Thursday, September 29, 2011

दुई अर्व रुपैयाँ ठगीको आरोप लागेका श्रेष्ठलाई पक्राउ

काठमाडौ, आश्विन ११ - बैंकिङ क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो अनियमिततामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ बुधबार पक्राउ परेका छन् । उनले २ अर्ब ६६ करोड २३ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको विशेष टोलीले महेन्द्रनगरको कन्चनपुरबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो । 'दुई छोरासँगै बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा बुधबार बिहान उनलाई पक्राउ गरिएको हो,' ब्युरोका निर्देशक डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने ।
राष्ट्र बैंकले गत चैतमा गरेको अनुसन्धानबाट नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स -एनएसएम) मा कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा श्रेष्ठले अनियमितता गरेको खुलेको थियो । संलग्नता पुष्टि भएर प्रहरीले खोजी गर्न सुरु गरेपछि वैशाखदेखि उनी फरार थिए । 'प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट त्यति ठूलो परिमाणमा रकम अपचलन भएको देखिएको हो,' अर्यालले भने, 'रकम अझ वृद्धि हुन सक्छ ।' उनको परिवारको करिब ४० प्रतिशत स्वामित्व रहेको एनएसएममा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेपबाट अपचलन भएको हो ।
भारत र नेपालबीच सुरक्षासम्बन्धी सहसचिव स्तरीय वार्ता भएको एक सातापछि श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । वार्तामा नेपालमा विभिन्न अपराध गरी भारत पलायन भएका ३ सय जनाको नाम भारतलाई बुझाइएको थियो ।
राष्ट्र बैंक स्रोतअनुसार फरार भएपछि पनि श्रेष्ठले आफूले अपचलन गरेको रकम सम्पत्ति बिक्री गरेर फिर्ता गर्ने बताउँदै आएका थिए । 'यससम्बन्धी लिखित प्रस्ताव पनि आएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसमा उनले आफ्नो सम्पत्ति करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखाएका छन् ।' श्रेष्ठ र उनको परिवारको नाममा रहेको स्टार कोअपरेटिभ, स्टार मल, माछापुच्छ्रे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, विभिन्न कम्पनीको सेयर हाल रोक्का छ ।
प्रहरीको सोधपुछमा उनले अनियमिततामा 'केही हदसम्म' आफ्नो संलग्नता रहेको बताएका छन् । 'केही हदसम्म संलग्न छु,' प्रहरीले लिएको भिडियोमा उनले भनेका छन्, 'मेरो कारणले भएको क्षति सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि सकार्न तयार रहेको पहिल्यैबाट बताउँदै आएको हुँ ।'
कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा नेपाल सेयर मार्केट्सबाट बिना धितो र आवश्यक कागजात नराखी १ अर्ब ५७ करोड, व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ८८ करोड ५९ लाख र सञ्चालक समितिलाई गैरकानुनी रूपमा २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको अभियोग उनीमाथि छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको विभिन्न दफाले उक्त रकमको बिगो र जरिवानासहित ५ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहेकी उनकी श्रीमती गीता श्रेष्ठ र छोरा सौरव श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । 'अन्य दुई छोराको राहदानी रोक्का गरिएको छ,' अर्यालले भने ।
श्रेष्ठ फरार भएपछि गठन भएको सञ्चालक समितिले सेयर मार्केट्सको कारोबारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । दशंै-तिहारको समयमा संस्थाले ५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप फिर्ता दिइरहेको छ । ऋण उठाउँदै निक्षेप फिर्ता गर्ने काम पाएको एनएसएममा करिब १५ हजार निक्षेपकर्ता छन् । जसमा करिब १३ हजार सानो रकमको निक्षेपकर्ता रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।
केही समयअघि कमलादीमा रहेको जग्गा २५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेर संस्थाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण चुक्ता गरेको थियो । 'उक्त ऋण चुक्ता गरेर बाँकी रहेको १६ करोड रुपैयाँबाट निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गरिरहेका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'यसबाहेक पनि असल कर्जा उठ्ने क्रम जारी रहेको देखिन्छ ।' सेयर मार्केट्सले सबै कारोबार गर्ने अनुमति पाउन पुँजी पर्याप्तता अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुनुपर्छ । खराब कर्जा बढी भएपछि त्यसको जोखिम व्यवस्थापन गर्दा यो कम हुन जान्छ । योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले गरेको अपचलनको रकम सबै उठेपछि मात्र संस्थाले सबै कारोबार गर्न पाउनेछ ।

Sunday, September 25, 2011

६ करोडको कारोबार

काठमाडौ, आश्विन ८ - लक्ष्मी बैंकको १ लाख ६६ हजार कित्ता सेयरको खरिद-बिक्री पछि स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) मा एकै दिन ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । लक्ष्मीको मात्रै ४ करोड रुपैयाँको कारोबार भयो । बैंकको सेयर मूल्य ४ रुपैयाँ घटेर भएको १८ कारोबारमा एक लाख ५० हजार कित्तासहित सबैभन्दा ठूलो छ ।

स्रोतका अनुसार सेयर लगानीकर्ता राकेश अडुकियाको कम्पनी डि्रम्स क्यापिटलले पीए इन्भेस्टमेन्ट नामक कम्पनीलाई सेयर बिक्री गरेको हो । विभिन्न बैंकबाट सेयर धितो कर्जा लिएका अडुकियाले ऋण चुक्ता गर्न बिक्री गरेको हुनसक्ने आशंका छ । पछिल्लो समयमा खेतान समूह नजिकका कम्पनीले लक्ष्मी बैंकको सेयर अडुकियाबाट खरिद गरिरहेका छन् । यो खरिद-बिक्री पनि सोहीअनुरूप भएको स्रोत बताउँछ । 

यससँगै धेरै कारोबार गर्ने कम्पनीमा लक्ष्मीसहित इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनआईसी बैंक र चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन् । अन्य र वाणिज्य बैंकमा आएको वृद्धिका कारण बजार परिसूचक ४ दशमलव ०३ अंकले बढेको छ । यो वृद्धि पछि नेप्से ३ सय ३१ दशमलव ५८ विन्दुमा पुगेको छ । विकास बैंक, बिमा, वित्त र जलविद्युत् समूहमा पनि वृद्धि आएको छ । होटल समूह भने घटेको छ ।

दर्ता र खारेजीको अधिकारसहित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन

काठमाडौ, आश्विन ९ - काठमाडौं कमोडिटिज बजारलाई पारदर्शी बनाउँदै दर्ता र खारेजीको अधिकारसहित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन विधेयक तयार भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको समितिले दिएको प्रतिवेदनसँग समन्वय गर्दै धितोपत्र बोर्डले पारित गरेपछि कानुनमा संशोधनको तयारी भएको हो । 'बोर्ड सञ्चालक समितिले पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ,' बोर्डका निर्देशक परिष्ठ पौडेलले भने, 'आवश्यक केही परिमार्जन गरेर काम अघि बढाउन पठाएका हौं ।' स्रोतका अनुसार संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । 'विधेयकमा कानुनी जटिलता भए/नभएको कानुन मन्त्रालयले हेर्ने छ,' बोर्डका कानुन विभाग प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने ।
विधेयकले कमोडिटिज बजार, कमोडिटिज व्यवसायी, क्लियरिङ हाउस, वेयर हाउसका साथै कमोडिटिज कारोबार सम्बन्धित पक्षले अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यी सबै पक्षलाई नियमन र निर्देशन दिन सक्ने अधिकार बोर्डसँग हुने छ । धितोपत्र बोर्डले यी सबै निकायमा अनुगमन गर्ने अधिकार पाउने छ ।
संशोधन पारित भएपछि ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अनुमति निश्चित समयका लागि मात्र हुने र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । कमोडिटिज बजारका लागि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । यसलाई समयसमयमा आवश्यकता अनुसार बोर्डले वृद्धि गर्न सक्ने छ । यसका साथै बजार व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले पर्याप्त आर्थिक स्रोत राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बजारमा भएका कारोबारको हिसाब राफसाफ, अभिलेख र विवरण प्रकाशन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले कारोबारसम्बन्धी कुनै विवरण प्रकाशन गर्ने गरेका छैनन् ।
कमोडिटिज बजारमा कारोबार गर्न वस्तुले पनि मान्यता पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कमोडिटिज बजारको कारोबार राफसाफ गर्ने कम्पनी क्लियरिङ हाउस स्थापनका लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । स्वीकृति बिना हाउस सञ्चालन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
सेयर दलालले अनुमति लिएजस्तै कमोडिटिज कारोबार गर्ने व्यवसायीले पनि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता व्यवसायीले राख्नुपर्ने पुँजी, आर्थिक स्रोत, पूर्वाधार र योग्यताबारेमा पनि बोर्डले विभिन्न सर्त तोक्ने छ । कारोबार अनुमति पाएका व्यवसायी विरुद्ध उजुरी परे वा आचरण खराब लागेमा धितोपत्र बोर्डले निलम्बन गर्नेदेखि खारेजीमा समेत लैजान सक्ने छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र कमोडिटिज एक्सचेन्जले कारोबारको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजारमा हुने कारोबारको सीमा तोक्न सक्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डसँग हुने छ ।
बजारमा निहित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कमोडिटिज बजार सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो रकम क्षति कम गर्न, लगानीकर्ताको सुरक्षण गर्न वा क्षतिपूर्ति कम गर्न उपयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।
झुठो कारोबार गर्ने, मूल्य उतारचढाव गराउने, बजार प्रभावित गराउने, झुठो विवरण दिने लगायत कामलाई कसुर मानेर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डमा रहने छ ।

डलर महिनामा ६ रुपैयाँ महँगियो

काठमाडौ, आश्विन ८ - एक वर्षदेखि स्थिर रहेको अमेरिकी डलर पछिल्लो एक महिनामा ६ रुपैयाँले महँगिएको छ । विशेषगरी युरोप र भारतमा बढेको मागका कारण डलर डेढ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो ।
शनिबार अमेरिकी डलर खरिद मूल्य ७८ दशमलव ५१ रुपैयाँ पुगेको छ । एक महिनाअघि यो ७२ दशमलव ७५ रुपैयाँ थियो । यो साता मात्रै डलर करिब तीन रुपैयाँले बढेको छ । गत आइतबार एक डलरको सटही मूल्य ७५ रुपैयाँ ६० पैसा थियो ।
नेपाली मुद्रा भारतीय रुपैयाँ -भारु) सँग स्थिर भएकोले यहाँ सीधा प्रभाव पर्छ । करिब दुई दशकदेखि एक भारु बराबर १ सय ६० रुपैयाँमा स्थिर विनिमयदर कायम गरिएको छ ।   शुक्रबार भारतमा अमेरिकी डलर ४९ दशमलव ९० भारतीय रुपैयाँमा कारोबार भयो । भारुमा आएको ्रयो गिरावट २८ महिनामै उच्च भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन ।
युरो जोनमा जारी आर्थिक मन्दीका कारण विश्वभर डलरको माग उच्च भएकाले यस्तो अवस्था आएको छ । माग बढी भएकाले डलरको स्थिति अन्य मुद्राको भन्दा बलियो हुँदै गएको हो । भारतीय विश्लेषकले डलरको अवस्था अझै बलियो हुँदै जाने जनाएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यममा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका डेपुटी गभर्नर सुवीर गोकर्णले बजारमा धेरै ठूलो घटबढ भए हस्तक्षेप गर्न सकिने तर हालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको बताएका ्न् ।
विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने संघारमा रहेको भारतका लागि यो चिन्ताजनक नभए पनि नेपालमा भने केही प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । निर्यात आय बढाउन पनि भारतले आपmनो मुद्रालाई केही कमजोर अवस्थामा राखेको हुनसक्ने विश्लेषण पनि आइरहेको छ ।
तर नेपालमा भने दसैंको बेलामा विशेषगरी डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तुको मूल्य बढ्नेछ । जसले गर्दा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्नेछ । 'यसले मूल्यमा केही चाप पर्ने देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।
यसैगरी नेपालले तिर्ने साँवाब्याजको रकम पनि बढ्न जानेछ । सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर विद्युत् प्राधिकरणलाई पर्नेछ । करिब २८ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी बोकेर बसेको प्राधिकरणले खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनालाई डलर बलियो भएकै कारण थप रकम तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले यी आयोजनासँग डलरमै बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको छ ।
आपmनो मुद्रा कमजोर हुँदा निर्यात आय बढ्ने भए पनि नेपालको आपूर्ति क्षमता निकै कमजोर भएकाले लाभ लिन सक्ने सम्भावना कम रहेको विज्ञहरू बताउँछन । तर डलर बलियो हुँदा रेमिट्यान्स आय र प्रवाह दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

