सोलारबाट २५ मेगावाट बिजुली

• उपत्यकाको लोडसेडिङलाई लक्षित उत्पादन

  काठमाडौ, मंसिर ५ - राजधानी छेउछाउका स्थानमा सोलारबाट २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रकृया अघि बढेको छ। उपत्यकाको लोडसेडिङलाई लक्षित गरेर नयाँ परियोजना अघि बढेको हो।
  सरकार र विश्व बैंकबीच यस्तो परियोजनाबारे प्रारम्भिक छलफल भइसककेको छ। जसअनुसार विश्व बैंकले १३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो।
  फर्पिङ, कुलेखानी, देवीघाट र त्रिशूलीमा सोलार प्यानल राखेर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी भएको छ। 'छलफल बुधबार टुंगिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्रराट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव हर्रि्रसाद पाण्डेले भने, 'उल्लेखित स्थानमा विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा उपयोग गर्ने कुरा भएको छ।'
  १० महिनाभित्रै (२०१५ सेप्टेम्बर) सम्ममा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरिसक्ने योजना छ। जलविद्युत्मा जस्तो भौतिक निर्माणका लागि धेरै समय नलाग्ने भएकाले उत्पादन छिटो हुने अनुमान गरिएको हो। तयारीअनुसार ५ मेगावाट विद्युत्लाई भने थप समय लाग्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। स्थानीयबाट वा अन्य कुनै प्रकारको समस्या देखिन सक्ने अनुमानमा ५ मेगावाटलाई थप समय दिइएको हो। सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ।
  राष्ट्र बैंकले दर्ुइ वर्षघि गरेको अध्ययनले कुलमध्ये २९ दशमलव २ प्रतिशत विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा खर्च हुने देखाएको छ। जुन पिक आवरमा २ सय २० मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको अनुमान गरिन्छ। '२५/३० मेगावाट सोलारबाट उत्पादन हुनु राम्रै हो,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, 'तर त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न समस्या हुन सक्छ।' यसका साथै केही दिन बादल लागे उत्पादनमा असर पर्ने र प्रमुख ऊर्जा स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न कठिनाइ हुने उनले बताए। 'ब्याट्रीदेखि सोलारसम्म आयात गर्नुपर्ने मुलुकमा सोलारबाट धेरै उत्पादन गर्न सजिलो होइन,' उनले भने।
  सरकार र विश्व बैंकबीच छलफल अघि गरिएको अध्ययनले सौर्य ऊर्जा जलविद्युत्भन्दा महँगो तर डिजेलबाट उत्पादन हुने विद्युत्भन्दा सस्तो पर्ने उल्लेख गरेको छ। डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट लागत ३२ सेन्ट (करिब ३१ रुपैयाँ) पर्ने भनिएको छ। सोलारबाट भने करिब १२ रुपैयाँमा विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ। जलविद्युत्को उत्पादन लागत भने आयोजनाअनुसार ७ देखि ८ सेन्ट -करिब ७ रुपैयाँ) हुने उल्लेख छ।
  यसका साथै रकमलाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा पनि उपयोग गर्ने सरकारी तयारी छ। जसअनुसार भौगोलिक आधारमा बृहत् योजना बनाएर काम अघि बढाउने योजना छ। जसमा सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, ट्रान्सफरमर लगायतलाई हेरिनेछ। सबस्टेसन टाढा रहेर विद्युत् चुहावट भइरहेको देखिए केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने काम पनि हुने बताइएको छ। यसका साथै चुहावट हुने ट्रान्सफरमर, प्रसारण लाइनका खण्ड परिवर्तनको काम पनि गरिनेछ। यो परियोजनाबाट विद्युत् चुहावटलाई २६ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। करिब ९ महिना योजना बनाएर काम गर्ने तयारी छ।
  विश्व बैंकले ० दशमलव ७५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर ऋण उपलब्ध गराउनेछ। प्रतिबद्धता शुल्क उसले लिने गरेको छैन। एक महिनाभित्र बस्ने भनिएको विश्व बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले परियोजना पारित गरेपछि काम अघि बढ्नेछ। 'पारित हुन अघिबाटै पनि उनीहरूले काम सुरु गर्न सक्छन्,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। तर टेन्डर आहान गरेर काम अघि बढाउनका लागि परियोजना पारित हुनुपर्छ। त्यसअघिका काम भने अघि बढ्न सक्छन्।
  बुधबार अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच यो विषयमा छलफल भएको थियो। सरकारले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको हो। चालू आर्थिक वर्षो बजेटमा पनि नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको थियो। 'काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभत्रै सम्पन्न गर्ने गरी २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गरिनेछ,' बजेटमा उल्लेख छ, 'अन्य सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ।' बजेटले काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य सहरी क्षेत्रमा घरको छतबाट समेत सौर्य ऊर्जा उत्पादन भए खरिद गर्ने योजना राखेको छ। र्सवसाधारणले उत्पादन गर्दा बचत भएको सौर्य ऊर्जा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरिदिने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा भएको हो। तर यस्तो उत्पादन र खरिद बिक्री भने सुरु हुन सकेको छैन।
  

   

निजी क्षेत्र आकषिर्त गर्न 'भायबिलिटी ग्याप फन्ड’

काठमाडौ, मंसिर १ -
- लगानीको गरेको धेरैपछि मात्र नाफा आउन थाल्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ
- पीपीपी केन्द्र पनि बनाइने

छिट्टै प्रतिफल नआउने आयोजनामा लगानीकर्तालाई घाटा हुन नदिन सरकारले आफैं निश्चित रकम लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्न 'भायबिलिटी ग्याप फन्ड' भनिने कोष खडा गरेर विभिन्न विकास निर्माणका आयोजना बनाउने योजना सरकारले बनाएको हो ।
सरकारले तयार गरिरहेको सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जसले विकास निर्माणका काममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनेछ । 'कोष बनाउने र त्यसमा सरकारले एक पटक रकम राख्ने अवधारणा होे', अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका सहसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण हुने अधिकांश आयोजनामा निश्चित अवधिपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भएकाले निर्माणकर्ताको नाफा दीर्घकालीन हुँदैन । कतिपय आयोजनामा लगानीको गरेको धेरैपछि मात्र नाफा आउन थाल्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ । विशेषगरी सडकलगायत पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र आकषिर्त हुन नसक्नुको एउटा कारण नाफा कम हुनु पनि हो । यस्तो कोष बनेपछि भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना बढ्छ । पूर्वाधार विकासका लागि माग धेरै हुने तर सरकारसँग सीमित स्रोत हुँदा पीपीपी मोडलबाट विकास गर्ने क्रम विभिन्न मुलुकमा छ ।
पछिल्लो समय सरकारले पीपीपी नीति र ऐन दुवै ल्याउनका लागि तयारी गरिरहेको छ । निजीलाई डेढ महिनाभित्रै ल्याइसक्ने सरकारी तयारी छ । 'नीति र ऐन दुवैमा फास्टट्रयाकमार्फत काम भइरहेको छ,' ढुंगानाले भने ।
नीति/नियम र कोष आउँदैमा लगानी भइहाल्ने नभई लगानीकर्ताले विश्वास, सुशासनलगायत विषयमा ध्यान दिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । 'हामीकहाँ ऐननियम नभएर विकास नभएको होइन,' उनले भने, 'कानुनी आधार हुँदा वातावरण निर्माण भने हुन्छ ।' लगानीकर्ताले वातावरणले सबैभन्दा बढी असर गर्ने उनी बताउँछन् । 'विदेशी लगानीकर्तालाई भने ऐननियमले आउन सजिलो भने बनाउँछ,' उनले भने ।
यसका साथै ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको पुँजी आकषिर्त गर्न सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी केन्द्र (पीपीपी सेन्टर) खोल्ने योजना पनि बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहत राखेर केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो । केन्द्रमा आयोगका उपाध्यक्ष वा सदस्य प्रमुख रहने भन्ने विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
'आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, परियोजना बैंक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई त्यसमा आकषिर्त गर्ने काम पीपीपी सेन्टरले गर्ने अवधारणा हो,' ढुंगानाले भने । नीतिमा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओओटी), निर्माण, सञ्चालन हस्तान्तरण (बीओटी), निर्माण लिज हस्तान्तरण (बीएलटी) लगातय विभिन्न मोडललाई समेटिनेछ । सरकारले यसअघि बीओओटी मोडलसम्बन्धी नीति ल्याएको थियो । तर उक्त नीतिमार्फत निजी क्षेत्र आकषिर्त हुन सकेन । 'बुट भनेको पीपीपी भित्रको एउटा मोडल मात्र हो,' ढुंगानाले भने, 'अन्य धेरै धारणा आऊन् भन्ने उद्देश्य हो ।' आयोजनाअनुसार फरक मोडलबाट निर्माणको काम हुन सक्छ । मुलुक, अवस्था, आवश्यकताअनुसार फरक फरक मोडलबाट निर्माणको काम हँुदै आएको छ ।
पीपीपी सेन्टरले सरकारी लगानीबाट आयोजनाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नेछ । विभिन्न आयोजना छनोट गरेर लगानीका लागि तयार पर्दै परियोजना बैंक बनाइनेछ । यस्ता अध्ययनका लागि विशेषज्ञ प्रयोग गर्ने सोच बनाइएको उनले बताए । 'परियोजनाको सामाजिक आर्थिक पक्षसहित सम्भाव्यताको कुरा पनि हेरिन्छ,' उनले भने ।
सरकारले ठूला निजी लगानीलाई आकषिर्त गर्न लगानी बोर्ड पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । तर पीपीपी केन्द्र गठनपछि पनि दुवैको काम फरक हुने उनले बताए । 'बोर्ड लगानी आकषिर्त गर्नका लागि हो,' ढुंगानाले भने, 'पीपीपी सेन्टरनले निजी र सरकारी योगदानलाई मर्ज गर्ने हो ।' सरकारले पीपीपी नीति तयार गरिसकेपछि निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ । छलफलमा आएका सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइनेछ ।
नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिन्छ । ऐन भने संसदबाट पारित हुनुपर्छ । यसअघि २०६७ सालमा पनि पीपीपीसम्बन्धी नीति तयार भएको थियो । तर लागू भएन ।

निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रयाक बनाउने मलेसियाली प्रस्ताव

काठमाडौ, कार्तिक १ -
मलेसियाले भन्यो-
- जग्गा अधिग्रहण नेपाल सरकारले गरिदियोस्, बाँकी साधन र स्रोत आफंै ल्याउँछौं ।
अर्थमन्त्रीले भने-
- तुरुन्त प्रस्ताव पेस गर्नुस्, सरकारले आवश्यक निर्णय तत्काल गर्नेछ ।

मलेसियाका पूर्वमन्त्रीसहित लगानीकर्ताको एक टोलीले सरकारलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं- तराई द्रुतमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई भेटेर लगानीकर्ताले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

मलेसियाका पूर्वमन्त्री दातो सेरी उतामा सामी भेल्लुसहित सरकारी अधिकारी र मलेसियाका लगानीकर्ताले मलेसियाले यहाँको सरकारसँग सीधै काम गर्न चाहेको बताएका थिए । भेल्लु भारत तथा दक्षिण एसियाका लागि मलेसियाका विशेष दूत हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार टोलीले निर्माणका लागि आवश्यक साधन र स्रोत आफैं ल्याउने र सरकारले जग्गा अधिग्रहण मात्र गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । मलेसियाली टोलीले तीन वटै परियोजनामा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत काम गर्ने चाहना राखेका छन् ।

 निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै छेउमा आधुनिक सहरको विकास पनि गर्ने सोच पनि मलेसियाली टोलीले राखेको छ ।

विकास निर्माणका काम अन्य मुलुकमा पनि गरिरहेको जानकारी मलेसियाली टोलीले दिएको थियो । यसका साथै काम सुरु गर्न तत्कालै प्रस्ताव पठाउने उनीहरूले बताए । छलफल पछि अर्थमन्त्रीले तुरुन्त प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गर्दै सरकारले आवश्यक निर्णय तत्काल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

पछिल्लो समय सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अघिग्रहणको काम सुरु गरेको छ । जसका लागि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका टेक्निकल अफिसर वकिल चिमोरियालाई जिम्मा दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । करिब ५ वर्षदेखि दोस्रो विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्ने चर्चा सुरु भएको हो । कोरियाली कम्पनीले २०११ मै विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।

हालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ । जसअन्तर्गत नयाँ टर्मिलन निर्माण, एप्रोन थप्ने कामदेखि भित्री सडक विस्तारको काम छ । ठूला जहाजलाई सजिलो बनाउन रनवेको लम्बाइ ३ सय मिटर थप्ने काम पनि भइरहेको छ । तर दोस्रो चरणको स्तरोन्नतिका लागि भने रकम अभाव देखिएको छ । पूर्ण स्तरोन्नतिका लागि ६० करोड रकम आवश्यक रहेको बताइन्छ । एसियाली विकास बैंकपछि अन्य सहयोगीको खोजी सरकारले गरिरहेको छ ।

