घरजग्गाको असर अझै ३ वर्ष’

काठमाडौ, फाल्गुन १० - राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले घरजग्गा क्षेत्रबाट अझै दुई/तीन वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा असर देखिने बताएका छन् । घरजग्गा क्षेत्रको लगानी सीमाभित्रै रहे पनि असर भने देखिने उनले बताएका हुन् । 'वास्तविक लगानीमा समस्या देखिएको छैन,' उनले भने, 'नभएको घर र जग्गामा गरिएको लगानी उठ्ने कुरा भएन ।' कुल लगानीमा घरजग्गा क्षेत्रको कर्जाको अंश १० प्रतिशतको हाराहारीमा आएकाले ठूलो असर नपर्ने उनले बताए । 'केही वर्ष सानो सानो समस्या भने रहन्छ,' उनले भने ।

घरजग्गा क्षेत्रमा नयाँ निर्माणकर्ताले बजारको मागअनुसार काम गरे समस्या नरहने उनले बताए । 'बच्चाले पनि औंला पोल्दा आगोमा फेरि हात हाल्दैन,' उनले भने, 'हामीले धेरै औंला डढाएका छौं त्यसैले दोहारिँदैन होला ।' बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानसँगै कर्मचारीबारे पनि जानकारी राख्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 'केही संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्त नरहेको देखियो,' उनले भने, 'सुधार गर्न भनिसकेका छौं ।' बैंक वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरिरहेको प्रविधिको परीक्षण र तथ्यांकलाई ब्याकअपका रूपमा राख्न पनि काम अघि बढेको उनले बताए ।

घरजग्गा व्यवसायमा थप दबाब

काठमाडौ, माघ २८ - तीन वर्षदेखि सुस्त बनेको घरजग्गा व्यवसायमा फेरि देखिन थालेको तरलता अभावले थप दबाब पर्ने देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्नेको संख्या बढिरहेका बेला फेरि पुरानै समस्या देखिन थालेको छ । घरजग्गा व्यवसाय गर्नका लागि ऋण लिनेको मात्र नभएर अन्य व्यवसायीको पनि अवस्था खस्कँदै गएपछि यस्तो देखिन थालेको हो । अधिकांशले घरजग्गालाई धितो राख्ने र त्यो ऋण सकार्ने जिम्मा बैंकलाई थपिन थालेपछि समस्या बढेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साढे सात महिनामा ३ सय १४ जनाको नाम कालोसूचीमा चढेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको १२ महिनाकै हाराहारी हो । ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा नाम चढेपछि बैंक वित्तीयले धितो आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गर्न खोज्छन् । बिक्री नभए गैरबैंकिङ सम्पत्तिअन्तर्गत राखिन्छ । बैंकको नाममा यस्तो सम्पत्ति बढ्दै जाने हो भने कारोबारमा पहिलो असर देखिन्छ । समाधान हुन नसके अर्थतन्त्रमै समस्या पर्न सक्छ ।  'यस्तै अवस्था रहिरहँदा असर पर्छ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, 'ठूलो आकारमा नभएकाले धेरै असर भने गर्दैन ।' तर घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र त्यसले अन्य क्षेत्रमा गरिसकेको असर हेर्दा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठसम्म बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा केही कम हो । तर ऋण नतिर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि यसमा वृद्धि हुने देखिएको छ । जग्गाको कारोबारमा रहेको सुस्तताका कारण बैंकले लिलामी गर्न खोजेका सम्पत्ति पनि सजिलै बिक्री हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय घरजग्गा र अन्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या यथावत् रहे बैंकलाई आन्तरिक र बाह्य कारोबारमा असर गर्ने सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन बताउँछन् । 'कालोसूचीमा पर्ने बढ्दै जाने र लिलामी नहुने हो भने सबै बैंकको निष्त्रिmय कर्जा बढ्छ,' उनले भने, 'जसले धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ ।' अवस्थामा सुधार नआउने हो भने २/३ वर्षमा असर देखिन थाल्ने उनले बताए । 'अहिले नै विदेशका बैंक यहाँका सँग कारोबारमा तर्सिन्छन् भने अवस्था बिग्रँदा प्रतीतपत्र, बैंक ग्यारेन्टीलगायतमा झनै समस्या हुन्छ,' उनले भने । बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या र कारोबार बढ्दै गएपछि ऋण लिने थपिएको र त्यसले कालोसूचीमा पर्ने पनि बढेको उनले बताए । 'तर घरजग्गाको मूल्य माथि नजानु, माग घट्नुलगायतका समस्याले भने असर बढ्न सक्छ,' उनले भने, 'जसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक छ ।'

करिब एक वर्षदेखि यस्तो कम्पनी स्थापना गर्नेबारे छलफल सुरु भए पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । कम्पनीले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने देखेपछि बिक्री नभएर बसेका सम्पत्ति आफ्नो नाममा खरिद गर्छ । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । 'हामीले कम्पनी खोल्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,' अधिकारीले भने, 'यो जटिल विषय रहेछ ।' कम्पनीमा लगानी, काम गर्ने प्रवृत्ति, अधिकारलगायतबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

घरजग्गा व्यवसायी भने बैंकले वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले धितो सकारेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । 'धितो लिलामीमा लैजानु समस्याको समाधान होइन,' जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष इच्छाराज वाग्लेले भने, 'यसले समस्या माथि समस्या थपिन्छ ।' बैंक वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत मात्र लगानी रहेको देखाए पनि वास्तविकता भने दोब्बर रहेको उनी बताउँछन् । 'यो लगानी देखाएजस्तो मात्र छैन,' उनले भने, 'त्यसैले विशेष ध्यान दिन जरुरी

छ ।' बैंकको नाममा सम्पत्ति गए पनि बिक्री गर्न लामो समय लाग्ने र धेरै थुपि्रए खरिदकर्ता नपाउने अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन् । 'धेरै सम्पत्ति बिक्री हुन गाह्रो छ,' उनले भने, '१०/१२ वर्षसम्म नउठ्न सक्छ ।' कालोसूची बढाउँदै सुनुवाइको मौका नदिएको र समान व्यवहार नभएको गुनासो उनी बैंकसँग गर्छन् । 'नियत नै खराब वा बिगि्रएर नउठ्ने भए कालोसूचीमा राख्नु ठीक हो,' उनले भने, 'तर बैंक वित्तीय संस्थालाई जे पनि गर्न छाडिदिने हो भने साहुभन्दा चर्को हुन्छन् ।' कालोसूचीमा राख्नुअघि राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । 'नभए कसैलाई फसाउन पनि कालोसूचीमा पार्ने क्रम सुरु होला,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा लगानीको सीमा २५ प्रतिशत यथावत् राख्ने र १० करोड रुपैयाँसम्म हाउजिङ र जग्गा विकासमा गरिने लगानीलाई घरकर्जामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 'बैंकले पुराना ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ऋणकै जस्तो ब्याज लगाउने व्यवस्था गरे धान्न सकिने अवस्था छ,' उनले भने ।

घरजग्गा व्यवसायमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक

काठमाडौ, पुस २५ - सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका घरजग्गा व्यवसाय उकास्न राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिने तयारी गरेको छ । ५ अर्ब रुपैयाँ फस्ने देखिएको अग्नि समूहलगायत मुद्दामा राष्ट्र बैंकले सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने बताएको छ ।

अग्नि समूहलाई ऋण दिएका बैंकले उपयुक्त प्रस्ताव लिएर आए राष्ट्र बैंकले यस्तो भूमिका खेल्ने बताइएको हो । 'धेरै जनताको पैसा फसेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले कान्तिपुरले आयोजना गरेको घरजग्गा सम्बन्धी राउन्ड टेबल छलफल कार्यक्रममा भने, 'सम्बन्धित बैंकले उपयुक्त प्रस्ताव लिएर आउने हो भने राष्ट्र बैंक सहजकर्ताको सुविधा दिन तयार छ ।' यसबाहेक घरजग्गा क्षेत्रलाई उकास्न आवास तथा जग्गा विकास संघलाई सुझाव लिखित रूपमा दिन पनि उनले आग्रह गरे ।

अग्नि समूहका मुख्य लगानीकर्ता सुधीर बस्नेत समस्यामा परेर विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाका साथै सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । उनकै समूहले प्रवर्द्धन गरेको अग्नि एयरलाई बैंकहरूले लिलामीमा लैजाने तयारी गरेका छन् । बस्नेतको समस्याले बैंक वित्तीय संस्थाका साथै सर्वसाधारणलाई पनि असर गर्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकमा मंगलबार बिहान यसबारे बैठकसमेत बसेको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार बस्नेतको धितोमा रहेका सम्पत्ति लिलामी गर्दै असुल गरे पनि सर्वसाधारणलाई समस्या पर्न सक्ने देखिएपछि आवश्यक परे सुविधा दिने तयारी भएको हो । 'सहकारीमा भएको रकमबारे केही गर्न नसके पनि बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरेका अन्य परियोजनामा भने सहजता ल्याउन केही सुविधा दिन सकिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार बस्नेत वा ऋण दिएका बैंकले परियोजना खरिद गर्ने व्यक्ति ल्याए, हाउजिङ खरिद गरेकाले समूह बनाएर पूर्ण स्वामित्व खरिद गर्न खोजे वा अन्य सुधारका विकल्प ल्याए राष्ट्र बैंकले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने छ । तर राष्ट्र बैंकले माग नभएसम्म सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्दैन । ऋण दिएका बैंक वित्तीय संस्थाले माग गरे मात्र सुविधा दिन सकिन्छ । समूहको ओरियन्टल कोअपरेटिभमा करिब ७ हजार सर्वसाधारणको पौने ४ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । सहकारीले लामो समयदेखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सहकारीमा देखिएको समस्या भने राष्ट्र बैंकले सुल्झाउन सक्दैन ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने केही सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकाय एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने बताए । 'सबै सरोकारवाला निकाय एकै ठाउँमा बसेर समाधान गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।' सहकारी ऐनले फटाइँ गर्ने संस्थालाई सामान्य जरिवाना वा खारेज गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ । जसबाट सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुन सक्दैन । बस्नेतले प्रवर्द्धन गरेको अग्नि एयर लिलामीमा चढेको छ भने अन्य विभिन्न हाउजिङ परियोजनामा लगानी गर्ने बैंकले ऋण चुक्ता गर्न आउन ताकेता गरिरहेका छन् । बस्नेतले केही समयअघि २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आफूले ऋण तिर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । यो सँगै बस्नेतले आफ्ना कर्मचारीको नामबाट समेत ठूलो परिमाणमा ऋण लिएकाले रकम अझ बढी हुन्छ । हाउजिङ बनाउन रकम लिएर काम नगरेको भन्दै ठगी गरेको अभियोग लागेपछि बस्नेतलाई प्रहरीले पक्रेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर उनलाई थुनामा राखेर सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नहुने भन्दै केही बचतकर्ताले छाड्न विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । एकै पटक धेरै क्षेत्रमा हात हालेका बस्नेतका सबै व्यवसायमा पछिल्लो पटक समस्या देखिएको छ । 'कोष व्यवस्थापन, नगद प्रवाह र ऋण बुझाउने योजना नबनाएका कारण बस्नेतलाई समस्या देखिएको हो,' एक घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'पैसा संकलन भएको देखेर एउटा पूरा नगरी अर्को परियोजना ल्याउँदा समस्या भयो ।' तीन वर्षदेखि ब्याज र ऋण मात्र चुक्ता गरेर बसेकाले अधिकांशलाई समस्या परेको घरजग्गा व्यवसायीले बताएका छन् । 'सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा हाउजिङ उपलब्ध गराउनुपर्छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'यसका साथै पहिलो पटक घर खरिद गर्नेलाई सहुलियत र विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ब्याज नघटाएको र राष्ट्र बैंकका प्रावधानले व्यवसायीलाई अप्ठेरो बनाएको उनले बताए ।   हाउजिङमा देखिएको समस्याले अन्य उद्योग व्यवसायमा पनि असर पर्दै गएकाले समाधान आवश्यक भइसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले बताए । 

बस्नेतलाई सात दिन म्याद थप

काठमाडौ, पुस २३ - ओरियन्टल समूहका सञ्चालक सुधीर बस्नेतविरुद्ध ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा आइतबार मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरीका अनुसार वासुदेवप्रसाद रायले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतले सात दिनको म्याद थपी अनुसन्धानका लागि पठाएको हो । बस्नेतकै समूहले अग्नि एयरको समेत प्रवर्द्धन गर्छ । अग्निले ऋण चुक्ता नगरेपछि लगानी गर्ने तीन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सातदिने लिलामीको सूचना निकालेका छन् । 

