सर्वस्व कुम्ल्याउँदै सञ्चालक

काठमाडौ, मंसिर २३ - बजार प्रनिधिहरू ५/६ हजार पारिश्रमिकका लागि ढोकाढोका चाहारेर सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको करोडौ रुपैयाँ सञ्चालकले मनोमानी ढंगले उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय त रकम लिएर भागी पनि सके । यता नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग भने कर्मचारी अभाव जनाउँदै नियमनमा आनाकानी गर्छ । गरिहाले पनि 'प्रलोभन' मा कागजपत्र मिलाइदिने काम गरेर छाडिदिन्छन् । गुण र ओरियन्टल यसका उदाहरण हुन् । हजारौं निक्षेपकर्ता भएका यी सहकारीले नगण्यमाथि अर्बौं लगानी गरेको र सञ्चालकले बद्मासी गरिरहेको विभागलाई राम्रैसँग थाहा थियो । तर बेलैमा कारवाही गरेनन् । तैपनि विभागका अधिकारी भन्न छाड्दैनन्, 'दक्ष जनशक्ति थपेर सबै सहकारीको सूक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक छ ।’  

सहकारीको बचत संकलनकर्ता भएर सात वर्ष काम गर्दा विद्या श्रेष्ठले मासिक ४ हजार ५ सयको दरले ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझिन् । तर उनले काम गरेको कोरोना बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष योगेन्द्रलाल मानन्धर कार्यालय बन्द गरेर हिँडेपछि उनीमार्फत रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताले ३७ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग गरिरहेका छन् ।

'सहकारी सञ्चालक भाग्यो, अब हाम्रो पैसा तिमीले तिर्नुपर्छ भनेर धम्क्याउँछन्,' ललितपुरस्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयमा भेटिएकी उनले दुःखेसो पोखिन्, 'गुजारा चलाउन सजिलो होला भनेर काम गरेकी मैंले कहाँबाट त्यत्रो पैसा ल्याउनु ।' बचतकर्ताको समूहले घरमै प्रहरी ल्याएर उनलाई पक्राउ गर्न पनि खोजे । बचतकर्ताको समूह बनाएर सहकारीका अध्यक्षलाई दबाब दिन जाऔं भन्दा उनीहरू नमानेको उनको दुःखेसो छ । 'हामीले तिमीलाई पैसा दिएको हो अन्त जाँदैनौं भन्छन्,' उनले सुनाइन् । त्यही सहकारीको संकलनकर्ता भएर ५५ लाख रुपैयाँ बचत उठाएकी उनकी दिदी नारायणदेवी महर्जनको अवस्था पनि यस्तै छ । विद्याका अनुसार ठमेलमा घर भएका सहकारीका अध्यक्ष मानन्धर घरभाडा मात्रै मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्छन् । प्रहरी र सहकारी कार्यालय गुहारे पनि मानन्धरमाथि दबाब नदिइएको उनको गुनासो छ  ।

बुढेसकालमा ब्याजबाट घरव्यवहार चल्छ भनेर नेपाल बैंक लिमिटेडबाट 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' लिएर अवकाश लिँदा पाएको ७ लाख रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेका मदनलाल प्रधान पनि कोरोना सहकारीमा ताल्चा लागेपछि अत्तालिएका छन् । '१५ प्रतिशत ब्याज भनेपछि लोभिएर पैसा राखियो,' ७० वषर्ीय उनी भन्छन्, 'अहिले साँवाकै अत्तोपत्तो छैन ।' सहकारीले दिन्छु भनेको ब्याज जोड्दा प्रधानले पाउने रकम करिब १५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । भाउजू यमुना प्रधानले समेत उक्त सहकारीमा दुई वर्षअघि ९ लाख रुपैयाँ राखेको उनी सुनाउँछन् । कात्तिक २१ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रधानका साथै रेखा अर्याल, सुभास लामा र श्रीजु श्रेष्ठले दामासाहीमा पाउने गरी भोलिपल्टै ३० लाख रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता गरेका मानन्धर त्यसयता सम्पर्कमा छैनन् ।

ललितपुरकै उग्रचण्डी सहकारी आफ्नो ९ लाख रुपैयाँ र त्यति नै ब्याज फिर्ता नगरी बन्द भएको पाटन सुनधाराका श्याम महर्जनले गुनासो गरे । 'अफिस बन्द भएको ६ महिना भयो,' उनी भन्छन्, 'सहकारीका अध्यक्ष सुरज शाक्यको अत्तोपत्तो छैन ।' सहकारीका सञ्चालक भागेपछि कतिपय बचतकर्ताले संकलनकर्तामाथि दबाब दिइरहेका छन् । ओरियन्टलमा पैसा राखेका केही बचतकर्ताले पैसा मागेपछि एक संकलनकर्ता हालै डाँको छाडेर रोएकी थिइन् ।

पछिल्ला समय सहकारीमा रकम फसेको गुनासो लिएर आउनेको संख्या बढेको डिभिजन सहकारीका प्रमुख शशीकुमार लम्साल बताउँछन् । 'सहकारीको मूल्य, मान्यता र कानुनविपरीत सञ्चालन हुनुका साथै घरजग्गामा लगानी खन्याउने संस्थाका बचतकर्ता बिचल्लीमा परेको अवस्थामा छ,' उनी भन्छन् ।

