भारतबाट फोन गर्न ३५ प्रतिशत सस्तो

काठमाडौ, कार्तिक ३ - भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको अवसरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार शुल्क कम भएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सरकारी स्वामित्वको भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ले ३५ प्रतिशत शुल्क घटाएको छ ।

बीएसएनएलले नेपाल फोन गर्दा प्रयोग गर्न १८ भारतीय रुपैयाँ (भारु) को विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसबाट प्रतिमिनेट ६ रुपैयाँ ५० पैसामा कुरा गर्न सकिनेछ । यसअघि सोही कम्पनीबाट नेपाल फोन गर्दा प्रतिमिनेट १० रुपैयाँ भारु पर्थ्यो। भारतीय पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले महँगो शुल्कबारे प्रश्न उठाएपछि बीएसएनएलले घटाएको हो ।

सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले शुल्क घटाए पनि निजी क्षेत्रका कम्पनी भारती एयरटेल र भोडाफोनबाट कुरा गर्दा भने प्रतिमिनेट १२ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार केही समयअघि भारतीय दूरसञ्चार विभागले सेवा प्रदायकसँग छलफल गरेको थियो । जसमा नेपालले भारतीय कम्पनीलाई टर्मिनेसन शुल्क बढी लिने हुँदा फोन गर्दा लिने शुल्क घटाउन नसकेको बताएका थिए ।

बीएसएनएलले भारु ६ रुपैयाँ ५० पैसामा सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रतिकल ५० पैसा मात्र फाइदा हुने उल्लेख गरेको छ । कर, टर्मिनेसन शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्कलगायतका कारण नाफा कम हुने उसले बताएको हो ।

नेपाल भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दूरसञ्चार विभागलाई पत्र लेखेको र त्यसपछि निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग पहिलो छलफल भएको उल्लेख छ । दोस्रो चरणको छलफल छिट्टै हुने समाचारमा जनाइएको छ ।

नेपालबाट भारत फोन गर्दा लाग्ने शुल्क भने कम छ । २ रुपैयाँ ५९ पैसा प्रतिमिनेटमा भारत फोन गर्न सकिने योजना पनि आएका छन् । भारतले छफलफ गरेजस्तै नेपालमा पनि सेवा प्रदायकसँग सरकारले कुरा भने सुरु गरेको छ । 'घट्न सक्ने अवस्थाबारे छलफल भइरहेको छ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेले बताए ।

नेपालबाट भारत फोन गर्दा कम शुल्क लाग्नुको कारण भारतीय कम्पनीले लिने थोरै शुल्क हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार नेपालबाट जाने फोनमा भारतीय कम्पनीले टर्मिनेसन शुल्कबापत करिब ४० पैसा (नेरु ६४ पैसा) लिने गरेका छन् ।

जसअनुसार नेपाली कम्पनीले थोरै शुल्कमा पनि केही नाफा राखेर भारतमा फोन गर्ने सेवा उपलब्ध गराएका छन् । तर नेपाली कम्पनीले भने धेरै शुल्क लिने गरेकाले भारतबाट फोन गर्दा महँगो पर्ने गरेको छ । 'कम्पनीले कति शुल्क लिन्छन् भन्ने यकिन तथ्याकं छैन,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कल आउँदा एउटा सेवा प्रदायकले अर्कोलाई उपलब्ध गराउनुपरे साढे ४ देखि साढे ५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

टर्मिनेसन शुल्क भनेको एउटा दूरसञ्चार कम्पनीले अर्कोबाट आएको कल आफ्नो नेटवर्कमा प्रवेश गराउँदा लिने रकम हो । यो शुल्क मुख्य रूपमा तीन प्रकारले बुझाउने गरिन्छ । जसमा कल गर्ने नेटवर्कले रकम बुझाउने मोडल भारत र नेपालमा छ । यसका साथै कल पाउने नेटवर्कले रकम बुझाउने र टर्मिनेसनको कुनै शुल्क नलिने पनि व्यवस्था विभिन्न स्थानमा छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संसदमा गरेको सम्बोधनमा अमेरिका फोन गर्नभन्दा नेपालमा गर्न महँगो भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले व्यंग्य गर्दै भारतबाट टेलिफोन गर्दा नमस्कार भनेर फोन राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउन आफूल पहल गर्ने र त्यस्तै पहल नेपालले पनि गर्नुपर्ने उनले भनेका थिए ।

