Tuesday, June 28, 2011

'तरलता सुधारतर्फ'

काठमाडौ, अषाढ १५ - गभर्नर युवराज खतिवडाले तरलता अभाव हट्दै गएको बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षको साउन मसान्तको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको असारसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकको निक्षेप बढेको उनले बताए । 'विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा पनि १०/१० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको देखिन्छ,' बैंकर्स तालिम केन्द्रले आयोजना गरेको कार्याक्रममा उनले भने ।
ऋणको आकार वृद्धि भइरहे पनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । 'पुँजीकर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा तल देखिन्छ,' उनले भने, 'अन्तर बैंक कारोबारमा आएको वृद्धिले पनि सुधार भएको देखिन्छ ।' तरलता सुधारका लागि चालिनुपर्ने विभिन्न कदम राष्ट्र बैंकले लिइरहेको उनले बताए । 'अर्थतन्त्र विभिन्न क्रियाकलाप हेर्दा पनि समस्या आएको देखिँदैन,' उनले भने, 'सरकारलाई आवश्यक खर्च गर्न हामीले अनुरोध गरिरहेका छौं ।'
घरजग्गा क्षेत्रमा हाल देखिएको मन्दी क्षणिक रहेको गभर्नरले बताए । 'अहिले सास फेर्ने अवस्था हो,' उनले भने, 'यस क्षेत्रमा पुनः ऊर्जा आउँछ ।' बैंकले लगानीको विविधीकरण गर्दा घरजग्गा क्षेत्रबाट पनि समस्या नदेखिने उनले बताए । उनले पछिल्लो चरणमा राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि काम गरिरहेको बताए । 'वित्तीय क्षेत्रलाई सुन्दर फुलबारी बनाउन लागेका हौं,' उनले भने, 'यसका लागि हाँगाबिगा काट्ने र झार उखेल्ने काम गर्नुपर्छ ।'
अर्थशास्त्री र राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए । 'भनेजस्तो सजिलो अवस्था छैन' उनले भने, 'अहिलेको अवस्थालाई सहज भन्न मिल्दैन ।' उनले विभिन्न नियामक एक अर्कामा गाभिने भएकाले राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि सबै काम गर्न नसकेको बताए ।
समस्या र समाधानको बाटो थाहा हुँदाहुँदै पनि परिवर्तन हुन नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचार र असक्षमता कारक रहेको प्राध्यापक मदन दाहालले बताए । 'आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक अवस्थाले पनि विकासलाई रोकिरहेको छ,' उनले भने ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले तरलताको अवस्था आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने समयमा सधैं सहज हुने गरेको बताए । 'पछिल्लो पटक अन्तर बैंक ब्याजदर ६ प्रतिशत मात्र छ,' उनले भने । संस्थागत सुशासन अभाव भएका संस्थामा तरलताको समस्या देखिएको उनले बताए । 'केही संस्थामा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा झकिेपछि समस्या देखिइरहेको छ,' विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहराले भने, 'दोष लगाएर समस्या समाधान हुँदैन, मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।' तरलताको अवस्थामा देखिएको सुधार क्षणिक हुने र वित्तीय क्षेत्रको विश्वास कायम राख्न योजना बनाउनुपर्ने लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बताए । 'अहिलेबाट नै हामी जोखिम व्यवस्थानको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।'