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्गको काम पनि अड्किएर बसेको छ । दुई वर्षअघि नै सेनाले यो मार्गको ट्रयाक खोलिसकेको छ । ०६६ कात्तिकबाट काम सुरु गरेर सेनाले ३९ महिनामा काम सकेको थियो । त्यसपछि बुट प्रणालीमा निर्माणका लागि सरकारले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सुरुमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले इच्छा देखाए पनि कसैले प्रस्ताव पेस गरेन । निर्माण गर्ने नआएपछि सरकारले सार्वजनिक- निजी साझेदारी -पीपीपी) मोडलमा अघि बढ्न अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यो परियोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । द्रुतमार्गबाट ७६ किलोमिटर सडक एक घन्टामा पार गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । यो मार्गमा २२ वटा ठूला तथा मझौला पुल बन्ने बताइन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४७/४८ सालमा ठूलो महत्वाकांक्षा सहित द्रुतमार्गको अध्ययन सुरु भएको थियो । तर त्यसको १५ वर्षपछि मात्रै ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको थियो । द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि एक अर्कासँग जोडिएका छन् । दुवै निर्माण हुन सके काठमाडौंबाट दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक घन्टामा पुग्न सकिनेछ ।

दु्रत मार्गको एक छेउ ललितपुरको खोकनामा मुआब्जासम्बन्धी टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थानीयले सरकारसमक्ष चित्तबुझ्दो मुआब्जाको माग गरेका छन् । जसले उक्त स्थानमा नक्सांकन र ट्रयाक खोल्ने काम हुन सकेको छैन । तर मकवानपुर र काठमाडौंमा भने ९० प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

तीन वर्षयता नेपाल १६ स्थान माथि उक्लियो

काठमाडौ, आश्विन ३० - भोक र पोषणरहित खानाको अवस्था हेरेर निकालिने ग्लोबल हंगर इन्डेक्स (सूचक) मा नेपालले ४४ स्थानमा छ । सूचकले नेपालमा छिमेकी भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा पोषणयुक्त खाना पाउने जनसंख्याको प्रतिशत बढी रहेको देखाउँछ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा सुधार जारी रहेर नेपाल १६ स्थान माथि उक्लिएको हो । सुधारले मुलुकमा पोषणयुक्त खाना पाउनेको संख्यामा सुधार आएको देखाउँछ । बर्सेनि गैरनाफामूलक संस्था इन्टरनेसनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्सिटच्युटको अगुवाइमा यस्तो तथ्यांक निकालिन्छ । तथ्यांकमा १ सय २० मुलुक सामेल गरिएको छ । यसमा कुपोषण, बाल मृत्युदर र कम तौलका बालबालिलाई आधार बनाइन्छ ।

खान पाउने अवस्थामा सुधार आउँदै गए पनि नेपाल अझै जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा छ । संस्थाले पोषणयुक्त खानाको उपलब्धतालगायत आधारमा मुलुकलाई ज्यादै खतरनाक, खतरनाक, जोखिमयुक्त, मध्यम र न्यून भागमा विभाजित गर्ने गर्छ । जसमा विकसित मुलुकलाई भने सामेल गरिएको हुँदैन । २०११ बाट खतरनाक अवस्था रहेको मुलुकबाट स्तरोन्नति पाई जोखिमयुक्तमा परेको थियो । जोखिमयुक्तबाट बाहिर निस्कनका लागि १० भन्दा कम अंक हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिवेदनले नेपालमा जनसंख्याको १६ प्रतिशत कुपोषणयुक्त रहेको देखाएको छ । कुपोषणको तथ्यांक भने २०११ देखि २०१३ सम्मको तथ्यांकबाट निकालिएको हो । यो १९९० पछि सबैभन्दा सुधारिएको अवस्था हो । कम तौल हुने ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको संख्या २९ प्रतिशत देखाइएको छ । त्यस्तै ५ वर्षमुनिका बालबालिकको मृत्युदर ४ दशमलव २ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ ।

दक्षिणपूर्वी १५ एसियाली मुलुकमध्ये नेपालले १२ औं स्थान पाएको छ । जसले नेपाललाई भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा राम्रो स्थानमा राखेको हो । यसअघिको प्रतिवेदनमा पनि नेपालले तीन वटै मुलुकलाई उछिनेको थियो । यही क्षेत्रमा पोषणयुक्त खानाको उपलब्धताका आधारमा नेपालभन्दा श्रीलंका, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, चीन, थाइल्यान्ड, फिजी, भियतनाम, मंगोलिया अघि छन् । सार्क मुलुकभित्र नेपाल श्रीलंकाभन्दा मात्र पछि छ । भुटान र अफगानिस्तानको तथ्यांक भने सामेल गरिएको छैन ।

'नेपालको अवस्था सुधारमा कृषिलाई मात्र हेरेर पुग्दैन,' अर्थविद् केशव आचार्यले भने, 'विभिन्न क्षेत्रमा आएका सुधारका कारण पोषणयुक्त खानाको उपलब्धता बढेको हो ।' जसमध्ये रेमिट्यान्सको प्रभाव पनि उल्लेख्य रहेको उनी बताउँछन् । 'मुलुकभित्रको उत्पादकत्व नबढे पनि

रेमिट्यान्सका कारण क्रयशक्ति बढेको छ र सँगै सडकलगायत पूर्वाधार थपिएका छन्,' उनले भने, 'जसले खानालगायत कुरामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।' विदेश गएका र फर्किएकाको रहनसहन र बानीमा आएको परिवर्तनले पनि यस्तो असर देखिएको उनले बताए ।

नेपाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा तेस्रो धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक हो । गत वर्ष मुलुकमा ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । ४० लाख व्यक्तिको हाराहारी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको अनुमान गरिन्छ । जुन बढ्ने क्रममा छ ।

रेमिट्यान्ससँगै शिक्षामा आएको सुधारका कारण पनि अवस्था परिवर्तन हुन थालेको आचार्य बताउँछन् । 'विशेषगरी महिला शिक्षामा भएको सुधारले पनि खानपानमा असर परेको छ,' उनले भने, 'शिक्षा र स्वास्थ्यलाई

छुट्याएर हेर्न मिल्दैन ।' विद्यालयमा पनि खाजा खुवाउने कार्यक्रमसँगै सञ्चारमाध्यमको बढ्दो पहुँचले पनि स्वस्थ्य बानीको विकास भरइहेको उनले बताए । प्रतिवेदनले १९९० पछि विकासशील मुलुकमा पोषणयुक्त खानाको उपलब्धतामा बढेको देखाउँछ । यो अवधिमा ३९ प्रतिशत सुधार देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले ८० करोडभन्दा बढी व्यक्ति पोषणयुक्त खानाबाट बाहिर रहेको देखाउँछ ।

ग्लोबल हंगर इन्डेक्स
नेपालको स्थान
वर्ष    अंक     स्थान
२०१०    २०    ५६
२०११    १९ दशमलव ०९    ५४
२०१२    २० दशमलव ०३    ६०
२०१३    १७ दशमलव १३    ४९
२०१४    १६ दशमलव ४    ४४

सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउने

काठमाडौ, वैशाख ३१ - ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेपछि सरकारले यस वर्ष आन्तरिक ऋण नउठाउने भएको छ । राजस्वलगायतबाट उठेको रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्ने तर खर्च नहुने क्रमले बैंकमा तरलता अभावसमेत हुन थालेपछि थप ऋण नउठाउने तयारी गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

विकास निर्माणको धेरै काम नभएको र बजेटमार्फत पनि नयाँ कार्यक्रम नआएकाले रकम खर्च हुन सकेको छैन । 'चालू वर्षको अन्त्यसम्म ८० अर्ब राजस्वमार्फत जम्मा हुने देखिन्छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले आन्तरिक ऋण नउठाउने सोच बनाइएको हो ।' उनले राष्ट्र बैंकलाई ऋण नउठाउन सुझाव दिएको बताए ।

सरकारको बजेट घाटा कम गर्न बर्सेनि आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ । बजेटमा रहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई रकम अभाव नहोस् भनेर दातृ निकायको सहयोगसँगै आन्तरिक रूपमा ऋण उठाउने चलन छ । यस्तो ऋण उठाउने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । जसले ट्रेजरी बिल्स, डिबेन्चर, बोन्ड, नागरिक बचतपत्रलगायत माध्यमबाट रकम लिएर सरकारलाई बुझाउने गर्छ । यस्तो रकमको साँवाब्याज सरकारले बेहोर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण उठाउने काम थालिसकेको छैन । 'यससम्बन्धी छलफल नै भएको छैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सरकारको खातामा अहिले नै ६० अर्ब जति रकम छ, थप ऋण चाहिएको देखिँदैन ।' सरकारले मुलुकभित्रैबाट ऋण उठाउँदा बैंक वित्तीय संस्थाको तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) मा थप दबाब पर्ने देखिएपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो । सरकारले विभिन्न माध्यमबाट खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा ऋण उठाए पनि बजारमा असर पर्दैन । सामान्य अवस्थामा बैंकबाट झिकिएको रकम सरकारले खर्च गरेपछि पुनः बैंकमै र्फकन्छ । तर चालू वर्षमा जस्तै खर्च गर्ने कार्यक्रम नभएको समय रकम ढुकुटीमा थन्कन सक्छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट किस्तामा आएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिनापछि पछिल्लो पूर्ण बजेटले यस्तो ऋण उठाउन बाटो खोलेको छ । जसअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको बढीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत ऋण सरकारले मुलुकभित्रैबाट लिन सक्छ । यसरी उठेको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्न नसकोस् भनेर सीमा लगाइएको हो ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप देखिन थालेको छ । अवस्था सहज नरहेपछि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, प्रहरी, सेनालगायत ठूला निक्षेपकर्ताले बचतको ब्याज बढी माग्न थालेका छन् । यस्ता ठूला बचतकर्ताले ११ प्रतिशतसम्म ब्याज माग गर्न थालेको बैंक वित्तीय संस्थाहरू बताउँछन् । योसँगै बैंकले सर्वसाधारणलाई पनि ब्याज बढाएर रकम राख्न आकषिर्त गर्न थालेका छन् । मुद्दतीसँगै बचत खातामा पनि ब्याजदर बढाएर बैंकको सूचना सार्वजनिक हुन थालेको छ । चालू वर्षमा विकास निर्माणको नयाँ कार्यक्रम नभएपछि बैंकलाई तरलताको दबाब झनै बढ्ने देखिएको छ । जसको असर अन्त्यमा बैंकले दिने ऋणमा देखिन्छ । बैंकले हाल घर, सवारीलगायत कर्जामा १० देखि ११ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन् । बचतको ब्याज पनि सोही बराबर हुन थालेपछि कर्जामा बढ्ने संकेत देखिएको छ । यससँगै प्रतिकूल मौसम र समयमा बजेट खर्च हुन नसक्दा ६ वर्षयताकै न्यून दरले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस वर्ष ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

चालू वर्षको ९ महिनासम्म गत वर्षको वास्तविक खर्चलाई बजेट मानेर अध्यादेशबाट व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित नगरिएको हुँदा सुरुमा आन्तरिक ऋण उठाउन पाइएको थिएन । पछिल्लो समय विकास निर्माणमा न्यून खर्च भएपछि यसको आवश्यकता नै परेन ।

दुई वर्षमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याइने

काठमाडौ, वैशाख १५ - राष्ट्र बैंकले दुई वर्षभित्र बैंकर र व्यवसायीबीच भिन्नता छुट्याउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकको ५८ औं वाषिर्कोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर युवराज खतिवडाले विभिन्न निर्देशनबाट यसको सुरुवात भइसकेको बताए । 'निश्चित समयपछि बैंकर र व्यवसायीलाई अलग बनाउँछौं,' उनले भने, 'यो ३ वर्षको योजना हो ।' चालू वर्षको मौदि्रक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले यस्तो योजना सुरु गरेको थियो । उनको भनाइ कार्यान्वयन भए अन्य व्यवसाय पनि गरिरहेका बैंकका लगानीकर्ताले दुईमध्ये एक रोज्नुपर्नेछ ।  

