सहकारीलाई व्यापारमा रोकिने

काठमाडौ, चैत्र १२ - सहकारीबाट रकम बटुलेर विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले रोक्ने भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी खोलेर जम्मा भएको रकम सञ्चालक समितिले आफूखुसी व्यवसायमा लगाउने क्रम आकासिएपछि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

पछिल्लो समय नाफा बढी हुने जुनसुकै क्षेत्रमा सहकारीमार्फत लगानी गर्ने क्रम बढेको छ । घरजग्गा, अस्पताल,यातायातलगायत क्षेत्रमा सहकारीबाट ठूलो लगानी भएको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सहकारीले यस्तो कारोबार गरेका छन् । तोकिएका यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी पनि सहकारी खोल्न पाइन्छ । तर बचतकर्तालाई जानकारी नदिई सञ्चालकले ठूलो रकमको दुरुपयोग गर्न थालेपछि नियन्त्रणको प्रयास थालिएको हो ।

सहरी क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय कारोबार/लगानी गर्ने क्रम केही वर्षदेखि बढेको छ । 'सहकारीले बचतको रकम व्यापारमा हाल्दा जोखिम बढ्यो,' सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शन ढकालले भने, 'कारोबार बढ्दै गएपछि अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै छ ।'

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सहकारी नीतिले यो प्रावधानलाई तत्कालै लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । 'वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई सेवा विशिष्टीकरणको आधारमा अन्य कारोबार गर्न निरुत्साहित गरिने छ,' नीतिमा भनिएको छ, 'यो व्यवस्था सहरी क्षेत्रमा तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने छ ।' सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको रकमबाट व्यावसायिक घराना बनाउनेको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेपछि नियन्त्रणका लागि प्रयास थालिएको हो । 'सहकारीले उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने हो,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'तर उपभोग बढाउने मात्र लगानी देखिएपछि यस्तो गर्नुपरेको हो ।' हाउजिङ, जग्गा, सवारी साधनलगायत क्षेत्रमा लगानी बढेको विभाग स्रोत बताउँछ । बचतकर्ताको रकमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको नाफा वितरण भए/नभएको जानकारी विभागसँग छैन । 'सहकारी सिद्धान्तअनुसार नाफा/घाटा बराबरी लिनुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यस्तो भए/नभएको पनि अध्ययन छैन ।'

सहकारीले कारोबारमा धेरै योगदान दिने सदस्यलाई नाफा बाँड्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अधिकांश सदस्यलाई यसबारे जानकारी नहुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको जस्तो मात्र कारोबार गर्ने गरेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना प्रवर्द्धकलाई नाफा बाँडेजस्तै सहकारीले पनि कारोबारमा ठूलो योगदान दिएका सदस्यलाई नाफा दिनुपर्छ । सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने र ऋण लिने सबै संस्थाका सदस्य हुन्छन् । तर जानकारी अभावका कारण अधिकांश सहकारीले यसरी बढाउनुपर्ने रकम आफूखुसी प्रयोग गरेका छन् ।

यसका साथै नीतिले सहकारी सहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्दि्रत हुने क्रमलाई पनि नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्ने सहकारी संघसंस्थाको दर्ताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारको छ । अनुगमनका लागि कारोबार र सदस्यताका आधारमा राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी संघलगायत प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ । पछिल्लो समय मुलुकभर २७ हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालित छन् । यी सहकारीमा ४० लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारीले कारोबार गरिरहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश सहरी क्षेत्रमा छन् । कृषि सहकारी दोस्रो धेरै संख्यामा छन् । यस्ता सहकारी ग्रामीण क्षेत्र केन्दि्रत छन् । केही समयअघि ओरियन्टल, गुणलगायत ठूला सहकारीमा समस्या देखिएपछि सरकारले अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सम्मिलित एक समिति बनाएको छ । योबाहेक सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहेको अर्को एक समितिले पनि अध्ययनको काम अघि बढाएको थियो । सहकारी विभाग र जिल्लामा रहने डिभिजन कार्यालयले सहकारीको अनुगमन गर्ने गर्छन् । ५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन भने विभाग आफैंले गर्छ । तर कति सहकारीले ५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

 

बस्नेतलाई सात दिन म्याद थप

काठमाडौ, पुस २३ - ओरियन्टल समूहका सञ्चालक सुधीर बस्नेतविरुद्ध ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा आइतबार मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरीका अनुसार वासुदेवप्रसाद रायले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतले सात दिनको म्याद थपी अनुसन्धानका लागि पठाएको हो । बस्नेतकै समूहले अग्नि एयरको समेत प्रवर्द्धन गर्छ । अग्निले ऋण चुक्ता नगरेपछि लगानी गर्ने तीन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सातदिने लिलामीको सूचना निकालेका छन् । 

बस्नेतले ऋण चुक्ता गर्न लाग्दा आफू पक्राउ परेको र सस्तोमा एयरलाइन्स खरिद गर्न चलखेल भइरहेको दाबी गरेका छन् । केही समयअघिसम्म ऋण दिने बैंकको समूहले एयरलाइन्स बिक्रीका लागि आफैं ग्राहक खोजिरहेका थिए । उनीहरूले ग्राहक टुंगो नलागेपछि लिलामीको प्रक्रियामा गएको बताएका छन् । अग्निका पाँच विमान छन्् । ती विमानसहित अन्य सम्पत्ति जोड््दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुने दाबी समूहले गर्दै आएको छ । पुससम्म अग्नि एयरले १० करोडको हाराहारीमा किस्ताको रकम बुझाउन बाँकी छ । बस्नेतले तीन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी गरेका छन् । कालो सूचीमा परेका बस्नेत अग्निको सञ्चालक समितिमा भने छैनन्् । ओरियन्टल कोअपरेटिभमा समस्या परेपछि बस्नेतका अन्य व्यवसायमा पनि असर परेको छ । सहकारीबाट हाउजिङ हुँदै उनले प्रवर्द्धन गरेको एयरलाइन्स कम्पनीसमेत अहिले बन्द रहेको छ । घरजग्गा कारोबार फस्टाएको समयमा व्यवसाय विस्तार गरेका बस्नेतले पछिल्लो समय सहकारी र हाउजिङमा लगानी गर्नेलाई रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्् । एयरलाइन्स बिक्री गरी बैंकको ऋण तिरेर बाँकी रहेको रकम समस्याग्रस्त व्यवसायमा लगाउने तयारी भएको उनको दाबी थियो । लामो समयदेखि सहकारी र हाउजिङमा समस्या देखिए पनि उनीविरुद्ध ग्राहकले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिएनन् । रकम फिर्ता पाउन समस्या हुन सक्ने भएकाले उजुरी नहालेको ग्राहकले बताउँदै आएका थिए । उनका परियोजना र सहकारीमा पैसा हुनेले समूह बनाएर रकम फिर्ता दिन माग गरिरहेका थिए । रकम फिर्ता माग्न आयोजना गरिएको भेलामा समेत उपस्थित भएर बस्नेतले छिट्टै समस्या समाधान हुने आश्वासन दिँदै आएका थिए । बस्नेतले सहकारी, एयरलाइन्स सहित दर्जनभन्दा बढी हाउजिङ परियोजना पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्् । 'बस्नेतलाई थुनेर रकम फिर्ता लिन कानुनी रूपमै पनि सजिलो छैन,' सँगैका एक व्यवसायीले भने, 'बाहिर राखेर समय दिँदै रकम फिर्ता गर्न सहयोग गर्दा उचित हुने देखिन्छ ।' सर्वसाधरणको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । जुन अन्य बैंक वित्तीय संस्था खारेजीमा लगेर रकम फिर्ता गरेजस्तो सजिलै हुन सम्भव छैन ।  

प्रशासन र प्रहरीमा प्रदर्शन

ओरियन्टल सहकारी र हाउजिङका ग्राहकहरूले आइतबार बस्नेतलाई थुनामा नराख्न माग गर्दै आइतबार दिउँसो बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका प्रांगणमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले  बस्नेतलाई रिहा गरेर ऋण तिर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । ओरियन्टल पीडितले समिति बनाएर आफ्नो फसेको लगानी उठाउनका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । बिहीबार मात्रै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, सञ्चयकोष र वाणिज्य बैंकका अधिकारीहरूलाई भेटी ओरियन्टलबाट आफूहरूको उद्धार गराउन रचनात्मक भूमिकाका लागि आग्रह गरेको बताए ।

नेफ्स्कुनले करोड राजस्व बुझाएन

काठमाडौ, पुस १६ - नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफस्कुन) ले वर्षौंदेखि राजस्व नतिरेको भेटिएको छ । लामो समय राजस्व नबुझाएपछि संस्थाको २१ औं वाषिर्क साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमै लेखापरीक्षकले कर बुझाउन र भ्याटमा दर्ता हुन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लेखा प्रतिवदेन अनुसार नेफ्स्कुनले ६७ लाख २३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । उक्त नाफाबाट १४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ आयकर बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा देखिएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने कर दायित्व १२ लाख ४५ हजारसमेत गरी कुल २६ लाख ९० हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  त्यसैगरी कर्मचारीको पारिश्रमिक करलगायत अन्य शीर्षकमा लाग्ने स्रोतमै कर कट्टी पनि राजस्व कार्यालयमा दाखिला नभएको देखिएको छ । राजस्व कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत उक्त रकम २३ लाख ९० हजार पुगिसकेको प्रतिवेदनमा छ ।  जरिवानासमेत जोड्दा करोड नाघ्छ ।

