता छानबिन गरी बजारको गुनासो सम्बोधन तत्काल संयुक्त छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अर्का अधिकारीले सुझाव दिए । 'दोषीलाई कारबाही गर्न राज्ास्व कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंक मिलेर अध्ययन/छानबिन हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यहाँ सर्वसाधारणको पैसा लुटेर बाहिर लैजानेलाई पाता नफर्काई हुन्न ।'

पँुजी बजारको सबै कारोबार र विवरण मुलुकभित्रै रहँदासमेत बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले अझ थप भार बढाउन नसकिने अर्का पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले बताए । 'नियमन गर्न दिने हो भने धितोपत्र बोर्डका साथै राष्ट्र बैंकको पनि ऐन/नियममा संशोधन गर्नु आवश्यक छ,' उनले भने । अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर मात्र कमोडिटिज बजारको नियमन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

धितोपत्र बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारका साथै बोर्ड आफैंले पनि चासो नदेखाएको पौड्यालको आरोप छ । 'थोरै भए सुविधा बढी हुने, विदेश छिटोछिटो जान पाइने अवस्था हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'त्यही भएर कर्मचारी क्षमता बढाउन खोज्दा विरोध गर्छन् ।' बोर्ड नेतृत्व र कर्मचारीसँगै अर्थ मन्त्रालय पनि अनिच्छुक रहेको उनले जनाए । 'समस्या बढेपछि मन्त्रालयको हलमा सबैलाई भेला गराएर भाषण गर्न पाइन्छ,' उनी भन्छन्, 'चासो लिएजस्तो देखिन्छ त्यही भएर मन्त्रालय पनि यसमा वास्ता गर्दैन ।'

अधिकांश मुलुकमा कमोडिटिज बजारलाई पँुजी बजार नियामककै मातहत राखिएको छ । भारतमा भने छुट्टै निकायले नियमन गर्छ । धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले कमोडिटिज एक्सचेन्ज पारदर्शी नभएको र लगानीकर्ता बढी ठगिएको पुष्टि गरेको छ । साथै पुँजी पलायन, अवैध वस्तुको कारोबारलगायतमा पनि एक्सचेन्जको संलग्नता शंकाको घेरामा छ । अर्थतन्त्रलाई कुनै फाइदा दिन नसकेको एक्सचेन्ज बाजी थाप्ने थलोमा मात्र परिणत भएको छ ।  

सञ्चालनमा रहेको एक्सचेन्जको पुँजी पर्याप्त नरहेको, यसअन्तर्गत रहेका राफसाफ सदस्य र ब्रोकरको संख्या पनि बढ्दै गएको अध्ययनमा देखिन्छ । कमोडिटिज एक्सचेन्ज आफैं पनि बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन थालेको बताउँछन् । मुलुकमा एक मात्र पुँजी बजार सञ्चालनमा रहे पनि अझ प्राविधिक कमोडिटिज बजार भने ६ वटा खुलिसकेका छन् । थप ३ ले कारोबारको तयारी गरिरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि कमोडिटिज एक्सचेन्जले वस्तु हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् । यस्तो हुन नसक्दा बजार सट्टेबाजी गर्ने स्थल मात्र भएको छ ।

अधिकांश लगानीकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको जानकारी नहुने भएकाले ठगिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । योसँगै कमोडिटिज बजारका ब्रोकर मुलुकभर फैलिन थालेका छन् । घरै बसेर कारोबार गर्न सकिने भएकाले बजारमा दाउ थाप्नेको संख्या छोटो समयमै बढेको छ ।

सुन, कच्चा तेल, ग्यासलगायत हस्तान्तरण गर्न नसकिने वस्तु कारोबार गरिरहेका एक्सचेन्जले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाहेक कतैबाट अनुमति लिएका छैनन् । आफ्नै ऐन/नियमविरुद्ध कारोबार भइरहँदा पनि राष्ट्र बैंक चुप लागेर बसेको छ । बजारमा ठगिएको बताउने लगानीकर्ता गुनासो गर्ने ठाउँ कतै नपाएपछि आक्रोशित हुन थालेका छन् ।

पुँजी लाख, कारोबार करोड

काठमाडौं, भाद्र २३ - करोडौंको कारोबार हुने कमोडिटिज बजारमा २५ लाखभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका क्लियरिङ मेम्बर (राफसाफ सदस्य) छैनन् । सबैभन्दा बढी जोखिम बेहोर्नुपर्ने क्लियरिङ मेम्बरको चुक्ता पुँजी आवश्यकभन्दा ज्यादै न्यून राखिएको छ । दैनिक ५ करोडको हाराहारीमा कारोबार हुने कमोडिटिज बजारमा संलग्न १५ वटा राफसाफ सदस्यमध्ये सबैको चुक्ता पुँजी २५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र छ । धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार कमोडिटिज एक्सचेन्जअन्तर्गत कारोबार गर्ने यी कम्पनीको २० देखि २५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र चुक्ता पुँजी छ । ६ एक्सचेन्जको १५ राफसाफ सदस्यले काम गर्छन् ।

फ्युचर्स र अप्सन कारोबारमा यस्ता राफसाफ सदस्यले लगानीकर्ताको विपरीत बस्नुपर्छ । यसको अर्थ लगानीकर्तालाई फाइदा हुँदा यस्ता सदस्यलाई घाटा हुन्छ । बजारमा सही विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने र फाइदा हुने हो भने यस्ता कम्पनी टाट पल्टन सक्ने सम्भावना छ । अर्काेतर्फ खरिदकर्ता र बिक्रेताबीच सन्तुलन ल्याउने काम पनि यस्ता सदस्यको हुन्छ । खरिद वा बिक्री बढी भए त्यसलाई पूर्ति गर्न आवश्यक तरलता यस्ता कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