बस्नेतले ऋण चुक्ता गर्न लाग्दा आफू पक्राउ परेको र सस्तोमा एयरलाइन्स खरिद गर्न चलखेल भइरहेको दाबी गरेका छन् । केही समयअघिसम्म ऋण दिने बैंकको समूहले एयरलाइन्स बिक्रीका लागि आफैं ग्राहक खोजिरहेका थिए । उनीहरूले ग्राहक टुंगो नलागेपछि लिलामीको प्रक्रियामा गएको बताएका छन् । अग्निका पाँच विमान छन्् । ती विमानसहित अन्य सम्पत्ति जोड््दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुने दाबी समूहले गर्दै आएको छ । पुससम्म अग्नि एयरले १० करोडको हाराहारीमा किस्ताको रकम बुझाउन बाँकी छ । बस्नेतले तीन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी गरेका छन् । कालो सूचीमा परेका बस्नेत अग्निको सञ्चालक समितिमा भने छैनन्् । ओरियन्टल कोअपरेटिभमा समस्या परेपछि बस्नेतका अन्य व्यवसायमा पनि असर परेको छ । सहकारीबाट हाउजिङ हुँदै उनले प्रवर्द्धन गरेको एयरलाइन्स कम्पनीसमेत अहिले बन्द रहेको छ । घरजग्गा कारोबार फस्टाएको समयमा व्यवसाय विस्तार गरेका बस्नेतले पछिल्लो समय सहकारी र हाउजिङमा लगानी गर्नेलाई रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्् । एयरलाइन्स बिक्री गरी बैंकको ऋण तिरेर बाँकी रहेको रकम समस्याग्रस्त व्यवसायमा लगाउने तयारी भएको उनको दाबी थियो । लामो समयदेखि सहकारी र हाउजिङमा समस्या देखिए पनि उनीविरुद्ध ग्राहकले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिएनन् । रकम फिर्ता पाउन समस्या हुन सक्ने भएकाले उजुरी नहालेको ग्राहकले बताउँदै आएका थिए । उनका परियोजना र सहकारीमा पैसा हुनेले समूह बनाएर रकम फिर्ता दिन माग गरिरहेका थिए । रकम फिर्ता माग्न आयोजना गरिएको भेलामा समेत उपस्थित भएर बस्नेतले छिट्टै समस्या समाधान हुने आश्वासन दिँदै आएका थिए । बस्नेतले सहकारी, एयरलाइन्स सहित दर्जनभन्दा बढी हाउजिङ परियोजना पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्् । 'बस्नेतलाई थुनेर रकम फिर्ता लिन कानुनी रूपमै पनि सजिलो छैन,' सँगैका एक व्यवसायीले भने, 'बाहिर राखेर समय दिँदै रकम फिर्ता गर्न सहयोग गर्दा उचित हुने देखिन्छ ।' सर्वसाधरणको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । जुन अन्य बैंक वित्तीय संस्था खारेजीमा लगेर रकम फिर्ता गरेजस्तो सजिलै हुन सम्भव छैन ।  

प्रशासन र प्रहरीमा प्रदर्शन

ओरियन्टल सहकारी र हाउजिङका ग्राहकहरूले आइतबार बस्नेतलाई थुनामा नराख्न माग गर्दै आइतबार दिउँसो बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका प्रांगणमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले  बस्नेतलाई रिहा गरेर ऋण तिर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । ओरियन्टल पीडितले समिति बनाएर आफ्नो फसेको लगानी उठाउनका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । बिहीबार मात्रै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, सञ्चयकोष र वाणिज्य बैंकका अधिकारीहरूलाई भेटी ओरियन्टलबाट आफूहरूको उद्धार गराउन रचनात्मक भूमिकाका लागि आग्रह गरेको बताए ।

बस्नेतलाई थुन्ने 'नाटकीय खेल', 'एयरलाइन्स हत्याउने दाउ'

काठमाडौं, पुस २२ - अग्नि एयर लिलामीको सूचना निस्किएको भोलिपल्टै प्रहरीले मुख्य लगानीकर्ता सुधीर बस्नेतलाई पक्राउ गर्‍यो । लिलामीको प्रक्रिया र बस्नेतको गिरफ्तारी एउटै समयमा भएपछि एयरलाइन्स बिक्रीमा दबाब देखिएको छ । बस्नेत अग्नि एयरको सञ्चालक समितिमा भने छैनन् । उनीबाट ठगिएकाहरूले महानगरीय प्रहरी कार्यलयमा उजुरी दिए पनि दर्ता नगराई आफ्नो रकम तिर्ने बाचा गराएर फर्किने गरेको लामो समय भइसकेको थियो । उनी थुनामा परे रकम नउठ्ने भन्दै नथुनाई व्यवस्थापन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । तर यसपाला एयरलाइन्स लिलामीको सूचना निस्केलगत्तै पक्राउ गरिनुलाई पीडितहरूले सस्तोमा कम्पनी हत्याउने प्रयासका रूपमा बुझेका छन् । अहिलेसमेत निवेदन परे पनि दर्ता नभएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।

अग्नि एयर नाफामा सञ्चालन भइरहे पनि बस्नेतलाई घरजग्गा व्यापारबाट ऋण तिर्न दबाब पर्न थालेपछि लथालिङ्ग भएको हो । त्यही कारण अन्तरिक उडानमा तेस्रो स्थान पाएको अग्नि बिक्रीको तयारी भइरहेको छ । एयरलाइन्समा लगानी गरेका बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि ग्रान्ड, सनराइज र इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीले ७ दिने लिलामीको सूचना निकालेका छन् । 'ऋण तिरे लिलामी प्रक्रिया रोक्छौं भनेका छौं,' ग्रान्ड बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले भने, 'उनी कम्पनीमै नरहेकाले पक्राउ पर्नु र लिलामीको प्रक्रियामा कुनै सरोकार छैन ।' अग्नि एयरले साँवाको किस्ता र ब्याज गरी पुससम्म करिब १० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले बताए । अग्निले सुरुमा लिएको ऋण भने ५८ करोड रुपैयाँ हो ।

'यसअघि पनि धेरै समय दिइसकेका हौं,' उनले भने, 'मेसिनरी वस्तु भएकाले समय लम्बिँदै जाँदा मूल्य घट्दै जाने भएकाले पारदर्शी रूपमा लिलामी गर्ने तयारी भएको हो ।'

ऋण तिर्न आउने सूचना ३५ दिनको हुने गरे पनि पटक-पटक धेरै समय दिइसकेकाले ७ दिने सूचना निकालेको उनले दाबी गरे ।

केही समयअघिसम्म ऋण दिने बैंकले एयरलाइन्स बिक्रीका लागि विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका थिए । तर अन्तिम निर्णय हुन नसकेको र पारदर्शी नहुने भएकाले लिलामी प्रक्रियामा गएको अर्का एक अधिकारीले बताए । 'लिलामीमै लगेपछि खरिद गर्न चाहने आफैं आउने भएकाले टाउको नदुखाई यस्तो गरेका हौं,' स्रोतले भन्यो ।

सञ्चालनमा रहँदा तेस्रो ठूलो र नाफामा गएको कम्पनी भएकाले बस्नेत अग्निलाई ८५ करोड रुपैयाँभन्दा कममा बिक्री गर्न मानिरहेका थिएनन् । बैंकले लिलामीमा लगेपछि भने बिक्री मूल्यमा उनको कुनै अडानले काम गर्दैन । अग्नि एयरसँग ५ वटा विमान छन् । जसमा ३ वटा जेटस्टि्रम ४१ र २ डोर्नियर छन् । तीमध्ये एउटा डोर्नियरकै मूल्य २० करोड रुपैयाँको हाराहारी हुन्छ । 'जहाज र अन्य सम्पत्ति गर्दा १ अर्बको हाराहारीमा अहिले पनि छ,' अग्निका एक कर्मचारीले भने । एयरलाइन्स सञ्चालन हुन थाले दैनिक १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म नगद आउन थाल्ने अनुमान बस्नेतले गरेका थिए । एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने रकम जोहो गरे अन्य दायित्वबाट पनि विस्तारै पन्छिने उनले बताएका थिए । पक्राउ परेकै दिन उनले एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई बैठकमा बोलाएर पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

ओरिएन्टल कोअपरेटिभमा समस्या देखिएपछि चौतर्फी दबाब झेल्दै आएका बस्नेतले रकम उठाउँदै अपार्टमेन्ट नदिएपछि पैसा फिर्ता माग्नेको ठूलै भीड भइसकेको थियो । तर प्रहरीमा उजुरी दिएर पक्राउ परे रकम फिर्ता आउने सम्भावना घट्ने भएकाले कानुनी प्रक्रियामा कोही गएका थिएनन् । उनले जारी गरेका चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परे पनि पैसा डुब्ने डरले कसैले उनलाई थुनाउने तयारी गरेका थिएनन् ।

बस्नेतको जस्तै अन्य हाउजिङ व्यवसायीको चेक बाउन्स भए पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरेको

छैन । बस्नेत हिरासतमा परेको जानकारी पाएर ओरिएन्टलमा बचत र हाउजिङमा लगानी हुनेहरूको हनुमानढोका प्रांगणमा ठूलो भीड लागेको थियो । 'उनलाई यहाँभित्र राखेर समस्या समाधान हुने देखिँदैन । सरकारले हस्तक्षेप गरेर जनताको अर्बौं लगानी उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा उनलाई भित्र राखेर काम छैन,' एक बचतकर्ताले कान्तिपुरसँग भने । बस्नेतका सम्पत्ति जति बैंकले सस्तोमा लिलामी गर्ने हो भने अपार्टमेन्ट किन्नेले बुझाएको पैसा डुब्ने उनले बताए ।

'एयरलाइन्स हत्याउने दाउ'

'म यतिखेर हनुमानढोका हिरासतमा छु । म पटक-पटक यो कार्यालयमा आएर फर्किसकेको छु । यसपल्ट चाहिँ मलाई भित्रै हाल्ने खेल भइरहेको छ ।

मेरो कुरा प्रस्ट छ, जे गर्ने हो जनताले गरून् । मलाई जेल हालेर समस्या समाधान हुन्छ भने दुई-चार जनाको मात्रै होइन, मेरा दसौं हजार ग्राहकले एकैचोटि उजुरी हालून् । होइन भने मलाई जनता र राज्य मिलेर काम गर्ने अवसर दिनुपर्‍यो । सबैप्रतिको दायित्व चुक्ता गर्न म प्रतिबद्ध छु । म दुई-चार जनाको मात्र चुक्ता गरेर फेरि हनुमानढोकै आउन चाहन्नँ ।     

यतिखेर मेरो एयरलाइन्स हत्याउन सबै खेल भइरहेको छ । मैले एक साताअघि ९३ करोड रुपैयाँमा एयरलाइन्स किन्न तयार भएको व्यक्ति लिएर ग्रान्ड बैंक गएको थिएँ । तर त्यहाँ हामीसँग एक मिनेट पनि कुरा गरिएन । फेरि ती व्यक्ति एक्लै कुरा गर्न जाँदा त्यो एयरलाइन्सलाई किन त्यत्रो पैसा हाल्ने, पर्दैन जानुस् भनेर पठाएछन् । यस्तो किन गरियो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अग्नि एयरलाइन्सका लागि दिइएको कन्सोर्टियम लोन कुल ५८ करोड मात्र हो । मैले असारसम्मको त्रैमासिक ब्याज किस्ता तिरिसकेको छु । असोजसम्मको त्रैमासिक ब्याजको पनि ५० लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छु । बाँकीका लागि नियमअनुसार पुससम्म समय लिन सक्छु । यति हुँदाहुँदै बैंकहरूले ३५ दिनेको सट्टा सात दिने लिलामी सूचना निकाले । भोलिपल्टै मलाई पक्राउ गरियो । यी सबै खेल किन भइरहेका छन्, राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र जनताहरू मिलेर अनुसन्धान गरियोस् ।

पैसा उठाए, घर दिएनन्

काठमाडौ, मंसिर २६ - अपार्टमेन्टका लागि पैसा बुझाएको तीन वर्ष बिते पनि तयार हुने छाँटकाँट नदेखेपछि 'भेगास सिटी' मा पैसा लगाउनेहरूले शनिबार भेला नै गरे । निर्माणकर्ता ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत आर्थिक संकटमा परेपछि डेढ वर्षदेखि यसको निर्माण कार्य रोकिएको छ । स्थिति गम्भीर भएपछि भेगासमा पैसा लगाउनेले उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति गठन गरी विधिवत् दर्ता गरेका छन् । 'चौतर्फी दबाब नदिए पैसा डुब्ने सम्भावना देखिएकाले समिति गठन गरियो,' अध्यक्ष तेज गुरुङले भने । ४ सय ९८ वटा अपार्टमेन्टको स्वीकृति लिएको भेगासमा २ सय ६८ ग्राहकले बुकिङ गरेका छन् । गुरुङका अनुसार ४० जना जतिले पूरै पैसा बुझाइसकेका छन् । यसको अधुरो संरचना नबिल र वाणिज्य बैंकका साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा धितो छ ।  

बस्नेतकै कोहिनुर हिल हाउजिङले नक्सालमा तयार गरेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा पैसा लगाएकाहरू केहीअघि राष्ट्र बैंक गुहार्न पुगेका थिए । उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । बस्नेतका अधुरा परियोजनामा एक हजारभन्दा बढी ग्राहकको पैसा फसिरहेको छ । सबैमा गरी कतिको लगानी जोखिममा छ भन्न्ो तथ्यांक संकलनमा कसैले चासो देखाएको छैन ।  

