बैंकको जोखिम घट्यो

काठमाडौ, भाद्र १५ - सबैको अनुमान विपरीत वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय  कर्जा अनुपात र त्यसबापत गरिने जोखिम व्यवस्थाको रकम घटेको छ । घरजग्गा क्षेत्रमा आएको सुस्तता, न्यून आर्थिक वृद्धि र तरलता अभावका कारण निष्क्रिय  कर्जा बढ्ने र त्यसले सम्भावित जोखिमबापतको व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) बढाउने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर चामत्कारिक रूपमा यी दुवै शीर्षकमा आएको गिरावटले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा २ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय  कर्जा अनुपात गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । २०६७/०६८ को अन्त्यमा ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकले जोखिम व्यवस्थाका लागि राखेका छन् । उक्त शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो ।

बैंकहरूले पछिल्लो विवरणमा प्रकाशित गरेको आर्थिक २०६६/६७ को जोखिम व्यवस्था रकम र राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको रकमभन्दा ९७ करोड रुपैयाँ बढी छ । केन्द्रीय बैंकले पाँच वाणिज्य बैंकलाई अस्वाभाविक भएकाले पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त रकम बढेको स्रोतले बतायो । तर केन्द्रीय बैंकले भने वेबसाइटमा पुरानै तथ्यांक राखेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ४ नयाँ वाणिज्य बैंकको प्रोभिजनिङ थपिए पनि कुल रकम भने घटेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षबाट मेगा, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट, सेन्चुरी र सिभिल बैंकको प्रोभिजनिङ थपिएको हो । यी बैंकको निष्क्रिय  कर्जा भने शून्य छ ।

निष्क्रिय कर्जा र प्रोभिजनिङ घटे पनि वाणिज्य बैंकको लगानी भने बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब ६२ अर्ब रहेको वाणिज्य बैंकको लगानी गत वर्ष वृद्धि भएर ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

ब्याजदर महँगो भएर ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको र आर्थिक वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा बढेको लगानी पुरानै ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि गएको हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ । 'ब्याज उठ्ने ऋणका लागि पुनः लगानी गरेको हुन सक्ने देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसले ऋणको आकार बढ्ने र कर्जा निष्क्रिय बढ्ने हुन्छ ।'

यस वर्षबाट भने बैंकहरूले विवरण बुझाउने ढाँचा परिवर्तन गरेकाले यस्तो समस्या नहुने स्रोत बताउँछ । 'यस आर्थिक वर्षबाट विस्तृत विवरण आउन सुरु हुने छ,' स्रोतले भन्यो ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणा पनि वाणिज्य बैंकहरूले देखाएको निष्क्रिय  कर्जा र जोखिम व्यवस्था लेखापरीक्षण सही नभएको हुन सक्ने बताउँछन् । 'अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले यहाँ देखाउने निष्क्रिय कर्जामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्,' उनले भने, 'आर्थिक अवस्था हेर्दा निक्रिय कर्जाको अनुपात देखाइएजस्तो थोरै हुन सक्दैन ।' वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई नाफा बढी देखाउनुपर्ने दबाबका कारण पनि सही तथ्यांक नआएको हुन सक्ने उनले बताए । तर उनले निष्क्रिय  कर्जा र सम्भावित जोखिमबापतको व्यवस्था भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेको बताए ।

गत वर्ष केही वाणिज्य बैंकको प्रोभिजनिङ उच्च भएकाले यस वर्ष कम देखिएको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ससिन जोशी बताउँछन् । 'केही बैंकले अघिल्लो वर्ष ठूलो रकम प्रोभिजनिङमा राख्नुपरेको थियो,' उनले भने, 'त्यसले पनि यस वर्ष कम हुन मद्दत पुगेको हो ।'

यसबाहेक घरजग्ग्गा क्षेत्रमा दिइएको सुविधाका कारण पनि निष्क्रिय  कर्जा र प्रोभिजनिङ कम हुन मद्दत पुगेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंकले असारमा घर खरिद गर्नका लागि ८० लाखसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि घर किन्नका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म मात्र ऋण दिन सकिने व्यवस्था थियो । उक्त रकम भन्दा बढीको ऋणलाई आवास कर्जा नभएर रियलस्टेटमा भएको लगानी मानिने गर्छ । सँगै नियमित ब्याज बुझाइरहेका ऋणीलाई कर्जा नवीकरणको सुविधासमेत दिइएको थियो । 'यसले पनि ठूलो मात्रामा रियलस्टेट कर्जा घट्न मद्दत पुगेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'जसका कारण निष्क्रिय  कर्जा कम हुन मद्दत पुग्यो ।'

आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिना पछिसम्म पनि कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि पनि यस्तो भएको हुन सक्ने जोशी बताउँछन् । 'पछिल्लो पटक आएको निर्देशनका कारण पनि निष्क्रिय कर्जा र प्रोभिजनिङ घटाउन मद्दत पुगेको हुन सक्छ' उनले भने ।