सरकारले कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने

काठमाडौ, अषाढ १४ - सरकारले करिब ८० हजारको संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको छ । यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ । समितिमा सदस्य रहेका नियमक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीका अनुसार विभिन्न उपसमितिले काम थालिसकेका छन् । 'पहिलो चरणमा निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी हो,' उनले भने, 'यसबाट सिकेर अन्यमा लागु गर्न सकिन्छ ।' 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई लक्षित गरी 'स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम' लागू गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरेको थियो । सो अध्ययनका लागि निजामति कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा पहिलो चरणमा भएको केसीले बताए ।
कर्मचारीको मात्र नभएर यस्तो बिमाले पारिवारिक सदस्यलाई पनि समेट्ने छ । 'परिवारलाई पनि समेट्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ,' केसीले भने, 'विस्तृत अध्ययन भइसकेको छैन ।' अध्ययन प्रारम्भिक चरणमा रहेको र समेटिने व्यक्तिको संख्या पनि यकिन भई नसकेकाले खर्चको अनुमान गरिएको छैन ।
एक महिनाभित्र उपसमितिको अध्ययन नतिजा आउने र त्यसलाई छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने केसीले बताए । 'यति नै समय लाग्ला भन्ने निश्चित छैन,' उनले भने, 'अध्ययनबाट आउने कुरा त्यसपछि हुने छलफलले निधो गर्नेछ ।' 
स्वास्थ्य बिमाले उपाचार खर्चको निश्चित हिस्सा बेहोर्ने गर्छ । बिमा गर्ने व्यक्ति वा समूहमा रोग लाग्न सक्ने सम्भावना, सम्भावित खर्च र जोखिमलगायत आधारमाशुल्क तयार गरेर हाल निर्जीवन बिमा कम्पनीले स्वास्थ्य बिमा गरिरहेका छन् ।
योजनाअनुसार यस्तो बिमाले अस्पताल खर्च, औषधी खर्चलगायतको रकम बेहोर्ने गर्छ । विभिन्न मुलुकमा सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि यस्तो योजना लागू गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको विकसित मुलुकमा यस्ता बिमा योजना धेरै प्रख्यात छन् ।

अन्तर बैंकको समय ६ महिना

तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको नया“ व्यवस्था
दिर्घकालिन समाधान भएन – बैंकर्स


काठमाडौं – केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव हटाउन राष्ट्र बैंकले नया“ व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थाले सात दिनसम्म मात्र लिन सकिने अन्तर बैंक ऋण (एक वित्तिय संस्थाले अर्कोबाट लिने ऋण) लाई ६ महिना पु¥याएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले यस्तो कारोबार गर्न पाउने छन् ।
पछिल्लो समय घरजग्गामा धेरै लगानी गरेका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तरतला अभावको समस्या देखिदै आएको छ । समस्यामा परेकालाई अन्य संस्थाले ऋण दिन ‘नपत्याउने’ अवस्था छ ।
‘समग्र बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या होइन’ राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता भास्करमणी ज्ञवालीले भने,‘समस्या भएकालाई नया“ बाटोबाट समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका हौ ।’ २०६९ असार मसान्तसम्मलाई लागु गरिएको व्यवस्थाबाट असल कर्जा वा दुवैलाई मान्य सम्पत्ती धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ ।
यसरी लिइएको ऋण तरलता व्यवस्थापन र निक्षेप भुक्तानी गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । एक पटक यस्तो कर्जा लिएका संस्थाले भुक्तानी नगरेसम्म अर्को कर्जा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
लिएको ऋण ६ महिना भित्र चुक्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ‘प्रणाली भित्रै धेरै तरलता भएको र नभएको दुवै प्रकारका संस्था भएपछि यस्तो व्यवस्था गरेका हौ’ ज्ञवालीले भने । यसअघि विश्वासको आधारमा हुदै आएको अन्तर बैंक कारोबारमा अब धितो राख्ने मिल्ने व्यवस्था भएपछि कारोबार बढ्ने आश गरिएको छ ।
तरलताको समस्या भागेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा, सेयर लगायतका सम्पत्ती धितो राखेर अर्को वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछन् ।
यसअघिबाटै राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा, विशेष पुनरकर्जा र अन्तिम ऋणदाताको रुपमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई तरतला प्रदान गरिरहेको थियो । यो नया“ व्यवस्थामा भने राष्ट्र बैंकले नभई बैंक तथा वित्तिय संस्था आफैले तरतला अदानप्रदान गर्नेछन् । विशेष पुनरकर्जामा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत व्याज लिदै आएको छ । लामो समयका लागि लिइने अन्तर बैंकको व्याजदर पनि अब बढ्ने देखिन्छ ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने नया“ व्यवस्थाले खासै फरक नपर्ने बताए । ‘अन्तर बैंक कारोबारमै अविस्वास देखिएको बेला समय मात्र लम्ब्याएर खासै फरक पर्दैन’ उनले भने,‘यो दिर्घकालिन समाधान होइन ।’ धितो राखेपनि कारोबारमा सहजता नआउने उनले बताए । ‘कर्जा निक्षेप अनुपात मिलाउनु पर्ने भएकाले असलनै भएपनि कर्जा थप गर्न कसैले रुचाउला जस्तो लाग्दैन’ उनले भने । घरजग्गा लगायतका सम्पत्ती धितो राखेर पनि ऋण दिन सजिलो नरहेको बैंकर बताउछन् ।
विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहोराले भने अन्तर बैंक कारोबारको समय बढाउदा तरलताको समस्या हल हुने बताए । ‘अबका दिनमा तरलतामा सहजता आउदै जान्छ’ उनले भने,‘विश्वासको वातावरण बनाउन यसले सहयोग गर्छ ।’ व्यवस्था दिर्घकालिन नभए पनि जोखिम व्यवस्थाका लागि आवश्यक रहेको उनले बताए ।