'संघले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकरको विवरण हालसम्म दाखिला गरी नसकेकाले अविलम्ब दाखिला गर्न र यसबाट सिर्जना हुने थप दायित्व सम्बन्धमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,' चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एस सी लाल एसोसिएट्सले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसैगरी प्रतिवेदनले भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गर्न पनि सुझाएको छ । 'संघले प्यानमा दर्ता भए पनि यसको कारोबार स्वरूप हेर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने हाम्रो राय छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेफ्स्कुनका उपाध्यक्ष ऋषिराज घिमिरले अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनले सहकारीसम्बन्धी संघसंस्थालाई कर नलाग्ने उल्लेख गरेकाले राजस्व नबुझाएको बताए । 'आर्थिक विधेयकले कर नलाग्ने भनेको थियो,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'अब हामी प्रक्रियामा छौं ।'

उनले सरकारले आय कर छुट दिने भने पनि भ्याट लाग्ने बताए । 'कारोबार गर्दा भ्याट बिल  नै प्रयोग भएको छ,' उनले भने, 'बुझाउन बाँकी हो, अब बुझाउँछौं ।'

२५ वर्षअघि स्थापित नेफ्स्कुनले बचत तथा ऋण क्षेत्रमा काम गर्ने मुलुकका ६७ जिल्लामा आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको छ । जसमध्ये ४७ जिल्लाका संघहरू सदस्य छन् भने करिब १ हजार ५ सय सहकारी यससँग आबद्ध छन् । यसले सदस्यहरूको निक्षेप संकलन साथै ऋण प्रवाह पनि गर्दै आएको छ । लेखा प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षसम्मको बचत रकम ३० करोड ३८ लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ ।      

यसले सदस्य सहकारी संस्थाका बचतकर्ता तथा ऋणीलाई तालिमसमेत दिएर चेतना अभिवृद्धिको काम गर्ने गर्छ । साथै सहकारीहरूको आर्थिक लेखांकनमा एकरूपता ल्याउन खातापाता र सफ्टवेयरसमेत बिक्री वितरण गरी आम्दानी गर्ने गर्छ ।

यो संघले गत वर्ष सरकारबाट युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको ५ करोड रुपैयाँसमेत पाएको थियो । संघका महासचिव डीबी बस्नेतले हालै सम्पन्न साधारणसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार कोषको रकममध्ये १० जिल्लाका २८ संघसँग आबद्ध ४ सय ६५ जनालाई ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।

ठूला सहकारीको अध्ययन हुने

काठमाडौ, मंसिर २८ - समस्या देखिएका ठूला सहकारीको अध्ययन गरेर कारबाही अघि बढाइने भएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सामेल एक समितिबाट ओरियन्टल, गुण, परिदृश्य, एक्जिमलगायत सर्वसाधारणलाई रकम फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीको अध्ययन हुने भएको हो ।

यी सहकारीको सम्पत्तिी र दायित्व अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघ, सूचना सञ्चार सहकारीका प्रतिनिधि सामेल समितिले पहिलो चरणमा समस्या देखिएका संस्थाको अध्ययन गर्ने भएको हो । 'समितिले सहकारीमा देखिएका समस्याको तथ्या पत्ता लगाउने छ,' सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, 'तीन-चार वटा विषयमा यो समितिले काम अघि बढाउने छ ।'

संवेदनशील क्षेत्र भएकाले तथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अध्ययन हुन लागेको उनले बताए । सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार समस्या सुल्झाउन सके सुझाव दिने र नसकिने भए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने तयारी भएको हो । 'सुधार हुन सक्ने अवस्थाका सहकारीलाई समय दिएर निर्देशन दिने नहुनेलाई ठगीको मुद्दा लगाउन सकिन्छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'अध्ययनका क्रममा जस्तो अवस्था आउँछ त्यहीअनुरूप कारबाही अघि बढाउँछौं ।' सहकारीले आवश्यक सुधार नगरे विभागबाट १५ सय जरिवाना वा दर्ता खारेजीको कारबाही हुन सक्छ । ठगी गरेको देखिए सहकारी विभाग वा डिभिजन कार्यालयले प्रहरीलाई खबर गरेर कारबाही गर्न सक्छ । ठूला सहकारीमा देखिएको समस्या घरजग्गा र बैंकसम्म जोडिएकाले अन्य निकायलाई पनि सामेल गरेर अघि बढ्ने तयारी विभागको छ ।

'घरजग्गा, बैंक र सहकारी एकअर्कामा जोडिएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'एउटामा परेको असर सबैमा पर्ने भएकाले विभिन्न निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ ।' विभागले सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा समस्या सुल्झाउन पहल गर्ने उनले बताए । गठन भएको उच्चस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष केशव बडालले समस्या देखिएका सहकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने र वास्तविकता बाहिर ल्याउने बताए । 'दुई वर्षअघि नै केही सहकारीलाई बोलाएर आधारभूत सिद्धान्त बाहिर नजानुस्, घरजग्गामा लगानी नगर्नुस् भनेका थियौं,' उनले भने, 'तीमध्ये केहीमा समस्या देखिएको छ ।'

केले ल्यायो समस्या ?

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रको लगानीमा सीमा लगाएपछि पैसा बटुल्न सहकारी खोल्ने र खुलेकाले पनि छिट्टै ठुलो रकम कमाउन रियलस्टेटमा लगानी गर्ने क्रम बढेपछि समस्या आएको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । 'सहकारी सदस्यको नियन्त्रणमा नहुने, साधारणसभाले निर्देशन दिन नसक्ने र लेखापरीक्षण समितिले पनि काम नगर्नाले समस्या बढेको हो,' विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'त्यसपछि विभागबाटै गरिएका अध्ययन पनि त्रुटिपूर्ण भए ।'

सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न एजेन्ट लाग्ने र भूमिगत काम गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि पछिल्लो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । 'समयमै बार लगाउन सकेको भए समस्या हुने थिएन,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले पनि ढिलो भइसकेको छैन ।' जोखिम बेहोर्न सक्ने क्षमता नहेरी लगानी गर्न थालेपछि समस्या आएको उनी बताउँछन् । 'सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने थियो,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसको उल्टो भएपछि अधिकांश ठप्प भएका हुन् ।'

सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको हल्लाका कारण पनि केहीलाई असहज अवस्था आएको उनले बताए । 'सर्वसाधारण लाइन लागेपछि दिने रकम नभएर पनि केही समस्यामा परेका छन्,' उनले भने ।

विकास बैंक र फाइनान्सको भन्दा बढी रकम सहकारीमा

काठमाडौ, मंसिर २७ - राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा बढी रकम सहकारीमा जम्मा भएको छ । फितलो नियमन र कारोबारको विवरण पारदर्शी नहुने सहकारी संस्थासँग गत असारसम्म सर्वसाधारणको १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भएको हो । यो मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा रहेको कुल रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

सहकारीमा एकै वर्षमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बचत बढेको छ । गत वर्षको असारमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा बचत थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभरका सहकारीमा ४६ लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म विकास बैंकमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । उक्त समय वित्त कम्पनीमा सहकारीको भन्दा झन्डै आधा, ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । रकम वृद्धिदरका आधारमा पनि सहकारीले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई उछिनेको छ ।

सहकारीमा राखिएको रकमबारे सोधखोज नहुने भएकाले पनि पैसा थुप्रने क्रम बढेको जानकारहरू बताँउछन् । योसँगै राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्था खोल्न प्रावधान पुर्‍याउन कठिन भएकाले सहकारी खुल्ने क्रम पनि उत्तिकै बढी छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नयँ लाइसेन्स जारी गर्न छाडेको छ । सहकारी खोल्नका लागि भने २५ जना भेला भए पुग्छ । केन्द्रीय बैंकको कसिलो नियमनमा पनि बस्नु पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी मानिन्छन् । यस्ता संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण सम--समयमा हुने गर्छ । नियम उल्लंघन गर्ने संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग छ । यसरी नियमनमा रहेका संस्थामा समेत बेलाबेला समस्या देखिने गर्छ । नियमन नहुने सहकारीबारे समयमै सरकारले स्पस्ट धारणा ल्याउन नसके समस्या अझ बढ्ने विश्लेषक बताउँछ्न् । 'दुई जना निरीक्षकले १५ सयभन्दा बढी सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'सरकारले नै यस्तो कामलाई बढावा दिइरहेको छ ।' सहकारीमा जम्मा भएको रकम र गरेको लगानीबारे स्पष्ट लेखाजोखा नहुने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार बन्न थालेको उनी बताउँछन् । 'सरकारले तीन खम्बे नीति भनेर अलमल्याई सर्वसाधारण लुटाउने तरिका अपनायो,' उनले भने, 'सहकारीबारे बुझ्दैनबुझी संविधानमा पनि ठाउँ दिने काम गरियो ।'

