७ हजारको ४ अर्ब जोखिममा

काठमाडौ, मंसिर २० - घरजग्गा मन्दीका कारण ओरियन्टल कोअपरेटिभ (सहकारी) समस्यामा परेपछि पैसा जम्मा गर्ने ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फसेको छ । रकम माग गर्नेको भीड क्रमशः बढ्दै गए पनि सहकारी व्यवस्थापनले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता पाउने कुरामा विश्वस्त पार्न सकेको छैन । ओरियन्टलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको दुई महिना भएको छ । केही समय पाँच/दस हजार रुपैयाँको दरले रकम फिर्ता पाएका बचतकर्ताले पछिल्ला दिन त्यति रकम पनि पाउन छाडेका छन् । मुद्दती खातामा रहेको रकम परिपक्व भए पनि फिर्ता नपाएपछि अवधि पूरा नभएका बचतकर्ताले पनि पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । 'दुई महिनादेखि हरेक दिन बचतकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,' डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाले भने । मौखिक गुनासो गर्ने धेरै भए पनि केहीले मात्र लिखित उजुरी गरेको उनले बताए । रकम फिर्ता गराउन राज्य संयन्त्रले चासो नदेखाएपछि बचतकर्ताले वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।

वार्ता समितिले पुरानो बानेश्वरमा मंगलबार बचतकर्ताको भेला गरी सहकारी व्यवस्थापनसँग छलफल गरे । करिब ६ सय उपस्थित कार्यक्रममा बचतकर्ताले रकम फिर्ताको योजना माग गरेका थिए । कुपन्डोलमा पसल गर्ने बल्खुकी विष्णुदेवीले सहकारी स्थापना भएदेखि -१६ वर्षअघि) महिनापिच्छे रकम जम्मा गरिरहे पनि अहिले आएर डुब्ने चिन्ताले सताएको बताइन् । 'हरेक महिना बचत भएको रकम जम्मा गर्दै गएँ,' उनले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखिन्, 'अहिले १८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बेलामा सहकारीमा पैसा छैन भन्छ ।' सहकारीले दिने ब्याजसमेत त्यहीं जम्मा गर्दै गएकी उनले १६ वर्षसम्म पैसा फिर्ता लिएकी थिइनन् । 'एकैचोटि ठूलो रकम लिएर छोराछोरीको पढाइ, बिहेमा खर्च गर्ने योजना थियो,' उनले भनिन् । आकर्षक ब्याज पाउने भनेर लोभ्याएपछि घरव्यवहार चल्ने आसमा दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले ५ वर्षदेखि रकम जम्मा गरिरहेकी थिइन् ।

'२५ लाख रुपैयाँ लिने बेलामा पैसा छैन भन्छन्, '७० वर्षीया उनले दुःखेसो पोखिन्, 'घरव्यवहार चलाउन गाह्रो पर्ने भयो ।'  

सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले भने पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'दुई लाखसम्मको बचतकर्तालाई २०/२० हजार गरी ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्छौं,' उनले भने । त्योभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेबारे उनले केही बताउन सकेनन् । बस्नेतले सहकारीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको दाबी गरे । पछिल्लो पटक घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण समस्या भएको उनले बताए । 'अहिले ३५ करोड रुपैयाँ भए सहकारी मज्जासँग अघि बढ्छ,' उनले भने । आफू कतै नभाग्ने र रकम फिर्ता गरिछाड्ने भन्दै उनले बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । 'म कतै भाग्दिनँ,' उनले भने, 'भन्नुहुन्छ भने पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन तयार छु ।'

बस्नेतले मैतिदेवीमा १६ वर्षअघि सुरु गरेको सहकारीका नौ शाखा छन् । बस्नेतले सहकारीको अधिकांश पैसा घरज्ाग्ग्ाामा लगानी गरेपछि समस्या आएको देखिन्छ । उनले निर्माण सुरु गरेका हाउजिङ परियोजना बिक्री नभएपछि सहकारीमा समस्या भएको हो । नियमन र निरीक्षण नभएकाले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्न थालेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था भएकाले राज्य संयन्त्रले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ,' उनले भने ।  

डिभिजन सहकारीका निरौलाले ओरियन्टललाई सर्वसाधारणको गुनासाबारे पत्राचार गरेको तर

कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाजस्तो नियमन सहकारीमा छैन । रकम फिर्ता गर्न दबाब दिने कानुन पनि छैन । सञ्चालकले रकम फिर्ता नगरे जवाफ माग्ने र १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको निरौलाले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप सहकारीलाई स्वायत्तता दिइएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय नभएको सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले बताए । 'सहजकर्ताको रूपमा रहेको विभागसँग सहकारीलाई नियमन निरीक्षण गर्न पर्याप्त अधिकार र क्ष्ामता छैन,' उनले भने । एउटै व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी र एउटा क्ष्ाेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने प्रावधानविपरीत जथाभावी लगानी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । 'सदस्यको ठूलो पैसा घरजग्गामा लगानी गरेपछि केही ठूला सहकारी समस्यामा छन्,' उनले भने ।

सर्वसाधारणले सहकारी र प्रहरी कार्यालयमा गुनासो गरे पनि कानुनी कारबाहीमा जान चाहेका छैनन् । गुनासो गर्नेहरू आइरहे पनि लिखित उजुरी नगरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी अरुणकुमार बीसीले जनाए । 'उजुरी परे हामीले ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'तर ठगीमा परेर जेल गए झन् पैसा डुब्ने भन्दै कानुनी कारबाही कसैले चाहेका छैनन् ।'