Saturday, June 25, 2011

क्यापिटल मर्चेन्ट तरलता समस्यामा

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, अषाढ ११ - क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स (सिएमबिएफ) ले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा संस्थामा चरम तरलता अभाव भएको छ । सर्वसाधारणले निक्षेप फिर्ता माग्न थालेपछि शुक्रबार सबै कार्यालय बन्द राखेको थियो । 

'हामीले कर्जा उठाएर छिट्टै कार्यालय खोली निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिन कडा निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने । उनले संस्थामा व्यवस्थापकीय र तरलताको समस्या देखिएको बताए । 'निक्षेपकर्ता डराउनु पर्ने अवस्था छैन,' उनले भने, '२ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिमा गरिएको छ र संस्थाका कर्जा पनि उठ्ने देखिन्छ ।'
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि संस्थाबारे विभिन्न हल्ला ठूला निक्षेपकर्ताबीच चलेको थियो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा सिएमबिएफबाट प्रभावित करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जोखिममा देखिएको थियो । 'राष्ट्र बैंककै स्रोतबाट अध्ययनमा देखिएका कुरा ठूला र प्रभावशाली निक्षेपकर्तासम्म पुगेपछि  रकम झक्िने क्रम बढेर कम्पनीमा समस्या देखिएको हो,' राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो । अति गोप्य राखेर कारबाही अघि बढाए पनि अध्ययन प्रतिवेदनका विभिन्न जानकारी बाहिर आएको हो । घरजग्गामा भएको लगानीमा अनियमितता भएको र हाल मन्दीको अवस्था भएकाले समस्या सजिलै हल नहुने स्रोतले बतायो ।
अनुसन्धानको क्रम सुरु भएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिका सबै सदस्यको सम्पत्ति रोक्का भएको छ । यसबाहेक एक साताअघि संस्थाले माग गरेको विशेष पुनर्कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले दिन अस्वीकार गरेको छ । 'संस्थागत सुशासनको अभाव देखिएकाले पुनर्कर्जा तुरुन्तै नदिने भनेर फर्काइयो,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो । ठूला निक्षेपकर्ताले रकम झकिेपछि पछिल्लो समय फाइनान्समा तरलता अभाव भएर पुनर्कर्जाको माग गरेको थियो ।
संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा रहेका विभिन्न व्यक्ति लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमै कार्यरत हुन् । कम्पनीको वेबसाइट अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज शर्मासँग बैंकिङ क्ष्ाेत्रमा २४ वर्ष काम गरेको अनुभव छ ।
