Sunday, February 27, 2011

विकास बैंक र वित्त कम्पनीको ३७ अर्ब घरजग्गामा

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, फाल्गुन १६ - अनियन्त्रित रूपमा रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गरेका वित्तीय संस्थालाई ऋण घटाउन समस्या देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा गरेको लगानी घटिरहेको देखिए पनि केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समस्या भएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार विकास बैंकले कुल कर्जाको २१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी गरेका छन् । 

मुलुकभर ८३ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा छन् । समग्रमा यी दुई प्रकारका संस्थाको घरजग्गामा लगानी कम देखिए पनि काठमाडौंका संस्थाले यो क्षेत्रमा बढी ऋण दिएका छन् । 'काठमाडौं र चितवन क्षेत्रका विकास बैंक एवं वित्त कम्पनीको घरजग्गा क्षेत्रमा उच्च लगानी देखिन्छ,' केन्द्रीय बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'धेरै लगानी भएकालाई घटाउन समस्या आउने निश्चित छ ।' घरजग्गाको क्षेत्रमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ३७ अर्बको हाराहारीमा लगानी गरेका छन् । जसमा २४ अर्ब रुपैयाू वित्त कम्पनीको र १३ अर्ब विकास बैंकको छ । वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्बको हाराहारी लगानी गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०६८ असार मसान्तसम्मा घरजग्गा क्षेत्रमा भएको लगानी -आवासीय घर/अपार्टमेन्ट, व्यावसायिक भवन, व्यापारिक कम्प्लेक्स, जग्गा जमिन खरिद र प्लटिङ) कुल कर्जाको ३० प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । २०६९ असारमा यसलाई २५ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्नेछ ।
विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहोरा राष्ट्रियस्तरका केही विकास बैंकको मात्र घरजग्गा क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी रहेकाले ठूलो समस्या नरहेको बताउूछन् । 'अहिलेसम्म समाधान गर्न सकिने अवस्था छ,' उनले भने, 'अधिकांश कम्पनी आगामी असारसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।' घरजग्गा क्षेत्रमा आएको सुस्तता कायम रहने हो भने विकास बैंकलाई मात्र नभएर पूरै आर्थिक क्षेत्रलाई असर गर्ने उनले बताए ।
वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठ घरजग्गामा कुल लगानीको ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारी कर्जा रहेको बताउूछन् । 'गएको वर्ष समस्यानै थियो,' उनले भने, 'नयाू ऋण दिन छाडिएको छ र जेनतेन असुलीको काम भइरहेको छ ।'  बलपूर्वक लगानीलाई सीमाभित्र ल्याउने काम भइरहेको उनले बताए । 'अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'त्यसैले घरजग्गा क्षेत्रकै ऋण असुल गर्नुपर्ने भएको छ ।'
घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएपछि ऋणको ब्याज उठ्नसमेत समस्या देखिन थालेको छ । त्यसैले बिक्री गरेर ऋण असुलउपर हुन समस्या रहेको व्यवसायी बताउूछन् । 'खरिद गर्नका लागि पनि बैंकबाटै ऋण लिने हो,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'बिक्री नभएपछि कसरी ऋण तिर्ने ।' जग्गाको बिक्री कम भएपछि बैंकलाई पनि आफ्नो लगानी सीमामा ल्याउन समस्या भएको छ । 'अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण वृद्धि गरेर रियलस्टेट कर्जालाई सीमामा राख्न सकिने थियो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'निक्षेप वृद्धिदर हेर्दा त्यसरी लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन ।'
यस वर्ष विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निक्षेप वृद्धिदर घटेको छ । अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंकको विपरीत दुवै प्रकारका संस्था निक्षेप बढ्ने क्रम उच्च थियो । केन्द्रीय बैंकले समेत वाणिज्य बैंकको निक्षेप मोडिएर विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा गएको अनुमान गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा निक्षेप वृद्धिदर विकास बैंकमा ५२ र वित्त कम्पनीमा २४ प्रतिशत थियो । यस वर्ष असोजमा वृद्धिदर क्रमश ४ दशमलव १ र ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र कायम भएको छ । दोस्रो त्रैमासिकको तथ्यांक तयार भई नसके पनि वृद्धिदरमा उल्लेख्य परिवर्तन नआएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । '१० लाख बढी पैसा राख्दा प्रहरीले आएर समातिहाल्छ जस्तो भ्रम सर्वसाधारणमा छ,' बोहोराले भने, 'त्यसैले सहकारी, ढुकुटीजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा गएको छ ।' यसबाहेक पुूजी पलायनका कारण पनि सबै वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धि घटेको उनले बताए ।