उनले नयाँ बैंक वित्तीय संस्थाको इजाजत दिँदा उद्योगी/व्यवसायीलाई प्रवर्द्धक बन्न नदिने पनि बताए । हाल बैंक वित्तीय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स दिन रोकिएको छ । उद्योगी/व्यवसायी बैंकर बन्दा स्वार्थ बाझिने सम्भावना बढिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो नीति लिएको हो । केन्द्रीय बैंककै सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनले सञ्चालकले व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको संस्थामा धेरै समस्या आएको देखाएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति र एकल परिवारलाई ऋण दिन नमिल्ने व्यवस्था भइसकेको छ । एकभन्दा बढी संस्थामा एकै समूहको लगानी हुँदा राष्ट्र बैंकले गाभ्न अघोषित दबाब दिँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली जारी गरेपछि गाभिने संस्थाको संख्या २६ पुगेको छ । 'यसबाहेक २८ संस्था गाभिएर १३ वटा बन्न अन्तिम स्वीकृति र २४ वटा गाभिएर १० वटा बन्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेका छन्,' गभर्नरले भने ।

वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई पारदर्शी बनाउन ल्याएको आधार ब्याजदरले बजारमा प्रतिस्पर्धी अवस्था आएको दाबी गभर्नर खतिवडाको थियो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको अनुगमन र जोखिम अध्ययनका लागि पुँजी मूल्यांकंन मार्गदर्शन जारी गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिको मस्यौदा तयार गरिरेको गभर्नर खतिवडाले बताए । दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप भएका संस्थाको दबाब परीक्षण पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको सुधार, बैंक वित्तीय संस्थाको सूचकलगायतका बारेमा गभर्नरले समीक्षा गरे पनि अवैध अर्थतन्त्रबारे केही बोलेनन् । चालू वर्षमा सुनलगायत अन्य वस्तुको अवैध कारोबारबाट शोधनान्तर बचतमा धेरैपटक उतारचढाव आएको छ ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ६ सय २२ किलो -२ हजार ट्रोय औंस) सुन खरिद गरेको छ । गत वर्ष पनि सोही परिमाणको सुन केन्द्रीय बैंकले किनेको थियो । अब राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सुनको परिमाण ३ हजार ११ किलो पुगेको छ । यसमध्ये अधिकांशं हिस्सा राष्ट्र बैंककै ढुकुटीमा राखिएको हुन्छ । विश्वका सबैभन्दा बढी संस्थागत सुन खरिद गर्ने संस्था केन्द्रीय बैंक हुन् । अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकले आफ्नो केही प्रतिशत लगानी सुनमा गर्छन् । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलले गरेको एक अध्ययनले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले बजारमा सुन बिक्री गर्ने हो भने १० वर्षको माग धान्न सकिने देखाएको छ । २००३ मा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले उत्खनन भएको कुल सुनमध्ये करिब २५ प्रतिशत आफ्नो मौज्दातमा राखेका थिए ।

रेमिट्यान्सको योगदान २२ प्रतिशत

काठमाडौ, वैशाख ८ -  मुलुकको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा रेमिट्यान्सको योगदान -कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रेमिट्यान्स अनुपात) २२ प्रतिशत देखिएको छ । सन् २०१२ मा रेमिट्यान्सको योगदान अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशत विन्दुले बढेको विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । रेमिटेन्सलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी) मा जोडिँदैन । जीडीपी भनेको मुलुकभित्र उत्पादन हुने सेवा र वस्तुको मूल्य हो । तर रेमिट्यान्सले बढाउने आर्थिक गतिविधिले जीडीपीको विस्तारमा ठूलो योगदान भने दिइरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदानका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल विश्वमै छैटौं स्थानमा छ । रेमिटेन्स आप्रवाहसम्बन्धी २०१२ को पछिल्लो संस्करणमा जीडीपीको तुलनामा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा पहिलो नम्बर ताजकिस्तानको छ । ताजकिस्तानको जीडीपी र रेमिट्यान्स अनुपात ४७ प्रतिशत छ । त्यसपछि क्रमशः लाइबेरिया, किर्गिस्तान, लेसोथो, मोल्दोभा छन् । सेवा र वस्तु निर्यातबाट कमाएको रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिटेन्सबाट कमाउनेको सूचीमा पनि नेपाल परेको छ । नेपालले यसमा तेस्रो स्थान पाएको छ । यो सूचीमा क्रमशः अर्मेनिया, लेसोथो, नेपाल र सेनेगल छन् । आप्रवासी कामदारबाट धेरै रकम भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा भारत सबैभन्दा अघि छ । २०१२ मा भारतले ६९ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्स भित्र्याएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले ६० अर्ब अमेरिकी डलर कमाएको छ । दक्ष कामदार धेरै रहेको फिलिपिन्स २४ अर्ब अमेरिकी डलरसहित तेस्रो स्थानमा छ । यसपछि मेक्सिको, नाइजेरिया, इजिप्ट, बंगलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम र लेबनान धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुक भएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार विकासोन्मुख मुलुकमा २०१२ मा वैधानिक तथ्यांकको रेमिटेन्स आप्रवाह ४ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ दशमलव ३ प्रतिशत बढी हो । २०१३ देखि २०१५ सम्म यी मुलुकमा रेमिटेन्सको आप्रवाह ८ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान बैंकको छ । वृद्धि पछि यो २०१५ मा ५ खर्ब १५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अमेरिकामा आप्रवासी कामदारका लागि रोजगारीको अवसर वृद्धि भइरहेकाले पनि रेमिटेन्सको गति बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रेमिटेन्स आउने क्रम १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । जुन १ खर्ब ९ अर्ब डलर बराबर छ । पछिल्लो दुई वर्षमा यो १३ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हो । भारतमा मुख्य रूपमा अदक्ष कामदारले बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेविया र यूएईजस्ता जीसीसी सदस्य मुलुकबाट आएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । योसँगै अमेरिकाबाट पनि भारतमा ठूलो परिमाणको रेमिटेन्स आइरहेको छ । बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाललाई पनि जीसीसी सदस्य मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरले सहयोग गरेको विश्व बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा रेमिटेन्स भित्रिने क्रम आगामी वर्ष पनि सुखद रहने तर २०११ र २०१२ जस्तो वृद्धिदर भने नदेखिने अध्ययनमा लेखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि मुलुक भित्रिने रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा कमी आएको देखाउँछ ।

प्रक्षेपणबाहिर जान थाले सूचक

काठमाडौ, चैत्र ४ - अनौपचारिक अर्थतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावले आर्थिक सूचक प्रक्षेपण गर्न नसकिने भएका छन् । पछिल्लो ७ महिनामा देखिएको शोधनान्तर स्थिति परिवर्तन यसको एउटा उदाहरण हो । एक महिनामै ५ अर्बभन्दा बढीको घटबढ हुन थालेको शोधनान्तर स्थितिमा आइरहेको परिवर्तनको ठोस कारण देखिँदैन ।'अर्थतन्त्रको धड्कन तलमाथि भइरहनु र प्रवृत्ति हेरेर प्रक्षेपण गर्न नसक्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन,' अर्थविद, विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, 'यो खतरनाक र चेतावनीपूर्ण कुरा हो ।'
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको ७ महिने तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । जुन एक महिनाअघि ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । ५ औं महिनामा भने ७ औं जस्तै शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब ६० करोडले बचतमा थियो । यस्तो परिवर्तन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै देखिएको हो । पहिलो महिना ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति तेस्रो महिना पुग्दा ३५ करोडमा झरेको थियो ।
शोधनान्तर स्थिति भनेको मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अन्तर हो । मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढी भएपछि यो बचतमा हुन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा रोजगारी बढाउने र पूर्वाधार विकास नभएकाले सबैतिर असर देखिएको प्याकुर्‍याल बताउँछन् । 'सरकारको खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी भएको छ,' उनले भने, 'जुन राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि हुन्छ ।' गैरबजेटरी खर्च बढी हुनुले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बढावा नदिने उनी बताउँछन् । 'पछिल्ला ५ वर्षदेखि निजी क्षेत्रबाट पनि रोजगारी वृद्धिका लागि लगानी भएको देखिँदैन,' उनले भने, 'जसले रोजगारीका लागि योग्य जनशक्ति बिदेसिने क्रम बढेको छ ।' यसका साथै बराबरीजस्तै रहेको भारतसँगको अनौपचारिक व्यापारका कारण पनि समस्या यथावत् रहेको उनले बताए । शोधनान्तर बचत घट्नुको एक प्रमुख कारण चालु खाता घाटामा जानु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष बचतमा रहेको चालु खाता चालु वर्षको ७ महिनामा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । चालु खातामा वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातलगायतका शीर्षक हुन्छन् । आयातमा उच्च वृद्धि भएपछि चालु खाता घाटामा गएको छ । ७ महिनामा निर्यात ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । तर आयात २४ प्रतिशतले बढेर समस्या चर्काएको हो । योसँगै रेमिटेन्स आउने क्रम घटेपछि पनि असर परेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ ।
अनौपचारिक रूपमा अमेरिकी डलर विदेश पुर्‍याउनेको संख्या बढेपछि पनि सूचकमा असर परेको एक अर्थविद् बताउँछन् । 'सेवा क्षेत्रको आय र रेमिट्यान्स आउने क्रमलाई हेर्ने हो भने केही गलत भइरहेको देख्न सकिन्छ,' उनले भने, 'पर्यटक र विदेश जाने वृद्धि भए पनि त्यसअनुसारको आय भएको छैन ।' अवैध सुन आयातका लागि आवश्यक अमेरिकी डलर बैंक वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएपछि कारोबारी यस्ता रकम प्रयोग गरिरहेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । चीनबाट आयात गरेर भारतसम्म सुन पुर्‍याउने व्यापारका कारण विदेशी मुद्रा र आयमा असर देखिएको उनले बताए ।
मूल्यवृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले मौदि्रक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षा गर्दा वैशाखसम्म मूल्यवृद्धि एक अंकमै रहने, जसले वर्षकै समग्र मूल्यवृद्धिलाई पनि प्रक्षेपण भित्रै राख्न मद्दत पुर्‍याउने बताएका थिए । तर एक महिना बित्दा अनुमानले फेल खायो र माघको तथ्यांकले मूल्यवृद्धिलाई १० दशमलव १ प्रतिशतमा पुर्‍यायो । खाद्यान्न र त्यसमा पनि तरकारीको मूल्यमा आएको वृद्धिका कारण समग्र महँगीमा चाप परेको छ । अघिल्लो महिना मूल्यवृद्धि ९ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा छिटोछिटो घटबढ हुने क्रम जारी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार माघमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ छ जुन एक महिनाअघि मात्र ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ थियो । मंसिरमा यस्तो सञ्चिति ४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
शोधनान्तर स्थिति
(बचत, रुपैयाँमा)
७ महिना    -    १ अर्ब ५९ करोड
६ महिना    -    ६ अर्ब ७ करोड
५ महिना    -    १ अर्ब ६० करोड
४ महिना    -    १४ करोड
३ महिना    -    ३५ करोड
२ महिना    -    ३ अर्ब ८२ करोड
१ महिना    -    ३ अर्ब ५८ करोड


प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र ४ १०:४७

मौद्रिक नीति समीक्षाले वित्तीय जटिलता सम्बोधन गरेन

काठमाडौ, फाल्गुन १० - सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर र आफ्नै प्रक्षेपणभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुने देखिए पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा राष्ट्र बैंकले समेटेको छैन ।  

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५ बाट घटेर ४ दशमलव १ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम रहने र गैरकृषि क्षेत्रमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिएपछि सरकारले समग्र अर्थतन्त्र ४ दशमलव १ प्रतिशत अनुमान गरिएको हो ।

७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको मूल्यवृद्धिदर ६ महिनामा  ९ दशमलव ८ प्रतिशत देखिए पनि मौदि्रक नीतिको समीक्षाले बजारमा कुनै हस्तक्षेप गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमानसहित मूल्य वृद्धि भने बढ्ने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमा मूल्य वृद्धि ९ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो । 'वैशाखसम्म दोहोरो अंकमा नपुग्ने हो भने मूल्य वृद्धि लक्ष्यअनुरूप नै हुने देखिएको हो,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने ।

मूल्यवृद्धिमा सीधा असर राख्ने नगद प्रवाहमा केन्द्रीय बैंकले कुनै नीति ल्याएको छैन । 'मौदि्रक नीति खुकुलो वा कठोर दुवै होइन,' खतिवडाले भने, 'मौदि्रक अनुशासनभित्र रहेर गरेका हौं ।' आवश्यक परे राष्ट्र बैंकले आफ्ना उपकरण प्रयोग गर्ने उनले बताए । सरकारको अवस्था हेरेर आवश्यक पर्दा खुकुलो वा कठोर बनाउने नीति रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धि कम भएकाले तरलता संकुचन हुन थालेको चर्चा भने गभर्नरले सत्य नरहेको बताए । 'अहिले पनि तरलता अनुपात २९ दशमलव ५ प्रतिशत छ,' उनले भने, 'यो सहज अवस्था हो ।'