Friday, September 23, 2011

निक्षेप बिमा अब ५ लाख

काठमाडौ, आश्विन ६ - उपभोग्य वस्तुमा राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले बैंकिङ सेवामा पनि केही सहुलियत दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिँदै आएको सेवा शुल्कलाई सरलीकरण गरेर राहत दिने तयारी सरकारले गरेको हो ।
सुविधाजनक बैंकिङ र सेवा शुल्कहरूलाई व्यवस्थित गर्न जारी मार्ग निर्देशनलाई मंगलबार निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ । निर्देशनअनुसार बैंकका ग्राहकले बुझ्ने सेवा सर्त, गुनासो गर्ने स्थान लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरूलाई अन्य संस्था/निकायमार्फत सेवा दिँदा सम्बन्धित स्थानमा भुक्तानी गर्नुपर्ने लागतभन्दा बढी हुने गरी सेवा शुल्क असुल गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै निष्त्रिmय खाता सक्रिय गराउँदा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ग्राहकको ब्याज प्रदान गर्ने खाता निष्त्रिmय भएमा पनि निक्षेपकर्ताले पाउनुपर्ने ब्याज रोक्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाताको रकम न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम भएका कारणले रकम कट्टा गरी मौज्दात घटाउन नमिल्ने व्यवस्था मार्गनिर्देशनमा छ ।
कर्जा प्रवाह गर्नुअघि लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क र कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् लिने प्रतिबद्धता शुल्कबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्कहरू ब्याजदरमै प्रतिविम्बित गर्न निर्देशन
दिइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हर्जना ब्याज लागू हुने भएमा सोको दर कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कागजातमै उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
विपन्न क्षेत्रको कर्जामा समेत केही राहतका कार्यक्रम आएका छन् । जसअनुसार दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पीडित, एकल महिला, अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जामा लिने ब्याज दरमा एक प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । रिक्सा धितो राखेर तराई जिल्लामा चालकलाई रिक्सा खरिद गर्न ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथै निक्षेप बिमाको दायरालाई पनि बढाउँदै लैजान राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीलाई प्राकृतिक व्यक्ति निक्षेपकर्ताको नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत रकमलाई वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनमा भनिएको छ ।

Tuesday, September 20, 2011

सुधार योजनाले छोएन सेयर बजार

काठमाडौ, आश्विन ३ - कुनै समय सबैभन्दा आकर्षक मानिने (ब्लुचिप) कम्पनीको सेयर मूल्य समेत घटेपछि सर्वसाधारण लगानीकर्तामा विश्वासको कमी देखिएको छ । सेयर बजारमा छाएको सुस्तता हटाउन सरकारले विभिन्न कदम चाले पनि त्यसले असर कुनै असर देखिन सकेको छैन । सेयरधितो ऋणमा लचकता दिएर पुँजीगत लाभकर घटाए पनि औसत दैनिक कारोबार २ करोड रुपैयाँभन्दा तल र्झन थालेको छ । 'सेयर बजार घटिरहन्छ भन्ने मानसिकता लगानीकर्तामा छ,' सेयर लगानीकर्ता केदार घिमिरेले भन्छन्, 'विश्लेषण गरेर भन्दा लहलहैमा खरिद गर्ने धेरै भएकाले बजार बढ्न नसकेको हो ।' 
स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जन पौडेल लगानीकर्ताले तुरुन्तै कुनै चामत्कारिक प्रतिफल पाउने नदेखेपछि बजार घटिरहेको बताउँछन् । 'केही ठूला वाणिज्य बैंकले दिएको प्रतिफलबाट लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ,' उनले भने, 'अबको केही साता वा महिना कुनै ठूलो परिवर्तन आउँदैन भनेर खरिद बिक्री ज्यादै न्यून भएको हो ।'
वाणिज्य बैंकमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) को अवस्थामा सुधार आए पनि सेयर बजारमा लगानी बढ्न नसकेको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 'अहिले तरलताको अवस्थामा धेरै सुधार आएको देखिन्छ,' उनले भने, 'अवस्था सहज भएका केही संस्थाले ब्याजदर समेत घटाउन थालेका छन् ।' तर अझै पनि सेयर बजारबाट हुने मुनाफाभन्दा बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा आउने नाफा बढी भएकाले सकारात्मक असर नपरेको उनले बताए ।
कुनै बेला आकासिएको सेयर मूल्यलाई बजार विश्लेषण गर्ने विभिन्न सूचकांकले स्वाभाविक स्थानमा आइसकेको देखाएका छन् । कम्पनीको सेयर मूल्य र त्यसले दिने प्रतिफललाई आधार मानेर निकालिने मूल्य आम्दानी अनुपातले कम्पनीको सेयर मूल्य वास्तविकतातर्फ आउँदै गएको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सेयर बजारमा सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरूको औसत (इन्ड्रस्टी एभरेज) मूल्य आम्दानी अनुपात १४ दशमलव ९९ मा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो औसत १० देखि १५ बीच रहँदा वास्तविक मूल्य रहेको मानिन्छ । सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य भएका कम्पनीहरू रहने वाणिज्य बैंक समूहको मूल्य आम्दानी अनुपात औसत वास्तविकतातर्फ आएपछि बजारकै करेक्सन भएको विश्लेषक बताउँछन् । 'दुई महिनाअघिको सूचक हेर्दा सेयर मूल्य वास्तविक स्थानमा आएको देखिन्छ,' विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'अहिले तल झरिसकेको देखिन्छ ।'
सेयरधनीले कम्पनीले दिन सक्ने मुनाफा हेर्ने सूचकप्रति सेयर आम्दानी सोही समूहमा गत आर्थिक वर्षमा २८ दशमलव ८१ रहेको छ । यसले प्रतिसेयर औसतमा लगानीकर्ताले पाउन सक्ने मुनाफा देखाउँछ ।
यसका साथै सेयरधनीले लगानी गरेको रकमको तुलनाममा कम्पनीले गर्ने आम्दानी -रिटर्न अन इक्विटी) १७ दशमलव ५७ रहेको छ । कम्पनीको कुल नाफालाई सेयरधनीले लगानी गरेको रकमले भाग गर्दा यो निस्कने गर्छ । 'गत वर्षभन्दा रिटर्न अन इक्विटी यस वर्ष कम भएको छ,' भट्टराईले भने, 'बढेको निष्त्रिmय कर्जा र जोखिमका लागि छुट्याइने रकमका कारण यस्तो भएको हो ।'
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा नवीकरणलाई खुकुलो बनाउनु र पुँजीगत लाभकर घटाउनुले पनि सेयर बजारमा कुनै असर देखिएको छैन । 'यी स्वागतयोग्य कदम भए पनि ढिलो आएकाले कुनै असर नदेखिएको हो,' अञ्जन पौडेलले भने । भट्टराईका अनुसार अर्थतन्त्रको अवस्था र राजनीतिक खिचातानीका कारण लगानीकर्ता उत्साही हुन सकेका छैनन् । 'लगानीको वातावरण बन्न नसकेको देखिन्छ,' उनले भने ।
 

Sunday, September 18, 2011

सञ्चय कोषले मुद्दती खातामा रकम घटाउने

काठमाडौं, आश्विन १ - वाणिज्य बैंकहरूको प्रमुख निक्षेपकर्ता कर्मचारी सञ्चयकोषले मुद्दती खाताबाट रकम क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । 
१ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कुल लगानी गरेको कोषले २५ दशमलव ३५ प्रतिशत बैंकहरूको मुद्दतीमा राखेको छ । 'कोषको स्रोतलाई पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गरी बैंकको मुद्दती निक्षपप्रतिको निर्भरता क्रमशः कम गर्दै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ,' प्रशासक रमेशकुमार भट्टराईले भने । 
केही वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम रहेकाले एकै क्षेत्रमा बढी निर्भर हुँदा भविष्यमा प्रतिफल कम हुन सक्ने कोषले विश्लेषण गरेको हो । आगामी ५ वर्षपछि कुल लगानीको ५० प्रतिशत रकम आवास तथा पूर्वाधार विकासमा लगाउने योजना कोषले सार्वजनिक गरेको छ । 
साथै जलविद्युत् विकासका लागि कोषले ५ वर्षमा ५० अर्ब र १० वर्षमा १ सय १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । हाल कोषले माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् परियोजना, रसुवागडी जलविद्युत् परियोजना, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् परियोजनालगायतमा ऋण दिन सम्झौता गरिसकेको छ । 
ऊर्जा विकासका लागि स्थापित जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा कुल सेयरको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी ३ अर्बसम्म संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय कोषले गरिसकेको छ । 
कोषको स्वामित्व रहेको जग्गालाई उपयोग गर्दै १ वर्षभित्र ललितपुरको लगनखेलमा ९ तले व्यावसायिक भवन निर्माण गरिसक्ने योजना कोषको छ । चितवनको भरतपुर, काठमाडौंको टेकु, इटहरीलगायतका स्थानमा अपार्टमेन्ट र आवास बनाउने तयारीसमेत भएको छ । 
कोष ५० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले पूर्वाधार लगानीलाई जोड दिँदै कम मूल्यको हाउजिङमा जान सुझाव दिए । 'मध्यमवर्गलाई लक्षित हाउजिङ अहिलको आवश्यकता हो,' खतिवडाले भने, 'यसका लागि कोषले सहयोग गर्न सक्छ ।' यसका साथै सिमेन्टलगायतका उद्योगमा पनि कोषले मुख्य लगानीकर्ता भएर ऋण प्रवाह गर्न सक्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
'सुरक्षित औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'उपभोक्तामा ठूलो रकम जानुभन्दा पुँजी निर्माणमा लगानी भएको राम्रो हुन्छ ।' कोषको लगानीलाई विविधीकरण गर्दै सेयर बजारमा समेत लगानी गर्न सकिने उनले बताए । 'सेयर मूल्य अहिले अन्तिम स्थानमा आएको छ,' गर्भनरले भने, 'अहिले लगानी गर्दा फाइदा नै हुने देखिन्छ ।' 
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को अन्त्यसम्म कोषमा १ सय ६ अर्बको स्रोत रहेको छ । स्रोतको ९५ दशमलव ०७ प्रतिशत ऋण तथा लगानीमा र बाँकी स्थिर तथा चालु सम्पत्तिमा उपभोग भएको कोषले जनाएको छ । यही समयमा कोषमा ४ लाख ६० हजार सञ्चयकर्ता पुगेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत ब्याजका साथै लेखापरीक्षण सकिएपछि थप १ दशमलव ५ प्रतिशत मुनाफा वितरण गर्ने निर्णय कोषले गरेको छ ।

