काठमाडौ, पुस ११ - सबैभन्दा धेरै नेपालीले रोजगारी पाएको र अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषिमा वाणिज्य बैंक मात्र नभई सरकारले पनि निकै थोरै लगानी गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले कुल कर्जाको ४ प्रतिशत कृषिमा लगानी गरेका छन् भने सरकारी बजेटको ३ प्रतिशत हिस्सा मात्रै यस क्षेत्रमा गएको छ । कात्तिकसम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त कम्पनी गरी २ सय १८ संस्थाले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
यी सबै संस्थाको कुल लगानी ७ खर्ब २३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । जसमा कृषि र वनका लागि २४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । कृषिसँग जोडिएको माछापालनमा यी संस्थाले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा लगानी ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३५ प्रतिशत छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ६७ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रति छन् । कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्ने वित्तीय संस्थामा वाणिज्य बैंक छन् । बासलात (कारोबार) को आकार ठूलो भएकाले वाणिज्य बैंकको लगानी बढी देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार कात्तिकसम्म ३१ वटा वाणिज्य बैंकले कृषि र वन शीर्षकमा १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यसका साथै माछापालनमा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रको लगानी गएको छ ।
वाणिज्य बैंकपछि सबैभन्दा बढी कृषिमा लगानी गर्ने संस्था लघु वित्त कम्पनी छन् । २१ लघुवित्त कम्पनीले कृषि र वन शीर्षकमा २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगाएका छन् । ८७ विकास बैंकले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
माछापालनमा यी संस्थाको २ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी छ । ७९ वित्त कम्पनीले कृषि/वनमा १ अर्ब ५२ करोड र माछापालनमा १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । २०६७ चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार कृषिमा लगानी गर्दा वाणिज्य बैंकले ९ दशमलव ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएका छन् । अन्य संस्थाले लिने ब्याजदर योभन्दा बढी छ ।
निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभएर सरकारले समेत कृषिमा हुने लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यो कुल बजेटको ३ प्रतिशत हुन्छ । यसमध्ये ११ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चालू खर्च हो । जुन कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य खर्चमा प्रयोग हुन्छ । बाँकी १ अर्ब ३८ करोड रहेको पुँजीगत खर्च छ । जुन पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइने बजेट हो ।
कृषि क्षेत्रको लगानीमा केही समस्या रहे पनि वाणिज्य बैंकले वृद्धि गर्दै लगेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणा बताउँछन् । 'हाम्रो क्षमता, संरचना र सन्जाल नभए पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भइरहेको छ,' उनले भने, 'केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनअनुरूप लगानी जारी छ ।'
अर्का एक बैंकरले भने वाणिज्य बैंक भनेर लाइसेन्स दिँदै कृषिमा लगानी गर्न दबाब दिइनु उचित नभएको बताए । 'कृषिमै लगानी गर्न भनेर खोलिएको कृषि विकास बैंकको लगानी पनि १२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा निजी वाणिज्य बैंकलाई मात्र दबाब दिएर हुँदैन ।' सरकार आफैंले पनि विगत १५ वर्षयता कृषि क्षेत्रमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नसकेको उनले बताए । 'राजनीतिक कार्यका लागि अर्बौं लगानी गर्न सक्ने सरकारले केही मात्रामा सहुलियत दिनसके कृषकलाई फाइदा हुने थियो,' उनले भने, 'ब्याज, मल, बजारलगायतका विषयमा कृषिकलाई सहुलियत दिनसके लगानी आफैं बढ्छ ।'
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आए पनि विचौलिया व्यापारी र यातायातमा रहेको सिन्डिकेटको ठगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धिमा सबैभन्दा बढी योगदान खाद्य समूहले दिएको छ । धान, मकै, गहुँ लगायतको उत्पादनमा उच्च वृद्धि आए पनि मूल्य भने कम हुन सकेको छैन । उत्पादन बढी हुँदा कृषकले भने कम मूल्य पाउने गरेका छन् । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि ८ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको छ ।