संस्थाले वेबसाइटमा राखेको विवरणमा दुई सञ्चालक राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी समेत रहेको उल्लेख छ । अध्यक्षमा राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी चिफ म्यानेजर विज्ञानप्रसाद पौडेल छन् । यसबाहेक अर्का सदस्य लक्ष्मणप्रसाद पौडलले राष्ट्र बैंकको ३५ वर्षे जागिरमा सुपरिवेक्षण विभागका डेपुटी चिफ इन्सपेक्टरबाट अवकाश पाएको उल्लेख छ । विभिन्न संस्थामा उनी वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा छन् । अन्य तीन सञ्चालक समिति सदस्यमा डम्बरबहादुर बस्नेत, सोमराज रेग्मी र सुस्मा केसी छन् ।
सिएमबिएफको चुक्ता पुँजी ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । २०५८ माघ १९ गतेबाट कम्पनीले कारोबार सुरु गरेको हो । काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा कर्पोरेट कार्यालयका साथै रविभवन, डल्लु र न्युरोडमा यसका शाखा छन् । उपत्यका बाहिर पोखरा, बुटवल, हेटौंडा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, इटहरी, दमक र बिर्तामोडमा शाखा सञ्चालनमा छन् ।
संस्थाले २०६७ चैत मसान्तमा प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणअनुसार निष्त्रिmय कर्जा २ दशमलव ९६ प्रतिशत छ । सिएमबिएफले घरजग्गा क्षेत्रमा ८४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख छ । यसबाहेक सेयर धितो कर्जामा पनि उल्लेख्य लगानी छ । उक्त समय कम्पनीले ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको विवरण प्रकाशित भएको थियो ।
यसका साथै पिपल्स फाइनान्समा पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन जारी राखेको छ । 'हामीले विभिन्न निर्देशन दिएका छौ' ज्ञवालीले भने, 'अहिल्यै सबै जानकारी आइसकेको छैन ।' यसका कार्यकारी अध्यक्ष छविलाल भुसाल केही समयअघि एकाएक सम्पर्क बाहिर गएपछि समस्या
बाहिर आएको थियो । पिपल्स फाइनान्समा पनि घरजग्गामा भएको लगानीले जोखिम बढेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

Friday, June 24, 2011

बजारमा अस्वभाविक वृद्धि

काठमाडौं – कुनै ठोस कारण बिना सेयर बजार आकासिन थालेपछि धितोपत्र बोर्डले अध्ययन सुरु गरेको छ । बजारले तिव्र वृद्धि पाउनका लागि चाहिने कुनै पनि कारण नदेखिएका बेला बजार बढ्न थालेकाले अध्ययन सुरु गरिएको बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले बताए । ‘यसरी बढ्न पर्ने कारण छैन’ उनले भने,‘यस्तो समयमा सचेत भएर लगानी गर्नु पर्छ ।’ लगानीकर्ताले बजार घट्दा वा बढ्दा विचार पु¥याएर निर्णय लिनुपर्ने उनी बताउछन् । ‘पाएको सुचनालाई प्रमाणित गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ’ उनले भने ।


मुनाफा वृद्धि हुने शंकेत, नीतिगत परिवर्तन, वित्तिय विवरणको प्रकासनका समयमा बजारले सकारात्मक गति लिने गर्छ । संस्थागत लगानीकर्ता नभएकाले अस्वभाविक मूल्य वृद्धि गर्नका लागि चलखेल भएको हुनसक्ने शंका विश्लेषकले गरेका छन् । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लागेको समयमा सेयर धितो कर्जा लिएकाले राहत पाउन मूल्य वृद्धि गर्न खोजेको हुन सक्ने सेयर दलाल बताउछन् ।

