सम्झना फाइनान्सका पूर्व कार्यकारी प्रमुख गिरफतार

काठमाडौ, अषाढ १० - सम्झना फाइनान्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिमबहादुर गुरुङ गिरफ्तार

भएका छन् । बैंकिङ कसुरमा प्रहरीले खोजी गरिरहेका गुरुङलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सिआइबी) को टोलीले बिहीबार वनस्थलीबाट गिरपmतार गरेको हो ।

४८ वर्षे गुरुङलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनका ६ वटा दफा लगाइएको छ । उनले ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोग छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा गुरुङले विभिन्न कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमितता गरेको देखिन्छ । संस्थामा भएका अधिकांश अनियमितताका प्रमुख योजनाकारका रूपमा गुरुङ देखिएका छन् ।

नेपाल विकास बैंक पछि खारेजी हुने दोस्रो संस्था सम्झनाबाट सबै निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । कम्पनीले गैरकानुनी निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।

सम्झनालाई खारेजीको प्रक्रियामा लैजाँदै यसका सञ्चालक र केही कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो । संस्थाका ६ जनाको सम्पत्ति रोक्का राखिएको छ ।

बनेपामा मुख्य कार्यालय रहेको फाइनान्सलाई २०६७ जेठ अन्त्यमा संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । सुरुमा पुँजी कोष ३५ दशमलव ०४ प्रतिशतले नकारात्मक र निष्त्रिmय कर्जा ४९ प्रतिशतको हाराहारी रहेकाले संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि गरिएको विस्तृत अध्ययनबाट ८ वर्षसम्म सञ्चालक र व्यवस्थापक मिलेर निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको थियो । अध्ययनअनुसार फाइनान्सले २० करोडको निक्षेप र १० करोडको हाराहारीमा गरेको कर्जा लगानीको लेखाजोखा केन्द्रीय बैंकलाई दिएको थिएन ।

२८ करोडभन्दा बढी कर्जा दिएको र २२ करोडको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरेको खातामा पाइएको थियो । कानुनी र गैरकानुनी दुवै गर्दा फाइनान्सले सर्वसाधारणको ४० करोडभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेर सोही मात्रामा कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । फाइनान्सका सञ्चालक आफन्तका नाममा करोडांै रकम ऋण लिएको पनि रिपोर्टमा देखिएको थियो । संकटग्रस्त घोषणा हुन केही समयअघि आएको नयाँ सञ्चालक समितिले संस्था जोगाउन विभिन्न प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । यसका पछिल्ला सञ्चालक नयाँ लगानीकर्ताको खोजीमा थिए ।

गुरुङको कमसल र बिना धितोमा आफन्तका नाममा कर्जा दिनेलगायत कामले संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाएको थियो । यसबाहेक निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा केन्द्रीय बैंकले सीमा लगाए पनि सर्वसाधारणबाट पैसा लिन रोकिएको थिएन ।

केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार दुई शाखाका प्रमुखले समेत मुख्य कार्यालयको सिको गर्दै गैरकानुनी निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गरेका थिए ।