रोशन अधिकारी
काठमाडौ, माघ २५ - समस्याग्रस्त घोषणा गरी सुधारको मौका दिँदा पनि निर्देशन पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकलेे सम्झना फाइनान्सको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बनेपा मुख्य कार्यालय रहेको फाइनान्सलाई किन खारेज नगर्ने भन्दै बैंक सञ्चालक समितिले सोमबार १५ दिनभित्र जवाफ माग्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।
फाइनान्सले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके लिक्विडेसनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसका साथै नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन सके फाइनान्सलाई पुनः सञ्चालन पनि गर्न सकिनेछ । 'तर सम्झनाको वित्तीय अवस्थाबारे अझै पनि केन्द्रीय बैंकलाई सबै जानकारी नरहेकाले नयाँ लगानीकर्ता आउने सम्भावना न्यून छ,' स्रोतले भन्यो । लिक्विडेसनमा गएपछि संस्थामा निक्षेप राखेका सर्वसाधारणको रकम भने असुलउपर गर्न सकिने देखिएको स्रोतले बतायो । 'ऋण दिँदा लिइएको धितोको मूल्य बढेकाले असुल उपर गर्न सकिने देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो । सोमबारकै बैठकले बाराको जितपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको युनाइटेड विकास बैंकलाई दोस्रो पटक संकटग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषण गरेपछि केन्द्रीय बैंकले वास्तविक वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउन डिउ डिलिजेन्स अडिट (डिडिए) गर्ने गर्छ । यो रिपोर्ट आएपछि केन्द्रीय बैंकले सुधारका लागि विभिन्न प्रावधान दिने गर्छ । युनाइटेड विकास बैंकमा सर्वसाधारणको रकम भने सुरक्षित छ । 'सर्वसाधारणको १ करोडभन्दा कम निक्षेप र डेढ करोडको हाराहारीमा कर्जा लगानी छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'युनाइटेडमा ठूलो समस्या देखिएको होइन ।' स्रोतका अनुसार संस्थागत सुशासन अभावमा यसलाई कारबाही गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले २०६७ जेठ अन्त्यमा सम्झना फाइनान्सलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कम्पनीको पुँजी कोष ३५ दशमलव ०४ प्रतिशतले नकारात्मक हुनु र निष्त्रिmय कर्जा ४९ प्रतिशतको हाराहारी भएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
संकटग्रस्त घोषणा गरेर तयार पारिएको डिडिए रिपोर्टअनुसार ८ वर्षसम्म सञ्चालक र व्यवस्थापक मिलेर निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी अवैध रूपमा गरेको खुलेको थियो । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा सीमा तोकेपछि अवैध कारोबार सुरु भएको रिपोर्टले देखाएको थियो । रिपोर्ट अनुसार फाइनान्सले २० करोडको निक्षेप र १० करोडको हाराहारीमा गरेको कर्जा लगानीको लेखाजोखा केन्द्रीय बैंकलाई दिएको थिएन ।
२९ करोडभन्दा बढी कर्जा दिएको र २२ करोडको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरेको कानुनी खातामा पाइएको थियो ।
कानुनी र गैरकानुनी दुवै गर्दा फाइनान्सले सर्वसाधारणको ४० करोडभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेर सोही मात्रामा कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । फाइनान्सका सञ्चालक आफन्तका नाममा करोडौं रकम ऋण लिएको पनि रिपोर्टमा देखिएको थियो ।
युनाइटेडको सञ्चालक समितिमा सुशासन नदेखिएकाले राष्ट्र बैंकले केही समयअघि ३५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पठाउन पत्र काटेको थियो । पत्रबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि संकटग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी भएको हो । तीन जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको युनाइटेडको असार मसान्तसम्मा ८ करोड ८४ लाख निक्षेप र १३ करोड ४१ लाख कर्जा लगानी थियो । सञ्चालक समितिबाट मनोमानी ढंगमा कर्जा लगानी भएको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण मागेको थियो । संस्थामा नेपाली सेनाको समेत ठूलो मात्रामा रकम छ ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो २०६३ मंसिरमा युनाइटेड विकास बैंकलाईर् समस्याग्रस्त घोषित गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो । त्यस समय बैंकमा करिब १० करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो । १० करोड कर्जा लगानी गरेको विकास बैंकमा निष्त्रिmय कर्जा ६० प्रतिशत नाघेपछि हस्तक्षेप गरिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment