तीन प्रतिशत लघु बिमा अनिवार्य

काठमाडौ, कार्तिक १७ - चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट सबै बिमा कम्पनीले न्यूनतम ३ प्रतिशत कारोबार लघु बिमामा गर्नु पर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीले लुघ बिमा क्षेत्रमा धेरै महत्त्व नदिएपछि नियामक बिमा समितिले यसलाई अनिवार्य गरेको हो । लघु बिमाको उद्देश्य कम आय भएका र छोटो समयका लागि बिमा लेख बिक्री गर्नु हो ।
बिमा समितिका सञ्चालक समिति सदस्य विनोद अर्यालका अनुसार शुक्रबारबाट लघु बिमाबारे निर्देशन जारी हुँदैछ । लघु बिमामा पशु, स्वास्थ्य, दुर्घटना, स्वरोजगारका म्यादी र सावधिक जीवन बिमा लेख राखिएको छ ।
पशु, दुर्घटना, स्वरोजगार र म्यादी जीवन बिमा लेख १ लाख रुपैयाँसम्मको हुने छ । स्वास्थ्य बिमा भने ३० हजार रुपैयाँ सम्मको गर्न सकिने छ । स्वास्थ्य बिमाले ५ जनाको परिवार र ३० हजार रुपैयाँको रकम समेटेको छ । सावधिक जीवन बिमाको रकम १ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
निर्देशन अनुसार पशु, स्वास्थ्य, दुर्घटना, स्वारोजगार बिमाको शुल्क क्रमश ५, २, ० दशमलव १ र १ दशमलव ५ प्रतिशत तोकिएको छ । सावधिक जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमाको शुल्क भने व्यक्तिको उमेर अनुसार हुने छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेस्टा झाले केही समयभित्रै लघु बिमा योजना सार्वजनिक गर्ने बताए ।