सबै क्षेत्रमा सुस्तता

आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपणबाहेक सार्वजनिक अन्य सूचकले पनि राम्रो संकेत भने गरेका छैनन् । सरकारको खर्च, शोधनान्तर बचत, वस्तु आयात/निर्यात, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत गत वर्षभन्दा खराब अवस्थामा आइपुगेका छन् । मौदि्रक नीतिकाअनुसार सरकारको खर्च अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । जुन पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७ अर्ब २१ करोड पुगेको हो ।

शोधनान्तर बचत ६ महिनामा ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६६ अर्ब बढी थियो । वस्तु आयात बढ्नु र सवा आय घटेका कारण यसमा ठूलो दबाब परेको हो । विदेशबाट रकम आउने क्रममा पनि केही सुस्तता आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २१ दशमलव ८ प्रतिशतको दरले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ३७ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वस्तु निर्यात पनि आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० दशमलव २ प्रशितले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ४ सय ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कर्जा बढ्यो, निक्षेप सुस्त

बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने क्रम बढे पनि निक्षेप संकलनको वृद्धिदरमा भने सुधार आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । जुन १ खर्ब ८ अर्ब बराबर हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र थियो । सबैभन्दा बढी कर्जा विस्तार वाणिज्य बैंकबाट भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा मात्र १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । निक्षेप संकलन भने ५ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष १० प्रतिशत भन्दा माथि थियो । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकको निक्षेप ११ दशमलव ४, विकास बैंकको ११ दशमलव ६ र वित्त कम्पनीको १ दशमलव ७ प्रशितले बढेको छ ।

कार्यक्रममा वृद्धिदरमा आएको कमीमा अन्य वित्तीय संस्थातर्फ निक्षेप मोडिएर भएको हुन सक्ने गभर्नरले बताए । 'यस्तो हुनमा क, ख, ग र घ वर्गबाट अर्कोमा निक्षेप गएको अनुमान गर्न सकिन्छ, यसका साथै संस्थागत बचतकर्ता पनि आफैं लगानी गर्न थालेर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ,' गभर्नरले भने, 'ब्याजदरका कारण असर परेको हुन सक्छ ।'

बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा ब्याजदरलाई पारदर्शी बनाउन ल्याइएको आधार ब्याजदरलाई थप पारदर्शी बनाउने उनले बताए । 'यसलाई आवश्यक परे सुधार  गर्दै क्रमशः ख र ग वर्गमा पनि लागू गरिने छ,' उनले भने ।

बैंक वित्तीय संस्थाको सेवा उपलब्धतामा भने केही सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाको एक शाखाबाट औसतमा ८ हजार ७ सयले सेवा पाइरहेका छन् । जुन असारमा ९ हजार थियो । पुससम्ममा १ सय ५८ बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गराएका छन् । जसबाट ८३ लाख १८ हजार निक्षेपकर्ताको २ खर्ब १६ अर्ब निक्षेप सुरक्षण भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ६ महिनामा २२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर १० संस्था बनेका छन् ।

दशकदेखि दातृ निकायका गुनासा उही

काठमाडौ, माघ १२ - सरकारले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा देखिएका समस्याबारे दातृ निकायले १० वर्षदेखि निरन्तर उठाइरहेका गुनासा सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन ।

मुलुकलाई सहयोग गरिरहेका दातृ निकायले कर्मचारी छिटो सरुवा, सार्वजनिक खरिद, सीमित क्षमता, रकमको सुस्त परिचालन, जवाफदेहिता लगायत विषय निरन्तर उठाउँदै आएका हुन् । दातृ निकायसँग कार्य प्रगतिबारे गर्न हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको पोर्टफोलियो परर्फोमेन्स रिभ्यू (एनपीपीआर) को यस पटकको बैठकमा पनि यिनै विषय उठेका छन् । दातृ निकायको सहयोगबाट भइरहेको प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै प्रस्तुत गरिएको अध्ययनले राजनीतिक अस्थिरताले पुँजी परिचालनमा समस्या भएको देखाउँछ ।

विश्व बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बजेट परिचालनमा भएको ढिलाइले विभिन्न विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई पछि धकेलेको थियो । जुन चालू आर्थिक वर्षमा अझ बढी देखिने अनुमान गरिएको छ । 'खर्च व्यवस्थापनमा सुधार नहुनु, कार्यक्रमको बजेट ढिलो पारित हुनु र निर्णय तहमा रहेका कर्मचारीको सरुवा भइरहनुले चालू वर्षमा पुँजीगत खर्च अघिल्लोभन्दा कम हुन सक्छ,' विश्व बैंकले समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । गत अािर्थक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा पुँजी परिचालनमा ठूलो गिरावट आएको र चालू वर्षमा पूर्ण बजेट आउन नसकेकाले अझ बढी खर्च घट्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यस वर्ष पूर्ण बजेटको अभावका कारण प्रगति न्यून हुने विषयलाई पनि दातृ निकायले उठाएका छन् । 'पूर्ण बजेट आउन भएको ढिलाइले विकासनिर्माण खर्चमा असर गर्नेछ,'  एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा भने ।

उनले स्थानीय स्तरमा निर्वाचित निकायको कमी, संसद् र संवैधानिक निकायमा प्रमुख नहुनुले पनि जवाफदेहिता घटाएको बताए । यसका साथै सरकारले सचिव र परियोजनाका कर्मचारीको गरिरहने सरुवाले पनि विकास निर्माणका काममा असर परेको दातृ निकायले बताए । गत वर्ष अघिल्लोको तुलनामा यसरी हुने सरुवा बढेको तथ्यांक दातृ निकायले सार्वजनिक गरेको छ । दुई वर्षअघि संघीय मामिला तथा स्थायीन विकास मन्त्रालयको सचिवको तीनपटक सरुवा भएको उदाहरण दातृ निकायले दिए । यससँगै पछिल्ला दुई वर्षमा ऊर्जामा दुई सचिव, शिक्षामा चार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ३ सचिव सहित महालेखा परीक्षणको कार्यालयमा ३ पटक प्रमुखको सरुवा भएकामा दातृ निकायले चासो दिए । यसबाहेक आयोजनाका कर्मचारीको सरुवा अझ छिटो भएको गुनासो दातृ निकायको छ ।

'सरकारी अधिकारीको निरन्तर भइरहने सरुवाले कार्यान्वयनमा समस्या पारेको छ,' विश्व बैंककी देशीय प्रबन्धक तहसिन सइदले भनिन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्रोतको कम परिचालन र परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइले सार्वजनिक खर्चमा असर गरेको स्वीकार गरे । सरकार भ्रष्टाचार लगायत विषयमा सुधार गर्न तत्पर रहेको उनले बताए । 'भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका केही व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही सुरु भएको छ,' उनले भने । दातृ निकायले सरकारबाट पूर्ण बजेट आउन नसकेकोमा ठूलो चासो देखाएका थिए । उनीहरूले यस्तो अवस्था पुनः दोहोरिन सक्ने विषयमा चासो दिए । 'कार्यक्षमतामा सुधार आएको नदेखिएसम्म दातृ निकायलाई सरकारी प्रणालीबाट विकासका कार्यक्रम बढाउन सम्भव छैन,' बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) ले समीक्षा प्रतिवेदनमा भनेको छ । दातृ निकायले यीबाहेक अन्य धेरै विषयले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई असर गरेको बताए । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा पुँजी परिचालनको समस्या ४२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १५ प्रतिशत मात्र थियो । त्यस्तै सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या २१ बाट बढेर ३१ पुगको छ । कार्यक्रममा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले सरकारको कार्य प्रगतिबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एनपीपीआरका संयोजक कैलाश पोखरेलले यस वर्षको ५५ प्रतिशतको प्रगतिलाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

टेलिकमले आधा शुल्क बुझाउने

काठमाडौ, माघ ११ - नेपाल टेलिकमले ६ मध्ये साढे २ वर्षको मात्रै थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउने भएको छ । सरकारको मुख्य हिस्सा रहेको कम्पनीले उक्त जानकारी सञ्चार मन्त्रालय र नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार प्रयोग सुरु गरेपछि सबै वर्षको शुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि टेलिकमले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताएको छ । गत कात्तिकबाट लागू भएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी -बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीतिअनुसार टेलिकमले वाषिर्क २४ करोड रुपैयाँ थ्रीजीको शुल्क बुझाउनुपर्छ । यो शुल्क कम्पनीले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सीको प्रतिमेगाहर्जका आधारमा लिइन्छ । टेलिकमले थ्रीजी सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी पाएको ६ वर्ष भइसकेको छ । जसअनुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हुन्छ । तर ६० करोड रुपैयाँ मात्र दिन सक्ने जानकारी कम्पनीले दिएको छ । सुरुका दिनमा परीक्षण भनेर थ्रीजी सेवा सुरु भएको थियो । यस्तै सेवाका लागि एनसेलले पनि पाँच वर्षदेखि फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । 'पूरै शुल्क तिर्न नसक्ने जानकारी दिएका छौं,' टेलिकमका सहप्रवक्ता राजेश जोशीले भने, 'सञ्चालक समितिले २०१० देखिकोे शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको छ ।' उनले आगामी साता शुल्क बुझाउने तयारी भइरहेको बताए । सेवाबाट नाफा हुन नसकेको र लामो समय परीक्षणकाल रहेकाले सबै शुल्क बुझाउन नसक्ने टेलिकम बताउँदै आएको छ । तर सरकारले लागू गरेको नीतिले परीक्षणकाल वा मुनाफा नभएको आधारमा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छैन । टेलिकमसँगै एनसेलले पनि थ्रीजीको शुल्क बुझाएको छैन । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले शुल्क कम बुझाए एनसेललाई पनि रकम घटाएर बुझाउन बाटो खुल्ने छ ।  सूचना तथा सञ्चार सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले टेलिकमले आफूलाई परेको समस्याबारे जानकारी गराएको बताए । 'मूल्य अहिले तय भयो र अहिलेकै मूल्यअनुसार पहिलादेखिको शुल्क मागियो,' उनले भने, 'त्यसमा टेलिकमले गुनासो गरेको हो ।' टेलिकमले गरेको गुनासो रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा जाने र निर्णय गरिने उनले बताए । सिलवाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुन् । उक्त समितिमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसहित, गृह, रक्षा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चारका सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र एक विशेषज्ञ रहने प्रवधान छ । हाल प्राधिकरणका अध्यक्ष र विशेषज्ञको पद खाली छ । उक्त समितिको बैठक बस्नेबारे तय नभएको सिलवालले बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने कम्पनीले उपलब्ध गराउने थ्रीजीको शुल्क लिने र बाँकी रकमका लागि पत्राचार गर्ने जनाएको छ । 'दिने रकम लिन्छौं र बाँकीका लागि पुनः पत्राचार गर्छौं,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । यसअघि दुई पटक उक्त शुल्क बुझाउनका लागि प्राधिकरणले पत्राचार गरिसकेको छ । पछिल्लो पत्रमा शुल्क नबुझाए सुविधा कटौती गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको थियो । टेलिकमले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक थ्रीजी सेवा सुरु गरेको हो । सेवाको गुणस्तर र पहुँचका कारण यो सेवाको खासै विस्तार हुन सकेको छैन । जसका कारण सेवाबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छैन । सीमित क्षेत्रमा मात्र सेवा प्रदायकले बीटीएस टावर राखेकाले यसको उपयोग बढ्न नसकेको हो । थ्रीजी भनेको मोबाइल प्रविधिको तेस्रो पुस्ता -थर्ड जेनेरेसन) अन्तर्गत सेवा र नेटवर्कसम्बन्धी मापदण्ड हो । यसबाट ताररहित भ्वाइस, इन्टरनेट, भिडियो कल र मोबाइल टेलिभिजनका सेवा उपलब्ध हुन्छन् ।

भारतमा सुनको भन्सार बढ्यो

काठमाडौ, माघ १० - भारतले सुनको भन्सार बढाएपछि नेपाली बजारमा अभाव चर्कने भएको छ । भन्सार वृद्धिपछि भारतीय बजारमा सुनको मूल्य बढ्ने हुँदा चीन हुँदै नेपाल भएर अवैध रूपमा निर्यात हुने सुनको माग थप बढ्ने छ ।

आन्तरिक व्यापारीले पनि नेपालमा भन्दा भारतमा मूल्य पाउने भएपछि अवैध निर्यातलाई नै प्राथमिकता दिने हुन्छन् । अवैध निर्यात बढेपछि मुलुकमा अभाव चर्किने सम्भावना देखिएको हो । यसले विवाहको सिजनमा उपभोक्ता थप मारमा पर्ने छन् । अहिले दैनिक ४० किलोसम्म माग भए पनि बैंकहरूले १५ किलो मात्रै आपूर्ति गरिरहेका छन् ।

