'वित्तीय स्थायित्वतर्फ केन्द्रित छौं’

पूर्ण बजेट आउन नसकेका बेला राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै बहस चलाएको छ । साधारणतया बजेटमा आउने कार्यक्रमबाट मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न निदिने, वैदेशिक व्यापार तथा लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिन्छ । ब्याजदर घटाउन अप्रत्यक्ष दबाब, वित्तीय क्षेत्रको सुपरीवेक्षण र बैंक र अन्य उद्योगका लगानीकर्ता छुट्याउँदै लाने र विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने नीति बनाउने कार्यक्रमको चर्चा बढी छ । यिनै विषयको अन्तरवस्तुबारे राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडासँग कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थी र रोशन अधिकारीले गरेको कुराकानीः

मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिने र बैंकिङ क्षेत्रमा कडाइ गरेजस्तो देखिन्छ । नीतिको झुकाव कतातिर छ ? 

मौद्रिक नीतिका केही संवेदनशील उद्देश्य छन् । जो आपसमै विरोधाभासपूर्ण छन् । विरोधाभासपूर्ण विषयबाट हामीले समाधान निकाल्नु परिरहेको छ । अहिले बढी मौद्रिक विस्तार भएको, मूल्यवृद्धिमा चाप परिरहेको अवस्थाले नीतिमा कडाइ गर भन्छ । तर आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जाको विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका विषयले अलि लचिलो नीति माग गर्छ । वृद्धिदर र स्थायित्व कहिलेकाहीं विरोधाभासपूर्ण पनि हुन्छन् र कहिले एकअर्काका पूरक पनि हुन्छन् । हामीले वृद्धिदर र स्थायित्वलाई एकअर्काका परिपूरक बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो नीति ल्यायौं । कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर वृद्धिदरको आवश्यकता पूरा गर्ने नीति छ । समग्रमा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग हुने, भुक्तानी सन्तुलनको व्यवस्थापन, मूल्यलाई स्थिर राख्ने प्रयास र त्यसभित्र गएर मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व र नियमनका कुरालगायतका विषय हामीले राखेका हौं । नीति वित्तीय स्थायित्व र पहुँच बढाउनेतर्फ केन्द्रित । 

मौद्रिक नीतिमा पढ्दा कुनै तनावमा देखिनुभएन । सहज तरलता र भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चितीलगायतले सजिलो बनाएको हो ? 

जतिबेला म राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरें त्यो बेला तपाईंहरू नै आज कुन बैंक बन्द हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । दुई अंकको मूल्यवृद्धि थियो । भुक्तानी सन्तुलन घाटा थियो । बैंकहरूसँग तरलता थिएन । त्यो अवस्थाबाट २ वर्षयता हेर्ने हो भने सन्तोषका ठाउँ प्रशस्त छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिती २ खर्ब ४० अर्बबाट ४ खर्ब २८ अर्बजति पुगेको छ । भारु सञ्चिती दोब्बर नै भएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा चालु खातामा आएको सुधार हो । 

दुई वर्षमा भएका सुधारको जस लिन खोज्नुभएको हो कि अर्थतन्त्रमा आफैं आएको सुधार हो ? 

जस लिने कुरा होइन । यो प्रणालीले गर्ने कुरा हो । तर तपाईंले प्रणाली सही ठाउँमा राखेपछि त्यसको फल त आउँछ नि । दुई वर्षबाट प्रणाली सही बाटामा आउँदै छ, जस्तो दुई वर्षअगाडि पर्यटकको वृद्धि यस्तै थियो तर आम्दानी अहिलेको जस्तो थिएन, पर्यटन आम्दानी बैंकिङ माध्यमबाट ल्याउन हामीले प्रयास गर्‍यौं, रेमिटेन्स बैंकबाट ल्याऊ, बैंक सुरक्षित छन् भन्यौं । निक्षेप बिमा सुरु गर्‍यौं । त्यसपछि बैंकिङ प्रणालीको विश्वास बढेर रेमिटेन्स आउने क्रम बढेको छ । आज सुरक्षित रूपमा नेपालभित्रै पैसा राख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढ्यो । यो मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपालीको आय बढ्यो, जाने व्यक्तिको संख्या बढ्यो ।

मूल्यवृद्धिका कुरामा कृषि उत्पादन राम्रो, सहज आपूर्ति, भारतका उत्पादनले पनि साथ दियो । तर के पनि हो भने मौद्रिक विस्तार पनि अघिल्ला वर्षको जस्तो गरेनौं । म आउनुअघि २५ देखि ३० प्रतिशतको मौद्रिक विस्तार भएको छ । पछिल्लो वर्ष भुक्तानी सन्तुलन बढेर केही बढ्यो । यो वर्ष १५ प्रतिशतमा सीमित गर्छौं भनेर लागेका छौं । 

औसत मूल्यवृद्धि घटेका बेला, खाद्यान्नको मूल्य बढेको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि नापिने वस्तुका डालो (बास्केट) मा खाद्यान्नको हिस्सा घटेर हो ? 

मूल्यवृद्धि औसत हो । मूल्यवृद्धिमा बढेको मात्र नभएर घटेको पनि हिसाब आउँछ । औसत नेपालीको उपभोगको डालोमा खाद्यान्नको भाग ५० प्रतिशतको हाराहारी हुन्छ । तर कतिपयका लागि यो १०/१५ प्रतिशत पनि हुँदैन । उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने करिब ४ सय वस्तुको मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट मूल्य ल्याउँछौं । कुनै एक वस्तुमा ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भयो भन्दैमा समग्रमै ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुनुपर्छ भन्ने छैन । कहिलेकाहीं मूल्य एकदमै तलमाथि गर्छ । कुनै साता माथि र कुनैमा तल आउँछ । तर मूल्यवृद्धि निकाल्दा औसतमा आउने भएकाले यस्तो देखिएको हुन सक्छ । 

आधार ब्याजदर (बेस रेट) आउँदै छ, जसले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ?

नियन्त्रण होइन पारदर्शिता ल्याउन खोजेको हो । निक्षेपको तल्लो ब्याजदर र कर्जाको उच्च ब्याजदर हेरेर ऋणीहरूले टिप्पणी गरिरहनुभएको छ । औसतमा हेर्दा त बैंकको पुँजी लागत (कस्ट अफ फन्ड) त्यो होइन र ऋणीले तिर्नुपर्ने पनि त्यो होइन जसले धेरै ठूलो मार्जिनमा बैंकहरूले लगानी गरिरहेका छन् र निक्षेपकर्ता वा व्यवसायीलाई मारमा पारेका छन् भन्ने गरिन्छ । बेस रेटले यही विषयमा पारदर्शिता ल्याउने हो जसमा बैंकको कस्ट अफ फन्ड कति हो भन्ने देखिन्छ जसमा अन्य खर्च पनि स्पष्ट हुन्छ । यसले बैंकको आफ्नै खर्च कति छ भनेर देखिन्छ । त्योभन्दा तल बैंकले लगानी गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश जान्छ साथै बैंकले कतिसम्ममा ऋण दिँदोरहेछ भन्ने पनि देखिन्छ । त्यसपछि बैंक र ग्राहकले आपसी सझदारीमा ब्याजदर निर्धारण गरेर ऋण लिन/दिन सक्छन् । 

नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढायो, बैंकदर पनि बढायो । तर ब्याजदर तल झर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यी दुई कुरा मिलेनन् नि ?

यो बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो । सीआरआरको वृद्धि सांकेतिक हो । यसबाट पुँजीको लागत बढ्ने देखिँदैन । अनावश्यक रूपमा कर्जा नबढोस् भनेर रोकेको चाहिं हो । यसलाई यहाँको बजारले राम्ररी बुझ्दैन । बैंकका साथीहरू राष्ट्र बैंकमा राखेको अनिवार्य नगद मौज्दातमा पनि ब्याज चाहियो भन्नुहुन्छ । यसमा ब्याज माग्ने एकदमै केटाकेटी कुरा हो । बैंकिङको ज्ञान नपुगेको जस्तो पनि देखिन्छ । वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम राख्नुपरेको कारण नै यही हो । अर्को कुरा बैंकदर बढाएको भन्ने छ । बैंकदर पहिले सञ्चालनमा थिएन । अहिले स्थायी तरलता सुविधाको दर नै बैंकदर हो भन्नेतर्फ गयौं । जुन हिजो १० थियो र आज ८ मा झारेका छौं । वास्तवमा यो घटेको छ । 

उद्योगी र बैंकरबीच फरक हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । धेरैजसोको दुवैतिर लगानी भएकाले यो विवादास्पद छैन र ?

