सीडीएस सफ्टवेयर अन्योलमा

काठमाडौं, पुस ८ - नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पुँजीगत लाभकरबारे स्पस्ट धारणा दिन नसक्दा केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको सफ्टवेयर बनाउन ढिलाइ हुन थालेको छ । भारतीय कम्पनी सीएमसीले बनाइदिने सफ्टवेयरमा पुँजीगत लाभकर लगाउने प्रक्रियाबारे स्पष्टता आउन नसकेर ढिलाइ भएको हो । केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली र त्यसको सफ्टवेयरले सेयर किनबेचपछि रकम राफसाफको प्रक्रियालाई विद्युतीय बनाउँछन्, जसले हाल कागजी रूपमा भइरहेको कारोबार विस्थापित गरेर छिटो काम हुन थाल्छ ।

भारत लगायत अधिकांश मुलुकमा कारोबार कर र पुँजीगत लाभकर लगाउने गरिन्छ । हरेक कारोबारमा कर लाग्ने र नाफा भए पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था हुन्छ । नेप्सेले भने हालसम्म पुँजीगत लाभकर मात्र लगाइरहेको छ, जुन नाफा हुँदा तिरिन्छ ।

भारतले एक वर्षभन्दा कम समयमा सेयर बिक्री गर्नेलाई लाभकर लगाउँछ । सट्टेबाजी निरुत्साहित गर्न र दीर्घकालीन लगानी बढाउन यस्तो नियम बनाइएको हो । 'एक वर्षभरि लगानीकर्ताले गरेको कारोबार र त्यसमा भएको नाफा घाटा हेरेर पुँजीगत लाभकर लगाउनु उपयुक्त हो,' सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले भने, 'त्यस्तो नभएकाले हामीकहाँ समस्या देखिएको हो ।'  कारोबार कर लगाउन सके पारदर्शिता र सरकारको आय बढ्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालका लागि बनाइदिने सफट्वेयरमा कारोबार कर नलगाइ पुँजीगत लाभकर मात्र लगाउँदा झन्झटिलो हुने भएकाले भारतमा जस्तै बनाउन सफट्वेयर निर्माता कम्पनीले सुझाव दिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेन । 'सफट्वेयर आफू अनुसार बनाउने हो, आफू सफ्टवेयर अनुसार हुने होइन,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने, 'हालकै जस्तो बनाउन भनेका छौं, उनीहरूले हुन्छ भनेका छन् ।' करिब ८ महिनाअघि यस्तो छलफल भए पनि कम्पनीको परामर्शदातासँग पछि कुराकानी नभएको उनले बताए ।  

सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीले पुँजीगत लाभकरबारे प्रश्न उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई अध्ययन गर्न भनेको थियो । तर दुवै संस्थाले कस्तो कर लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका छैनन् । 'लाभकरबारे छलफल हुँदा दुवै संस्थालाई अध्ययन गरेर बुझाउन अर्थले भनेको थियो,' धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने, 'तर अहिलेसम्म अध्ययन तयार गरेका छैनन् ।' सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अध्यक्ष जीवनाथ धितालले भने पुँजीगत लाभकरबारे छलफल भइरहेको बताए । 'यसको कुरा आएको थियो,' उनले भने, 'हाम्रो आफ्नै फर्मुला छ, धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।'

नेप्सेकै सफ्टवेयर पनि अलमलमा

केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली पूर्ण तयार भएपछि फेर्नुपर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार सफ्टवेयरबारे पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । कोरिया, सिंगापुर वा भारतबाट ल्याउने तयारी गरिए पनि नेप्सेले यसको टुंगो लगाउन सकेको छैन । कोरिया एक्सचेन्ज (केआरएक्स) ले सफ्टवेयर उपलब्ध गराए बापत् नेप्सेमा सेयर मागेपछि कुरा अड्किएको छ । नेप्सेका समेत अध्यक्ष रहेका धितालले तीन मुलुकसँगै छलफल भइरहेको तर मूर्तरूप पाउन नसकेको बताए । अन्य दुई मुलुकसँग भन्दा अघि कुरा बढेको कोरियाली समकक्षीले सेयर मागेपछि नेप्सेले निर्णय गर्न नसकेको हो । 'सुविधा सम्पन्न भवन र प्रविधि दिन्छौं तर न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर आवश्यक छ भनेका छन्,' धितालले भने ।

नेप्सेमा सरकार, राष्ट्र बैंक, एनआईडीसी, सेयर ब्रोकरको लगानी छ । जसमध्ये राष्ट्र बैंकले आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने भने पनि काम अघि बढेको छैन । 'लिखित रूपमा कसैले सेयर बिक्री गर्छु भनेर आएको छैन,' धितालले भने, 'त्यो नआएसम्म अरू कसैलाई दिन्छु भन्न सकिँदैन ।' सरकारले एक्सचेन्जलाई निजीकरण गर्ने तयारी थाले पनि काम अघि बढाएको छैन । अर्थ मन्त्रालय अघि बढेर निजीकरणका कुरा गरे पनि काम नथाल्दा पँुजीबजारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

हाल कारोबारमा प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयरले बारम्बार समस्या दिने गरेको छ । ५ वर्षका लागि ल्याइए पनि नेप्सेले सफ्टवेयर फेर्न सकेको छैन । सेयर ब्रोकरले खरिद वा बिक्रीको अर्डर दिए पनि लामो समय नलिने समस्या बारम्बार देखिँदै आएको छ ।

सफ्टवेयरको टुंगो लागिनसके पनि धितालले भने माघ १ गतेबाट सीडीएस लागू हुने बताउँछन् । राफसाफबारे नियमावली एक महिना अघिदेखि धितोपत्र बोर्डमा पठाए पनि पारित भएर नआएको धितालले बताए । 'त्यो आएपछि अनलाइन कारोबारलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्ने थियो,' उनले भने । केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको नियमावली पारित भई साउन १ बाट अन्य काम भने सुरु भएको छ ।