Sunday, December 30, 2012

कालोसूचीको जोखिम फेरि बढ्यो


काठमाडौं, पुस १५ - अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै जाँदा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (एन्टी मनी लन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्दा मुलुकको छवि धमिलिने जोखिम फेरि बढेको छ । गत वर्ष राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएर जसोतसो कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिए पनि काम गर्न नसकेका कारण अगामी महिना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको बैठकमा नेपालले जवाफ दिने ठाउँ कम हुँदै गएको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) हङकङमा आगामी जनवरी १५ देखि आयोजना हुने बैठकमा नेपालले गत वर्ष गरेका प्रतिबद्धताबारे जवाफ दिनुपर्नेछ । बैठकमा अर्थ र कानुन सचिवले भाग लिने टुङ्गो लागिसकेको छ ।
गत वर्ष सरकारले गरेका प्रतिबद्धतामध्ये संगठित अपराध विरुद्धको कानुन बनाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने, सम्पत्ति जफत र त्यसको व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउनेलगायतका काम भएको छैन ।
'यसमा सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम संगठित अपराधविरुद्धको कानुन बनाउनु हो,' राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईका निर्देशक धर्मराज सापकोटाले भने । मुलुकले यो कानुन २०१० सम्ममा बनाइसक्नुपर्ने थियो । गत वर्ष यसलाई तुरुन्तै बनाएर लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन लागू गर्ने क्रममा यसलाई महत्त्वपूर्ण भाग मानिन्छ । अन्य सबै प्रावधान पुर्‍याएर पनि यस्तो कानुन लागू नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइँदैन । संगठित अपराधसम्बन्धी अभिसन्धि ०६८ जेठमा पारित भइसकेको छ । अभिसन्धि पारित भएलगत्तै कानुन आउनुपर्ने थियो । कानुन आउन नसक्दा अभिसन्धि पारित भएको अर्थ लाग्दैन ।
प्रतिबद्धता पूरा गर्ने समय नजिकै आउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसबारे छलफल अघि बढाएको छ । 'सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा आवश्यक काम अघि बढाउन आइतबार बैठक बस्दै छौं,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ।
यस्तो कानुन हङकङमा हुने बैठकसम्म बनाएर लागू गर्न नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्छ । 'गत वर्ष प्रतिबद्धता दिएर आएपछि केही काम भएको छैन,' सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगका एक पदाधिकारीले भने, 'आवश्यक कानुन, नियम केही बन्न सकेका छैनन् ।' स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो दबाब संगठित अपराधसम्बन्धी कानून लागू गराउन छ । बैठकअगावै वा बैठक बसेको एक साताभित्र मुलुकले कानुन बनाएर लागू गराए मात्र कालोसूचीबाट जोगिन सकिन्छ । बैठक बसेको एक सातासम्म गरिएका निर्णयलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।
संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशका रूपमा कानुन आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सत्ता जोगाउन र छोडाउन लागेकाले पछिल्लो समय कुनै पनि अध्यादेश तयार वा पारित हुन सकेका छैनन् । जसको प्रभाव सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन पनि परेको छ ।
यसका साथै आगामी ६ महिनाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा पनि सरकारले संशोधन गर्न बाँकी छ । २०६४ सालमा बनेको ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसारको बनाउन बाँकी रहेको हो । यसको संशोधन पनि अध्यादेशमार्फत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधनसहित कानुनले गैरकानुनी सम्पत्ति जफतसम्बन्धी नियम पनि दरिलो बनाउन बाँकी छ । 'जफत भएको सम्पत्तिलाई राफसाफ गर्न अर्को कानुन बनाउन बाँकी छ,' सापकोटाले भने ।  
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत गैरकानुनी रूपमा आर्जन भएको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्छ । यस्तो सम्पत्ति नासिने भए लिलामीमा लैजाने गरिन्छ । घरजग्गालगायतका स्थिर सम्पत्ति भने रोक्का गरेर राखिन्छ । 'नाश हुने सम्पत्ति बिक्री गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरको छुट्टै निकाय गठन हुनुपर्छ,' सापकोटाले भने, 'त्यससम्बन्धी कुनै काम हुन सकेको छैन ।' हाल यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने संस्थाले नै राख्ने गर्छ । कानुन बनाएर छुट्टै संस्थाले जफत गर्ने र बिक्रीबाट आएको रकम छुट्याएर राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तो संस्था खडा गर्ने समय पनि ६ महिना मात्र बाँकी छ । यस्तो संस्था खडा गर्न र कानुन बनाउन मस्यौदासमेत तयारी गरिएको छैन । मस्यौदा बनाउनका लागि मात्रै २ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ ।
राष्ट्र बैंक मातहतको वित्तीय जानकारी इकाईले पनि नयाँ सफ्टवेयर ल्याउन बाँकी छ । टेन्डरबाट नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्न खोजे पनि उपलब्ध नभएपछि पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
के हुन्छ कालोसूचीमा पर्दा ?
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स संसारभर कालोधनलाई सेतो बनाउन नदिन निगरानी राख्न खोलिएको संस्था हो । यसले विश्वभरिकै गतिविधिलाई हेर्छ । एसियाली मुलुकलाई हेर्न अस्ट्रेलियामा एसिया प्यासेफिक एन्टी मनी लन्डरिङ ग्रुप स्थापना गरिएको छ । यी दुई संस्थाले विशेषगरी ४ प्रकारबाट कमाएको धनलाई सेतो हुन नदिन संसारभरिकै देशलाई खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । जसमा हातहतियार बेचबिखन, लागूऔषध, मानव तस्करी र आतंकवादी गतिवधि छन् । २० वर्षअघि नै यसबारे व्यवस्था भए पनि अमेरिकामा सन २००१ मा भएको आक्रमणपछि यसलाई व्यापक विस्तार गरिएको छ । नेपालले पनि यसलाई मान्दै २०६४ मा कानुन ल्यायो । १० लाखभन्दा बढीको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । घरजग्गा, सेयर किनबेचमा मात्रै होइन क्यासिनोमा पनि स्राेत देखाउने व्यवस्था गरियो । सहकारी बिमामा पनि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गरियो । राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाई गठन गरियो ।
तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई अपर्याप्त मान्यो । त्यसैकारण नेपाललाई अहिले खतराको सूचीमा राखिएको छ । जसलाई ग्रे जोन भन्ने गरिन्छ । अबका बैठकहरूमा पनि प्रतिबद्धता पूरा नभए नेपालको अवस्था 'डार्क ग्रे' हुँदै कालोसूचीमा राखिन्छ । मुलुक कालोसूचीमा परे नेपाली बैंकले जारी गरेको प्रतीतपत्र विदेशी वित्तीय संस्थाले नमान्न सक्छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुन्छ । यसैगरी विदेशी सहयोग नियोगहरूले पनि नेपाललाई दिने सहायतामा कटौती गर्नसक्ने खतरा हुन्छ ।

Wednesday, December 26, 2012

१० करोड जोखिममा

काठमाडौ, पुस १० - एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा २४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रलोभन देखाउँदै गिरोहले सर्वसाधारणबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेको भेटिएको छ ।
यसरी प्रलोभनमा पर्नेले बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने बित्तिकै ब्याज प्राप्त गरे पनि साँवा भने डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ । सोही गिरोहबाट गुड फर पेमेन्ट चेक लिएर अर्को संस्थामा धितो राख्दै ऋण लिनेको रकम छुट्टै छ । जुन गैरकानुनी काम हो । तर ब्याजकै लोभमा रकम राख्ने सर्वसाधारण भने गिरोह गायब भएपछि अन्योलमा परेका छन् । '२४ प्रतिशत ब्याज दिने भनेपछि मैले दसैंपछि ७० लाख रुपैयाँ बैंकमा राखेको थिएँ,' रकम जम्मा गरेको बताउने विष्णु भण्डारीले भने, 'समस्या भएपछि कहाँबाट र कहिले पैसा आउने हो टुंगो छैन ।'
गुड फर पेमेन्ट चेक भनेको बैंकले जारी गर्ने व्यक्तिको खातामा पैसा भएको र जुनसुकै हालतमा पनि रकम पाइन्छ भनेर छाप लगाइदिएको चेक हो । यस्तो चेक पाइसकेपछि रकम नडुब्ने हुँदा सर्वसाधारण ढुक्क हुने अवस्था थियो । तर बैंकका कर्मचारीकै मिलेमतोमा गिरोह नै संलग्न भएर ठगी भएपछि बचतकर्ताहरू समस्यामा परेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाको खातामा पैसा जम्मा गर्दा ८ प्रतिशत पनि पाउन मुस्किल भएको बेला आकर्षक ब्याजमा लोभिएर ढुब्नेको संख्या बढ्दो छ ।
ऋण चुक्ता गर्न भैंसेपाटीको घर बिक्री गरेर बाँकी पैसा आफैसँग राखेका भण्डारीले घरखर्च चल्ने गरी ब्याज आउने भएपछि साथीको भनाइमा लागेर एचएन्डबीमा रकम राखिदिएका थिए । 'कात्तिक १४ र १५ गते दुई चेक लगेर जम्मा गरेको हो,' उनले भने, 'बैंककै मेनेजरले एक ग्राहकलाई विदेशी कम्पनीको डिलरसिप लिन रकम आवश्यक भएको बताएपछि उसको खातामा पैसा राखेको थिएँ ।' जयकुमार यादवको नाममा रकम जम्मा गरेका उनले बताए । 'पछि थाहा भयो त्यो मान्छेलाई साथीले पनि चिनेका होइन रहेछन्,' उनले भने, 'रकम के हुने हो स्पष्ट जवाफ कसैले दिएनन् ।'
उनले चिनेजानेका व्यक्तिको मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ प्रयोग गरिएको बताए । 'ब्याज पनि धेरै आउने र गुड फर पेमेन्ट चेक पनि पाउने भएपछि घरखर्च चलाउन पैसा राखियो,' उनले भने, 'धेरैले सजिलै धेरै ब्याज आउने भएर राखेका छन् ।'
एचएन्डबी बैंककै न्युरोड शाखामा भैंसेपाटीको घर धितोमा राखेर ऋण लिएका ज्ञानेन्द्र केसीलाई पनि उस्तै समस्या छ । 'व्यापार गर्न ऋण लिएपछि लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर एक महिना भए पनि ब्याज पाउन पैसा राखेको थिएँ,' केसीले भने, 'अहिले गुड फर पेमेन्ट चेक पनि बाउन्स भयो पैसा पाउने टुंगो भएन ।' बैंकमा बुझ्दा उनले पैसा जम्मा गरेको खाता अहिले खाली भइसकेको छ । साथी र बैंककै कर्मचारीको प्रस्ताव सुनेपछि उनले ८८ लाख रुपैयाँ एचएन्डबीको कुलेश्वर शाखामा राखेको बताए । 'यो अघि पनि केही पटक यस्तो कारोबार गरेको थिएँ,' उनले सुनाए, 'त्यो बेला भने समस्या भएको थिएन ।'
जयकुमार यादव र मनोज चौरसियाले विदेशी कम्पनीको डिलर लिन, व्यापार बढाउन, सामान ल्याउनलगायत काम देखाएर रकम जम्मा गर्दै ब्याज दिने गरेको उनले सुनाए । 'पहिलो पटक जलविद्युत् कम्पनीको नाममा पैसा राखेको थिएँ,' उनले भने, 'त्यसपछि व्यक्तिका नाममा पैसा राख्दै ब्याज लिइरहेको थिएँ ।' सुरुसुरुमा बैंकका कर्मचारीसँग बुझ्दा पैसा राख्दा हुने भन्दै खातामा भएको रकम देखाएको उनले बताए । 'कर्मचारीले हुन्छ भन्दै खातामा पैसा राखेको देखाएपछि यस्तो काम सुरु गरेका हौं,' उनले भने । केसीले २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउने गरेको बताए ।
चेक बाउन्स भएपछि उनीलगायतको समूह सोमबार राष्ट्र बैंक पुगेको थियो । 'केही समय लाग्छ, पर्खनुस् भनेका छन्,' उनले सुनाए । एचएन्डबीमै घर धितो राखेर ऋण लिएका उनी ब्याज बुझाउँदै बसेका छन् । 'पैसाको टुंगो नहुने हो भने घर नै लिलामीमा पनि लैजान सक्ने भयो,' उनले भने । उनका ५ साथीको मात्र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम यस्तो प्रयोजनमा चलाइएको सुनाए । 'बैंक अहिले यस्तो रकम २० देखि २५ करोड रुपैयाँ पुगेको बताउँदै छ,' उनले भने ।
एचएन्डबीबाट जारी गुड फर पेमेन्टको चेक लिएर अन्य संस्थामा धितो राख्दै ऋण लिने व्यक्ति पनि भेटिन थालेका छन् । तर ब्याजकै लोभमा परेर रकम जुटाउनेको समस्या भने फरक छ । आकर्षक ब्याज दिएर सर्वसाधारणको रकम बटुले पनि के काममा प्रयोग गरियो भन्ने खुल्न सकेको छैन । गुड फर पेमेन्ट चेक जारी भएका खाताबाहक व्यक्ति पैसा राख्नेको सम्पर्कमा छैनन् । बैंक आफैं र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले यस्तो रकम अझ बढ्न सक्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । एचएन्डबीले भने यस्तो प्रवृत्ति देखिएको कुलेश्वर शाखाका सबै कर्मचारीसहित अन्य केहीलाई निलम्बनमा राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेकाले रिपोर्ट नआएसम्म केही भन्न नसकिने बताए । 'बैंकको वित्तीय अवस्था ठीक छ,' उनले भने, 'शंकास्पद लागेका केही चेकको भुक्तानी रोकिएको हुन सक्छ ।' अन्य कारोबार भने सामान्य रहेको उनले बताए । 'सामान्य कारोबार गर्नेलाई समस्या छैन,' उनले भने, 'गतल काम गर्नेको खोजी भइरहेको छ, त्यस्तालाई कारबाही हुन्छ ।' एचएन्डबीमा देखिएको समस्यापछि राष्ट्र बैंकले गुड फर पेमेन्ट चेक धितो राखेर ऋण लिन नपाइने र यस्तो चेक जारी गर्दा कम्तीमा दुई जनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यता बैंकले सोमबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुलेश्वर शाखाका प्रमुख निरज नेपालले ग्राहकसँग मिलेमतो गरी निक्षेप जम्मा नगर्ने, चेकमा गैरकानुनी रूपले गुड फर पेमेन्टको छाप लगाएको विषयमा बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । बैंकले अनुसन्धानपछि प्रचलित कानुनबमोजिम सबै ग्राहकलाई भुक्तानी दिने उल्लेख गरेको छ । बैंकको नेटवर्थ १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेकाले वित्तीय परिसूचक अत्यन्त राम्रो भएको दाबी छ ।