यो विवादास्पद होइन, कडा (बोल्ड) निर्णय हो । सैद्धान्तिक रूपमा हुनुपर्ने यही हो । हामीकहाँ बैंक लगानीकर्ता नै व्यापारी पनि भइदिनुभयो । त्यो हिजोको अवस्थालाई अहिले सच्याउने धेरै ठाउँ छैन । तर आगमी दिनमा त सुधार गर्दै जानुपर्‍यो नि । यस्तो अवस्था रहँदा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' रहन्छ । व्यापारीका रूपमा र बैंकरका रूपमा एकै विषय दुई प्रकारको हुन्छ । 

यो विषयमा राजनीतिक दबाब पनि आउला नि ?

यसमा कसरी राजनीतिक दबाब आउला र ? विशुद्ध व्यावसायिक काम हो । सुधार गर्दा त्यसका सहयोगी र विरोधी दुवै हुन्छन् । सही सुधार हुँदै छ भने विरोध होला कि भनेर डराउनु हुँदैन । विरोध आएमा त्यसको सामना गर्नुपर्छ । 

विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ । जुन अहिलेको आर्थिक अवस्थाले धान्दैन भनेर विरोध भइरहेको छ त ? 

यसमा बुझाइको फरक हो । हामी उदारीकरणकै क्रममा छौं । बैँकहरूले विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाएका छन् । नेपाली बैंक र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिन पाएका छन् । बैंकलाई विदेशमा खाता खोल्न पनि दिएका छौं । त्यहाँ पनि उनीहरूले विदेशमा लगानी गरिहाल्छन् । अब यदि कसैले रणनीतिक र सम्भाव्यताका आधारमा लगानी गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई रोकेर राख्न हुँदैन भन्ने हो । यसको अर्थ पूरै खोलिहाल्ने होइन । यसबाट भारतमा पुँजी पलायन हुन्छ भन्ने होइन । नेपाल र भारतबीचको बेग्लै कुरा हो । यो परिवत्र्य विदेशी मुद्राको विषय मात्रै हो । यसबारे अध्ययन गरौं भन्ने हो । अहिले नै खुल्ने होइन । रणनीतिक रूपमा खोल्न मिल्ने रहेछ भने पनि त्यो अत्यन्तै पारदर्शी हुन्छ र त्यसको कडा नियमन हुन्छ । 

विपन्नवर्गमा दिनुपर्ने कर्जाको सीमा ० दशमलब ५ प्रतिशत बिन्दुले बढाउनुभएको छ र कृषि र ऊर्जामा पनि बढाउनुपर्छर् भन्नुभएको छ । यसलाई पनि बैंकहरूले दबाबका रूपमा लिइरहेको हो ? 

बैंक अर्थतन्त्रसँगै दौडनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्न सकेनौं भने बैंकिङ विस्तारको जग नै रहँदैन । जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ जसले अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । कर्जा लिनेको क्षमता बढ्छ । अहिले जम्मा ६ लाख बैंकका ग्राहक छन् । अहिलेको बैंकिङ विस्तारका लागि कम्तीमा ऋण लिने २० लाख ग्राहक चाहिन्छ । लघु कर्जा हुँदै ग्राहकलाई बैंकिङको बानी बस्छ । त्यसपछि उसले ठूलो ऋण लिन थाल्छ र बैंकलाई नै फाइदा पुग्छ । अहिलेको सहर केन्द्रित, आयात र खपतबाट त्यतातर्फ गयो भने बैंकिङको विकास हुन्छ । यस्तो गर्दा केही खर्च बढ्छ, आवासीय ऋण दिएजस्तो सजिलो त हुँदैन । आफ्नो आधारभूत नाफालाई असर नगरीकन व्यावसायिकताभित्र पर्ने अरू काम पनि गर्नुपर्छ । यो ५ प्रतिशत त केही होइन । अन्य मुलुकमा योभन्दा धेरै छ । 

शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा थपिएका प्रावधानले विशेष गरी ख र ग वर्गका संस्थामा समस्या हुने भन्ने आइरहेको छ नि ? 

यो गम्भीर विषय हो । वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य सबै तर्फबाट सुरक्षित बनाउनका लागि थप केही गर्न आवश्यक ठानेर कदम चाल्न आवश्यक छ भन्ने बुझ्यौं । सबै सूचक सही छन् तर निरन्तर तरलताको चापमा हुने संस्था पनि छन् । तरलताको मात्र कुरा नभएर अन्य किसिमका केही दबाब विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा पनि देखिन्छ । सबै उपायले बैंक वित्तीय संस्था सुरक्षित बनाउने हो भने अहिलेको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा मापदण्ड पर्याप्त हुने रहेनछन् । निष्क्रिय सम्पत्तिलाई पनि निश्चित परिधिभित्र राख्नैपर्छ । यी कुरा बिस्तारै गर्दै जाने हो । यस विषयमा केही अध्ययन गर्दै छौं । पहिला तरलतासम्बन्धी व्यवस्था गर्छौं र त्यसपछि निष्क्रिय सम्पत्तिमा आउँछौं । संस्थाहरूले लिन सक्ने गरी बिस्तारै ल्याउने हो । 

घरजग्गाका क्षेत्रमा नीति मौनजस्तै देखियो त ?

यसलाई चलायमान बनाउन केही सुविधा दिइसकेका छौं । चलायमान बनाउँदा हिजोकै स्थितिमा पुगोस् भन्ने चाहना पनि होइन । यसलाई खुकुलो पार्नेजति काम हामीले गरिसकेका छौं । सम्भव हुने र व्यावहारिक सबै काम गरिसकेका छौं । एउटा चक्र बल्ल पार गर्दै छौं, अर्कोमा जान सहयोग पुग्ने काम गर्ने कुरा आएन । अहिले रियलस्टेटलाई सबैभन्दा राम्रो कुरा बैंकहरूसँग तरलता छ । अहिले बैंकहरूको औसत १० प्रतिशत लगानी छ जसबाट अझै १५ प्रतिशत ठाउँ देखिन्छ । बैंकले राष्ट्र बैंकले भन्दैमा लगानी गर्दैन । 

घरजग्गाको मूल्य त गभर्नर खतिवडाका कारण तलमाथि हुन्छ भन्ने बुझाइ छ बजारमा, के भन्नुहुन्छ ? 

यो हाम्रो क्षेत्र नै होइन । हाम्रो क्षेत्र त बैंकिङ मात्र हो । हामीले बैंकहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियो मिलाउनुहोला, कुनै एक क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीको लगानी जोखिमपूर्ण हुन्छ है भनेका हौं । रियलस्टेट व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष सरोकार नै होइन । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनका कारण लगानी गर्न सकिएन भनेर बैंकहरूले भनेका छैनन् । केही समस्या आए उहाँहरू दुवै आएर हामीसँग कुरा गर्दा हुन्छ । सिधै घरजग्गा व्यवसायी र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध हुँदैन । तर अब खुकुलो बनाउने ठाउँ छैन । 

नीतिले भनेजस्तै ५ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ? 

यो लक्ष्य हो । हामीलाई ५ प्रतिशतको वृद्धि कामय गर्न अहिलेकै क्षमता पर्याप्त छ । अलिकति मिहिनेत गर्दा ० दशमलब ५ त बढाउन सकिन्छ । दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुकको वृद्धिदर ६ प्रतिशत कम छैन । पर्यटन, व्यापारलगायतबाट सहयोग हुन्छ । अब बैंकिङ क्षेत्रको पनि राम्रो विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्ण बजेट नआएर सम्भव नहोला भन्ने होइन, ठूलो लगानी निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो ।

'स्वस्थ संस्थालाई प्रतिस्पर्धा कठिन छैन'

वाणिज्य बैंकको रुपमा सानिमाको मंगलबार औपचारिक उदघाटन हुँदैछ । विकास बैंकका रुपमा सातवर्षे अनुभव बटुलिसकेको सानिमा गैर आवासीय नेपालीद्वारा प्रवर्द्धित वित्तीय संस्था हो । देशको ३२ औं वाणिज्य बैंक बनेको सानिमाको प्राथमिकता र भावी योजनाबारे अध्यक्ष जीवा लामिछानेसंग गरिएको कुराकानी:

सानिमा ३२ औं वाणिज्य बैंक बनेको छ । बजार प्रतिस्पर्धालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा आवश्यक कुरा हो । हामी ७ वर्षदेखि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सहित ग्राहकको सेवामा छौं । त्यसैले धेरै कठिनाइ हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अर्काे कुरा प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न वित्तीय सूचकांक सही भएका संस्थाहरूलाई सजिलो हुन्छ । सानिमाको वित्तीय सूचकांक राम्रो भएकाले गाह्रो हुन्न । फेरि हामी नयाँ खुलेको बैंक र शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था होइन । सानिमा पौने ८ अर्बको निक्षेप र ७ अर्ब रुपैयाँको ऋण लगानी सहित वाणिज्य बैंक बनेको छ । 

वाणिज्य बैंक बनेपछि सानिमाको लगानी प्राथमिकता के भएको छ ?