आफैंले सञ्चालन गरेका सहकारीमा संकलित बचतमा बैंकको ऋण थपेर अन्धाधुन्द हाउजिङ निर्माण थालेका बस्नेत र राजेन्द्र शाक्यको परियोजनामा पैसा लगाएका ग्राहक लगानी डुब्ने चिन्तामा छन् । बस्नेतले ओरियन्टल र शाक्यले गुण सहकारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुवैले हाउजिङ, हवाई सेवालगायत परियोजनाका लागि बैंकबाट लिएको ऋण ४/४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ओरियन्टलले करिब ७ हजार बचतकर्ताको ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । उसले रकम अभावका कारण दुई महिनादेखि पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । शाक्यले गुणसहित ललितपुर डिभिजन सहकारी कार्यालयमै सातवटा सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । नाम फरक भए पनि सबैको कारोबार गुणकै नाममा गरिएको छ । उनले ललितपुर डिभिजन सहकारीमा पेस गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सातवटा सहकारीको ७ करोड ७५ लाख सेयर पुँजी छ । तिनमा ६६ करोड निक्षेप संकलन र ७६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । विभिन्न कोषमा ७  करोड रुपैयाँ छ । तर उनले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहकारीका अधिकारीहरू झन् विश्वस्त छैनन् । 'उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेभन्दा निकै बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्,' विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

दुवैले गरी पच्चीस परियोजना घोषणा गरे पनि पर्याप्त अपार्टमेन्ट बिक्री नभएको कारण अधिकांश परियोजना अधुरा छन् । गुणका पूरा भएका केही परियोजना पनि खाली छन् । बस्नेतले कौशलटार र नयाँबजारमा कोलोनी निर्माण गर्ने घोषणा गरी केही ग्राहकबाट पैसा संकलन गरे पनि भवनको जग पनि  खनेका छैनन् । गुणले भैंसेपाटीमा दुई बेडरुमको अपार्टमेन्ट १२ लाख रुपैयाँमा दिने भनेर बुकिङ गरे पनि निर्माण सुरु भएको छैन ।

दुवैले अधिकांश आयोजनाबाट रकम उठाउने मात्र काम गरेपछि सर्वसाधारणको हाउजिङ कम्पनीप्रति विश्वास घटेको छ । 'पहिले लगानीका रूपमा पनि यसलाई हेरेका थिए,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले आवश्यक भए पनि नपाइएला भन्ने डर सर्वसाधारणमा पसेको छ ।' अन्य व्यवसायीसँग बैंक वित्तीय संस्थाले थप लगानी नगर्ने र खरिद गरेका ग्राहकले पनि पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । 'पैसा लिएर पनि दुई व्यवसायीले ग्राहकलाई हस्तान्तरण नगरेपछिको असर अहिले सबैलाई परेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'तीन वर्षदेखि ठप्प रहेर केही सुधार हुने थालेको व्यवसायमा फेरि संकट देखिएको छ ।'

बैंकबाट रकम उपलब्ध नभएपछि अधिकांश हाउजिङ परियोजना निर्माण ढिलो भएको छ । रकम जुटाउन हाउजिङ व्यवसायी छुटसहितका योजना ल्याउन थालेका छन् । 'अहिले पनि निर्माण जारी राख्ने र समयमै बुझाउने कम्पनी छन्,' ललितपुरमा अपार्टमेन्टको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका एक व्यवसायीले भने, 'सबैलाई एकै दृष्टिले हेर्ने र बैंकले पनि सहुलियत नदिने भएकाले समस्या परेको छ ।' सबै हाउजिङ परियोजना संकटमा परे समस्या झनै बढ्ने भएकाले सरकारले समयमै कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।

दुवै व्यवसायी पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्न बैंकको पनि हात रहेको अर्का व्यवसायीले बताए । 'थप लगानी नगर्ने र ब्याज पनि नघटाउने परिपाटी बैंकमा देखिएको छ,' उनले भने, 'बिक्री हुने र चल्न सक्ने परियोजना पनि अलपत्र परेका छन् ।' बस्नेत कालोसूचीमा परेर पनि समस्या चर्किएको उनले बताए । 'कालोसूचीमा परेपछि उनका सबै परियोजनाले रकम नपाउने भए,' ती व्यवसायीले भने, 'जसका कारण अहिले तुरुन्त बिक्री हुने परियोजनासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।' बैंकबाट हाउजिङ परियोजनालाई परेको समस्या लिएर केही दिनभित्रै व्यवसायीको टोली बैंकर्स संघ जाने तयारी गरिरहेको छ ।

यसरी ठगिए ग्राहक

तीन वर्षअघि पैसा बुझाएका ग्राहकले अपार्टमेन्ट नपाएको मात्र होइन, कतिपय परियोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन । अधुरा कतिपय परियोजना निर्माण पनि रोकिएको छ । ती लिलामका लागि सम्बद्ध बैंकले सूचना निकाल्न थालेपछि निर्माण सम्पन्न हुने प्रतीक्षामा रहेका ग्राहक चिन्तित छन् । अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्छु भनेको कतिपय स्थान अहिले पनि सागबारी नै छन् ।

सामान्यतया हाउजिङको निर्माण सुरु नहुँदै अपार्टमेन्ट बुकिङ गरिने भएकाले डेभलपर, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता -परिपास) गरिन्छ ।

सम्झौता भएपछि ग्राहकले अपार्टमेन्टका लागि तिर्ने एकमुष्ट वा किस्ता रकम बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ । ग्राहकको पैसा सोझै खातामा जम्मा हुने भएकाले ऋण चुक्ता हुन बाँकी भए पनि पैसा तिर्ने ग्राहकको अपार्टमेन्ट बैंकले लिलाम गर्न पाउँदैन । तर उपत्यकाका कतिपय परियोजनामा यस्तो सम्झौता भएको छैन ।

त्रिपक्षीय सम्झौता नभएका परियोजनामा निर्माण कम्पनीले ऋण तिर्न नसके धितोमा रहेको सम्पत्तिमा बैंकको पहिला हक लाग्छ । मुलुकमा नौलो खालको परियोजना भएकाले अनुमति दिने निकाय, निर्माण गर्ने व्यवसायी, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहक सबै पक्षले ध्यान नपुर्‍याएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'सबैले अनभुव बटुल्ने काम गरेकाले बैंक र ग्राहक दुवैको लगानी जोखिममा परेको छ,' उनले थपे । सर्वसाधारणले लगानी गरिसकेको सम्पत्ति बैंकले सूचना निकाल्दैमा लिलाम भई हक हस्तान्तरण हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए । 'धितो रहे पनि पैसा लगाउनेको पनि स्वामित्व स्थापित भइसकेको छ,' उनले भने, 'यस्तो सम्पत्ति लिलाम गर्न र गरे पनि भोगचलन गर्न सजिलो छैन ।' व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पैसा डुबेकाले सरकारी निकायले हस्तक्षेप गरेर उद्धार गर्नुपर्ने उनले बताए । 'सरकारले पैसा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन,' उनले भने, 'तर सहजकर्ता भएर समस्याको निकास निकाल्न प्रयास गर्नुपर्छ ।'

ती दुईको परियोजनामा ग्राहक ठगिएकाले समग्र हाउजिङ उद्योगमै ग्राहकको विश्वसनीयता नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ, 'एक समय त बाँकी सबै डेभलपर्सको भन्दा बढी परियोजना ती दुईले मात्र सुरु गरेका थिए,' संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले तिनै दुईको महत्त्वाकांक्षाको सजाय सबै व्यवसायीले भोग्नुपरेको छ ।'

दुई व्यवसायीले करिब एक वर्षको समयमा अधिकांश आयोजना सुरु गरेका छन् । घरजग्गा कारोबार उचाइमा रहेको समय दुवैले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नयाँ योजना सुरु गरेका थिए । बजारमा माग नभएपछि ल्याइएका योजना घरजग्गाको मन्दीसँगै संकटमा पर्न थालेका हुन् । 'घरजग्गा कारोबारमा समस्या नआएको भए यी दुई व्यवसायी अहिले सबैभन्दा ठूला हुने थिए,' दुवै नजिक रहेर काम गरेका अर्का व्यवसायीले भने, 'नियत खराब होइन, गर्दागर्दै व्यवस्थापन नभएर यस्तो अवस्था आयो ।'

सबै हाउजिङ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा करिब ८ हजार अपार्टमेन्ट बनाउन अनुमति लिएका छन् । हाउजिङ कम्पनीले बनाउन अनुमति लिएको घर भने २ हजारको हाराहारी छन् । निर्माण सकेर हस्तान्तरण भएका अधिकांश घरमा खरिदकर्ता बसे पनि प्रायः अपार्टमेन्ट भने रित्ता छन् ।

जग्गा कारोबारी सहकारी समस्यामा

काठमाडौ, मंसिर २१ - सर्वसाधारणको रकम बटुल्दै घरजग्गामा लगाउने ठूला सहकारी धमाधम समस्यामा देखिन थालेका छन् । ३ वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारको असर ओरियन्टल र गुण कोअपरेटिभमा देखिइसकेको छ । दुवै संस्थाका सञ्चालकले करिब २५ हाउजिङ परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । जसमध्ये थोरैको मात्र काम सकिएर ग्राहकलाई हस्तान्तरण भएको छ । आरियन्टलले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न छाडेको महिना बितिसकेको छ । गुणले भने महिनामा एक पटक ३ हजारका दरले कुपन बाँडेर पैसा फिर्ता गर्दै छ । 'दसैंको समयमा पनि ३/३ हजारका दरले मात्र पैसा फिर्ता दिएको थियो,' गुण सहकारीमा पैसा राखेका टेकप्रसाद न्यौपानेले भने, '१२ गते कुपन ल्याएको छु, २५ गते पैसा लिन बोलाएको छ ।' १० प्रतिशत ब्याज पाउने आशामा उनले सहकारीमा पैसा राखेको बताए । 'मेरो अलिअलि मात्र पैसा छ,' उनले सुनाए, 'पैसा फिर्ता माग्न दिनदिनै ३/४ सय मान्छे धाएका हुन्छन् ।' गुणले काठमाडौंभित्र कति सहकारी चलाएको छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । सहकारी विभागका एक अधिकारीका अनुसार सञ्चालक हेरेर गुणका सहकारीको संख्या पत्ता लगाउने काम हुँदै छ । गुणबारे केही गुनासो सुनिएपछि उजुरी भने आई नसकेको उनले बताए ।  सहकारीबाट आफ्नै पैसा फिर्ता नपाउनेसँगै दुवै कम्पनीका प्रवर्द्धकको हाउजिङमा पैसा लगाएको अवस्था पनि उस्तै छ । ओरियन्टलका सुधीर बस्नेतले भेगास सिटी, कोहिनुर हिल हाउजिङ, वाग्मती अपार्टमेन्ट, चक्रपथ हाइटलगायत परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । गुणका राजेन्द्र शाक्यको एलपी, एलएलपी, गुणलगायत अपार्टमेन्ट परियोजना छन् ।   'अहिलेसम्म संरचना मात्रै अडिएको छ, के गर्ने बस्न मिल्दैन,' बस्नेतले निर्माण थालेको भेगास सिटीमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेका तेज गुरुङले भने, '२ सय ६८ ग्राहकले अपार्टमेन्टमा पैसा बुझाइसकेका छन् ।' उनका अनुसार ४० जनाले अपार्टमेन्टको पूरा पैसा बुझाइसकेका छन् । उक्त परियोजनामा एकै प्रकारका अपार्टमेन्टलाई पनि फरक शुल्क असुलेको उनले बताए । 'मैले खरिद गरेजस्तै अपार्टमेन्टलाई ९० लाख रुपैयाँसम्म लिएको भेटिएको छ,' उनले भने । भेगास सिटीमा पैसा लगाउनेले अपार्टमेन्ट समयमै नपाएपछि उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन् । गुण हाउजिङले ४ वर्षअघि १० लाख रुपैयाँमा भैंसेपाटीमा अपार्टमेन्ट दिने भन्दै रकम उठाए पनि हालसम्म निर्माण थालेको छैन । 'मैले दुई वर्ष कुरेपछि बल्लबल्ल पैसा फिर्ता लिएँ,' उक्त अपार्टमेन्ट खरिद गरेका एक ग्राहकले भने, 'फिर्ता नपाउने पनि धेरै होलान् ।'

केले सुरु भयो समस्या ? वाणिज्य बैंकलाई लगानीको सीमा लगाएपछि घरजग्गा कारोबार घटेको हो । कुनाकाप्चाको जग्गामा समेत रातारात मूल्य बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनियन्त्रित लगानी गर्न रोकेको थियो । 'दुवै कम्पनीले अपार्टमेन्टका धेरै परियोजना एकै पटक ल्याए,' एक हाउजिङ व्यवसायीले भने, 'त्यही समयमा राष्ट्र बैंकको लगानीमा सीमा आयो र ब्याजदर झन्डै दोब्बर भयो ।' ब्याजदर बढ्ने र एकै पटक धेरै परियोजना सञ्चालन भएको हुनाले दुवै व्यवसायी फसेको उनी बताउँछन् । 'साथै दुवैले उठाएको रकम हाउजिङमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि लगाए,' उनले भने । बस्नेत र शाक्य दुवैले सहकारी र हाउजिङबाहेक हवाई सेवामा पनि लगानी गरेका छन् ।