एक कमोडिटज एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक राफासाफ सदस्यबीच 'हेजिङ' गर्न सकिने बताउँछन् । 'आवश्यक परेको समय एकले अर्कोसँग रकम लिन सक्छन्,' उनले भने । एक कम्पनीको पूर्व राफसाफ सदस्य भने एक अर्को कम्पनीबीच यस्तो कारोबारका लागि कुनै सम्झौता नभएको र हुन पनि नसक्ने बताउँछन् । 'हालसम्म एकपटक एउटा राफसाफ कम्पनी टाट पल्टन लाग्दा अर्को कम्पनीले सहयोग गरेको उदाहरण छ,' उनले भने, 'यो सहयोग पनि एकै एक्सचेन्ज मातहतका राफसाफ सदस्य भएर गरिएको थियो ।'

कमोडिटिज बजारमा ठूलो जोखिम रहने भएकाले नियमनमा रहेका अन्य मुलुकका राफासाफ सदस्यले आफ्नो नाफामा आउने रकमको ठूलो हिस्सा साँचेर राखेका हुन्छन् । कारोबारमा रकम गुमाउँदा प्रयोग गर्न यस्तो रकम राख्ने गरिन्छ । राफसाफ ग्यारेन्टी कोषअन्तर्गत रकम छुट्याएर मात्र कारोबार हुन्छ । बैंक वा बजार निर्माताले पनि यस्तो कोषमा सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । 'यहाँ सञ्चालनमा रहेका अधिकांश एक्सचेन्जले राफसाफ सदस्यको आम्दानीको सबै रकम नाफाका रूपमा बाँड्ने गरेका छन्,' उनले भने, 'अन्य मुलुकमा २५ प्रतिशत रकम मात्र प्रयोग गर्ने र बाँकी जोखिमका लागि छुट्टै कोषमा राख्ने गरिन्छ ।'

कमोडिटिजमा कारोबार गरिरहेका लगानीकर्ता गुमाउने बढी रहेकाले हालसम्म समस्या नदेखिएको उनी बताउँछन् । 'बजारमा लगानीकर्ता कमाउने बढी भए भने सबै राफसाफ सदस्य टाट पल्टने सम्भावना छ,' उनी भन्छन् । धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार बजारमा ८० प्रतिशत लगानीकर्ताले गुमाइरहेका छन् ।

अधिकांश राफासाफ सदस्य एक्सचेन्जकै लगानीबाट सञ्चालन भइरहेकाले नाफाको रकम सञ्चित नगरी बाँड्ने प्रवृत्ति बढेको हो । 'एउटा एक्सचेन्जले आफ्नो प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका सँगै अरूलाई पनि राफसाफ सदस्य बनाएको छ,' उनले भने, 'बाँकी सबै एक्सचेन्जको आफ्नै लगानीमा क्लियरिङ मेम्बर छन् ।' नाम देखिए पनि सबै क्लियरिङ मेम्बरले काम गर्न छाडेको उनी बताउँछन् । सञ्चालनमा रहेका राफसाफ सदस्य र एक्सचेन्जबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुन सकेको छैन । 

कमोडिटिज बजारका लगानीकर्ताले कारोबार गर्नका लागि एक्सचेन्जसँग सहकार्य गरिरहेको वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर रकम राख्छन् । कारोबारमा हुने नाफा/घाटाअनुसार लगानीकर्ताको खातामा रकम थप्ने वा झिक्ने गरिन्छ । यस्तो खातामा रहेको रकमको ब्याज भने एजेन्ट र एक्सचेन्ज मिलेर लैजाने गरेको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् । 'रकम बैंकमै भए पनि त्यसको ब्याज भने बाँडेर लैजाँदा रहेछन्,' उनले भने ।

६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । यी एक्सचेन्जले गर्ने कारोबारबारे पूर्ण तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन । एक्सचेन्जसँगै कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । तर पछिल्लो समय नियमन नभएकाले बजारमा लगानीकर्ता निष्त्रिmय हुन थालेका छन् ।

काठमाडौंमा मात्र नभएर एक्सचेन्जले मोफसलका विभिन्न सहरमा कारोबार विस्तार गरेका छन् । २० हजारसम्म पुगेको लगानीकर्ताको संख्या पछिल्लो समय न्यून भएको एक्सचेन्ज बताउँछन् । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीमा पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन अभाव रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । अन्य मुलुकका एक्सचेन्जले वस्तुको मूल्य निर्धारण, उत्पादक र खरिदकर्ताबीच सम्बन्ध स्थापित, बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेलगायत काम गरे पनि नेपालमा हुन सकेको छैन । वस्तु हस्तान्तरणको काम पनि भण्डार ऐनको अभावमा हुन सकेको छैन । कमोडिटिज बजारले वास्तवमा गर्नुपर्ने अधिकांश काम हुन नसक्ने भएकाले यो कारोबार दाउ थाप्ने मेलो भएको छ ।

नयाँ तीन एक्सचेन्ज सञ्चालनको तयारीमा

काठमाडौ, भाद्र २२ - कमोडिटिज एक्सचेन्ज पारदर्शी नभएर ठगिनेको गुनासो बढिरहेका बेला थप ३ एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउन लागेका छन् । हालका एक्सचेन्जले बजारमा 'अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा' हुन थालेको बताइरहदा यी थपिने तयारी गरेका हुन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट २ वर्षअघिबाटै अनुमति लिइबसेका यी कम्पनी सञ्चालनका लागि 'उपयुक्त' समय पर्खिरहेका छन् । यी कम्पनी पछि सरकारको निर्देशनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँलाई अनुमति दिन रोकेको छ । कार्यालयका अनुसार १ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको लाइसेन्स रोकिएको छ ।

नियमन हुन नसकेको र सजिलो फाइदा देखेपछि यस्ता कम्पनीमा ठूला व्यावसायिक घरानादेखि कमोडिटिज बजारमा लामो समय काम गरेका व्यक्ति लागेका छन् । नयाँ कलेजले जस्तै सार्वजनिक छवि भएका व्यक्तिलाई सञ्चालक वा अध्यक्ष बनाएर यी कम्पनी खोल्ने तयारी भइरहेको छ । 'कम्पनीमा राम्रो सार्वजनिक छवि भएका व्यक्तिको खोजि भइरहेको छ,' खुल्ने तयारीमा रहेको एक कम्पनीका लगानीकर्ताले भने, 'अवकाशप्राप्त उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग कम्पनीमा आबद्ध हुन कुरा चलिरहेको छ ।' नियमन भई नसक्दा नयाँ कम्पनी थपिन नहुने तर्क नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्जका अध्यक्ष सन्तोष प्रधान गर्छन् । 'सरकारको नियमनपछि पुँजीका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर मात्र कम्पनी सञ्चालन हुनुपर्छ,' उनी भन्छन् ।

कसले खोलेका छन् कम्पनी ?

