विकास बैंक र फाइनान्सको भन्दा बढी रकम सहकारीमा

काठमाडौ, मंसिर २७ - राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा बढी रकम सहकारीमा जम्मा भएको छ । फितलो नियमन र कारोबारको विवरण पारदर्शी नहुने सहकारी संस्थासँग गत असारसम्म सर्वसाधारणको १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको हो । यो मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा रहेको कुल रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

सहकारीमा एकै वर्षमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बचत बढेको छ । गत वर्षको असारमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभरका सहकारीमा ४६ लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म विकास बैंकमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । उक्त समय वित्त कम्पनीमा सहकारीको भन्दा झन्डै आधा, ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । रकम वृद्धिदरका आधारमा पनि सहकारीले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई उछिनेको छ ।

सहकारीमा राखिएको रकमबारे सोधखोज नहुने भएकाले पनि पैसा थुप्रने क्रम बढेको जानकारहरू बताँउछन् । योसँगै राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्था खोल्न प्रावधान पुर्‍याउन कठिन भएकाले सहकारी खुल्ने क्रम पनि उत्तिकै बढी छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नयँ लाइसेन्स जारी गर्न छाडेको छ । सहकारी खोल्नका लागि भने २५ जना भेला भए पुग्छ । केन्द्रीय बैंकको कसिलो नियमनमा पनि बस्नु पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी मानिन्छन् । यस्ता संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण सम--समयमा हुने गर्छ । नियम उल्लंघन गर्ने संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग छ । यसरी नियमनमा रहेका संस्थामा समेत बेलाबेला समस्या देखिने गर्छ । नियमन नहुने सहकारीबारे समयमै सरकारले स्पस्ट धारणा ल्याउन नसके समस्या अझ बढ्ने विश्लेषक बताउँछ्न् । 'दुई जना निरीक्षकले १५ सयभन्दा बढी सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'सरकारले नै यस्तो कामलाई बढावा दिइरहेको छ ।' सहकारीमा जम्मा भएको रकम र गरेको लगानीबारे स्पष्ट लेखाजोखा नहुने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार बन्न थालेको उनी बताउँछन् । 'सरकारले तीन खम्बे नीति भनेर अलमल्याई सर्वसाधारण लुटाउने तरिका अपनायो,' उनले भने, 'सहकारीबारे बुझ्दैनबुझी संविधानमा पनि ठाउँ दिने काम गरियो ।'

सहकारी विभागअन्तर्गत रहेका ३२ वटा डिभिजन कार्यालयले निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार पाए पनि कारबाहीमा पर्याप्त अधिकार छैन । यी कार्यालयलाई निरीक्षण गर्न बर्सेनि बजेट निकासा हुने गरेको छ । 'सबै डिभिजन कार्यालयलाई निरीक्षण गर्न रकम छुट्टयाएको हुन्छ,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'तर चित्त बुभ्दो विवरण आउँदैन ।' पर्याप्त क्षमता र अधिकार नभएकाले पनि निरीक्षण फितलो भएको विभागका एक अधिकारीले जिकिर गरे । 'साधन सम्पन्न राष्ट्र बैंकले २ सय ९१ बैंक/वित्तीय संस्थाको नियमन गर्दा त पट--पटक समस्या देखिने गरेको छ,' ती अधिकारीले भने, '२६ हजार ५ सयभन्दा बढी संस्थाको नियमन अहिलेको अवस्थामा छैन ।' सबैभन्दा धेरै ११ हजार ८ सय बचत तथा ऋण सहकारी छ् । योबाहेक बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या ४ हजार बढी छ । अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण लगानीको काम गर्छन् । मुलुकभर ६७ प्रतिशत रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सहकारीको संख्या भने ५ हजारको हाराहारीमा छ । सबै प्रकारका सहकारीले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको विवरण छ ।

सरकारले तीन खम्बे अर्थतन्त्र भन्दै सहकारीलाई एक खम्बा भने पनि नियमन/सुपरिवेक्षणमा ध्यान नदिइँदा समस्या बढेको छ । सर्वसाधारणको रकम बटुलेर भाग्ने सहकारीको संख्या ब्ढ्न थालेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्न स्पस्ट कानुन छ । कानुन भएपछि वित्तीय अपराधी पैसाको बलमा उम्किएका घटना धेरै छ्न् । सहकारी क्षेत्रमा भने दोषीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार पयाप्त छैन । 'सहकारी ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना गरेकाले दह्रो नियामक निकायको आवश्यक ठानिएन,' विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले भने, 'तर बलियो नियामक निकाय नहुनुको फाइदा उठाउने तत्त्वमा यसमा प्रवेश गरे ।' ऐनले सहकारी विभागलाई नियामक निकाय नभई एउटा सहजकर्ताको भूमिका मात्र दिएको उनले बताए । ऐनले कानुन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई १५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । 'जरिवानाले तह लाग्दैन्,' उनले थपे, 'विघटन गर्दा सर्वसाधारणको लगानी डुबेको डुब्यै हुन सक्छ ।' बदमासी गर्नेको सम्पत्ति जफत गर्ने वा दामासाही रूपमा सर्वसाधारणलाई रकम फर्काउने कुनै कानूनी आधार नभएको उनले बताए । 'विभागलाई बलियो बनाउन खोज्दा सहकारी अभियानलाई तुहाउन खोजियो भन्दै राजनीतिक तहबाटै लबिङ हुने गरेको छ,' विभागका अधिकारीले भने । सहकारीको नियमन सशक्त बनाएर गाभ्ने योजना ल्याउनुपर्ने अर्थविद् नेपालले बताए । 'ऋण तथा बचत सहकारीलाई अंकुश नलगाई हँूदैन,' उनले भने, 'यस्तै अवस्था रहे बचत गर्ने सर्वसाधारण थप जोखिममा पर्दै जान्छन् ।'