सरकारले कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने

काठमाडौ, अषाढ १४ - सरकारले करिब ८० हजारको संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको छ । यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ । समितिमा सदस्य रहेका नियमक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीका अनुसार विभिन्न उपसमितिले काम थालिसकेका छन् । 'पहिलो चरणमा निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी हो,' उनले भने, 'यसबाट सिकेर अन्यमा लागु गर्न सकिन्छ ।' 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई लक्षित गरी 'स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम' लागू गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरेको थियो । सो अध्ययनका लागि निजामति कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा पहिलो चरणमा भएको केसीले बताए ।

कर्मचारीको मात्र नभएर यस्तो बिमाले पारिवारिक सदस्यलाई पनि समेट्ने छ । 'परिवारलाई पनि समेट्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ,' केसीले भने, 'विस्तृत अध्ययन भइसकेको छैन ।' अध्ययन प्रारम्भिक चरणमा रहेको र समेटिने व्यक्तिको संख्या पनि यकिन भई नसकेकाले खर्चको अनुमान गरिएको छैन ।

एक महिनाभित्र उपसमितिको अध्ययन नतिजा आउने र त्यसलाई छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने केसीले बताए । 'यति नै समय लाग्ला भन्ने निश्चित छैन,' उनले भने, 'अध्ययनबाट आउने कुरा त्यसपछि हुने छलफलले निधो गर्नेछ ।' 

स्वास्थ्य बिमाले उपाचार खर्चको निश्चित हिस्सा बेहोर्ने गर्छ । बिमा गर्ने व्यक्ति वा समूहमा रोग लाग्न सक्ने सम्भावना, सम्भावित खर्च र जोखिमलगायत आधारमाशुल्क तयार गरेर हाल निर्जीवन बिमा कम्पनीले स्वास्थ्य बिमा गरिरहेका छन् ।

योजनाअनुसार यस्तो बिमाले अस्पताल खर्च, औषधी खर्चलगायतको रकम बेहोर्ने गर्छ । विभिन्न मुलुकमा सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि यस्तो योजना लागू गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको विकसित मुलुकमा यस्ता बिमा योजना धेरै प्रख्यात छन् ।