काठमाडौ, आश्विन ६ - उपभोग्य वस्तुमा राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले बैंकिङ सेवामा पनि केही सहुलियत दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिँदै आएको सेवा शुल्कलाई सरलीकरण गरेर राहत दिने तयारी सरकारले गरेको हो ।
सुविधाजनक बैंकिङ र सेवा शुल्कहरूलाई व्यवस्थित गर्न जारी मार्ग निर्देशनलाई मंगलबार निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ । निर्देशनअनुसार बैंकका ग्राहकले बुझ्ने सेवा सर्त, गुनासो गर्ने स्थान लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरूलाई अन्य संस्था/निकायमार्फत सेवा दिँदा सम्बन्धित स्थानमा भुक्तानी गर्नुपर्ने लागतभन्दा बढी हुने गरी सेवा शुल्क असुल गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै निष्त्रिmय खाता सक्रिय गराउँदा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ग्राहकको ब्याज प्रदान गर्ने खाता निष्त्रिmय भएमा पनि निक्षेपकर्ताले पाउनुपर्ने ब्याज रोक्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाताको रकम न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम भएका कारणले रकम कट्टा गरी मौज्दात घटाउन नमिल्ने व्यवस्था मार्गनिर्देशनमा छ ।
कर्जा प्रवाह गर्नुअघि लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क र कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् लिने प्रतिबद्धता शुल्कबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्कहरू ब्याजदरमै प्रतिविम्बित गर्न निर्देशन
दिइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हर्जना ब्याज लागू हुने भएमा सोको दर कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कागजातमै उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
विपन्न क्षेत्रको कर्जामा समेत केही राहतका कार्यक्रम आएका छन् । जसअनुसार दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पीडित, एकल महिला, अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जामा लिने ब्याज दरमा एक प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । रिक्सा धितो राखेर तराई जिल्लामा चालकलाई रिक्सा खरिद गर्न ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथै निक्षेप बिमाको दायरालाई पनि बढाउँदै लैजान राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीलाई प्राकृतिक व्यक्ति निक्षेपकर्ताको नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत रकमलाई वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनमा भनिएको छ ।
No comments:
Post a Comment