राजनीतिक सहमतिले ततायो सेयर बजार

काठमाडौ, कार्तिक १६ - राजनीतिमा आउने ठूलो परिवर्तन पछि सेयर बजारमा पनर्ेे प्रभाव बुधबार पनि देखिएको छ । दलीय सम्झौताको भोलिपल्टै बुधबार सेयर बजार ५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । यो साउन १ यताको सबैभन्दा ठूलो छलाङ हो ।
अब आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्री आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालको छ । 'दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने राजनीतिक परिवर्तनले विश्वभर अर्थतन्त्रमा असर गरेको देखिन्छ,' उनले भने, 'पछिल्लो सहमतिले मुलुकमा पुनः द्वन्द्व नहुने र संविधान बन्ने देखिन्छ ।' सुधारको संकेत देखेपछि सर्वसाधारणमा आत्मविश्वास बढेर आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने उनले बताए । 'मुख्य ४ बजारमध्ये हामीकहाँ पुँजी र घरजग्गा -प्रोपर्टी) बजार धेरै सक्रिय छ,' खनालले भने, 'यी दुवैमा सुधार हुने निश्चित देखिन्छ ।'
सेयर बजारमा वृद्धि आउने संकेतसँगै लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'बजार बढ्ने देखिन्छ तर यस्तो समयमा सचेत भने हुनुपर्छ,' उनले भने, 'अति चढाव आएर बजारले अनावश्यक गति लिने खतरा पनि रहन्छ ।' संस्थागत लगानीकर्ता नभएकाले यस्तो सम्भावना बढी रहेको उनले बताए । 'सेयर बजार मात्र नभएर रियलस्टेटमा पनि चहलपहल बढ्ने छ,' उनले भने, 'यस्तो समयमा सबैभन्दा बढी बैंकहरूले सचेत भएर लगानी गर्नुपर्छ ।'
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक रेवतबहादुर कार्की भने सेयर बजारको पछिल्लो वृद्धि क्षणिक भएको बताउँछन् । 'माओवादी पार्टीले आपmनो आर्थिक नीति स्पष्ट नगरेसम्म दीर्घकालीन सुधार हुने सम्भावना कम छ,' उनले भने, 'यस्ता क्षणिक वृद्धि पहिले पनि देखिएका छन् ।'
सेयर बजार विश्लेषक जगदीश अग्रवाल भने सेयर बजारमा आत्मविश्वास र्फकने वातावरण तयार भएको बताउँछन् । 'लगानीकर्तासँग पैसा र मन नभएको होइन,' उनले भने, 'आत्मविश्वासको कमीले मात्र असर गरिरहेको थियो ।' 
सबै राजनीतिक घटनाक्रमलाई सेयर बजारले स्वागत भने गरेको छैन । पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन सेयर बजारमा उच्च गिरावट देखिएको थियो । बजार मापक परिसूचक नेप्से ९ दशमलव ७७ अंकले घटेर ३ सय ३७ दशमलव १६ बिन्दुमा झरेको थियो ।
त्यसअघि झलनाथ खनाल २०६७ माघ २० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनपछि बजार खुल्दा १ दशमलव ७ अंकले मात्र बढेको थियो । पहिलो दिन खनाललाई सेयर बजारले स्वागत गरे पनि दोस्रो कारोबार दिनबाट भने बिरलै बजार उकालो लाग्यो । एमालेकै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो सातामा सेयर बजार चार दिन लगातार ६४ अंकले बढेर परिसूचक अन्तिम दिन २१ अंकले झरेको थियो । यो उतारचढाव स्वाभाविक नभएको विश्लेषक बताउँछन् ।
संसारभर राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा देखिने भए पनि यहाँ मिश्रति प्रभाव पर्ने गरेको पछिल्लो दशकको उतारचढावले देखाउँछ । २०५८ को मन्दीपछि २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता सम्हालेपछि सेयर बजार उकालो लाग्न थालेको थियो । त्यसपछि निरन्तर बढेको सेयर बजार दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको दिन २०६३ वैशाख ११ गते ३ सय ३८ दशमलव ५४ अंकमा पुग्यो । त्यसपछिको साता आइतबार बजार खुल्दा एकैदिन परिसूचक १८ दशमलव ३० अंकले बढ्यो ।
यो वृद्धि त्यतिबेलासम्मकै सबैभन्दा उच्च थियो । त्यसपछि पनि बजार बढ्नेक्रम निरन्तर जारी रह्यो । सेयर बजारमा अर्को ऐतिहासिक वृद्धि शान्ति सम्झौताले ल्यायो । २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछिको अर्को साता परिसूचक एक हप्तामा नै ४ सय ४६ अंकबाट ४ सय ९२ दशमलव ४६ अंकमा पुग्यो । यसरी उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको सेयर बजारमा तराई आन्दोलनले भने ब्रेक लगायो । २०६३ सालकै माघ एक गते सुरु भएको आन्दोलनले १५ दिनमा नै परिसूचकलाई ५ सय ३८ अंकबाट ५ सय १६ अंकमा झार्‍यो ।
२०६३ चैत १८ गते पहिलो पटक माओवादी संयुक्त सरकारमा गएपछि नेप्से परिसूचक २१ दशमलव १६ अंकले बढ्यो । यो पनि एकैदिनमा भएको एतिहासिक वृद्धि थियो ।
त्यसपछि निरन्तर बढिरहेको परिसूचकमा त्यतिबेला धक्का लाग्यो जब अनपेक्षित रूपमा संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो । २०६५ वैशाख १ गते ७ सय ४६ अंकमा रहेको परिसूचक तीन दिनमा ७ सय ८ अंकमा झर्‍यो । राजाले शासन लिँदा बढ्न थालेको सेयर बजारले गणतन्त्रलाई पनि निकै आत्मीयताका साथ स्वागत गर्‍यो । जेठ १४ गते ८ सय ३३ अंकमा रहेको परिसूचक बिदापछि खुल्दा ८ सय ६० अंकमा पुग्यो । दोस्रो दिन पनि १३ अंकले परिसूचक माथि उक्लियो । 
माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछिको १५ दिनमा नै परिसूचक त्यसबेलासम्मकै सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुग्यो । माओवादीको सरकार गठन भएको भदौ पहिलो साता १०७५ दशमलव ८७ अंकमा रहेको परिसूचक भदौ १५ गते ११ सय ७५ अंकमा पुग्यो । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उचाइ हो । पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री भट्टराईले सेयरबजारलाई जुवाघरसँग तुलना गरेको हल्ला चलेपछि बजार र्झन थालेको हो । माआवादीको शासन अवधिमा परिसूचक ५ सय १० अंकले झरेर ६ सय ६५ मा ओर्लिएको थियो ।

बंगलादेश बैंक आइएफआइसीले किन्ने

काठमाडौ, कार्तिक १६ - नेपाल बंगलादेश -एनबी) बैंकको सम्पूर्ण संस्थापक सेयर इन्टरनेसनल फाइनान्स इन्भेस्टमेन्ट एन्ड कमर्स (आइएफआइसी) बैंकले खरिद गर्ने भएको छ । बंगलादेशी सरकारको ३३ प्रतिशत लगानी भएको आइएफआइसीको एनबी बैंकमा हाल १० प्रतिशत सेयर छ । सबै संस्थापकको सेयर किनेपछि उसको स्वामित्व ५१ प्रतिशत पुग्ने छ ।