सहकारी विभागअन्तर्गत रहेका ३२ वटा डिभिजन कार्यालयले निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार पाए पनि कारबाहीमा पर्याप्त अधिकार छैन । यी कार्यालयलाई निरीक्षण गर्न बर्सेनि बजेट निकासा हुने गरेको छ । 'सबै डिभिजन कार्यालयलाई निरीक्षण गर्न रकम छुट्टयाएको हुन्छ,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'तर चित्त बुभ्दो विवरण आउँदैन ।' पर्याप्त क्षमता र अधिकार नभएकाले पनि निरीक्षण फितलो भएको विभागका एक अधिकारीले जिकिर गरे । 'साधन सम्पन्न राष्ट्र बैंकले २ सय ९१ बैंक/वित्तीय संस्थाको नियमन गर्दा त पट--पटक समस्या देखिने गरेको छ,' ती अधिकारीले भने, '२६ हजार ५ सयभन्दा बढी संस्थाको नियमन अहिलेको अवस्थामा छैन ।' सबैभन्दा धेरै ११ हजार ८ सय बचत तथा ऋण सहकारी छ् । योबाहेक बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या ४ हजार बढी छ । अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण लगानीको काम गर्छन् । मुलुकभर ६७ प्रतिशत रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सहकारीको संख्या भने ५ हजारको हाराहारीमा छ । सबै प्रकारका सहकारीले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको विवरण छ ।

सरकारले तीन खम्बे अर्थतन्त्र भन्दै सहकारीलाई एक खम्बा भने पनि नियमन/सुपरिवेक्षणमा ध्यान नदिइँदा समस्या बढेको छ । सर्वसाधारणको रकम बटुलेर भाग्ने सहकारीको संख्या ब्ढ्न थालेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्न स्पस्ट कानुन छ । कानुन भएपछि वित्तीय अपराधी पैसाको बलमा उम्किएका घटना धेरै छ्न् । सहकारी क्षेत्रमा भने दोषीलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार पयाप्त छैन । 'सहकारी ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना गरेकाले दह्रो नियामक निकायको आवश्यक ठानिएन,' विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले भने, 'तर बलियो नियामक निकाय नहुनुको फाइदा उठाउने तत्त्वमा यसमा प्रवेश गरे ।' ऐनले सहकारी विभागलाई नियामक निकाय नभई एउटा सहजकर्ताको भूमिका मात्र दिएको उनले बताए । ऐनले कानुन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई १५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । 'जरिवानाले तह लाग्दैन्,' उनले थपे, 'विघटन गर्दा सर्वसाधारणको लगानी डुबेको डुब्यै हुन सक्छ ।' बदमासी गर्नेको सम्पत्ति जफत गर्ने वा दामासाही रूपमा सर्वसाधारणलाई रकम फर्काउने कुनै कानूनी आधार नभएको उनले बताए । 'विभागलाई बलियो बनाउन खोज्दा सहकारी अभियानलाई तुहाउन खोजियो भन्दै राजनीतिक तहबाटै लबिङ हुने गरेको छ,' विभागका अधिकारीले भने । सहकारीको नियमन सशक्त बनाएर गाभ्ने योजना ल्याउनुपर्ने अर्थविद् नेपालले बताए । 'ऋण तथा बचत सहकारीलाई अंकुश नलगाई हँूदैन,' उनले भने, 'यस्तै अवस्था रहे बचत गर्ने सर्वसाधारण थप जोखिममा पर्दै जान्छन् ।'

सर्वस्व कुम्ल्याउँदै सञ्चालक

काठमाडौ, मंसिर २३ - बजार प्रनिधिहरू ५/६ हजार पारिश्रमिकका लागि ढोकाढोका चाहारेर सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको करोडौ रुपैयाँ सञ्चालकले मनोमानी ढंगले उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय त रकम लिएर भागी पनि सके । यता नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग भने कर्मचारी अभाव जनाउँदै नियमनमा आनाकानी गर्छ । गरिहाले पनि 'प्रलोभन' मा कागजपत्र मिलाइदिने काम गरेर छाडिदिन्छन् । गुण र ओरियन्टल यसका उदाहरण हुन् । हजारौं निक्षेपकर्ता भएका यी सहकारीले नगण्यमाथि अर्बौं लगानी गरेको र सञ्चालकले बद्मासी गरिरहेको विभागलाई राम्रैसँग थाहा थियो । तर बेलैमा कारवाही गरेनन् । तैपनि विभागका अधिकारी भन्न छाड्दैनन्, 'दक्ष जनशक्ति थपेर सबै सहकारीको सूक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक छ ।’  

सहकारीको बचत संकलनकर्ता भएर सात वर्ष काम गर्दा विद्या श्रेष्ठले मासिक ४ हजार ५ सयको दरले ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझिन् । तर उनले काम गरेको कोरोना बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष योगेन्द्रलाल मानन्धर कार्यालय बन्द गरेर हिँडेपछि उनीमार्फत रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताले ३७ लाख रुपैयाँ फिर्ता माग गरिरहेका छन् ।

'सहकारी सञ्चालक भाग्यो, अब हाम्रो पैसा तिमीले तिर्नुपर्छ भनेर धम्क्याउँछन्,' ललितपुरस्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयमा भेटिएकी उनले दुःखेसो पोखिन्, 'गुजारा चलाउन सजिलो होला भनेर काम गरेकी मैंले कहाँबाट त्यत्रो पैसा ल्याउनु ।' बचतकर्ताको समूहले घरमै प्रहरी ल्याएर उनलाई पक्राउ गर्न पनि खोजे । बचतकर्ताको समूह बनाएर सहकारीका अध्यक्षलाई दबाब दिन जाऔं भन्दा उनीहरू नमानेको उनको दुःखेसो छ । 'हामीले तिमीलाई पैसा दिएको हो अन्त जाँदैनौं भन्छन्,' उनले सुनाइन् । त्यही सहकारीको संकलनकर्ता भएर ५५ लाख रुपैयाँ बचत उठाएकी उनकी दिदी नारायणदेवी महर्जनको अवस्था पनि यस्तै छ । विद्याका अनुसार ठमेलमा घर भएका सहकारीका अध्यक्ष मानन्धर घरभाडा मात्रै मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्छन् । प्रहरी र सहकारी कार्यालय गुहारे पनि मानन्धरमाथि दबाब नदिइएको उनको गुनासो छ  ।

बुढेसकालमा ब्याजबाट घरव्यवहार चल्छ भनेर नेपाल बैंक लिमिटेडबाट 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' लिएर अवकाश लिँदा पाएको ७ लाख रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेका मदनलाल प्रधान पनि कोरोना सहकारीमा ताल्चा लागेपछि अत्तालिएका छन् । '१५ प्रतिशत ब्याज भनेपछि लोभिएर पैसा राखियो,' ७० वषर्ीय उनी भन्छन्, 'अहिले साँवाकै अत्तोपत्तो छैन ।' सहकारीले दिन्छु भनेको ब्याज जोड्दा प्रधानले पाउने रकम करिब १५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । भाउजू यमुना प्रधानले समेत उक्त सहकारीमा दुई वर्षअघि ९ लाख रुपैयाँ राखेको उनी सुनाउँछन् । कात्तिक २१ गते ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रधानका साथै रेखा अर्याल, सुभास लामा र श्रीजु श्रेष्ठले दामासाहीमा पाउने गरी भोलिपल्टै ३० लाख रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता गरेका मानन्धर त्यसयता सम्पर्कमा छैनन् ।

ललितपुरकै उग्रचण्डी सहकारी आफ्नो ९ लाख रुपैयाँ र त्यति नै ब्याज फिर्ता नगरी बन्द भएको पाटन सुनधाराका श्याम महर्जनले गुनासो गरे । 'अफिस बन्द भएको ६ महिना भयो,' उनी भन्छन्, 'सहकारीका अध्यक्ष सुरज शाक्यको अत्तोपत्तो छैन ।' सहकारीका सञ्चालक भागेपछि कतिपय बचतकर्ताले संकलनकर्तामाथि दबाब दिइरहेका छन् । ओरियन्टलमा पैसा राखेका केही बचतकर्ताले पैसा मागेपछि एक संकलनकर्ता हालै डाँको छाडेर रोएकी थिइन् ।

पछिल्ला समय सहकारीमा रकम फसेको गुनासो लिएर आउनेको संख्या बढेको डिभिजन सहकारीका प्रमुख शशीकुमार लम्साल बताउँछन् । 'सहकारीको मूल्य, मान्यता र कानुनविपरीत सञ्चालन हुनुका साथै घरजग्गामा लगानी खन्याउने संस्थाका बचतकर्ता बिचल्लीमा परेको अवस्थामा छ,' उनी भन्छन् ।