कानुन मिचेर लाइसेन्स

काठमाडौ, वैशाख ३१ - दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजपत्रमा उल्लेखित सर्त पूरा नगरी स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकीकृत लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) दिने निर्णय गरेको खुलेको छ । स्मार्टले लाइसेन्स लिन ३ सय ९८ गाविसमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा कम क्षेत्र पर्ने २५ जिल्लाको मात्रै अध्ययन गरेर लाइसेन्स वितरण भएको छ । यूटीएलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीबापतको सबै रकम नतिरे पनि लाइसेन्स लिन योग्य मानिएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट किस्तामा रकम बुझाउने छुटलाई आधार मानेर लाइसेन्सको बाटो खोलिएको हो ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा २५ जिल्लाकै केही क्षेत्रमा समेत सेवा नपुगेको उल्लेख भए पनि स्मार्टलाई लाइसेन्स दिएको स्पष्ट उल्लेख छ । रोयल्टी नबुझाएकाले यूटीएललाई लाइसेन्स दिन नहुने तर्क कर्मचारीले गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हवाला दिँदै काम गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा ०६९ असोज १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई छुट दिएको उल्लेख गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा उक्त महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अन्य निर्णय राखे पनि १४ गते बैठक बसेको पनि उल्लेख छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालक समितिको निर्णय मासिक रूपमा वेबसाइटमा राख्ने गर्छ । तर झाले स्मार्टको २५ जिल्लामा मात्र अध्ययन गर्न गरेको निर्णय प्राधिकरणले वेबसाइटमा पनि राखेको छैन । पूर्वाञ्चलबाहेक सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा न्यूनतम २ लाइन टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन स्मार्ट स्थापना भएको थियो । ०६५ असारमा उक्त सेवा दिन लाइसेन्स पाएको कम्पनीले जीएसएम र भिस्याट प्रणालीमार्फत काम गरिरहेको छ । कम्पनीकै वेबसाइटले पनि दुवै सेवामार्फत ३ सय ६५ गाविसमा मात्र नेटवर्क पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणको चैत २९ गते बसेको बैठकले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मंसिर २६ गते प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ सय ९८ गाविसमध्ये २५ वटा जिल्लाभित्र पर्ने गाविसको मात्र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही समयमै झा अध्यक्षका लागि अयोग्य भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अझै फैसला भएको छैन । झाले राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसारको भन्दा कम क्षेत्रको अध्ययन गरेर एकीकृत लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै निर्णय गरेपछि स्मार्टलाई सजिलो भएको हो । झा सम्मिलित सोही बैठकमा यूटीएललाई लाइसेन्स दिनुअघि दस्तुर र बाँकी रोयल्टी भुक्तानीका विषयमा स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेकाले थप छलफल गर्ने उल्लेख छ । राजपत्रले एकीकृत लाइसेन्स वितरणका लागि अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिम सेवा पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 'कुनै खास क्षेत्रमा कुनै खास सेवा पुर्‍याउनुपर्ने गरी अनिवार्य सर्त तोकिएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सर्त पूरा गरी सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ' राजपत्रमा भनिएको छ । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बैठकमा २५ जिल्लामा १ सय ७१ टावर निर्माण गरी बिटिएस जडान गरेको, ११ टावर निर्माणाधीन रहेको र केही स्थानमा विद्युत् जडान नभएको भन्ने स्थलगत प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेकेा हो । 'निरीक्षणबाट आएका कर्मचारीले कैफियत देखाए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा मिलाएर निर्णय गरेको देखियो' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणले गरेका सबै जिल्लाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा लाइसेन्स दिने प्रावधान पूरा नभएको स्वतः देखिन्छ ।' प्राधिकरणले एकीकृत अनुमतिपत्र जारी गर्दा ४ महिनाभित्र १९ स्थानमा पीसीओ सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ ।

जुन लाइसेन्स दिनुअघि भइसक्नुपर्ने थियो । यसका साथै सरकार तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राजपत्रमा छ । जुन यूटीएलले पूरा गरेको छैन । यूटीएलले एक पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा करिब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । उसले कुल आयको ४ प्रतिशत र वाचा गरेअनुसारको रोयल्टी बुझाउने भनेर लाइसेन्स लिएको हो । जसबापत थप ७ किस्तामा रकम बुझाउन बाँकी छ । यूटीएलले कमिटेड रोयल्टी शीर्षकको शुल्क नबुझाएपछि प्राधिकरणले कम्पनी बन्द गर्नेसम्म चेतावनी दिएको थियो । तर भारतीय लगानीको कम्पनीले सरकार गुहारेर ८ किस्तामा शुल्क बुझाउने सुविधा पाएको छ । जसको अर्थ यूटीएलले लाइसेन्स लिँदा बुझाउँछु भनेको रोयल्टी बुझाइसकेको छैन ।  सबै दूरसञ्चार सेवा कम्पनीबीच समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याइएको हो । एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कम्पनीले जीएसएमलगायत अन्य सेवा दिन सक्छन् । तर दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा नियम मिच्ने र बढी सुविधा दिन खोज्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएको छ । जीएसएममा हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र सेवा दिइरहेका छन् । नयाँ कम्पनी थपिँदा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बोलाएर 'हतारमा निर्णय' गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । यसअघि प्राधिकरण नजिक रहेर काम गरिसकेका पौडेलले असन्तुष्टि पोखेपछि प्राधिकरण र मन्त्रालयको सम्बन्ध पनि चिसिएको स्रोत बताउँछ । 'सबैलाई समान अवसर दिन भन्दै ल्याइएको एकीकृत अनुमति हतारमा जारी गर्दा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भन्दै मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले योग्य मानेपछि स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स लिइसकेको छ । यूटीएलले लाइसेन्स लिनुअघि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएपछि काम रोकिएको छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला आइनसके पनि स्मार्टले क्षेत्र विस्तार लगायतको काम आन्तरिक रूपमा थालिसकेको छ ।

