दर्ता र खारेजीको अधिकारसहित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन

काठमाडौ, आश्विन ९ - काठमाडौं कमोडिटिज बजारलाई पारदर्शी बनाउँदै दर्ता र खारेजीको अधिकारसहित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन विधेयक तयार भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको समितिले दिएको प्रतिवेदनसँग समन्वय गर्दै धितोपत्र बोर्डले पारित गरेपछि कानुनमा संशोधनको तयारी भएको हो । 'बोर्ड सञ्चालक समितिले पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ,' बोर्डका निर्देशक परिष्ठ पौडेलले भने, 'आवश्यक केही परिमार्जन गरेर काम अघि बढाउन पठाएका हौं ।' स्रोतका अनुसार संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । 'विधेयकमा कानुनी जटिलता भए/नभएको कानुन मन्त्रालयले हेर्ने छ,' बोर्डका कानुन विभाग प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने ।

विधेयकले कमोडिटिज बजार, कमोडिटिज व्यवसायी, क्लियरिङ हाउस, वेयर हाउसका साथै कमोडिटिज कारोबार सम्बन्धित पक्षले अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यी सबै पक्षलाई नियमन र निर्देशन दिन सक्ने अधिकार बोर्डसँग हुने छ । धितोपत्र बोर्डले यी सबै निकायमा अनुगमन गर्ने अधिकार पाउने छ ।

संशोधन पारित भएपछि ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अनुमति निश्चित समयका लागि मात्र हुने र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । कमोडिटिज बजारका लागि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । यसलाई समयसमयमा आवश्यकता अनुसार बोर्डले वृद्धि गर्न सक्ने छ । यसका साथै बजार व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले पर्याप्त आर्थिक स्रोत राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बजारमा भएका कारोबारको हिसाब राफसाफ, अभिलेख र विवरण प्रकाशन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले कारोबारसम्बन्धी कुनै विवरण प्रकाशन गर्ने गरेका छैनन् ।

कमोडिटिज बजारमा कारोबार गर्न वस्तुले पनि मान्यता पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कमोडिटिज बजारको कारोबार राफसाफ गर्ने कम्पनी क्लियरिङ हाउस स्थापनका लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । स्वीकृति बिना हाउस सञ्चालन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।

सेयर दलालले अनुमति लिएजस्तै कमोडिटिज कारोबार गर्ने व्यवसायीले पनि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता व्यवसायीले राख्नुपर्ने पुँजी, आर्थिक स्रोत, पूर्वाधार र योग्यताबारेमा पनि बोर्डले विभिन्न सर्त तोक्ने छ । कारोबार अनुमति पाएका व्यवसायी विरुद्ध उजुरी परे वा आचरण खराब लागेमा धितोपत्र बोर्डले निलम्बन गर्नेदेखि खारेजीमा समेत लैजान सक्ने छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र कमोडिटिज एक्सचेन्जले कारोबारको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजारमा हुने कारोबारको सीमा तोक्न सक्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डसँग हुने छ ।

बजारमा निहित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कमोडिटिज बजार सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो रकम क्षति कम गर्न, लगानीकर्ताको सुरक्षण गर्न वा क्षतिपूर्ति कम गर्न उपयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।

झुठो कारोबार गर्ने, मूल्य उतारचढाव गराउने, बजार प्रभावित गराउने, झुठो विवरण दिने लगायत कामलाई कसुर मानेर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डमा रहने छ ।