गुण, ओरियन्टललगायत ठूला सहकारीमा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । दुई सहकारीमा मात्र करिब १५ हजार बचतकर्ताको झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको अनुमान छ । बचतकर्ताबाट संकलित रकम घरजाग्गामा अन्धाधुन्द लगानी गरेका कारण उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था राम्रो छैन । तर सम्बद्ध सरकारी निकायले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी फरार भएकाको अभिलेख राख्नसमेत आवश्यक ठानेका छैनन् ।

चार वर्षअघि डेढ दर्जन ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा सबैजसोमा बचतकर्ताको रकम जोखिममा पाएको सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार टंकमणि शर्मा सुनाउँछन् । 'सर्वसाधारणबाट संकलित बचतलाई सहकारीका टाठाबाठा सञ्चालकले निजी धन जसरी आफ्नो व्यापारमा लगाउने, महँगा गाडी किन्ने गरेको पाइयो,' उनी सुनाउँछन्, 'सहकारीको मूल्य, मान्यता र कानुनलाई सहरी क्षेत्रका अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीले उल्लंघन गरेका थिए र छन् ।'      

सरकारले तीनखम्बे (सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी) अर्थनीति भन्दै सहकारीलाई प्रोत्साहित गरे पनि नियमन र निरीक्षण आवश्यक नठानेकाले समस्या देखिएको हो । मुलुकमा २६ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भइसकेका छन् । यसमा ११ हजार ८ सय बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यतिको संख्यामा सहकारी खुले पनि सहकारी विभागलाई नियमन/अनुगमन गर्न सक्ने गरी अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइएको छैन ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नियमनका लागि भने पनि बैंकले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्ने भनेको हो ।

'तर वाषिर्क ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी ७ सयको हाराहारीमा रहेछन्,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, '२ सय ९१ बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्न साधन स्रोत नपुगेको बैंकले यतिका संख्यामा सहकारीको जिम्मेवारी थप्ने कुरा भएन ।' सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने कुरा चलेको धेरै बितिसके पनि सरकारको उदासीनता र सहकारीहरूको लबिङका कारण प्रगति भएन ।

केन्द्रीय बैंकले काजमा पठाएका दुई अधिकृतसहितको टोलीमार्फत सहकारी विभागले सहकारीको अनुगमन गरिरहेको छ । गत असारसम्म १ सय ६६ को अनुगमन सहकारी विभागबाट भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा थप १७ वटाको अनुगमन सिद्धिएको छ । अनुगमनमा संलग्न स्रोतका अनुसार हालसम्म अनुगमन गरिएकामध्ये ९ वटा जति संस्था मात्र स्याबासी दिनलायक देखिए । स्रोतका अनुसार ऐन/नियम उल्लघंन गरेर कार्यक्षेत्र बाहिर लगानी गर्ने, सदस्य नभएकाको खाता खोल्ने, बचतकर्ताको रकम सञ्चालकहरूले निजी व्यापारमा लगानी गर्ने, प्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण, साधारणसभा नगरी निर्णय गर्नेलगायत समस्या देखिए । 'ऋण लिनुपर्ने भएपछि सहकारी खोलेर जथाभावी बचत संकलन गर्ने प्रवृत्ति देखियो,' स्रोतले भन्यो । सञ्चाकल आफैंले पैसा चलाउने भएकाले सहकारी संस्था मापदण्डमा उल्लिखत एउटा व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने, एउटा क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइनेलगायत प्रावधान मिचिएका छन् ।    

नियमन/अनुगमन गर्ने कुरा आउनासाथ सहकारी अभियानलाई पछि धकेल्न थालेको भन्दै बचत तथा ऋण सहकारीले सधैं विरोध गर्ने गरेको पूर्वरजिस्ट्रार शर्माको अनुभव छ । सहकारी ऐनअनुसार कानुन उल्लंघन गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा संस्था विघटन गर्ने अधिकार मात्र विभागलाई दिएको छ । सहकारीलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउन मापदण्ड जारी गर्नुपर्दासमेत संघर्ष गर्न परेको उनी सुनाउँछन् । 'सहकारीमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलसम्बद्धको संलग्नता छ,' उनी भन्छन्, 'यसैले नियमन र अनुगमनका विरुद्धमा तिनको लबिङ सशक्त हुन्छ ।' ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा पनि सहकारीको सिन्डिकेटले 'प्रहरीको आईजीपी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न आफैं सिट्टी बजाउँदै निस्केको जस्तो भयो' भनेर विरोध गरेको उनी सुनाउँछन् । 'सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने संस्थालाई बिनालगाम छाड्दा जनताको रकम फसेको हो,' उनी भन्छन् ।

नियमनका गएका केही प्रलोभनमा परेर समस्या आएका उदारहण पनि छन् । 'कैफियत देखिएपछि फाइल मिलाएर फाइदा लिनेको संख्या पनि कम छैन,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले दक्ष जनशक्ति थपेर सबै सहकारीको सूक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक छ ।'

जग्गा कारोबारी सहकारी समस्यामा

काठमाडौ, मंसिर २१ - सर्वसाधारणको रकम बटुल्दै घरजग्गामा लगाउने ठूला सहकारी धमाधम समस्यामा देखिन थालेका छन् । ३ वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारको असर ओरियन्टल र गुण कोअपरेटिभमा देखिइसकेको छ । दुवै संस्थाका सञ्चालकले करिब २५ हाउजिङ परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । जसमध्ये थोरैको मात्र काम सकिएर ग्राहकलाई हस्तान्तरण भएको छ । आरियन्टलले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न छाडेको महिना बितिसकेको छ । गुणले भने महिनामा एक पटक ३ हजारका दरले कुपन बाँडेर पैसा फिर्ता गर्दै छ । 'दसैंको समयमा पनि ३/३ हजारका दरले मात्र पैसा फिर्ता दिएको थियो,' गुण सहकारीमा पैसा राखेका टेकप्रसाद न्यौपानेले भने, '१२ गते कुपन ल्याएको छु, २५ गते पैसा लिन बोलाएको छ ।' १० प्रतिशत ब्याज पाउने आशामा उनले सहकारीमा पैसा राखेको बताए । 'मेरो अलिअलि मात्र पैसा छ,' उनले सुनाए, 'पैसा फिर्ता माग्न दिनदिनै ३/४ सय मान्छे धाएका हुन्छन् ।' गुणले काठमाडौंभित्र कति सहकारी चलाएको छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । सहकारी विभागका एक अधिकारीका अनुसार सञ्चालक हेरेर गुणका सहकारीको संख्या पत्ता लगाउने काम हुँदै छ । गुणबारे केही गुनासो सुनिएपछि उजुरी भने आई नसकेको उनले बताए ।  सहकारीबाट आफ्नै पैसा फिर्ता नपाउनेसँगै दुवै कम्पनीका प्रवर्द्धकको हाउजिङमा पैसा लगाएको अवस्था पनि उस्तै छ । ओरियन्टलका सुधीर बस्नेतले भेगास सिटी, कोहिनुर हिल हाउजिङ, वाग्मती अपार्टमेन्ट, चक्रपथ हाइटलगायत परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । गुणका राजेन्द्र शाक्यको एलपी, एलएलपी, गुणलगायत अपार्टमेन्ट परियोजना छन् ।   'अहिलेसम्म संरचना मात्रै अडिएको छ, के गर्ने बस्न मिल्दैन,' बस्नेतले निर्माण थालेको भेगास सिटीमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेका तेज गुरुङले भने, '२ सय ६८ ग्राहकले अपार्टमेन्टमा पैसा बुझाइसकेका छन् ।' उनका अनुसार ४० जनाले अपार्टमेन्टको पूरा पैसा बुझाइसकेका छन् । उक्त परियोजनामा एकै प्रकारका अपार्टमेन्टलाई पनि फरक शुल्क असुलेको उनले बताए । 'मैले खरिद गरेजस्तै अपार्टमेन्टलाई ९० लाख रुपैयाँसम्म लिएको भेटिएको छ,' उनले भने । भेगास सिटीमा पैसा लगाउनेले अपार्टमेन्ट समयमै नपाएपछि उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन् । गुण हाउजिङले ४ वर्षअघि १० लाख रुपैयाँमा भैंसेपाटीमा अपार्टमेन्ट दिने भन्दै रकम उठाए पनि हालसम्म निर्माण थालेको छैन । 'मैले दुई वर्ष कुरेपछि बल्लबल्ल पैसा फिर्ता लिएँ,' उक्त अपार्टमेन्ट खरिद गरेका एक ग्राहकले भने, 'फिर्ता नपाउने पनि धेरै होलान् ।'

केले सुरु भयो समस्या ? वाणिज्य बैंकलाई लगानीको सीमा लगाएपछि घरजग्गा कारोबार घटेको हो । कुनाकाप्चाको जग्गामा समेत रातारात मूल्य बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनियन्त्रित लगानी गर्न रोकेको थियो । 'दुवै कम्पनीले अपार्टमेन्टका धेरै परियोजना एकै पटक ल्याए,' एक हाउजिङ व्यवसायीले भने, 'त्यही समयमा राष्ट्र बैंकको लगानीमा सीमा आयो र ब्याजदर झन्डै दोब्बर भयो ।' ब्याजदर बढ्ने र एकै पटक धेरै परियोजना सञ्चालन भएको हुनाले दुवै व्यवसायी फसेको उनी बताउँछन् । 'साथै दुवैले उठाएको रकम हाउजिङमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि लगाए,' उनले भने । बस्नेत र शाक्य दुवैले सहकारी र हाउजिङबाहेक हवाई सेवामा पनि लगानी गरेका छन् ।