कुनै पनि बैंकले एउटै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन । पोर्टफोलियो व्यवस्थापन हितकर हुन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा छरेर लगानी गर्ने हाम्रो नीति हो । कृषिमा चासो रहने छ । हामीसँग जलविद्युत्को अनुभव भएकाले त्यता पनि लगानी बढाउँछौं । पर्यटन पनि प्राथमिकतामा छ ।

सानिमा निष्त्रिmय कर्जा न्यूनतम राख्न सफल देखिन्छ । जोखिम व्यवस्थापन कस्तो छ ?

ऋण दिँदा कर्जा सिद्धान्त -क्रेडिट पि्रन्सिपल) को पूर्णतया पालना हुन्छ । ऋण नीति, कर्जा संयन्त्र, राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरूको अधीनमा रहेर मात्र ऋण दिइन्छ । व्यवस्थित र अनिवार्य कर्जाको अवलोकन गरिने हुँदा निष्त्रिmय कर्जा कम भएको हो । यसका लागि ऋण विभागका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै विभिन्न तहमा ऋण प्रस्ताव हेरिने र स्वतन्त्र ऋण जोखिम व्यवस्थापन हुने भएकाले पनि सम्भव भएको हो । ऋण जोखिम व्यवस्थापनसँगै तरलता, सञ्चालन जोखिम आदिमा समेत हामी सचेत छौं ।

गैरआवासीय नेपालीले प्रवर्द्धन गरेको भए पनि सोही समूहलाई लक्षित सेवा सुरु भएन नि ?

 एनआरएन बैंकिङ भनेर गैरआवासीय नेपालीलाई सेवा दिने छुट्टै विभाग छ । धेरै साथीहरूले सानिमाबाट निक्षेप तथा ऋणको सुविधा उपलब्ध गरिरहनुभएको छ । यदि तपाईले रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यसमा पनि हाम्रो काम भइरहेको छ । छिट्टै यो सेवा समेत सुरु हुने छ ।

प्रवर्द्धकका रूपमा सानिमाले दिएको प्रतिफल कस्तो छ ?

३ वर्षदेखि प्रतिफल दिइरहेको छ । यस वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । वर्षको बीचमा डेढ गुणाले पुँजी वृद्धि भएकाले कम प्रतिफल देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष १० प्रतिशतले लाभांश दिएको थियो । प्रतिफल सन्तोषजनक नै छ ।

प्रवर्द्धकको दबाबले केही बैंकमा समस्या देखिएका छन् । सानिमामा प्रवर्द्धक र व्यवस्थापनको सम्बन्ध कस्तो छ ?

सानिमाको व्यवस्थापन व्यावसायिक छ । सञ्चालक समितिले नीतिनियम तथा विस्तृत अवधारणा दिने गरेको छ । दैनिक कार्यमा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप छैन । व्यवस्थापन आप्mनो अधिकार क्षेत्रभित्र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ । यी कारणले सबै काम पारदर्शी छ । कुनै समस्या छैन ।

'२०१२ परिवर्तनलाई परिचय दिने वर्ष हुने छ’

काठमाडौ, माघ १७ - स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले स्थापनाको २५ वर्ष पूरा गरेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टड ग्रुपको ७५ प्रतिशत लगानी रहेको बैंकले बनाएका योजना र वित्तीय बजारबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोसेफ सिल्भानुससँगको कुराकानी: 

बैंकले नेपालमा सेवा सुरु गरेको २५ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नेपालका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता १९८७ देखि हो । हाम्रो लागि यो धेरै राम्रो यात्राको सुरुवात भएको छ । यो यात्रा ज्यादै सिर्जनशील र उपलब्धिमूलक छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड अन्तर्राष्ट्रिय बैंक हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा २५ वर्ष पुग्नु आफैंमा ज्यादै सानो भए पनि यहाँका लागि उपलब्धिमूलक हो । एसियाका धेरै भागमा हामीले १ सय ५० वर्ष नाघिसकेका छौं । भारतमा १ सय ५५ वर्ष नाघिसकेका छौं । २५ वर्ष लामो सम्बन्धको एक सुरुवात हो । हाम्रो ब्रान्डको नारा यहाँ राम्रोका लागि (हेयर फर गुड) छ । यसबाट हामी लामो समयका लागि यहाँ छौं भन्न खोजिएको हो ।

केही वर्ष अघिसम्म नाफाको हिसाबमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक एक नम्बर थियो । अहिले पछि धकेलिएको छ नि ?

आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्ने हो । २-३ वा १० वर्षमा बैंक बनाउन सकिँदैन । सम्बन्ध बनाउनका लागि लामो समय चाहिन्छ । हामी विश्वव्यापी छाप सहित स्थानीय क्षमता भएका बैंक हौं । त्यसैले हाम्रा लागि छोटो समयको नाफाले कुनै अर्थ राख्दैन किनकि हामी लामो समयका लागि छौं । हामी कहाँ जहिले पनि बैंकको क्षमता र कसरी व्यावसायिक वातावरण व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने

देख्नुहुने छ ।

तर बैंकिङ क्षेत्रमा नाफा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । हैन र ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । वित्तीय संस्थालाई जाँच्ने धेरै वटा सूचकमध्ये एउटा नाफा हो । अहिले तपाई पश्चिमा मुलुक हेर्नुहुन्छ भने सबै नाफाबाट पर भागेका छन् । उनीहरू क्षमता बनाउन लागिपरेका छन् । पुँजी, तरलता लगायतमा क्षमता बढाइरहेका छन् । नेपालमा पनि बासल ३ छिट्टै लागू हुन लागेको छ । नेपालमा हामीले बासल २ का केही प्रावधान मात्र लागू गरेका छौं । जसले पुँजी, तरलता लगायत विषयमा अहिलेको भन्दा धेरै फरक वातावरण बनाउने छ । त्यसैले नाफा भनेको एक सूचक भए

पनि अन्य धेरै सूचक पनि छन् भन्ने बिर्सन हँुदैन । जहाँ संस्थाले लामो समयसम्म स्वस्थ्य भएर चल्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यदि तपाई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलाई सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन र अनि मात्र नाफाबाट हेर्नुहुन्छ भने सोचाइमा फरक आउन सक्छ ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड अन्तर्राष्ट्रिय बैंक बनेर यहाँ सर्वसाधारणसँग नजिक हुन नसकेको आरोप लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाका लागि मात्र काम गरेको भनिन्छ । के यो सत्य हो ?

तपाई यो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ र ? हामी आएको लामो समय भइसक्यो र हाम्रो ग्राहक हेर्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मात्र छैनन् । हामी विदेशी सहयोगको रकम आउने माध्यम मात्र होइनौं । विश्वव्यापी रूपमा तीन वटा रेटिङ एजेन्सीबाट 'एए माइनस' पाएको बैंक हामी हौं । त्यसैले नेपालमा विश्वले छिर्ने बाटो पनि हौं । हाम्रो रिटेल बैंकिङ, स्थानीय कर्पोरेट ग्राहक हेर्नुभयो भने मुलुकका हरेक क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका सबै हाम्रा ग्राहक छन् । यसलाई अर्को रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने हामी एक मात्र बैंक हुनुपर्छ । जसमा कुनै पनि धितो आवश्यक छैन । बैंकका रूपमा हामीले धेरै ठूलो लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिसकेका छौं । हाम्रो लगानी योजनामा पनि जलविद्युत्लाई मुख्य क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धताको कुरामा जलविद्युत् मुख्य रहन्छ र पूर्वाधारमा बढी ध्यान दिन्छौं ।

नेपालमा सञ्चालन हुने अधिकांश विदेशी साझेदार कम्पनीले वातावरण उपयुक्त नभएको बताउँछन् । तपाईको विचारमा समस्या के छन् ?

तपाईले अन्यबाट सुनेका कुरा धेरै सही हुन् । मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको अर्को कुरा नेपालको निष्पक्ष 'रेटिङ' हो । किनभने विदेशमा भएकाले यहाँ व्यवसाय गर्न लाग्ने खर्च, पुँजीको लागत कति हो थाहा पाउँदैनन् । कति समयमा लगानीबाट नाफा आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनन् । नेपालका सबै छिमेकी मुलुकमा यस्तो रेटिङ छ । रेटिङले सुनिश्चितता दिन्छ ।

२५ औं वर्ष पूरा भएको अवसरमा केही नयाँ योजना सार्वजनिक गर्न लाग्नुभएको छ ?