सम्पूर्ण संस्थापक सेयर खरिद गर्नका लागि तिहारअघि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको बैंकका प्रवर्द्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बताए । 'यसका लागि तीन महिनाभित्र डिउ डिलिजेन्स अडिट -संस्थाको विस्तृत अध्ययन) गरिसक्ने तयारी छ,' उनले भने । ४१ प्रतिशत थप सेयर खरिद गर्ने टुंगो भए पनि मूल्य भने तोकिएको छैन । श्रेष्ठका अनुसार विस्तृत अध्ययन पछि सेयरको मूल्य तोकिने छ । संस्थामा ४० भन्दा बढी संस्थापक लगानीकर्ता छन् । जसमध्ये एनबी समूह सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो ।

यो कारोबार पछि एनबी समूहको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको क्रस होल्डिङ -दुई वा बढीमा लगानी) सकिने छ । आइएफआइसीले एनबी बैंक खरिद गरेपछि एनबी समूहको लगानी एनसिसी बैंकमा मात्र सीमित रहने छ । एनबी बैंकमा गाभिइसकेका श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका साथै नेपाल बंगलादेश लिजिङ एन्ड फाइनान्समा पनि समूहको लगानी थियो ।

आइएफआइसी बैंक बंगलादेशी सरकारले सन् १९७६ मा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर खोलेको हो । सन् १९८३ मा बंगलादेशी सरकारले निजी क्षेत्रका बैंकलाई अनुमति दिन थालेपछि आइएफआइसीले वाणिज्य बैंकका रूपमा काम थालेको हो । यसले नेपाल सहित ओमान, पाकिस्तान र मालदिभ्सका बैंकमा लगानी गरेको छ । बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २०१० को ६ महिनामा १ अर्ब ८५ करोड टाका नाफा आर्जन गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशत बढी हो ।

एनबी समूहले सम्पूर्ण ध्यान एनसिसी बैंकमा लगाउने श्रेष्ठले बताए । 'एनसिसीको पुँजी वा अन्य आवश्यकतामा खर्च गर्ने योजना बनाएका छौं,' उनले भने, 'आफंैले स्थापना गरेको बैंक भए पनि भविष्य उज्वल हुने भएकाले एनबीमा आपmनो सबै सेयर बिक्री गरिएको हो ।' पछिल्लो समय एनसिसी र एनबी बैंक मर्जरको प्रयास भए पनि सफल भएको थिएन । 'मर्जरभन्दा राम्रो समूहले खरिद गर्ने र बैंकको भविष्य राम्रो हुने भएकाले हामी बिक्रीका लागि तयार भएका हौं,' उनले भने ।

राष्ट्र बैंकमा आधिकारिक जानकारी नगए पनि यससम्बन्धी छलफल भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइएफआइसीलाई एनबी बैंकबाट हकप्रद सेयर लिन नदिए पछि बैंक एसिया लगानीकर्ताको रूपमा भित्रिएको थियो ।

आइएफआइसीले स्वामित्व रहे पनि एनबी बैंकमा 'चित्त बुझ्दो काम' नगरेकाले हकप्रद सेयर लिनबाट रोकिएको थियो । 'एक वर्षअघि बाटै अर्को लगानीकर्ता बैंक एसियाको स्वामित्व आइएफआइसीले किन्न खोजिरहेको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'पछिल्लो समय सम्पूर्ण स्वामित्व लिन्छौं र राम्ररी बैंक चलाउँछौं भन्ने प्रतिबद्धता आएपछि अनुमति दिएका हौं ।' आइएफआइसीमा नयाँ व्यवस्थापन आएको र त्यसले नेपालको बजारमा समेत उत्कृष्ट काम गर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकमा दिइएको छ ।

बंगलादेश बैंक सहित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एसबिआई, हिमालयन, एभरेस्ट र नबिलमा पनि विदेशीको लगानी छ । सन् १९८४ मा सरकारले विदेशी बैंकलाई संयुक्त लगानीमा आउन ढोका खोलेको हो । त्यस लगत्तै नेपाल अरब बैंक लिमिटेड -हाल नबिल) नेपाल आएको थियो । २०४६ सालपछि वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई थप खुला गरिएको थियो ।

विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुरूप सन् २०१० देखि विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्न पनि अनुमति पाएका छन् । यसअघि संयुक्त लगानीमा मात्रै विदेशी बैंक नेपाल आउन पाउँथे ।