घरजग्गामा मन्दी आएपछि अपार्टमेन्ट खरिद गरेकाले पनि किस्ता बुझाउन छाडेपछि समस्या बढेको व्यवसायी बताउँछन् । 'एकातर्फ ग्राहकले रकम नबुझाउने र फिर्ता माग्ने गर्न थाले,' उनले भने, 'अर्कोतर्फ बैंकको ब्याज तिर्न पनि समस्या भयो ।'

दुवै व्यवसायीले १५ भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको उनी बताउँछन् । 'दुवैको ऋण करिब ५/५ अर्बको हाराहारीमा भएको सुनिन्छ,' उनले भने । ग्राहकलाई अपार्टमेन्ट बुझाउन नसके पनि व्यवसायीले बैंकलाई भने ब्याज थमाइरहेका थिए । रकम बुझाउन नसकेपछि बस्नेत कालोसूचीमा परेकाले थप ऋण पाउने सम्भावना हटेको छ । जसका कारण उनले पूरा गर्नुपर्ने परियोजना अघि बढ्न समस्या छ । 'अहिले राज्यबाटै कुनै सहयोग आवश्यक भइसकेको छ,' एक अर्का घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'दुवैलाई सजिलो बाटो नदिए हजारौंको रकम डुब्ने सम्भावना छ ।' पछिल्लो समय दुई व्यवसायीका हाउजिङ परियोजनाका कारण अन्यलाई पनि असर पर्न थालेको गुनासो जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारी गर्छन् । 'दुई जनाले गर्दा सबैलाई समस्या परेको छ,' उनले भने, 'साँच्चिकै काम गर्नेलाई पनि ग्राहकले शंका गर्न थालेका छन् ।'

गुणका हाउजिङ

    एलपी अपार्टमेन्ट

    एलएलपी अपार्टमेन्ट

    गुण अपार्टमेन्ट

    गुण कोलोनी

    सिस्को अपार्टमेन्ट

    स्तुपा हाउजिङ

    लाज्पा अपार्टमेन्ट

    आरसी अपार्टमेन्ट

    जीएन अपार्टमेन्ट

    भैंसेपाटी अपार्टमेन्ट

    रिलायबल कोलोनी

    बीएन अपार्टमेन्ट

ओरियन्टल हाउजिङ

    भेगास सिटी

    वाग्मती अपार्टमेन्ट

    इस्टर्न अपार्टमेन्ट

    कोहिनुर हिल हाउजिङ

    ओरियन्टल कोलोनी

    चक्रपथ हाइट

    धुम्बाराही अपार्टमेन्ट

    झम्सिखेल हाइट

    कोहिनुर हाउजिङ

    सनराइज होम्स

    इम्पेरियल अपार्टमेन्ट

    ग्रान्ड अपार्टमेन्ट

७ हजारको ४ अर्ब जोखिममा

काठमाडौ, मंसिर २० - घरजग्गा मन्दीका कारण ओरियन्टल कोअपरेटिभ (सहकारी) समस्यामा परेपछि पैसा जम्मा गर्ने ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फसेको छ । रकम माग गर्नेको भीड क्रमशः बढ्दै गए पनि सहकारी व्यवस्थापनले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता पाउने कुरामा विश्वस्त पार्न सकेको छैन । ओरियन्टलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको दुई महिना भएको छ । केही समय पाँच/दस हजार रुपैयाँको दरले रकम फिर्ता पाएका बचतकर्ताले पछिल्ला दिन त्यति रकम पनि पाउन छाडेका छन् । मुद्दती खातामा रहेको रकम परिपक्व भए पनि फिर्ता नपाएपछि अवधि पूरा नभएका बचतकर्ताले पनि पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । 'दुई महिनादेखि हरेक दिन बचतकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,' डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाले भने । मौखिक गुनासो गर्ने धेरै भए पनि केहीले मात्र लिखित उजुरी गरेको उनले बताए । रकम फिर्ता गराउन राज्य संयन्त्रले चासो नदेखाएपछि बचतकर्ताले वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।

वार्ता समितिले पुरानो बानेश्वरमा मंगलबार बचतकर्ताको भेला गरी सहकारी व्यवस्थापनसँग छलफल गरे । करिब ६ सय उपस्थित कार्यक्रममा बचतकर्ताले रकम फिर्ताको योजना माग गरेका थिए । कुपन्डोलमा पसल गर्ने बल्खुकी विष्णुदेवीले सहकारी स्थापना भएदेखि -१६ वर्षअघि) महिनापिच्छे रकम जम्मा गरिरहे पनि अहिले आएर डुब्ने चिन्ताले सताएको बताइन् । 'हरेक महिना बचत भएको रकम जम्मा गर्दै गएँ,' उनले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखिन्, 'अहिले १८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बेलामा सहकारीमा पैसा छैन भन्छ ।' सहकारीले दिने ब्याजसमेत त्यहीं जम्मा गर्दै गएकी उनले १६ वर्षसम्म पैसा फिर्ता लिएकी थिइनन् । 'एकैचोटि ठूलो रकम लिएर छोराछोरीको पढाइ, बिहेमा खर्च गर्ने योजना थियो,' उनले भनिन् । आकर्षक ब्याज पाउने भनेर लोभ्याएपछि घरव्यवहार चल्ने आसमा दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले ५ वर्षदेखि रकम जम्मा गरिरहेकी थिइन् ।

'२५ लाख रुपैयाँ लिने बेलामा पैसा छैन भन्छन्, '७० वर्षीया उनले दुःखेसो पोखिन्, 'घरव्यवहार चलाउन गाह्रो पर्ने भयो ।'  

सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले भने पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'दुई लाखसम्मको बचतकर्तालाई २०/२० हजार गरी ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्छौं,' उनले भने । त्योभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेबारे उनले केही बताउन सकेनन् । बस्नेतले सहकारीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको दाबी गरे । पछिल्लो पटक घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण समस्या भएको उनले बताए । 'अहिले ३५ करोड रुपैयाँ भए सहकारी मज्जासँग अघि बढ्छ,' उनले भने । आफू कतै नभाग्ने र रकम फिर्ता गरिछाड्ने भन्दै उनले बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । 'म कतै भाग्दिनँ,' उनले भने, 'भन्नुहुन्छ भने पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन तयार छु ।'

बस्नेतले मैतिदेवीमा १६ वर्षअघि सुरु गरेको सहकारीका नौ शाखा छन् । बस्नेतले सहकारीको अधिकांश पैसा घरज्ाग्ग्ाामा लगानी गरेपछि समस्या आएको देखिन्छ । उनले निर्माण सुरु गरेका हाउजिङ परियोजना बिक्री नभएपछि सहकारीमा समस्या भएको हो । नियमन र निरीक्षण नभएकाले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्न थालेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था भएकाले राज्य संयन्त्रले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ,' उनले भने ।  

डिभिजन सहकारीका निरौलाले ओरियन्टललाई सर्वसाधारणको गुनासाबारे पत्राचार गरेको तर

कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाजस्तो नियमन सहकारीमा छैन । रकम फिर्ता गर्न दबाब दिने कानुन पनि छैन । सञ्चालकले रकम फिर्ता नगरे जवाफ माग्ने र १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको निरौलाले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप सहकारीलाई स्वायत्तता दिइएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय नभएको सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले बताए । 'सहजकर्ताको रूपमा रहेको विभागसँग सहकारीलाई नियमन निरीक्षण गर्न पर्याप्त अधिकार र क्ष्ामता छैन,' उनले भने । एउटै व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी र एउटा क्ष्ाेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने प्रावधानविपरीत जथाभावी लगानी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । 'सदस्यको ठूलो पैसा घरजग्गामा लगानी गरेपछि केही ठूला सहकारी समस्यामा छन्,' उनले भने ।

सर्वसाधारणले सहकारी र प्रहरी कार्यालयमा गुनासो गरे पनि कानुनी कारबाहीमा जान चाहेका छैनन् । गुनासो गर्नेहरू आइरहे पनि लिखित उजुरी नगरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी अरुणकुमार बीसीले जनाए । 'उजुरी परे हामीले ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'तर ठगीमा परेर जेल गए झन् पैसा डुब्ने भन्दै कानुनी कारबाही कसैले चाहेका छैनन् ।'