पारिवारिक सम्बन्ध गाँसिएका सञ्चालकहरूको कम्पनी खोजिँदै

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, फाल्गुन १५ - राष्ट्र बैंकले एक महिनाभित्र मर्जरसम्बन्धी विनियमावलीमार्फत काम सुरु गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार यसमा उल्लेख केही काम सुरु भइसकेका छन् ।
पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थाका सञ्चालकबीचको सम्बन्ध खोज्ने काम सुरु गरेको छ । 'एकै परिवार वा सम्बन्ध भएका सञ्चालकहरूको खोजी सुरु गरिसकेका छौं,' केन्द्रीय बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'छिट्टै यससम्बन्धी काम सकिनेछ ।' 

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने तथा गाभ्नेसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदामा दुई इजाजतप्राप्त संस्थामा समान प्रकृतिका प्रवर्द्धक वा व्यावसायिक निकटता पाइएमा मर्जरसम्बन्धी आदेशात्मक व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । 'यसै व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणमा खोजी सुरु गरेका हौं' उनले भने, 'पत्ता लागेपछि सामूहिक छलफलबाट मर्जरमा जान सुझाव दिनेछौं ।' पहिलो चरणमा मर्जरलाई प्रेरित गर्ने र आवश्यक परे आदेशात्मक व्यवस्था दिने उनले बताए ।
यसका साथै मर्जरसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति पनि एक महिनाभित्र तयार भइसक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 'समितिले प्रत्येक ३ वा ४ महिनामा गर्भनरलाई भएका प्रगतिबारे जानकारी दिनेछ,' उनले भने ।
बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समितिमा राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला बैंकबाहेक अन्य नियामकलाई पनि सामेल गर्न सुझाव दिएका छन् ।
'श्रम, करलगायतका विषय पनि यसमा समेटिएकाले अरू सरोकारवाला निकायलाई सामेल गर्दा मर्जर प्रक्रिया सरल हुन्छ,' बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले भने आवश्यक भए मात्र अन्य नियामकलाई सामेल गर्ने योजना बनाएको छ ।
विनियमावलीअनुसार डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ३ कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र नियमन विभागका निर्देशकको समिति गठन हुनेछ ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विनियमावलीमा इजाजतपत्र, कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, शाखा स्थापना, लगानी, स्तरोन्नति र कार्यक्षेत्र विस्तारलगायतका विषयमा छुट दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थालाई कुनै एक व्यक्ति, परिवार, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम सेयर ५ वर्षभित्रसम्ममा तोकिएको सीमामा ल्याउन छुट दिइने उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रमा तोकिएको लगानी सीमालाई पनि गाभिए छुट दिन सक्ने केन्द्रीय बैंकको योजना छ । यसमा कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको भन्दा बढी भए छुट दिने, विपन्न कर्जा पालना गर्न नसकिने अवस्था आए तीन वर्ष हर्जाना नतिराइने, तोकिएको जिल्लामा अनिवार्य स्थापना गरिनुपर्ने शाखामा छुटलगायत समेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने तथा गाभ्नेसम्बन्धी विनियामावलीअनुसार एकै संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिइनेछ । यो हाल १० प्रतिशतसम्म छ । लगानीको सीमालाई प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने योजना गरिएको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई लक्षित गरेर पनि विनियमावलीमा विशेष व्यवस्था राखिएको छ । केही समयअघि कार्यक्षेत्र विस्तारमा कडाइ गरेको केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जानेलाई भने विशेष सुविधा दिनेछ । जसअनुसार दुईभन्दा बढीले मर्जका लागि निवेदन दिएमा त्यसलाई स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै कार्यक्षेत्र विस्तार मापदण्डमा तोकिएको समयअगावै गर्न सकिने सुविधा दिन लागिएको छ ।
मर्जरका क्रममा बाहिरिनुपरेका सञ्चालकलाई केन्द्रीय बैंकले सल्लाहकारका रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
यसबाहेक मर्जरको स्वीकृति लिएपछि बैंकलाई केही निश्चित समय स्थायी तरलता सुविधा लिँदा लाग्ने थप दस्तुर र अवधिमा छुट दिने जनाएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा प्रचलित ब्याजदरमा छुट दिने र मर्जको खर्च अपलेखन गर्न ५ वर्षसम्मको समय दिने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन नमाने वा संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिए मर्जरका लागि दबाब दिन सक्ने गरी विनियमावली बनाएको छ । जसमा तीन वर्षसम्म निष्त्रिmय कर्जा ५ प्रतिशत बढी भए, तीनपटक वा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्याग्रस्त वा निक्षेपकर्ताको हितविपरीतको कार्य हुने गरी स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको पाइएमा मर्जरमा जान आदेश दिन सकिनेछ ।