अपुग सुन तोलामा २ हजार रुपैयाँसम्म थप तिरेर कालोबजारमा किनिरहेका छन् । व्यवसायीले उक्त रकम उपभोक्ता मूल्यमा जोड्ने हुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन् । सोमबार भारतले सुनको भन्सार ४ बाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । एक वर्षअघि २ प्रतिशत थियो । भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पर्न थालेपछि सरकारले सुन आयात निरुत्साहित गर्न यस्तो कदम चलेको हो । 'नेपालमा पनि अभाव चर्किने सम्भावना देखिन्छ,' सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव माणिकरत्न शाक्यले भने, 'भन्सार दरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।' नेपालमा सुनको भन्सार कम भएकाले चीनबाट नेपाल आउँछ । खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा भारत जान्छ । वृद्धिपछि भारतमा प्रतिदस ग्राम सुनको भन्सार दर २८ सय ८०  रुपैयाँ (भारु १८ सय) पुगेको छ । नेपालमा सुन आयात गर्दा भन्सारमा प्रति दस ग्राम २३ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । चीनबाट आयात गरेर भन्सार छल्दै भारत सुन पुर्‍याउँदा एक किलोमा २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा नाफा हुने अनुमान व्यवसायी गर्छन् ।

भारतले भन्सार दर बढाएपछि फाइदा अझ बढ्ने देखिन्छ । एक सुनचाँदी व्यवसायी बढेको भन्सार दरअनुसार अब अवैध सुन भारत पुर्‍याउँदा करिब ३ लाख रुपैयाँ नाफा हुने बताउँछन् । यो कारोबारमा संलग्न भारतीय रुपैयाँ बढी शुल्क लिएर साट्ने पनि गर्छन् । जसले नाफा बढाउन थप मद्दत गर्छ । तर नेपालले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर सुन आयात भइरहेकाले मुलुकलाई भने घाटा हुने छ । भारतले सुनको भन्सार बढाएपछि तुरुन्तै नेपालले पनि बढाउने गरेको छ । 'सरकारले पनि यसबारे हेरिरहेको हुनुपर्छ,' शाक्यले भने, 'हामीले पनि सुझाव दिने तयारी गरेका छौं ।' भारतको भन्दा नेपालमा भन्सार दर बढी रहे तस्करीले प्रोत्साहन पाउँछ ।

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ । चीनमा सुन खरिद गर्न अमेरिकी डलर प्रयोग हुने भएकाले सञ्चितिमा असर पर्ने हो । 'भन्सार दर हामीले पनि बढाएनौं भने शोधानान्तर स्थितिमा छिट्टै असर देखिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले तत्काल बढाउन आवश्यक छ ।' भारतले दरमा पछिल्लो पटक वृद्धि नगर्दा पनि सुन तस्करी फस्टाएको थियो । जसका कारण शोधानान्तर बचतमा पनि असर देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको वृद्धि घट्ने र सेवा क्षेत्रबाट हुने आय ज्यादै न्यून भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट अवैध सुन खरिद गर्न अमेरिकी डलर नपाएपछि कारोबारीले मनी चेन्जर र रेमिट्यान्सको रकम प्रयोग गर्न थालेको अनुमान गरिएको छ ।

सुनले बिगार्‍यो अर्थतन्त्र

काठमाडौ, माघ ६ - छोराको विवाह गर्ने तयारी गरिरहेका विराटनगरका विनोद निरौला बढेको मूल्यमा समेत चाहिएको गहना नपाउँदा चिन्तित छन् । मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा मूल्य आकाशिएपछि उनीजस्ता सुनको जोहो गर्नुपर्नेहरू यतिखेर समस्यामा छन् ।
 'बजारमा तोकिएको भाउभन्दा बढी माग्छन्,' उनले सुनाए, 'त्यो पनि सबै पसलमा छैन ।' विवाहको सिजनमा सुनको माग मुलुकभरि दैनिक ३० किलोभन्दा बढी छ । तर वैध तरिकाबाट १५ किलो मात्र आइरहेको छ ।
शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ५८ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ छ । तर सबैले तोकिएकै दरमा पाइरहेका छैनन् । मागअनुसार वैध तरिकाबाट नपाएपछि गहना व्यवसायी नै तोलामा २ हजार रुपैयाँसम्म बढी तिरेर किनिरहेका छन् । 'साथीहरूले तोलामै हजारदेखि १५ सयसम्म बढी तिरेर गहना बनाइरहेका छन्,' सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव मनिकरत्न शाक्यले भने । यसरी महँगोमा सुन किन्नेले संघले तोकेको मूल्यमा भन्दा बढीमा बेचिरहेको अर्का व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायीका अनुसार विवाहको सिजनमा दैनिक ३५ देखि ४० किलो सुनको माग हुन्छ ।
बजारमा सुन अभावका कारण सिर्जित समस्या यसको मूल्य बढ्नुमा मात्र सीमित छैन । अवैध आयात बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति, रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्रको आयमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । सुनको अवैध आयात १५ किलोमै सीमित छैन । चीनबाट भन्सार तिरेरै ल्याई भारतमा बेच्दा एक किलोमा साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन थालेपछि नेपाल फेरि एकपटक सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्न थालेको छ । यसरी अन्धाधुन्ध रूपमा सुन आयात हुन थालेपछि बैंकिङ प्रणालीमा विदेशी मुद्रा मात्रै नभई नेपाली रुपैयाँ नै जम्मा गर्ने क्रम पनि घटेको छ । बजारमा जम्मा भएको डलर सुन किन्ने प्रयोजनका लागि चीन लगिने गरेको छ । मूल्य बढ्न थालेपछि सर्वसाधारण बैंकबाट रकम झिकेर सुन किनेर थन्क्याउन थालेका छन् ।
सुनकै लागि डलरको अनौपचारिक प्रयोग बढेपछि मनि चेन्जरहरूमा आएको डलर मात्रै नभई रेमिट्यान्सका रूपमा आउनुपर्ने डलर पनि चीनतिरै जान थालेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।
सन् २०१२ मा पर्यटक आगमन १० प्रतिशतले बढे पनि त्यसअनुसार आउने रकम राष्ट्र बैंकको खातामा देखिएको छैन । पर्यटक आगमन र काम गर्न विदेशिनेको संख्या बढिरहँदा पनि दुवै क्षेत्रको आय घट्नुको अर्थ डलरको अनौपचारिक प्रयोग बढ्नु हो ।
'सुन अवैध खरिद गरे पनि भुक्तानी गर्न डलर आवश्यक हुन्छ,' एक मौदि्रक विशेषज्ञले भने, 'बैंकबाट नपाएपछि मनि चेन्जरबाट डलर गएको देखिन्छ, रेमिट्यान्सको वृद्धि घट्नुमा पनि यो कारक हुन सक्छ ।' राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै सेवा क्षेत्रको आय र रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको देखाउँछ । पछिल्लो ५ महिनाको तथ्यांकअनुसार सेवा क्षेत्रको आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा १ सय २६ प्रतिशतले घटेको छ । यसकारण सेवा व्यापार गरेर मुलुकबाट २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा छ ।
'लगानीको वातावरण नभएपछि गैरकानुनी गतिविधि फस्टाउँछन्,' अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यसको पछिल्लो उदाहरण सुनमा बढेको लगानी हो ।' दुःखका साथ भित्रिएको विदेशी मुद्रा सुन आयातमा खर्च हुन थालेर अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर परेको उनले बताए । 'तस्करीमा प्रशस्त विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ,' उनले भने, 'जसले विस्तारै अर्थतन्त्रका सूचकमा नराम्रो असर देखाउन थालेको छ ।'
सुन भित्र्याउन अमेरिकी डलरको प्रयोग बढेपछि मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर देखिन थालेको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष ३५ प्रतिशतले बढेको थियो । मुलुकलाई आवश्यक खाद्य तथा अन्य सामग्री आयात गर्न विदेशी मुद्रा प्रयोग हुन्छ । यस्तो सञ्चिति घट्दै जाँदा २०४२ मा नेपाल र २०४७ मा भारत ठूलो संकटमा फसेको थियो । यही समस्या सम्बोधन गर्न भारतले उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । तीन वर्षअघि नेपालमा फेरि यस्तै समस्या देखिएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष -आईएमएफ) बाट ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर खाता दुरुस्त राखेको थियो ।
सुनको अवैध खरिद बढेपछि बैंकमा रकम राख्ने क्रममा पनि असर परेको छ । बैंकबाट आउने ब्याज कम भएपछि सुन खरिद गर्ने व्यक्ति बढेका छन् । अर्कोतर्फ सुनकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि बजारमा भित्रिने रुपैयाँ पनि कम भएको छ । विदेशी मुद्रा सरकारको ढुकुटीमा बढ्दा बजारमा नेपाली रुपैयाँ आउने क्रम बढ्छ । घट्दा बजारमा कम नेपाली रुपैयाँ प्रवाह भएर बैंकको निक्षेप वृद्धिमा असर पर्छ ।
यसका साथै डलरको अवैध प्रयोग गरेर भित्रिएको सुन तस्करी गरेर भारतसम्म पुर्‍याउने काम पनि फस्टाएको छ ।
यस्ता कारोबारीले भारतमा सुन बिक्री गरेर ल्याएको भारतीय रुपैयाँ सीमा क्षेत्रमा तोकिएको सटही दरभन्दा बढीमा बेच्छन् । जसका कारण एक सय भारुको मूल्य १ सय ६५ देखि ७० सम्म पुगेको छ । जबकि दुई दशकदेखि एक सय भारु बराबर १ सय ६० हुनेगरी दुई देशबीच स्थिर विनिमय दर कायम गरिएको छ । यो मुद्राको कालोबजारी हो ।
अवैध आयात गरेर भारतसम्म पुर्‍याउँदा एक किलोमा सुनमा साढे ३ लाख रुपैयाँको हाराहारी नाफा हुने व्यवसायी अनुमान गर्छन् । 'दुई लाख ३० हजार भन्सारबाट सीधै जोगिन्छ, सँगै विनियमबाट १ लाखको हाराहारी फाइदा हुने देखिन्छ,' शाक्यले भने, 'त्यसैले केही किलो सुन पक्राउ परे पनि यो व्यवसाय फस्टाएको देखिन्छ ।' यसबाहेक भारतमा पुगेको सुनबाट आएको रकम तस्करीबाट नेपाल भित्रिएका सामानको भुक्तानीमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ ।
त्यसो त सुनमा लगानी गर्नेको संख्या बढेर पनि समस्या आएको छ । पछिल्ला वर्ष बैंकको ब्याज, सेयर बजारको प्रतिफल र घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीका कारण लगानीकर्ता सुनतर्फ आकषिर्त भएका छन् । यी सबै क्षेत्रबाट आउने प्रतिफल १० प्रतिशत मूल्यवृद्धिभन्दा कम हुने भएकाले लगानीलाई सुन उत्तम विकल्प भइदिएको छ ।
'किलोमा सुन माग्ने पनि आउँछन््,' शाक्यले भने, 'यसको अर्थ सुनलाई लगानीका रूपमा हेर्ने पनि बढेका छन् ।' गैरकानुनी रूपमा भएको आम्दानी थुपार्ने मेलो पनि सुन हुँदै गएको आशंका पनि छ ।
बैंकमा पैसा राखेर आउने ब्याज घटेपछि निक्षेपको वृद्धि कर्जाको तुलनामा पछिल्लो एक वर्षदेखि न्यून भएको छ । जसका कारण आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ४० र कर्जा ६५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सुनको मूल्य बढ्ने क्रम जारी रहेकाले लगानी गर्नेको संख्या बढेको हो । यसका साथै भारतले सुन आयातमा लाग्ने दर बढाउने अनुमानले पनि सुनको माग नेपाली बजारमा बढाइदिएको छ । भन्सार दर बढ्नेबित्तिकै बिक्री गर्दा ठूलो फाइदा लिन सक्ने देखेपछि सुनको माग बढेको हो ।
किन अवैध कारोबार ?
२०६६/६७ मा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएपछि सरकारले सुन सीधै आयात गर्न रोक लगाएर कोटा प्रणाली सुरु गर्‍यो । त्यसको असरले अर्को वर्षबाट बजारमा सुनको चरम अभाव देखियो । कोटा प्रणालीको सुरुमा सरकारले दैनिक १० किलोसम्म सुन बजारमा पठाउन थालेको थियो । बजारमा माग बढ्दै जाने तर आपूर्ति संकुचित हुँदा अवैध आयातलाई बढावा मिल्यो । ०६९ जेठबाट दैनिक १५ किलो सुन बजारमा पठाए पनि सबै व्यवसायीले नपाउँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । विवाहको सिजनमा चुलिने मागले बजारमा मूल्य बढाउन सहयोग गरेको छ । चीनको बाटो हुँदै आउने सुन भारत तस्करी हुँदा ठूलै फाइदा हुने भएपछि तस्करी गर्ने समूह कारोबारमा आकषिर्त भएको
छ । जसबाट नेपालले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा खर्चेर भारतलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो ५ महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको तथ्यांक सरकारसँग छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन नेपाल भित्रिने अनुमान व्यवसायी गर्छन् ।

