खारेजी अधिकार अब राष्ट्र बैंकलाई

काठमाडौ, पुस १ - राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासन कायम नगर्ने संस्थालाई सिधै खारेजीमा लैजान सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 'फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन जस्तै अधिकार सम्पन्न बनाउन तयारी गरिएको हो,' राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने, 'त्यस्तो अधिकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थालाई सीधै खारेजीमा लैजान सक्छ ।' 

हाल वित्तीय सुशासन उल्लंघन गरेर तोकिएका मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा सुविधा रोक लगाउने गरेको छ । अनुसासन उल्लंघन घटनाको प्रकृति अनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही पनि

गरिन्छ । संस्था चल्न नसक्ने अवस्थामा भए निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न खारेजीको निर्णय हुन्छ । यसका लागि पुनरावेदन अदालतमा खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले निवेदन दिएपछि अदालतले छानबिन अधिकृत नियुक्त गर्छ । अधिकृतको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर खारेजीको निर्णय गरिन्छ । खारेजीमा परेको संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गरेको भए ३ महिनाभित्र सर्वसाधारणले २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप फिर्ता पाउँछन् । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न न्यूनतम ६ महिना लाग्ने अवस्था छ ।

फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एफडिआइसी) अमेरिकी सरकारको स्वामित्वमा भएको संस्थान हो । १९३३ मा स्थापना भएको संस्थानले बैंकहरूको निक्षेप सुरक्षण गर्छ ।

१९३० को दशकमा अमेरिका सहित विश्वका अधिकांश मुलुकमा बिगि्रएको आर्थिक अवस्था -ग्रेट डिप्रेसन) पछि यस्तो संस्थानको अवधारणा आएको हो । उक्त समयमा भएका बैंक रन -बैंकलाई नपत्याएर एकै पटक धेरैले पैसा झिक्ने काम) भएपछि निक्षेप सुरक्षण गर्न संस्थान खोलिएको थियो । सुरुमा २ हजार ५ सय डलरसम्म सुरक्षण गरेको संस्थाले हाल २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्मलाई सुरक्षा दिएको छ । २००८ मा भएको वित्तीय संकटमा संस्थानले २५ वटा अमेरिकी बैंकलाई हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अधीनमा लिएको थियो । एफडिआइसीलाई चल्न नसक्ने संस्थालाई खारेज गर्न सक्नेसम्मको अधिकार छ ।

एफडिआइसी जस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा पनि सरकारको स्वामित्व छ । तर निगमलाई भने उत्तिकै अधिकार सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक रूपमा गरिरहेको कामले पूर्णता पाए प्रक्रिया पूरा गर्न महिना दिनभन्दा बढी समय लाग्ने छैन । 'यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यस्तो ऐनले खारेजीको सबै अधिकार निगमलाई दिएको हुने छ ।' राष्ट्र बैंकले ऐन बनाउन गरिरहेको अध्ययनलाई विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिएका छन् ।

दुई बाहेक सबैको निक्षेप सुरक्षण

सञ्चालनमा रहेका २९ वाणिज्य बैंकले निक्षेप सुरक्षण गराएका छन् । मंसिर २९ गतेसम्म यी बैंकले निक्षेप सुरक्षण गरेका हुन् ।

कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक सबैले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग यसका लागि सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता अनुसार २ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत खातामा रहेको निक्षेपको जिम्मा निगमले लिन्छ ।

सम्झौता भएका संस्था खारेजीमा गए निगमले निर्णय भएको तीन महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता दिन्छ । गत वर्षबाट सुरु भएको निक्षेप सुरक्षण योजना अन्तर्गत अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले सम्झौता गरिसकेका छन् । यस वर्षको बजेटले सुरक्षणको रकम ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ । निगमले अर्धवाषिर्क समीक्षा गरेर छिट्टै नयाँ योजना र परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।