फ्रिक्वेन्सी वितरण नियमितः अख्तियार

काठमाडौं, पुस ११ - संसदको लेखा समितिले व्यापक अनियमितता भएको भन्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको मोबाइल रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण कानुनबमोजिम भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रक्रिया रोकेको छ ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा मुलुकलाई हुने निर्णय भएकाले थप छानिबन गर्न अख्तियारमा पठाएको थियो । तर संसद विघटन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा अख्तियारबाट यस्तो निर्णय आएको छ ।

अख्तियारको उक्त निर्णयले त्रुटि सच्याउने अवसर र संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही नहुने देखिएको छ । समितिले प्राधिकरणका अध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको ठाडो आदेशमा अनियमित निर्णय भएको औंल्याएको थियो ।

लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमिति सदस्य रविन्द्र अधिकारीले अध्ययनलाई बेवास्ता गर्नु 'आफैं सर्वेसर्वा हुँ' भन्ने सोच्नु रहेको बताए । 'यो संसद नहुँदाको प्रतिफल हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने । फ्रिक्वेन्सीबारे अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिका अर्का एक सदस्यले अख्तियारको निर्णय प्रभावित भएर गरिएको दाबी गरे । 'संसद नहुँदाको अवस्थामा प्रश्न उठाइने ठाउँ भएन,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा प्रभावित भएर निर्णय भएको हुन सक्छ ।'

उक्त अध्ययन गर्ने उपसमितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र लोहनीले अख्तियारले आवश्यक पर्नेजति अनुसन्धान नगरेको प्रतिक्रिया कान्तिपुरलाई दिए । 'नयाँ संसद आएपछि यसबारे पुनः अनुसन्धान हुन सक्छ,' उनले भने ।

मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले रेडियो पि|mक्वेन्सी प्रयोग गरेर सञ्चार गर्छन् । यस्तो फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणबाट खरिद गर्नुपर्छ । हरेक मुलुकको सीमित फ्रिक्वेन्सी हुनाले यसलाई मूल्यवान् मानिन्छ ।

करिब एक वर्षअघि लेखा समितिले छानबिन गरेर थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको देखाएको थियो । तर अख्तियारले तीन साताअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर नियमसंगत निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । साथै एक वर्षदेखि रोकिएको नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरणको कामलाई पनि अख्तियारले खोलिदिएको छ । 'हामीलाई यसबारे जानकारी आइसकेको छैन,' सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'गरिएको निर्णय मगाएका छौं ।'

लेखा समितिले थ्रीजीका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण हुँदा र गैरमोबाइल सेवा प्रदायकलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड दिँदा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । जसमा तत्कालीन मन्त्री र प्राधिकरणका अध्यक्षको ठाडो आदेश प्रयोग भएकाले सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको सुझाव समितिको थियो ।

यसका साथै ऐन/नियममा कतै उल्लेख नभएको र विदेशमा पनि सामान्यतः प्रयोग नहुने लिमिटेड मोबिलिटी शब्द राखेर फ्रिक्वेन्सी वितरण भएकामा पनि समितिले प्रश्न उठाएको थियो । निश्चित क्षेत्रका लागि भन्दै अनुमति दिएर मुलुकभर सेवा प्रदान गर्न दिएको भन्दै समितिले प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठाएको छ । 'आधारभूत सुविधामा स्वीकृत गरिएको कम्पनीलाई बिस्तारै मोबाइल सुविधा कौडीको मोलमा प्रदान गरियो र प्राप्त हुन सक्ने राजस्वबाट मन्त्रालय र प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई वञ्चित गराएको देखापर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।'

सीमित हुने फ्रिक्वेन्सी सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेर अनियमितता भएको आशंका समितिले गरेको थियो । थ्रीजीको अनुमति दिँदा प्राधिकरण अध्यक्षले ठाडो आदेश दिएका कारण ठूलो रकमको अनुमति दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर मुलुकले गुमाएको समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ । समितिले थ्रीजी अनुमति दिँदा मात्रै ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ राज्यले गुमाएको उल्लेख गरेको थियो । एक वर्षका लागि परीक्षणमा दिएको थ्रीजी अनुमतिलाई बिनाप्रतिस्पर्धा निरन्तरता दिनुमा खोट रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले भारतमा फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड गर्दा न्यून शुल्क लिनुलाई भ्रष्टाचार सरह मानिएको उल्लेख गरेको छ ।  

प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको अनुमति नपाएको अवस्थामा पनि एक कम्पनीलाई उक्त सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्न दिएर प्रक्रियागत त्रुटि गरिएको उल्लेख छ ।

अध्ययनले प्राधिकरणबाट भएका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 'दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपश्चात यसको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र नीति निर्माण गर्ने निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यशैली अपारदर्शी रहेका कारण यसले निर्णयहरू मनोगत आधारमा गर्दै गएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अपारदर्शी निर्णय भएकाले पुनः अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संवैधानिक सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने अध्ययनमा भनिएको छ । समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदनले कुनै पनि कम्पनीको बक्यौता रोयल्टी रकम र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्न नमिल्ने बताएको छ । कुनै कम्पनीले यस्तो रकम एकैपटक बुझाउन नसके आपसी सहमितबाट उठाउन समितिले भनेको थियो ।