तर कारोबारको प्रकृती हेर्दा बजारले वास्तविक वृद्धि पाएको अनुमान पनि गर्न सकिने विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउछन् । ‘सक्ष्ँम कम्पनीको धेरै कारोबार भैरहेको छ’ उनले भने,‘दैनिक कारोबार रकम र संख्या बढ्दै गएको छ ।’ धेरै कम्पनीको मूल्य वास्तविकता भन्दा कम भएको विश्लेषण गर्दै खरिद गर्ने क्रम बढेको हुनसक्ने उनले बताए । ‘बढ्न थालेपछि नया“ लगानीकर्ताले पनि खरिद गर्ने प्रवृत्ती हाम्रो बजारमा छ’ उनले भने,‘त्यसले पनि बजार बढाएको हुनसक्छ ।’ बढेको तरलता, बजेटको प्राथमिकता, घटेको सोधानान्तर घाटा, रेमिटेन्सको वृद्धि लगायतले सकारात्मक असर परेको हुनसक्ने उनले बताए । 

गत शुक्रबारबाट सुरु भएको वृद्धिले विहिवारसम्म निरन्तरता पाएको छ । विहिवार ५ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेको नेप्से परिसूचक ३ सय ६४ बिन्दुमा पुगेको छ । परिसूचकमा देखिएको वृद्धिदरका कारण विहिवार पनि सर्किट ब्रेकर लगाएर बजार बन्द गरिएको छ । कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि आएको छ । दिनभर ७ करोड १५ लाख रुपैया“को सेयर खरिद विक्री भएको थियो ।

कारोबार भएका सबै समूहमा वृद्धि आएको छ । जलविद्युत, वाणिज्य बैंक र अन्य समूहले सबैभन्दा धेरै वृद्धि पाएका छन् । जलविद्यूत ५० दशमलव ९१, वाणिज्य बैंक २३ दशमलव १९ र अन्य समूह २८ दशमलव १९ अंकले बढेको छ । विकास बैंक, वित्त, बिमा र उत्पादनमूलक समूह पनि बढेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा सरल बनाउने, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बिमा संस्थान लगायतले सेयर खरिद गर्ने चर्चा चलेपछि सेयर बजारमा वृद्धि देखिन थालेको हो । चर्चा चलेपनि कुनै निर्णय भने भैसकेको छैन । आगामी साताको कारोबार हेरेर मात्र बजारको वृद्धि प्रवृत्तीबारे भन्न सकिने स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जन पौडेल बताउछन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले पुराना भुक्तानी फस्यौट भएर तरलतामा सुधार हुने बैंकरको अनुमान छ । यसबाहेक तरलताको समस्यामा परेका वित्तिय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले बिभिन्न तरिकाबाट सहयोग गर्न थालेपछि सकारात्मक असर देखिएको छ ।