Friday, September 16, 2011

विदेशी लगानी १० प्रतिशत बढ्यो

काठमाडौ, भाद्र ३० - गत आर्थिक वर्ष मुलुकमा १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० दशमलव ४३ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।
राजनीतिक अस्थिरता, श्रम समस्या र लोडसेडिङका कारण छिमिकी देशहरूमा उत्साहप्रद लगानी आइरहे पनि वृद्धि दर भने सामान्य देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३६ देशका २ सय ९ कम्पनीले लगानी गर्ने अनुमति पाएका थिए । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी उत्पादन क्षेत्रमा आएको छ ।
यो क्षेत्रले ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आकषिर्त गरेको छ । दोस्रो र तेस्रोमा ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी आएको थियो । संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी आएको छ ।
ऊर्जा उत्पादनमा सुरक्षा चासो बढेपछि लगानी घटेको छ । अघिल्लोको तुलनामा ४ अर्ब ७४ करोड रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा भित्रिएको लगानी १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्षका कारण केही लगानी बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । विभागका अनुसार भारत, अमेरिका, कोरिया र सिंगापुर लगायत मुलुकबाट उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएको छ । क्लिंकरबाट उत्पादन हुने सिमेन्ट उद्योगमा यी मुलुकबाट धेरै  लगानी भएको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकमा भारत कायम छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीमा ३८ भारतीय कम्पनीले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कुल लगानीमा यो ७० प्रतिशत बराबर रहन्छ । यसका साथै चीन पनि वैदेशिक लगानीमा अघि आएको छ । चीनबाट हुने लगानीले पनि गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । भाषा, कम्प्युटर तालिम, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा चिनिया लगानी भित्रिएको छ ।
नेपाल-चीन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार व्यवसायी सबै आकारका आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छन् । 'पछिल्लो समय जलविद्युत्, पर्यटन, खानी ठूलो आकर्षणका रूपमा छन्,' उनले भने ।

Sunday, September 11, 2011

५ वर्षमा १ सय वित्तिय संस्था बनाउने तयारी

गाभिने प्रोत्साहन गरेपछि हाल १४ वटा संस्थाले प्रारम्भिक काम थालिसकेका छन् । आर्थिक वर्षमा ५० जोडि संस्था गाभिइसक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

रोशन अधिकारी
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ वर्ष भित्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कुल संख्या १ सयको हाराहारीमा झार्ने गरी काम सुरु गरेको छ । हाल क, ख, ग र घ वर्ग गरेर कुल २ सय १८ बैंक तथा वित्तिय संस्था संचालनमा छन् । ‘आगामी ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या १ सयको हाराहारीमा ल्याउने उद्धेस्य छ’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो,‘सोहि अनुरुप बिभिन्न चरणमा काम हुनेछन्’
राष्ट्र बैंकले पुजीलाई आधार बनाएर मर्जरमा जानका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सुझाव दिइरहेको छ । प्रतिस्पर्धा र बजारको आवस्यकता अनुसार हालको चुक्ता पुजी बढाउनु पर्ने भएकाले आफै वृद्धि गर्न वा गाभिएर वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको हो । ‘पुजी वृद्धिको आवस्यकता बढ्दै गएको छ’ स्रोतले भन्यो,‘आफै बढाएर वा गाभिएर गर्न सकिन्छ भन्दै सुझाव दिइरहेका छौ ।’ 
राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता भास्करमणी ज्ञवाली पनि मर्जरमा जान बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सुझाव दिइरहेको बताउछन् । ‘हामीले मर्जरमा जान आग्रह गर्दै के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौ’ उनले भने ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली, २०६८’ मार्फत राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रोत्साहन गरिरहेको छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धा, घट्दो नाफा र प्रोत्साहनका कारण गाभिने प्रकृया पनि बढेको छ । हाल १४ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गाभिने काम सुरु गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी गरी ७ जोडी संस्थाले मर्जरका लागि प्रारम्भिक काम थालेका हुन् ।

एनएमबी बैंक र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, भिबोर विकास बैंक र भाजुरन्त फाइनान्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र स्वस्तिक फाइनान्स, विजनेश डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायबल फाइनान्स, अन्नपूर्ण विकास बैंक र सुर्यदर्शन फाइनान्स, काष्ठमान्डप डेभलपमेन्ट बैंक र शिखर फाइनान्सका, बागेश्वरी विकास बैंक र साङ्ग्रिला विकास बैंकका साथै अल्पिक एभरेष्ट र बुटवल फाइनान्स ले गाभिन प्रारम्भिक सहमति गरेका हुन् । यी बाहेक दर्जन बढी वित्तिय संस्थाले साधारणसभा, आन्तरिक छलफल लगायतबाट मर्जरमा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।
सहमति गरेपनि गाभिने टुङगो भने हुदैन । ‘सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि दुई संस्थाको वित्तिय विवरण बुझ्ने र अन्य सहमती गर्ने काम अघि बढ्छ’ मर्जरको तयारी गरिरहेको एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,‘सबै मिल्ने देखिए मर्जर अघि बढ्छ वा अर्को संस्था खोज्ने काम हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष भित्र ५० जोडी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मर्जर गरिसक्ने अनुमान गरेको छ । एक वर्ष पछि भने ठुला संस्था विच मर्जर गर्ने वातावरण तयार गर्ने तयारी भएको हो । ‘अर्को वर्ष मेगा मर्जर वर्षका रुपमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने तयारी छ’ स्रोतले भन्यो ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकको सुविधा थपेर बाध्यकारी मर्जरको निर्देशन दिनु पर्ने सुझाव केहि समय अघि दिएको थियो । विश्वभरका केन्द्रिय बैंकस“ग खोल्नका लागि मात्र नभएर बन्द गर्नका लागि पनि बिभिन्न विकल्प भएको भन्दै कोषले यस्तो सुझाव दिएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै कोषले एक सयको हाराहारीमा झार्न सुझाव दिदै आएको छ । 