 कम्पनीले उद्योग विभागमा लगानी थप्नका लागि निवेदन दिएको छ । एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न थप पुँजी चाहिने भएकाले लगानी वृद्धिको योजना अघि बढाइएको हो । यसका साथै कम्पनीले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि भित्र्याएको छ । सरकारले एकीकृत लाइसेन्स खुला गरेपछि तीन कम्पनीले निवेदन हालेका थिए । जसमा स्मार्ट, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले निवेदन दिएका हुन्् । दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको समय प्राधिकरणले एसटीएम टेलिकम सञ्चारले राजपत्रका प्रावधान पूरा गरिनसकेको उल्लेख गरेको छ । 'एसटीएमसँग ग्रामीण दूरसञ्चारको मात्र पूर्वाधार छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'जुन उद्देश्यका साथ एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याइयो, त्यसअनुसार एसटीएमको प्रणाली हाल चित्तबुझ्दो छैन ।' प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयको वैधानिकता र एकीकृत लाइसेन्सलाई व्यवस्थित बनाउन आएको रेडियो रिप|mक्वेन्सी नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दा परेका छन्् । दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय र वितरण भएको लाइसेन्सविरुद्ध पनि मुद्दा परेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त भएपछि परेको एक मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । अध्यक्ष नभएको समय काम रोकिएपछि ऐनको दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही आधारमा एकीकृत अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरिएको हो ।

२ करोडसँग दूरसञ्चार सेवा

काठमाडौ, वैशाख २९ - दूरसञ्चार सेवाको पहुँच मुलुकका २ करोड जनतामाझ पुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्ना ग्राहक १ करोड पुर्‍याएपछि समग्र सेवाको पहुँच जनसंख्याको करिब ७५ प्रतिशत पुगेको हो । एनसेलका जीएसएम, नेपाल टेलिकमका सबै, यूटीएल, स्मार्ट, एसटीएमका विभिन्न सेवा उपभोक्ताको संख्या जोड्दा वैशाखको तेस्रो साता टेलिफोन सेवा प्रयोगकर्ता २ करोड नाघेका हुन् । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिम वा सेवा प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले वास्तविक प्रयोगकर्ता भने २ करोड नपुग्न सक्छ । दूरसञ्चार सेवा लिनसक्ने अधिकांशमा भने सेवाको पहुँच पुगेको देखिन्छ ।

'सेवा उपयोग गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुनु, आर्थिक सामाजिक सुधार हँुदै जानु र कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि ग्राहक संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, 'बजारमा अझै धेरै सम्भावना बाकी रहेको यसले देखाउँछ ।' एकीकृत लाइसेन्स जारी भएपछि थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ग्राहक थपिने प्रशस्त सम्भावना छ । 'कतिपय मुलुकमा मोबाइल पेनिट्रेसन १ सय प्रतिशतभन्दा माथि छ,' उनले भने, 'हामीकहाँ कम्पनी थपिएपछि नवीनतम सेवा सुरु भएर बजार अझ बढ्ने देखिन्छ ।'

एनसेलले रेमिटेन्स कम्पनीसँगको सहकार्यमा नयाँ ग्राहक थप्नुका साथैै विशेष योजना ल्याउन थालेपछि ग्राहकको संख्या सामान्य अवस्थामा भन्दा छिट्टै बढेको हो । फागुनसम्म कम्पनीको ९५ लाख ५३ हजार ग्राहक थिए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार वैशाख तेस्रो साता आइपुग्दा यो संख्यामा ५ लाख थपिएर १ करोड नाघेको छ ।

जीएसएम, सीडीएमए प्रविधिमा खरिद भएको सिम/रिमका आधारमा ग्राहक संख्या निकाल्ने गरिन्छ । यो संख्या दैनिक सिम प्रयोग गर्नेको मात्र होइन । यसको अर्थ सिम खरिद गरेर नचलाई राख्नेको संख्या पनि यसमा राखिएको छ । जसलाई वास्तविक सेवा प्रयोगकर्ता भन्न मिल्दैन । अन्य मुलुकमा वास्तविक सेवा उपभोक्ताको तथ्यांक निकाल्ने गरिए पनि नेपालमा सुरु हुन सकेको छैन ।

सेवाको उपलब्धता बढ्दै गए पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको गुनासो ग्राहकले गर्दै आएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तर सम्बन्धी गरेको पछिल्ला दुई अध्ययनले पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार कुनै कम्पनीले सेवा उपलब्ध नगराएको भेटिएको थियो । यस वर्ष पनि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गर्न लागेको छ ।