Thursday, June 23, 2011

सम्झना फाइनान्सका पूर्व कार्यकारी प्रमुख गिरफतार

काठमाडौ, अषाढ १० - सम्झना फाइनान्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिमबहादुर गुरुङ गिरफ्तार
भएका छन् । बैंकिङ कसुरमा प्रहरीले खोजी गरिरहेका गुरुङलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सिआइबी) को टोलीले बिहीबार वनस्थलीबाट गिरपmतार गरेको हो ।
४८ वर्षे गुरुङलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनका ६ वटा दफा लगाइएको छ । उनले ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोग छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा गुरुङले विभिन्न कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमितता गरेको देखिन्छ । संस्थामा भएका अधिकांश अनियमितताका प्रमुख योजनाकारका रूपमा गुरुङ देखिएका छन् ।
नेपाल विकास बैंक पछि खारेजी हुने दोस्रो संस्था सम्झनाबाट सबै निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । कम्पनीले गैरकानुनी निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।
सम्झनालाई खारेजीको प्रक्रियामा लैजाँदै यसका सञ्चालक र केही कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो । संस्थाका ६ जनाको सम्पत्ति रोक्का राखिएको छ ।
बनेपामा मुख्य कार्यालय रहेको फाइनान्सलाई २०६७ जेठ अन्त्यमा संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । सुरुमा पुँजी कोष ३५ दशमलव ०४ प्रतिशतले नकारात्मक र निष्त्रिmय कर्जा ४९ प्रतिशतको हाराहारी रहेकाले संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि गरिएको विस्तृत अध्ययनबाट ८ वर्षसम्म सञ्चालक र व्यवस्थापक मिलेर निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको थियो । अध्ययनअनुसार फाइनान्सले २० करोडको निक्षेप र १० करोडको हाराहारीमा गरेको कर्जा लगानीको लेखाजोखा केन्द्रीय बैंकलाई दिएको थिएन ।
२८ करोडभन्दा बढी कर्जा दिएको र २२ करोडको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरेको खातामा पाइएको थियो । कानुनी र गैरकानुनी दुवै गर्दा फाइनान्सले सर्वसाधारणको ४० करोडभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेर सोही मात्रामा कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । फाइनान्सका सञ्चालक आफन्तका नाममा करोडांै रकम ऋण लिएको पनि रिपोर्टमा देखिएको थियो । संकटग्रस्त घोषणा हुन केही समयअघि आएको नयाँ सञ्चालक समितिले संस्था जोगाउन विभिन्न प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । यसका पछिल्ला सञ्चालक नयाँ लगानीकर्ताको खोजीमा थिए ।
गुरुङको कमसल र बिना धितोमा आफन्तका नाममा कर्जा दिनेलगायत कामले संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाएको थियो । यसबाहेक निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा केन्द्रीय बैंकले सीमा लगाए पनि सर्वसाधारणबाट पैसा लिन रोकिएको थिएन ।
केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार दुई शाखाका प्रमुखले समेत मुख्य कार्यालयको सिको गर्दै गैरकानुनी निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गरेका थिए ।

तरलतामा सामान्य सुधार

काठमाडौ, अषाढ ९ - आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या केही कम भएको छ । रिपो जारी हुने क्रम बढ्दै जानु, ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर र अन्तर बैंक ब्याजदरमा आएको कमीले तरलता अभावमा केही कमी देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिने बेला सरकारले गरेको खर्चका कारण पनि वित्तीय क्षेत्रमा सहजना देखिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट खरिद गर्ने ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर चैतपछि घट्दै गएको छ । तरलता अभावका कारण ९१ दिनको बट्टादर चैतमा ९ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको थियो । यो १४ वर्ष यताकै उच्च हो । वैशाखमा ९ प्रतिशतमा झरेको बट्टादर असारमा साढे ८ मा आइपुगेको छ । बट्टादर घट्दै जानु तरलता बढ्नुको सूचक हो ।
लामो समय दोहोरो अंकमा रहेको अन्तर बैंक ब्याजदर (बैंकहरूले एकअर्कालाई ऋण दिँदा लिने ब्याज) पनि एक अंकमा झरेको छ । पछिल्लोपटक ८ प्रतिशत ब्याजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर बैंक कारोबार गरिरहेका छन् । अन्तर बैंक ब्याजदर यसै वर्ष १२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
तरलताको समस्या चर्किए विशेष पुनरकर्जा र अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन थालेको छ । 'रिपो, पुनरकर्जा, विशेष पुनरकर्जा लगायतका माध्यमबाट तरलता प्रवाह गरिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यसले केही सुधार देखिएको छ ।' सेयर बजारमा देखिएको सुधार पनि यसको असर हुन सक्ने उनले बताए ।
'राष्ट्र बैंकले तरलताका लागि दिएको विभिन्न विकल्पले बजारमा सकारात्मक असर गरेको छ,' लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने, 'तरलता समस्या भएकालाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ भनेर सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढेको छ ।'
तरलताको अवस्था देखिएको झनिो सुधारसँगै राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा खुकुलो गर्ने चर्चा चलेपछि सेयर बजार उकालो लाग्न थालेको छ ।

Monday, June 20, 2011

'विनिमय दर पुनरावलोकन नेपालको इच्छाअनुसार'