गुण, ओरियन्टललगायत ठूला सहकारीमा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । दुई सहकारीमा मात्र करिब १५ हजार बचतकर्ताको झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको अनुमान छ । बचतकर्ताबाट संकलित रकम घरजाग्गामा अन्धाधुन्द लगानी गरेका कारण उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था राम्रो छैन । तर सम्बद्ध सरकारी निकायले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी फरार भएकाको अभिलेख राख्नसमेत आवश्यक ठानेका छैनन् ।

चार वर्षअघि डेढ दर्जन ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा सबैजसोमा बचतकर्ताको रकम जोखिममा पाएको सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार टंकमणि शर्मा सुनाउँछन् । 'सर्वसाधारणबाट संकलित बचतलाई सहकारीका टाठाबाठा सञ्चालकले निजी धन जसरी आफ्नो व्यापारमा लगाउने, महँगा गाडी किन्ने गरेको पाइयो,' उनी सुनाउँछन्, 'सहकारीको मूल्य, मान्यता र कानुनलाई सहरी क्षेत्रका अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीले उल्लंघन गरेका थिए र छन् ।'      

सरकारले तीनखम्बे (सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी) अर्थनीति भन्दै सहकारीलाई प्रोत्साहित गरे पनि नियमन र निरीक्षण आवश्यक नठानेकाले समस्या देखिएको हो । मुलुकमा २६ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भइसकेका छन् । यसमा ११ हजार ८ सय बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यतिको संख्यामा सहकारी खुले पनि सहकारी विभागलाई नियमन/अनुगमन गर्न सक्ने गरी अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइएको छैन ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नियमनका लागि भने पनि बैंकले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्ने भनेको हो ।

'तर वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी ७ सयको हाराहारीमा रहेछन्,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, '२ सय ९१ बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्न साधन स्रोत नपुगेको बैंकले यतिका संख्यामा सहकारीको जिम्मेवारी थप्ने कुरा भएन ।' सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने कुरा चलेको धेरै बितिसके पनि सरकारको उदासीनता र सहकारीहरूको लबिङका कारण प्रगति भएन ।

केन्द्रीय बैंकले काजमा पठाएका दुई अधिकृतसहितको टोलीमार्फत सहकारी विभागले सहकारीको अनुगमन गरिरहेको छ । गत असारसम्म १ सय ६६ को अनुगमन सहकारी विभागबाट भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा थप १७ वटाको अनुगमन सिद्धिएको छ । अनुगमनमा संलग्न स्रोतका अनुसार हालसम्म अनुगमन गरिएकामध्ये ९ वटा जति संस्था मात्र स्याबासी दिनलायक देखिए । स्रोतका अनुसार ऐन/नियम उल्लघंन गरेर कार्यक्षेत्र बाहिर लगानी गर्ने, सदस्य नभएकाको खाता खोल्ने, बचतकर्ताको रकम सञ्चालकहरूले निजी व्यापारमा लगानी गर्ने, प्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण, साधारणसभा नगरी निर्णय गर्नेलगायत समस्या देखिए । 'ऋण लिनुपर्ने भएपछि सहकारी खोलेर जथाभावी बचत संकलन गर्ने प्रवृत्ति देखियो,' स्रोतले भन्यो । सञ्चाकल आफैंले पैसा चलाउने भएकाले सहकारी संस्था मापदण्डमा उल्लिखत एउटा व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने, एउटा क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइनेलगायत प्रावधान मिचिएका छन् ।    

नियमन/अनुगमन गर्ने कुरा आउनासाथ सहकारी अभियानलाई पछि धकेल्न थालेको भन्दै बचत तथा ऋण सहकारीले सधैं विरोध गर्ने गरेको पूर्वरजिस्ट्रार शर्माको अनुभव छ । सहकारी ऐनअनुसार कानुन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा संस्था विघटन गर्ने अधिकार मात्र विभागलाई दिएको छ । सहकारीलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउन मापदण्ड जारी गर्नुपर्दासमेत संघर्ष गर्न परेको उनी सुनाउँछन् । 'सहकारीमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलसम्बद्धको संलग्नता छ,' उनी भन्छन्, 'यसैले नियमन र अनुगमनका विरुद्धमा तिनको लबिङ सशक्त हुन्छ ।' ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा पनि सहकारीको सिन्डिकेटले 'प्रहरीको आईजीपी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न आफैं सिट्टी बजाउँदै निस्केको जस्तो भयो' भनेर विरोध गरेको उनी सुनाउँछन् । 'सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने संस्थालाई बिनालगाम छाड्दा जनताको रकम फसेको हो,' उनी भन्छन् ।

नियमनका गएका केही प्रलोभनमा परेर समस्या आएका उदारहण पनि छन् । 'कैफियत देखिएपछि फाइल मिलाएर फाइदा लिनेको संख्या पनि कम छैन,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले दक्ष जनशक्ति थपेर सबै सहकारीको सूक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक छ ।'