नेपालमा अझै अनुदार अर्थतन्त्र

काठमाडौं, पुस २७ - नेपालले २० वर्षअघि नै खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको भनिए पनि एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्वेक्षणले अझै बढी अनुदार मुलुकको सूचीमा देखाएको छ । हेरिटेज फाउन्डेसन नामक अमेरिकी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा खुला अर्थतन्त्रको सूचीमा नेपाल १ सय ७७ मध्ये १ सय ४१ औं स्थानमा परेको छ । '२०१३ इन्डेक्स अफ इकोनोमिक पि|mडम' ले नेपाललाई ५० दशमलव ४ अंकसहित उक्त स्थानमा राखेको हो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ० दशमलव २ अंकको सुधार आएको संस्थाको वेबसाइटमा उल्लेख छ । 'व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सरकारी खर्चमा भएको नियन्त्रण' का कारण झिनो सुधार आएको अध्ययनमा उल्लेख छ । सँगै व्यापार र श्रम स्वतन्त्रताको अवस्था भने बिगि्रएको संस्थाले अध्ययनमा देखाएको छ ।  एसिया प्रसान्त क्षेत्रमा भने नेपाल ४१ मध्ये ३१ औं स्थानमा परेको छ । जुन अध्ययनअनुसार क्षेत्रीय र विश्वको औसतभन्दा तल हो । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार नभएको र हाल हुने अवस्था पनि देखिएकाले अध्ययन माथि विश्वास गर्ने आधार नभएको अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले बताए । 'पुरानो तथ्यांकमा आधारित भएर केही सुधार देखिएको होला,' उनले भने, 'सुधार भएको छैन त्यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो ।' तर वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा यस्ता अध्ययनका नतिजाले अर्थ राख्छन् । अध्ययनले सम्पत्तिको अधिकार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, लगानी र वित्तीय स्वतन्त्रणमा कुनै परिवर्तन नआएको देखाउँछ । जसमध्ये लगानी स्वतन्त्रततामा मुलुकले १ सय ६६ औं स्थान पाएको छ । वित्तीय स्वतन्त्रता, श्रम स्वतन्त्रता र व्यापार स्वतन्त्रतामा भने मुलुकको स्थान खस्किएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी खर्च र व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा भने एक अंकभन्दा बढीको सुधार अध्ययनले देखाएको छ । स्थायी र दीर्घकालीन विकासका साथै ठूलो आर्थिक वृद्धिलाई आवश्यक व्यावसायिक विविधीकरण मुलुकमा नरहेको अध्ययनले देखाएको छ । तथ्यांकमा आधारित भएर हेर्दा मुलुकको विकास क्षमताभन्दा धेरै तल रहेको फाउन्डेसनले बताएको छ । 'सरकारको हस्तक्षेपका कारण नियामकको क्षमता ह्रास भइरहेको र अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारमा खुला गर्न थोरै काम भएको,' अध्ययनमा उल्लेख छ, 'नेपालको लगानी र वित्तीय स्वतन्त्रता विश्वकै न्यून स्थानमा छ ।' लम्बिँदो राजनीतिक अस्थिरताले सरकारलाई आवश्यक संस्थागत सुधार गर्न अवसर नमिलेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई खराब बनाउन सहयोग गरेको अध्ययमा देखिन्छ । अध्ययनले विधिको शासन खराब हुँदै गएको र त्यसमा ध्रुवीकरण र खण्डीकरणले सहयोग गरेको देखाएको छ । सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा गर्न नसकेको र न्यायपालिका अप्रभावकारी रहेको संस्थाले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकले ठोस कदम चाल्न नसकेको देखिएको छ । 'भ्रष्टाचार विरोधी प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन,' अध्ययनले भनेको छ, 'सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएका छन् ।'

पछिल्ला ५ वर्षभर नेपाल २००९ मा सबैभन्दा उत्तम स्थानमा रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । संस्थाको तथ्यांकले २००९ मा नेपालले ५३ अंक पाएको र त्यसपछि उच्च गिरावट आउन थालेको देखाउँछ । पछिल्ला दुई वर्षमा भने झिनो सुधार क्रम उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

फाउन्डेसनले बढी अनुदार मुलुकको सूचीमा नेपालसहित विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो स्थान राख्ने दुई छिमेकी भारत र चीनलाई पनि राखेको छ । भारत १ सय १९ औं र चीन १ सय ३६ औं स्थानमा छन् । दुवैको स्थानमा अघिल्लो वर्षभन्दा केही सुधार आएको छ ।

हङकङलाई संस्थाले १९ औं वर्ष पनि सबैभन्दा उदार अर्थतन्त्रको स्थानमा राखेको छ । हङकङको नजिकै सिंगापुर पनि पुगेको अध्ययनमा छ । त्यसपछि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलाई राखिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले भने १० औं स्थान पाएको छ ।

कालोसूचीको जोखिम फेरि बढ्यो

काठमाडौं, पुस १५ - अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै जाँदा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (एन्टी मनी लन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्दा मुलुकको छवि धमिलिने जोखिम फेरि बढेको छ । गत वर्ष राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएर जसोतसो कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिए पनि काम गर्न नसकेका कारण अगामी महिना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको बैठकमा नेपालले जवाफ दिने ठाउँ कम हुँदै गएको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) हङकङमा आगामी जनवरी १५ देखि आयोजना हुने बैठकमा नेपालले गत वर्ष गरेका प्रतिबद्धताबारे जवाफ दिनुपर्नेछ । बैठकमा अर्थ र कानुन सचिवले भाग लिने टुङ्गो लागिसकेको छ ।

गत वर्ष सरकारले गरेका प्रतिबद्धतामध्ये संगठित अपराध विरुद्धको कानुन बनाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने, सम्पत्ति जफत र त्यसको व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउनेलगायतका काम भएको छैन ।

'यसमा सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम संगठित अपराधविरुद्धको कानुन बनाउनु हो,' राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईका निर्देशक धर्मराज सापकोटाले भने । मुलुकले यो कानुन २०१० सम्ममा बनाइसक्नुपर्ने थियो । गत वर्ष यसलाई तुरुन्तै बनाएर लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन लागू गर्ने क्रममा यसलाई महत्त्वपूर्ण भाग मानिन्छ । अन्य सबै प्रावधान पुर्‍याएर पनि यस्तो कानुन लागू नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइँदैन । संगठित अपराधसम्बन्धी अभिसन्धि ०६८ जेठमा पारित भइसकेको छ । अभिसन्धि पारित भएलगत्तै कानुन आउनुपर्ने थियो । कानुन आउन नसक्दा अभिसन्धि पारित भएको अर्थ लाग्दैन ।

प्रतिबद्धता पूरा गर्ने समय नजिकै आउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसबारे छलफल अघि बढाएको छ । 'सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा आवश्यक काम अघि बढाउन आइतबार बैठक बस्दै छौं,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ।

यस्तो कानुन हङकङमा हुने बैठकसम्म बनाएर लागू गर्न नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्छ । 'गत वर्ष प्रतिबद्धता दिएर आएपछि केही काम भएको छैन,' सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगका एक पदाधिकारीले भने, 'आवश्यक कानुन, नियम केही बन्न सकेका छैनन् ।' स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो दबाब संगठित अपराधसम्बन्धी कानून लागू गराउन छ । बैठकअगावै वा बैठक बसेको एक साताभित्र मुलुकले कानुन बनाएर लागू गराए मात्र कालोसूचीबाट जोगिन सकिन्छ । बैठक बसेको एक सातासम्म गरिएका निर्णयलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।

संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशका रूपमा कानुन आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सत्ता जोगाउन र छोडाउन लागेकाले पछिल्लो समय कुनै पनि अध्यादेश तयार वा पारित हुन सकेका छैनन् । जसको प्रभाव सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन पनि परेको छ ।

यसका साथै आगामी ६ महिनाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा पनि सरकारले संशोधन गर्न बाँकी छ । २०६४ सालमा बनेको ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसारको बनाउन बाँकी रहेको हो । यसको संशोधन पनि अध्यादेशमार्फत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधनसहित कानुनले गैरकानुनी सम्पत्ति जफतसम्बन्धी नियम पनि दरिलो बनाउन बाँकी छ । 'जफत भएको सम्पत्तिलाई राफसाफ गर्न अर्को कानुन बनाउन बाँकी छ,' सापकोटाले भने ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत गैरकानुनी रूपमा आर्जन भएको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्छ । यस्तो सम्पत्ति नासिने भए लिलामीमा लैजाने गरिन्छ । घरजग्गालगायतका स्थिर सम्पत्ति भने रोक्का गरेर राखिन्छ । 'नाश हुने सम्पत्ति बिक्री गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरको छुट्टै निकाय गठन हुनुपर्छ,' सापकोटाले भने, 'त्यससम्बन्धी कुनै काम हुन सकेको छैन ।' हाल यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने संस्थाले नै राख्ने गर्छ । कानुन बनाएर छुट्टै संस्थाले जफत गर्ने र बिक्रीबाट आएको रकम छुट्याएर राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तो संस्था खडा गर्ने समय पनि ६ महिना मात्र बाँकी छ । यस्तो संस्था खडा गर्न र कानुन बनाउन मस्यौदासमेत तयारी गरिएको छैन । मस्यौदा बनाउनका लागि मात्रै २ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ ।

राष्ट्र बैंक मातहतको वित्तीय जानकारी इकाईले पनि नयाँ सफ्टवेयर ल्याउन बाँकी छ । टेन्डरबाट नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्न खोजे पनि उपलब्ध नभएपछि पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

के हुन्छ कालोसूचीमा पर्दा ?

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स संसारभर कालोधनलाई सेतो बनाउन नदिन निगरानी राख्न खोलिएको संस्था हो । यसले विश्वभरिकै गतिविधिलाई हेर्छ । एसियाली मुलुकलाई हेर्न अस्ट्रेलियामा एसिया प्यासेफिक एन्टी मनी लन्डरिङ ग्रुप स्थापना गरिएको छ । यी दुई संस्थाले विशेषगरी ४ प्रकारबाट कमाएको धनलाई सेतो हुन नदिन संसारभरिकै देशलाई खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । जसमा हातहतियार बेचबिखन, लागूऔषध, मानव तस्करी र आतंकवादी गतिवधि छन् । २० वर्षअघि नै यसबारे व्यवस्था भए पनि अमेरिकामा सन २००१ मा भएको आक्रमणपछि यसलाई व्यापक विस्तार गरिएको छ । नेपालले पनि यसलाई मान्दै २०६४ मा कानुन ल्यायो । १० लाखभन्दा बढीको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । घरजग्गा, सेयर किनबेचमा मात्रै होइन क्यासिनोमा पनि स्राेत देखाउने व्यवस्था गरियो । सहकारी बिमामा पनि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गरियो । राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाई गठन गरियो ।

तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई अपर्याप्त मान्यो । त्यसैकारण नेपाललाई अहिले खतराको सूचीमा राखिएको छ । जसलाई ग्रे जोन भन्ने गरिन्छ । अबका बैठकहरूमा पनि प्रतिबद्धता पूरा नभए नेपालको अवस्था 'डार्क ग्रे' हुँदै कालोसूचीमा राखिन्छ । मुलुक कालोसूचीमा परे नेपाली बैंकले जारी गरेको प्रतीतपत्र विदेशी वित्तीय संस्थाले नमान्न सक्छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुन्छ । यसैगरी विदेशी सहयोग नियोगहरूले पनि नेपाललाई दिने सहायतामा कटौती गर्नसक्ने खतरा हुन्छ ।

फ्रिक्वेन्सी वितरण नियमितः अख्तियार

काठमाडौं, पुस ११ - संसदको लेखा समितिले व्यापक अनियमितता भएको भन्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको मोबाइल रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण कानुनबमोजिम भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रक्रिया रोकेको छ ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा मुलुकलाई हुने निर्णय भएकाले थप छानिबन गर्न अख्तियारमा पठाएको थियो । तर संसद विघटन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा अख्तियारबाट यस्तो निर्णय आएको छ ।

