वित्तिय सुचक अनुसार कर्मचारीको तलब

काठमाडौं – विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त कम्पनीले संस्थाको वित्तिय सूचक अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई तलब दिन सक्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका साथै अन्य वर्गका वित्तिय संस्थामा एकै अनुरुपको प्रावधान अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था गत आर्थिक वर्षमा गरेपछि ख, ग र घ वर्गका संस्थामासमस्या देखिएको थियो । ‘समस्या भएको गुनासाहरु आएका थिए’ राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता भास्करमणी ज्ञवालीले भने,‘त्यसैले वित्तिय सुचकाकंको आधारमा दिनसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।’
नया“ व्यवस्था अनुसार संचालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरी ‘पारिश्रमिक निर्धारण नीति’ बनाउनु पर्नेछ । नीतिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा स्पष्ट र पारदर्शी व्यवस्था हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तिय संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा उपसमिति बनाएर पारिश्रमिकको विश्लेष गर्नु पर्नेछ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तोक्दा विभिन्न प्रावधान पुरा गर्नु पर्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । तीन वर्षको वित्तीय स्थिति र भविष्यमा लिइने व्यवसायिक योजना हेरेर बिभिन्न ५ विषयलाई आधार बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । जसमा पुजीको प्रतिफलदर, संस्थाको व्यवसायको आकार (कर्जा, लगानी र निक्षेप परिचालन),संचालन मुनाफाको स्थिति, भविष्यमा व्यवसाय वृद्धिका आधारहरु, संस्थामा निहित जोखिम, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा नेतृत्व क्षमतालाई आधार मान्नु पर्ने उल्लेख छ ।
संस्थामा कार्यरत कम्पनी विचको पारिश्रमिक भिन्नतामा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । निर्देशन अनुसार संस्थासंग मिल्दोजुल्दो पूजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा भएका संस्थाहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई उपलव्ध गराएको तलव तथा भत्ता र संस्था स्वयंको सहायक स्तर (जुनियर असिस्टेण्ट) देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीचको पारिश्रमिक भिन्नता औचित्यपूर्ण हुने गरी तलव तथा भत्ता निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
परिश्रमिक निर्धारण गरी समितिले संचालक समितिलाई बुझाएपछि लागु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तोकिएको पारिश्रमिक सम्बन्धी जानकारी केन्द्रिय बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण बिभागमा पठाउनु पर्नेछ । पारिश्रमिक बाहेक अन्य सेवा र सुविधाबारे पुरानै मार्गदर्शन अनुसार व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।