फ्रिक्वेन्सी वितरण नियमितः अख्तियार

काठमाडौं, पुस ११ - संसदको लेखा समितिले व्यापक अनियमितता भएको भन्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको मोबाइल रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण कानुनबमोजिम भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रक्रिया रोकेको छ ।
फ्रिक्वेन्सी वितरणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा मुलुकलाई हुने निर्णय भएकाले थप छानिबन गर्न अख्तियारमा पठाएको थियो । तर संसद विघटन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा अख्तियारबाट यस्तो निर्णय आएको छ ।
अख्तियारको उक्त निर्णयले त्रुटि सच्याउने अवसर र संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही नहुने देखिएको छ । समितिले प्राधिकरणका अध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको ठाडो आदेशमा अनियमित निर्णय भएको औंल्याएको थियो ।
लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमिति सदस्य रविन्द्र अधिकारीले अध्ययनलाई बेवास्ता गर्नु 'आफैं सर्वेसर्वा हुँ' भन्ने सोच्नु रहेको बताए । 'यो संसद नहुँदाको प्रतिफल हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने । फ्रिक्वेन्सीबारे अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिका अर्का एक सदस्यले अख्तियारको निर्णय प्रभावित भएर गरिएको दाबी गरे । 'संसद नहुँदाको अवस्थामा प्रश्न उठाइने ठाउँ भएन,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा प्रभावित भएर निर्णय भएको हुन सक्छ ।'
उक्त अध्ययन गर्ने उपसमितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र लोहनीले अख्तियारले आवश्यक पर्नेजति अनुसन्धान नगरेको प्रतिक्रिया कान्तिपुरलाई दिए । 'नयाँ संसद आएपछि यसबारे पुनः अनुसन्धान हुन सक्छ,' उनले भने ।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले रेडियो पि|mक्वेन्सी प्रयोग गरेर सञ्चार गर्छन् । यस्तो फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणबाट खरिद गर्नुपर्छ । हरेक मुलुकको सीमित फ्रिक्वेन्सी हुनाले यसलाई मूल्यवान् मानिन्छ ।
करिब एक वर्षअघि लेखा समितिले छानबिन गरेर थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको देखाएको थियो । तर अख्तियारले तीन साताअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर नियमसंगत निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । साथै एक वर्षदेखि रोकिएको नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरणको कामलाई पनि अख्तियारले खोलिदिएको छ । 'हामीलाई यसबारे जानकारी आइसकेको छैन,' सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'गरिएको निर्णय मगाएका छौं ।'
लेखा समितिले थ्रीजीका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण हुँदा र गैरमोबाइल सेवा प्रदायकलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड दिँदा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । जसमा तत्कालीन मन्त्री र प्राधिकरणका अध्यक्षको ठाडो आदेश प्रयोग भएकाले सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको सुझाव समितिको थियो ।
यसका साथै ऐन/नियममा कतै उल्लेख नभएको र विदेशमा पनि सामान्यतः प्रयोग नहुने लिमिटेड मोबिलिटी शब्द राखेर फ्रिक्वेन्सी वितरण भएकामा पनि समितिले प्रश्न उठाएको थियो । निश्चित क्षेत्रका लागि भन्दै अनुमति दिएर मुलुकभर सेवा प्रदान गर्न दिएको भन्दै समितिले प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठाएको छ । 'आधारभूत सुविधामा स्वीकृत गरिएको कम्पनीलाई बिस्तारै मोबाइल सुविधा कौडीको मोलमा प्रदान गरियो र प्राप्त हुन सक्ने राजस्वबाट मन्त्रालय र प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई वञ्चित गराएको देखापर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।'
सीमित हुने फ्रिक्वेन्सी सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेर अनियमितता भएको आशंका समितिले गरेको थियो । थ्रीजीको अनुमति दिँदा प्राधिकरण अध्यक्षले ठाडो आदेश दिएका कारण ठूलो रकमको अनुमति दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर मुलुकले गुमाएको समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ । समितिले थ्रीजी अनुमति दिँदा मात्रै ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ राज्यले गुमाएको उल्लेख गरेको थियो । एक वर्षका लागि परीक्षणमा दिएको थ्रीजी अनुमतिलाई बिनाप्रतिस्पर्धा निरन्तरता दिनुमा खोट रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले भारतमा फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड गर्दा न्यून शुल्क लिनुलाई भ्रष्टाचार सरह मानिएको उल्लेख गरेको छ ।  
प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको अनुमति नपाएको अवस्थामा पनि एक कम्पनीलाई उक्त सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्न दिएर प्रक्रियागत त्रुटि गरिएको उल्लेख छ ।
अध्ययनले प्राधिकरणबाट भएका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 'दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपश्चात यसको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र नीति निर्माण गर्ने निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यशैली अपारदर्शी रहेका कारण यसले निर्णयहरू मनोगत आधारमा गर्दै गएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अपारदर्शी निर्णय भएकाले पुनः अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संवैधानिक सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने अध्ययनमा भनिएको छ । समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदनले कुनै पनि कम्पनीको बक्यौता रोयल्टी रकम र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्न नमिल्ने बताएको छ । कुनै कम्पनीले यस्तो रकम एकैपटक बुझाउन नसके आपसी सहमितबाट उठाउन समितिले भनेको थियो ।

सीडीएस सफ्टवेयर अन्योलमा

काठमाडौं, पुस ८ - नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पुँजीगत लाभकरबारे स्पस्ट धारणा दिन नसक्दा केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको सफ्टवेयर बनाउन ढिलाइ हुन थालेको छ । भारतीय कम्पनी सीएमसीले बनाइदिने सफ्टवेयरमा पुँजीगत लाभकर लगाउने प्रक्रियाबारे स्पष्टता आउन नसकेर ढिलाइ भएको हो । केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली र त्यसको सफ्टवेयरले सेयर किनबेचपछि रकम राफसाफको प्रक्रियालाई विद्युतीय बनाउँछन्, जसले हाल कागजी रूपमा भइरहेको कारोबार विस्थापित गरेर छिटो काम हुन थाल्छ ।
भारत लगायत अधिकांश मुलुकमा कारोबार कर र पुँजीगत लाभकर लगाउने गरिन्छ । हरेक कारोबारमा कर लाग्ने र नाफा भए पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था हुन्छ । नेप्सेले भने हालसम्म पुँजीगत लाभकर मात्र लगाइरहेको छ, जुन नाफा हुँदा तिरिन्छ ।
भारतले एक वर्षभन्दा कम समयमा सेयर बिक्री गर्नेलाई लाभकर लगाउँछ । सट्टेबाजी निरुत्साहित गर्न र दीर्घकालीन लगानी बढाउन यस्तो नियम बनाइएको हो । 'एक वर्षभरि लगानीकर्ताले गरेको कारोबार र त्यसमा भएको नाफा घाटा हेरेर पुँजीगत लाभकर लगाउनु उपयुक्त हो,' सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले भने, 'त्यस्तो नभएकाले हामीकहाँ समस्या देखिएको हो ।'  कारोबार कर लगाउन सके पारदर्शिता र सरकारको आय बढ्ने उनी बताउँछन् ।
नेपालका लागि बनाइदिने सफट्वेयरमा कारोबार कर नलगाइ पुँजीगत लाभकर मात्र लगाउँदा झन्झटिलो हुने भएकाले भारतमा जस्तै बनाउन सफट्वेयर निर्माता कम्पनीले सुझाव दिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेन । 'सफट्वेयर आफू अनुसार बनाउने हो, आफू सफ्टवेयर अनुसार हुने होइन,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने, 'हालकै जस्तो बनाउन भनेका छौं, उनीहरूले हुन्छ भनेका छन् ।' करिब ८ महिनाअघि यस्तो छलफल भए पनि कम्पनीको परामर्शदातासँग पछि कुराकानी नभएको उनले बताए ।  
सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीले पुँजीगत लाभकरबारे प्रश्न उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई अध्ययन गर्न भनेको थियो । तर दुवै संस्थाले कस्तो कर लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका छैनन् । 'लाभकरबारे छलफल हुँदा दुवै संस्थालाई अध्ययन गरेर बुझाउन अर्थले भनेको थियो,' धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने, 'तर अहिलेसम्म अध्ययन तयार गरेका छैनन् ।' सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अध्यक्ष जीवनाथ धितालले भने पुँजीगत लाभकरबारे छलफल भइरहेको बताए । 'यसको कुरा आएको थियो,' उनले भने, 'हाम्रो आफ्नै फर्मुला छ, धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।'
नेप्सेकै सफ्टवेयर पनि अलमलमा
केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली पूर्ण तयार भएपछि फेर्नुपर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार सफ्टवेयरबारे पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । कोरिया, सिंगापुर वा भारतबाट ल्याउने तयारी गरिए पनि नेप्सेले यसको टुंगो लगाउन सकेको छैन । कोरिया एक्सचेन्ज (केआरएक्स) ले सफ्टवेयर उपलब्ध गराए बापत् नेप्सेमा सेयर मागेपछि कुरा अड्किएको छ । नेप्सेका समेत अध्यक्ष रहेका धितालले तीन मुलुकसँगै छलफल भइरहेको तर मूर्तरूप पाउन नसकेको बताए । अन्य दुई मुलुकसँग भन्दा अघि कुरा बढेको कोरियाली समकक्षीले सेयर मागेपछि नेप्सेले निर्णय गर्न नसकेको हो । 'सुविधा सम्पन्न भवन र प्रविधि दिन्छौं तर न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर आवश्यक छ भनेका छन्,' धितालले भने ।
नेप्सेमा सरकार, राष्ट्र बैंक, एनआईडीसी, सेयर ब्रोकरको लगानी छ । जसमध्ये राष्ट्र बैंकले आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने भने पनि काम अघि बढेको छैन । 'लिखित रूपमा कसैले सेयर बिक्री गर्छु भनेर आएको छैन,' धितालले भने, 'त्यो नआएसम्म अरू कसैलाई दिन्छु भन्न सकिँदैन ।' सरकारले एक्सचेन्जलाई निजीकरण गर्ने तयारी थाले पनि काम अघि बढाएको छैन । अर्थ मन्त्रालय अघि बढेर निजीकरणका कुरा गरे पनि काम नथाल्दा पँुजीबजारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
हाल कारोबारमा प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयरले बारम्बार समस्या दिने गरेको छ । ५ वर्षका लागि ल्याइए पनि नेप्सेले सफ्टवेयर फेर्न सकेको छैन । सेयर ब्रोकरले खरिद वा बिक्रीको अर्डर दिए पनि लामो समय नलिने समस्या बारम्बार देखिँदै आएको छ ।
सफ्टवेयरको टुंगो लागिनसके पनि धितालले भने माघ १ गतेबाट सीडीएस लागू हुने बताउँछन् । राफसाफबारे नियमावली एक महिना अघिदेखि धितोपत्र बोर्डमा पठाए पनि पारित भएर नआएको धितालले बताए । 'त्यो आएपछि अनलाइन कारोबारलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्ने थियो,' उनले भने । केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको नियमावली पारित भई साउन १ बाट अन्य काम भने सुरु भएको छ ।