रोशन अधिकारी
मुम्बई, अषाढ ६ - भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर डी सुब्बराओले नेपाली र भारतीय मुद्रा बीचको स्थिर विनिमय दरमा कुनै परिवर्तन नहुने बताएका छन् । आवश्यकताअनुसार नेपालको अनुरोधमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिने उनले बताए । 'यसमा नेपालका तर्फबाट अनुरोध आए केही हुन सक्छ,' नेपाली पत्रकार सँगको छलफलमा उनले भने, 'भारतले यसको परिवर्तनबारे कुनै सोच बनाएको छैन ।' 

२०४८ सालदेखि दुई देशबीच १ सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) बराबर १ सय ६० रुपैयाँमा स्थिर विनिमय दर तोकिएको छ । दोस्रो वर्ष पनि नेपालमा शोधनान्तर घाटा भएपछि  विनिमय दर पुनरावलोकन हुनुपर्ने केही अर्थविद्को धारणा छ । राष्ट्र बैंकले भने परिवर्तनको तुरुन्तै सम्भावना नरहेको बताउँदै आएको छ । भारतसँग रहेको व्यापार निर्भरताले विनियम दर परिवर्तन गर्दा बजार भाउ निरन्तर आकासिने खतरा हुन्छ । यसअघि करिब तीन दशक पहिले विनियम दर परिवर्तन हुँदा दुई वर्षसम्म उच्च मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपरेको
थियो । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाली रुपैयाँ भारुसँग १५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको जनाएको थियो । यसअनुसार परिवर्तन हुँदा मूल्यमा निकै चाप पर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा छैन ।
भारतीय अनुरोधमा नेपालमा कारोबार रोकिएको ५ सय र १ हजार दरका भारतीय नोट खुला गर्न सकिने बारे सोधिएका प्रश्नमा सुब्बराओले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । ठूला दरका भारतीय नोटको खुला कारोबार हुन नसक्दा भारतमा व्यापार गर्ने, पर्यटक र विद्यार्थीलाई समस्या भएकाले नेपालले खुलाउन अनुरोध पनि गर्दै आइरहेको छ ।  तर नेपालको बाटो भएर नक्कली भारतीय रुपैयाँ भित्रिएको सूचनाका आधारमा भारतीय रिजर्भ बैंकले कारोबारमा रोक लगाएको हो ।
खुला सिमाना रहे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न कुनै समस्या नरहेको गभर्नर सुब्बराओले बताए । भारतको आर्थिक विकाससँगै मूल्यवृद्धि ठूलो समस्या बनिरहेको उनले बताए । 'आर्थिक वृद्धिदरलाई कायम राख्दै मूल्यवृद्धि कम गर्नु अहिलेको चुनौती हो,' उनले भने ।
पछिल्लो समय भारतमा मुद्रास्फीति दर ९ प्रतिशत नाघेको छ । यसलाई कम गर्न एक साताअघि रिजर्भ बैंकले रिपो दर (बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले दिने ऋणको ब्याजदर) बढाएको छ । मूल्य वृद्धि कायम रहे दर पुनः बढ्ने गभर्नरले बताएका छन् । यो ब्याजदरका कारण सर्वसाधारणले लिने ऋण महँगो भएको छ ।
प्रतिशतको वृद्धिदरको रफ्तारले अघि बढिरहेको भारतसँग गाँसिएको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन यस वर्ष ३ दशमलव ४७ ले बढ्ने अनुमान छ । पछिल्लो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा फरक प्रकृतिमा परेको सुबराओले बताए । 'पश्चिमी मुलुकमा वित्तीय क्षेत्रबाट घरजग्गा क्षेत्रमा असर परेको थियो,' उनले भने, 'त्यसको विपरीत भारतमा भने घरजग्गा क्षेत्रबाट वित्तीय क्षेत्रमा असर देखिएको हो ।' यस्तो असरलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान भारतीय केन्द्रीय बैंकले लिएको कदमले सुधार भएको उनी बताउँछन् ।