७ हजारको ४ अर्ब जोखिममा

काठमाडौ, मंसिर २० - घरजग्गा मन्दीका कारण ओरियन्टल कोअपरेटिभ (सहकारी) समस्यामा परेपछि पैसा जम्मा गर्ने ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फसेको छ । रकम माग गर्नेको भीड क्रमशः बढ्दै गए पनि सहकारी व्यवस्थापनले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता पाउने कुरामा विश्वस्त पार्न सकेको छैन । ओरियन्टलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको दुई महिना भएको छ । केही समय पाँच/दस हजार रुपैयाँको दरले रकम फिर्ता पाएका बचतकर्ताले पछिल्ला दिन त्यति रकम पनि पाउन छाडेका छन् । मुद्दती खातामा रहेको रकम परिपक्व भए पनि फिर्ता नपाएपछि अवधि पूरा नभएका बचतकर्ताले पनि पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । 'दुई महिनादेखि हरेक दिन बचतकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,' डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाले भने । मौखिक गुनासो गर्ने धेरै भए पनि केहीले मात्र लिखित उजुरी गरेको उनले बताए । रकम फिर्ता गराउन राज्य संयन्त्रले चासो नदेखाएपछि बचतकर्ताले वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।

वार्ता समितिले पुरानो बानेश्वरमा मंगलबार बचतकर्ताको भेला गरी सहकारी व्यवस्थापनसँग छलफल गरे । करिब ६ सय उपस्थित कार्यक्रममा बचतकर्ताले रकम फिर्ताको योजना माग गरेका थिए । कुपन्डोलमा पसल गर्ने बल्खुकी विष्णुदेवीले सहकारी स्थापना भएदेखि -१६ वर्षअघि) महिनापिच्छे रकम जम्मा गरिरहे पनि अहिले आएर डुब्ने चिन्ताले सताएको बताइन् । 'हरेक महिना बचत भएको रकम जम्मा गर्दै गएँ,' उनले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखिन्, 'अहिले १८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बेलामा सहकारीमा पैसा छैन भन्छ ।' सहकारीले दिने ब्याजसमेत त्यहीं जम्मा गर्दै गएकी उनले १६ वर्षसम्म पैसा फिर्ता लिएकी थिइनन् । 'एकैचोटि ठूलो रकम लिएर छोराछोरीको पढाइ, बिहेमा खर्च गर्ने योजना थियो,' उनले भनिन् । आकर्षक ब्याज पाउने भनेर लोभ्याएपछि घरव्यवहार चल्ने आसमा दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले ५ वर्षदेखि रकम जम्मा गरिरहेकी थिइन् ।

'२५ लाख रुपैयाँ लिने बेलामा पैसा छैन भन्छन्, '७० वर्षीया उनले दुःखेसो पोखिन्, 'घरव्यवहार चलाउन गाह्रो पर्ने भयो ।'  

सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले भने पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'दुई लाखसम्मको बचतकर्तालाई २०/२० हजार गरी ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्छौं,' उनले भने । त्योभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेबारे उनले केही बताउन सकेनन् । बस्नेतले सहकारीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको दाबी गरे । पछिल्लो पटक घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण समस्या भएको उनले बताए । 'अहिले ३५ करोड रुपैयाँ भए सहकारी मज्जासँग अघि बढ्छ,' उनले भने । आफू कतै नभाग्ने र रकम फिर्ता गरिछाड्ने भन्दै उनले बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । 'म कतै भाग्दिनँ,' उनले भने, 'भन्नुहुन्छ भने पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन तयार छु ।'

बस्नेतले मैतिदेवीमा १६ वर्षअघि सुरु गरेको सहकारीका नौ शाखा छन् । बस्नेतले सहकारीको अधिकांश पैसा घरज्ाग्ग्ाामा लगानी गरेपछि समस्या आएको देखिन्छ । उनले निर्माण सुरु गरेका हाउजिङ परियोजना बिक्री नभएपछि सहकारीमा समस्या भएको हो । नियमन र निरीक्षण नभएकाले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्न थालेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था भएकाले राज्य संयन्त्रले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ,' उनले भने ।  

डिभिजन सहकारीका निरौलाले ओरियन्टललाई सर्वसाधारणको गुनासाबारे पत्राचार गरेको तर

कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाजस्तो नियमन सहकारीमा छैन । रकम फिर्ता गर्न दबाब दिने कानुन पनि छैन । सञ्चालकले रकम फिर्ता नगरे जवाफ माग्ने र १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको निरौलाले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप सहकारीलाई स्वायत्तता दिइएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय नभएको सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले बताए । 'सहजकर्ताको रूपमा रहेको विभागसँग सहकारीलाई नियमन निरीक्षण गर्न पर्याप्त अधिकार र क्ष्ामता छैन,' उनले भने । एउटै व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी र एउटा क्ष्ाेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने प्रावधानविपरीत जथाभावी लगानी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । 'सदस्यको ठूलो पैसा घरजग्गामा लगानी गरेपछि केही ठूला सहकारी समस्यामा छन्,' उनले भने ।

सर्वसाधारणले सहकारी र प्रहरी कार्यालयमा गुनासो गरे पनि कानुनी कारबाहीमा जान चाहेका छैनन् । गुनासो गर्नेहरू आइरहे पनि लिखित उजुरी नगरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी अरुणकुमार बीसीले जनाए । 'उजुरी परे हामीले ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'तर ठगीमा परेर जेल गए झन् पैसा डुब्ने भन्दै कानुनी कारबाही कसैले चाहेका छैनन् ।'

७ हजारको ४ अर्ब जोखिममा

काठमाडौ, मंसिर २० - घरजग्गा मन्दीका कारण ओरियन्टल कोअपरेटिभ (सहकारी) समस्यामा परेपछि पैसा जम्मा गर्ने ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फसेको छ । रकम माग गर्नेको भीड क्रमशः बढ्दै गए पनि सहकारी व्यवस्थापनले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता पाउने कुरामा विश्वस्त पार्न सकेको छैन । ओरियन्टलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको दुई महिना भएको छ । केही समय पाँच/दस हजार रुपैयाँको दरले रकम फिर्ता पाएका बचतकर्ताले पछिल्ला दिन त्यति रकम पनि पाउन छाडेका छन् । मुद्दती खातामा रहेको रकम परिपक्व भए पनि फिर्ता नपाएपछि अवधि पूरा नभएका बचतकर्ताले पनि पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । 'दुई महिनादेखि हरेक दिन बचतकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,' डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाले भने । मौखिक गुनासो गर्ने धेरै भए पनि केहीले मात्र लिखित उजुरी गरेको उनले बताए । रकम फिर्ता गराउन राज्य संयन्त्रले चासो नदेखाएपछि बचतकर्ताले वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।

वार्ता समितिले पुरानो बानेश्वरमा मंगलबार बचतकर्ताको भेला गरी सहकारी व्यवस्थापनसँग छलफल गरे । करिब ६ सय उपस्थित कार्यक्रममा बचतकर्ताले रकम फिर्ताको योजना माग गरेका थिए । कुपन्डोलमा पसल गर्ने बल्खुकी विष्णुदेवीले सहकारी स्थापना भएदेखि -१६ वर्षअघि) महिनापिच्छे रकम जम्मा गरिरहे पनि अहिले आएर डुब्ने चिन्ताले सताएको बताइन् । 'हरेक महिना बचत भएको रकम जम्मा गर्दै गएँ,' उनले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखिन्, 'अहिले १८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बेलामा सहकारीमा पैसा छैन भन्छ ।' सहकारीले दिने ब्याजसमेत त्यहीं जम्मा गर्दै गएकी उनले १६ वर्षसम्म पैसा फिर्ता लिएकी थिइनन् । 'एकैचोटि ठूलो रकम लिएर छोराछोरीको पढाइ, बिहेमा खर्च गर्ने योजना थियो,' उनले भनिन् । आकर्षक ब्याज पाउने भनेर लोभ्याएपछि घरव्यवहार चल्ने आसमा दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले ५ वर्षदेखि रकम जम्मा गरिरहेकी थिइन् ।

'२५ लाख रुपैयाँ लिने बेलामा पैसा छैन भन्छन्, '७० वर्षीया उनले दुःखेसो पोखिन्, 'घरव्यवहार चलाउन गाह्रो पर्ने भयो ।'  

सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले भने पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'दुई लाखसम्मको बचतकर्तालाई २०/२० हजार गरी ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्छौं,' उनले भने । त्योभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेबारे उनले केही बताउन सकेनन् । बस्नेतले सहकारीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको दाबी गरे । पछिल्लो पटक घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण समस्या भएको उनले बताए । 'अहिले ३५ करोड रुपैयाँ भए सहकारी मज्जासँग अघि बढ्छ,' उनले भने । आफू कतै नभाग्ने र रकम फिर्ता गरिछाड्ने भन्दै उनले बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । 'म कतै भाग्दिनँ,' उनले भने, 'भन्नुहुन्छ भने पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन तयार छु ।'

बस्नेतले मैतिदेवीमा १६ वर्षअघि सुरु गरेको सहकारीका नौ शाखा छन् । बस्नेतले सहकारीको अधिकांश पैसा घरज्ाग्ग्ाामा लगानी गरेपछि समस्या आएको देखिन्छ । उनले निर्माण सुरु गरेका हाउजिङ परियोजना बिक्री नभएपछि सहकारीमा समस्या भएको हो । नियमन र निरीक्षण नभएकाले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्न थालेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था भएकाले राज्य संयन्त्रले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ,' उनले भने ।  