नयाँ कमोडिटिज एक्सचेन्जमा अधिकांश पुराना कम्पनीका कर्मचारी प्रमुख भएका छन् । केही वर्ष एउटा कम्पनीमा काम गरेपछिको अनुभव लिएर नयाँ कम्पनी खोल्नेको संख्या बढेको छ । सञ्चालनमा आउन लागेका ४ कम्पनीका सञ्चालकसँग पनि पुरानो एक्सचेन्जमा काम गरेको अनुभव छ ।

'एउटा कम्पनीमा केही समय ब्रोकर भएपछि आफैं कम्पनी खोल्ने होडबाजी चल्यो,' एक कम्पनीका सञ्चालकले भने, 'त्यसले बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा ल्यायो ।' नाफा हुन्छ भनी एक्सचेन्जमा लगानी गरेका कतिपय सञ्चालकलाई बजारको जानकारी भने छैन । 'भविष्यको बजार यही हो, लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर पैसा लगायौं,' अर्को एक कम्पनीका लगानीकर्ताले भने, 'विदेशमा पनि चलेको देखिन्छ, त्यहीअनुसार रकम लगाएका हौं ।'

सुरुका वर्षमा कमोडिटिज बजारसम्बन्धी अध्ययन गरेका व्यक्ति मात्र सञ्चालक रहे पनि पछिल्लो समय विभिन्न व्यवसायमा लागेका व्यक्ति सामेल हुन थालेका छन् । जसमा सेयर बजार लगानीकर्तादेखि सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएकासम्म छन् । 'बजारमा नियमन छैन, कमाउने मौका यही हो भने जस्तो गरेर कम्पनी थपिएका छन्,' एक पुराना सञ्चालक भन्छन्, 'नियमन सुरु भइहाल्ने हो भने अनुमति लिने खोज्ने कम्पनीले निवेदन आफैं फिर्ता गर्छन् ।'

बजार कता जाँदै छ ?

नयाँ लगानीकर्ताको खोजीमा पूर्वका जिल्ला पुगेका कमोडिटिज ब्रोकर पछिल्लो समय वीरगन्जबाट पश्चिमतर्फ लागेका छन् । 'गुमाउनेको गुनासो बढेपछि पछिल्लो सयम कमोडिटिज ब्रोकर ग्राहक खोज्दै पश्चिम क्षेत्रका सहरतर्फ लागेका छन्,' एक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक  बताउँछन् ।

कमोडिटिज बजार नियमन नभएको चर्चा चल्न थालेपछि कारोबार गर्नेको संख्या घट्न थालेको छ । 'खाता खोल्ने व्यक्ति आइरहेका छन्,' पछिल्लो ४ वर्षदेखि तालिम सञ्चालन र ब्रोकरको काम गर्दै आएका व्यक्तिले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, 'तर कारोबार हुने रकम भने ज्यादै घटेको छ ।' एक्सचेन्जका सञ्चालक पनि पछिल्लो समय कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको बताउँछन् । सेयरजस्तै कमोडिटिज पनि समाचारबाट छिट्टै प्रभाव पर्ने गर्छ । योसँगै निश्चित रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई कम्पनीले सबएजेन्ट बनाउने क्रम पनि बढेको छ । यसरी एजेन्टको जालो बुन्दै नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने क्रम बढेको हो ।

गुनासो भए कहाँ जानेे ?

अनुमति माग्ने सबैलाई लाइसेन्स बाँडेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कति वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् भन्ने जानकारी नभएको बताउँछ । 'कम्पनीले बुझाउनुपर्ने जानकारी आएपछि सञ्चालनमा रहेको थाहा हुन्छ,' कार्यालयका उपरजिस्ट्रार लक्ष्मण ठाकुरले भने, 'जानकारी नपठाउने कम्पनी बन्द भएका पनि हुन सक्छन् । कम्पनी ऐनआनुसार रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनुमति दिएको र अनुगमन गर्ने काम आफ्नो नभएको उनले बताए । 'नियामक नभएको अवस्थामा ठगिएको वा गुनासो भए प्रहरीकहाँ जाने हो,' उनी भन्छन् । सञ्चालनमा रहेका सबै कम्पनीले रिजस्ट्रारको कार्यालयमा समयमै विवरण बुझाउने गरेका छैनन् । यसका साथै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि उपलब्ध तथ्यांकदेखि सन्तुष्ट छैनन् ।

सफ्टवेयर कस्तो ?

सबै कमोडिटिज एक्सचेन्जले छुट्टै आफ्नै सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । उच्च गुणस्तरको सफ्टवेयर खरिद गर्न करोडौं रकम लाग्ने भएपछि अधिकांशले सस्तो चलाएका छन् । 'सबै मुलुकमा सफ्टवेयरको मूल्य एकै हुँदैन,' मर्कन्टाइल एक्सचेन्जका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र खतिवडा भन्छन्, 'र पनि अन्य मुलुकका ठूला एक्सचेन्जले प्रयोग गर्नेजस्तो अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सफ्टवेयर भने छैनन् । उनी सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जले 'चलखेल' गर्न सकिने सस्ता सफ्टवेयर भने प्रयोग नगरेको दाबी गर्छन् । कमोडिटिज बजारमा एक वर्ष लगानी गरेर छाडेका लगानीकर्ता हाल प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयर अत्यन्तै गुणस्तरहीन रहेको दाबी गर्छन् । 'सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सफ्टवेयर फेर्न भारतसँग सहयोग माग्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'त्योभन्दा जटिल सफ्टवेयर प्रयोग हुने कमोडिटिजमा यी कम्पनीले कति लगानी गरे होलान ।'

लगानीकर्ताले गुमाउँदा कसले कमाउँछ ?