Wednesday, December 19, 2012

चीन र भारतभन्दा बढी कमोडिटिज

काठमाडौं, पुस ४ - अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण र स्थानीय उत्पादनलाई उपयुक्त मूल्य उपलब्ध गराउने थलो कमोडिटिज बजारको संख्या नेपालमा भारत र चीनमा भन्दा बढी छन् । कानुनबिनै चलिरहेका एक्सचेन्जले सर्वसाधारणमाथि ठगी गरेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले हालै नयाँ तीनवटालाई अनुमति दिएपछि संख्या आठ पुगेको छ । सयौं गुणा बढी ठूलो अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतलाई पनि नेपालका कमोडिटिज बजार सञ्चालकले पछि पारेका छन् । चीनमा चारवटा ठूला एक्सचेन्ज छन् ।  भारतमा पाँच राष्ट्रियस्तरका एक्सचेन्ज छन् । दुवै मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमशः ७० खर्ब ३१ अर्ब र १० खर्ब ८४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २०११ मा १८ अर्ब ८८ करोड डलर मात्र छ ।
छुट्टै कानुन नभएकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी कमोडिटिज बजार खुल्ने गरेका छन् । 'सरकारले समयमै ध्यान दिन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना आउन सक्ने देखिन्छ,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेकै भरमा सर्वसाधारणको करोडौं रकम उठाउन पाउने भएपछि एउटा कोठाबाट कमोडिटिज बजार चलाउनेको संख्या बढ्न थालेको हो । स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित एक्सचेन्जले कारोबारको विवरण उपलब्ध नगराए पनि दैनिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम यो बजारमा दाउ लगाइन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ५० भन्दा बढी कमोडिटिज कारोबारका लागि कम्पनी दर्ता गरिएको छ । जसमा अधिकांशले एक्सचेन्जका रूपमा सञ्चालन हुन अनुमति लिने छन् । 'सरकारले ढिलो गर्दै जाने हो भने यी ४० वटै कम्पनी सञ्चालनमा आउँछन्,' अर्का एक कमोडिटिज एक्सचेन्जका सञ्चालकले भने, 'अचेल फेसबुकबाटै एक्सचेन्ज खुलेको जानकारी दिन थालिएको छ ।' रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुँदादेखि कमोडिटिज बजार नियमनको चर्चा चले पनि लागू भएको छैन ।
'त्यसपछि दुईजना अर्थसचिव भइसके,' एक कमोडिटिज एक्सचेन्जका सञ्चालक भन्छन्, 'तर नियमनको कुरा गर्नेबाहेक कसैले केही गरेका छैनन् ।' अर्थविद् नेपाल सरकारले नियमन नगरेर मिलेमतोमा गैरकानुनी काम भइरहेको बताउँछन् । 'प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराउँदासमेत केही भएको देखिँदैन,' उनले भने, 'फटाइ गर्न सरकारले सहयोग गरेजस्तो देखिन्छ ।' सेयर बजारभन्दा कैयौं गुणा बढी प्राविधिक र जटिल भएकाले कमोडिटिज बजारलाई समयमै ध्यान नदिँदा दुर्घटना हुन सक्ने उनले बताए । 'विश्वमा आर्थिक मन्दीको कारक यसलाई मानिन्छ,' उनले भने । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संयोजक रहने उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले तुरुन्तै कमोडिटिज नियमन थाल्ने बताएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । असोजको पहिलो साता कमोडिटिज बजारसम्बन्धी नियमावली धितोपत्र बोर्डबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो । त्यसको केही सातामा आवश्यक सुधार गरेर अर्थले कानुन मन्त्रालयको जिम्मा लगाएको थियो । दसंैअघिबाटै नियमन गर्ने भने पनि नियमावली र प्रक्रियाबारे सरकारको स्पस्ट धारणा आएको छैन । 'मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाएका छौं,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने, 'छिट्टै स्वीकृत भएर आउला ।' कानुन मन्त्रालय पुगेर थन्केको लामो समय भए पनि सरोकारवाला निकायले कारण दिएका छैनन् । कमोडिटिज बजारबारे धितोपत्र बोर्डले गर्न लगाएको एक अध्ययनमा लगानी गरेका अधिकांश व्यक्तिले रकम गुमाइरहेको र पुँजी पलायन हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो । मुलुकमा विदेशी मुद्रा र डेरिभेटिभ उपकरणको कारोबार राष्ट्र बैंकको अनुमति प्राप्त संस्थाबाट मात्र गर्न पाइन्छ । तर निजी कम्पनीका रूपमा समेत सञ्चालित कमोडिटिज एक्सचेन्जले यस्तो कारोबार वषौर्ंदेखि गरिरहेका छन् । सरकारले अध्यादेशबाट नमिले धितोपत्र ऐनमा संशोधन गरेर वा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐनबाट नियमन गर्न बाटो रहेको मर्केन्टायल एक्सचेन्ज नेपाल -मेक्स) का प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र खतिवडा बताउँछन् । 'बजारलाई राखिराख्न कतै न कतैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,' उनले भने । धितोपत्र बोर्डले गराएको अध्ययनमा कमोडिटिज एक्सचेन्जले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने तथ्यांकमा एकरूपता नरहेको देखाउँछ । सञ्चालनमा रहेका सबै एक्सचेन्जले आ-आफ्नै सफ्टवेयर र तथ्यांकअनुसार ग्राहकलाई कारोबार गराइरहेका छन् । जसका कारण सफ्टवेयरमा गडबढी गरेर एक्सचेन्जले ग्राहकको पैसा थुतेको आरोप लगानीकर्ता लगाउँछन् । अधिकांश एक्सचेन्जले आफ्नै स्वामित्व रहेको र नजिकका व्यक्ति राखेर क्लियरिङ मेम्बर (राफसाफ सदस्य) बनाएका छन् । यसले लगानीकर्ताको रकम जोखिममा पर्छ । करोडौं रकमको कारोबार गर्ने भए पनि यस्ता सदस्यको पुँजी २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छैन ।

Tuesday, December 18, 2012

एचएन्डबीका ८ कर्मचारी निलम्बित


काठमाडौं, पुस ३ - एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना ८ कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । गुड फर पेमेन्टे चेक काण्ड भएपछि कुलेश्वर शाखाका कर्मचारीसहित बैंकको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत र वित्त (फाइनान्स) विभाग प्रमुख निलम्बनमा परेका हुन् ।
खातामा पैसा भएका व्यक्तिको नाममा जारी गरिने गुड फर पेमेन्ट चेकको अवैध कारोबार गरेर कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपालले करोडौं रकम ठगी गरेको आरोप लागेको छ । जसमा बैंकका केही ग्राहकको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ । घटनाको अनुसन्धान बैंक आफैंले गरिरहेको छ । 'घटनामा बैंकको व्यवस्थापनमा रहेका अन्य वा सञ्चालकको कुनै संलग्नता देखिएको छैन,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'त्यो नदेखिएकाले भएको गल्ती सुधार गर्न सहयोग गरिरहेका हौं ।'
बैंकले गुड फर पेमेन्ट चेकबाट भएको अनियमिततामा कर्मचारीको थप संलग्नता हुन सक्ने अनुमान गर्दै निलम्बन गरिएको हो । 'अनुसन्धान चलिरहेकाले कर्मचारीलाई निलम्बनमा राखिएको हो,' बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसोदा सैंजुले भनिन्, 'सञ्चालनमा त्रुटि देखिएकाले यस्तो गरेका हौं ।' राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानबाट कुलेश्वर शाखाका प्रमुख नेपालले चेक जारी गरेर दुई व्यवसायी मनोज चौरसिया र जयकुमार यादवलाई बुझाएको देखिन्छ । दुवै व्यवसायीको खातामा रकम नभए पनि चेक जारी गरिएको थियो । काण्डका कारण बैंकले १७ करोडको हाराहारीमा नगद अभाव झेल्ने देखिएको छ । यसका साथै ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा गुड फर पेमेन्टे चेकको दाबी बैंकलाई आएको छ । सैंजुले बैंकको अवस्था डराउनुपर्ने नरहेको र पर्याप्त तरलता रहेको बताइन् । बैंकको पुँजी र आयबाट घाटा सजिलै बेहोर्न सकिने उनले बताइन् । बैंकमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा निक्षेप र ६ अर्बको कर्जा छ । पछिल्ला दिनमा बैंकमा रकम झिक्ने मात्र नभएर राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको स्रोत बताउँछ । एचएन्डबीसँगै प्रहरीले पनि घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । गुड फर पेमेन्ट चेकबाट ऋण दिने संस्थाको संख्या अनुसन्धानबाट बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

गुड फर पेमेन्ट चेकबाट करोडौं ऋण निकाल्ने गिरोह सक्रिय


काठमाडौं, पुस १ - एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंकबाट गुड फर पेमेन्ट चेक लिँदै ऋण लिने गिरोह र दिने संस्थाका एक दर्जन व्यक्तिको खाता राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको छ । वित्तीय अपराधीले यस्तो चेकलाई आधार बनाएर रकम उठाउन थालेको घटना एचएन्डबीका एक कर्मचारीबाट भएको गैरकानुनी काम सार्वजनिक भएपछि बाहिर आएको हो । एचएन्डबीबाट सुरु भएको यो घटनाले अन्य थुप्रै संस्थालाई पनि तान्ने देखिएको छ ।
'यो गिरोह सक्रिय देखियो, यस्तो प्रवृत्ति अन्यमा छैन भन्न सक्ने अवस्था रहेन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'रोक्न कडा कानुनी र नीतिगत नियन्त्रण आवश्यक छ ।' अनुसन्धानपछि खुलेका तथ्यसँगै राष्ट्र बैंक संवेदनशील बनेको उनले बताए । गुड फर पेमेन्ट चेकलाई आधार बनाएर गरिएको ठगी पहिलोपटक सार्वजनिक भएको हो । यही घटनाका कारण एचएन्डबीलाई कुनै समस्या नपर्ने पनि ज्ञवालीले बताए । 'तरलता पर्याप्त छ र वित्तीय अवस्था राम्रो भएकाले निक्षेपकर्ता डराउनु पर्दैन,' उनले भने ।  
एचएन्डबीबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीको गुड फर पेमेन्ट चेक जारी भएको र १२ करोडको हाराहारीमा नगद गायब रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । चेक अर्को संस्थाबाट ऋण लिन प्रयोग गरिएको र नगद एचएन्डबीका कुलेश्वर शाखा प्रमुख नीरज नेपालले व्यक्तिगत रूपमा चलाएको देखिन्छ । तत्काल यो घटनाले एचएन्डबीलाई समस्या नभए पनि कानुनी दायरामा आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
यसरी गायब नगदको दायित्व बैंकमा आए पनि चेकबाट लिएको ऋण भने सम्बन्धित संस्थाले नै बेहोर्नुपर्ने भएको छ । 'चेक भनेको नगदमा रूपान्तरित गर्नमात्र जारी गर्ने हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसबाट ऋण दिनु राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत हुन आउँछ ।' अनुसन्धान सुरु भएपछि खातामा पैसा नभए पनि चेक जारी गर्ने र त्यसलाई धितो राखेर ऋण दिने संस्थाको संख्या बढ्न थालेको छ । चेक जारी गर्ने संस्थासँगै ऋण दिने अन्य वित्तीय संस्था पनि यो काण्डमा फस्ने देखिएको छ ।
खातामा पैसा भएका व्यक्तिलाई वित्तीय संस्थाले गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्न सक्छ । यस्तो चेक अर्को संस्थाबाट नगद झिक्नमात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । नगद दिने संस्थाले चेक जारी गर्ने संस्थाबाट उक्त रकम फिर्ता लिँदैनन् । दुई संस्थाबीच ग्राहकलाई सेवाको सुविधा दिन यस्तो चेक प्रचलनमा ल्याइएको हो । जसलाई धितो राखेर ऋण दिन पाइँदैन ।
घटनामा मुछिने संस्थाको संख्या र व्यक्ति बढ्न थालेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि छानबिनमा सहयोग गर्न थालेको छ । 'हामी पनि यो मुद्दामा सहयोग गरिरहेका छौं,' ब्युरोका निमित्त प्रमुख उत्तम कार्कीले भने । यो घटनाअघि अर्को एक गुड फर पेमेन्टसम्बन्धी उजुरी ब्युरोलाई आएको पनि उनले बताए ।  
एचएन्डबी बैंकको कुलेश्वर शाखा प्रमुख नेपालले खातामा रकम नभए पनि यस्तो चेक जारी गर्दै केही ग्राहकलाई उपलब्ध गराएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको छ । यस्तो चेकलाई धितो मानेर विभिन्न वित्तीय संस्था र सहकारीले ऋण दिएका थिए । यस्तो रकम ऋण लिन मात्रै नभएर नक्कली बैंक ब्यालेन्स देखाउन पनि प्रयोग गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । 'यस्तो चेक लिएर गैरकानुनी काम गर्ने ठूलै गिरोहको पर्दाफास हुन थालेको छ,' एचएन्डबी बैंकका एक सञ्चालकले भने, 'केही दिनभित्रै नयाँ अनुहार सार्वजनिक हुन सक्छन् ।'
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार एचएन्डबी बैंकमा गैरकानुनी काम गर्न उक्साउने गिरोहले ८ महिनाअघि एक वाणिज्य बैंकमा पनि काण्ड गरेका रहेछन् । 'एक ठूलै वाणिज्य बैंकमा सोही गिरोहले एकै प्रकृतिको घटना गराएको अनुसन्धानमा देखिएको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, 'यस्तो कामका लागि ठूलै गिरोह सक्रिय छ ।'
के देखियो अनुसन्धानमा ?
एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंकका शाखा प्रमुखलाई प्रलोभनमा पारेर चेक लिँदै अन्य समूहबाट केही व्यापारीले ऋण दिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । खातामा पैसा नभए पनि चेक जारी गराएर वैभव फाइनान्सबाट ठूलो रकम ऋण लिएको केन्द्रीय बैंक स्रोत बताउँछ । 'चेक देखाएर वैभव फाइनान्सबाट ६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा ऋण लिएको देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'फाइनान्सले गैरकानुनी काममात्र होइन, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ऋण पनि दिएको छ ।' केन्द्रीय बैंकले फाइनान्सका व्यक्तिको पनि खाता रोक्का राखेको छ । 'धेरै ऋण सहकारीबाट लिएकाले यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'यसमा ऋण दिने संस्था फस्ने देखिन्छ ।' चेकलाई आधार मानेर ऋण दिनु गैरकानुनी काम भएकाले एचएन्डबीलाई वित्तीय भार नपर्ने भएको छ । 'त्यस्तो चेक राखेर ऋण दिन नमिल्ने भएकाले सम्बन्धित संस्थालाई नै कारबाही हुन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार घटनामा ठूलो रकम अनियमितता भएको देखिए पनि त्यसले एचएन्डबीलाई असर गर्दैन । 'एचएन्डबीमा रकम राखेकाले डराउनुपर्ने अवस्था छैन,' ज्ञवालीले भने । एचएन्डबी बैंकका सञ्चालक पनि पर्याप्त तरलता रहेकाले समस्या नरहेको र घटनाबाट निक्षेपकर्तालाई कुनै समस्या नहुने बताउँछन् ।