हाम्रा लागि २०१२ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । बैंकका लागि मात्र नभएर मुलुकका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ । २०१२ नयाँ युगको सुरुवात हुने -इपोकल) वर्ष हो । त्यसैले मेरो विचारमा सबै क्षेत्रमा स्थायित्व हुने छ, जसमा सबैले आफ्नो उत्कृष्टता दिने छन् । बैंकको कुरा गर्दा अन्य मुलुकमा रहेका केही उत्कृष्ट योजना यहाँ सुरु गर्छौं ।

उदाहरणका लागि नयाँ वर्षमा हामी विश्वभर चल्ने भिजा डेबिट कार्ड सुरु गछौं । साना तथा मझौला (एसएमई) बैंकिङमा केही नयाँ रूप ल्याउँछौ । व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि ल्याउँदै छौ । अन्य पनि विषय छन् । तर २०१२ परिवर्तनलाई परिचय दिने वर्ष हुने छ । २०१२ सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्ष पनि भएकाले हामी विदेशमा यसको प्रचार गर्ने छौं । अर्को २५ वर्ष नेपालमा बिताउँदा बैंक अर्कै स्वरूपमा पुगिसकेको हुने छ । एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु । विराटनगरको आँखा अस्पताललाई समूहले ८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सहयोग गरेको छ । त्यो समुदायप्रति हाम्रो उत्तरदायित्व हो । यस्ता धेरै काम गर्न बाँकी नै छ ।

वित्तीय समावेशिता प्राथमिकतामा

काठमाडौ, पुस १२ - बैंक अफ काठमाडौंले यस वर्ष बेलायती पत्रिका बैंकरबाट 'बैंक अफ दि इयर २०११’ को सम्मान पाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिष्ठित मानिने यो सम्मानसँगै बैंकले बनाएका योजना र समग्र प्रणालीबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठसँग रोशन अधिकारीले गरेको कुराकानी:

सम्मानपछि दायित्व बढेको होला नि ? 

बैंक अफ दि इयर सम्मान पाउनु प्रतिष्ठाको विषय हो । हामी पहिलैबाट कन्जुमर बैंकिङमा लक्षित छौं । हाम्रो योजना भनेको 'वित्तीय समावेशिता' लाई अघि बढाउनु हो । सरकारले समावेशिताका लागि ल्याउने योजना मात्र नभएर रणनीतिका रूपमा यसलाई अघि बढाउँछौं । सानो आकारको लगानीलाई अघि बढाउने योजना हामीले लिएका छौं । सहकारीसँग मिलेर लगानी गरिरहेका छौं । १८ अर्बमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ यही प्रक्रियाबाट लगानी गरेका छौं ।

समावेशिता बढाउन कस्ता योजना छन् ?

हामीले शाखा रहित बैंकिङलाई अघि बढाउने योजना बनाएका छौं । एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर विद्यालय स्तरबाटै बैंकिङको बानी बसाउने कार्यक्रम जारी छ । यसको अर्को पाटो भनेको हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि हो । बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने सामाजिक दायित्व निभाउनुपर्छ । रेमिट्यान्सको उच्च कारोबार भएका स्थानमा वाणिज्य बैंकले पनि आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन जरुरी भएको छ । सहकारीसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

वाणिज्य बैंकमा तरलताको अनुपातमा लगानी बढ्न नसकेको देखिन्छ । कारण के हुन् ?

बैंक आफंै उद्योग नभएर अन्यमा आश्रति हुने हो । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढेको छैन । यसले ऋणको माग बढाउन सकेको छैन । जति माग आएको छ त्यो उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम बढेकाले ऋण बढेको हो । अर्कोतर्फ सञ्चालनमा रहेको परियोजनाको पनि समय लम्बिने र खर्च बढ्ने क्रम देखिएको छ । अर्को तरलतालाई केही सरकारी संस्थासँग पनि जोडेर हेर्न जरुरी छ । आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरण जस्ता ठूला संस्था घाटामा छन् । यस्ता संस्था घाटामा गएपछि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । घाटा भएपछि परिपूर्तिका लागि पैसा बैंकको ऋणबाट र सरकारको अनुदानबाट जाने हो । यस्ता संस्थाको समस्या तुरुन्तै समाधान हुने देखिँदैन । त्यसैले यसले तरलतालाई पनि असर गरिरहेको छ ।

घरजग्गाको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

 अहिलेको अवस्थामा वास्तविक परियोजना निर्माणकर्तालाई सरकारले राहत दिनुपर्ने देखिन्छ । ३ वर्षका लागि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । घरजग्गामा सबै सट्टेबाजी गर्ने मात्र छन् भन्न सकिँदैन । ठूलो लगानी भएकाले यो क्षेत्रबाट समस्या आउन सक्छ । जग्गाको सीमितताका कारण माग आउँदैन भन्न सकिँदैन ।

मर्जरको विषयमा के योजना बनाउनुभएको छ ?

मर्जरलाई जहिल्यै पनि संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । संख्या मात्र नहेरेर बैंकिङ पहुँचको विषय पनि हेर्न जरुरी छ । संख्या धेरै बढ्दा घटाउनुपर्छ भन्ने सही हो । तर ५ वर्षमा ठूलो आकारले बढ्ने र पाँचै वर्षमा घट्ने भन्ने ठीक होइन । यो विषयमा नीति निर्माण तह परिपक्क नभएको जस्तो देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्र र वर्गका छन् । त्यसैले मर्जरको वातावरण तयार हुन समय लाग्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

संस्थागत सुशासन कायम गर्नेलाई समस्या छैन

काठमाडौ, मंसिर २७ - सानिमा विकास बैंक स्तरोन्नति भएर मुलुकको ३२ औं वाणिज्य बैंक बन्न लागेको छ । गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवर्द्धित सानिमाले जलविद्युत्, कृषि लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्साल आगामी दिन संस्थागत सुशासन, शुद्ध बैंकिङ र नीति नियमको पालनामा कुनै सम्झौता नगर्ने बताउँछन् । लम्सालसँग समग्र बैंकिङ र सानिमाबारे रोशन अधिकारीले गरेको कुराकानी:

३२ औं वाणिज्य बैंक बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भएन र ?

हामी खुल्न लागेको नयाँ बैंक होइनौं । सात वर्षदेखि यही क्षेत्रमा छौं । राम्रै नाम कमाएका छौं । जसको अर्थ हाम्रो जरा फैलिएको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा छ । तर नवप्रवेशी

जस्तो चुनौती हामीलाई छैन । आफ्नै ग्राहक छन् र नयाँ थप्नका लागि पनि उपयुक्त सम्बन्ध बनाइसकेका छौं । हामी डराउनुपर्ने अवस्थामा छैनौं ।

बैंकिङ क्षेत्रमा केही समस्या देखिएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

एक-दुईको अवस्था फरक होला तर अधिकांशमा छैन । संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर हिँड्ने बैंकलाई कहिल्यै समस्या भएको छैन । अहिलेसम्म हामीले तरलता अभावको समस्या झेल्नुपरेको छैन । ऋण जोखिम पछि सबैभन्दा ध्यान तरलतामा दिएका छौं । तरलता र नाफा दुई विपरीत कुरा हुन् । धेरै नाफा खोज्नेलाई तरलता अभाव भएको छ । यसमा घरजग्गालाई पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा धेरै लगानी भएकालाई समस्या भएको हो । घरजग्गाको कारोबार हुँदा बढी लगानी गरेका बैंकले नै धेरै फाइदा गरेका थिए । अहिले कारोबार कम भएपछि उनीहरूलाई समस्या परेको छ ।

त्यसो भए बैंकिङ क्षेत्रको समस्या के छ ?

अहिले तरलता बढी भएको र अवस्था सहज भएको भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन । कुनै समय ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा निक्षेप अनुपात पुस मसान्तमा ८० प्रतिशतभित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ । यी सबै हेर्दा तरलता छ तर लगानी गर्ने अवसर बढेको छैन । अर्कोतर्फ घरजग्गा व्यवसायका कारण बैंकहरूको नाफामा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । ऋण र ब्याज उठ्न नसकेर निष्व्रिmय कर्जा र जोखिम व्यवस्थामा रकम बढेका छन् । यो घरजग्गाकै कारणले मात्र भएको नहुन सक्छ । घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार उच्च भएको अवस्थामा अन्य क्षेत्रको कारोबार पनि बढेको थियो । सवारी साधन, रेस्टुराँमा बढी खर्च भएका थिए । सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टी लगायतको खपत बढेको थियो ।

घरजग्गाकै कुरा गर्दा बैंकर/व्यवसायी एकतर्फ र राष्ट्र बैंक अर्कोतर्फ देखिन्छ । उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ ?