काठमाडौ, भाद्र २१ - कमोडिटिज बजारमा लगानीकर्ताले गुमाउँदा कसले कमाउँछ भन्ने ठोस जानकारी कसैसँग छैन । बजार अध्ययन गरेको धितोपत्र बोर्ड लगानीकर्ताले गुमाउँदा एक्सचेन्जले कमाउँछ भन्छ भने एक्सचेन्ज क्लियरिङ मेम्बरतर्फ औंला देखाउँछ । वास्तविक लगानीकर्ता भने आफूले गुमाउने रकम कता जान्छ भन्ने पत्तै नपाई लगानी गरिरहेका छन् ।

'कमोडिटिजमा एक वर्ष लगानी गर्दा मैले पनि केही बुझिनँ,' एक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका प्रवर्द्धकले भने, 'लगानीकर्ताले केही बुझेका छैनन् न ब्रोकरले नै ।' सुरुका कारोबारमा केही कमाएपछि गुमाएका उनले भने, 'लगानीकर्ताले पैसा गुमाउँदा कोही त धनी भएकै हुनुपर्छ तर त्यो को हो थाहा भएन ।'

धितोपत्र बोर्डको योजना तथा विकास शाखाका प्रमुख नवराज अधिकारी लगानीकर्ताले गुमाउँदा एक्सचेन्जले कमाउने बताउँछन् । 'यस्तो कारोबारमा पनि लगानीकर्ताले गुमाउँदा एक्सचेन्जले कमाउँछ,' उनले भने । अर्थतन्त्रमा योगदान, वस्तुको मूल्य निर्धारण साथै उत्पादक र उपभोक्ताबीचको फरक मेटाउने उद्देश्य कमोडिटिज एक्सचेन्जको भए पनि त्योअनुसार मुलुकमा कारोबार भएको छैन । यसको अर्थ बजारमा 'दाउ थाप्ने' दुई पक्षबीच कारोबार मात्र भइरहेको छ ।

मर्कन्टाइल एक्सचेन्जका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र खतिवडा भने कारोबारअनुसार लगानीकर्ताबीच वा क्लियरिङ मेम्बरसँग रकम पुग्ने बताउँछन् । 'खरिद र बिक्रीको अर्डरअनुसार ग्राहकबीच राफसाफ हुन नसके त्यो क्लियरिङ मेम्बरसम्म पुग्छ,' उनले भने । नियामक नभएकाले गुमाउने व्यक्ति आफू असुरक्षित भएको महसुस हुने उनी बताउँछन् । 'त्यसैले हामीले स्थापना भएदेखि नै नियमन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका हौं,' उनले भने, 'अझै भएको छैन ।'

ठूलो आर्थिक कारोबार हुने गरे पनि राष्ट्र बैंकले कमोडिटिजसम्बन्धी कुनै अध्ययन गरेको छैन । कमोडिटिज एक्सचेन्जसँग सम्बन्ध रहेका बैंकको तथ्यांक भने हेरिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'कमोडिटिज एक्सचेन्जसँग कारोबार हुने बैंकको माध्यमबाट पुँजी पलायन भएको छैन,' उनले भने, 'अन्य कुनै माध्यम प्रयोग भएको भए थाहा छैन ।' हालसम्म कमोडिटिज बजारबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै समस्या नदेखिएको र देखिने बित्तिकै आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए । 'यो क्षेत्रमा चाहिने नियमनबारे उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमा जानकारी दिएका छौं,' उनले भने, 'त्यहीअनुसार धितोपत्र बोर्डले पनि काम गरिरहेको छ ।' अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिले देशभित्रको आर्थिक कारोबारमा प्रश्न उठे तत्काल समाधान गर्नुपर्ने हो । तर कमोडिटिजबारे एक सरकारी निकाय धितोपत्र बोर्डले नै प्रश्न उठाइरहे पनि बैठक बस्न सकेको छैन । समितिका एक सदस्यका अनुसार कमोडिटिज बजारबारे मिश्रति टिप्पणी आउने गरेको छ । 'बजारलाई केही समय बन्द गर्ने वा नियमन गर्ने दुवै विषयमा सुझाव आइरहेको छ,' उनले भने ।

कसरी हुन्छ कारोबार ?

बजारमा लगानीकर्ता र बजार निर्माता -क्लियरिङ मेम्बर) बीच रकम लेनदेन हुन्छ । यसको अर्थ लगानीकर्ताले कमाउँदा बजार निर्माताले गुमाउँछ । यदि एक लगानीकर्ताले खरिद र अर्कोले बिक्री गर्ने तयारी गरेको भए त्यो रकम लगानीकर्ताकै तहमा पनि राफसाफ हुन सक्छ । तर यस्तो सम्भावना कम रहन्छ ।

छुट्टै व्यवस्थापन, लगानी र सुशासनमा चल्नुपर्ने क्लियरिङ एजेन्ट र एक्सचेन्जको सम्बन्ध पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । कतिपय एजेन्ट कम्पनीमा एक्सचेन्ज आफैंले लगानी गरेको आशंका छ । 'बजार सुरुवाती अवस्थामै भएकाले कतिपय विषयमा हामीलाई पनि जानकारी थिएन,' एक कमोडिटिज एक्सचेन्जका सञ्चालकले भने, 'देखिएका गल्ती सुधार गर्दै लगेका छौं ।'

कमोडिटिज एक्सचेन्ज र क्लियरिङ एजेन्टबीच सम्बन्ध रहँदा लगानीकर्ताले सही तथ्यांक नपाउने र गुमाउने सम्भावना बढी रहन्छ । एक्सचेन्जसँग सम्बन्ध भएका यी एजेन्टले प्रयोग गर्ने तथ्यांक र विधिबारे स्पष्ट नीति नभएकाले गुमाउनेमा लगानीकर्ता बढी छन् ।

धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार पछिल्लो ४ वर्षमा एक्सचेन्जले सरकारलाई २३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । बुझाइएको रकममा ठूलो योगदान लगानीकर्ताको छ । अध्ययनले ४ वर्षको क्रममा लगानीकर्ताले १ अर्ब २७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको उल्लेख छ । सोही अवधिमा एक्सचेन्जमा भएको कारोबार भने ५० अर्बको हाराहारीमा भएको प्रतिवेदनमा छ ।

ब्रोकरको प्रतिस्पर्धा र कमिसन बढ्यो लगानीकर्तालाई कमोडिटिज बजारमा 'खेलाउने' तीन पक्ष हुन्छन् । जसमा एक्सचेन्ज, बजार निर्माता र ब्रोकर सामेल छन् । हरेक कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले कमिसन बुझाउनुपर्छ । यस्तो रकम यी तीन पक्षले बाँडेर लैजान्छन् । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जले ८० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म ब्रोकरलाई कमिसन दिने गरेका छन् । 'ब्रोकरलाई ८० र बाँकी दुईलाई १०/१० प्रतिशत कमिसन हुन्छ,' नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्जका अध्यक्ष सन्तोष प्रधानले भने, 'कारोबार आकारअनुसार ब्रोकरले सोभन्दा बढी पनि पाउन सक्छ ।' कम्पनीको संख्या बढेपछि सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा ब्रोकर तान्न भएको छ ।

एक्सचेन्ज र बजार निर्माताले हरेक कारोबारबाट कमिसन पाए पनि ब्रोकरले भने आफ्नो ग्राहकमार्फत हुने खरिद बिक्रीमा मात्र पाउँछन् । यो प्रक्रियामा फाइदा बाँड्ने क्रम चेन मार्केटिङमा जस्तै प्रयोग गरिएको छ । 'मैले खाता खोलेको ग्राहकले गरेको कारोबारबाट मात्र कमिसन आउँछ,' पुतलीसडकमा रहेका एक ब्रोकरले भने, 'ग्राहकले जति बढी कारोबार गरे त्यत्ति नै बढी फाइदा हुने हो ।' यस्तो प्रवृत्तिले पछिल्लो समय बजारमा नकारात्मक असर परेको अर्को एक कमोडिटिज एक्सचेन्जका सञ्चालकले बताए । 'पहिलेभन्दा ब्रोकरलाई दिने कमिसन बढाउनुपर्ने बाध्यता भयो,' उनले भने, 'नयाँ खुलेका कम्पनीले ग्राहक तान्न बढाएपछि हामीले पनि गर्नुपर्‍यो ।' यसका साथै केही एक्सचेन्जले आफैं ब्रोकरको पनि काम गर्दै कारोबार थालेपछि बजारमा समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

कमोडिटिजबारे सरकारै अनभिज्ञ

काठमाडौ, भाद्र २० - दैनिक करिब ५ करोडको कारोबार हुने अनुमान गरिएको कमोडिटिज बजारबारे ६ वर्षसम्म सरकारले पूर्ण जानकारी लिन सकेको छैन । स्वदेशी मात्र नभई विदेशी मुद्राको समेत कारोबार हुने यस बजारमा राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डसँग आधिकारिक तथ्यांक छैन । तर यी एक्सचेन्जले राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना कारोबार गर्न नपाइने सुन, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्छन् । यति मात्र होइन आयल निगमलाई एकाधिकार प्राप्त पेट्रोलियमको किनबेच पनि कमोडिटिज एक्सचेन्जमार्फत हुने गरेको छ ।

नियामक निकाय र कानुनबिना चलेका यस्ता एक्सचेन्जको अनुगमन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले तोक्न लागेको निकाय बोर्डले अध्ययनको प्रयास गरे पनि कतिपय तथ्यांक पाउन नसकेको त्यहाँका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 'कमोडिटिजबारे अध्ययन गर्दा सबैले सजिलै तथ्यांक उपलब्ध गराएनन्,' धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने, 'उनीहरूले प्रयोग गर्ने मूल्यबारे पनि स्रोत फरकफरक रहेको बताए ।'

एकै वस्तुको फरक मूल्य एक्सचेन्जले कारोबार हुने वस्तु (कन्ट्राक्ट) को मूल्य र मार्जिन रकम फरकफरक राखेका छन् । वस्तु र कारोबार सकिने समय करिब एउटै भए पनि लगानीकर्ताले बुझाउनुपर्ने रकम र वस्तुको आधारमूल्य फरक राखिएको छ । यसले वस्तुको मूल्यमा आउने उतारचढाव र जोखिमबारे लगानीकर्तालाई अनुमान गर्न गाह्रो पर्छ ।

सञ्चालनमा रहेका सबै एक्सचेन्जले कारोबार हुने वस्तुको मूल्य कुन बजारबाट लिन्छन् भनेर पनि खुलाएका छैनन् । त्यसैले एक्सचेन्जपिच्छे मूल्य फरक पर्न गएको हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी मूल्यको स्रोत नखुलाएका एक्सचेन्जमध्ये केहीले आफैं र केहीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट तथ्यांक लिने गरेको बताउँछन्् ।

'अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, खरिद बिक्रीको चापलगायत हेरेर बजार निर्माताले वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्छन्,' नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्जका अध्यक्ष सन्तोष प्रधानले भने । मर्कन्टाइल एक्सचेन्जका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र खतिवडा भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार 'ग्लोबेक्स टाइम' र 'डाइनामिक डाटा एक्सचेन्ज' मार्फत आउने तथ्यांक प्रयोग हुने बताउँछन् ।

विभिन्न मुलुकका एक्सचेन्जमा कारोबार हुने वस्तुको मूल्य फरक हुन्छ । तर यस्तो फरक कारोबार हुने मुलुकको मुद्रा र भौगोलिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । तर नेपालमा सञ्चालित सबै एक्सचेन्ज काठमाडौं भित्रै रहे पनि फरक मूल्य राखेका छन् ।

कारोबारका लागि बुझाउनुपर्ने रकम र वस्तुको मूल्य फरक भए पनि कुनै एक्सचेन्जले वास्तविक वस्तुको हस्तान्तरण गरेका छैनन् । जसले एक्सचेन्जमार्फत हुने कारोबारलाई सट्टेबाजीमा मात्र सीमित बनाइएको छ ।