ग्राहकको संख्या अधिकतम बिन्दुमा पुग्न थालेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीको ध्यान अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीबीच डाटा सेवामा प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

विभिन्न प्याकेजमा डाटा सेवा उपलब्ध गराउने क्रम बढेको

हो । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले सीडीएमए सेवामा जीएसएमभन्दा सस्तो दरको इन्टरनेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जीएसएमको थ्रीजीजस्तै सीडीएमएको पछिल्लो प्रविधिमा आधारित इैभीडीओ सेवामार्फत नयाँ योजनाको तयारी गरिएको हो । अनुमतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको प्याकेजमा २० पैसामा एक मेगाबाइट इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

नेपाल टेलिकमले यही समय एक करोड जीएसएम र २० लाख आईपीसीडीएमएको नयाँ लाइन विस्तारको कार्यक्रम ल्याएको छ । कम्पनीले थप सिम वितरण गरेपछि ग्राहकको संख्या बढ्न थप मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।

मुलुकमा एनसेल र नेपाल टेलिकम दुईवटा जीएसएम सेवा प्रदायक कम्पनी हुन् । लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवामा यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटले काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट र यूटीएललाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कम्पनीले दूरसञ्चारका सबै सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ । प्राधिकरणको निर्णयपछि स्मार्टले लाइसेन्स आफ्नो हातमा ल्याइसकेको छ । उक्त निर्णय र सम्बन्धित अन्य विषयमा करिब आधा दर्जन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले स्मार्टले क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छैन ।

फागुनको तथ्यांकअनुसार बजारमा जीएसएम सेवा मात्र उपलब्ध गराइरहेको एनसेलको हिस्सा ४९ प्रतिशत छ । त्यसपछि विभिन्न सेवा दिने टेलिकमको ४४ प्रतिशत बजार छ । यी दुई ठूला कम्पनीपछि यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले ३/३ प्रतिशत बजार लिएका छन् । अर्को सेवा प्रदायक नेपाल सेटलाइटको बजार हिस्सा १ प्रतिशत छ ।

टेलिकम २० पैसामा १ एमएमबी डाटा ल्याउँदै

काठमाडौं, वैशाख २६ - नेपाल टेलिकमले सीडीएमए सेवामार्फत २० पैसामा एक मेगाबाइट डाटा चलाउन मिल्ने इन्टरनेट प्याकेज ल्याउने भएको छ । अनुमतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको प्याकेज मोबाइलमा उपलब्ध इन्टरनेट डाटामा सबैभन्दा सस्तो हो । प्याकेज लागू भएपछि धेरै डाटा खरिद गर्ने ग्राहकले उक्त मूल्य र परिमाणको सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् ।

जीएसएममा तेस्राे पुस्ताको -थ्रीजी) भनेजस्तै सीडीएमए सेवाअन्तर्गतको इभोल्युसन डाटा अप्टिमाइजर -ईभीडीओ) मा टेलिकमले नयाँ योजना ल्याउन लागेको हो । जीएसएमको इन्टरनेटमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा छ । सीडीएमए सेवामा भने टेलिकमको एकलौटी अधिकार छ । प्रतिस्पर्धी नभए पनि टेलिकमले जीएसएम थ्रीजीभन्दा सस्तो शुल्कमा सेवा दिन लागेको हो ।

'प्रतिस्पर्धाका कारण डाटा सेवाको शुल्क घट्दै गएको छ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक अर्जुन घिमिरेले भने, 'पछिल्लो पटक सीडीएमएको इन्टरनेट प्याकेजको प्रस्ताव आएको छ ।' उनले प्याकेजबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।

करिब दुई साताअघि प्राधिकरणमा टेलिकमको उक्त प्रस्ताव पुगेको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सञ्चालक समिति बैठक नबसेकाले पारित हुन सकेको छैन ।

टेलिकमको हालका १० लाखभन्दा बढी सीडीएमए प्रयोगकर्ताले पनि प्याकेज अनुसार सेवा लिन पाउने छन् । सँगै बजारमा उपलब्ध नयाँ रिम कार्डबाट पनि सेवा दिन सकिने छ । टेलिकमको वायरलेस टेलिफोन निर्देशनालयका वरिष्ठ इन्जिनियर सुदनलाल श्रेष्ठले प्याकेजको मूल्यबारे नबताए पनि स्वीकृति पाएपछि योजना सार्वजनिक गरिहाल्ने बताए । 'अनुमति पाएपछि लागू गरिहाल्ने योजना छ,' उनले भने ।

कम्पनीले एक दिनदेखि १ वर्षसम्मको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । ईभीडीओ सेवा मोबाइलमा मात्र नभएर यूएबी डंोगलबाट ल्यापटलमा चलाउने गरी उपलब्ध हुँदै छ । डंोगलसहितको विशेष योजना ल्याउने तयारी पनि कम्पनीको छ । 'डंगोलसहित विशेष योजना ल्याउने तयारी छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो, 'जसका लागि एक चिनियाँ कम्पनीबाट पहिलो चरणको उपकरण आइसकेको छ ।'