एचएन्डबीका शाखा प्रमुखद्वारा ७० करोड हिनामिना


काठमाडौं, मंसिर २९ - एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपालले दुई ग्राहकसँग मिलेर करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेको छ । करिब ७० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुमान गरिएको यो घटनाको थप अनुसन्धान गर्न बैंकले नेपाललाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । यो काण्डलाई राष्ट्र बैंकले पनि विशेष निगरानी गरेको जनाएको छ । 'एचएन्डबीका एक कर्मचारीले केही व्यापारीसँग मिलेर गैरकानुनी काम गरेको देखियो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'त्यसको बैंक र प्रहरीबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।' अनुसन्धानपछि हिनामिना रकमबारे यकिन हुने उनले बताए । उनले राष्ट्र बैंकले पनि विशेष निगरानी बढाएको जानकारी दिए । ज्ञवालीका अनुसार गलत तरिकाबाट गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरी हिनामिना गरिएको प्रारम्भिक चरणमा बुझिएको छ । उनले बैंकले ती प्रमुखमाथि कारबाही अघि बढाएको र उक्त वित्तीय स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिए । 'यही कारोबारका कारण निक्षेपकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन,' ज्ञवालीले भने । स्रोतका अनुसार दुई ग्राहक मिलेर घोटाला गरेको देखिएको छ । विभिन्न व्यक्तिबाट आएको उजुरीका आधारमा ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा घोटाला भएको अनुमान गरिएको हो । '३५ करोड जति रकम सीधै प्रयोग गरिएको र बाँकी गुड फर पेमेन्ट चेकबाट हिनामिना गरिएको खुलेको छ,' स्रोतले भन्यो । प्रहरीले भने २ करोड २२ लाख रुपैयाँको मात्र जाहेरी प्राप्त भएको जनाएको छ । बैंक खातामा नक्कली मौज्दात देखाउन सक्रिय समूहसँग बैंकको कर्मचारी मिलेर घोटाला भएको अनुमान केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीको छ ।
बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसोदा सैंजुले घोटालाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । 'बैंकमा रहेको खाताबाट पैसा गएको हालसम्म देखिएको छैन,' उनले भनिन्, 'गुड फर पेमेन्ट चेक कति जारी भयो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ ।' रकमबारे अनुसन्धानपछि मात्र भन्न सकिने उनले बताइन् । 'एचएन्डबीको घटनाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म तानिन सक्ने देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो । हालसम्म शाखा प्रमुखको मात्र संलग्नता देखिए पनि अनुसन्धानले अन्यलाई तान्न सक्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । 'एउटा शाखाको प्रमुखले मात्र यस्तो गरे होलान् भन्न सकिँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'यसमा सञ्चालक र व्यवस्थापनमा रहेका केही उच्च पदाधिकारीको पनि संलग्नता हुन सक्छ ।' हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्स गाभिएपछि एचएन्डबी बैंक बनेको हो । दुई संस्थामा फरक प्रवृत्ति रहेका सञ्चालक भएकालेे प्रतिस्पर्धाका कारण पनि हिनामिना हुन सक्ने अनुमान केन्द्रीय बैंक स्रोतको छ । कमलादी मुख्य कार्यालय रहेको बैंकको काठमाडौंभित्रैको अर्को शाखामा करोडौं रकम घोटाला हुँदा पनि लामो समय व्यवस्थापनलाई जानकारी नभएको घटनाले पुष्टि गरेको छ । घटनाले बैंक व्यवस्थापनले सञ्चालन जोखिममा ध्यान नदिएको देखिन्छ । 

Thursday, December 13, 2012

ठूला सहकारीको अध्ययन हुने

काठमाडौ, मंसिर २८ - समस्या देखिएका ठूला सहकारीको अध्ययन गरेर कारबाही अघि बढाइने भएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सामेल एक समितिबाट ओरियन्टल, गुण, परिदृश्य, एक्जिमलगायत सर्वसाधारणलाई रकम फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीको अध्ययन हुने भएको हो ।
यी सहकारीको सम्पत्तिी र दायित्व अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघ, सूचना सञ्चार सहकारीका प्रतिनिधि सामेल समितिले पहिलो चरणमा समस्या देखिएका संस्थाको अध्ययन गर्ने भएको हो । 'समितिले सहकारीमा देखिएका समस्याको तथ्या पत्ता लगाउने छ,' सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, 'तीन-चार वटा विषयमा यो समितिले काम अघि बढाउने छ ।'
संवेदनशील क्षेत्र भएकाले तथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अध्ययन हुन लागेको उनले बताए । सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार समस्या सुल्झाउन सके सुझाव दिने र नसकिने भए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने तयारी भएको हो । 'सुधार हुन सक्ने अवस्थाका सहकारीलाई समय दिएर निर्देशन दिने नहुनेलाई ठगीको मुद्दा लगाउन सकिन्छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'अध्ययनका क्रममा जस्तो अवस्था आउँछ त्यहीअनुरूप कारबाही अघि बढाउँछौं ।' सहकारीले आवश्यक सुधार नगरे विभागबाट १५ सय जरिवाना वा दर्ता खारेजीको कारबाही हुन सक्छ । ठगी गरेको देखिए सहकारी विभाग वा डिभिजन कार्यालयले प्रहरीलाई खबर गरेर कारबाही गर्न सक्छ । ठूला सहकारीमा देखिएको समस्या घरजग्गा र बैंकसम्म जोडिएकाले अन्य निकायलाई पनि सामेल गरेर अघि बढ्ने तयारी विभागको छ ।
'घरजग्गा, बैंक र सहकारी एकअर्कामा जोडिएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'एउटामा परेको असर सबैमा पर्ने भएकाले विभिन्न निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ ।' विभागले सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा समस्या सुल्झाउन पहल गर्ने उनले बताए । गठन भएको उच्चस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष केशव बडालले समस्या देखिएका सहकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने र वास्तविकता बाहिर ल्याउने बताए । 'दुई वर्षअघि नै केही सहकारीलाई बोलाएर आधारभूत सिद्धान्त बाहिर नजानुस्, घरजग्गामा लगानी नगर्नुस् भनेका थियौं,' उनले भने, 'तीमध्ये केहीमा समस्या देखिएको छ ।'
केले ल्यायो समस्या ?
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रको लगानीमा सीमा लगाएपछि पैसा बटुल्न सहकारी खोल्ने र खुलेकाले पनि छिट्टै ठुलो रकम कमाउन रियलस्टेटमा लगानी गर्ने क्रम बढेपछि समस्या आएको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । 'सहकारी सदस्यको नियन्त्रणमा नहुने, साधारणसभाले निर्देशन दिन नसक्ने र लेखापरीक्षण समितिले पनि काम नगर्नाले समस्या बढेको हो,' विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'त्यसपछि विभागबाटै गरिएका अध्ययन पनि त्रुटिपूर्ण भए ।'
सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न एजेन्ट लाग्ने र भूमिगत काम गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि पछिल्लो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । 'समयमै बार लगाउन सकेको भए समस्या हुने थिएन,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले पनि ढिलो भइसकेको छैन ।' जोखिम बेहोर्न सक्ने क्षमता नहेरी लगानी गर्न थालेपछि समस्या आएको उनी बताउँछन् । 'सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने थियो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसको उल्टो भएपछि अधिकांश ठप्प भएका हुन् ।'
सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको हल्लाका कारण पनि केहीलाई असहज अवस्था आएको उनले बताए । 'सर्वसाधारण लाइन लागेपछि दिने रकम नभएर पनि केही समस्यामा परेका छन्,' उनले भने ।

Wednesday, December 12, 2012

विकास बैंक र फाइनान्सको भन्दा बढी रकम सहकारीमा

काठमाडौ, मंसिर २७ - राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा बढी रकम सहकारीमा जम्मा भएको छ । फितलो नियमन र कारोबारको विवरण पारदर्शी नहुने सहकारी संस्थासँग गत असारसम्म सर्वसाधारणको १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको हो । यो मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा रहेको कुल रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
सहकारीमा एकै वर्षमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बचत बढेको छ । गत वर्षको असारमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभरका सहकारीमा ४६ लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म विकास बैंकमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । उक्त समय वित्त कम्पनीमा सहकारीको भन्दा झन्डै आधा, ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । रकम वृद्धिदरका आधारमा पनि सहकारीले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई उछिनेको छ ।
सहकारीमा राखिएको रकमबारे सोधखोज नहुने भएकाले पनि पैसा थुप्रने क्रम बढेको जानकारहरू बताँउछन् । योसँगै राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्था खोल्न प्रावधान पुर्‍याउन कठिन भएकाले सहकारी खुल्ने क्रम पनि उत्तिकै बढी छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नयँ लाइसेन्स जारी गर्न छाडेको छ । सहकारी खोल्नका लागि भने २५ जना भेला भए पुग्छ । केन्द्रीय बैंकको कसिलो नियमनमा पनि बस्नु पर्दैन ।
राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी मानिन्छन् । यस्ता संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण सम--समयमा हुने गर्छ । नियम उल्लंघन गर्ने संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग छ । यसरी नियमनमा रहेका संस्थामा समेत बेलाबेला समस्या देखिने गर्छ । नियमन नहुने सहकारीबारे समयमै सरकारले स्पस्ट धारणा ल्याउन नसके समस्या अझ बढ्ने विश्लेषक बताउँछ्न् । 'दुई जना निरीक्षकले १५ सयभन्दा बढी सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'सरकारले नै यस्तो कामलाई बढावा दिइरहेको छ ।' सहकारीमा जम्मा भएको रकम र गरेको लगानीबारे स्पष्ट लेखाजोखा नहुने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार बन्न थालेको उनी बताउँछन् । 'सरकारले तीन खम्बे नीति भनेर अलमल्याई सर्वसाधारण लुटाउने तरिका अपनायो,' उनले भने, 'सहकारीबारे बुझ्दैनबुझी संविधानमा पनि ठाउँ दिने काम गरियो ।'
सहकारी विभागअन्तर्गत रहेका ३२ वटा डिभिजन कार्यालयले निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार पाए पनि कारबाहीमा पर्याप्त अधिकार छैन । यी कार्यालयलाई निरीक्षण गर्न बर्सेनि बजेट निकासा हुने गरेको छ । 'सबै डिभिजन कार्यालयलाई निरीक्षण गर्न रकम छुट्टयाएको हुन्छ,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'तर चित्त बुभ्दो विवरण आउँदैन ।' पर्याप्त क्षमता र अधिकार नभएकाले पनि निरीक्षण फितलो भएको विभागका एक अधिकारीले जिकिर गरे । 'साधन सम्पन्न राष्ट्र बैंकले २ सय ९१ बैंक/वित्तीय संस्थाको नियमन गर्दा त पट--पटक समस्या देखिने गरेको छ,' ती अधिकारीले भने, '२६ हजार ५ सयभन्दा बढी संस्थाको नियमन अहिलेको अवस्थामा छैन ।' सबैभन्दा धेरै ११ हजार ८ सय बचत तथा ऋण सहकारी छ् । योबाहेक बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या ४ हजार बढी छ । अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण लगानीको काम गर्छन् । मुलुकभर ६७ प्रतिशत रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सहकारीको संख्या भने ५ हजारको हाराहारीमा छ । सबै प्रकारका सहकारीले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको विवरण छ ।
सरकारले तीन खम्बे अर्थतन्त्र भन्दै सहकारीलाई एक खम्बा भने पनि नियमन/सुपरिवेक्षणमा ध्यान नदिइँदा समस्या बढेको छ । सर्वसाधारणको रकम बटुलेर भाग्ने सहकारीको संख्या ब्ढ्न थालेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्न स्पस्ट कानुन छ । कानुन भएपछि वित्तीय अपराधी पैसाको बलमा उम्किएका घटना धेरै छ्न् । सहकारी क्षेत्रमा भने दोषीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार पयाप्त छैन । 'सहकारी ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना गरेकाले दह्रो नियामक निकायको आवश्यक ठानिएन,' विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले भने, 'तर बलियो नियामक निकाय नहुनुको फाइदा उठाउने तत्त्वमा यसमा प्रवेश गरे ।' ऐनले सहकारी विभागलाई नियामक निकाय नभई एउटा सहजकर्ताको भूमिका मात्र दिएको उनले बताए । ऐनले कानुन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई १५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । 'जरिवानाले तह लाग्दैन्,' उनले थपे, 'विघटन गर्दा सर्वसाधारणको लगानी डुबेको डुब्यै हुन सक्छ ।' बदमासी गर्नेको सम्पत्ति जफत गर्ने वा दामासाही रूपमा सर्वसाधारणलाई रकम फर्काउने कुनै कानूनी आधार नभएको उनले बताए । 'विभागलाई बलियो बनाउन खोज्दा सहकारी अभियानलाई तुहाउन खोजियो भन्दै राजनीतिक तहबाटै लबिङ हुने गरेको छ,' विभागका अधिकारीले भने । सहकारीको नियमन सशक्त बनाएर गाभ्ने योजना ल्याउनुपर्ने अर्थविद् नेपालले बताए । 'ऋण तथा बचत सहकारीलाई अंकुश नलगाई हँूदैन,' उनले भने, 'यस्तै अवस्था रहे बचत गर्ने सर्वसाधारण थप जोखिममा पर्दै जान्छन् ।'

Tuesday, December 11, 2012

करिब ३ अर्बको प्राथमिक सेयर आउँदै

काठमाडौ, मंसिर २६ - सिभिलले सेयर बिक्री खुला गरेकै दिन अर्को बैंक मेगाले प्राथमिक सेयर निष्कासनलाई मुख्य एजेन्डा राखेर साधारणसभाको आह्वान गरेको छ । बैंकमध्ये हालसम्मकै ठूलो सार्वजनिक निष्कासन गर्दै सिभिलले ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ८० लाख कित्ता सेयरको सोमबारबाट बिक्री सुरु गरेको हो ।
मेगाले भने दोस्रो साधारणसभाबाट पारित गरेर ६९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने तयारी थालेको छ । यी दुईसहित सेन्चुरी र कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले पनि सेयर निष्कासनको तयारी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा आएको दुई आर्थिक वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानका कारण करिब एकै समयमा खुलेका जनता, सिभिल, मेगा, कर्मज एन्ड ट्रस्ट र सेन्चुरीको सेयर चालू आर्थिक वर्षभित्र आउने भएको हो । पाँचमध्ये जनताले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिसकेको छ । यी संस्थाले कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो समय सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेका बैंकले भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएका छन् । यी ४ वाणिज्य बैंकका रूपमा सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने तत्कालका लागि अन्तिम बैंक हुने छन् ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न रोकेको छ । त्यसैले ठूलो परिमाणमा यी चार बैंकको सेयर जारी हुने छ । यसअघि सेयर निष्कासन गर्ने वाणिज्य बैंक जनतामा मागभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । सिभिलको निष्कासनमा पनि पहिलो दिन ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आवेदन परिसकेको छ । 'सिभिल बैंकका कार्यालयमा मात्रै सर्वसाधारणको ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको आवदेन परेको छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले भने, 'सबैतिरको जम्मा गर्दा अझ बढी हुन्छ जुन उत्साहजनक हो ।' पहिलोको तुलनामा दोस्रो दिन अझ बढी आवेदन पर्ने उनको अनुमान छ । कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले पनि ६० करोड रुपैयाँको सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।
'माघको पहिलो वा दोस्रो साताभित्र सेयर निष्कासन गर्ने योजना छ,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छौं ।' ४ बैंकको सेयर एकै वर्षभित्र आउनाले केही प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि सेयरमा लगानी गर्ने अवस्था सुध्रँदै आएको उनले बताए । 'बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेर आउने प्रतिफलभन्दा प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्दा फाइदा हुने अवस्था आएको छ,' उनले भने । यसका साथै लगानीको अन्य क्षेत्र खुम्चँदै गएकाले पनि सेयरमा आकर्षण हुने उनले बताए । 'खरिद गरेपछि छिट्टै बिक्री गर्न सक्ने भएकाले पनि सार्वजनिक निष्कासनमा सर्वसाधारणको आकर्षण छ,' उनले भने । सेन्चुरी बैंकले भने करिब ९० करोडको हाराहारीमा सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मुलुकमा ३२ वाणिज्य बैंक छन् ।
वाणिज्य बैंक समूहको सेयर बजारमा दबदबा छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमनका कारण तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी मानिने यी संस्थाले प्रतिफल पनि सन्तोषजनक दिने हुँदा बैंकको सेयरको माग बजारमा उच्च हुन्छ ।