अख्तियारको उक्त निर्णयले त्रुटि सच्याउने अवसर र संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही नहुने देखिएको छ । समितिले प्राधिकरणका अध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको ठाडो आदेशमा अनियमित निर्णय भएको औंल्याएको थियो ।

लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमिति सदस्य रविन्द्र अधिकारीले अध्ययनलाई बेवास्ता गर्नु 'आफैं सर्वेसर्वा हुँ' भन्ने सोच्नु रहेको बताए । 'यो संसद नहुँदाको प्रतिफल हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने । फ्रिक्वेन्सीबारे अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिका अर्का एक सदस्यले अख्तियारको निर्णय प्रभावित भएर गरिएको दाबी गरे । 'संसद नहुँदाको अवस्थामा प्रश्न उठाइने ठाउँ भएन,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा प्रभावित भएर निर्णय भएको हुन सक्छ ।'

उक्त अध्ययन गर्ने उपसमितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र लोहनीले अख्तियारले आवश्यक पर्नेजति अनुसन्धान नगरेको प्रतिक्रिया कान्तिपुरलाई दिए । 'नयाँ संसद आएपछि यसबारे पुनः अनुसन्धान हुन सक्छ,' उनले भने ।

मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले रेडियो पि|mक्वेन्सी प्रयोग गरेर सञ्चार गर्छन् । यस्तो फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणबाट खरिद गर्नुपर्छ । हरेक मुलुकको सीमित फ्रिक्वेन्सी हुनाले यसलाई मूल्यवान् मानिन्छ ।

करिब एक वर्षअघि लेखा समितिले छानबिन गरेर थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको देखाएको थियो । तर अख्तियारले तीन साताअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर नियमसंगत निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । साथै एक वर्षदेखि रोकिएको नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरणको कामलाई पनि अख्तियारले खोलिदिएको छ । 'हामीलाई यसबारे जानकारी आइसकेको छैन,' सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'गरिएको निर्णय मगाएका छौं ।'

लेखा समितिले थ्रीजीका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण हुँदा र गैरमोबाइल सेवा प्रदायकलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड दिँदा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । जसमा तत्कालीन मन्त्री र प्राधिकरणका अध्यक्षको ठाडो आदेश प्रयोग भएकाले सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको सुझाव समितिको थियो ।

यसका साथै ऐन/नियममा कतै उल्लेख नभएको र विदेशमा पनि सामान्यतः प्रयोग नहुने लिमिटेड मोबिलिटी शब्द राखेर फ्रिक्वेन्सी वितरण भएकामा पनि समितिले प्रश्न उठाएको थियो । निश्चित क्षेत्रका लागि भन्दै अनुमति दिएर मुलुकभर सेवा प्रदान गर्न दिएको भन्दै समितिले प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठाएको छ । 'आधारभूत सुविधामा स्वीकृत गरिएको कम्पनीलाई बिस्तारै मोबाइल सुविधा कौडीको मोलमा प्रदान गरियो र प्राप्त हुन सक्ने राजस्वबाट मन्त्रालय र प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई वञ्चित गराएको देखापर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।'

सीमित हुने फ्रिक्वेन्सी सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेर अनियमितता भएको आशंका समितिले गरेको थियो । थ्रीजीको अनुमति दिँदा प्राधिकरण अध्यक्षले ठाडो आदेश दिएका कारण ठूलो रकमको अनुमति दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर मुलुकले गुमाएको समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ । समितिले थ्रीजी अनुमति दिँदा मात्रै ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ राज्यले गुमाएको उल्लेख गरेको थियो । एक वर्षका लागि परीक्षणमा दिएको थ्रीजी अनुमतिलाई बिनाप्रतिस्पर्धा निरन्तरता दिनुमा खोट रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले भारतमा फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड गर्दा न्यून शुल्क लिनुलाई भ्रष्टाचार सरह मानिएको उल्लेख गरेको छ ।  

प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको अनुमति नपाएको अवस्थामा पनि एक कम्पनीलाई उक्त सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्न दिएर प्रक्रियागत त्रुटि गरिएको उल्लेख छ ।

अध्ययनले प्राधिकरणबाट भएका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 'दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपश्चात यसको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र नीति निर्माण गर्ने निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यशैली अपारदर्शी रहेका कारण यसले निर्णयहरू मनोगत आधारमा गर्दै गएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अपारदर्शी निर्णय भएकाले पुनः अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संवैधानिक सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने अध्ययनमा भनिएको छ । समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदनले कुनै पनि कम्पनीको बक्यौता रोयल्टी रकम र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्न नमिल्ने बताएको छ । कुनै कम्पनीले यस्तो रकम एकैपटक बुझाउन नसके आपसी सहमितबाट उठाउन समितिले भनेको थियो ।

घरजग्गा मन्दीले कालोसूची बढ्यो

काठमाडौ, आश्विन २४ - व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर दुई महिनामै १ सय ६१ व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । सूचीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा व्यवसायी र सवारी साधनका कारोबारी छन् । त्यसपछि रेस्टुरेन्टलगायत अन्य बजारी कारोबार गर्नेहरू यो सूचीमा परेका हुन् । घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दी र त्यसले सवारी साधन तथा अन्य बजारमा पारेको प्रभावका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति/संस्था ह्वात्तै बढेका हुन् ।    

बैंक वित्तीय संस्थाले समयमा ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने व्यवसायीको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउँछन् । त्यसपछि केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । केन्द्र ऋणीको विश्वसनीयता मापन गर्ने संस्था हो ।

व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय खस्केकाले सवारी साधनको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्नेको संख्या पनि बढेको हो । यसका साथै बैंकहरूले जग्गा लिलामी गर्ने क्रम र ठूला व्यवसायीको नाममा समेत कर्जा चुक्ता गर्न आउन सार्वजनिक सूचना निस्कने क्रम बढेको छ । केही ठूला घरजग्गा व्यवसायीहरू चेक बाउन्स भएर पनि कालोसूचीमा परेका छन् । 'अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेलाई पैसा फर्काउन नसकेपछि पैसा नभएको खाताको चेक दिने क्रम बढेको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

पछिल्लो दुई महिनामा थपिएकासहित २२ वर्षयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २ हजार ६ सय ६८ पुगेको छ । गत वर्ष यस अवधिको दुई महिनामा ५१ जना मात्रै सूचीमा परेका थिए, तर यस वर्ष यो संख्या डेढ सयभन्दा नाघेको हो ।  

' घरजग्गा र अन्य उद्योग/व्यवसायमा पनि देखिएको समस्याका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरू बढे,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज मात्रै तिरिरहेकाहरूसँग साँवा पनि असुल गर्न भनेपछि यो सूची बढेको हो । 'यसअघि बैंकहरूले ब्याज आम्दानी भइरहेका ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु परेको थिएन,' राणाले भने, 'पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गरिरहेको लेखा परीक्षणबाट त्यस्ता केही ऋणको पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।' ऋण उठ्ने सम्भावना घट्दै गएपछि बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

जोखिम व्यवस्थापन भनेको नियमित साँवा-ब्याज नउठेपछि सोही रकम बराबरको पैसा नाफाबाट कटाएर छुट्टयाउनु हो । बैंकहरू लामो समयसम्म नाफामा असर नपरोस् भनेर चाँडो असुलीका लागि यस्ता ऋणीलाई केन्द्रमा पठाइदिन्छन् ।  

 ' घरजग्गा सँगै अटो, रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायमा पनि असर परेको हुन सक्छ,' ग्रान्ड बैंक नेपालका महाप्रबन्धक मनोज भट्टराईले भने । घरजग्गा व्यवसायबाट आम्दानी गरेकाले योजना बनाएर खर्च गर्न नसक्नु र गच्छेभन्दा बढी लगानी गर्नुले समस्या आएको उनले बताए । 'आम्दानी नियमित नभएपछि ऋण तिर्न समस्या भयो,' उनले भने, 'जसको असर अन्य व्यवसायमा पनि पर्‍यो ।'

'केही व्यवसायीलाई समस्या देखिएको हो,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'तर समयमै ऋण तिर्न सक्ने व्यवसायी पनि छन् ।' निर्माणको काम गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि बैंकले सहयोग नगरेको गुनासो उनको छ । 'अहिले पनि १८ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् र थप रकम मागे उपलब्ध गराउँदैनन्,' उनले भने ।

कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?

ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । तर पछिल्लो समय रकम नभएको खाताको चेक -बाउन्स) जारी गर्नेहरू पनि यो सूचीमा परेका छन् । बैंकले खाली खाताको चेक जारी गर्नेलाई एक साताको समय दिएर भूलसुधार नगरे सूचीमा चढाउँछ । समय छँदै ऋण तिर्ने नियत नदेखिए पनि कालोसूचीमा नाम समावेश हुन सक्छ । बैंकबाट एक प्रयोजनका लागि ऋण लिने र अर्कैमा रकम प्रयोग गर्ने पनि सूचीमा पर्छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले लिलामी गर्ने ऋण बिक्री नभए त्यसलाई धितो राखेर ऋण लिएका व्यक्तिलाई पनि कालोसूचीमा राख्छन् । कालोसूचीमा परेकाले ऋण बुझाएपछि हटाउने व्यवस्था पनि छ ।

के फरक पर्छ ?

कालोसूचीको मुख्य प्रयोजन ऋणीको पहिचान खुलाउनु हो । यसको अर्थ एउटा बैंकमा ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई अर्कोले झुक्किएर रकम नदिओस् भन्ने हो । सूचीमा परेकाले अर्को संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन् । ऋण दिन कुनै संस्था तयार भएमा पनि त्यसको शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कुनै व्यवसायी सूचीबाट फुकुवा भए पनि ५ वर्षसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा पर्नेले नियतवश ऋण नतिरेको देखिए राहदानी जफत गर्नेसम्मको कारबाही हुन्छ । यस्ता ऋणीको धितोमा राखिएको मात्र नभएर अन्य सम्पत्ति पनि बैंकले बिक्री गरेर असुलउपर गर्न सक्छ । साथै ऋण नतिर्नेको जमानी बसेका अन्यलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्थ्ाा छ ।

मुद्रा बजारको प्रतिफल हालसम्मकै न्यून

काठमाडौं, भाद्र १७ - मुद्रा बजारमा ट्रेजरी बिल्सबाट आउने प्रतिफल हालसम्मकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । मुद्रा बजार भन्नाले १ वर्षभन्दा कम समयावधि भएका वित्तीय उपकरण कारोबार हुने बजार हो । यस अन्तर्गत ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर २१ वर्षयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको हो ।

योसँगै छोटो अवधिका लागि बैंक वित्तीय संस्थाबीच हुने लगानी अन्तरबैंक कारोबारको प्रतिफल पनि ७ वर्षयताकै न्यून स्थानमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९१ दिनको ट्रेजरी बिल्सको औसत बट्टादर १ दशमलव ३१ थियो । जसको अर्थ १ सय रुपैयाँ ९१ दिनका लागि ट्रेजरी बिल्समा लगानी गर्दा बैंकले १ रुपैयाँ ३१ पैसा प्रतिफल पाए । सँगै अन्तरबैंक कारोबारबाट औसत आय १ दशमलव २८ प्रतिशत भयो ।

योभन्दा अघिल्लो वर्ष ट्रेजरी बिलको औसत बट्टादर ७ दशमलव ४१ प्रतिशत र अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर ८ दशमलव ४४ प्रतिशत थियो । मुद्रा बजारबाट आउने प्रतिफल लामो समय न्यून रहँदा बैंक वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर पनि घट्छ । जसले पुँजी पलायनको खतरा बढ्न सक्छ । 'बजारमा रकम बढी हुनु र त्यसबाट आउने प्रतिफल कम हुनु भनेको पुँजी पलयान हुने खतरा बढ्नु पनि हो,' एक मौदि्रक विशेषज्ञले भने, 'अल्पकालमा यो ब्याज घट्दा सरकारलाई फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्छ ।'

ट्रेजरी बिल र अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने हो । यो घट्नुको सामान्य अर्थ बैंकहरूसँग पर्याप्त रकम हुनु बुझिन्छ ।

आपूर्ति बढ्नुको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स मार्फत भित्रिरहेको रकम हो । विदेशबाट भित्रिने रकम यो वर्ष अघिल्लोको तुलनामा ४२ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 'रेमिट्यान्स बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ जसले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढायो,' उनले भने ।