कम्पनीले सीडीएमए सेवाको स्तोरन्नति गरेर आईपीसीडीएमए प्रविधिमा जाने काम पनि अघि बढाएको छ । टेलिकमका अनुसार असारको पहिलो सातासम्म सबै क्षेत्रमा ईभीडीओ चल्ने सक्ने गरी स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । 'असारमा मुलुकका सबै व्यापारिक सहरमा ईभीडीओ सेवा उपलब्ध हुने गरी काम अघि बढेको छ,' श्रेष्ठले भने ।

टेलिकमले केही समयअघि २० लाख लाइन रिम ल्याउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेर काम सुरु गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पहलो चरणमा ३ लाख रिम भित्रिइसकेको छ । पुराना रिम भएका ग्राहकले ईभीडीओ चलाउन नसके कम्पनीले निश्चित शुल्क लिएर परिवर्तन गर्ने पनि काम सुरु गरिसकेको छ ।

सीडीएमएबाट पाइने डाटा सेवामा पहिलो पटक कम्पनीले डंोगलसहित प्याकेज ल्याउन लागेको हो । प्याकेज लागू नभएसम्मका लागि कम्पनीले प्रतिएमबी ५४ पैसाको हाराहारी शुल्क लिँदै आएको छ । जीएसएम सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराइरहेको थ्रीजी सेवाभन्दा बढी नेटवर्कमा ईभीडीओ उपलब्ध हुने छ ।  यसको शुल्क टेलिकमकै वाइम्याक्सभन्दा केही महँगो छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दैमुद्दा

काठमाडौं, वैशाख ९ - सबै कम्पनीलाई उत्तिकै प्रतिस्पर्धी बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको एकीकृत लाइसेन्समाथि कानुनी जटिलता बढ्दै गएको छ ।

लाइसेन्स र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ । आइतबार पछिल्लो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यो मुद्दा दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार बाधा अड्चन फुकाउन बनेको समिति र त्यसले दिएको लाइसेन्सविरुद्ध परेको थियो । अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता मेघनाथ खनालले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

यसअघि गत सोमबार सरकारले पहिलो एकीकृत लाइसेन्स बाँडेको थियो । सोही दिन प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । सुनुवाइ गर्दै अदालतले नीतिको दफा १४ लागू नगर्न आदेश दिएको थियो । उक्त दफामा एकीकृत लाइसेन्स पाउने कम्पनीले किस्तामा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो आदेश नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको सञ्चालक समिति र त्यसले गरेको निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै हालिएको मुद्दामा आएको हो । हालसम्म एकीकृत लाइसेन्सविरुद्ध तीन, प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रश्न उठाउँदै दुई र नीतिविरुद्ध परेको एक मुद्दा विचाराधीन छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० ले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आए बाधा अड्चन फुकाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारलाई आधार बनाएर सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई अध्यक्षसरह निर्णय गर्न सक्ने शक्ति दिएको छ ।

सञ्चालक समितिले चैत २९ गते स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिमा रहेका सदस्य र अध्यक्षको योग्यता एकै नहुने र त्यसले नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै मुद्दा हालिएको छ । एकीकृत लाइसेन्समात्र नभएर अदालतमा सरकारले नियुक्त गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाविरुद्धको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । झाको योग्यतामा प्रश्न उठाएर मुद्दा दायर भएको हो । यसका साथै केही समयअघि अख्तियारले पनि नीति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमिलेको भन्दै अध्ययन गरेको थियो । नीति र सरकारको निर्णयअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने शुल्क फरक पर्न गएको भन्दै अख्तियारले केही समय नीतिमा रोक लगाएको थियो । तर अध्ययनपछि त्यसलाई खुला गरिएको थियो । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण अदालतको आदेशअनुसार काम गर्दै जाने बताउँछ ।

'अदालतको निर्णयलाई सम्मानसाथ पालना गर्छौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने । एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा सबै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई समान धरातलमा राख्न आएको उनले बताए । 'ग्राहकलाई छनोटको अवसर बढाउन, सबै सेवा प्रदायकलाई समान धरातल दिन र लगानी सुरक्षित बनाउन एकीकृत लाइसेन्स अघि सारिएको हो,' उनले भने । सरकारले हालसम्म विभिन्न सेवाको नाममा ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।

जसमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई राष्ट्रव्यापी मोबाइल सेवा दिन सक्ने अनुमति छ । अन्य कम्पनीले लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चारका लागि अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएका हुन् । करिब ११ महिनाअघि सरकारले एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएर सीमित सेवा र क्षेत्रमा रहेका कम्पनीलाई सबै सेवा खोल्ने बाटो बनाएको थियो । जसलाई आधार बनाएर तीन कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् ।