पैसा उठाए, घर दिएनन्

काठमाडौ, मंसिर २६ - अपार्टमेन्टका लागि पैसा बुझाएको तीन वर्ष बिते पनि तयार हुने छाँटकाँट नदेखेपछि 'भेगास सिटी' मा पैसा लगाउनेहरूले शनिबार भेला नै गरे । निर्माणकर्ता ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत आर्थिक संकटमा परेपछि डेढ वर्षदेखि यसको निर्माण कार्य रोकिएको छ । स्थिति गम्भीर भएपछि भेगासमा पैसा लगाउनेले उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति गठन गरी विधिवत् दर्ता गरेका छन् । 'चौतर्फी दबाब नदिए पैसा डुब्ने सम्भावना देखिएकाले समिति गठन गरियो,' अध्यक्ष तेज गुरुङले भने । ४ सय ९८ वटा अपार्टमेन्टको स्वीकृति लिएको भेगासमा २ सय ६८ ग्राहकले बुकिङ गरेका छन् । गुरुङका अनुसार ४० जना जतिले पूरै पैसा बुझाइसकेका छन् । यसको अधुरो संरचना नबिल र वाणिज्य बैंकका साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा धितो छ ।  
बस्नेतकै कोहिनुर हिल हाउजिङले नक्सालमा तयार गरेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा पैसा लगाएकाहरू केहीअघि राष्ट्र बैंक गुहार्न पुगेका थिए । उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । बस्नेतका अधुरा परियोजनामा एक हजारभन्दा बढी ग्राहकको पैसा फसिरहेको छ । सबैमा गरी कतिको लगानी जोखिममा छ भन्न्ो तथ्यांक संकलनमा कसैले चासो देखाएको छैन ।  
आफैंले सञ्चालन गरेका सहकारीमा संकलित बचतमा बैंकको ऋण थपेर अन्धाधुन्द हाउजिङ निर्माण थालेका बस्नेत र राजेन्द्र शाक्यको परियोजनामा पैसा लगाएका ग्राहक लगानी डुब्ने चिन्तामा छन् । बस्नेतले ओरियन्टल र शाक्यले गुण सहकारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुवैले हाउजिङ, हवाई सेवालगायत परियोजनाका लागि बैंकबाट लिएको ऋण ४/४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ओरियन्टलले करिब ७ हजार बचतकर्ताको ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । उसले रकम अभावका कारण दुई महिनादेखि पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । शाक्यले गुणसहित ललितपुर डिभिजन सहकारी कार्यालयमै सातवटा सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । नाम फरक भए पनि सबैको कारोबार गुणकै नाममा गरिएको छ । उनले ललितपुर डिभिजन सहकारीमा पेस गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सातवटा सहकारीको ७ करोड ७५ लाख सेयर पुँजी छ । तिनमा ६६ करोड निक्षेप संकलन र ७६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । विभिन्न कोषमा ७  करोड रुपैयाँ छ । तर उनले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहकारीका अधिकारीहरू झन् विश्वस्त छैनन् । 'उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेभन्दा निकै बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्,' विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
दुवैले गरी पच्चीस परियोजना घोषणा गरे पनि पर्याप्त अपार्टमेन्ट बिक्री नभएको कारण अधिकांश परियोजना अधुरा छन् । गुणका पूरा भएका केही परियोजना पनि खाली छन् । बस्नेतले कौशलटार र नयाँबजारमा कोलोनी निर्माण गर्ने घोषणा गरी केही ग्राहकबाट पैसा संकलन गरे पनि भवनको जग पनि  खनेका छैनन् । गुणले भैंसेपाटीमा दुई बेडरुमको अपार्टमेन्ट १२ लाख रुपैयाँमा दिने भनेर बुकिङ गरे पनि निर्माण सुरु भएको छैन ।
दुवैले अधिकांश आयोजनाबाट रकम उठाउने मात्र काम गरेपछि सर्वसाधारणको हाउजिङ कम्पनीप्रति विश्वास घटेको छ । 'पहिले लगानीका रूपमा पनि यसलाई हेरेका थिए,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले आवश्यक भए पनि नपाइएला भन्ने डर सर्वसाधारणमा पसेको छ ।' अन्य व्यवसायीसँग बैंक वित्तीय संस्थाले थप लगानी नगर्ने र खरिद गरेका ग्राहकले पनि पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । 'पैसा लिएर पनि दुई व्यवसायीले ग्राहकलाई हस्तान्तरण नगरेपछिको असर अहिले सबैलाई परेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'तीन वर्षदेखि ठप्प रहेर केही सुधार हुने थालेको व्यवसायमा फेरि संकट देखिएको छ ।'
बैंकबाट रकम उपलब्ध नभएपछि अधिकांश हाउजिङ परियोजना निर्माण ढिलो भएको छ । रकम जुटाउन हाउजिङ व्यवसायी छुटसहितका योजना ल्याउन थालेका छन् । 'अहिले पनि निर्माण जारी राख्ने र समयमै बुझाउने कम्पनी छन्,' ललितपुरमा अपार्टमेन्टको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका एक व्यवसायीले भने, 'सबैलाई एकै दृष्टिले हेर्ने र बैंकले पनि सहुलियत नदिने भएकाले समस्या परेको छ ।' सबै हाउजिङ परियोजना संकटमा परे समस्या झनै बढ्ने भएकाले सरकारले समयमै कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।
दुवै व्यवसायी पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्न बैंकको पनि हात रहेको अर्का व्यवसायीले बताए । 'थप लगानी नगर्ने र ब्याज पनि नघटाउने परिपाटी बैंकमा देखिएको छ,' उनले भने, 'बिक्री हुने र चल्न सक्ने परियोजना पनि अलपत्र परेका छन् ।' बस्नेत कालोसूचीमा परेर पनि समस्या चर्किएको उनले बताए । 'कालोसूचीमा परेपछि उनका सबै परियोजनाले रकम नपाउने भए,' ती व्यवसायीले भने, 'जसका कारण अहिले तुरुन्त बिक्री हुने परियोजनासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।' बैंकबाट हाउजिङ परियोजनालाई परेको समस्या लिएर केही दिनभित्रै व्यवसायीको टोली बैंकर्स संघ जाने तयारी गरिरहेको छ ।
यसरी ठगिए ग्राहक
तीन वर्षअघि पैसा बुझाएका ग्राहकले अपार्टमेन्ट नपाएको मात्र होइन, कतिपय परियोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन । अधुरा कतिपय परियोजना निर्माण पनि रोकिएको छ । ती लिलामका लागि सम्बद्ध बैंकले सूचना निकाल्न थालेपछि निर्माण सम्पन्न हुने प्रतीक्षामा रहेका ग्राहक चिन्तित छन् । अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्छु भनेको कतिपय स्थान अहिले पनि सागबारी नै छन् ।
सामान्यतया हाउजिङको निर्माण सुरु नहुँदै अपार्टमेन्ट बुकिङ गरिने भएकाले डेभलपर, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता -परिपास) गरिन्छ ।
सम्झौता भएपछि ग्राहकले अपार्टमेन्टका लागि तिर्ने एकमुष्ट वा किस्ता रकम बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ । ग्राहकको पैसा सोझै खातामा जम्मा हुने भएकाले ऋण चुक्ता हुन बाँकी भए पनि पैसा तिर्ने ग्राहकको अपार्टमेन्ट बैंकले लिलाम गर्न पाउँदैन । तर उपत्यकाका कतिपय परियोजनामा यस्तो सम्झौता भएको छैन ।
त्रिपक्षीय सम्झौता नभएका परियोजनामा निर्माण कम्पनीले ऋण तिर्न नसके धितोमा रहेको सम्पत्तिमा बैंकको पहिला हक लाग्छ । मुलुकमा नौलो खालको परियोजना भएकाले अनुमति दिने निकाय, निर्माण गर्ने व्यवसायी, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहक सबै पक्षले ध्यान नपुर्‍याएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'सबैले अनभुव बटुल्ने काम गरेकाले बैंक र ग्राहक दुवैको लगानी जोखिममा परेको छ,' उनले थपे । सर्वसाधारणले लगानी गरिसकेको सम्पत्ति बैंकले सूचना निकाल्दैमा लिलाम भई हक हस्तान्तरण हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए । 'धितो रहे पनि पैसा लगाउनेको पनि स्वामित्व स्थापित भइसकेको छ,' उनले भने, 'यस्तो सम्पत्ति लिलाम गर्न र गरे पनि भोगचलन गर्न सजिलो छैन ।' व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पैसा डुबेकाले सरकारी निकायले हस्तक्षेप गरेर उद्धार गर्नुपर्ने उनले बताए । 'सरकारले पैसा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन,' उनले भने, 'तर सहजकर्ता भएर समस्याको निकास निकाल्न प्रयास गर्नुपर्छ ।'
ती दुईको परियोजनामा ग्राहक ठगिएकाले समग्र हाउजिङ उद्योगमै ग्राहकको विश्वसनीयता नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ, 'एक समय त बाँकी सबै डेभलपर्सको भन्दा बढी परियोजना ती दुईले मात्र सुरु गरेका थिए,' संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले तिनै दुईको महत्त्वाकांक्षाको सजाय सबै व्यवसायीले भोग्नुपरेको छ ।'
दुई व्यवसायीले करिब एक वर्षको समयमा अधिकांश आयोजना सुरु गरेका छन् । घरजग्गा कारोबार उचाइमा रहेको समय दुवैले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नयाँ योजना सुरु गरेका थिए । बजारमा माग नभएपछि ल्याइएका योजना घरजग्गाको मन्दीसँगै संकटमा पर्न थालेका हुन् । 'घरजग्गा कारोबारमा समस्या नआएको भए यी दुई व्यवसायी अहिले सबैभन्दा ठूला हुने थिए,' दुवै नजिक रहेर काम गरेका अर्का व्यवसायीले भने, 'नियत खराब होइन, गर्दागर्दै व्यवस्थापन नभएर यस्तो अवस्था आयो ।'
सबै हाउजिङ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा करिब ८ हजार अपार्टमेन्ट बनाउन अनुमति लिएका छन् । हाउजिङ कम्पनीले बनाउन अनुमति लिएको घर भने २ हजारको हाराहारी छन् । निर्माण सकेर हस्तान्तरण भएका अधिकांश घरमा खरिदकर्ता बसे पनि प्रायः अपार्टमेन्ट भने रित्ता छन् ।