समस्या कारोबार रोकिएपछि आएको हो । पुनर्कर्जा वा पुनःसंरचना लगायतले समय मात्र थपिन्छ । समस्या समाधान गर्नका लागि कारोबार सुरु हुनुपर्छ । घाटा खाएर भए पनि कारोबार गरे समाधान हुन्छ ।  सरकारले यसमा सहयोग गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । मूल्य बढेपछि रोकिएको कारोबार सुरु हुन 'करेक्सन' भने आवश्यक छ । लाग्ने घाटाको व्ययभार सबैले लिनुपर्छ । यसलाई लम्ब्याउँदै लगे समस्या अझै विकराल हुने देखिन्छ ।

अन्य धेरैले जस्तै सानिमाले पनि वाणिज्य बैंक बनेपछि कृषिमा लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ । योजना के छन् ?

हामीले कृषिमा लगानी गर्छौं भन्नुका दुई कारण छन् । पहिलो हाम्रा अहिले नै ७/८ शाखा ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । ती शाखाबाट सजिलै साना कर्जा दिन सक्छौं । दोस्रो अब बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ । बजारको माग नै यो छ ।

जलविद्युत्को लगानी वृद्धि गर्न पुँजी बढाउने तयारी गर्नुभएको छैन ?

२ अर्ब चुक्ता पुँजीले हाम्रो प्राथमिकता अनुसारको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न पुग्छ । ५ सय मेगावाटमा लगानी गर्नुभन्दा ५ वटा २५ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छौं । गर्नै नसकिने काम गर्छु भन्नु भन्दा सकिने काम गर्ने नीति लिएका छौं ।

वाणिज्य बैंक बनेपछि सानिमाबाट ग्राहकले के अपेक्षा गर्ने ?

हामी सामाजिक कार्यमा सबैभन्दा धेरै केन्दि्रत हुने छौं । यो ज्यादै आवश्यक छ । संस्थागत सुशासन, शुद्ध बैंकिङ र नीति नियमको पालनालाई हामीले जारी राख्ने छौं । हाम्रो मान्यतामा बैंक भन्ने संस्था सधैं रहनुपर्छ । सधैं नाफा मात्र हेरेनौं । स्वनियमनमा हाम्रो जोड रहने छ । यसका साथै ग्राहकका लागि केही योजना ल्याउने तयारीमा छौं । यो अहिले प्रारम्भिक तहमै छ ।

‘बजारको माग अनुसारका उत्पादन ल्याउछौ’

मोटरसाइकल रेसिङ, स्टन्ट शो र सुरक्षित यात्राको तालिमको सुरुवात गर्ने यामाहाले पछिल्लो समय ‘यस यामाहा’ नामक अवधारणलाई अघि बढाएको छ । यहि अभियान अन्तर्गत विहिवार त्रिपुरेश्वरमा सेवा, स्पेरय, शोरुम सहितको बाइक स्टेसन खुलेको छ । ग्राहक सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउने कम्पनीले कल सेन्टर र सर्भिस हटलाइन संचालन गरेको छ । यसलाई सबै सर्भिस सेन्टरमा पु¥याउने योजना कम्पनीको छ । ‘यी सबै कारणले गत वर्ष मोटरसाइकल बजारमा २५ प्रतिशतको गिरावट आउदा पनि यामाहाले आफ्नो बजार हिस्सा १ प्रतिशत बढाएको थियो’ आधिकारीक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु अग्रवाल भन्छन् । इन्टरप्राइजेजले त्रिपुरेश्वरमा संचालन गरेको बाइक स्टेसन उद्घाटन इन्डिया यामाहा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशन हिरोयुकी सुजुकी नेपाल आएका थिए । प्रस्तुत छ उनी स“ग यामाहा र मोटरसाइकल बजारका बारेमा आधारित भएको गरिएको कुराकानी ः

पछिल्लो पटक टेकुमा खोलिएको शोरुम र नेपालमा यामाहाको सेवा कस्तो लागेको छ ?
यामाहाको पहिलो प्राथमिकता ग्राहक सेवा हो । एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले हाम्रो आवस्यकता अनुसारको काम गरेको छ । पछिल्लो पटक खोलिएको सर्भिस सेन्टर त्यसैको एक उदाहरण हो ।

एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज नेपालमा यामाहाका लागि गरेको कामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामी नेपालमा भएको काम स“ग ज्यादै सन्तुष्ट छौ । हामी ग्राहक आकर्षित गर्न र बढी सेवा सुविधा दिन के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छौ । अहिलेका लागि मात्र नभए भविष्यमा नेपालको मोटरसाइकल बजार र ग्राहकको अपेक्षाबारे दुवैले ध्यान दिएका छौ ।

यामाहाले कस्ता नया“ उत्पादन ल्यादैछ ?
हामी ग्राहकलाई चकित पार्ने गरी उत्पादन बजारमा ल्याउछौ । हरेक वर्ष हाम्रा उत्पादनले ग्राहकलाई चकित पार्दै नया“ उत्साह थप्ने गरेको छ । यामाहाको ब्रान्डलाई ‘स्र्पोट र स्टाइल’ का कारण चिनिन्छ । यहि अनुसार हाम्रा उत्पादन बजारमा आउदै जानेछ ।

भारत र नेपाली बजारमा यामाहाले कस्ता योजना ल्याउदै छ ?
भारतका साथै नेपालमा पनि मोटरसाइकलको ठुलो बजार छ । यो बढ्दै जाने क्रममा छ । एक सय १५० सिसि सेगमेन्टका मोटरसाइकलको माग उच्च छ । यो सेगमेन्टमा हामीले थप उत्पादन ल्याउदै छौ । यसका साथै स्कुटरको पनि माग उच्च रहेको छ । त्यसैले बजारको माग अनुसारको उत्पादन हामी थप्दै जानेछौ ।

'वाणिज्य बैंकभन्दा कुनै कुरामा कमजोर छैनौं'

काठमाडौ, अषाढ २१ - क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज गोयल गत साता विकास बैंक संघको अध्यक्ष चुनिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा लामो अनुभव भएका गोयलले बैंक अफ काठमाडौंमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा व्यवस्थापन संघबाट 'वर्ष व्यवस्थापक’ को सम्मानसमेत पाएका थिए । उनका प्राथमिकता र विद्यमान वित्तीय अवस्थाबारे गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:
अध्यक्षका रूपमा तपाईका प्राथमिकता के हुन् ?
ख र ग वर्गका संस्थालाई भिन्नै रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सबैले निश्चित प्रावधान पुर्‍याई निरीक्षणमा बसेर काम गरिरहेका छन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनी खराब, अस्वस्थ्य वा सुशासन पालना नगर्ने संस्था होइनन् । यस्तो सोचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । राष्ट्र बैंकसँग मिलेर आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक छ । यसबाहेक क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
ख र ग वर्गका संस्थामा बढी समस्या देखिए । यसले सर्वसाधारणको मानसिकतामा असर
गर्‍यो । यसलाई जोगाउन के गर्नुपर्ला ?
वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनी कुनै पनि कुरामा कमजोर छैनन् । हामीले पनि सबै प्रावधान पुर्‍याएर कारोबार गरिरहेका छौं । केही संस्थामा देखिएको समस्याबाट सबैमा एउटै दृष्टिकोण बनाउन हुँदैन । हामीले दिइएको काम, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरिरहेका छौं । आत्मविश्वास जगाउनका लागि काम गर्न जरुरी छ ।
केही संस्थामा राष्ट्र बैंकको कमजोर निरीक्षणबाट पनि समस्या आएको देखियो । ठूलो संख्यामा भएकाले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निरीक्षणमा ध्यान नपुगे जस्तो देखिँदैन ?
वाणिज्य बैंकभन्दा धेरै संख्यामा भएकाले स्थलगत निरीक्षणमा कमी भएको हुन सक्छ । तर विभिन्न विवरण र तथ्यांकबाट निरीक्षणको काम भइरहेको हुन्छ । समस्या भने समयमै दूरदृष्टि राख्न नसकेर आएको देखिन्छ । बेलैमा घरजग्गाको लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या लगायतमा ध्यान दिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । आउन सक्ने समस्यालाई पहिल्यै विश्लेषण गर्न जरुरी थियो ।
वर्गीकरण गरेर लाइसेन्स दिए पनि लगानीको क्षेत्र एउटै भएर समस्या आएको होइन ?
समस्या राजनीतिक अस्थिरता र उत्पादनशील क्षेत्रको विकास हुन नसक्नाले सुरु भयो । त्यसपछि सबैले एकै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भए । फरक मात्र पुँजीको आधारमा भयो । धेरै पुँजी भएकाले धेरै लगानी गर्न सक्ने भए । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको लगानी क्षेत्र फरक भएको भए राम्राे हुने थियो । अहिले दोष दिएर बस्ने समय होइन । व्यस्थित गर्ने समय अझै छ । वाणिज्य बैंक जहिले पनि मुख्य सहर केन्दि्रत रहन्छन् । मुख्य कारोबार र विदेशी मुद्राको कारोबार हुने भएकाले उनीहरूलाई अन्त जाउ भनेर हुँदैन । विकास बैंक र वित्त कम्पनी भने जिल्ला जिल्लामा जानुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक र सरकारले मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मर्जर अहिले देखिएको समस्याको समाधान हो कि आवश्यकता ?
दुई वा बढी संस्था गाभिए पछि त्यसको पुँजी संरचना ठूलो हुन्छ । त्यसको घाटा कम हुन्छ र खर्च घटाउन सकिन्छ । अहिले पनि ठूला पुँजी भएको संस्थाको आवश्यकता देखिइसकेको छ । विकासको क्रम वृद्धि भएपछि ठूला लगानी गर्न यस्ता संस्था चाहिन्छन् । विश्वभर यस्तो भएको देखिन्छ । त्यसैले मर्जरलाई आवश्यकता भन्न सकिन्छ ।