डिभिजन सहकारीका निरौलाले ओरियन्टललाई सर्वसाधारणको गुनासाबारे पत्राचार गरेको तर

कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाजस्तो नियमन सहकारीमा छैन । रकम फिर्ता गर्न दबाब दिने कानुन पनि छैन । सञ्चालकले रकम फिर्ता नगरे जवाफ माग्ने र १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको निरौलाले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप सहकारीलाई स्वायत्तता दिइएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय नभएको सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले बताए । 'सहजकर्ताको रूपमा रहेको विभागसँग सहकारीलाई नियमन निरीक्षण गर्न पर्याप्त अधिकार र क्ष्ामता छैन,' उनले भने । एउटै व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी र एउटा क्ष्ाेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने प्रावधानविपरीत जथाभावी लगानी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । 'सदस्यको ठूलो पैसा घरजग्गामा लगानी गरेपछि केही ठूला सहकारी समस्यामा छन्,' उनले भने ।

सर्वसाधारणले सहकारी र प्रहरी कार्यालयमा गुनासो गरे पनि कानुनी कारबाहीमा जान चाहेका छैनन् । गुनासो गर्नेहरू आइरहे पनि लिखित उजुरी नगरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी अरुणकुमार बीसीले जनाए । 'उजुरी परे हामीले ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'तर ठगीमा परेर जेल गए झन् पैसा डुब्ने भन्दै कानुनी कारबाही कसैले चाहेका छैनन् ।'

७ हजारको ४ अर्ब जोखिममा

काठमाडौ, मंसिर २० - घरजग्गा मन्दीका कारण ओरियन्टल कोअपरेटिभ (सहकारी) समस्यामा परेपछि पैसा जम्मा गर्ने ७ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फसेको छ । रकम माग गर्नेको भीड क्रमशः बढ्दै गए पनि सहकारी व्यवस्थापनले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता पाउने कुरामा विश्वस्त पार्न सकेको छैन । ओरियन्टलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको दुई महिना भएको छ । केही समय पाँच/दस हजार रुपैयाँको दरले रकम फिर्ता पाएका बचतकर्ताले पछिल्ला दिन त्यति रकम पनि पाउन छाडेका छन् । मुद्दती खातामा रहेको रकम परिपक्व भए पनि फिर्ता नपाएपछि अवधि पूरा नभएका बचतकर्ताले पनि पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । 'दुई महिनादेखि हरेक दिन बचतकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,' डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौलाले भने । मौखिक गुनासो गर्ने धेरै भए पनि केहीले मात्र लिखित उजुरी गरेको उनले बताए । रकम फिर्ता गराउन राज्य संयन्त्रले चासो नदेखाएपछि बचतकर्ताले वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।

वार्ता समितिले पुरानो बानेश्वरमा मंगलबार बचतकर्ताको भेला गरी सहकारी व्यवस्थापनसँग छलफल गरे । करिब ६ सय उपस्थित कार्यक्रममा बचतकर्ताले रकम फिर्ताको योजना माग गरेका थिए । कुपन्डोलमा पसल गर्ने बल्खुकी विष्णुदेवीले सहकारी स्थापना भएदेखि -१६ वर्षअघि) महिनापिच्छे रकम जम्मा गरिरहे पनि अहिले आएर डुब्ने चिन्ताले सताएको बताइन् । 'हरेक महिना बचत भएको रकम जम्मा गर्दै गएँ,' उनले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखिन्, 'अहिले १८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने बेलामा सहकारीमा पैसा छैन भन्छ ।' सहकारीले दिने ब्याजसमेत त्यहीं जम्मा गर्दै गएकी उनले १६ वर्षसम्म पैसा फिर्ता लिएकी थिइनन् । 'एकैचोटि ठूलो रकम लिएर छोराछोरीको पढाइ, बिहेमा खर्च गर्ने योजना थियो,' उनले भनिन् । आकर्षक ब्याज पाउने भनेर लोभ्याएपछि घरव्यवहार चल्ने आसमा दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले ५ वर्षदेखि रकम जम्मा गरिरहेकी थिइन् ।

'२५ लाख रुपैयाँ लिने बेलामा पैसा छैन भन्छन्, '७० वर्षीया उनले दुःखेसो पोखिन्, 'घरव्यवहार चलाउन गाह्रो पर्ने भयो ।'  

सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले भने पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'दुई लाखसम्मको बचतकर्तालाई २०/२० हजार गरी ६ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्छौं,' उनले भने । त्योभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेबारे उनले केही बताउन सकेनन् । बस्नेतले सहकारीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको दाबी गरे । पछिल्लो पटक घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण समस्या भएको उनले बताए । 'अहिले ३५ करोड रुपैयाँ भए सहकारी मज्जासँग अघि बढ्छ,' उनले भने । आफू कतै नभाग्ने र रकम फिर्ता गरिछाड्ने भन्दै उनले बचतकर्तालाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए । 'म कतै भाग्दिनँ,' उनले भने, 'भन्नुहुन्छ भने पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन तयार छु ।'

बस्नेतले मैतिदेवीमा १६ वर्षअघि सुरु गरेको सहकारीका नौ शाखा छन् । बस्नेतले सहकारीको अधिकांश पैसा घरज्ाग्ग्ाामा लगानी गरेपछि समस्या आएको देखिन्छ । उनले निर्माण सुरु गरेका हाउजिङ परियोजना बिक्री नभएपछि सहकारीमा समस्या भएको हो । नियमन र निरीक्षण नभएकाले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फस्न थालेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था भएकाले राज्य संयन्त्रले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ,' उनले भने ।  

डिभिजन सहकारीका निरौलाले ओरियन्टललाई सर्वसाधारणको गुनासाबारे पत्राचार गरेको तर

कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाजस्तो नियमन सहकारीमा छैन । रकम फिर्ता गर्न दबाब दिने कानुन पनि छैन । सञ्चालकले रकम फिर्ता नगरे जवाफ माग्ने र १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको निरौलाले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप सहकारीलाई स्वायत्तता दिइएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय नभएको सहकारी विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविद् विष्णु घिमिरेले बताए । 'सहजकर्ताको रूपमा रहेको विभागसँग सहकारीलाई नियमन निरीक्षण गर्न पर्याप्त अधिकार र क्ष्ामता छैन,' उनले भने । एउटै व्यक्तिलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी र एउटा क्ष्ाेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने प्रावधानविपरीत जथाभावी लगानी भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । 'सदस्यको ठूलो पैसा घरजग्गामा लगानी गरेपछि केही ठूला सहकारी समस्यामा छन्,' उनले भने ।

सर्वसाधारणले सहकारी र प्रहरी कार्यालयमा गुनासो गरे पनि कानुनी कारबाहीमा जान चाहेका छैनन् । गुनासो गर्नेहरू आइरहे पनि लिखित उजुरी नगरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी अरुणकुमार बीसीले जनाए । 'उजुरी परे हामीले ठगीमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे, 'तर ठगीमा परेर जेल गए झन् पैसा डुब्ने भन्दै कानुनी कारबाही कसैले चाहेका छैनन् ।'

आधा जनसंख्यामा सहकारीको पहुँच

काठमाडौ, कार्तिक १३ - मुलुकका ५४ प्रतिशत जनतासम्म सहकारीको पहुँच पुगेको छ । हालै सार्वजनिक एक अध्ययन अनुसार देशका करिब १ करोड ४३ लाख जनताले ३० मिनेटमा सहकारी सेवा पाउन थालेका छन् । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले वित्तीयसहित विभिन्न सुविधा दिइरहेका सहकारीले ६ वर्षमा २० प्रतिशत सेवा विस्तार गरेको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा सहकारीको पहुँच ५३ दशमलव ९ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच ३९ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले भने पछिल्लो ६ वर्षमा ११ प्रतिशत सेवा विस्तार गरेको छ ।

सानो पुँजीमा स्थापना गर्न सकिने सहकारीले वित्तीय सेवामा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूलो चुनौती दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा विस्तारका लागि विभिन्न प्रावधान तोके पनि आशा अनुरूप काम हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।  केही बैंकले शाखारहित सेवाको सुरुवात गरेपछि सफल हुन नसकेको देखिन्छ । 'अन्य मुलुकमा शाखारहित सेवा विस्तार गर्दा सरकारले सहयोग गर्छन्,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'यहाँ त्यस्तो हुन सकेन ।'

सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता बैंकिङ क्षेत्रमा बढी भए पनि सहज उपलब्धताका कारण सहकारीको आकर्षण ग्रामीण क्षेत्रमा बढेको उनी बताउँछन् । 'सानो आकारमा हुने भएकाले चाहिएको समयमा खुल्ने र बन्द गर्ने सेवा सहकारी दिन सक्छन्,' उनले भने, 'समुदाय नै सहभागी हुने भएकाले विश्वासको आधारमा पनि कारोबार हुन्छ ।'

चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २२ हजार ६ सय ६६ सहकारी छन् । पछिल्लो समय यो संख्या २५ हजार पुगेको अनुमान छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर २ सय १८ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।