Saturday, December 8, 2012

सर्वस्व कुम्ल्याउँदै सञ्चालक

काठमाडौ, मंसिर २३ - बजार प्रनिधिहरू ५/६ हजार पारिश्रमिकका लागि ढोकाढोका चाहारेर सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको करोडौ रुपैयाँ सञ्चालकले मनोमानी ढंगले उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय त रकम लिएर भागी पनि सके । यता नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग भने कर्मचारी अभाव जनाउँदै नियमनमा आनाकानी गर्छ । गरिहाले पनि 'प्रलोभन' मा कागजपत्र मिलाइदिने काम गरेर छाडिदिन्छन् । गुण र ओरियन्टल यसका उदाहरण हुन् । हजारौं निक्षेपकर्ता भएका यी सहकारीले नगण्यमाथि अर्बौं लगानी गरेको र सञ्चालकले बद्मासी गरिरहेको विभागलाई राम्रैसँग थाहा थियो । तर बेलैमा कारवाही गरेनन् । तैपनि विभागका अधिकारी भन्न छाड्दैनन्, 'दक्ष जनशक्ति थपेर सबै सहकारीको सूक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक छ ।’  
सहकारीको बचत संकलनकर्ता भएर सात वर्ष काम गर्दा विद्या श्रेष्ठले मासिक ४ हजार ५ सयको दरले ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझिन् । तर उनले काम गरेको कोरोना बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष योगेन्द्रलाल मानन्धर कार्यालय बन्द गरेर हिँडेपछि उनीमार्फत रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताले ३७ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग गरिरहेका छन् ।
'सहकारी सञ्चालक भाग्यो, अब हाम्रो पैसा तिमीले तिर्नुपर्छ भनेर धम्क्याउँछन्,' ललितपुरस्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयमा भेटिएकी उनले दुःखेसो पोखिन्, 'गुजारा चलाउन सजिलो होला भनेर काम गरेकी मैंले कहाँबाट त्यत्रो पैसा ल्याउनु ।' बचतकर्ताको समूहले घरमै प्रहरी ल्याएर उनलाई पक्राउ गर्न पनि खोजे । बचतकर्ताको समूह बनाएर सहकारीका अध्यक्षलाई दबाब दिन जाऔं भन्दा उनीहरू नमानेको उनको दुःखेसो छ । 'हामीले तिमीलाई पैसा दिएको हो अन्त जाँदैनौं भन्छन्,' उनले सुनाइन् । त्यही सहकारीको संकलनकर्ता भएर ५५ लाख रुपैयाँ बचत उठाएकी उनकी दिदी नारायणदेवी महर्जनको अवस्था पनि यस्तै छ । विद्याका अनुसार ठमेलमा घर भएका सहकारीका अध्यक्ष मानन्धर घरभाडा मात्रै मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्छन् । प्रहरी र सहकारी कार्यालय गुहारे पनि मानन्धरमाथि दबाब नदिइएको उनको गुनासो छ  ।
बुढेसकालमा ब्याजबाट घरव्यवहार चल्छ भनेर नेपाल बैंक लिमिटेडबाट 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' लिएर अवकाश लिँदा पाएको ७ लाख रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेका मदनलाल प्रधान पनि कोरोना सहकारीमा ताल्चा लागेपछि अत्तालिएका छन् । '१५ प्रतिशत ब्याज भनेपछि लोभिएर पैसा राखियो,' ७० वषर्ीय उनी भन्छन्, 'अहिले साँवाकै अत्तोपत्तो छैन ।' सहकारीले दिन्छु भनेको ब्याज जोड्दा प्रधानले पाउने रकम करिब १५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । भाउजू यमुना प्रधानले समेत उक्त सहकारीमा दुई वर्षअघि ९ लाख रुपैयाँ राखेको उनी सुनाउँछन् । कात्तिक २१ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रधानका साथै रेखा अर्याल, सुभास लामा र श्रीजु श्रेष्ठले दामासाहीमा पाउने गरी भोलिपल्टै ३० लाख रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता गरेका मानन्धर त्यसयता सम्पर्कमा छैनन् ।
ललितपुरकै उग्रचण्डी सहकारी आफ्नो ९ लाख रुपैयाँ र त्यति नै ब्याज फिर्ता नगरी बन्द भएको पाटन सुनधाराका श्याम महर्जनले गुनासो गरे । 'अफिस बन्द भएको ६ महिना भयो,' उनी भन्छन्, 'सहकारीका अध्यक्ष सुरज शाक्यको अत्तोपत्तो छैन ।' सहकारीका सञ्चालक भागेपछि कतिपय बचतकर्ताले संकलनकर्तामाथि दबाब दिइरहेका छन् । ओरियन्टलमा पैसा राखेका केही बचतकर्ताले पैसा मागेपछि एक संकलनकर्ता हालै डाँको छाडेर रोएकी थिइन् ।
पछिल्ला समय सहकारीमा रकम फसेको गुनासो लिएर आउनेको संख्या बढेको डिभिजन सहकारीका प्रमुख शशीकुमार लम्साल बताउँछन् । 'सहकारीको मूल्य, मान्यता र कानुनविपरीत सञ्चालन हुनुका साथै घरजग्गामा लगानी खन्याउने संस्थाका बचतकर्ता बिचल्लीमा परेको अवस्थामा छ,' उनी भन्छन् ।
गुण, ओरियन्टललगायत ठूला सहकारीमा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । दुई सहकारीमा मात्र करिब १५ हजार बचतकर्ताको झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको अनुमान छ । बचतकर्ताबाट संकलित रकम घरजाग्गामा अन्धाधुन्द लगानी गरेका कारण उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था राम्रो छैन । तर सम्बद्ध सरकारी निकायले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी फरार भएकाको अभिलेख राख्नसमेत आवश्यक ठानेका छैनन् ।
चार वर्षअघि डेढ दर्जन ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा सबैजसोमा बचतकर्ताको रकम जोखिममा पाएको सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार टंकमणि शर्मा सुनाउँछन् । 'सर्वसाधारणबाट संकलित बचतलाई सहकारीका टाठाबाठा सञ्चालकले निजी धन जसरी आफ्नो व्यापारमा लगाउने, महँगा गाडी किन्ने गरेको पाइयो,' उनी सुनाउँछन्, 'सहकारीको मूल्य, मान्यता र कानुनलाई सहरी क्षेत्रका अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीले उल्लंघन गरेका थिए र छन् ।'      
सरकारले तीनखम्बे (सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी) अर्थनीति भन्दै सहकारीलाई प्रोत्साहित गरे पनि नियमन र निरीक्षण आवश्यक नठानेकाले समस्या देखिएको हो । मुलुकमा २६ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भइसकेका छन् । यसमा ११ हजार ८ सय बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यतिको संख्यामा सहकारी खुले पनि सहकारी विभागलाई नियमन/अनुगमन गर्न सक्ने गरी अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइएको छैन ।
सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नियमनका लागि भने पनि बैंकले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्ने भनेको हो ।
'तर वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी ७ सयको हाराहारीमा रहेछन्,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, '२ सय ९१ बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्न साधन स्रोत नपुगेको बैंकले यतिका संख्यामा सहकारीको जिम्मेवारी थप्ने कुरा भएन ।' सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने कुरा चलेको धेरै बितिसके पनि सरकारको उदासीनता र सहकारीहरूको लबिङका कारण प्रगति भएन ।
केन्द्रीय बैंकले काजमा पठाएका दुई अधिकृतसहितको टोलीमार्फत सहकारी विभागले सहकारीको अनुगमन गरिरहेको छ । गत असारसम्म १ सय ६६ को अनुगमन सहकारी विभागबाट भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा थप १७ वटाको अनुगमन सिद्धिएको छ । अनुगमनमा संलग्न स्रोतका अनुसार हालसम्म अनुगमन गरिएकामध्ये ९ वटा जति संस्था मात्र स्याबासी दिनलायक देखिए । स्रोतका अनुसार ऐन/नियम उल्लघंन गरेर कार्यक्षेत्र बाहिर लगानी गर्ने, सदस्य नभएकाको खाता खोल्ने, बचतकर्ताको रकम सञ्चालकहरूले निजी व्यापारमा लगानी गर्ने, प्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण, साधारणसभा नगरी निर्णय गर्नेलगायत समस्या देखिए । 'ऋण लिनुपर्ने भएपछि सहकारी खोलेर जथाभावी बचत संकलन गर्ने प्रवृत्ति देखियो,' स्रोतले भन्यो । सञ्चाकल आफैंले पैसा चलाउने भएकाले सहकारी संस्था मापदण्डमा उल्लिखत एउटा व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने, एउटा क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइनेलगायत प्रावधान मिचिएका छन् ।    
नियमन/अनुगमन गर्ने कुरा आउनासाथ सहकारी अभियानलाई पछि धकेल्न थालेको भन्दै बचत तथा ऋण सहकारीले सधैं विरोध गर्ने गरेको पूर्वरजिस्ट्रार शर्माको अनुभव छ । सहकारी ऐनअनुसार कानुन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा संस्था विघटन गर्ने अधिकार मात्र विभागलाई दिएको छ । सहकारीलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउन मापदण्ड जारी गर्नुपर्दासमेत संघर्ष गर्न परेको उनी सुनाउँछन् । 'सहकारीमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलसम्बद्धको संलग्नता छ,' उनी भन्छन्, 'यसैले नियमन र अनुगमनका विरुद्धमा तिनको लबिङ सशक्त हुन्छ ।' ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा पनि सहकारीको सिन्डिकेटले 'प्रहरीको आईजीपी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न आफैं सिट्टी बजाउँदै निस्केको जस्तो भयो' भनेर विरोध गरेको उनी सुनाउँछन् । 'सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने संस्थालाई बिनालगाम छाड्दा जनताको रकम फसेको हो,' उनी भन्छन् ।
नियमनका गएका केही प्रलोभनमा परेर समस्या आएका उदारहण पनि छन् । 'कैफियत देखिएपछि फाइल मिलाएर फाइदा लिनेको संख्या पनि कम छैन,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले दक्ष जनशक्ति थपेर सबै सहकारीको सूक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक छ ।'

Thursday, December 6, 2012

जग्गा कारोबारी सहकारी समस्यामा

काठमाडौ, मंसिर २१ - सर्वसाधारणको रकम बटुल्दै घरजग्गामा लगाउने ठूला सहकारी धमाधम समस्यामा देखिन थालेका छन् । ३ वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारको असर ओरियन्टल र गुण कोअपरेटिभमा देखिइसकेको छ । दुवै संस्थाका सञ्चालकले करिब २५ हाउजिङ परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । जसमध्ये थोरैको मात्र काम सकिएर ग्राहकलाई हस्तान्तरण भएको छ । आरियन्टलले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न छाडेको महिना बितिसकेको छ । गुणले भने महिनामा एक पटक ३ हजारका दरले कुपन बाँडेर पैसा फिर्ता गर्दै छ । 'दसैंको समयमा पनि ३/३ हजारका दरले मात्र पैसा फिर्ता दिएको थियो,' गुण सहकारीमा पैसा राखेका टेकप्रसाद न्यौपानेले भने, '१२ गते कुपन ल्याएको छु, २५ गते पैसा लिन बोलाएको छ ।' १० प्रतिशत ब्याज पाउने आशामा उनले सहकारीमा पैसा राखेको बताए । 'मेरो अलिअलि मात्र पैसा छ,' उनले सुनाए, 'पैसा फिर्ता माग्न दिनदिनै ३/४ सय मान्छे धाएका हुन्छन् ।' गुणले काठमाडौंभित्र कति सहकारी चलाएको छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । सहकारी विभागका एक अधिकारीका अनुसार सञ्चालक हेरेर गुणका सहकारीको संख्या पत्ता लगाउने काम हुँदै छ । गुणबारे केही गुनासो सुनिएपछि उजुरी भने आई नसकेको उनले बताए ।  सहकारीबाट आफ्नै पैसा फिर्ता नपाउनेसँगै दुवै कम्पनीका प्रवर्द्धकको हाउजिङमा पैसा लगाएको अवस्था पनि उस्तै छ । ओरियन्टलका सुधीर बस्नेतले भेगास सिटी, कोहिनुर हिल हाउजिङ, वाग्मती अपार्टमेन्ट, चक्रपथ हाइटलगायत परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । गुणका राजेन्द्र शाक्यको एलपी, एलएलपी, गुणलगायत अपार्टमेन्ट परियोजना छन् ।   'अहिलेसम्म संरचना मात्रै अडिएको छ, के गर्ने बस्न मिल्दैन,' बस्नेतले निर्माण थालेको भेगास सिटीमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेका तेज गुरुङले भने, '२ सय ६८ ग्राहकले अपार्टमेन्टमा पैसा बुझाइसकेका छन् ।' उनका अनुसार ४० जनाले अपार्टमेन्टको पूरा पैसा बुझाइसकेका छन् । उक्त परियोजनामा एकै प्रकारका अपार्टमेन्टलाई पनि फरक शुल्क असुलेको उनले बताए । 'मैले खरिद गरेजस्तै अपार्टमेन्टलाई ९० लाख रुपैयाँसम्म लिएको भेटिएको छ,' उनले भने । भेगास सिटीमा पैसा लगाउनेले अपार्टमेन्ट समयमै नपाएपछि उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन् । गुण हाउजिङले ४ वर्षअघि १० लाख रुपैयाँमा भैंसेपाटीमा अपार्टमेन्ट दिने भन्दै रकम उठाए पनि हालसम्म निर्माण थालेको छैन । 'मैले दुई वर्ष कुरेपछि बल्लबल्ल पैसा फिर्ता लिएँ,' उक्त अपार्टमेन्ट खरिद गरेका एक ग्राहकले भने, 'फिर्ता नपाउने पनि धेरै होलान् ।'
केले सुरु भयो समस्या ? वाणिज्य बैंकलाई लगानीको सीमा लगाएपछि घरजग्गा कारोबार घटेको हो । कुनाकाप्चाको जग्गामा समेत रातारात मूल्य बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनियन्त्रित लगानी गर्न रोकेको थियो । 'दुवै कम्पनीले अपार्टमेन्टका धेरै परियोजना एकै पटक ल्याए,' एक हाउजिङ व्यवसायीले भने, 'त्यही समयमा राष्ट्र बैंकको लगानीमा सीमा आयो र ब्याजदर झन्डै दोब्बर भयो ।' ब्याजदर बढ्ने र एकै पटक धेरै परियोजना सञ्चालन भएको हुनाले दुवै व्यवसायी फसेको उनी बताउँछन् । 'साथै दुवैले उठाएको रकम हाउजिङमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि लगाए,' उनले भने । बस्नेत र शाक्य दुवैले सहकारी र हाउजिङबाहेक हवाई सेवामा पनि लगानी गरेका छन् ।
घरजग्गामा मन्दी आएपछि अपार्टमेन्ट खरिद गरेकाले पनि किस्ता बुझाउन छाडेपछि समस्या बढेको व्यवसायी बताउँछन् । 'एकातर्फ ग्राहकले रकम नबुझाउने र फिर्ता माग्ने गर्न थाले,' उनले भने, 'अर्कोतर्फ बैंकको ब्याज तिर्न पनि समस्या भयो ।'
दुवै व्यवसायीले १५ भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको उनी बताउँछन् । 'दुवैको ऋण करिब ५/५ अर्बको हाराहारीमा भएको सुनिन्छ,' उनले भने । ग्राहकलाई अपार्टमेन्ट बुझाउन नसके पनि व्यवसायीले बैंकलाई भने ब्याज थमाइरहेका थिए । रकम बुझाउन नसकेपछि बस्नेत कालोसूचीमा परेकाले थप ऋण पाउने सम्भावना हटेको छ । जसका कारण उनले पूरा गर्नुपर्ने परियोजना अघि बढ्न समस्या छ । 'अहिले राज्यबाटै कुनै सहयोग आवश्यक भइसकेको छ,' एक अर्का घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'दुवैलाई सजिलो बाटो नदिए हजारौंको रकम डुब्ने सम्भावना छ ।' पछिल्लो समय दुई व्यवसायीका हाउजिङ परियोजनाका कारण अन्यलाई पनि असर पर्न थालेको गुनासो जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारी गर्छन् । 'दुई जनाले गर्दा सबैलाई समस्या परेको छ,' उनले भने, 'साँच्चिकै काम गर्नेलाई पनि ग्राहकले शंका गर्न थालेका छन् ।'