'वित्तीय संकट होइन, समस्या मात्रै’

यतिखेर वित्तीय प्रणालीप्रति धेरैको चासो छ । वित्तीय अनुशासनमा बस्न नसक्ने केही संस्थाहरुमा तरलताको चरम अभाव भएको छ । यसले अन्य संस्थालाई पनि तान्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे गतसाता कान्तिपुरले एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो जहाँ मुख्यतया जोखिम कम गर्ने उपाय खोजिएको थियो । छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरुको विचारलाई गोकर्ण अवस्थी र रोशन अधिकारीले समेटेका छन् ।

पूरै प्रणालीप्रति हाम्रो दायित्व छ

महाप्रसाद अधिकारी
      डेपुटी गभर्नर

वित्तीय क्षेत्रमा संकट आइसकेको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकमा ६ सय ५६ अर्ब, विकास बैंकमा ९० अर्ब र वित्त कम्पनीमा ८४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमयको सञ्चिती पनि बढेको छ ।

केही संस्थामा संस्थागत सुशासन नहुँदा समस्या आएको छ । जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएर समस्या आयो । तरलता चलायमान नभएर पि|mज भयो । चल्न सकेन र द्वन्द्वको अवस्था आयो । ऋण सीमित व्यक्तिमा मात्र गयो र लिने पनि धेरै प्रवर्द्धक भए । ढोका बन्द गरेर राष्ट्र बैंक आएकालाई संकट आएको हो । समग्र प्रणालीमा संकट आएको होइन ।

सुशासन अभाव जहाँ देखिन्छ त्यसलाई छाड्ने कुरा आउँदैन । बेलैमा कारबाही नगरेर यस्तो अवस्था आएको छ । सात वर्षअघि गल्ती गर्नेलाई त्यही बेला कारबाही भएको भए अहिलेसम्म अनियमितता हुने थिएन । अहिले अनुशासन अभाव देखिएकालाई कारबाही गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर संस्था बचाउनुपर्छ भन्ने नीति पनि कायमै छ । आफैं बच्न सक्छ, व्यावसायिक व्यवस्थापन ल्याउनुपर्छ वा वित्तीय सहयोगमार्फत बचाउने हो, विभिन्न विकल्प छन् । आफैं नसके गाभिएर बाँच्नुपर्छ जसले निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तालाई घाटा हुँदैन । तरलताका लागि विभिन्न विकल्प ल्याएका छौं । तर हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जस्तो सहज अवस्था छैन ।

त्यहाँ निक्षेप बिमाले ठूलो मात्रा समेटेको छ । त्यसैले हल्ला चलेपछि सर्वसाधारण लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छैन । सुरक्षाको व्यवस्था कमजोर भएकाले हामीकहाँ यस्तो देखिएको हो । गत वर्षबाट २ लाखसम्मको निक्षेप बिमा योजना हामीकहाँ सुरु भएको छ ।

यसलाई बढाउँदै लैजाने नीति राष्ट्र बैंकको छ । चल्न सक्ने अवस्था भएको संस्थालाई मात्र राष्ट्र बैंकले रकम दिन्छ । विश्वभर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको वित्तीय संस्थालाई सरकारले हेर्ने चलन छ । प्रणालीमै समस्या आउँदा सरकारले राहत प्याकेज ल्याउने गर्छ ।

यो वर्ष के असर पर्ला भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । ठूला बैंक वित्तीय संस्थामा अध्ययन भइरहेको छ । बैंक मात्र नभएर बैंकरले पनि ऋण लिएका छन् । गाँसिएका विभिन्न मान्छेले गरेको लगानी र त्यसलाई कारबाही गर्ने हो भने ठूलो असर देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस्तो अवस्थामा के भएको थियो, हेरिरहेका छौं ।

यस्तै अवस्था आउँदा अमेरिकामा लिलामी रोकियो । लिलामी हुँदा मूल्य घट्छ भनेर सरकारले रोकेको हो । प्रणाली जोगाउन जस्तो पनि कदम चल्न सक्नुपर्छ । त्यो हामी हेरिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको समेत सहयोगमा अध्ययन भइरहेको छ । सरकारसँग ब्याकअप सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने कि भनेर सञ्चालक समितिमा निर्णयार्थ लाने तयारी भइरहेको छ । यो प्रारम्भिक अवस्थामै छ ।

यहाँ विभिन्न वर्गका वित्तीय संस्थाको नाम जुधेको छ । एक वर्षको सूचना दिएर पहिले लिएकालाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्यलाई नाम परिवर्तन गर भन्ने तयारी छ । प्रतिस्पर्धा राम्रो हो तर अस्वस्थ भए बिग्रन्छ । बन्द गर्ने होइन तर मर्जरबाट घटाउनुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकको छ । विशेष पुनः कर्जामा असल कर्जा धितो राखेर त्यसकोे निश्चित प्रतिशत रकम दिने हो । यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सीमितता छ भन्ने कुरा बिर्सन हँुदैन । ऋण लिनेले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हो । फटाइँ गर्नेलाई नै पैसा दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो । माग्नासाथ हामी अनुसन्धान गर्छौं । असल कर्जा हेर्छौं र तोकिएको नीतिअनुरूप दिन्छौं ।

अहिले सबैभन्दा धेरै वित्त कम्पनीले विशेष पुनः कर्जा लिएका छन् । कति सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा संस्थामा आफ्नै वा अर्कोको समस्याले असजिलो भएको हो भन्ने हेरिन्छ । फरक फरक प्रवाधानअनुसार फरक निर्णय हुन सक्छ ।

अहिले माग्ने र दिने विषय महत्त्वपूर्ण होइन । हामी एकै परिवार हौं । राष्ट्र बैंकले प्राविधिक रूपमा हेरेर काम गर्छ । जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्छौं । भन्दै नभनी पनि आवश्यक काम गरिरहेका छौं । समग्र प्रणालीमा आत्मविश्वास बढाउन कुनै कन्जुस्याइँ हँुदैन । पूरै प्रणालीप्रति हाम्रो दायित्व छ ।

अहिलको समस्यालाई नकारात्मक रूपले मात्र हेर्नु भएन । यसबाट तीनवटा पाठ सिकिएको छ । यही अवस्थाले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा प्रणालीमा आउँछ ।

अहिलेका ठूला ऋणीसँग नै पैसा छ । सीमिति व्यक्तिसँग धेरै पैसा छ । उनीहरूले पैसा बैंकमै ल्याउँछन् । तेस्रो घरजग्गाबाट पाएको पाठ हो । लगानी बढ्दै जाँदा धेरै बैंकका प्रवर्द्धकलाई भन्यौं । कसैले मानेनन् र निर्देशन नै ल्याउनुपर्‍यो । अहिले सबैले कान समाते । सबै कुरा नकारात्मक रूपमा