काठमाडौ, पुस ११ - सबैभन्दा धेरै नेपालीले रोजगारी पाएको र अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषिमा वाणिज्य बैंक मात्र नभई सरकारले पनि निकै थोरै लगानी गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले कुल कर्जाको ४ प्रतिशत कृषिमा लगानी गरेका छन् भने सरकारी बजेटको ३ प्रतिशत हिस्सा मात्रै यस क्षेत्रमा गएको छ । कात्तिकसम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त कम्पनी गरी २ सय १८ संस्थाले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
यी सबै संस्थाको कुल लगानी ७ खर्ब २३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । जसमा कृषि र वनका लागि २४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । कृषिसँग जोडिएको माछापालनमा यी संस्थाले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा लगानी ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३५ प्रतिशत छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ६७ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रति छन् । कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्ने वित्तीय संस्थामा वाणिज्य बैंक छन् । बासलात (कारोबार) को आकार ठूलो भएकाले वाणिज्य बैंकको लगानी बढी देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार कात्तिकसम्म ३१ वटा वाणिज्य बैंकले कृषि र वन शीर्षकमा १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यसका साथै माछापालनमा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रको लगानी गएको छ ।
वाणिज्य बैंकपछि सबैभन्दा बढी कृषिमा लगानी गर्ने संस्था लघु वित्त कम्पनी छन् । २१ लघुवित्त कम्पनीले कृषि र वन शीर्षकमा २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगाएका छन् । ८७ विकास बैंकले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
माछापालनमा यी संस्थाको २ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी छ । ७९ वित्त कम्पनीले कृषि/वनमा १ अर्ब ५२ करोड र माछापालनमा १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । २०६७ चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार कृषिमा लगानी गर्दा वाणिज्य बैंकले ९ दशमलव ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएका छन् । अन्य संस्थाले लिने ब्याजदर योभन्दा बढी छ ।
निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभएर सरकारले समेत कृषिमा हुने लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यो कुल बजेटको ३ प्रतिशत हुन्छ । यसमध्ये ११ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चालू खर्च हो । जुन कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य खर्चमा प्रयोग हुन्छ । बाँकी १ अर्ब ३८ करोड रहेको पुँजीगत खर्च छ । जुन पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइने बजेट हो ।
कृषि क्षेत्रको लगानीमा केही समस्या रहे पनि वाणिज्य बैंकले वृद्धि गर्दै लगेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणा बताउँछन् । 'हाम्रो क्षमता, संरचना र सन्जाल नभए पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भइरहेको छ,' उनले भने, 'केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनअनुरूप लगानी जारी छ ।'
अर्का एक बैंकरले भने वाणिज्य बैंक भनेर लाइसेन्स दिँदै कृषिमा लगानी गर्न दबाब दिइनु उचित नभएको बताए । 'कृषिमै लगानी गर्न भनेर खोलिएको कृषि विकास बैंकको लगानी पनि १२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा निजी वाणिज्य बैंकलाई मात्र दबाब दिएर हुँदैन ।' सरकार आफैंले पनि विगत १५ वर्षयता कृषि क्षेत्रमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नसकेको उनले बताए । 'राजनीतिक कार्यका लागि अर्बौं लगानी गर्न सक्ने सरकारले केही मात्रामा सहुलियत दिनसके कृषकलाई फाइदा हुने थियो,' उनले भने, 'ब्याज, मल, बजारलगायतका विषयमा कृषिकलाई सहुलियत दिनसके लगानी आफैं बढ्छ ।'
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आए पनि विचौलिया व्यापारी र यातायातमा रहेको सिन्डिकेटको ठगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धिमा सबैभन्दा बढी योगदान खाद्य समूहले दिएको छ । धान, मकै, गहुँ लगायतको उत्पादनमा उच्च वृद्धि आए पनि मूल्य भने कम हुन सकेको छैन । उत्पादन बढी हुँदा कृषकले भने कम मूल्य पाउने गरेका छन् । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि ८ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको छ ।