घरजग्गामा मन्दी आएपछि अपार्टमेन्ट खरिद गरेकाले पनि किस्ता बुझाउन छाडेपछि समस्या बढेको व्यवसायी बताउँछन् । 'एकातर्फ ग्राहकले रकम नबुझाउने र फिर्ता माग्ने गर्न थाले,' उनले भने, 'अर्कोतर्फ बैंकको ब्याज तिर्न पनि समस्या भयो ।'

दुवै व्यवसायीले १५ भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको उनी बताउँछन् । 'दुवैको ऋण करिब ५/५ अर्बको हाराहारीमा भएको सुनिन्छ,' उनले भने । ग्राहकलाई अपार्टमेन्ट बुझाउन नसके पनि व्यवसायीले बैंकलाई भने ब्याज थमाइरहेका थिए । रकम बुझाउन नसकेपछि बस्नेत कालोसूचीमा परेकाले थप ऋण पाउने सम्भावना हटेको छ । जसका कारण उनले पूरा गर्नुपर्ने परियोजना अघि बढ्न समस्या छ । 'अहिले राज्यबाटै कुनै सहयोग आवश्यक भइसकेको छ,' एक अर्का घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'दुवैलाई सजिलो बाटो नदिए हजारौंको रकम डुब्ने सम्भावना छ ।' पछिल्लो समय दुई व्यवसायीका हाउजिङ परियोजनाका कारण अन्यलाई पनि असर पर्न थालेको गुनासो जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारी गर्छन् । 'दुई जनाले गर्दा सबैलाई समस्या परेको छ,' उनले भने, 'साँच्चिकै काम गर्नेलाई पनि ग्राहकले शंका गर्न थालेका छन् ।'

गुणका हाउजिङ

    एलपी अपार्टमेन्ट

    एलएलपी अपार्टमेन्ट

    गुण अपार्टमेन्ट

    गुण कोलोनी

    सिस्को अपार्टमेन्ट

    स्तुपा हाउजिङ

    लाज्पा अपार्टमेन्ट

    आरसी अपार्टमेन्ट

    जीएन अपार्टमेन्ट

    भैंसेपाटी अपार्टमेन्ट

    रिलायबल कोलोनी

    बीएन अपार्टमेन्ट

ओरियन्टल हाउजिङ

    भेगास सिटी

    वाग्मती अपार्टमेन्ट

    इस्टर्न अपार्टमेन्ट

    कोहिनुर हिल हाउजिङ

    ओरियन्टल कोलोनी

    चक्रपथ हाइट

    धुम्बाराही अपार्टमेन्ट

    झम्सिखेल हाइट

    कोहिनुर हाउजिङ

    सनराइज होम्स

    इम्पेरियल अपार्टमेन्ट

    ग्रान्ड अपार्टमेन्ट

घरजग्गा मन्दीले कालोसूची बढ्यो

काठमाडौ, आश्विन २४ - व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर दुई महिनामै १ सय ६१ व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । सूचीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा व्यवसायी र सवारी साधनका कारोबारी छन् । त्यसपछि रेस्टुरेन्टलगायत अन्य बजारी कारोबार गर्नेहरू यो सूचीमा परेका हुन् । घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दी र त्यसले सवारी साधन तथा अन्य बजारमा पारेको प्रभावका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति/संस्था ह्वात्तै बढेका हुन् ।    

बैंक वित्तीय संस्थाले समयमा ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने व्यवसायीको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउँछन् । त्यसपछि केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । केन्द्र ऋणीको विश्वसनीयता मापन गर्ने संस्था हो ।

व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय खस्केकाले सवारी साधनको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्नेको संख्या पनि बढेको हो । यसका साथै बैंकहरूले जग्गा लिलामी गर्ने क्रम र ठूला व्यवसायीको नाममा समेत कर्जा चुक्ता गर्न आउन सार्वजनिक सूचना निस्कने क्रम बढेको छ । केही ठूला घरजग्गा व्यवसायीहरू चेक बाउन्स भएर पनि कालोसूचीमा परेका छन् । 'अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेलाई पैसा फर्काउन नसकेपछि पैसा नभएको खाताको चेक दिने क्रम बढेको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

पछिल्लो दुई महिनामा थपिएकासहित २२ वर्षयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २ हजार ६ सय ६८ पुगेको छ । गत वर्ष यस अवधिको दुई महिनामा ५१ जना मात्रै सूचीमा परेका थिए, तर यस वर्ष यो संख्या डेढ सयभन्दा नाघेको हो ।  

' घरजग्गा र अन्य उद्योग/व्यवसायमा पनि देखिएको समस्याका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरू बढे,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज मात्रै तिरिरहेकाहरूसँग साँवा पनि असुल गर्न भनेपछि यो सूची बढेको हो । 'यसअघि बैंकहरूले ब्याज आम्दानी भइरहेका ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु परेको थिएन,' राणाले भने, 'पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गरिरहेको लेखा परीक्षणबाट त्यस्ता केही ऋणको पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।' ऋण उठ्ने सम्भावना घट्दै गएपछि बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

जोखिम व्यवस्थापन भनेको नियमित साँवा-ब्याज नउठेपछि सोही रकम बराबरको पैसा नाफाबाट कटाएर छुट्टयाउनु हो । बैंकहरू लामो समयसम्म नाफामा असर नपरोस् भनेर चाँडो असुलीका लागि यस्ता ऋणीलाई केन्द्रमा पठाइदिन्छन् ।  

 ' घरजग्गा सँगै अटो, रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायमा पनि असर परेको हुन सक्छ,' ग्रान्ड बैंक नेपालका महाप्रबन्धक मनोज भट्टराईले भने । घरजग्गा व्यवसायबाट आम्दानी गरेकाले योजना बनाएर खर्च गर्न नसक्नु र गच्छेभन्दा बढी लगानी गर्नुले समस्या आएको उनले बताए । 'आम्दानी नियमित नभएपछि ऋण तिर्न समस्या भयो,' उनले भने, 'जसको असर अन्य व्यवसायमा पनि पर्‍यो ।'

'केही व्यवसायीलाई समस्या देखिएको हो,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'तर समयमै ऋण तिर्न सक्ने व्यवसायी पनि छन् ।' निर्माणको काम गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि बैंकले सहयोग नगरेको गुनासो उनको छ । 'अहिले पनि १८ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् र थप रकम मागे उपलब्ध गराउँदैनन्,' उनले भने ।

कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?

ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । तर पछिल्लो समय रकम नभएको खाताको चेक -बाउन्स) जारी गर्नेहरू पनि यो सूचीमा परेका छन् । बैंकले खाली खाताको चेक जारी गर्नेलाई एक साताको समय दिएर भूलसुधार नगरे सूचीमा चढाउँछ । समय छँदै ऋण तिर्ने नियत नदेखिए पनि कालोसूचीमा नाम समावेश हुन सक्छ । बैंकबाट एक प्रयोजनका लागि ऋण लिने र अर्कैमा रकम प्रयोग गर्ने पनि सूचीमा पर्छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले लिलामी गर्ने ऋण बिक्री नभए त्यसलाई धितो राखेर ऋण लिएका व्यक्तिलाई पनि कालोसूचीमा राख्छन् । कालोसूचीमा परेकाले ऋण बुझाएपछि हटाउने व्यवस्था पनि छ ।

के फरक पर्छ ?

कालोसूचीको मुख्य प्रयोजन ऋणीको पहिचान खुलाउनु हो । यसको अर्थ एउटा बैंकमा ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई अर्कोले झुक्किएर रकम नदिओस् भन्ने हो । सूचीमा परेकाले अर्को संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन् । ऋण दिन कुनै संस्था तयार भएमा पनि त्यसको शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कुनै व्यवसायी सूचीबाट फुकुवा भए पनि ५ वर्षसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा पर्नेले नियतवश ऋण नतिरेको देखिए राहदानी जफत गर्नेसम्मको कारबाही हुन्छ । यस्ता ऋणीको धितोमा राखिएको मात्र नभएर अन्य सम्पत्ति पनि बैंकले बिक्री गरेर असुलउपर गर्न सक्छ । साथै ऋण नतिर्नेको जमानी बसेका अन्यलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्थ्ाा छ ।

रियलस्टेट कर्जा डेढ अर्ब घट्यो

काठमाडौ, चैत्र २१ - रियल स्टेट क्षेत्रमा भएको बैंकहरूको लगानी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।

असार मसान्तमा ६८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रियल स्टेटमा लगानी गरेका बैंकले उक्त रकम घटाएर माघ मसान्तमा ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । तर यो राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेभन्दा कम हो ।

'यी कारणले पनि रियल स्टेट कर्जा केही कम भएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'तर सबैले आवश्यक प्रयास नगरेर पनि घट्न नसकेको हो ।'

एकै क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएर जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले २ वर्षअघि देखि सीमा तोक्न थालेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार असार मसान्तसम्म रियल स्टेट कर्जा कुल लगानीको २५ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने छ ।

घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण बैंक र व्यवसायी दुवै मर्कामा पर्ने भन्दै दबाब बढेपछि ऋण उठाउने समय

सीमा यस वर्ष मात्रै दुई पटक सारिएको थियो ।

घरजग्गाको कारोबार घटेकाले ऋण असुलीमा समस्या भएको हुन सक्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 'साथै ऋण असुली भए पनि लगानीको क्षमता भएका बैंकले थप ऋण दिएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ,' उनले भने । अपेक्षा अनुसार घरजग्गाको ऋण अपेक्षाकृत रूपमा नघटे पनि क्रम भने जारी रहेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रको ऋण घटाउन लिएको नीतिले सही काम गर्न नसकेको एक अर्का बैंकर बताउँछन् । 'राष्ट्र बैंकले ऋण घटाउन प्रयोग गरेको विधिले काम गरेन,' उनले भने, 'घरजग्गामा लगानी गर्नेहरू बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसैले ऋण उठेको छैन ।' घरजग्गा व्यवसायी संघका एक पदाधिकारी राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तै तुरुन्तै ऋण उठ्न सम्भव नभएको बताउँछन् । 'बिक्री भएपछि ऋण चुक्ता गर्ने हो,' उनले भने, 'हाउजिङ/अपार्टमेन्ट तयार गर्न ऋण नदिएपछि कसरी

बिक्री गर्ने ।'

अर्का एक व्यवसायी पछिल्लो समय धेरै जग्गा होल्ड गर्नेबाट समस्या देखिएको बताउँछन् । 'हाउजिङ व्यवसाय गर्नेलाई धेरै ठूलो समस्या छैन,' उनले भने, 'धेरै जग्गा खरिद गरेर बसेकालाई समस्या भएको हो ।'

हाउजिङ व्यवसायी अपार्टमेन्ट, घर वा जग्गा टुक्राएर बिक्री गर्दै बैंकको ब्याज तिरिरहेको उनी बताउँछन् । 'तर दुई सय रोपनीसम्म जग्गा खरिद गरेर राख्नेलाई समस्या परेको छ,'

उनले भने, 'यस्ता लगानीकर्ता जग्गा बिक्री गर्न सकिरहेका

छैनन् र ब्याज तिर्न पनि गाह्रो भएको छ ।'

बैंकहरूले नयाँ ऋण दिन छाडेपछि भने केही समस्या परेको उनी बताउँछन् । 'ऋण उपलब्ध भए पनि ब्याजदर महँगो छ,' उनले भने, 'तर तयार गरेर बिक्री गर्न सक्ने व्यवसायीलाई भने ठूलो समस्या छैन ।' 

घरजग्गा क्षेत्रमा वाणिज्य
बैंकको लगानी (रुपैयाँमा)
माघ: ६७ अर्ब ४५ करोड
पुस: ६७ अर्ब १५ करोड
मंसिर : ६८ अर्ब ७२ करोड
कात्तिक : ६८ अर्ब ४९ करोड
असोज : ६९ अर्ब २४ करोड
भदौ : ६८ अर्ब ७५ करोड
साउन : ६८ अर्ब ७५ करोड
असार : ६८ अर्ब ९० करोड

बैंकको दबाबले जग्गाको मूल्य घट्न थाल्यो

काठमाडौ, माघ २५ - बिक्री गर्न चाप परेपछि उपत्यकाभित्र घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर 'व्यापार' का लागि 'होल्ड' गरिएका घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेको हो । बैंकमा ब्याज बुझाउन सक्ने क्षमता नभएपछि सस्तोमा बिक्री गर्न बैंकले दबाब दिइरहेका छन् । यही दबाबका कारण पछिल्लो महिनामा मूल्य घटेरै बिक्री हुन थालेको बैंक तथा वित्तीय संस्था बताउँछन् । सबैभन्दा धेरै चाप प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गर्नेलाई परेको छ ।

'लिलामीमा लैजानभन्दा व्यवसायीलाई नै मूल्य घटाएर बिक्री गर्न बैंकहरूले सुझाव दिइरहेका छन्,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने, 'कम मूल्यमा कारोबार हुन थालेको छ ।' अन्य कुनै तरिकाबाट बिक्री गर्न नसके मात्र बैंकले लिलामीमा लैजाने गरेको उनी बताउँछन् । 'लिलामीको सूचना अन्य विकल्पबाट काम नभएपछि आउने गर्छ,' उनले भने ।