तीन महिनामा लगानीकर्ताको सम्पत्ति ३५ अर्ब घट्यो

काठमाडौ, कार्तिक १५ - दुई वर्षदेखि निरन्तर झरिरहेको सेयर बजारका लगानीकर्तालाई यस वर्षको सुरुवात पनि उत्साहजनक हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को पहिलो त्रैमासिकको सेयर बजार हेर्दा बजारको अवस्था देखाउने पुँजीकरण, परिसूचक र कारोबार रकम कुनैमा पनि सुधार देखिएको छैन ।

सरकारले विभिन्न सुधारका कदम चाले पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को कारोबारमा सकारात्मक असर पर्न सकेको छैन । यस अवधिमा 'बियरिस' प्रवृत्ति देखिएको सेयर बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति ३५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले घटेको छ । निरन्तर बजार घट्दै जाने प्रक्रियालाई बियरिस प्रवृत्ति भनिन्छ । साउन १ गते ३ खर्ब ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको बजार पुँजीकरण असोज ३० मा ३ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 

परिसूचकमा पनि यस अवधिमा ४७ दशमलव ४१ बिन्दुको गिरावट आएको छ । बजार परिसूचक असोज ३० मा ३ सय ३० दशमलव ९९ बिन्दुमा पुगेको छ । यो तीन महिना अघि ३ सय ७८ दशमलव ४० थियो । नेप्सेका अधिकांश उपसमूहमा पनि गिरावट आएको छ । उत्पादनमूलक, व्यापार, जलविद्युत्, बिमा, वित्त कम्पनी, अन्य र विकास बैंक समूहमा गिरावट आएको छ ।

कारोबार रकममा पनि गिरावट कायम छ । पहिलो महिना १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको नेप्सेमा दोस्रो महिनामै उक्त रकम घटेर ४७ करोड ९० लाखमा झरेको छ । तेस्रो महिना कारोबार रकम ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

'पहिलो त्रैमासिकमा सेयर बजारलाई महत्त्व दिएर हेर्ने गरिन्छ,' सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले भने, 'यो अवधिले पूरै वर्षको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ ।' नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साधारणतया कारोबारमा वृद्धि देखिने गर्छ । तर पछिल्ला केही वर्षमा बजार निरन्तर घटिरहेको छ । लगानीकर्ताले अपेक्षा अनुरूप प्रतिफल नपाएपछि बजारमा गिरावट आएको भट्टराई बताउँछन् ।

लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई १० बाट ५ प्रतिशतमा झरेको थियो । यसका साथै राष्ट्र बैंकले पनि मौदि्रक नीतिमार्फत सेयर धितोकर्जालाई केही खुकुलो बनाएको थियो ।

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान लगायत ठूला संस्थालाई सेयर बजारमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर अधिकांश संस्थाले बजारमा जोखिम रहेको भन्दै लगानी गरेका छैनन् ।

बजारमा सुधार ल्याउने आशा सहित केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि थप केही महिना लाग्ने देखिएको छ ।

सेयर बजारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि सुधार आउँदै गएको छ । तर उच्च ब्याजदर र सेयर बजारबाट आउने कम प्रतिफलका कारण लगानीकर्तामा उत्साह आएको देखिँदैन । 'हाल वाणिज्य बैंकले दिइरहेको ब्याजदरको तुलनामा सेयरबाट आउने प्रतिफल ज्यादै न्यून छ,' भट्टराईले भने ।

निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि तुरुन्तै ब्याजदर कम गर्न सकिने अवस्था नरहेको बैंकर बताउँछन् । 'बैंकले हाल ब्याजदर कम गरेर वृद्धि भइरहेको निक्षेपमा जोखिम लिन सक्दैनन्,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने ।

बैंकहरूले ऋण उठाउन थप एक महिना मागे

काठमाडौ, कार्तिक १५ - वाणिज्य बैंकले ऋण उठाउन थप एक महिना अवधि माग गरेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सबै ऋण नउठेको जिकिर सहित उनीहरूले यस्तो सुविधा मागेका हुन् । यो सुविधा पाएमा चौथो महिनामा उठेको ऋणलाई समेत तेस्रो महिनामै उठे सरह गणना गर्न पाइन्छ ।