गुणका हाउजिङ
    एलपी अपार्टमेन्ट
    एलएलपी अपार्टमेन्ट
    गुण अपार्टमेन्ट
    गुण कोलोनी
    सिस्को अपार्टमेन्ट
    स्तुपा हाउजिङ
    लाज्पा अपार्टमेन्ट
    आरसी अपार्टमेन्ट
    जीएन अपार्टमेन्ट
    भैंसेपाटी अपार्टमेन्ट
    रिलायबल कोलोनी
    बीएन अपार्टमेन्ट
ओरियन्टल हाउजिङ
    भेगास सिटी
    वाग्मती अपार्टमेन्ट
    इस्टर्न अपार्टमेन्ट
    कोहिनुर हिल हाउजिङ
    ओरियन्टल कोलोनी
    चक्रपथ हाइट
    धुम्बाराही अपार्टमेन्ट
    झम्सिखेल हाइट
    कोहिनुर हाउजिङ
    सनराइज होम्स
    इम्पेरियल अपार्टमेन्ट
    ग्रान्ड अपार्टमेन्ट

Wednesday, December 5, 2012

७ हजारको ४ अर्ब जोखिममा

काठमाडौ, मंसिर २० - घरजग्गा मन्दीका कारण ओरियन्टल कोअपरेटिभ (सहकारी) समस्यामा परेपछि पैसा जम्मा गर्ने ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फसेको छ । रकम माग गर्नेको भीड क्रमशः बढ्दै गए पनि सहकारी व्यवस्थापनले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता पाउने कुरामा विश्वस्त पार्न सकेको छैन । ओरियन्टलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको दुई महिना भएको छ । केही समय पाँच/दस हजार रुपैयाँको दरले रकम फिर्ता पाएका बचतकर्ताले पछिल्ला दिन त्यति रकम पनि पाउन छाडेका छन् । मुद्दती खातामा रहेको रकम परिपक्व भए पनि फिर्ता नपाएपछि अवधि पूरा नभएका बचतकर्ताले पनि पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । 'दुई महिनादेखि हरेक दिन बचतकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,' डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाले भने । मौखिक गुनासो गर्ने धेरै भए पनि केहीले मात्र लिखित उजुरी गरेको उनले बताए । रकम फिर्ता गराउन राज्य संयन्त्रले चासो नदेखाएपछि बचतकर्ताले वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।
वार्ता समितिले पुरानो बानेश्वरमा मंगलबार बचतकर्ताको भेला गरी सहकारी व्यवस्थापनसँग छलफल गरे । करिब ६ सय उपस्थित कार्यक्रममा बचतकर्ताले रकम फिर्ताको योजना माग गरेका थिए । कुपन्डोलमा पसल गर्ने बल्खुकी विष्णुदेवीले सहकारी स्थापना भएदेखि -१६ वर्षअघि) महिनापिच्छे रकम जम्मा गरिरहे पनि अहिले आएर डुब्ने चिन्ताले सताएको बताइन् । 'हरेक महिना बचत भएको रकम जम्मा गर्दै गएँ,' उनले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखिन्, 'अहिले १८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बेलामा सहकारीमा पैसा छैन भन्छ ।' सहकारीले दिने ब्याजसमेत त्यहीं जम्मा गर्दै गएकी उनले १६ वर्षसम्म पैसा फिर्ता लिएकी थिइनन् । 'एकैचोटि ठूलो रकम लिएर छोराछोरीको पढाइ, बिहेमा खर्च गर्ने योजना थियो,' उनले भनिन् । आकर्षक ब्याज पाउने भनेर लोभ्याएपछि घरव्यवहार चल्ने आसमा दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले ५ वर्षदेखि रकम जम्मा गरिरहेकी थिइन् ।
'२५ लाख रुपैयाँ लिने बेलामा पैसा छैन भन्छन्, '७० वर्षीया उनले दुःखेसो पोखिन्, 'घरव्यवहार चलाउन गाह्रो पर्ने भयो ।'  
सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले भने पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'दुई लाखसम्मको बचतकर्तालाई २०/२० हजार गरी ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्छौं,' उनले भने । त्योभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेबारे उनले केही बताउन सकेनन् । बस्नेतले सहकारीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको दाबी गरे । पछिल्लो पटक घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण समस्या भएको उनले बताए । 'अहिले ३५ करोड रुपैयाँ भए सहकारी मज्जासँग अघि बढ्छ,' उनले भने । आफू कतै नभाग्ने र रकम फिर्ता गरिछाड्ने भन्दै उनले बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । 'म कतै भाग्दिनँ,' उनले भने, 'भन्नुहुन्छ भने पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन तयार छु ।'
बस्नेतले मैतिदेवीमा १६ वर्षअघि सुरु गरेको सहकारीका नौ शाखा छन् । बस्नेतले सहकारीको अधिकांश पैसा घरज्ाग्ग्ाामा लगानी गरेपछि समस्या आएको देखिन्छ । उनले निर्माण सुरु गरेका हाउजिङ परियोजना बिक्री नभएपछि सहकारीमा समस्या भएको हो । नियमन र निरीक्षण नभएकाले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्न थालेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था भएकाले राज्य संयन्त्रले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ,' उनले भने ।  
डिभिजन सहकारीका निरौलाले ओरियन्टललाई सर्वसाधारणको गुनासाबारे पत्राचार गरेको तर
कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाजस्तो नियमन सहकारीमा छैन । रकम फिर्ता गर्न दबाब दिने कानुन पनि छैन । सञ्चालकले रकम फिर्ता नगरे जवाफ माग्ने र १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको निरौलाले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप सहकारीलाई स्वायत्तता दिइएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय नभएको सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले बताए । 'सहजकर्ताको रूपमा रहेको विभागसँग सहकारीलाई नियमन निरीक्षण गर्न पर्याप्त अधिकार र क्ष्ामता छैन,' उनले भने । एउटै व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी र एउटा क्ष्ाेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने प्रावधानविपरीत जथाभावी लगानी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । 'सदस्यको ठूलो पैसा घरजग्गामा लगानी गरेपछि केही ठूला सहकारी समस्यामा छन्,' उनले भने ।
सर्वसाधारणले सहकारी र प्रहरी कार्यालयमा गुनासो गरे पनि कानुनी कारबाहीमा जान चाहेका छैनन् । गुनासो गर्नेहरू आइरहे पनि लिखित उजुरी नगरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी अरुणकुमार बीसीले जनाए । 'उजुरी परे हामीले ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'तर ठगीमा परेर जेल गए झन् पैसा डुब्ने भन्दै कानुनी कारबाही कसैले चाहेका छैनन् ।'

७ हजारको ४ अर्ब जोखिममा

काठमाडौ, मंसिर २० - घरजग्गा मन्दीका कारण ओरियन्टल कोअपरेटिभ (सहकारी) समस्यामा परेपछि पैसा जम्मा गर्ने ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फसेको छ । रकम माग गर्नेको भीड क्रमशः बढ्दै गए पनि सहकारी व्यवस्थापनले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता पाउने कुरामा विश्वस्त पार्न सकेको छैन । ओरियन्टलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको दुई महिना भएको छ । केही समय पाँच/दस हजार रुपैयाँको दरले रकम फिर्ता पाएका बचतकर्ताले पछिल्ला दिन त्यति रकम पनि पाउन छाडेका छन् । मुद्दती खातामा रहेको रकम परिपक्व भए पनि फिर्ता नपाएपछि अवधि पूरा नभएका बचतकर्ताले पनि पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । 'दुई महिनादेखि हरेक दिन बचतकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,' डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाले भने । मौखिक गुनासो गर्ने धेरै भए पनि केहीले मात्र लिखित उजुरी गरेको उनले बताए । रकम फिर्ता गराउन राज्य संयन्त्रले चासो नदेखाएपछि बचतकर्ताले वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।
वार्ता समितिले पुरानो बानेश्वरमा मंगलबार बचतकर्ताको भेला गरी सहकारी व्यवस्थापनसँग छलफल गरे । करिब ६ सय उपस्थित कार्यक्रममा बचतकर्ताले रकम फिर्ताको योजना माग गरेका थिए । कुपन्डोलमा पसल गर्ने बल्खुकी विष्णुदेवीले सहकारी स्थापना भएदेखि -१६ वर्षअघि) महिनापिच्छे रकम जम्मा गरिरहे पनि अहिले आएर डुब्ने चिन्ताले सताएको बताइन् । 'हरेक महिना बचत भएको रकम जम्मा गर्दै गएँ,' उनले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखिन्, 'अहिले १८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बेलामा सहकारीमा पैसा छैन भन्छ ।' सहकारीले दिने ब्याजसमेत त्यहीं जम्मा गर्दै गएकी उनले १६ वर्षसम्म पैसा फिर्ता लिएकी थिइनन् । 'एकैचोटि ठूलो रकम लिएर छोराछोरीको पढाइ, बिहेमा खर्च गर्ने योजना थियो,' उनले भनिन् । आकर्षक ब्याज पाउने भनेर लोभ्याएपछि घरव्यवहार चल्ने आसमा दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले ५ वर्षदेखि रकम जम्मा गरिरहेकी थिइन् ।
'२५ लाख रुपैयाँ लिने बेलामा पैसा छैन भन्छन्, '७० वर्षीया उनले दुःखेसो पोखिन्, 'घरव्यवहार चलाउन गाह्रो पर्ने भयो ।'  
सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले भने पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'दुई लाखसम्मको बचतकर्तालाई २०/२० हजार गरी ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्छौं,' उनले भने । त्योभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेबारे उनले केही बताउन सकेनन् । बस्नेतले सहकारीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको दाबी गरे । पछिल्लो पटक घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण समस्या भएको उनले बताए । 'अहिले ३५ करोड रुपैयाँ भए सहकारी मज्जासँग अघि बढ्छ,' उनले भने । आफू कतै नभाग्ने र रकम फिर्ता गरिछाड्ने भन्दै उनले बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । 'म कतै भाग्दिनँ,' उनले भने, 'भन्नुहुन्छ भने पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन तयार छु ।'
बस्नेतले मैतिदेवीमा १६ वर्षअघि सुरु गरेको सहकारीका नौ शाखा छन् । बस्नेतले सहकारीको अधिकांश पैसा घरज्ाग्ग्ाामा लगानी गरेपछि समस्या आएको देखिन्छ । उनले निर्माण सुरु गरेका हाउजिङ परियोजना बिक्री नभएपछि सहकारीमा समस्या भएको हो । नियमन र निरीक्षण नभएकाले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्न थालेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था भएकाले राज्य संयन्त्रले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ,' उनले भने ।  
डिभिजन सहकारीका निरौलाले ओरियन्टललाई सर्वसाधारणको गुनासाबारे पत्राचार गरेको तर
कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाजस्तो नियमन सहकारीमा छैन । रकम फिर्ता गर्न दबाब दिने कानुन पनि छैन । सञ्चालकले रकम फिर्ता नगरे जवाफ माग्ने र १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको निरौलाले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप सहकारीलाई स्वायत्तता दिइएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय नभएको सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले बताए । 'सहजकर्ताको रूपमा रहेको विभागसँग सहकारीलाई नियमन निरीक्षण गर्न पर्याप्त अधिकार र क्ष्ामता छैन,' उनले भने । एउटै व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी र एउटा क्ष्ाेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने प्रावधानविपरीत जथाभावी लगानी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । 'सदस्यको ठूलो पैसा घरजग्गामा लगानी गरेपछि केही ठूला सहकारी समस्यामा छन्,' उनले भने ।
सर्वसाधारणले सहकारी र प्रहरी कार्यालयमा गुनासो गरे पनि कानुनी कारबाहीमा जान चाहेका छैनन् । गुनासो गर्नेहरू आइरहे पनि लिखित उजुरी नगरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी अरुणकुमार बीसीले जनाए । 'उजुरी परे हामीले ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'तर ठगीमा परेर जेल गए झन् पैसा डुब्ने भन्दै कानुनी कारबाही कसैले चाहेका छैनन् ।'

