काठमाडौ, मंसिर १९ -
सञ्चालकले 'पारिवारिक' ढंगमा आफूखुसी सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणको ४३ करोड
रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको नेपाल फाइनान्स लिमिटेड 'डुब्न' पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको रकम संस्थापकले नातागोतामा लगानी गरेका कारण
वित्तीय सूचक बिगि्रएको भन्दै फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
नेपाल फाइनान्स निजी क्षेत्रको लगानी रहेको पहिलो वित्त कम्पनी हो ।
लगानीकर्ता एवं पूर्वकार्यकारी प्रमुख रविचन्द्रमान प्रधान र उनका
नातेदारले कानुनविपरीत संस्था चलाएपछि फाइनान्सको खराब कर्जाको अनुपात ५४
प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो । प्रधान र उनका नातेदारले पालैपालो प्रमुख
कार्यकारी भएर आफूखुसी संस्था चलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पछिल्लो सार्वजनिक विवरणले संस्थामा ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ निक्षेप
देखिन्छ, जसमा सर्वसाधारण र केही संस्थागत छन् । फाइनान्सले सार्वजनिक
गरेको आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक विवरणअनुसार १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ
कर्जा लगानी भएको छ, जसमध्ये ५४ प्रतिशतलाई राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको
सूचीमा राखेको छ । संस्थाले ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ हाराहारीको ऋण उठाउन
सकेको छैन ।
संस्थासँग १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ नगद र मौज्दात छ । संस्थाले ३ करोड ८७
लाख रुपैयाँ छुट्टै लगानी गरेको छ । यी दुई शीर्षकका रकम भने सजिलै फिर्ता
हुन सक्छ ।
'पुँजी नकारात्मक र संस्थागत सुशासन कमजोर देखियो,' राष्ट्र बैंकका
प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले भने, 'थप निक्षेप राख्न दिइरहँदा जोखिम
हुने देखेकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।' समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि
संस्थाले सर्वसाधारणलाई निक्षेप फिर्ता गर्न मात्र पाउँछ, नयाँ निक्षेप र
कर्जा लगानी गर्न पाउँदैन ।
फाइनान्सले संस्थागत सुशासन कायम नगरेको जानकारी भने राष्ट्र बैंकलाई लामो
समयदेखि थियो । करिब ४ वर्षअघि प्रधानले आफूखुसी काम गर्न थालेपछि राष्ट्र
बैंकले जरिवाना गरी उनलाई सञ्चालकबाट हटाएको थियो । कारबाहीपछि प्रधान
अमेरिका भागेका थिए ।
विदेशमा भए पनि संस्थालाई भने आफ्नै नातेदारमार्फत नियन्त्रणमा राखेका
थिए, जसलाई अल्पमतमा रहेका अन्य संस्थापकले विरोध गरेका थिए । 'प्रधानले
उतैबाट अदालतमा मुद्दा दायर गरेर निलम्बन फुकुवा पाएका थिए,' राष्ट्र
बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'त्यसपछि फर्किएर अमेरिका बसेको समयको समेत
तलबभत्ता बुझे ।' उक्त समय विभिन्न शीर्षकमा प्रधानले ४५ लाख रुपैयाँ
संस्थाबाट लिएका थिए । 'आफ्नो
र नातेदारको पेवा बनाएर संस्था बिगि्रएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'लगानी भएको ठूलो रकम पनि स्वार्थ
बाझ्ने गरी गैरकानुनी रूपमा प्रवाह गरिएको छ ।'
प्रधान समूहका कारण संस्था यसअघि पनि कारबाहीमा परेको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणालगायत समूहको पनि फाइनान्समा लगानी थियो ।
तर करिब १० वर्षअघि संस्थामा पकडको विषयलाई लिएर झगडा भएपछि राणा समूह
संस्थाबाट बाहिरियो । 'त्यसपछि संस्थामा प्रधान समूहको हालीमुहाली भएको हो ।
त्यो समय राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दै व्यवस्थापन समूह आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो,' स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंकले २०७० पुस मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण र त्यसपछि गरेको स्थलगत अध्ययनले पुँजी
कोष ४.३६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको देखाउँछ । २०७० असार मसान्तमा २२ करोड
चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्नेमा संस्थाको १३ करोड ५८ लाखमात्र थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लामो समय कार्यकारी प्रमुख
रहेका प्रधान र उनको परिवारसँग सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थाको नाममा
फाइनान्समा ३६ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ ।
फाइनान्सबाट संस्थागत स्वार्थ बाझ्ने संस्था र ग्राहकलाई राष्ट्र बैंकको
निर्देशनविपरीत प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ ।
यस्ता कैफियतहरू भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले असार २७ मा फाइनान्सका
अधिकारीसित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि राष्ट्र बैंक
सञ्चालक समितिको बुधबार साँझ बसेको बैठकले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा
गरेको हो । राष्ट्र बैंकले संस्थालाई ६ महिनाभित्र सुधार गर्न १२ वटा
निर्देशन दिएको छ । संस्थाले तोकिएको सुधार गरे कारबाही फुकुवा भएर पुनः
सञ्चालन हुन सक्नेछ । तर वित्तीय अवस्था पुनः फर्किन योग्य नरहेको स्रोतले
बतायो । संस्थामा सर्वसाधारणको ४९.९४ प्रतिशत सेयर छ । साढे २८ प्रतिशत
संस्थागत र बाँकी व्यक्तिगत प्रवर्द्धक छन् । यसअघि पनि सञ्चालककै कारण
संस्था संकटमा परेका थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् । योसँगै राष्ट्र
बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाको संख्या १० पुगेको छ ।