घट्न थाल्यो दूरसञ्चारको वृद्धिदर

काठमाडौ, चैत्र २० - एकीकृत लाइसेन्स लिएर ३ नयाँ कम्पनी बजार प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला दूरसञ्चार सेवाको वृद्धिदर भने घट्न थालेको छ । सेवा प्रयोगकर्ताको वृद्धिदर ३ वर्षयता घट्न थालेको हो ।

सबैभन्दा बढी माग रहेको जीएसएम मोबाइल सहजै उपलब्ध भए पनि वृद्धिदर घट्नुले दूरसञ्चार सेवा अधिकतम उपभोक्ता माझ (स्याचुरेसनमा) पुग्न लागेको संकेत गरेको छ । यसले नयाँ र पुराना दुवै कम्पनीलाई विशेष र पृथक् योजना ल्याउन बाध्य बनाएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत पुस मसान्तसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको छ । यो गत वर्षको भन्दा २३ दशमलव ५२ प्रतिशत बढी हो । प्रयोगकर्ता बढे पनि उक्त वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा ११ दशमलव ८७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या ३५ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यस वर्ष ६ दूरसञ्चार कम्पनीका ग्राहक संख्या ३६ लाख बढे । गत वर्ष भने दूरसञ्चार बजारमा ४० लाख ग्राहक थपिएका थिए ।

दूरसञ्चारमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता जीएसएम मोबाइलका छन् । पुससम्म जीएसएम सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ५९ लाख छ । यो तथ्यांक कम्पनीले जारी गरेको सिमका आधारमा निकालिएको हो । जसको अर्थ सबै सिम प्रयोग भइरहेको छ भन्ने होइन । एकभन्दा बढी सिम लिनेको संख्याले पनि यसलाई घटाउन सक्छ ।

'पहिला कुनै योजना ल्याउँदा सिम कार्ड लिने खोज्नेको लामो लाइन देखिन्थ्यो,' नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधान भन्छिन्, 'अहिले त्यस्तो दुःख गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।' सहजै उपलब्ध भए पनि जीएसएम सिम लिनेको वृद्धिदरमा गिरावट आउनुले अधिकांश उपभोक्तासम्म सेवा पुगेको देखिन्छ । तथ्यांकले जीएसएम मोबाइल धेरै ग्राहकसमक्ष पुगेको देखिने एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्सपर्ट मिलनमणि शर्मा बताउँछन् ।

'यसलाई स्याचुरेसन भन्न मिल्दैन तर कम्पनी अधिकतम उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा रहेको देखिन्छ,' उनले भने । एनसेलले अघिल्लो पुसदेखि एक वर्षको अवधिमा २१ लाख नयाँ ग्राहक थपेको छ । यही अवधिमा टेलिकमले ११ लाख ग्राहक भित्र्याएको छ ।

नेपाल टेलिकमले आगामी एक महिना भित्रै १ करोड नयाँ जीएसएम लाइन विस्तारको क्रम सुरु गर्न लागेको प्रधानले बताइन् । कम्पनीले जारी गर्ने नयाँ जीएसएम लाइनपछि ग्राहक संख्या बढ्ने उनको दाबी छ ।

सरकारले नयाँ खेलाडीलाई पनि जीएसएम सेवामा भित्र्याउने तयारी गरेपछि ग्राहक संख्याभन्दा सेवामा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । 'नयाँ कम्पनीको प्रवेश बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय सेवामा प्रतिस्पर्धा होस् भनेर गर्न खोजेका हौं,' दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । तीन कम्पनी युनाइटेड टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम टेलिकम सञ्चारले एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । एकीकृत लाइसेन्स पाए कम्पनीले ल्यान्डलाइनदेखि जीएसएमसम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।

सिजिटेल सञ्चालनको तयारीमा रहेको चौधरी समूहका महाप्रबन्धक आशिष शर्मा गुणस्तरीय सेवा र उचित मूल्यबाट ग्राहक आकषिर्त गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउँछन् । 'हामीले गरेको आन्तरिक अध्ययनले मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने वास्तविक संख्या ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ,' उनले भने, 'प्रविधि, गुणस्तरीय सेवा, उचित मूल्य र ग्राहकको माग सम्बोधन गर्दा बजारमा प्रसस्त सम्भावना देखिन्छ ।'  