Monday, September 5, 2011

निर्यात वृद्धिदर १० वर्ष पछि आयात भन्दा बढी

शोधानान्तर स्थिती २ अर्ब ९३ करोड रुपैया“ले बचतमा

काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा दश वर्ष पछि निर्यातको वृद्धिदरले आयातको वृद्धिदरलाई उछिनेको छ । निर्यात ६ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको र आयात ५ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो वर्ष १० दशमलव २ प्रतिशतले घटेको निर्यात गत वर्ष ६ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ६४ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । गत  वर्षमा कुल वस्तु आयात ५ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निर्यातमा भएको सुधार र आयातको वृद्धिदरमा आएको कमीका कारण अघिल्लो वर्ष ४४ दशमलव ६ प्रतिशतले वढेको व्यापार घाटा गत वर्ष ५ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यो ३ खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड रुपैया“ पुगेको छ । भारतसंगको व्यापार घाटा गत वर्ष २३ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष भारतसंगको घाटा ४५ दशमलव ९ प्रतिशतले वढेको थियो । अघिल्लो वर्ष ४३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको भारत बाहेक अन्य मुलुक संगको व्यापार घाटा समीक्षा वर्षमा १७ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा शोधानान्तर स्थिती २ अर्ब ९३ करोड रुपैया“ले बचत भएको छ । सोधानान्तर स्थिती मुलुकबाट बाहिरिन र भित्रिने रकमको अवस्था हो ।
आर्थिक २०६७÷६८ कोे नौ महिनामा वर्षकै उच्च रकममा सोधानान्तर घाटामा थियो । चैतमा यो  १४ अर्ब ७९ करोड रुपैया“ले घाटामा थियो । त्यसपछिका तीन महिनामा भएको उल्लेख्य सुधारलाई चामत्कारित देखिए पनि केहि विश्लेषकले भने तथ्याकंमा आशंका गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा सोधानान्तर स्थिती ३ अर्व ६३ करोड रुपैया“ले घाटामा थियो ।
राष्ट्र बैंकले चालू खातामा उल्लेख्य सुधार भएको, सरकारले पाउने पूजीगत अनुदानमा वृद्धि भएको र  ऋण सहयोगको प्राप्ति पनि उल्लेख्य रहेकोले समीक्षा वर्ष शोधनान्तर स्थितिमा सकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ । चालु खाता र पुजी खाताले सोधानान्तर स्थितीलाई असर गर्ने गर्छ ।
अघिल्लो वर्ष २८ अर्ब १४ करोड रुपैया“ले घाटामा रहेको चालू खाता घाटाको आकारमा आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा घटेर ११ अर्ब ९१ करोड रुपैया“मा भएको छ । आयातको वृद्धिदरभन्दा निर्यातको वृद्धिदर उच्च रहेर वस्तु व्यापार घाटाको वृद्धिदरमा कमि आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथैं सेवा खातामा समेत सुधार भएपछि चालू खाता घाटा कम रहन गएको हो ।
विदेशी विनिमय संचितिमा पनि केहि सुधार देखिएको छ । २०६८ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०६७ असार मसान्तको तुलनामा १ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ७२ अर्व १० करोड रुपैया“ पुगेको छ । कुल सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०६७ असार मसान्तको २ खर्ब ५ अर्व ३७ करोड रुपैया“को तुलनामा २०६८ असार मसान्तमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब १३ अर्ब ९ करोड रुपैया“ पुगेको छ ।

वित्तिय सुचक अनुसार कर्मचारीको तलब

काठमाडौं – विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त कम्पनीले संस्थाको वित्तिय सूचक अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई तलब दिन सक्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका साथै अन्य वर्गका वित्तिय संस्थामा एकै अनुरुपको प्रावधान अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था गत आर्थिक वर्षमा गरेपछि ख, ग र घ वर्गका संस्थामासमस्या देखिएको थियो । ‘समस्या भएको गुनासाहरु आएका थिए’ राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता भास्करमणी ज्ञवालीले भने,‘त्यसैले वित्तिय सुचकाकंको आधारमा दिनसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।’
नया“ व्यवस्था अनुसार संचालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरी ‘पारिश्रमिक निर्धारण नीति’ बनाउनु पर्नेछ । नीतिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा स्पष्ट र पारदर्शी व्यवस्था हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तिय संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा उपसमिति बनाएर पारिश्रमिकको विश्लेष गर्नु पर्नेछ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तोक्दा विभिन्न प्रावधान पुरा गर्नु पर्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । तीन वर्षको वित्तीय स्थिति र भविष्यमा लिइने व्यवसायिक योजना हेरेर बिभिन्न ५ विषयलाई आधार बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । जसमा पुजीको प्रतिफलदर, संस्थाको व्यवसायको आकार (कर्जा, लगानी र निक्षेप परिचालन),संचालन मुनाफाको स्थिति, भविष्यमा व्यवसाय वृद्धिका आधारहरु, संस्थामा निहित जोखिम, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा नेतृत्व क्षमतालाई आधार मान्नु पर्ने उल्लेख छ ।
संस्थामा कार्यरत कम्पनी विचको पारिश्रमिक भिन्नतामा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । निर्देशन अनुसार संस्थासंग मिल्दोजुल्दो पूजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा भएका संस्थाहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई उपलव्ध गराएको तलव तथा भत्ता र संस्था स्वयंको सहायक स्तर (जुनियर असिस्टेण्ट) देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीचको पारिश्रमिक भिन्नता औचित्यपूर्ण हुने गरी तलव तथा भत्ता निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
परिश्रमिक निर्धारण गरी समितिले संचालक समितिलाई बुझाएपछि लागु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तोकिएको पारिश्रमिक सम्बन्धी जानकारी केन्द्रिय बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण बिभागमा पठाउनु पर्नेछ । पारिश्रमिक बाहेक अन्य सेवा र सुविधाबारे पुरानै मार्गदर्शन अनुसार व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