वस्तु हस्तान्तरणका लागि आवश्यक भण्डारको व्यवस्था नभएकाले समस्या भएको एक्सचेन्ज बताउँछन् । तर कारोबार भइरहेका वस्तुबाट मुलुकलाई के फाइदा भइरहेको छ भन्ने उत्तर कोहीसँग छैन ।

पुँजी र दायित्वबीच तालमेल छैन प्रधानका अनुसार दैनिक औसत ५ देखि ६ करोड रकमको कमोडिटिज बजारमा कारोबार हुन्छ, जुन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हुने दैनिक कारोबारको बराबरी हो । नेप्सेको कारोबारको धितोपत्र बोर्डलाई पूरा जानकारी हुन्छ । यसबाहेक कम्पनीको प्रकृति हेरी राष्ट्र बैंक र बिमा समितिले पनि तथ्यांक लिइरहेका हुन्छन् ।

दैनिक ५ करोडको कारोबार हुने अनुमानका आधारमा वर्षभरि यी एक्सचेन्जले १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार गर्छन् । यति ठूलो रकमको कारोबार हुने गरे पनि सरकारले भने बजारलाई पारदर्शी बनाउन र नियमन गर्न यतिका वर्ष कुनै कदम चालेको छैन । अर्बौंको कारोबार गर्ने एक्सचेन्जमा भने १५ करोड रुपैयाँको हाराहारी मात्र लगानी भएको छ । जसले कारोबार रकमको आधारमा कम्पनीले लिन सक्ने दायित्व ज्यादै कम भएको देखाउँछ ।

लगानीको सीमा छैन कमोडिटिज बजारमा लगानी गर्दा कुनै सीमा तोकिएको छैन । यसको अर्थ कुनै एक लगानीकर्ताले दिनमा जति पनि रकम यो बजारमा लगाउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोखिम हेरेर लगानीकर्तालाई कारोबारमा सीमा लगाइएको हुन्छ । साथै सबैका लागि यो बजार खुला गरिएको पनि

हुँदैन । 'कमोडिटिज बजारमा लगानी जोखिमपूर्ण भएकाले निश्चित आय भएका भन्दा बढीलाई मात्र लगानी गर्न दिने प्रावधान हुन्छ,' बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन् । पहिलो चरणमा खुलेका एक्सचेन्जले केही समय ग्राहकको बैंकमा रहेको मौज्दातअनुसार मात्र कारोबार गर्न दिए पनि पछि हटाएका छन् ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमोडिटिज एक्सचेन्जबाट 'लाभ' देखेपछि छोटो अवधिमै यससँग जोडिने व्यक्ति र कम्पनीको संख्या बढेको छ । मुलुकमा ६ कमोडिटिज एक्सचेन्ज, १५ क्लियरिङ एजेन्ट र २ सयको हाराहारीमा ब्रोकर कम्पनी छन् । सीमित बजार भएकाले कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण ग्राहक मर्कामा पर्ने क्रम बढेको छ ।

'सरकारी निकायले सबैको छानबिन गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्‍यो,' खतिवडाले भने, 'बजारमा नराम्रा कुरा हटाएर दिगो बजारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक भइसक्यो ।' एक्सचेन्जदेखि ब्रोकरको तहसम्म बढेको प्रतिस्पर्धाको मारमा लगानीकर्ता पर्न थालेका छन् ।

'बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ,' प्रधानले भने, 'बजारमा रहेका सकारात्मक कुरा अघि बढाउन र नकारात्मक कुरा हटाउन आवश्यक भएको छ ।' कम्पनीको संख्या बढ्ने तर बजार सीमित भएपछि ग्राहकको तथ्यांक किनबेच पनि हुन थालेको छ । यसका साथै सबैभन्दा तल बसेर कारोबार गर्ने ब्रोकरले पनि ग्राहकलाई आकषिर्त गर्न विभिन्न उपहारसहित आम्दानीको ग्यारेन्टी पनि गर्न थालेका छन् ।

सफ्टवेयरमा एकरूपता र गुणस्तरीयता छैन सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जले फरकफरक सफ्टवेयरमार्फत लगानीकर्तासँग कारोबार गरिरहेका छन् । यी सफ्टवेयरको गुणस्तर र त्यसमा हुन सक्ने फेरबदलबारे कुनै पनि निकायलाई जानकारी छैन । पछिल्लो समय लगानीकर्ताबाट सफ्टवेयरमै चलखेल भएर ठगिएको भन्ने गुनासो आउने क्रम बढेको छ । 'अन्तर्राष्ट्रियस्तरअनुसार एक्सचेन्जको मूल्यमा एकरूपता, सफ्टवेयर प्रयोग र संस्थागत सुशासन ल्याउन जरुरी छ,' प्रधानले भने ।

कमाउने धुनमा डुबाउँदै.....

काठमाडौ, भाद्र १९ - ४ महिनाअघि कमोडिटिज कारोबारमा छिरेका बानेश्वरका रिचार्ड वोनेमले करिब ४ लाख रुपैयाँ गुमाइसके । कुनै दिन नाफा हुने आशाले बजार विश्लेषण गरेर कारोबार गर्न पुग्दा उनले धोका पाएको गुनासो गर्छन् । 'एक्सचेन्जले चाहेको बेला सफट्वेयरमा चलखेल गर्ने गरेको देखियो,' उनले दाबी गरे, 'नाफा घाटाअनुसार कन्ट्रयाक्ट खरिद/बिक्री गर्न खोज्दा सफ्टवेयरै नचल्ने बनाउँदा रहेछन् ।'

अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकका आधारमा नेपाली कमोडिटिज बजार सञ्चालन हुने नभई एक्सचेन्जको इच्छाअनुसार चल्ने उनको दाबी छ । 'विश्वभर प्रख्यात बजार भनेर लगानी गरेको हुँ,' उनले भने, 'तर यहाँ बजार विश्लेषण गरे पनि काम छैन, ठगिएकामा गुनासो गर्ने पनि ठाउँ छैन ।' अमेरिकामा सन् १८८० को दशकदेखि सुरु भएको कमोडिटिज बजार नेपालमा भने सट्टाबाजीमा सीमित भएको छ । कानुन र नियमनको अभावमा विश्वका अन्य ठाउँका एक्सचेन्ज जसरी यहाँ चल्न सकेको छैन ।