वर्ष    जीएसएम मोबाइल    कुल प्रयोगकर्ता     वृद्धिदर

२०६९ पुस    १.५९ करोड    १.८९ करोड     २३.५२

२०६८ पुस     १.२७ करोड    १.५३ करोड      ३५.३९

२०६७ पुस     ९५ लाख    १.१३ करोड     ५२.७

अख्तियारको निर्देशनले फ्रिक्वेन्सीका काम ठप्प हुने

काठमाडौ, चैत्र १६ - दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ कार्यान्वयन नगर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि एकीकृत अनुमतिपत्र, अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी, थ्रीजी, फोरजी सेवालगायत काममा ठप्प हुने भएको छ । उसले एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई मार पर्ने र पुरानालाई फाइदा हुने देखिएको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको नाममा एकीकृत लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको समयमा आएको अख्तियारको निर्देशनले जीएसएम मोबाइल सेवामा नयाँ कम्पनीको प्रवेशलाई पछि धकेल्ने भएको हो । नीतिले बढाएको शुल्क लागू नहुँदा पुराना कम्पनीलाई भने फाइदा पुग्ने देखिन्छ । अख्तियारले पत्रमा अनुसन्धान भइरहेकाले नीति लागू नगर्न भनेको छ । छिट्टै अनुसन्धान सकिएर स्पष्ट निर्देशन नआए दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्या चुलिने देखिएको हो । अख्तियारले निर्णयको जानकारी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिए पनि तालुकदार मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चारमा भने जानकारी पठाएको छैन । 'हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणका पत्र आएको सुनिएको छ र त्यसले के भन्न खोजेको हो बुझेका छैनौं ।' अख्तियारले पत्र नपठाए पनि मन्त्रालयमा अनौपचारिक छलफल भने भएको थियो । 'चार जना सचिव र एक जना मन्त्रीले बनाएको नीति छलफलै नगरी एक सचिवले लागू नगर्न निर्देशन दिएका छन्,' सञ्चार स्रोतले भन्यो, 'के गर्न खोजिएको हो

बुझिएन ।' नीति कार्यान्वयन भइसकेकाले अख्तियारको निर्णयले प्राधिकरणलाई भने अप्ठेरोमा पारेको उनले बताए । '२ अर्बभन्दा बढी शुल्क पनि उठिसकेको छ,' मन्त्रालय स्रोत भन्छ, 'त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हो वा होइन स्पष्ट छैन ।' प्राधिकरणले सहयोग मागे छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने अख्यिारको पत्र पाएपछि अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताएको छ । 'अध्ययन गरेर धारणा तयार गर्छौं र आवश्यक परे अख्तियारसमक्ष पत्राचार गर्छौं,' प्राधिकरणका निर्देशन आनन्दराज खनालले बताए । अध्ययन गरेपछि मात्रै अख्तियारको निर्देशनबाट पर्ने असरबारे बोल्न सकिने उनले बताए ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत लाइसेन्सका लागि तीन कम्पनीको अध्ययन गरिरहेको छ । एकीकृत लाइसेन्स जारी गर्न कुनै समस्य नभए पनि कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने पि|mक्वेन्सीलगायत सुविधामा असर पर्छ । नीतिले आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि न्यूनतम, अधिकतम र थप पि|mक्वेन्सी तोकेको छ । नीतिले कम्पनीको न्यूनतम पि|mक्वेन्सीको मूल्य कम्पनीको आम्दानीको ० दशमलव ४ प्रतिशत तोकेको छ । थप पि|mक्वेन्सीको मूल्य पनि नीतिबाटै सार्वजनिक भएको छ ।

अख्तियारले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा नीति र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको असोज ११ गते गरेको निर्णयबीच तादात्म्यता नभएको र नीतिको दफा १४ अनुसार नवीकरण शुल्क लागू गर्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने उल्लेख गरेको

छ । तर यो नीति आउनुअघि थ्रीजी शुल्कबारे अन्य कानुनले केही बोलेका थिएनन् ।  सरकारले यही नीतिलाई आधार बनाएर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ शुल्क उठाइसकेको छ । पछिल्ला तथ्यांकअनुसार नेपाल सेटलाइट टेलिकमबाहेकका ५ कम्पनीबाट थ्रीजी लगायत पि|mक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत उक्त रकम सरकारले पाएको हो ।

नीतिले आधारभूत टेलिफोन सेवाको कम्तीमा दुई लाइसेन्स जारी भएको ३ देखि ६ महिनाभित्र थ्रीजी पि|mक्वेन्सीको बाँडफाँट गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा न्यूनतम मूल्य प्रतिमेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । यसका साथै भिस्याटको शुल्कबारे पनि यही नीतिमा उल्लेख छ । 'पि|mक्वेन्सीबिना दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही हुँदैन, गएको मंसिरमा अख्तियारले नै नीति कडाइका साथ लागू गर्न भनेको थियो,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'अहिले किन यस्तो निर्देशन आयो थाहा भएन ।'