यसअघि असार मसान्तमा उनीहरूले एक महिना थप समय पाएका थिए । पहिलो त्रैमासिकमा ऋण सजिलै नउठेको र चाडबाड परेको भन्दै थप एक महिना मागेका हुन् । 'एक साताअघि बैंकरहरूले यस्तो माग गरेका छन्,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'यसबारे हामी छलफल गरिरहेका छौं ।' समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै ऋण उठ्न समस्या भएको भन्दै थपिएको एक महिनामा समेत सुधार नभएपछि यसलाई पुनः लम्बाउने तयारी थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई सकारात्मक असर पुगे थप सहुलियत दिन सकिने जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा घरजग्गा, सेयरलगायत क्षेत्रबाट ऋण उठ्न नसकेको र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा असर पुग्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले विशेष सुविधा दिएको थियो । अधिकांश बैंकले थप गरिएको समय अगावै नाफा/नोक्सान हिसाब प्रकाशन गरेका थिए ।

बैकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणा केही बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । 'विभिन्न बैंकरबाट प्रस्ताव आएपछि हामीले कुरा गरेका छौं,' उनले भने । पछिल्लो समय घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारमा आएको शिथिलताका कारण व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमै समस्या पर्ने भएकाले माग गरिएको बैंंकर बताउँछन् ।

घरजग्गामा ठूलो लगानी नभएका बैंकलाई समेत समस्या परेको मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बताए । 'तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्यमा दसैंतिहार परेकाले अन्य व्यवसायमा पनि समस्या परेको देखिन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले एक महिना थप गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।'

कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई पनि एक महिना थप्दा घरजग्गा क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुग्ने बताउँछन् । 'अर्थतन्त्रको केही क्षेत्रमा समस्या आएको कुरा नकार्न मिल्दैन,' उनले भने, 'कुल लगानीको १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा घरजग्गा क्षेत्रमै ऋण गएको छ ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा घरजग्गाको प्रयोग धेरै गर्ने भएकाले यस क्षेत्रको समस्या सुल्झाउनुपर्ने उनले बताए । 'सामान बिक्री नहुँदा व्यापारीलाई समस्या भएजस्तै घरजग्गामा पनि समस्या देखिएको छ,' उनले भने ।

विकास बैंक संघका पूर्वअध्यक्ष झपट बोहोरा पुन एक महिना थप गर्दा खासै असर नपर्ने बताउछन् । 'आर्थिक वर्षको सुरुमा थप गरिएको एक महिनाका धेरै कारण थिए' उनले भने, 'अहिले पुन थप गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ ।' नाफा र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल कम हुनका साथै नकारात्मक प्रचार हुने भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुमा एक महिना थप गरिएको उनी बताउछन् ।

'अहिले पहिलो त्रैमाशिक सकिएपछि पुन थप गर्नु पर्ने कुनै कारण देखिदैन' उनले भने, 'कुनै विशेष क्षेत्रमा समस्या आएको हो भने त्यसलाई बेग्लै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।' घरजग्गा र सेयरमा प्रवाह भएको ऋणमा समस्या देखिए पुनरवर्गिकरण र पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।

घरजग्गा व्यवसायीका ६ माग

घरजग्गा व्यवसायी र बैंकरले संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंक समक्ष ६ वटा माग राखेका छन् । गभर्नर युवराज खतिवडाले दुवै व्यावसायिक संगठनलाई संयुक्त रूपमा लिखित माग ल्याउन भनेपछि कात्तिक १ गते ६ माग राखिएको हो ।

म्याद एक महिना थप्नुपर्ने सँगै घरजग्गा क्षेत्र रुग्ण भएकाले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । यो व्यवस्था अन्तर्गत घरजग्गा क्षेत्रको असल कर्जा धितो राखेर सस्तो ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण उपलब्ध हुन्छ । तेस्राे मागका रूपमा बिनाजोखिम व्यवस्थापन कर्जा पुनर्वर्गीकरण गर्न पाउनुपर्ने छ ।

०६९ असार मसान्तपछि कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा गर्न पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतमै कायम राख्न माग गरिएको छ ।

घरजग्गा व्यवसायीले १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेट कर्जा शीर्षकमा नराख्न माग गरेका छन् । घरजग्गाको मूल्य उच्च रहेकाले १ करोडसम्मको कर्जा रियलस्टेट शीर्षकबाट हटाए बैंकलाई समेत राहत हुने तर्क उनीहरूको छ । यसअघि मौदि्रक नीतिले यो सीमा बढाएर ६० बाट ८० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । यसका साथै हाल धितोको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउँदै आएका घरजग्गा व्यवसायीले यसको सीमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन् । ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्दा पनि मूल्य वृद्धि भइरहने हुँदा जोखिम नबढ्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।