बैंकसँग भएको लगानी गर्ने रकम सामान्यता तीन क्षेत्रमा जान्छ । आयात बढ्दा र उद्योग खुल्दा लगानी आवश्यक हुन्छ र ब्याजदर बढ्छ । यी दुई क्षेत्रमा लगानी जान नसके त्यसको असर ऋणपत्रमा पर्छ । सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रमा अधिकांश बैंकले लगानी गर्न खोज्छन् । धेरैले लगानी गर्न खोज्दा सरकारले सस्तो ब्याजमा रकम पाउँछ ।

अल्पकालीन ब्याजदर घट्नुलाई अर्थतन्त्रसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । सामान्यतया अर्थतन्त्र वृद्धितर्फ लागेको बेला अल्पकालीन ब्याजदर बढ्ने र चहलपहल नभएको समयमा घट्ने गर्छ ।

अर्कोतर्फ ट्रेजरी बिल र अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर घट्दा बैंकको लगानीबाट आउने प्रतिफलमा नकारात्मक असर पर्छ । सामान्यतया मूल्यवृद्धिभन्दा बढी प्रतिफल आएमात्र आय भएको मानिन्छ । यस हिसाबबाट हेर्दा गत वर्ष बैंकले अन्तरबैंक र ट्रेजरी बिल्समा गरेको लगानीबाट न्यून आम्दानी भयो ।

अन्तरबैंक कारोबार मुनाफाका लागि गरिने भए पनि ट्रेजरी बिल्समा भने राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार निशिचत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो लगानीलाई नाफा/घाटाका रूपमा हेर्न नहुने केन्द्रीय बैंकले बताउँदै आएको छ । केही अनिवार्य र थप सुरक्षाका लागि ट्रेजरी बिल्समा बैंकले लगानी गर्छन् । अन्तरबैंक कारोबार भने आवश्यक परेको एक संस्थालाई ब्याज आम्दानी हुने गरी अर्को संस्थाले दिन्छ ।

गत वर्षभर बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तरबैंक कारोबार गरेका छन् । जुन अघिल्लो वर्ष ३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । प्रतिफल कम भएपछि यस्तो कारोबार झन्डै १ खर्ब रुपैयाँले कम भएको हो ।

सर्वसाधारणमा असर मुद्रा बजारमा ब्याज घट्नुले ऋणको माग कम भएको बुझिन्छ । उद्योग वा सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण लिन कम गरेपछि त्यसको असर मुद्रा बजारसम्म पुग्छ । यसका दुई कारण हुन्छन् । बैंकले लिने ब्याजदर महँगो भएमा वा लगानी गर्ने अवसर नहुँदा रकमको माग घट्छ ।

बढी बयाज लिएको अवस्था भए बैंकले बाध्य भएर घटाउनुपर्छ जसले सर्वसाधारण र उद्योगधन्दालाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध हुन्छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउँछ र  सर्वसाधारणको खर्च गर्ने व्ययभार बढाउँछ । सँगै बजारमा बढी रकम प्रवाह भएर मूल्यवृद्धि पनि हुन सक्छ ।

समाधान ब्याजदर कोरिडर बजारको ब्याजदरलाई आवश्यकताभन्दा बढी र कम हुन नदिन ब्याजदर कोरिडर लागू गरिन्छ । यसमा न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदर तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि यसलाई लागू गर्ने बताए पनि हुन सकेको छैन । जसको असर मुद्रा बजारका साथै वित्तीय बजारमा पनि परेको छ । कोरिडर लागू भएपछि मुलुकले आवश्यकता अनुसार निश्चित परिधिभित्र ब्याजदरलाई राख्न सक्छ । जसले घटबढ हुँदा निम्तिने समस्या कम गर्न सहयोग गर्छ ।

खान बस्नै धौ-धौ

राजधानी यतिधेरै महँगो हुँदै गएको छ कि, अधिकांशको कमाइ खान र बस्नमै खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले मुलुकको करिब एकतिहाइ आर्थिक क्रियाकलाप राजधानीमै केन्दि्रत भए पनि व्यक्तिको कमाइको ठूलो हिस्सा गास र बासमै सिद्धिने देखाएको हो । 

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाको आर्थिक क्रियाकलाप ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन -जीडीपी) को ३१ प्रतिशत हो । 

अध्ययनअनुसार राजधानीवासीले मुलुककै सबैभन्दा बढी खर्च घरभाडामा गर्छन््, जसअनुसार कुल घरभाडामा खर्च हुने रकमको ६८ प्रतिशत राजधानी भित्रै हुन्छ । 'खाना र घरभाडामा बढी खर्च लाग्नुको अर्थ आय कम हुनु हो,' पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले 

भने । राजधानीमा खानका लागि मात्र बर्सेनि १ खर्ब ३९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, जुन मुलुकभर हुने खाना खर्चको २० प्रतिशत हो ।

'राजधानीमा खुद सम्पत्ति वृद्धि भने १५ प्रतिशत मात्र देखियो' श्रेष्ठले भने । सम्पत्ति वृद्धि भन्नाले सरकार र निजी क्षेत्रबाट विकास निर्माण, उत्पादन, सम्पत्तिलगायतमा भएको थप लगानी हो । पछिल्ला वर्षमा सरकारले राजधानी बाहिर लगानी बढाइरहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट पनि खासै लगानी हुन नसकेको यसले देखाउँछ । महँगीअनुसार उपत्यकावासीको आम्दानी नबढ्ने तर खर्च मात्र बढ्ने भएकाले सम्पत्तिको वृद्धि कम हुन पुगेको हो । 

'खुद सम्पत्ति वृद्धि एकदम कमजोर भयो,' अर्थविद्् चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यसले लगानीबाट रोजगारी र आय बढ्न नसकेको बुझिन्छ ।' मुलुकको प्रमुख आर्थिक केन्द्रबाटै यस्तो तथ्यांक आउँदा अन्यत्रको अवस्था आफैं आँकलन गर्न सकिने उनले बताए । 'राज्यको बजेट आएको छैन, आएको पनि खर्च हुन सक्दैन, त्यसैलाई हेरेर निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरेका छैनन्,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका खनालकाअनुसार खुद सम्पत्ति वृद्धिमा सरकारको सबैभन्दा धेरै हिस्सा रहन्छ । विकास निर्माणका काम काठमाडौं बाहिर बढी हुने भएकाले यस्तो तथ्यांक आएको हुनसक्ने उनले बताए । 

'निजी क्षेत्रबाट खुल्ने कलकारखाना पनि राजधानी बाहिर नै बढी हुन्छन्,' उनले भने, 'त्यसैले यो तथ्यांक वास्तविक हो ।' उपत्यकामा सेवा क्षेत्र बढिरहे पनि त्यो खुद सम्पत्ति वृद्धिको तथ्यांकमा पर्दैन । समस्या राजधानीमा बढी कारोबार हुनु नभई बाहिर कम हुनु रहेको उनले बताए । 'अन्य मुलुकका राजधानीमा पनि आर्थिक कारोबार बढी नै हुन्छन् ।'

बढ्दो जनसंख्या सँगै राजधानीको उपभोगशैलीका आश्चर्यजनक तथ्यांकसमेत देखिएका छन्् । एलपीजी ग्यास उपभोग उपत्यकामा मात्रै ६० प्रतिशत हुने देखिएको छ भने बिजुली खपत २९ प्रतिशत । सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने भन्दै सरकारले यस्तो ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ५ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च गरेर दिइएको यस्तो सहुलियतबाट राजधानी सबैभन्दा लाभान्वित भएको देखिन्छ ।

यसका साथै मुलुकमा सबैभन्दा बढी पेट्रोल उपभोग पनि उपत्यकाका तीन जिल्लामै खपत हुने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार ४५ प्रतिशत पेट्रोल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा खपत हुने गर्छ । जसबाट सरकारलाई प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ३६ पैसा फाइदा छ । कुल खपतमध्ये ३८ प्रतिशत मटितेल र १५ प्रतिशत डिजेल उपत्यकाले उपभोग गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाले कुल पेट्रोलियमको ३१ प्रतिशत खपत गर्छ । 

राजधानीमा बढेको आर्थिक क्रियाकपालको असर वित्तीय सेवामा पनि देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाको शाखामध्ये २५ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाभित्रै छन्, जसमा कुल निक्षेपको ६० प्रतिशत रकम छ ।

केएफसी र पिज्जा हट बन्द

काठमाडौ, श्रावण ३१ - मजदुर आन्दोलनका कारण वैदेशिक लगानीका उद्योगहरू धमाधम बाहिरिरहेका बेला बहुराष्ट्रिय कम्पनी केएफसी र पिज्जा हट पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् । 

कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच विवाद बढेपछि अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी केएफसीको फ्रान्चाइजरका रूपमा देवयानी इन्टरनेसनलले सूचना टाँस गरी आफू मातहतका नेपालमा सञ्चालित ५ रेस्टुराँ बन्द भएको जनाएको हो । संसारभर १७ हजार रेस्टुराँ रहेको केएफसी ब्रान्डले नेपालमा ३ वर्षअघि ११ करोड रुपैयाँको लगानीमा रेस्टुराँ खोलेको थियो ।

एक वर्षअघि मजदुर आन्दोलनकै कारण विराटनगरस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य गार्मेन्ट बन्द भएको थियो । मजदुरको अनावश्यक माग धान्न नसकेर तीन वर्षअघि हेटौंडास्थित कोल्गेट पामोलिभ पनि बाहिरिइसकेको छ । केही महिनाअघि मजदुर आन्दोलनकै कारण बरुण वेभरेज -पेप्सी उत्पादक) पनि बन्द भएको थियो । सहमति पछि खुलेको थियो ।

अहिले पनि मजदुर-व्यवस्थापकै असमझदारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय चेन रेस्टुराँ केन्टुकी फ्राइड चिकन (केएफसी) का दरबारमार्ग र ब्लुबर्ड त्रिपुरेश्वरमा रहेका दुई शाखा सहित पिज्जा हट, क्रिमबेल र पीएचडी बन्द भएका हुन् । सञ्चालक देवयानी इन्टरनेसनलले कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको, धाकधम्की दिइएको, गैरकानुनी व्यवहार भएको र थप तोडफोड हुन सक्ने डरका कारण अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । केएफसी र पिज्जाहटका यी रेस्टुराँमा करिब १ सय ८० कर्मचारी कार्यरत छन् । भारतीय लगानीकर्ताहरूको कम्पनी आरजे कर्पको सहायक कम्पनीका रूपमा देवयानीले रेस्टुराँ खोलेको हो ।

रेस्टुराँका एक व्यवस्थापकका अनुसार श्रम कार्यालय टेकुले ट्रेड युनियन खोल्नेबारे पठाएको पत्रको जवाफ बुझाउन जाँदा कर्मचारीहरूले मानवसंसाधन व्यवस्थापकलाई आक्रमण गरेका थिए । 'ट्रेड युनियन स्थापनामा हाम्रो आपत्ति होइन,' उनले भने, 'कर्मचारीको सुरक्षा नभएकाले बन्द गरिएको हो ।' कानुनी प्रावधान पूरा गरेर ट्रेड युनियन खोल्न सकिने उनले बताए । 'कार्यालयमा चिठी पुर्‍याउन गएका कर्मचारीलाई कुटपिट गरेर कागजात खोसियो,' उनले भने । 

मोहन वैद्य अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी समर्थित अखिल नेपाल क्रान्तिकारी होटल तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका उपाध्यक्ष टीका सुवेदीले रेस्टुराँका कसै माथि हातपात नभएको र बिनाजानकारी रेस्टुराँ बन्द गरिएको बताए । 'मेरो जानकारीमा भएसम्म कुटपिट भएको छैन,' उनले भने, 'व्यवस्थापनले यसअघि देखि कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन नखोल्न धम्की दिइरहेका थिए ।'

देवयानी इन्टरनेसनलको सूचनामा 'नो वर्क नो पे' को सिद्धान्त अनुसार बन्द भएको अवधि भर कसैलाई पनि कुनै तलब भत्ता उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ । सुवेदी भने बिप्पा सम्झौता र नो वर्क नो पेको ट्रेड युनियनले विरोध गरिरहेकाले मान्य नहुने बताउँछन् । 'यो भारतीय लगानी हो जसमा पुनः विस्तारवाद देखाउन खोजियो,' सुवेदीले भने, 'वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नखोजेर दिल्ली धाउने होइन ।'

कर्मचारीले व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने र ज्यान मार्ने लगायत धम्की दिएको इन्टरनेसनलले टाँस गरेको सूचनामा उल्लेख छ । कर्मचारीले आदेश निर्देशन पालना नगरेको र केएफसी ब्रान्डको स्तर अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको आरोप पत्रमा लगाइएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी रहेको रेस्टुराँ बन्द हुनुले नकारात्मक सन्देश जाने बताए । 'बन्द हुनुले विदेशी लगानीमा नकारात्मक सन्देश जान्छ,' उनले भने ।