Saturday, September 3, 2011

टाटाको क्रसओभर आरिया बजारमा


काठमाडौं – बेलायती कम्पनी ल्यान्ड रोभर खरिद गरेपछि टाटाले अन्तराष्ट्रिय बजारको उपस्थिती बढाउदै लैजाने योजना स्पस्ट पारेको थियो । लगत्तै आएको टाटा नानोले कम्पनीको अन्तराष्ट्रिय चर्चा माथि पु¥यायो । त्यसपछि विश्वबजारमा सुविधासम्पन्न गाडी स“ग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी आरिया बजारमा अँएको छ । यहि महिनाबाट नेपाली बजारमा यसको विक्री सुरु भएको छ । अन्य कार जस्तै टाटाले आरियालाई पनि अध्यक्ष रतन टाटाको उपस्थितीमा भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा पहिलो प्रदर्शन गरेको थियो ।
सवारीसाधन सम्बन्धी पत्रिका ओभर ड्राइभले आरियाबाट टाटा कम्पनीले ‘ब्रेड बटर’ सेगमेन्ट देखि छलाङ हानेको उल्लेख गर्दै ५ मध्ये ४ अंक दिएको छ । कम्पनी आफैले यसलाई स्र्पोट्स युटिलिटि भिएकल (एसयुभी) को शरिरमा सेडानको उत्कृष्टता भन्दै ‘क्रसओभर’ को व्याख्या गरेको छ ।
१६ भेल्भ रहेको आरियामा ७ जनाको सिट क्षमता छ । ६० लिटर इन्धन ट्याङ्क सहित तीन रंगमा हाल यो उपलब्ध छ । बिभिन्न सुविधा सहित ३ प्रकारमा यसलाई सिप्रदी ट्रेडिङले बजारमा ल्याएको छ । आरिया प्लेजर ४७ लाख ९५ हजार, प्रेस्टिज ५१ लाख ९५ हजार र प्राइड ५४ लाख ९५ हजार रुपैया“मा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
आरियामा रहेको स्याटेलाइट नेभिगेसन सिस्टमले गन्तव्य तर्फ जान सजिलो हुने जनाइएको छ । पानी पर्न थालेपछि आफै वाइपर चल्ने र प्रकासको आधारमा बाहिरी हेडलाइट देखि भित्रको लाइटिङ सिस्टमले काम गर्ने गरी बनाइएको छ । तापक्रम अनुसार आफै वातावरण तयार गर्ने आरियामा पछाडी दौडदा हेर्न मिल्ने क्यामेरा पनि प्रयोग भएको छ । संगितका लागि ६ वटा ठुला स्पिकर रहेको साउन्ड सिस्टममा आइपोड र युएसबिका साथै ब्लुटुथ पनि प्रयोग गर्न सकिने सेवा दिइएको छ । ५ वटा सम्म टेलिफोन नम्बर टाटा ब्लुटुथ मार्फत सवारी चलाउदै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सवारी साधानको अवस्था बताइरहने ‘ड्राइभर इन्फरमेशन सिस्टम’ यसमा जोडिएको छ । भित्र छतमा आकार अनुसारका सामान राख्नका लागि स्थान र पेय पदार्थ राख्नका लागि ग्लोभ बस्क चिलर पनि राखिएको छ । सुरक्षा र आरामका लागि सिटमा विशेष व्यवस्था गरिएको आरियामा बाटो अनुसारको नियन्त्रणका लागि दुई भिन्नै प्रणाली प्रयोग भएको छ । इलेक्ट्रोनिक स्टेबलिटि प्रोग्राम र ट्राक्सन कन्ट्रोल सिस्टमले गाडीलाई बाटोबाट चिप्लन नदिने कम्पनीको दाबी छ । अत्यावस्यक अवस्थामा रोकिन इलेक्ट्रोनिक ब्रेक फोस्र्ड डिस्ट्रिब्युसन र एन्टी ब्रेकिङ सिस्टमले चिप्लन नदिने जनाइएको छ । ६ वटा एयर ब्याग, हटाउन मिल्ने स्टेरिङ लगायतका बिभिन्न सुरक्षा उपाय यसमा राखिएको छ । 
भारतिय सवारीसाधन समिक्षक कउस्तुभ सिन्देले यसका केहि नराम्रा पक्ष पनि देखाएका छन् । उनले यसको पछिल्लो सिट भएको स्थानको उचाई, सनरुफको कमि, गियरबक्स अटोमेटिक नरहेको लगायत यसका केहि कमजोर पक्ष भनी व्याख्या गरेका छन् । तर आवस्यकता अनुसार टु वा फोर विल बनाउन सकिने आरियाले बजारमा नया“ सेगमेन्ट बनाउने दाबी उनको छ ।

Friday, September 2, 2011

‘बजारको माग अनुसारका उत्पादन ल्याउछौ’

मोटरसाइकल रेसिङ, स्टन्ट शो र सुरक्षित यात्राको तालिमको सुरुवात गर्ने यामाहाले पछिल्लो समय ‘यस यामाहा’ नामक अवधारणलाई अघि बढाएको छ । यहि अभियान अन्तर्गत विहिवार त्रिपुरेश्वरमा सेवा, स्पेरय, शोरुम सहितको बाइक स्टेसन खुलेको छ । ग्राहक सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउने कम्पनीले कल सेन्टर र सर्भिस हटलाइन संचालन गरेको छ । यसलाई सबै सर्भिस सेन्टरमा पु¥याउने योजना कम्पनीको छ । ‘यी सबै कारणले गत वर्ष मोटरसाइकल बजारमा २५ प्रतिशतको गिरावट आउदा पनि यामाहाले आफ्नो बजार हिस्सा १ प्रतिशत बढाएको थियो’ आधिकारीक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु अग्रवाल भन्छन् । इन्टरप्राइजेजले त्रिपुरेश्वरमा संचालन गरेको बाइक स्टेसन उद्घाटन इन्डिया यामाहा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशन हिरोयुकी सुजुकी नेपाल आएका थिए । प्रस्तुत छ उनी स“ग यामाहा र मोटरसाइकल बजारका बारेमा आधारित भएको गरिएको कुराकानी ः

पछिल्लो पटक टेकुमा खोलिएको शोरुम र नेपालमा यामाहाको सेवा कस्तो लागेको छ ?
यामाहाको पहिलो प्राथमिकता ग्राहक सेवा हो । एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले हाम्रो आवस्यकता अनुसारको काम गरेको छ । पछिल्लो पटक खोलिएको सर्भिस सेन्टर त्यसैको एक उदाहरण हो ।

एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज नेपालमा यामाहाका लागि गरेको कामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामी नेपालमा भएको काम स“ग ज्यादै सन्तुष्ट छौ । हामी ग्राहक आकर्षित गर्न र बढी सेवा सुविधा दिन के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छौ । अहिलेका लागि मात्र नभए भविष्यमा नेपालको मोटरसाइकल बजार र ग्राहकको अपेक्षाबारे दुवैले ध्यान दिएका छौ ।