ब्याज तिर्न नसकेपछि तीन महिनामा बैंकले पहिलो पटक ग्राहकलाई मौखिक जानकारी दिने गर्छन् । मौखिक जानकारीबाट पनि ब्याज नउठे बैंकले पत्र लेख्ने गर्छन् । पत्र पठाएको एक वा दुई महिनासम्म पनि काम नभएपछि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्ने गरिन्छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि मात्र लिलामीको काम सुरु गरिन्छ ।

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख लगानी अधिकृत पनि लिलामीबाट कम मूल्य आउने भएकाले व्यवसायीलाई समेत फाइदा होस् भनेर कम मूल्यमा बिक्री गर्न दबाब दिने गरेको बताउँछन् । 'धेरै नाफा कमाउन जग्गा होल्ड गरेर राख्नेलाई ब्याज तिर्न नसकेपछि दबाब दिने गरिएको छ,' उनले भने, 'यो प्रक्रियाबाट अधिकांश कारोबार भइरहेको छ ।'

घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको अर्को एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि व्यवसायीलाई कम मूल्यमै जग्गा बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिने गरेको बताए । 'आकर्षक स्थानमा रहेका महँगा जग्गा बिक्री गर्न धेरै दबाब दिने गरिएको छ,' उनले भने, 'यस्ता स्थानमा अझै पनि जग्गाको माग भएको केही कम मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ ।' किस्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक बिएन घर्ती पनि यस्ता व्यवसायीलाई लामो समयसम्म ब्याज तिर्नभन्दा जग्गा बिक्री गर्न सुझाव दिने गरेको बताउँछन् ।

पछिल्लो पटक घरजग्गा कारोबारमा लागेर जग्गा होल्ड गर्ने सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । जनआन्दोलन पछि काठमाडौंमा सुरु भएको जग्गाको कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहज ऋणले मूल्य आकासिएको थियो । पछिल्लो एक वर्षबाट भने कारोबार प्रायः ठप्प छ । 'सुरुबाटै कारोबार गर्नेलाई ठूलो घाटा भएको छैन,' एक घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'पछिल्लो समय नाफा देखेर लगानी गर्नेलाई भने अहिले समस्या भएको छ ।'

जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ पछिल्लो समय 'मार्केट करेक्सन' हुँदै गएको बताउँछन् । 'खरिद गर्ने मान्छे छैनन्,' उनले भने, 'तर पछिल्लो समय सरकारले दिएको केही राहतका कारण सहज भएको छ ।' जग्गाको मूल्यको ६० प्रतिशत मात्र दिइँदै आएको ऋण सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'व्यवसायीका अधिकांश माग पूरा भइसकेका छन्,' उनले भने, 'बजारमा बिस्तारै सुधार देखिन थाल्छ ।'

यससँगै घरजग्गा व्यवसायीले विभिन्न छुट र उपहार राखेर उत्पादन बिक्री गर्न थालेका छन् । कारोबार नै ठप्प भएकाले यस्तो सुविधा दिएर बिक्री गर्न थालिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा १ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले लगानीमा सीमा तोकेपछि घटेको कारोबारका कारण ग्राहकमा मूल्य कम हुने आशा जागेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले समेत काठमाडौं र पोखरामा घरजग्गाको मूल्य अवास्तविक वृद्धि भएकाले घट्ने आधार रहेको देखाएको थियो ।

जोखिम व्यवस्थापन गरे पुनरतालिकीकरण सुविधा दिइने

काठमाडौ, माघ १५ - सरकारले घरजग्गा व्यवसायीले आवासका लागि लिएको ऋणमा पुनरतालिकीकरण सुविधा दिने घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकले यसको तयारी थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले ऋणको सम्भावित जोखिम व्यवस्था -प्रोभिजनिङ) सहित यस्तो सुविधा दिने बताएको छ । 

घरजग्गा व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गरिरहेको पुनरतालिकीकरण सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजनामा समेटेको छ । पुनरतालिकीकरणमा ऋणीले आफ्नो ऋण भुक्तानी गर्ने अवधिमा थप समय पाउँछ । सुविधाले किस्ताको रकम कम हुनुका साथै समय लम्बिएर राहत उपलब्ध हुन्छ ।  यस्तो सुविधा कम्पनी टाट पल्टेर ऋण खराब कर्जा हुनबाट जोगाउन गरिन्छ । सामान्यतया राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलै प्रभाव पर्ने र जोखिम हुने क्षेत्रमा मात्र यस्तो सुविधा दिने गरिएको छ ।

'यसलाई निकास दिन आवश्यक भएको छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'आवश्यक कागजात आएपछि काम अघि बढाउँछौं ।' उनले ऋण दिने बैंकले जोखिम व्यवस्था गरे पुनरतालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध हुने बताए ।  घरजग्गा व्यवसायीले भने बिनाजोखिम व्यवस्था पुनरतालिकीकरणको माग गरिरहेका छन् । जोखिम व्यवस्था गर्दा बैंकले ऋणको निश्चित रकम छुट्टै कोषमा राख्नुपर्ने

हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले बैंकको नाफा कम हुन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या भएपछि रुग्ण उद्योगका रूपमा होटलहरूलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको थियो । यो सुविधा बिनाजोखिम व्यवस्था दिइएको थियो ।

विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिने उनले बताए । 'नीति र प्रणालीमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी यस्तो सुविधा दिइनेछ,' उनले भने । बिनाजोखिम व्यवस्था यस्तो सुविधा दिए नराम्रो 'संस्कार' बस्न सक्ने उनी बताउँछन् । बैंकर पनि बिनाप्रोभिजनिङ यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन नहुने बताउँछन् । 'समस्यामा परेका सबै क्षेत्रले भोलि यस्तै माग गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन,' एक बैंकरले भने ।

घरजग्गा व्यवसायीले यस अघि राखेका दुई माग राष्ट्र बैंकले पूरा गरेको थियो । जसमा घर कर्जाअन्तर्गत १ करोड रुपैयाँसम्मको रकम उपलब्ध हुनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाउजिङमा गर्ने लगानीको सीमा एक वर्ष नघटाई यथावत् राख्नु थियो । 'घरजग्गा व्यवसायीले गरेका मागमध्ये अधिकांश पूरा भएका छन्,' जग्गा तथा आवास विकास संघका सचिव भेषराज लोहनीले भने, 'तत्कालका लागि थप सुविधा दिन आवश्यक छ ।'

सरकारले पुनरतालिकीकरण गर्दा जोखिम व्यवस्था नगर्दा हुने सुविधा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्दा बैंकलाई कम दबाब पर्छ,' उनले भने, 'त्यसले व्यवसायीलाई समेत राहत हुन्छ ।' यसका साथै वास्तविक केही परियोजनालाई थप रकम आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । 'केही परियोजना ऋण अभावमा अडकएर बसेका छन्,' उनले भने, 'वास्तविक परियोजना छन् भने थप रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।' यसबाहेक घरजग्गा व्यवसायीले ब्याज पुँजीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

घरजग्गा र सेयर बजार सुधारका लागि समितिको कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं – घरजग्गा र सेयर बजार सुधारका लागि काम अघि बढाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । १ करोड रुपैयासम्मको ऋणलाई घरकर्जामा राख्नुपर्ने, लगानीको सिमा एक वर्षलाई यथावत राख्ने, सेयर कारोबार रकम कम गर्ने लगायतका निर्णय सरकारबाट भएको हो । उच्चस्तरिय वित्तिय क्षेत्र समन्वयन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्र बैंकका गर्भनर र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई सुधारका लागि आवस्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिको बैठकले हाल ८० लाख रुपैयासम्मको कर्जालाई मात्र घरकर्जामा राख्ने व्यवस्थामा वृद्धि गरेर १ करोड रुपैया पु¥याउन केन्द्रिय बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले घर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले सहज रुपमा १ करोड रुपैया सम्मको ऋण पाउनेछन् । यसका साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको घरजग्गा क्षेत्रमा भएको लगानी पनि वृद्धि हुने छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आवासिय भवन र अपार्टमेन्ट निर्माण कर्जामा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानलाई २०७० असार मसान्तसम्म यथावत राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यसले पनि बैंकलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहन दिनेछ ।
विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले काम थाल्ने भएको छ । २०६८ पुस मसान्त भित्रै यस्तो प्रकृयाबारे सुझाव पेश गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैंठकले गरेको हो । बिभिन्न मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद विक्री खुला गर्नु पर्ने माग व्यवसायीले राख्दै आएका थिए ।
निर्माण भैरहेका वा भैसकेका अपार्टमेन्टलाई सर्भिस अपार्टमेन्टका रुपमा विकास गर्न आवस्यक वतावरण बनाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बजारमा चलेको व्याजदर भन्दा कममा ऋण (सफ्ट लोन) दिएर निजामती कर्मचारी, विशिष्ट श्रेणी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी आवास व्यवस्थाका लागि घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि अध्ययन गरिने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, आवास तथा शहरी विकास विभागका महानिर्देशक, कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष, नेपाल घर जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष र नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रहने गरी एक समिति गठन गरेर सुझाव मागिएको छ ।
बैंकर भने ऋणको सिमा यथावत राखेर वा समय थप गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउछन् । ‘बैंकहरुको घरजग्गा क्षेत्रमा औसत १५–१७ प्रतिशत मात्र लगानी छ’ एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने,‘अहिले पनि राम्रा परियोजना आए बैंकहरु लगानी गर्न सक्छन् ।’ घरकर्जामा कर छुट व्यवस्था भए समग्र निमार्ण उद्योगलाई नै फाइदा हुने उनले बताए ।
घरजग्गा व्यवसायीले सरकारले सुरु गरेका काम स्वागतयोग्य भएपनि तुरुन्तै असर पु¥याउन थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । ‘यी नीतिगत व्यवस्था भए जसले सुधार ल्याउन समय लाग्छ’ जग्गा तथा आवास संघका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले भने,‘थप सुविधा उपलब्ध भए व्यवसाय संकटमा पर्ने थिएन ।’ बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिइरहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म दिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । यसका साथै पहिलो घर खरिद गर्नेलाई सुविधा र पुनरकर्जा, करमा छुट लगायतमा विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने उनी बताउछन् ।
सेयर बजार सुधारका लागि माघ १ गतेबाट केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली लागु गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबारलाई पूर्ण यान्त्रिकरण गर्नेका लागि अध्ययन गर्ने लगायतका काम सुरु हुने भएको छ । यसका साथै फागुन एक गतेबाट सेयर कारोबार गर्दा लाग्ने खर्चलाई कम गर्ने व्यवस्था पनि भएको छ । एक्सचेन्जलाई क्षेत्रिय स्तरमा लगेर जनचेतना कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले केहि समय अघि घरजग्गा व्यवसायी सग छलफल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भ्रमण गरेका थिए । उनले बजार सुधारका लागि आवस्यक सबै कदम सरकारले चाल्ने बताउदै आएका छन् ।

सरकारी कार्यालय पनि हाउजिङमा

काठमाडौ, पुस १९ - हाउजिङ व्यवसायीले तयार गरेको घरमा कार्यालय राख्ने र कर्मचारीलाई सहुलियतमा घर/अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने योजना सरकारले ल्याउन लागेको छ । दुई वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबार सहज बनाउन यस्तो योजना बनाइएको हो । 'विभिन्न तहमा छलफल गर्दा सरकारी कार्यालय राख्ने र कर्मचारीलाई सहुलियतमा घर/अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो,' अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।' विभिन्न सरकारी कार्यालय भाडामा बस्ने र त्यसका लागि वाषिर्क बजेट छुट्याउने अर्थ मन्त्रालयले हाउजिङ कम्पनीले तयार गरेका घरलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ ।

साथै अपार्टमेन्ट होटल  सञ्चालनका लागि आवश्यक योजना पनि सरकारले बनाउने छ । 'अपार्टमेन्ट होटल सञ्चालन गर्नका लागि के आवश्यक छ र सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगबारे व्यवसायीसँग जानकारी मागेका छौं,' स्रोतले भन्यो । २०११ लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाएको सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार पर्यटक आएको भए होटलमा कोठा अभाव हुने अवस्था थियो । नेपालभर सञ्चालित तारे र अन्य पर्यटक स्तरीय होटलको कोठा क्षमता ३० हजार मात्र छ । सिजनमा मासिक ७० हजारको हाराहारी पर्यटक नेपाल आइरहेका छन् ।

सरकारी संस्थानलाई सेयर बजारमा लगानी वृद्धि गराउन वातावरण बनाउने र आवश्यक परे दबाब पनि दिने नीति सरकारको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान सहित नेपाल टेलिकमलाई पनि सेयर बजारमा लगानी गर्न लाउने नीति सरकारले लिने भएको हो । 'नाफामा रहेका सबै संस्थानलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न लगाउने तयारी छ,' स्रोतले भन्यो, 'नाफामा भएकाले सेयर खरिद बिक्री गरेपछि कारोबारमा धेरै सुधार आउने देखिन्छ ।'