उत्पादकले बजार मूल्य थाहा पाएर बढी नाफा कमाउन भनेर सञ्चालन गरिने यस्ता बजार नेपालमा भने अमेरिकाको सुन, तेल आदिको मूल्यका आधारमा कारोबार हुन्छ । वास्तविक कारोबार नहुने भएको उत्पादक र खरिदकर्ताले फाइदा नपाएको मात्र नभई वनेम जस्ता ठगिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । 

डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालक रहे पनि कमोडिटिज पनि सेयरजस्तै हुने अनुमानमा कारोबार थालेको बताउँछन् । ६ वटा एक्स्चेन्जमा २० हजारले कारोबार गरेको अनुमान छ । तीमध्ये अधिकांशले गुमाइरहेको वेनेमको दाबी छ । तिनीहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्ने ठाउँ कतै छैन । ब्रोकरसमक्ष गुनासो पोख्दा इन्टरनेटमा समस्या आएको वा अन्य प्राविधिक कारण देखाएर टार्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

सफ्टवेयरले एकैपटक डलरको भाउ फरकफरक देखाएको समेत उनको दाबी छ । 'प्रमाण सुरक्षित राखेको छु,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तथ्यांक मिल्दैन ।'

सरकारले नियमन गर्ला र ठगिने सम्भावना नहोला भनेर लगानी थालेका उनले कमोडिटिजको कारोबारबारे बेवास्ता गर्दा सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढेको बताए ।  '१/२ लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने पसलमा सरकारका विभिन्न निकायले दिनदिनै छापा मार्ने र तथ्यांक खोज्ने गर्छन्,' उनी भन्छन्, 'तर अर्बौंको कारोबार गर्ने कमोडिटिज बजारबारे कसैले सोधखोज गर्दैन ।'

ब्रोकरबाट सजिलै पैसा कमाइने 'सपना' बढेपछि चाँडै लखपति बन्ने धुनमा लागेका सर्वसाधारणले लाखौं गुमाउन थालेका छन् । लगानी गर्नुअघि गरिएको 'बि्रफिङ' अनुसार आय नभई गुमाउने अवस्था आएपछि गुनासो गर्न जाने ठाउँसमेत नभएका लगानीकर्ता एक्सचेन्ज उपस्थित हुने मेला/सेमिनार धाउन थालेका छन् ।

काठमाडौं मात्रै नभएर फैलँदो कारोबारसँगै ठगिनेको संख्या मोफसलमा पनि बढ्न थालेको छ । दमकका सुवास भट्टराई कारोबार थालेको केही समय फाइदामा भए पनि पछि घाटा बेहोरेको बताउँछन् । 'सुरुसुरुमा केही फाइदा भयो,' उनले भने, 'पछि धेरै घाटा बेहोरेपछि कारोबार घटाएँ ।' दमक आसपासका क्षेत्रमा २० भन्दा बढी कमोडिटिज बजारका लगानीकर्ता रहेका र सबै घाटामा गएको उनको दाबी छ । 'एकजनाको घरबारै उठिबास लागेको छ,' उनले भने । पेसाले व्यापारी भट्टराई सेयर बजारजस्तै सोचेर कमोडिटिजमा कारोबार गर्न थालेको बताउँछन् । 'त्यस्तो नहुँदो रहेछ,' उनले भने, 'एउटा नेपालीले कमाउँदा अर्कोले गुमाउँदो रहेछ ।'

कमोडिटिज बजारमा लगानी गर्न सिकाउनेले विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा फाइदा हुने भने पनि सफ्टवेयरले काम नगरेपछि एकै पटक ३ लाख घाटा लागेको उनी बताउँछन् । 'कमाउँदा एकपटकमा १ लाखसम्म आयो,' उनले भने, 'अर्कोपटक त्योभन्दा बढी घाटा भयो ।' पूर्वाञ्चलका अन्य सहरमा पनि कमोडिटिज कारोबार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । 'यो बजारसम्बन्धी सरकारको नीति रहेनछ,' उनी भन्छन् ।

नियमनको फितलो तयारी कमोडिटिज एक्सचेन्ज स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका एक्सचेन्जलाई प्रश्न गर्न सक्ने कुनै निकाय छैन । यसले सर्वसाधारणमा परेको मर्का सुनुवाइ हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय कारोबारसँगै गुनासा पनि बढ्न थालेका छन् ।

अर्थमन्त्री र अन्य नियामक निकायका प्रमुख सामेल रहने उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले दुई महिनाभित्रै कमोडिटिज बजारलाई कानुनभित्र ल्याउने बताए पनि फितलो तयारी थालेको छ । बजारमा ठगिनेको संख्या बढ्दै जाँदा पनि कुनै अनुसन्धान नगरेको सरकारले हालसम्म लगानीकर्ता वा एक्सचेन्जको कारोबार विवरण मागेको छैन ।

समितिले धितोपत्र ऐनलाई 'प्रतिकूल असर' नपर्ने गरी नियमनको तयारी थाल्न धितोपत्र बोर्डमा करिब २० दिनअघि पत्राचार गरेको थियो । तर ऐनमा कमोडिटिजसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकाले नियमन गरे पनि फितलो हुने बोर्डकै एक अधिकारी बताउँछन् । 'ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले प्रतिकूल हुने भन्ने प्रश्न आउँदैन,' उनले भने, 'ऐनमा उल्लेख नभई नियमन थाल्दा ज्यादै फितलो हुन्छ ।' ऐनमा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै कम्पनीविरुद्ध कारबाही गर्न असहज हुने र गरिहाले पनि कानुनी मुद्दा कमजोर हुने उनी बताउँछन् । 'जबर्जस्ती तानेर नियमनमा ल्याउन सकिन्छ,' उनले भने, 'तर कानुन बलियो नभएसम्म सोचेजस्तो सजिलो छैन ।'