सेयर बजारमा दोहोरो वृद्धि

काठमाडौ, अषाढ ५ - मूल्य बढ्ने अनुमान -सिग्नल इफेक्ट) सँगै उच्च माग भएपछि सेयर बजारमा आइतबार दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो वृद्धिका कारण बजारमा तीन पटक सर्किट ब्रकेर -अस्वाभाविक रूपमा बजार घटबढ भए निश्चित समय कारोबार रोक्ने विधि) लगाइएको थियो ।

कारोबार गर्ने समयमा लागेको सर्किट ब्रेकरका साथै नेप्सेको सर्भर ह्याङ भएपछि आइतबार सेयरको कारोबार घटेको छ ।
बजार खुलेको एक घन्टामा परिसूचक ३ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएपछि पहिलो सर्किट ब्रेकर लगाएर १५ मिनेट कारोबार रोकिएको थियो । त्यसपछि ४ प्रतिशत वृद्धि हुँदा ४५ मिनेट र ५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएर दिनभरका लागि कारोबार स्थगित भएको थियो । दुवै कारणले सेयर खरिद बिक्री हुने समयमा कटौती भएपछि कारोबारमा असर परेको सेयर दलाल बताउँछन् ।
'नेप्सेको प्रणाली ह्याङ हुने क्रम पछिल्लो एक महिनामा धेरै बढेको छ,' एक सेयर दलालले भने, 'बजार खुलेको बेला पनि धेरै काम गर्न सकिएन ।' अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारको सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढाएपछि बजारमा सकारात्मक असर परेको छ ।
लामो समयपछि आइतबार नेप्से परिसूचकमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । १५ दशमलव ४६ अंकले बढेर परिसूचक ३ सय १८ दशमलव ९९ अंकमा पुगेको छ । परिसूचकमा उल्लेख्य वृद्धि आए पनि कारोबार हुने कम्पनीको संख्या र रकम भने न्यून छ । ६१ कम्पनीको १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरका सेयर खरिद बिक्री भएका थिए ।
सेयर बजार खुलेदेखि वृद्धि भएपछि खरिद चाप बढेको थियो । वृद्धि कायम रहने आशामा अधिकांशले सेयर होल्ड -बिक्री नगर्नु) गरेपछि कारोबार रकम थोरै भएको हो । 'खरिदको चापमा उच्च वृद्धि भएर परिसूचक बढेको हो,' अर्का सेयर दलालले भने, 'खरिद गर्न चाहनेले सेयर किन्न पाएनन् ।'
सुधारका कार्यक्रमको असर मात्र नभएर ठूला लगानीकर्ताले म्याचिङ -वास्तविक खरिद बिक्री नभई नामसारी मात्र गर्ने काम) गरेर पनि नेप्से बढेको हुन सक्ने अनुमान विश्लेषकको छ ।

वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने कर्जालाई प्रभाव पार्न ठूला लगानीकर्ता म्याचिङ गरेर बजार मूल्य बढाइरहेको संकेतसमेत देखिएकाले नयाँ बजारमा प्रवेश गर्न चाहने सचेत हुनुपर्ने छ ।
 'सर्वसाधारण लगानीकर्ताले यस्तो समयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,' विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले भने, 'प्राविधिक विश्लेषण गर्दा केही समय बजार बढ्ने देखिन्छ ।' यसका साथै धेरै कम्पनीको सेयर मूल्य अन्डरभ्यालु -वास्तविक भन्दा कम) भएकाले पनि बजार वृद्धि हुने संकेत गरेको उनले बताए । 
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने चर्चापछि सेयर बजारमा वृद्धि देखिन थालेको छ । आइतबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र ठूला वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य बढेपछि परिसूचकले दोहोरो अंकको वृद्धि पाएको हो । कारोबार भएकामध्ये होटल समूहमा मात्र गिरावट आएको छ ।