अर्थमन्त्रीले आर्थिक कार्य विषयक नीति विश्लेषण महाशाखालाई घरजग्गा र सेयरमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आवश्यक कदमबारे गृहकार्य गर्न लगाएका थिए । महाशाखा प्रमुख सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल सहितले यस्तो विकल्प निकालेका हुन् । एक साताअघि अर्थमन्त्रीले घरजग्गा व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या र समाधानबारे छलफल गरेका थिए । 'देखिने गरी केही आउँछ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने ।

घरजग्गा व्यवसायीले समस्या समाधानका लागि आधा दर्जन सुझाव लिखितमा दिएका थिए । 'अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनका लागि थप १५-२० अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी हुनुपर्ने देखिएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'यसका लागि सहुलियतमा ऋण आवश्यक छ ।'

यसका साथै निजामती कर्मचारीका लागि सहुलियतमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने वातावरण बनाउन पनि व्यवसायीले साढे दुई घन्टा लामो छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । 'निजामती कर्मचारीलाई सहुलियतमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने वातावरण बन्न सके धेरै समस्या समाधान हुन्छ भनेका छौं,' उनले भने । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि घरजग्गा क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिएर सोही अनुरूपको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका थिए ।

यसका साथै राष्ट्र बैंकले घरकर्जामा १ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था बनाउन गत साताबाट छलफल सुरु गरेको छ । साथै एक वर्षसम्म रियलस्टेट कर्जालाई ३० प्रतिशत राख्न दिने व्यवस्थाबारे पनि गृहकार्य सुरु गरिएको छ । 'प्रारम्भिक चरणमै रहेर छलफल भइरहेको छ,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'यस्तो व्यवस्था हुने/नहुनेबारे अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गरिएको लगानीबाट ब्याज/साँवा उठ्न छाडेपछि अधिकांशको निस्त्रिmय कर्जा बढ्ने र नाफा घट्ने अवस्था आएको छ ।

घोषणा केही दिनमै

काठमाडौं -कास)- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घरजग्गा र सेयर बजारका लागि सरकारले केही दिनमै विशेष घोषणा गर्ने बताएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'मुलुकका समग्र सूचकमा सुधार भइरहेको समयमा यी दुई क्षेत्रमा मात्र समस्या देखिएको छ ।'

सरकारले गर्ने घोषणाबारे स्पष्ट नबताए पनि लगानी स्रोत र अन्य नीतिगत समस्यामा सुधार गर्ने संकेत उनले गरे । 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कानुनी जटिलता रहे पनि केही खुकुलो बनाउने तयारी गरेका छौं,' उनले भने । सेयर बजारमा लगानी गर्दा खुलाउनुपर्ने स्रोतको प्रावधानलाई १ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

यसका साथै संस्थागत लगानीकर्ता बढाउनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक परे धकेल्ने -पुस गर्ने) नीति लिने उनले बताए । कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्वचालित प्रविधि अपनाएर नेपाल स्टक एक्सचेन्जले लगानीकर्ता आकषिर्त गर्नुपर्ने बताए । 'क्षेत्र विस्तार गरेर कारोबारमा लाग्ने खर्च पनि घटाउन आवश्यक देखिएको छ,' उनले भने ।

नेप्सेका महाप्रबन्धक शंकरमान सिंहले विभिन्न मुलुकका सेयर बजारसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम अघि बढेको बताए । 'बजारको दीर्घकालीन सुधारका लागि विदेशी  लगानीकर्तालाई भित्र्याउन आवश्यक छ,' उनले भने । लगानीकर्तामा जनचेतना बढाउनका लागि थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्ने नेप्सेले बतायो ।

कारोबारमा आत्मविश्वास गुमेको वर्ष

काठमाडौ, पुस १७ - बैंकिङ प्रणाली, सेयर बजार र घरजग्गाले गएको वर्ष कम्तीमा एउटा साझा समस्या भोगे- विश्वासको संकट । साधारणतया ठूलै क्षतिपछि देखिने विश्वासको संकट नेपालमा भने केहीअघि नै देखियो । यसको कारण थियो नियमकले बजारमा गरेको हस्तक्षेप । 

के्हिी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि अन्यमा पनि सर्वसाधारण पैसा राख्न डराउनु, सेयरमा लगानी गरे डुबिन्छ भन्ने धारणा हुनु र घरजग्गाको मूल्य घट्छ भनेर पर्खनु विश्वासको संकटका उदाहरण हुन् । आशंका हटेर सर्वसाधारणमा आत्मविश्वास नआएसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार सम्भव हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको विश्वासको संकट हटाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमपछि सुधार देखिन सुरु भएको छ । तर अन्य दुई क्षेत्रमा भने खासै सुधार भएको छैन ।

अर्थतन्त्रमा वित्तीय संकटलाई एक चक्रका रूपमा लिइन्छ जसको समयअनुसारको आकार हुन्छ ।  उच्च स्थानबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचक घटेर पिँधमा पुग्छन् र पुनः बढेर माथि जान्छन् । सबैभन्दा तल सूचक रहँदा सर्वसाधारणमा विश्वासको संकट सबैभन्दा बढी देखापर्छ ।

गत वर्ष केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीले गरेको अनियमितता बाहिर आएर 'बैंक रन' भएपछि सर्वसाधारणले विश्वास गुमाउन पुगे । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका विभिन्न नीतिमध्ये निक्षेप बिमाले सबैभन्दा बढी काम गरेको छ । परिणाम बैंकिङ क्षेत्रमा रकम -तरलता) बढ्न थालेको छ । तथ्यांकबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । ०६६ असारदेखि एक वर्षमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसको एक वर्षपछिको वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सेयर बजार र घरजग्गामा भएको लगानीमा जोखिम देखेपछि राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत परिवर्तनका कारण दुवै क्षेत्र सुस्त भएका छन् । सुधारका लागि विभिन्न प्रयास जारी रहे पनि सर्वसाधारणले ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था आइसकेको छैन । अन्य मुलुकका नियामकजस्तै राष्ट्र बैंकले पनि 'ठप्प' बनाएर 'खुकुलो' गर्दै लैजानी नीति लिएको छ । यसको पुष्टि पछिल्लोपटक सेयर र घरजग्गा क्षेत्रमा थपिँदै आएको सुविधा र बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा गरिएको कडाइले पुष्टि गर्छ ।

सेयर बजार सुधारका लागि लिइएका नीतिले यस वर्ष पनि सर्वसाधारणलाई आकषिर्त गर्न सकेन । २०११ को पहिलो कारोबारमा नेप्से परिसूचक ४ सय ६२ बिन्दुमा थियो । एक वर्षमा यो १ सय ४६ अंकले घटेको छ । वर्षको अन्त्यमा यो ३ सय १६ बिन्दुमा छ । विश्वास संकटको परिणाम प्रारम्भिक सेयर निष्कासनमा समेत देखा पर्‍यो । सयौं गुणा बढी आवेदन पर्ने प्रारम्भिक सेयर निष्कासनमा यस वर्ष आवश्यकताभन्दा कम आवेदन परेको घटना पनि देखिए । 'सुधारका प्रयास भए पनि बजारमा आत्मविश्वास आइसकेको छैन,' विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले भने, 'अघिल्लो वर्षको निरन्तरताजस्तै देखिएको छ ।'

सरकारले देखाएको चासो र राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट बजारमा स्थिरता आएर सुधारउन्मुख भएको

उनी बताउँछन् ।

संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै ऋण सहज बनाएकाले बिस्तारै सेयर बजारमा पनि विश्वास फिर्ने विश्लेषक बताउँछन् । २०६०/०६१ को समयको मूल्य बराबरीमा आइसकेकाले खरिद गर्ने समय आएको भट्टराई बताउँछन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरका कारण लगानीकर्ता अघि सर्न सकेका छैनन् ।

घरजग्गा व्यवसायमा पनि उस्तै अवस्था छ । दुई वर्षअघिसम्म सुनजस्तै दिनदिनै नयाँ मूल्य तोकिने घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका अधिकांश समस्यामा छन् । अवास्तविक वृद्धिपछिको 'करेक्सन' पर्खिरहेका खरिदकर्ताका कारण बजार सुस्त भएको छ । 'ग्राहकमा आत्मविश्वास छैन,' घरजग्गा व्यवसायी मिनमान श्रेष्ठ भन्छन्, 'सरकार र राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिए अबका दिन अझ घातक देखिनेछ ।'

बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आत्मविश्वास सर्वसाधारणमा फर्किसके पनि घरजग्गा र सेयरमा भने अझै समय लाग्ने निश्चित छ । दुवैलाई असर गरेको बैंकको ब्याजदर कम नभएसम्म लगानीकर्ता आकषिर्त हुने छैनन् । रेमिटेन्स आउने क्रम बढी रहँदा पनि दुवै क्षेत्र सुस्त रहनुले सरकारबाट थप नीतिको अपेक्षा ग्राहकमा रहेको प्रस्ट हुन्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि कर छुटलगायतका प्रावधान र सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता नभित्र्याएसम्म सर्वसाधारणको आत्मविश्वास नबढ्ने देखिएको छ ।

घर किन्न 'एक करोडको सीमा’

काठमाडौ, पुस १३ - घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्न थालेपछि १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेट कर्जामा नराखिने व्यवस्था सहितको विकल्पमा केन्द्रीय बैंकले छलफल थालेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यससँगै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने र घरजग्गा कर्जाको सीमालाई एक वर्ष यथावत् राख्नेसम्मको गृहकार्य थालेको छ । यसअघि दुई पटक ऋण उठाउने समय थप गरेर घरकर्जा शीर्षक दिइने कर्जाको दायरा फराकिलो पारिसक्दा पनि सुधार नभएपछि केन्द्रीय बैंक थप विकल्प खोज्न थालेको हो ।

यी विकल्प कार्यान्वयन भए घर खरिद गर्नका लागि दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेटमा राखिने छैन । यसअघि ८० लाखसम्मको ऋणलाई रियलस्टेट बाहिर राखिएको थियो । 'प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएको हो,' केन्द्रीय बैंकको उच्च अधिकारीले भने, 'यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।'

१ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई घरकर्जा अन्तर्गत राख्दा बैंकहरूको रियलस्टेट क्षेत्रमा भएको लगानी कम हुने छ । यो कम भएपछि बैंकले थप लगानी गर्न पाउने छन् ।

हाल बैंकले रियलस्टेट क्षेत्रमा कुल लगानीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई एक वर्ष थप गर्न छलफल भएको छ । यो २०६९ असार मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि गरिएको छ । बैंकिङ सिद्धान्त अनुसार भने कुनै पनि क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेको राम्रो मानिँदैन । दायरालाई यथावत् राख्दा बैंकहरूले दबाबमा घरकर्जा घटाउनु पर्दैन । तोकिएको सीमामा कर्जा ल्याउन यसअघि बैंकहरूले दबाबमूलक रूपमा घटाएका थिए । 'यो दायरालाई एक वर्ष यथावत् राख्नेबारे छलफल भएको हो,' स्रोतले भन्यो । घरजग्गा व्यवसायीले न्यूनतम एक वर्षका लागि यस्तो दायरा यथावत् राखिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर बैंक भने अधिकांश बैंक सीमाभित्रै रहेको र थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी -एमएसी) खोल्ने विकल्पबारे पनि कुराकानी भएको छ । यस्तो कम्पनीले बैंकको खराब कर्जा खरिद गर्ने र प्रणालीलाई स्वस्थ्य राख्न मद्दत गर्छ । खरिद गरिएको खराब कर्जालाई असल बनाउन 'भ्यालु एड' गर्ने वा निश्चित समय पछि त्यत्तिकै बिक्री गर्ने गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको कम्पनी स्थापना गर्न अर्बौं रुपैयाँको पुँजी आवश्यक पर्छ । सरकार एक्लैले वा निजी क्षेत्र मात्रैले खोल्न सम्भव हुँदैन । करिब ८ वर्षअघि पनि यस्तो कम्पनी खोल्नका लागि प्रावधान तयार गरे पनि पछि सम्भव भएन । 'खुलिहाले पनि सार्वजनिक-निजी सझेदारीमा सम्भव हुन सक्ने देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'विदेशी साझेदार ल्याउन पनि सकिन्छ ।' सानो बजार र कम नाफा हुने भएकाले विदेशी साझेदार आकषिर्त भइहाल्ने अवस्था भने छैन । सामान्यतया सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा विदेशी साझेदार हुँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले एएमसी खोल्न सकिने बताएपछि केही निजी कम्पनीले इच्छा भने देखाएका छन् । तर यस्तो इच्छा व्यावसायिक रूपमा कम्पनी सञ्चालन गर्न नभएर सीमित जग्गा खरिद गरेर आपmनो नाममा बनाउन मात्र आएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

बैंकर भने राष्ट्र बैंकले समस्या पछि सार्ने भन्दा दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । घर खरिद गर्नेलाई कर छुट, ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायत सुविधा दिन सके सुधार हुन सक्ने तर्क बैंकरको छ । 'पछिल्लो समय ऋण उठाउने म्याद थप गर्दा पनि कुनै असर देखिएन,' एक बैंकरले भने, 'अहिलेको अवस्था कारोबार नहुने हो त्यसलाई कसरी सुरु गर्ने भन्नेमा केन्दि्रत हुनुपर्छ ।'