मुद्रा बजारको प्रतिफल हालसम्मकै न्यून

काठमाडौं, भाद्र १७ - मुद्रा बजारमा ट्रेजरी बिल्सबाट आउने प्रतिफल हालसम्मकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । मुद्रा बजार भन्नाले १ वर्षभन्दा कम समयावधि भएका वित्तीय उपकरण कारोबार हुने बजार हो । यस अन्तर्गत ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर २१ वर्षयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको हो ।

योसँगै छोटो अवधिका लागि बैंक वित्तीय संस्थाबीच हुने लगानी अन्तरबैंक कारोबारको प्रतिफल पनि ७ वर्षयताकै न्यून स्थानमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९१ दिनको ट्रेजरी बिल्सको औसत बट्टादर १ दशमलव ३१ थियो । जसको अर्थ १ सय रुपैयाँ ९१ दिनका लागि ट्रेजरी बिल्समा लगानी गर्दा बैंकले १ रुपैयाँ ३१ पैसा प्रतिफल पाए । सँगै अन्तरबैंक कारोबारबाट औसत आय १ दशमलव २८ प्रतिशत भयो ।

योभन्दा अघिल्लो वर्ष ट्रेजरी बिलको औसत बट्टादर ७ दशमलव ४१ प्रतिशत र अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर ८ दशमलव ४४ प्रतिशत थियो । मुद्रा बजारबाट आउने प्रतिफल लामो समय न्यून रहँदा बैंक वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर पनि घट्छ । जसले पुँजी पलायनको खतरा बढ्न सक्छ । 'बजारमा रकम बढी हुनु र त्यसबाट आउने प्रतिफल कम हुनु भनेको पुँजी पलयान हुने खतरा बढ्नु पनि हो,' एक मौदि्रक विशेषज्ञले भने, 'अल्पकालमा यो ब्याज घट्दा सरकारलाई फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्छ ।'

ट्रेजरी बिल र अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने हो । यो घट्नुको सामान्य अर्थ बैंकहरूसँग पर्याप्त रकम हुनु बुझिन्छ ।

आपूर्ति बढ्नुको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिरहेको रकम हो । विदेशबाट भित्रिने रकम यो वर्ष अघिल्लोको तुलनामा ४२ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 'रेमिट्यान्स बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ जसले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढायो,' उनले भने ।

बैंकसँग भएको लगानी गर्ने रकम सामान्यता तीन क्षेत्रमा जान्छ । आयात बढ्दा र उद्योग खुल्दा लगानी आवश्यक हुन्छ र ब्याजदर बढ्छ । यी दुई क्षेत्रमा लगानी जान नसके त्यसको असर ऋणपत्रमा पर्छ । सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रमा अधिकांश बैंकले लगानी गर्न खोज्छन् । धेरैले लगानी गर्न खोज्दा सरकारले सस्तो ब्याजमा रकम पाउँछ ।

अल्पकालीन ब्याजदर घट्नुलाई अर्थतन्त्रसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । सामान्यतया अर्थतन्त्र वृद्धितर्फ लागेको बेला अल्पकालीन ब्याजदर बढ्ने र चहलपहल नभएको समयमा घट्ने गर्छ ।

अर्कोतर्फ ट्रेजरी बिल र अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर घट्दा बैंकको लगानीबाट आउने प्रतिफलमा नकारात्मक असर पर्छ । सामान्यतया मूल्यवृद्धिभन्दा बढी प्रतिफल आएमात्र आय भएको मानिन्छ । यस हिसाबबाट हेर्दा गत वर्ष बैंकले अन्तरबैंक र ट्रेजरी बिल्समा गरेको लगानीबाट न्यून आम्दानी भयो ।

अन्तरबैंक कारोबार मुनाफाका लागि गरिने भए पनि ट्रेजरी बिल्समा भने राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार निशिचत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो लगानीलाई नाफा/घाटाका रूपमा हेर्न नहुने केन्द्रीय बैंकले बताउँदै आएको छ । केही अनिवार्य र थप सुरक्षाका लागि ट्रेजरी बिल्समा बैंकले लगानी गर्छन् । अन्तरबैंक कारोबार भने आवश्यक परेको एक संस्थालाई ब्याज आम्दानी हुने गरी अर्को संस्थाले दिन्छ ।

गत वर्षभर बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तरबैंक कारोबार गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्ष ३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । प्रतिफल कम भएपछि यस्तो कारोबार झन्डै १ खर्ब रुपैयाँले कम भएको हो ।

सर्वसाधारणमा असर मुद्रा बजारमा ब्याज घट्नुले ऋणको माग कम भएको बुझिन्छ । उद्योग वा सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण लिन कम गरेपछि त्यसको असर मुद्रा बजारसम्म पुग्छ । यसका दुई कारण हुन्छन् । बैंकले लिने ब्याजदर महँगो भएमा वा लगानी गर्ने अवसर नहुँदा रकमको माग घट्छ ।

बढी बयाज लिएको अवस्था भए बैंकले बाध्य भएर घटाउनुपर्छ जसले सर्वसाधारण र उद्योगधन्दालाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध हुन्छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउँछ र  सर्वसाधारणको खर्च गर्ने व्ययभार बढाउँछ । सँगै बजारमा बढी रकम प्रवाह भएर मूल्यवृद्धि पनि हुन सक्छ ।

समाधान ब्याजदर कोरिडर बजारको ब्याजदरलाई आवश्यकताभन्दा बढी र कम हुन नदिन ब्याजदर कोरिडर लागू गरिन्छ । यसमा न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदर तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि यसलाई लागू गर्ने बताए पनि हुन सकेको छैन । जसको असर मुद्रा बजारका साथै वित्तीय बजारमा पनि परेको छ । कोरिडर लागू भएपछि मुलुकले आवश्यकता अनुसार निश्चित परिधिभित्र ब्याजदरलाई राख्न सक्छ । जसले घटबढ हुँदा निम्तिने समस्या कम गर्न सहयोग गर्छ ।