ठूला सहकारीको अध्ययन हुने

काठमाडौ, मंसिर २८ - समस्या देखिएका ठूला सहकारीको अध्ययन गरेर कारबाही अघि बढाइने भएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सामेल एक समितिबाट ओरियन्टल, गुण, परिदृश्य, एक्जिमलगायत सर्वसाधारणलाई रकम फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीको अध्ययन हुने भएको हो ।

यी सहकारीको सम्पत्तिी र दायित्व अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघ, सूचना सञ्चार सहकारीका प्रतिनिधि सामेल समितिले पहिलो चरणमा समस्या देखिएका संस्थाको अध्ययन गर्ने भएको हो । 'समितिले सहकारीमा देखिएका समस्याको तथ्या पत्ता लगाउने छ,' सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, 'तीन-चार वटा विषयमा यो समितिले काम अघि बढाउने छ ।'

संवेदनशील क्षेत्र भएकाले तथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अध्ययन हुन लागेको उनले बताए । सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार समस्या सुल्झाउन सके सुझाव दिने र नसकिने भए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने तयारी भएको हो । 'सुधार हुन सक्ने अवस्थाका सहकारीलाई समय दिएर निर्देशन दिने नहुनेलाई ठगीको मुद्दा लगाउन सकिन्छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'अध्ययनका क्रममा जस्तो अवस्था आउँछ त्यहीअनुरूप कारबाही अघि बढाउँछौं ।' सहकारीले आवश्यक सुधार नगरे विभागबाट १५ सय जरिवाना वा दर्ता खारेजीको कारबाही हुन सक्छ । ठगी गरेको देखिए सहकारी विभाग वा डिभिजन कार्यालयले प्रहरीलाई खबर गरेर कारबाही गर्न सक्छ । ठूला सहकारीमा देखिएको समस्या घरजग्गा र बैंकसम्म जोडिएकाले अन्य निकायलाई पनि सामेल गरेर अघि बढ्ने तयारी विभागको छ ।

'घरजग्गा, बैंक र सहकारी एकअर्कामा जोडिएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'एउटामा परेको असर सबैमा पर्ने भएकाले विभिन्न निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ ।' विभागले सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा समस्या सुल्झाउन पहल गर्ने उनले बताए । गठन भएको उच्चस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष केशव बडालले समस्या देखिएका सहकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने र वास्तविकता बाहिर ल्याउने बताए । 'दुई वर्षअघि नै केही सहकारीलाई बोलाएर आधारभूत सिद्धान्त बाहिर नजानुस्, घरजग्गामा लगानी नगर्नुस् भनेका थियौं,' उनले भने, 'तीमध्ये केहीमा समस्या देखिएको छ ।'

केले ल्यायो समस्या ?

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रको लगानीमा सीमा लगाएपछि पैसा बटुल्न सहकारी खोल्ने र खुलेकाले पनि छिट्टै ठुलो रकम कमाउन रियलस्टेटमा लगानी गर्ने क्रम बढेपछि समस्या आएको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । 'सहकारी सदस्यको नियन्त्रणमा नहुने, साधारणसभाले निर्देशन दिन नसक्ने र लेखापरीक्षण समितिले पनि काम नगर्नाले समस्या बढेको हो,' विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'त्यसपछि विभागबाटै गरिएका अध्ययन पनि त्रुटिपूर्ण भए ।'

सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न एजेन्ट लाग्ने र भूमिगत काम गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि पछिल्लो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । 'समयमै बार लगाउन सकेको भए समस्या हुने थिएन,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले पनि ढिलो भइसकेको छैन ।' जोखिम बेहोर्न सक्ने क्षमता नहेरी लगानी गर्न थालेपछि समस्या आएको उनी बताउँछन् । 'सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने थियो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसको उल्टो भएपछि अधिकांश ठप्प भएका हुन् ।'

सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको हल्लाका कारण पनि केहीलाई असहज अवस्था आएको उनले बताए । 'सर्वसाधारण लाइन लागेपछि दिने रकम नभएर पनि केही समस्यामा परेका छन्,' उनले भने ।