पछिल्लो समय ग्राहकको मनोविज्ञान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरका कारण घरजग्गाको कारोबार घटेको छ । ऋण लिएर हाउजिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्न गाह्रो भएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढाएर जोखिम थपेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था -सहकारी समेत) ले घरजग्गा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

'उकास्न कर छुट'

काठमाडौ, पुस ८ - घरजग्गा क्षेत्रको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कर छुट उपयुक्त विकल्प देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

घर खरिद गर्ने ग्राहकलाई दिइने यस्तो छुटका कारण कारोबाट बढ्ने र त्यसले समस्या समाधान हुने देखिएको उनीहरूको तर्क छ । 'घरजग्गा व्यवसायीले हाल गरेका माग कानुनी रूपमा पूरा गर्न कठिन छ,' कान्तिपुरले आयोजना गरेको राउन्ड टेबल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'यसका लागि उपयुक्त विकल्प कर छुट हुन सक्छ ।'

एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले पनि विदेशमा घर खरिदकर्तालाई छुट दिने प्रचलन रहेको बताए । विभिन्न मुलुकमा ग्राहकले मासिक किस्ता बुझाउँदा प्रयोग गरेको रकमबाट करमा छुट दिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । 'यसले घरको माग बढाउँछ र कम आय भएकालाई समेत खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्छ,' उनले भने । पुनर्कर्जा वा ऋण तिर्ने म्याद मात्र थपेर समस्याको समाधान नहुने उनले बताए । 'बैंकमा तरलता अभाव भएर वा राष्ट्र बैंकले सिलिङ तोकेर लगानी नभएको होइन,' उनले भने, 'व्यवसायीले माग अनुरूपको निर्माण गर्दा बैंकले जति पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ ।'

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले २ खर्बको हाराहारीमा लगानी रहेको घरजग्गा क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताए । 'घर अति आवश्यक वस्तुमा पर्छ,' उनले भने, 'राज्यले यो क्षेत्रमा लगानी गरेकालाई करमा छुट दिनुपर्छ ।' हाल कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने खर्च बढेकाले सरकारबाट सहयोग आवश्यक छ । 'सबैले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अघि बढाउनु भनिरहेका छौं,' उनले भने, 'त्यस्तो हुँदा घरजग्गा क्षेत्र पनि आफैं सुधार हुन्छ ।'

बैंकको कुल लगानीमा घरजग्गा क्षेत्रको हिस्सा ठूलो भएकाले यसलाई महत्त्व दिनुपर्ने जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बताए । 'पहिले यो क्षेत्रमा आक्रामक वृद्धि भएको थियो,' उनले भने, 'त्यसलाई सच्याउन कदम चालिसकिएको छ र सुधारका लागि थप काम गर्न जरुरी छ ।' सरकार र राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय दिएका सुविधाले पर्याप्त नभएकाले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने उनले बताए । 'हामीले बैंकर्स संघसँग मिलेर संयुक्त रूपमा लिखित माग दिएका छौं,' उनले भने, 'यसबारे सुनुवाइ भए अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने थियो ।'

हाउजिङ व्यवसाय सुरु गर्दा रहेको ब्याजदर छोटो समयमै दोब्बर भएकाले पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले बताए । 'यसका साथै पहिलो पटक घर किन्ने व्यक्तिलाई पहिचान गरेर केही सुविधा दिन सकिए बजार चलायनमान हुने थियो,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले चालेका कदम आवश्यक भए पनि ढिला भएकाले थप सुविधा आवश्यक भएको उनले बताए । 'काठमाडौंमा मात्रै वाषिर्क २५ हजार घर आवश्यक छ,' उनले भने, 'व्यवसायीले १६ सय मात्र दिन सकिरहेका छौं ।'

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमराज भण्डारी घरजग्गा क्षेत्रको नीतिगत समस्या समाधान भए पनि कर्जा नपाउनु र ब्याजदर उच्च रहनुले अवस्था बिगि्रएको बताउँछन् । 'घरजग्गा क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेर गैरआवासीयलाई खरिद गर्ने सुविधा दिएपछि केही समाधान हुन सक्छ,' उनले भने । सरकारले लगानी वर्षको तयारी गरिरहे पनि सञ्चालनमा रहेका घरजग्गा व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न नसकेको उनले बताए । 'सहरीकरण र जीवनस्तरबारे सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्छ,' उनले भने ।

सरकारी प्रावधान पूरा गरेर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको योजनालाई समेत समस्या परेको व्यवसायी प्रकाश बज्राचार्यले बताए । 'कम मूल्यका अपार्टमेन्ट तयार गरेर बिक्री गर्न बसेकालाई समेत अहिले समस्या छ,' उनले भने, 'कारोबार ठप्प हुँदा मुलुकलाई पनि समस्या

छ ।' यसका साथै विदेशीलाई बिक्री गर्दा पुँजी पलायन हुन्छ भन्ने मात्र ध्यान नदिएर सार्क मुलुकका नागरिकलाई घर/अपार्टमेन्टमा लगानी गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।

सेयर बजारमा जस्तै राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा पनि ढिलो निर्देशन जारी गरेर समस्या भएको व्यवसायी गणेश अग्रवालले बताए । 'अहिले मन्दी जस्तो भइसकेको छ,' उनले भने, 'मूल्य बढ्न छाडेको लामो समय भयो ।'

इँट उत्पादक संघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले घरजग्गा क्षेत्रमा आएको समस्याले अन्य उद्योगलाई पनि असर गरेको बताए । 'वास्तविक खरिदकर्ता नभई भाउ बढाउँदै धेरै कारोबार भयो,' उनले भने, 'यसले अहिले समस्या आएको छ ।' समस्या आइसकेकाले अन्य उद्योगलाई पनि जोगाउन आवश्यक कदम चालिनुपर्ने उनले बताए । अर्का व्यवसायी हरि न्यौपाने पनि घरजग्गाबाट सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमा असर पुगेको बताउँछन् । 'घरजग्गा व्यवसाय अहिले सघन उपचार कक्षमा पुगिसकेको छ,' उनले भने, 'चारा दिएर मात्र हुँदैन ठोस निर्णय आवश्यक छ ।' घरजग्गा क्षेत्रमा भएको लगानीको रकम मुलुकभित्रै रहेकाले यसलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए । घरजग्गा व्यवसायीले नाफा मात्र हेरेर वास्तविक खरिदकर्तालाई लक्षित नगरेकाले समस्या आएको व्यवसायी राजन कर्माचार्यले बताए । 'एनआरएनलाई खरिद गर्न दिने आवाज आइरहेको छ,' विदेशमा घरजग्गा मेला आयोजना गर्ने उनले भने, '१ प्रतिशत भन्दा बढी एनआरएन बस्नका लागि घर खरिद गर्न इच्छुक छैनन् ।'

राष्ट्र बैंकले जोखिम अनुसार कदम चाल्दै जाने अधिकारीले बताए । 'राहत प्याकेजदेखि स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्मका विषयमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'आवश्यक पर्दा कदम चाल्ने छौं ।' घरजग्गा क्षेत्रमा सरकारले नभई व्यवसायीका कारण समस्या आएको उनले बताए । 'जसले बिगार्‍यो उसले पनि समाधानका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'विकृति निम्त्याउने र भएका कानुनी प्रावधान नम्मान्ने कुरा हुँदैन ।' सरकारसँग सहकार्य गरेर व्यवसायीले समाधान खोज्न सक्ने उनले बताए ।

घरजग्गाको मूल्य घट्छ: राष्ट्र बैंक

काठमाडौ, मंसिर १७ - व्यवसायी र दलालको अनावश्यक चलखेलले राजधानी र पोखरामा घरजग्गाको मूल्य आकासिएर कारोबार रोकिएको अध्ययनले देखाएको छ । केही समयपछि यस्तो मूल्य कम हुँदै जाने समेत अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन अनुसार एक वर्षयता यी दुई बाहेक अन्य ६ सहरमा घरजग्गाको मूल्य १० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ । राजधानी र पोखरामा भने मूल्य स्थिर छ । 'यी दुई स्थानमा मात्र कारोबार रोकिनु र अन्य स्थानमा जारी रहनुले मूल्य अनावश्यक रूपमा बढाइएको स्पष्ट हुन्छ,' गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'मूल्य कम हुने बित्तिकै कारोबार सुरु हुन्छ ।'

राष्ट्र बैंकले प्रमुख ७ सहरमा अनुसन्धान गरेको थियो । अन्य सहरमा भने कारोबार र मूल्य दुवै बढेको देखियो । 'यी दुई सहर बाहेेक अन्यमा कारोबारलाई केही असर परेको छैन,' अध्ययनमा सामेल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'एक वर्षयता मूल्य १० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ ।'

केन्द्रीय बैंकले नगर विकास, मालपोत कार्यालय र व्यवसायी बीच अनुसन्धान गरेको थियो । दुई कार्यालयबाट तथ्यांक र व्यवसायीबाट 'मनसायको अनुसन्धान' भएको थियो । 'तथ्यांकले अन्य सहरमा कारोबार बढ्नुका साथै आवश्यकता अनुसार मूल्य वृद्धि भइरहेको देखाएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'अनुसन्धानमा संलग्न अधिकांशले मूल्य घट्न सक्ने संकेत दिएका छन् ।' अनुसन्धानमा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ र घरजग्गा व्यवसायीलाई पनि अनुसन्धानमा समेटिएको छ ।

'काठमाडौं र पोखरामा नाफाकै लागि मात्र कारोबार गर्नेको संख्या धेरै भएकाले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएर कारोबार रोकिएको देखियो,' उनले भने, 'मूल्य बढाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने मनसाय व्यवसायीमा देखियो ।'

दुई वर्षदेखि घरजग्गा बिक्री नभएर मूल्य समायोजन भइसकेको व्यवासायीले बताउँदै आएका छन् । तर अस्वाभाविक मूल्य भएकाले अझै कम हुनुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । 'व्यवसायीले मूल्य कम नगरे आफैं पनि घट्ने देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'काठमाडौं र पोखरामा पहिलेको जस्तै मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना छैन ।'

नाफा मात्र लिने मनसायले घरजग्गाको खरिद बिक्री धेरै भएकाले दुई सहरमा सर्वसाधारण 'पर्ख र हेर को अवस्थामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । 'पैसा भए पनि मूल्य घट्छ भनेर पर्खने धेरै छन्,' अध्ययन स्रोतले भन्यो, 'यो घट्ने संकेत हो ।'

दुवै सहरमा एक वर्षयता मूल्य नघटेको अध्ययनमा उल्लेख छ । 'अति आवश्यक भएका मात्र केहीले मूल्य कम गरेर बिक्री गरेका छन्,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'अन्यले ब्याज तिरेर भए पनि बिक्री गरेका छैनन् ।'

दुई सहरका व्यवसायीले अझै मूल्य कम गरेर कारोबार नगरे समस्या बढ्दै जाने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 'अर्थशास्त्रको विद्यार्थीका रूपमा भन्दा मूल्य ३० प्रतिशतसम्म कम गरेर बिक्री गर्दा व्यवसायीकै जोखिम कम हुने देखिन्छ,' केन्द्रीय बैंकका अर्का एक अधिकारीले भने, 'मूल्य बढ्ला र फाइदा भएपछि बिक्री गर्छु भन्ने हो भने व्यवसायीकै जोखिम बढ्छ ।' कारोबार हुन नसकेकाले व्यवसायी घाटामा गएको र कारोबार सुरु भएको केही समयभित्रै सकारात्मक प्रभाव देखिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 'घर जग्गाबाटै करोडौं कमाएका व्यवसायीले अहिले केही घाटा खाएर कारोबार गर्दा फाइदै हुन्छ,' उनले भने, 'फाइदाकै आशामा बस्ने हो भने घाटा दोब्बर हुन सक्छ ।' गभर्नर खतिवडा पनि घरजग्गा व्यवसायीले केही घाटा भए पनि कारोबार गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'जोखिम बढी भएको क्षेत्रमा कारोबार गरेपछि घाटा सहन पनि तयार हुनुपर्छ,' उनले भने, 'घाटा नचाहेको भए घरजग्गा कारोबार नगरेर बैंकमा पैसा राखेको भए हुन्थ्यो ।'

क्रयशक्ति बढ्दा पनि घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएकाले मूल्य घट्न जरुरी रहेको खतिवडाले बताए । 'रेमिटेयान्सबाट भित्रिने रकम बढ्नुका साथै बैंकले पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ,' खतिवडाले भने, 'यस्तो अवस्थामा मूल्य केही घटाएर बिक्री गर्दै अवसरको लाभ लिनुस् ।' घरजग्गाको कारोबार घटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घाटा नभएको गभर्नरले बताए । 'निष्त्रिmय कर्जा केही बढेको र नाफा केही घटेको देखिन्छ,' उनले भने, 'यसले समस्या ल्याएको भन्न मिल्दैन ।' बैंक तथा वित्तीय संस्था घाटामा गएर प्रणालीलाई असर गरे मात्र समस्या हुने उनी बताउँछन् । 