नलिऔं । अहिले समस्याका साथै दीर्घकालीन समाधान पनि भइरहेको छ ।

मर्जर र अल्पकालीन सुधार सँगसँगै

हरि रोका
                   सभासद

अहिलको अवस्था आउनमा ५/६ कारण छन् जसमध्ये एउटा संरचनागत हो । हामीकहाँ ३ सय परिवारले ८० प्रतिशत ऋण लिएका छन् । यसमा डेढ सय बैंकका प्रवर्द्धक छन् । दोस्रो सांगठनिक समस्या छ । प्रवर्द्धक नै कार्यकारी हुँदा समस्या आएको हो । एकै व्यक्तिले आफ्नो निर्णयमा हरेक काम गर्न लगाउने मौका पाए ।

तेस्रो प्रशासनिक हो जसलाई बैंकरले स्विकारिसक्नुभएको छ । चौथो लगानीको कुरा हो । कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषयले समस्या आयो । सबैले आजको भोलि फाइदा पाइने स्थानमा लगानी गरे । कृषि र पर्यटनमा १ दशमलव ५ र उद्योगमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी भयो । बाँकी सबै छिटो फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी भयो । त्यो हुँदा ठोक्किएर आउने कुरा स्वाभाविक भयो ।

देशमा रोजगारीको अवसर पनि छैन । आम मानिसले निचोरिन सक्नेसम्म बैंकलाई रकम तिरे । बाजारभाउ बढेर बचत नै छैन । राष्ट्रिय बचत ९ प्रतिशत थियो, अहिले झरेर ७ मा आएको छ । निक्षेप जम्मा गर्नेलाई स्रोतको खोजी भयो । यस्तो अवस्थामा बाउबाजेले हिसाबकिताब नराखेको भएर दिन सक्दैनौं भन्ने धेरै भेटिए जसले निक्षेप बैंकमा आएन । रेमिट्यान्स घट्यो, सरकारले पुँजी विस्तार गर्न सकेन । अब संरचनागत रूपमै समाधान खोज्नुपर्छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने ६ महिनाभित्र ठूला बैंक पनि लड्ने अवस्था आउँछ ।

अन्य उद्योग र बैंकमा फरक छ । उद्योग नचले त्यसको कबाडी पनि बिक्री हुन्छ । तर बैंकबाट एकपटक तरलता बाहिर गए फर्काएर ल्याउन सजिलो छैन । पछिल्लो ८/१० वर्षमा जेमा पनि लगानी गर्न दिइयो । त्यसले समस्या आयो । वास्तविकताभन्दा ठूलो दरले बजार बढ्यो । राष्ट्र बैंकले त्यो हेर्न सकेन । अब बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन आउँदै छ । त्यहाँ संरचनामै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । मिलेमतोमा बैंक खोलियो, त्यो सहकारीजस्तो भयो । परिवारका सदस्यले खेल्ने क्रम बढ्यो । यसको समाधान दुई तरिकाबाट हुन्छ । एक मर्जरबाट हुन्छ ।

ैजुनसुकै संस्था जुनसुकैसँग गाभ्ने/गाभिने वातावरण हुनुपर्छ । विनियमावलीले मात्र पुग्दैन । राष्ट्र बैंक र सरकारले थप गर्नुपर्छ । अहिले प्रणालीको 'सिस्टमेटिक रिस्क' देखिन सुरु भएको छ । छोटो समयका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीति ठीक छन् । अहिले नियमनभित्र राखेर सुविधा दिँदै समस्या कम गर्नुपर्छ । समस्या बढे सरकारसँग सहयोग लिनुपर्छ । तर सरकारले ग्यारेन्टी बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा हो । गडबडी गरेर भाग्ने अवस्था छ भने सरकारले किन सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । लामो समाधानका लागि मर्जरमा जानुपर्छ ।

त्यसपछि बैंकर र राष्ट्र बैंक बसेर लगानीको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । लामो समयको लगानी नीतिले मात्र यो क्षेत्र पछिसम्म सुरक्षित हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ । 

पुनर्सचरना आवश्यक छ

अशोक राणा
                  अध्यक्ष
                बैंकर्स संघ

संस्थागत सुशासन र वित्तीय संस्थाको संख्याले अहिलेको अवस्था आएको देखिन्छ । पछिल्लो चार वर्षमा धेरै वित्तीय संस्था आए । घरजग्गाको मूल्य र कारोबार पनि यही समयमा बढ्यो । पहिले क, ख, ग वर्गका आआपmनै बजार थिए । तर पछिल्लोपटक सबैले एकैपटक घरजग्गामा लगानी गरे । निक्षेपको वृद्धिदर घट्यो । दुई वर्षअघिको दसैंमा भएको नोट अभावदेखि नै समस्या सुरु भएको हो ।

पुराना बैंक मात्र हुँदा सानो पँुजी थियो । पुराना बैंकले लगानी र निक्षेप संकलन दुवैमा लामो समय लगाएर ज्ञान लिएका थिए । नयाँ संस्था आउन रोक्ने उपायका रूपमा पुँजी बढाइयो । तर रोकिएन, बरु ठूलो पुँजी लिएर संस्था आउन थाले । ती संस्थाले लगानी पनि ठूलो गर्न थाले । एकै वर्षमा ४ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न थाले । यसको कारण नाफा कमाउनु नै थियो । सञ्चालक समितिले पुराना बैंकलाई पनि धेरै नाफा नै चाहियो भन्न थाले । यसले संस्थागत सुशासनको पनि समस्या देखियो । पछिल्लोपटक घरजग्गाको कारोबारमा समस्या छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य र दसैंअघि घरजग्गाको खरिदबिक्री हुँदैन । त्यसले समस्या बढाउने देखिन्छ । बैंकर्समा पनि घाटा स्विकार्ने बानी बसेन । यसलाई स्विकार्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्न दिएको माध्यम ढिलो आयो । यसले समस्या झनै बढायो । हुन त अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर ६ प्रतिशत छ । वर्षको अन्त्यमा सधैं प्रणालीमा तरतला आएकै देखिन्छ । हाम्रो कर्जा निक्षेप अनुपातलाई पुँजीसँग जोडिएको छ । त्यसो नगर्दा यो अनुपात धेरैको ९० प्रतिशतमाथि छ । पहिले यो ८० देखि ९० बीच रहँदा मात्र सजिलो अवस्था थियो ।

कर्जाको पुनर्संचरना गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई चिठी लेखिसकेका छौं । त्यो पनि प्रोभिजनिङ गरेर वा नगरी भन्ने विषय छ । केही प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न लगाइन्छ होला तर ब्याज नआए पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ । यस्तो सुविधा द्वन्द्वको समयमा होटललाई दिइएको थियो । ब्याज मात्र तिरेर केही समय बस्न दिनुपर्छ । एकैपटक घट्ने देखिए अन्य समाधान खोजिनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

सबै संस्था खराब छैनन्

राजेन्द्रमान शाक्य
                  अध्यक्ष
           वित्त कम्पनी संघ

पछिल्लो समयमा ग वर्गका वित्त कम्पनीहरूले तरलता अभाव झेलिरहेका छन् । विकास बैंक पनि यसबाट अछुतो छैनन् साथै सबै वाणिज्य बैंक पनि तरलतामा बलियो छन् भन्ने स्थिति छैन । निक्षेपकर्ताको बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास केही कम भएकाले समस्या देखिएको हो । केही वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितता, संस्थागत सुशासनको अभाव र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न भएका कामका कारण अविश्वासको वातावरण छ । अहिलेको अवस्था आउनमा घरजग्गामा भएको धेरै लगानी प्रमुख कारण हो । बीचमा राष्ट्र बैंकले सीमामा ल्याउन निर्देशन दियो । त्यसपछि छोटो समयमै तोकिएको सीमामा ल्याउनुपर्ने भयो । सबैले तोकिएको सीमामा ल्याउँदा समस्या देखियो । ठूलो उपस्थिति र केही संस्थामा देखिएको विचलनले अविश्वास बढ्यो । यसले असल संस्थालाई पनि समस्या भयो । नखाएको विष सबैलाई लाग्यो । सबैले निक्षेपकर्ताको पैसाबाट कमाइरहेका छौं त्यसबाटै कर तिरिरहेका छौं । त्यसैले निक्षेपकर्तालाई तनावमा राख्नु हँुदैन । राष्ट्र बैंकले पुनः कर्जा सुरु गरेको छ । सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा दिन सुरु भएको छ । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले पनि राज्यस्तरका संस्थागत निक्षेपकर्तालाई केही समय नझिक्ने निर्देशन दिए पनि लिखित आएको छैन । दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजिनुपर्छ । असल नियतले गरेका पनि डुब्ने अवस्था आयो । अनियमितता गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भने असल संस्थालाई डुब्न दिनु हुँदैन ।