यामाहाले कस्ता नया“ उत्पादन ल्यादैछ ?
हामी ग्राहकलाई चकित पार्ने गरी उत्पादन बजारमा ल्याउछौ । हरेक वर्ष हाम्रा उत्पादनले ग्राहकलाई चकित पार्दै नया“ उत्साह थप्ने गरेको छ । यामाहाको ब्रान्डलाई ‘स्र्पोट र स्टाइल’ का कारण चिनिन्छ । यहि अनुसार हाम्रा उत्पादन बजारमा आउदै जानेछ ।

भारत र नेपाली बजारमा यामाहाले कस्ता योजना ल्याउदै छ ?
भारतका साथै नेपालमा पनि मोटरसाइकलको ठुलो बजार छ । यो बढ्दै जाने क्रममा छ । एक सय १५० सिसि सेगमेन्टका मोटरसाइकलको माग उच्च छ । यो सेगमेन्टमा हामीले थप उत्पादन ल्याउदै छौ । यसका साथै स्कुटरको पनि माग उच्च रहेको छ । त्यसैले बजारको माग अनुसारको उत्पादन हामी थप्दै जानेछौ ।

Thursday, September 1, 2011

बैंकको जोखिम घट्यो

काठमाडौ, भाद्र १५ - सबैको अनुमान विपरीत वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय  कर्जा अनुपात र त्यसबापत गरिने जोखिम व्यवस्थाको रकम घटेको छ । घरजग्गा क्षेत्रमा आएको सुस्तता, न्यून आर्थिक वृद्धि र तरलता अभावका कारण निष्क्रिय  कर्जा बढ्ने र त्यसले सम्भावित जोखिमबापतको व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) बढाउने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर चामत्कारिक रूपमा यी दुवै शीर्षकमा आएको गिरावटले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा २ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय  कर्जा अनुपात गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ । २०६७/०६८ को अन्त्यमा ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकले जोखिम व्यवस्थाका लागि राखेका छन् । उक्त शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो ।
बैंकहरूले पछिल्लो विवरणमा प्रकाशित गरेको आर्थिक २०६६/६७ को जोखिम व्यवस्था रकम र राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको रकमभन्दा ९७ करोड रुपैयाँ बढी छ । केन्द्रीय बैंकले पाँच वाणिज्य बैंकलाई अस्वाभाविक भएकाले पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त रकम बढेको स्रोतले बतायो । तर केन्द्रीय बैंकले भने वेबसाइटमा पुरानै तथ्यांक राखेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ४ नयाँ वाणिज्य बैंकको प्रोभिजनिङ थपिए पनि कुल रकम भने घटेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षबाट मेगा, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट, सेन्चुरी र सिभिल बैंकको प्रोभिजनिङ थपिएको हो । यी बैंकको निष्क्रिय  कर्जा भने शून्य छ ।
निष्क्रिय कर्जा र प्रोभिजनिङ घटे पनि वाणिज्य बैंकको लगानी भने बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब ६२ अर्ब रहेको वाणिज्य बैंकको लगानी गत वर्ष वृद्धि भएर ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
ब्याजदर महँगो भएर ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको र आर्थिक वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा बढेको लगानी पुरानै ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि गएको हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ । 'ब्याज उठ्ने ऋणका लागि पुनः लगानी गरेको हुन सक्ने देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसले ऋणको आकार बढ्ने र कर्जा निष्क्रिय बढ्ने हुन्छ ।'
यस वर्षबाट भने बैंकहरूले विवरण बुझाउने ढाँचा परिवर्तन गरेकाले यस्तो समस्या नहुने स्रोत बताउँछ । 'यस आर्थिक वर्षबाट विस्तृत विवरण आउन सुरु हुने छ,' स्रोतले भन्यो ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणा पनि वाणिज्य बैंकहरूले देखाएको निष्क्रिय  कर्जा र जोखिम व्यवस्था लेखापरीक्षण सही नभएको हुन सक्ने बताउँछन् । 'अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले यहाँ देखाउने निष्क्रिय कर्जामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्,' उनले भने, 'आर्थिक अवस्था हेर्दा निक्रिय कर्जाको अनुपात देखाइएजस्तो थोरै हुन सक्दैन ।' वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई नाफा बढी देखाउनुपर्ने दबाबका कारण पनि सही तथ्यांक नआएको हुन सक्ने उनले बताए । तर उनले निष्क्रिय  कर्जा र सम्भावित जोखिमबापतको व्यवस्था भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेको बताए ।
गत वर्ष केही वाणिज्य बैंकको प्रोभिजनिङ उच्च भएकाले यस वर्ष कम देखिएको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ससिन जोशी बताउँछन् । 'केही बैंकले अघिल्लो वर्ष ठूलो रकम प्रोभिजनिङमा राख्नुपरेको थियो,' उनले भने, 'त्यसले पनि यस वर्ष कम हुन मद्दत पुगेको हो ।'
यसबाहेक घरजग्ग्गा क्षेत्रमा दिइएको सुविधाका कारण पनि निष्क्रिय  कर्जा र प्रोभिजनिङ कम हुन मद्दत पुगेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंकले असारमा घर खरिद गर्नका लागि ८० लाखसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि घर किन्नका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म मात्र ऋण दिन सकिने व्यवस्था थियो । उक्त रकम भन्दा बढीको ऋणलाई आवास कर्जा नभएर रियलस्टेटमा भएको लगानी मानिने गर्छ । सँगै नियमित ब्याज बुझाइरहेका ऋणीलाई कर्जा नवीकरणको सुविधासमेत दिइएको थियो । 'यसले पनि ठूलो मात्रामा रियलस्टेट कर्जा घट्न मद्दत पुगेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'जसका कारण निष्क्रिय  कर्जा कम हुन मद्दत पुग्यो ।'
आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिना पछिसम्म पनि कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि पनि यस्तो भएको हुन सक्ने जोशी बताउँछन् । 'पछिल्लो पटक आएको निर्देशनका कारण पनि निष्क्रिय कर्जा र प्रोभिजनिङ घटाउन मद्दत पुगेको हुन सक्छ' उनले भने ।