बैंकहरूले ऋण उठाउन थप एक महिना मागे

काठमाडौ, कार्तिक १५ - वाणिज्य बैंकले ऋण उठाउन थप एक महिना अवधि माग गरेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सबै ऋण नउठेको जिकिर सहित उनीहरूले यस्तो सुविधा मागेका हुन् । यो सुविधा पाएमा चौथो महिनामा उठेको ऋणलाई समेत तेस्रो महिनामै उठे सरह गणना गर्न पाइन्छ ।

यसअघि असार मसान्तमा उनीहरूले एक महिना थप समय पाएका थिए । पहिलो त्रैमासिकमा ऋण सजिलै नउठेको र चाडबाड परेको भन्दै थप एक महिना मागेका हुन् । 'एक साताअघि बैंकरहरूले यस्तो माग गरेका छन्,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'यसबारे हामी छलफल गरिरहेका छौं ।' समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै ऋण उठ्न समस्या भएको भन्दै थपिएको एक महिनामा समेत सुधार नभएपछि यसलाई पुनः लम्बाउने तयारी थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई सकारात्मक असर पुगे थप सहुलियत दिन सकिने जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा घरजग्गा, सेयरलगायत क्षेत्रबाट ऋण उठ्न नसकेको र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा असर पुग्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले विशेष सुविधा दिएको थियो । अधिकांश बैंकले थप गरिएको समय अगावै नाफा/नोक्सान हिसाब प्रकाशन गरेका थिए ।

बैकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणा केही बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । 'विभिन्न बैंकरबाट प्रस्ताव आएपछि हामीले कुरा गरेका छौं,' उनले भने । पछिल्लो समय घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारमा आएको शिथिलताका कारण व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमै समस्या पर्ने भएकाले माग गरिएको बैंंकर बताउँछन् ।

घरजग्गामा ठूलो लगानी नभएका बैंकलाई समेत समस्या परेको मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बताए । 'तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्यमा दसैंतिहार परेकाले अन्य व्यवसायमा पनि समस्या परेको देखिन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले एक महिना थप गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।'

कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई पनि एक महिना थप्दा घरजग्गा क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुग्ने बताउँछन् । 'अर्थतन्त्रको केही क्षेत्रमा समस्या आएको कुरा नकार्न मिल्दैन,' उनले भने, 'कुल लगानीको १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा घरजग्गा क्षेत्रमै ऋण गएको छ ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा घरजग्गाको प्रयोग धेरै गर्ने भएकाले यस क्षेत्रको समस्या सुल्झाउनुपर्ने उनले बताए । 'सामान बिक्री नहुँदा व्यापारीलाई समस्या भएजस्तै घरजग्गामा पनि समस्या देखिएको छ,' उनले भने ।

विकास बैंक संघका पूर्वअध्यक्ष झपट बोहोरा पुन एक महिना थप गर्दा खासै असर नपर्ने बताउछन् । 'आर्थिक वर्षको सुरुमा थप गरिएको एक महिनाका धेरै कारण थिए' उनले भने, 'अहिले पुन थप गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ ।' नाफा र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल कम हुनका साथै नकारात्मक प्रचार हुने भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुमा एक महिना थप गरिएको उनी बताउछन् ।

'अहिले पहिलो त्रैमाशिक सकिएपछि पुन थप गर्नु पर्ने कुनै कारण देखिदैन' उनले भने, 'कुनै विशेष क्षेत्रमा समस्या आएको हो भने त्यसलाई बेग्लै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।' घरजग्गा र सेयरमा प्रवाह भएको ऋणमा समस्या देखिए पुनरवर्गिकरण र पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।

घरजग्गा व्यवसायीका ६ माग

घरजग्गा व्यवसायी र बैंकरले संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंक समक्ष ६ वटा माग राखेका छन् । गभर्नर युवराज खतिवडाले दुवै व्यावसायिक संगठनलाई संयुक्त रूपमा लिखित माग ल्याउन भनेपछि कात्तिक १ गते ६ माग राखिएको हो ।

म्याद एक महिना थप्नुपर्ने सँगै घरजग्गा क्षेत्र रुग्ण भएकाले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । यो व्यवस्था अन्तर्गत घरजग्गा क्षेत्रको असल कर्जा धितो राखेर सस्तो ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण उपलब्ध हुन्छ । तेस्राे मागका रूपमा बिनाजोखिम व्यवस्थापन कर्जा पुनर्वर्गीकरण गर्न पाउनुपर्ने छ ।

०६९ असार मसान्तपछि कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा गर्न पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतमै कायम राख्न माग गरिएको छ ।

घरजग्गा व्यवसायीले १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेट कर्जा शीर्षकमा नराख्न माग गरेका छन् । घरजग्गाको मूल्य उच्च रहेकाले १ करोडसम्मको कर्जा रियलस्टेट शीर्षकबाट हटाए बैंकलाई समेत राहत हुने तर्क उनीहरूको छ । यसअघि मौदि्रक नीतिले यो सीमा बढाएर ६० बाट ८० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । यसका साथै हाल धितोको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउँदै आएका घरजग्गा व्यवसायीले यसको सीमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन् । ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्दा पनि मूल्य वृद्धि भइरहने हुँदा जोखिम नबढ्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

'घरजग्गा क्षेत्र रुग्ण उद्योग घोषणा हुदैन'

काठमाडौ, कार्तिक ६ - घरजग्गा क्षेत्रलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न नमिल्ने गभर्नर युवराज खतिवडाले बताएका छन् । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले ब्याजदर घटाउनेसँगै ब्याजको पुँजीकरण सहित रुग्ण उद्योग सरह सुविधा दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूबाट आइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकको यो भनाइ आएको हो ।
'जसले लगानी गर्नुभयोे त्यसमा निहित जोखिम पनि हेर्नुभएकै होला,' गभर्नर खतिवडाले घरजग्गा क्षेत्रको ऋणलाई संकेत गर्दै भने, 'आफूले जोखिम लिने र समस्या भएपछि सरकार/राष्ट्र बैंकलाई घचघचाउने काम राम्रो होइन ।'
इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस न्युज -आइबिएन) ले आयोजना कार्यक्रममा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'बजारमा ज्यादै ठूलो प्रतिस्पर्धा छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा जोखिम लिएर ५०/६० प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्छु भनेर सकिँदैन ।'
बैंकिङबाट हुने आम्दानी र सही वित्तीय वातावरण तयार गर्न राष्ट्र बैंकले सधैं सहयोग गर्ने उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था एकअर्काको व्यवसाय हेरेर त्यसलाई मात्र पछ्याउने भएकाले लगानी विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा फरक नआएको उनले बताए । 'अर्कोले जोखिम लिएको क्षेत्रमा मात्र आफू जाने र नयाँ बजार नखोज्ने हो भने विकास सम्भव हुँदैन,' उनले भने ।
अर्थतन्त्रको विकासका लागि पारिवारिक आय बढ्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकलाई उनले आग्रह गरे । उनले मूल्य अभिवृद्धि हुने क्ष्ाेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कृषिको अर्थतन्त्रमा योगदान एक तिहाइमा झरेको भए पनि लगानीको ठूलो सम्भावना र आवश्यकता रहेको उनले बताए । बैंकहरूले नयाँ क्षेत्र प्रवेश गरेर नौला जोखिम लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'नाफा गर्नका लागि जोखिम लिनैपर्छ,' उनले भने, 'त्यो काम बैंकले गर्नुपर्छ र सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।' पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना पनि बढेको उनले बताए । 'राजनीतिक अवस्था र असुरक्षा लगायत कारणले पहिला लगानीको अवस्था राम्रो थिएन,' उनले भने, 'औद्योगिक वातावरण बनाउनैपर्ने रहेछ भनेर सबैले बुझिसके ।'
राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विभिन्न निर्देशिका पालना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम मापन गरिने उनले बताए । 'सामान्य अनुशासन भन्दा बाहिरको काम धेरै छिटै फैलन्छ,' उनले भने, 'यसले संस्थाको रेपुटेसन रिस्क बढ्छ ।' सञ्चालक समितिमा रहेकाले पनि २१ औं शताब्दी अनुसारको बैंकिङ बुझ्न जरुरी रहेको उनले बताए । 
ऋणको ब्याजदर कम गर्न पनि ठूलो माग आइरहेको बताउँदै उनले समय अनुसार घट्दै जाने बताए । 'बैंकमा निक्षेप बढ्दै गएपछि ब्याजदर आफंै घट्दै जान्छ,' उनले भने, 'बैंकरले उत्पादनशील र अनुत्पादक क्षेत्रको पहिचान गरेर ब्याजदर फरक बनाए हामी स्वागत गर्छौं ।'
कार्यक्रममा बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा संस्थागत सुशासन एक प्रमुख मुद्दा भएको बताए । 'बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्ने हो तर विभिन्न क्षेत्रका जोखिम हेरिएन भने समस्या आउन सक्छ,' उनले भने ।

घरजग्गा ऋणमा थप सहुलियत माग

काठमाडौ, आश्विन २९ - घरजग्गा व्यवसायीले एक वर्षसम्म बिनाजोखिम व्यवस्थापन ऋणको ब्याज साँवामा गाभेर -ब्याज पुँजीकरण) समय थप गर्न माग गर्न थालेका छन् । घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दी र ब्याजदर बढेकाले भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै यस्तो माग गरिएको उनीहरू बताउँछन् । घरजग्गा व्यवसायीको एक टोलीले उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स एसोसिएसनसँग यस विषयमा छलफल गरिसकेको छ । सोही टोलीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटासँग समेत छलफल गरेर आप्mनो पक्षमा पार्न लबिङ गरिरहेको छ ।
करिब साढे २ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएका घरजग्गा व्यवसायीले कारोबारमा मन्दी आएपछि ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेकाले विकल्पका रूपमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारले बजेट र मौदि्रक नीतिमार्फत घरजग्गा क्षेत्रलाई केही राहत दिन खोजे पनि यसको सकारात्मक असर देखिएको छैन ।
'सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'त्यसैले यस क्षेत्रमा भएका समस्याको समाधान हुने कुरामा विश्वस्त छौं ।' महासंघले आर्थिक विषयहरू प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष राख्दा घरजग्गा क्षेत्रको समस्यबारे बताएको र दुवै सकारात्मक रहेको समेत बताए । 'मन्दी आएको समयमा विश्वभर यस्ता सुविधा दिएको पाइन्छ,' उनले भने, 'दुःख परेको समयमा सरकारले सहयोग गर्नु भनेकै निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्नु हो ।'
सामान्य अवस्थामा ब्याजको पुँजीकरण गर्दा साढे १२ प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । घरजग्गा क्षेत्रबाट नउठेको सबै ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्दा वाणिज्य बैंकको नाफामा ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ । त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन नगरी ऋण पुँजीकरणको माग गरिएको हो । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पयर्टनलाई असर पुगेपछि होटलहरूलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो । यसका साथै आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई १ प्रतिशत मात्र जोखिम व्यवस्थापन गरेर ब्याज पुँजीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ ।
ऋणको ब्याज उठ्न छाडेको ३ महिनामा २५ प्रतिशत, ६ महिनामा ५० र एक वर्षमा शत प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भने घरजग्गा क्षेत्रलाई आवश्यक सबै सुविधा दिइसकेकाले थप गर्न नसकिने बताउँछ । 'यस्तो सुविधा दिन सक्ने ज्यादै न्यून सम्भावना छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'बैंकिङ प्रणालीलाई बिगारेर एक क्षेत्रलाई मात्र हेर्न सकिँदैन ।'
बैंकर्स पनि घरजग्गाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नसकिने बताउँछन् । 'घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ,' एक बैंकरले भने, 'तर सुधारका लागि यस्तो विकल्प ठीक छैन ।' हालकै अवस्था जोखिम व्यवस्थापनमा देखाइएको रकम कम भइरहेको आवाज उठेकाले थप गर्न नसकिने उनले बताए । 'ब्याज भुक्तानी गरेर ऋणको म्याद थप गर्ने उपाय भने अपनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'ब्याज नै भुक्तानी नगरी ऋण बढाउने अवस्था आए बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्दैन ।' अर्थतन्त्रमा घरजग्गाबाट ठूलो योगदान भए पनि यस्तो सुविधा दिए अन्य उद्योगले समेत माग गर्न थाल्ने उनले बताए ।
ब्याजदर बढेका कारण व्यवसायी ठूलो समस्यामा परेको एक कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । '८ प्रतिशतमा लिएको ऋण अहिले १६ प्रतिशत पुगिसक्यो,' उनले भने, 'डेढ/दुई वर्षमा ४/५ वर्षको ब्याज तिरिसक्यौं ।' घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण अन्य उद्योगलाई समेत समस्या पर्न थालेको उनले बताए । 'स्टिल, डन्डी, इँट लगायत उद्योगमा समस्या देखिन थालेका छ,' उनले भने, 'उनीहरूको ऋण नउठ्ने, कामदारले पैसा नपाउने अवस्था आइसक्यो ।'