वित्तीय र मौद्रिक नीतिले सहुलियत दिनुपर्छ

झपट बोहोरा
          निवर्तमान अध्यक्ष
           विकास बैंक संघ

अहिलेको समस्या आउनमा प्रमुख ५ कारण छन् । पहिलो राजनीतिक अस्थितरता हो भने दोस्रो आत्मविश्वास घट्दै जानु हो । संस्थागत र सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । तेस्रो वित्तीय अनुशासन कामय हुन सकेन ।

संस्थागत सुशासन अभाव देखियो । चौथो कुरा कम ब्याजदरले हो । पहिले मुद्रास्फीतिभन्दा कम ब्याजदर भयो । दुईबीच सन्तुलन भएन जुन हाल चाहिनेभन्दा बढी भएको छ । पाँचौं कुरा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा । निक्षेप संकलन र कर्जा दुवैमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो । यी कारणले अहिलेको अवस्था झेल्नुपरेको छ । समस्या एकदमै ठूलो छ । मौदि्रक नीति र बजेटबाट सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

तत्काललाई असार मसान्तअघि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर कर्जाको पुनसर्ंरचना र तालिकीकरण हुनुपर्छ । यसो गर्दा नाफा कमाउने पनि देखिन्छ । स्थायी समाधानका लागि यो आवश्यक छ । यसका विभिन्न मोडल हुन सक्छन् । दीर्घकालीन रूपमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि राहत प्याकेज आउनुपर्छ । त्यसबाहेक मौदि्रक नीतिबाट मर्जरलाई थप प्रोत्साहन हुनुपर्छ । मौदि्रक नीति र बजेटले ब्याकअप र मर्जर प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । संस्थागत सुशासन कामय गर्न नसके समाधान हुँदैन । विश्वासको वातावरण जाग्न सक्नु पर्छ ।

मोबाइल बैंकर

एटिएम, एबिबिएस, इन्टरनेट हु“दै मोबाइल सम्म आइपुगेको बैंकिङ कारोबारले ग्राहकको सुविधा थप्दै लगेको छ । सुचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले बैंकिङ प्रणालीलाई मात्र सहज नबनाएर बैंकरलाई पनि ‘मोबाइल’ बनाएको छ । अघिल्लो साता संचालनको १९ वर्षमा प्रवेश गरेको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असोक सम्सेर जंगबहादुर राणा काम गर्नका लागि अफिस नै जानुपर्ने बाध्यता परिवर्तन हु“दै आएको बताउ“छन् । ‘अफिसका महत्वपूर्ण सूचना यसमै आउ“छ’ थ्रीजी सुविधा भएको ब्लाकबेरी मोबाइल सेट देखाउ“दै उनले भने । स्थापना मितिका आधारमा चौथौ नीजि बैंक हिमालयनले अहिले अन्य २९ वटा वाणिज्य बैंक स“गको प्रतिस्पर्धामा छ । बैंकको योजना, प्रगती र समग्र बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा राणा स“ग रोशन अधिकारीले गरेको कुराकानी संक्षेपमा ः

बैंकको १८ वर्षे यात्रा कस्तो छ ?
हामीले स्थापनाका वर्ष पछि सेयरधनीलाई वार्षिक प्रतिफल दिदै आएका छन् । वर्षिक ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिइरहेका छौ । गत वर्ष १० प्रतिशत नगद लाभासं र २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएका थियौ । यसबाहेक बैंकको पुजी वृद्धिका लागि  हकप्रद सेयर जारी गरेका छैनौ । वार्षिक नाफाबाट पुजी वृद्धि गरिरहेका छौ ।

सेवा सुधारमा कस्ता योजना छन् ?
स्थापनाको समयबाटै सुविधा प्रदानका लागि अग्रणी छौ । क्रेडिट कार्ड, एसएमएस बैंकिङ लगायतमा सेवा हामीले सुरु गरेका हौ । सूचना प्रविधिमा लगानी प्राथमिकतामा पर्छ । पछिल्लो पटक हामीले डेबिट÷क्रेडिट कार्डको सुरक्षालाई विशेष प्रविधि भित्राएका छौ । इएमभी (युरोपे, मास्टर कार्ड एन्ड भिजा) को प्रयोग गर्दैछौ । यस अन्तर्गत सबै कार्डमा विशेष चिप जडान गरिनेछ र एक विशेष उपकरण ग्राहकलाई दिइनेछ । उक्त उपकरणले हरेक पटक फरक नम्बर निकाल्नेछ जसलाई एटिएम मेसिनमा पिन कोड स“गै प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले एटिएम कार्डको सुरक्षा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको बढ्दो संख्या स“गै मानव स्रोतका कमि भएको छ । हिमालयन बैंकमा कस्तो अवस्था छ ?
हामीले लगानी गर्ने दोस्रो प्रमुख क्षेत्र मानव संसाधन पनि हो । कर्मचारीलाई तालिम दिन वार्षिक ६० देखि ८० लाख रुपैया“ खर्च हुन्छ । यहि भएर कर्मचारी अन्य बैंकले तान्ने काम भएको छ । गत वर्ष मात्र ५० कर्मचारी अन्य बैंकमा गएका छन् । हाम्रो बैंकका कर्मचारीको दक्षताले नै यसलाई सहयोग गरेको हुनसक्छ ।
ग्राहकको सजिलोका लागि हामीले सबै शाखामा पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौ । ग्राहक बैंकमा छिरेपछि सबै बिभाग र कर्मचारी देख्न सक्छन् । यसले ग्राहक संख्या बढ्नमा मद्धत गरेको छ । हाल हामी स“ग २ लाख सक्रिय ग्राहक छन् ।


बैंकको प्रमुख लगानी क्षेत्र के छन् ?
हामी कर्पोरेट क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी गर्दै आएका हौ । अन्तराष्ट्रिय व्यापारको एलसी (प्रतितपत्र) मा मुख्य लगानी गरेका छौ । यसबाहेक ठूला कर्पोरेट संस्थामा पनि लगानी छ । पछिल्लो ३ वर्षमा हामीले साना तथा मझौता उद्योग तर्फ ध्यान दिन थालेका छौ । १५ प्रतिशत रहेको यस्तो लगानीलाई अगामी वर्षसम्म २५ प्रतिशत पु¥याउने योजना छ ।

अधिकासं पुराना र सबै नया“ले साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्छौ भनेका छन् । यो क्षेत्रमा त्यस्तो के छ ?
धेरै बैंकले भन्नका लागि मात्र साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्छौ भनेका छन् । तथ्याकं हेर्नु भयो भने त्यो लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा गएको छ । साना उद्योगमा लगानी गर्न सोचे जस्तो सजिलो छैन । यस्ता संस्थाको तथ्याकं र हिसाब किताब राख्ने व्यवस्था भरपर्दौ हु“दैन । हामी पहिले तालिम दिएर हिसाबकिताब र वासलात राख्न सिकाउ“दै आएका छौ । यो लगानीबाट छिटै प्रतिफल आउदैन । त्यसैले २÷३ बैंकभन्दा बढी यो क्षेत्रमा गएका छैनन् ।

बैंकहरु बढी नाफा मुखी भएको गुनासो छ । यसका साथै संचालक समितिले प्रमुख कार्यकारीलाई नाफा वृद्धि गर्न दबाब दिन्छन भन्ने चर्चा छ । हिमालयनमा के छ ?
बैंकहरु खुलेको नाफा कमाउनका लागि हो । त्यसैले नाफा कमाउनु यसको मुख्य उद्धेश्य हो । कमाइएको नाफा एक दुई जनामा बाडिने होइन । पारदर्शि हिसाबमा सबै नाफा यसका सेयरधनीमा वितरण हुन्छ । त्यसैले नाफा कमाए मात्र भन्नु गलत हो । यस्तो नाफा ठूलो समूदायमा गैरहेको हुन्छ । यसबाहेक बैंकले प्रगतीका लागि वार्षिक लक्ष तोकेको हुन्छ । त्यो पुरा गर्नु सबै प्रमुख कार्यकारीको कर्तव्य हो । तर नाफाका लागि ठूलो जोखिम बेहोर्नु भने हु“दैन ।

यस वर्ष बैंकहरुको नाफा कम हुने देखिन्छ । के भन्नु हुन्छ ?
पछिल्लो पटक देखिएको तरलताको अवस्था, घरजग्गा क्षेत्रको सुस्तता लगायतले बैंकहरुको नाफा कम हुने अनुमान गरिएको हो । यस्तो हुनसक्छ । सजिलो अवस्थामा सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारीले नाफा कमाएर देखाएका थिए । तर असजिलो अवस्थामा पनि प्रतिफल दिन सक्ने बैंक कुन हो अब त्यो हेर्नु पर्छ ।