सहकारीको संख्यामा वृद्धिसँगै ठूलो रकमको कारोबार गर्ने संस्था पनि बढ्दै गएका छन् । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको यकिन तथ्यांक नभए पनि ५ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा छन् । झापा, विराटनगर, धनगढीलगायतका क्षेत्रमा पनि ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी छन् ।

कुल सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशतले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको काम गर्दै आएका छन् । जसमा ११ हजारको हाराहारी बचत तथा ऋण सहकारी र ५ हजारको हाराहारी बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । सहकारी विभागमा दर्ता भएर अधिकांश जिल्लामा खुलेका यी सहकारीको नियमन भने ज्यादै फितलो छ ।

सहकारी विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तमा बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा रकम ५४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएर ९७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/६८ ले सहकारीमा करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा सहकारीमा ४२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ जम्मा थियो ।

स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान खुकुलो हुनु, सजिलो उपलब्धता र सानो रकमको निक्षेप पनि जम्मा गर्ने भएकाले सहकारीको आकर्षण बढेको बैंकर बताउँदै आएका छन् ।  गैरसरकारी संस्थाका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि संलग्न भएकाले सहकारीको नियमनको अवश्यकता बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले निजी र सरकारी क्षेत्रजत्तिकै महत्त्व दिएर सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी विभागको ३८ जिल्लामा कार्यालय छन् । यी जिल्लाबाट सुपरिवेक्षणको कामका लागि काजमा कर्मचारी खटाउने गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस  गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारलाई बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छुट्टै सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गर्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी सहकारी बैंकका लागि छुट्टै प्रावधान राख्ने, सहकारीसम्बन्धी काम हेर्ने गरी सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गर्ने, सहकारी विभाग र अन्तर्गत निकाय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूबाट औपचारिक सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनेलगायतको सुझाव दिएको छ ।

५ सय सहकारीको निरीक्षणमा २ विज्ञ

काठमाडौ, आश्विन २४ - मुलुकभर ५ सयको हाराहारीमा रहेका सहकारी निरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकबाट जम्मा २ जना विशेषज्ञ कर्मचारीको खट्ने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण/ सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप निरीक्षणका लागि २ कर्मचारीको माग सहकारी विभागले गरेको हो । 'तत्कालका लागि २ कर्मचारी पठाइदिन पत्र लेखेका छौं' सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शन ढकालले भने, 'यसले काम सुरु गर्न सहयोग गर्नेछ ।'

झन्डै १५ हजार सहकारीलाई वित्तीय कारोबार समेत गर्न अनुमति दिएको सहकारी विभागसँग निरीक्षण/सुपरिवेक्षणका लागि विशेषज्ञ कर्मचारी नभएकाले राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो । यसरी हेर्दा ५ सय सहकारीको वित्तीय अवस्था राष्ट्र बैंकले नै खटाएका कर्मचारीले निरीक्ष्ाण गर्नुपर्नेछ । गत वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले केही विज्ञ पठाएर विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २ जना विशेषज्ञलाई काजमा खटाइसकेको बताएको छ । 'लघु वित्त विकास तथा सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट दुई जना विशेषज्ञलाई तालिम दिनका लागि पठाइसकेका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'तालिमका साथै केही स्थानमा स्थलगत निरीक्षणमा पनि हाम्रा विशेषज्ञ सामेल हुनेछन् ।' बजेटले भनेअनुसार सुपरिवेक्षण र नियमनको सम्पूर्ण जिम्मा भने लिन नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । 'हामी आफैंलाई कर्मचारी अभाव भइरहेको अवस्थामा सहकारीको पुरै जिम्मा लिन सकिँदैन,' स्रोतले भन्यो ।

चैतको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २२ हजार ६ सय ६६ सहकारी छन् । पछिल्लो समय यो संख्या २५ हजार पुगेको अनुमान छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको यकिन तथ्यांक नभए पनि विभागले ५ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा छन् । झापा, विराटनगर, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा पनि ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी छन् ।

बजेटले निजी र सरकारी क्षेत्र जत्तिकै महत्त्व दिएर सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी विभागको ३८ जिल्लामा कार्यालय छन् । यी जिल्लाबाट सुपरिवेक्षणको कामका लागि काजमा कर्मचारी खटाउने गरिएको छ । 'उपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ,' ढकालले भने, 'क्षेत्र ज्यादै ठुलो हँुदै गएकाले सोही अनुरूप कर्मचारी चाहिएको हो ।' विभागले समय-समयमा नियमन, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारी अभाव रहेको बताउँदै आएको छ ।

कुल सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशतले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको काम गर्दै आएका छन् । जसमा ११ हजारको हाराहारी बचत तथा ऋण सहकारी र ५ हजारको हाराहारी बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । सहकारी विभागमा दर्ता भएर अधिकांश जिल्लामा खुलेका यी सहकारीको नियमन ज्यादै फितलो छ ।

करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या बढ्दै जानुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्दै गएको छ । अस्पताल, बजार लगायतमा लगानी गरेका सहकारीले वाणिज्य बैंकसरह निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि संलग्न भएकाले सहकारीको नियमनको आवश्यकता बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन् ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्न गत वर्ष गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारलाई सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो । जसमा सहकारी बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छुट्टै सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गर्ने वा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ मा संशोधन गरी सहकारी बैंकका लागि छुट्टै प्रावधान राख्ने, सहकारीसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गर्ने, सहकारी विभाग र अन्तर्गत निकाय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूबाट औपचारिक सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने लगायतको सुझाव दिएको थियो ।

जताततै सहकारी

काठमाडौ, अषाढ ३२ - बजेटले समाजवादी भावना अनुरूप जताततै सहकारीको भूमिका बढाएको छ । अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा सरकार र निजी क्षेत्रसहित सहकारीलाई सामेल गर्दै 'नयाँ नेपाल' अभियानमा जुट्ने अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

सहकारीलाई गरिएको प्रोत्साहन र दिइएको छुटले निजी क्षेत्रलाई सशंकित बनाएको छ । निजी क्षेत्रका कार्यक्रमलाई धेरै प्रोत्साहन नभएको अवस्थामा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्बा हुने गरी बजेटले प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ । रोजगार, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रका साथै वित्तीय सेवामा समेत सहकारीको भूमिका बढाउने गरी बजेट आएको छ । कृषिलगायत क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका उल्लेख्य देखिए पनि स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र र अनुदान जस्ता विषयमा जबरजस्ती सहकारीको प्रवेश गराएको छ ।

सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रयोग गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । बजेटमा सहकारीमार्फत तोकिएका लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अर्थविद् बताउँछन् ।

'रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेर सहकारीलाई अघि ल्याउनु दिवास्वप्न हो,' अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने ।

सहकारीको भूमिका हरेक क्षेत्रमा बढाइएकामा निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । 'निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर सहकारीलाई अघि ल्याउन खोजियो,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भाष्करराज कणिर्कारले भने, 'सहकारीलाई मात्र प्राथमिकतामा राखियो ।'

बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुनौती दिइरहेका बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको

 छ । वाषिर्क ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको अनुगमभित्र ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकको मानवसंसाधन ठूलो मात्रामा विकास नगरेसम्म यस्तो गर्न सम्भव देखिँदैन । हालकै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्न समस्या रहेको राष्ट्र बैंकलाई सहकारी थप बोझ हुने विश्लेषक बताउँछन् । 'नियमनकारी संरचना नबनाइ सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नु ठूलो गल्ती हो,' प्याकुर्‍यालले भने । बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले नियमनभित्र ल्याउनु सकारात्मक कुरा भएको बताए । 'वित्तीय क्षेत्र क्षेत्र सुधार कार्यक्रम जारी छ,' उनले भने, 'त्यसैले राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन पनि बढाउन सक्नुपर्छ ।'

निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको यातायात क्षेत्रमा पनि सहकारीको प्रवेशलाई सहज बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । सहकारीले यातायातका सेवा सञ्चालन गरेमा परियोजनाको औचित्य हेरी आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरकेो छ । सहकारी संघ/ संस्थाका लागि घोषणा गरिएको भन्सार छुट र अनुदान सुविधा प्रदान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयद्वारा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ ।

'सरकारले तीनखम्बे नीतिलाई प्रोत्साहन गरेको छ,' तयारी पोसाक संघका उदयराज पाण्डेले भने,'खुला अर्थ नीति र तीनखम्बे नीतिबारे अस्पष्टता हुनु भएन ।' अर्का उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य मनीषकुमार अग्रवाल पनि सहकारीलाई निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धीका रूपमा ल्याउन खोजेको बताउँछन् । 'सहयोगीका रूपमा आउनुपर्ने हो,' उनले भने, 'प्रतिस्पर्धीका रूपमा आउने हो भने समस्या हुन सक्छ ।'

सहकारीको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई स्पष्ट पारिसकेको उनले बताए । 'निजी क्षेत्रमा भएको र हुने लगानीमा समस्या हुन सक्छ,' उनले भने । बजेटले सहकारी कोषदेखि बिभिन्न व्यवसाय, खाद्यान्न, बजार, उद्योगलगायतमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।