७ हजारको ४ अर्ब जोखिममा

काठमाडौ, मंसिर २० - घरजग्गा मन्दीका कारण ओरियन्टल कोअपरेटिभ (सहकारी) समस्यामा परेपछि पैसा जम्मा गर्ने ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फसेको छ । रकम माग गर्नेको भीड क्रमशः बढ्दै गए पनि सहकारी व्यवस्थापनले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता पाउने कुरामा विश्वस्त पार्न सकेको छैन । ओरियन्टलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको दुई महिना भएको छ । केही समय पाँच/दस हजार रुपैयाँको दरले रकम फिर्ता पाएका बचतकर्ताले पछिल्ला दिन त्यति रकम पनि पाउन छाडेका छन् । मुद्दती खातामा रहेको रकम परिपक्व भए पनि फिर्ता नपाएपछि अवधि पूरा नभएका बचतकर्ताले पनि पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । 'दुई महिनादेखि हरेक दिन बचतकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,' डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाले भने । मौखिक गुनासो गर्ने धेरै भए पनि केहीले मात्र लिखित उजुरी गरेको उनले बताए । रकम फिर्ता गराउन राज्य संयन्त्रले चासो नदेखाएपछि बचतकर्ताले वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।
वार्ता समितिले पुरानो बानेश्वरमा मंगलबार बचतकर्ताको भेला गरी सहकारी व्यवस्थापनसँग छलफल गरे । करिब ६ सय उपस्थित कार्यक्रममा बचतकर्ताले रकम फिर्ताको योजना माग गरेका थिए । कुपन्डोलमा पसल गर्ने बल्खुकी विष्णुदेवीले सहकारी स्थापना भएदेखि -१६ वर्षअघि) महिनापिच्छे रकम जम्मा गरिरहे पनि अहिले आएर डुब्ने चिन्ताले सताएको बताइन् । 'हरेक महिना बचत भएको रकम जम्मा गर्दै गएँ,' उनले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखिन्, 'अहिले १८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बेलामा सहकारीमा पैसा छैन भन्छ ।' सहकारीले दिने ब्याजसमेत त्यहीं जम्मा गर्दै गएकी उनले १६ वर्षसम्म पैसा फिर्ता लिएकी थिइनन् । 'एकैचोटि ठूलो रकम लिएर छोराछोरीको पढाइ, बिहेमा खर्च गर्ने योजना थियो,' उनले भनिन् । आकर्षक ब्याज पाउने भनेर लोभ्याएपछि घरव्यवहार चल्ने आसमा दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले ५ वर्षदेखि रकम जम्मा गरिरहेकी थिइन् ।
'२५ लाख रुपैयाँ लिने बेलामा पैसा छैन भन्छन्, '७० वर्षीया उनले दुःखेसो पोखिन्, 'घरव्यवहार चलाउन गाह्रो पर्ने भयो ।'  
सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले भने पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'दुई लाखसम्मको बचतकर्तालाई २०/२० हजार गरी ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्छौं,' उनले भने । त्योभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेबारे उनले केही बताउन सकेनन् । बस्नेतले सहकारीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको दाबी गरे । पछिल्लो पटक घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण समस्या भएको उनले बताए । 'अहिले ३५ करोड रुपैयाँ भए सहकारी मज्जासँग अघि बढ्छ,' उनले भने । आफू कतै नभाग्ने र रकम फिर्ता गरिछाड्ने भन्दै उनले बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । 'म कतै भाग्दिनँ,' उनले भने, 'भन्नुहुन्छ भने पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन तयार छु ।'
बस्नेतले मैतिदेवीमा १६ वर्षअघि सुरु गरेको सहकारीका नौ शाखा छन् । बस्नेतले सहकारीको अधिकांश पैसा घरज्ाग्ग्ाामा लगानी गरेपछि समस्या आएको देखिन्छ । उनले निर्माण सुरु गरेका हाउजिङ परियोजना बिक्री नभएपछि सहकारीमा समस्या भएको हो । नियमन र निरीक्षण नभएकाले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्न थालेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था भएकाले राज्य संयन्त्रले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ,' उनले भने ।  
डिभिजन सहकारीका निरौलाले ओरियन्टललाई सर्वसाधारणको गुनासाबारे पत्राचार गरेको तर
कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाजस्तो नियमन सहकारीमा छैन । रकम फिर्ता गर्न दबाब दिने कानुन पनि छैन । सञ्चालकले रकम फिर्ता नगरे जवाफ माग्ने र १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको निरौलाले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप सहकारीलाई स्वायत्तता दिइएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय नभएको सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले बताए । 'सहजकर्ताको रूपमा रहेको विभागसँग सहकारीलाई नियमन निरीक्षण गर्न पर्याप्त अधिकार र क्ष्ामता छैन,' उनले भने । एउटै व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी र एउटा क्ष्ाेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने प्रावधानविपरीत जथाभावी लगानी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । 'सदस्यको ठूलो पैसा घरजग्गामा लगानी गरेपछि केही ठूला सहकारी समस्यामा छन्,' उनले भने ।
सर्वसाधारणले सहकारी र प्रहरी कार्यालयमा गुनासो गरे पनि कानुनी कारबाहीमा जान चाहेका छैनन् । गुनासो गर्नेहरू आइरहे पनि लिखित उजुरी नगरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी अरुणकुमार बीसीले जनाए । 'उजुरी परे हामीले ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'तर ठगीमा परेर जेल गए झन् पैसा डुब्ने भन्दै कानुनी कारबाही कसैले चाहेका छैनन् ।'

७ हजारको ४ अर्ब जोखिममा

काठमाडौ, मंसिर २० - घरजग्गा मन्दीका कारण ओरियन्टल कोअपरेटिभ (सहकारी) समस्यामा परेपछि पैसा जम्मा गर्ने ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फसेको छ । रकम माग गर्नेको भीड क्रमशः बढ्दै गए पनि सहकारी व्यवस्थापनले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता पाउने कुरामा विश्वस्त पार्न सकेको छैन । ओरियन्टलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको दुई महिना भएको छ । केही समय पाँच/दस हजार रुपैयाँको दरले रकम फिर्ता पाएका बचतकर्ताले पछिल्ला दिन त्यति रकम पनि पाउन छाडेका छन् । मुद्दती खातामा रहेको रकम परिपक्व भए पनि फिर्ता नपाएपछि अवधि पूरा नभएका बचतकर्ताले पनि पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । 'दुई महिनादेखि हरेक दिन बचतकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,' डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाले भने । मौखिक गुनासो गर्ने धेरै भए पनि केहीले मात्र लिखित उजुरी गरेको उनले बताए । रकम फिर्ता गराउन राज्य संयन्त्रले चासो नदेखाएपछि बचतकर्ताले वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।
वार्ता समितिले पुरानो बानेश्वरमा मंगलबार बचतकर्ताको भेला गरी सहकारी व्यवस्थापनसँग छलफल गरे । करिब ६ सय उपस्थित कार्यक्रममा बचतकर्ताले रकम फिर्ताको योजना माग गरेका थिए । कुपन्डोलमा पसल गर्ने बल्खुकी विष्णुदेवीले सहकारी स्थापना भएदेखि -१६ वर्षअघि) महिनापिच्छे रकम जम्मा गरिरहे पनि अहिले आएर डुब्ने चिन्ताले सताएको बताइन् । 'हरेक महिना बचत भएको रकम जम्मा गर्दै गएँ,' उनले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखिन्, 'अहिले १८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बेलामा सहकारीमा पैसा छैन भन्छ ।' सहकारीले दिने ब्याजसमेत त्यहीं जम्मा गर्दै गएकी उनले १६ वर्षसम्म पैसा फिर्ता लिएकी थिइनन् । 'एकैचोटि ठूलो रकम लिएर छोराछोरीको पढाइ, बिहेमा खर्च गर्ने योजना थियो,' उनले भनिन् । आकर्षक ब्याज पाउने भनेर लोभ्याएपछि घरव्यवहार चल्ने आसमा दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले ५ वर्षदेखि रकम जम्मा गरिरहेकी थिइन् ।
'२५ लाख रुपैयाँ लिने बेलामा पैसा छैन भन्छन्, '७० वर्षीया उनले दुःखेसो पोखिन्, 'घरव्यवहार चलाउन गाह्रो पर्ने भयो ।'  
सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले भने पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'दुई लाखसम्मको बचतकर्तालाई २०/२० हजार गरी ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्छौं,' उनले भने । त्योभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेबारे उनले केही बताउन सकेनन् । बस्नेतले सहकारीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको दाबी गरे । पछिल्लो पटक घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण समस्या भएको उनले बताए । 'अहिले ३५ करोड रुपैयाँ भए सहकारी मज्जासँग अघि बढ्छ,' उनले भने । आफू कतै नभाग्ने र रकम फिर्ता गरिछाड्ने भन्दै उनले बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । 'म कतै भाग्दिनँ,' उनले भने, 'भन्नुहुन्छ भने पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन तयार छु ।'
बस्नेतले मैतिदेवीमा १६ वर्षअघि सुरु गरेको सहकारीका नौ शाखा छन् । बस्नेतले सहकारीको अधिकांश पैसा घरज्ाग्ग्ाामा लगानी गरेपछि समस्या आएको देखिन्छ । उनले निर्माण सुरु गरेका हाउजिङ परियोजना बिक्री नभएपछि सहकारीमा समस्या भएको हो । नियमन र निरीक्षण नभएकाले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्न थालेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था भएकाले राज्य संयन्त्रले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ,' उनले भने ।  
डिभिजन सहकारीका निरौलाले ओरियन्टललाई सर्वसाधारणको गुनासाबारे पत्राचार गरेको तर
कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाजस्तो नियमन सहकारीमा छैन । रकम फिर्ता गर्न दबाब दिने कानुन पनि छैन । सञ्चालकले रकम फिर्ता नगरे जवाफ माग्ने र १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको निरौलाले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप सहकारीलाई स्वायत्तता दिइएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय नभएको सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले बताए । 'सहजकर्ताको रूपमा रहेको विभागसँग सहकारीलाई नियमन निरीक्षण गर्न पर्याप्त अधिकार र क्ष्ामता छैन,' उनले भने । एउटै व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी र एउटा क्ष्ाेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने प्रावधानविपरीत जथाभावी लगानी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । 'सदस्यको ठूलो पैसा घरजग्गामा लगानी गरेपछि केही ठूला सहकारी समस्यामा छन्,' उनले भने ।
सर्वसाधारणले सहकारी र प्रहरी कार्यालयमा गुनासो गरे पनि कानुनी कारबाहीमा जान चाहेका छैनन् । गुनासो गर्नेहरू आइरहे पनि लिखित उजुरी नगरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी अरुणकुमार बीसीले जनाए । 'उजुरी परे हामीले ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'तर ठगीमा परेर जेल गए झन् पैसा डुब्ने भन्दै कानुनी कारबाही कसैले चाहेका छैनन् ।'

Monday, December 3, 2012

बैंकको सवा अर्ब जोखिममा

काठमाडौ, मंसिर १७ - एउटैले करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जोखिममा पारेपछि नेपाली बैंक चिनियाँ ठेकेदारसँग तर्सिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम लिएर पूरा नगरी निकालिएको चिनियाँ ठेकेदार चाइना रेल्वे कम्पनी १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन तथा चाइना सीएमआईआईसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन संयुक्त उपक्रम र उसको ग्यारेन्टी बस्ने चाइना कन्सट्रक्सन बैंकबाट रकम नआएपछि बैंकरले उक्त बैंकसँग कारोबार नगर्ने र अन्यसँग पनि सतर्क रहने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघले शुक्रबार बैठक बसेर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग सावधानी अपनाउन सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ग्यारेन्टी बराबरको रकम चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले भुक्तानी दिन आनाकानी गरेपछि उक्त बैंकसँग कारोबार नै नगर्ने निर्णयमा अधिकांश वाणिज्य बैंकले सहमति जनाएका छन् । 'चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन बैंकसँग आगामी दिनमा कारोबार हुँदैन,' बैकर्स संघका अध्यक्ष र हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले कान्तिपुरसित भने, 'अरूमा पनि जोखिम देखिनसक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।'
ग्यारेन्टी बसेको अर्को वित्तीय संस्था बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले एउटा ठेकेदारको प्रवृत्ति अरूमा देखिए समस्या बढ्ने बताए । 'विदेशी ठेकेदारले बनाउने सबै आयोजनामा यहाँका बैंक नै काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हुन्छन्,' उनले भने, 'यस्तो प्रवृत्ति अरूमा देखिए समस्या बढ्छ भनेर छलफल भएको हो ।' उनले राष्ट्र बैंक र सरकारमार्फत ग्यारेन्टीको रकम ल्याउन पहल थालिएको बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी ग्यारेन्टी बसेको थियो । उक्त आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टीमा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले काम गरेका थिए । ठेकेदारले काम गर्न नसकेपछि केही महिनाअघि सरकारले ठेक्का तोडेको थियो ।
आयोजनाबाट हटाइएपछि ग्यारेन्टीका रूपमा राखिएको रकम चिनियाँ बैंकले बुझाउनुपर्ने थियो । तर उक्त रकम चिनियाँ कम्पनीले नबुझाएपछि नेपालमा काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन र बैंक अफ काठमाडौंलाई समस्या परेको हो । 'त्यो रकम चिनियाँ बैंकले नेपाली बैंकलाई दिनुपर्ने थियो,' संघका एक अर्का अधिकारीले भने, 'रकम दिनुको साटो अदालतमा मद्दा परेर नआएपछि समस्या भएको हो ।' उनका अनुसार चिनियाँ ठेकेदारले काम गर्ने वातावरण नभएकाले पैसा नतिर्ने बताएर अदालतबाट निशेषधाज्ञा लिएको छ । सम्झौताअनुसार रकम तिर्नुपर्ने भए पनि काम गर्न नपाएको भनिएपछि अदालतले चिनियाँ र नेपाली बैंकलाई रकम नतिर्न निर्देशन दिएको उनी बताउँछन् । 'आफैं काम नगर्ने र काम गर्न दिएनन् भनेर रकम नतिरी पन्छिएको देखिन्छ,' संघका अधिकारी भन्छन् ।
संघले लिखित निर्णय नगरे पनि आगामी दिनमा चिनियाँ कम्पनीसँग काम गर्दा 'विषेश सावधानी' अपानाउने अनौपचारिक निर्णय गरेका छन् । यस्तो सावधानी राम्रा कम्पनी छान्नेदेखि काम नै नगर्नेसम्मको हुनसक्ने संघका एक पदाधिकारीले बताए । 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार काम नगर्ने र आफ्नो भन्दै छुट दिने प्रवृत्ति चिनियाँ पक्षबाट देखियो,' बैकर्स संघका एक अर्का अधिकारीले भने, 'यस्तो अवस्थाले सबै बैंकलाई चिनियाँ कम्पनीसँग काम गर्दा धेरैपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।'
यता मेलम्ची आयोजनाले भने रकम माग गरिसकेको छ । काउन्टर ग्यारेन्टीका रूपमा बसेका बैंकले काम नभएपछि जुनसुकै हालतमा उक्त रकम बुझाउनुपर्ने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्यले बताए । 'हिमालयन बैंकले ६६ लाख २५ हजार डलर र बैंक अफ काठमाडौंले त्योसहित १४ लाख युरो -करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने भएको छ,' उनले भने, 'असुलउपर गराउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई चिठी पठाएका छौं ।' पछिल्लो समय चिनियाँ ठेकेदारले लिएका ठूला ४ आयोजनामा भेरिएसन बढ्ने र समयमा काम नहुने समस्या देखिएका छन् । जसमा मेलम्चीसहित, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिशूली ३ ए आयोजना छन् ।
रकम तिर्ला चिनियाँ बैंकले ?
मेलम्ची आयोजनाको ठेक्कामा बैंकहरूले काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा 'युनिर्फम रुल फर डिमान्ड ग्यारेन्टी' अन्तर्गत काम गरेका छन् । इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सले बनाएको यो नियमअनुसार चिनियाँ बैंकले काररअनुसार रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । चिनियाँ बैंकमा मुद्दा परेकाले नेपाली बैंकले पनि त्यहींबाट रकम तिराउने फैसला गराउनुपर्छ । ठेकेदारले काम गर्न नसकेको प्रमाणित हुनेबित्तिकै चिनियाँ बैंकले रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।