अख्तियारले गत मंसिर अन्त्यमा पि|mक्वेन्सी वितरण गर्दा १० अर्बभन्दा बढीको घाटा मुलुकलाई भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको उजुरी माथिको अनुसन्धान रोकेका थियो । अनुसन्धान रोकेर पि|mक्वेन्सी वितरण नियमित गर्न अख्तियारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि कुनै कानुनमा नभएको पि|mक्वेन्सी फिर्ता लिन सक्ने अधिकार पनि पछिल्लो नीतिमा छ । नीतिले आधारभूत टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले पाएको न्यूनतम पि|mक्वेन्सी र थप पि|mक्वेन्सी ग्राहक बढाउन नसके फिर्ता लिने प्रावधान पनि राखेको छ । फोरजी सेवाको सुरुवात गर्ने र मूल्य निर्धारणको विषय पनि यही नीतिमा छ । जसले नयाँ सेवा प्रदायकलाई पनि बाटो खोलेको छ । नयाँ सेवा वा प्रविधिका लागि छुट्याइने रेडियो पि|mक्वेन्सीको वितरण तथा मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि लिलाम बढाबढको व्यवस्था पनि नीतिमा छ । नीतिले नै पि|mक्वेन्सी व्यापार (स्प्रेक्ट्रम ट्रेडिङ) लाई रोक लगाएको छ ।

रेडियो फ्रिक्वेनसी नीति लागू नगर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौ, चैत्र १५ - अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेनसी-बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । नीतिको दफा १४ ले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क लागु गर्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने र यसमाथि अनुसन्धान जारी रहेकाले लागू नगर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।  

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ११ गते नवीकरण शुल्कबारे गरेको निर्णय र नीतिबीच पनि तादात्म्यता नभएकाले लागू नगर्न अख्तियारले सोमबार निर्णय गरेको छ । 'दुईबीच तादात्म्यता नभएकाले नीति लागू नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएका हौं,' अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढुंगानाले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मितिमा शुल्कमा रहेको विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरेको थियो ।  निर्णयअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले ८ किस्तामा २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । नीतिले भने आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालकलाई १० किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउन भनेको छ । 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दुई ठूला कम्पनीले ८ किस्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । नीतिमा भने १० किस्ता राखिएकाले बाझियो,' अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत समीर सिलवालले बताए ।

टेलिकम र एनसेलले ८ वर्षमै पूरै शुल्क बुझाउने सुविधा पाएका छन् । नीतिअनुसार एकीकृत लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा आउने कम्पनीले सोही अवधिमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र बुझाउँदा हुने देखिन्छ । नवीकरण शुल्कमा नीति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमिल्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि पछिल्लो निर्णय आएको हो । 'यससम्बन्धमा हामी थप छानबिन गर्दै छौं,' सिलवालले भने । नीतिको नाम पि|mक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्य निर्धारण भए पनि त्यसले लाइसेन्स नवीकरणको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरेकाले न्यायोचित नदेखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर टेलिकम र एनसेलले पहिलो किस्ताको रकम बुझाइसकेका छन् । टेलिकमले पछिल्लो पटक २ अर्ब ५० करोड र त्यसअघि १८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । एनसेलले पनि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पहिलो किस्ता बुझाएको छ । दुवैले ७ किस्ता बुझाउन बाँकी छ ।

गत असोजमा यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले ८ वर्षमा शुल्क बुझाउँदा हुने छुट दिएको थियो । यूटीएललाई सुविधा दिएपछि सोही निर्णयमार्फत टेलिकम र एनसेललाई पनि छुट दिइएको थियो । यूटीएलले भने अन्य दुई जस्तो २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छैन । यूटीएलले नाफाको ४ प्रतिशत वा लाइसेन्स लिँदा कबोल गरेको रकम जुन बढी हुन्छ सोही बुझाउनुपर्ने सर्त छ ।

नेपाल टेलिकमले दुई वर्षअघि नै नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि एनसेलले नबुझाएसम्म नतिरी बसेको थियो । एनसेलले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएको करिब एक साताभित्र टेलिकमले पनि आफ्नोतर्फको रकम दिएको थियो । अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाए पनि जानकारीमा आई नसकेको एक अधिकारीले बताए । 'हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन,' दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । अख्तियारले उक्त नीति लागू नगर्न निर्देशन दिएपछि नवीकरण शुल्क बुझाउने समयमा पुनः समस्या हुने देखिएको छ । नयाँ नीति लागू नभएको अवस्थामा २०६८ को नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने पि|mक्वेन्सीको शुल्कमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न र थ्रीजी, फोरजीलगायत प्रविधिमा आधारित सेवाको शुल्क तोक्न २०६९ मा पछिल्लो नीति लागू भएको थियो ।

एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्समा पनि असर पर्ने

अख्तियारले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेनसी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ को कार्यान्वयन रोकेपछि एकीकृत लाइसेन्समा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन कम्पनीले अनुमति मागेको एकीकृत लाइसेन्सको अध्ययन गरिरहेको छ । कुनै कम्पनीले यस्तो लाइसेन्स पाइहाले फ्रिक्वेनसी र त्यसको मूल्य तोक्न समस्या हुने देखिएको हो । यी दुवै विषयलाई रोकिएको नीतिले समेटेको छ । यसका साथै लाइसेन्स पाए पनि नवीकरण शुल्क कति तिर्ने भन्ने विषय पनि अस्पष्ट भएको छ ।