पारिवारिक सम्बन्ध गाँसिएका सञ्चालकहरूको कम्पनी खोजिँदै

रोशन अधिकारी

काठमाडौ, फाल्गुन १५ - राष्ट्र बैंकले एक महिनाभित्र मर्जरसम्बन्धी विनियमावलीमार्फत काम सुरु गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार यसमा उल्लेख केही काम सुरु भइसकेका छन् ।

पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थाका सञ्चालकबीचको सम्बन्ध खोज्ने काम सुरु गरेको छ । 'एकै परिवार वा सम्बन्ध भएका सञ्चालकहरूको खोजी सुरु गरिसकेका छौं,' केन्द्रीय बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'छिट्टै यससम्बन्धी काम सकिनेछ ।' 

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने तथा गाभ्नेसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदामा दुई इजाजतप्राप्त संस्थामा समान प्रकृतिका प्रवर्द्धक वा व्यावसायिक निकटता पाइएमा मर्जरसम्बन्धी आदेशात्मक व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । 'यसै व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणमा खोजी सुरु गरेका हौं' उनले भने, 'पत्ता लागेपछि सामूहिक छलफलबाट मर्जरमा जान सुझाव दिनेछौं ।' पहिलो चरणमा मर्जरलाई प्रेरित गर्ने र आवश्यक परे आदेशात्मक व्यवस्था दिने उनले बताए ।

यसका साथै मर्जरसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति पनि एक महिनाभित्र तयार भइसक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 'समितिले प्रत्येक ३ वा ४ महिनामा गर्भनरलाई भएका प्रगतिबारे जानकारी दिनेछ,' उनले भने ।

बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समितिमा राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला बैंकबाहेक अन्य नियामकलाई पनि सामेल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

'श्रम, करलगायतका विषय पनि यसमा समेटिएकाले अरू सरोकारवाला निकायलाई सामेल गर्दा मर्जर प्रक्रिया सरल हुन्छ,' बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले भने आवश्यक भए मात्र अन्य नियामकलाई सामेल गर्ने योजना बनाएको छ ।

विनियमावलीअनुसार डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ३ कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र नियमन विभागका निर्देशकको समिति गठन हुनेछ ।

मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विनियमावलीमा इजाजतपत्र, कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, शाखा स्थापना, लगानी, स्तरोन्नति र कार्यक्षेत्र विस्तारलगायतका विषयमा छुट दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थालाई कुनै एक व्यक्ति, परिवार, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम सेयर ५ वर्षभित्रसम्ममा तोकिएको सीमामा ल्याउन छुट दिइने उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रमा तोकिएको लगानी सीमालाई पनि गाभिए छुट दिन सक्ने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । यसमा कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको भन्दा बढी भए छुट दिने, विपन्न कर्जा पालना गर्न नसकिने अवस्था आए तीन वर्ष हर्जाना नतिराइने, तोकिएको जिल्लामा अनिवार्य स्थापना गरिनुपर्ने शाखामा छुटलगायत समेटिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने तथा गाभ्नेसम्बन्धी विनियामावलीअनुसार एकै संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिइनेछ । यो हाल १० प्रतिशतसम्म छ । लगानीको सीमालाई प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने योजना गरिएको छ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई लक्षित गरेर पनि विनियमावलीमा विशेष व्यवस्था राखिएको छ । केही समयअघि कार्यक्षेत्र विस्तारमा कडाइ गरेको केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जानेलाई भने विशेष सुविधा दिनेछ । जसअनुसार दुईभन्दा बढीले मर्जका लागि निवेदन दिएमा त्यसलाई स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै कार्यक्षेत्र विस्तार मापदण्डमा तोकिएको समयअगावै गर्न सकिने सुविधा दिन लागिएको छ ।

मर्जरका क्रममा बाहिरिनुपरेका सञ्चालकलाई केन्द्रीय बैंकले सल्लाहकारका रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

यसबाहेक मर्जरको स्वीकृति लिएपछि बैंकलाई केही निश्चित समय स्थायी तरलता सुविधा लिँदा लाग्ने थप दस्तुर र अवधिमा छुट दिने जनाएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा प्रचलित ब्याजदरमा छुट दिने र मर्जको खर्च अपलेखन गर्न ५ वर्षसम्मको समय दिने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन नमाने वा संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिए मर्जरका लागि दबाब दिन सक्ने गरी विनियमावली बनाएको छ । जसमा तीन वर्षसम्म निष्त्रिmय कर्जा ५ प्रतिशत बढी भए, तीनपटक वा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्याग्रस्त वा निक्षेपकर्ताको हितविपरीतको कार्य हुने गरी स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको पाइएमा मर्जरमा जान आदेश दिन सकिनेछ ।