७ महिनामा नेप्से कारोबार रकम ६२ प्रतिशत घट्यो

काठमाडौ, फाल्गुन १५ - आर्थिक वर्षको ७ महिनामा स्टक एक्सचेन्जमा हुने दैनिक कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । यस समयमा दैनिक हुने कारोबारको रकम ६१ दशमलव ७६ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस वर्षको ७ महिनामा औसत दैनिक कारोबार २ करोड ५० लाख कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो रकम ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
सेयर बजारमा तरलता अभाव, लगानीको स्रोत, राजनीतिक अस्थिरतालगायतले असर गरेको विश्लेषक बताउँछन् । 'राजनीतिक अस्थितरताले विभिन्न क्षेत्रलाई असर गरेको छ,' सेयर बजार विश्लेषक जगदीश अग्रवालले भने, 'यसका साथै तरलता अभावले पनि लगानीको वातावरण बन्न दिएको छैन ।'
यसै वर्ष नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक नेप्से चारपटक चार सय अंकभन्दा तल झरिसकेको छ ।
सूचीकृत कम्पनीले वाषिर्क प्रतिफल दिइसकेपछि सामान्यता बजार घट्ने गरेको अर्का विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन् । यसका साथै बजारमा मागको अवस्थामा सुधार आउन नसकेकाले पनि ओरालो लाग्ने क्रम नरोकिएको उनले बताए । 'बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको छ भने माग बढ्न सकेको छैन,' उनले भने । मुख्य रूपमा संस्थागत लगानीकर्ता नभएकाले यस्तो समस्या आइरहेको उनले बताए ।
सेयरको मूल्य र परिसूचक ओरालो लाग्ने क्रमसँगै बजार पुँजीकरण पनि घटिरहेको छ । हाल बजार पुँजीकरण ३ सय ५४ अर्ब रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३ सय ८३ अर्ब थियो । सूचीकृत कम्पनीको संख्या १ सय ९७ पुगेको छ ।

Wednesday, February 23, 2011

जग्गा बिक्री गर्न बैंकको दबाब


रोशन अधिकारी
काठमाडौ, फाल्गुन १२ - घरजग्ग्गा कारोबारमा सुस्तता आएपछि वाणिज्य बैंकले ऋणीलाई जग्गा बिक्री गर्न दबाब दिन थालेका छन् । कारोबार कम हुनुका साथै राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र ऋण ल्याउन पनि बैंकहरूले यो कदम चाल्न थालेका हुन् । बैंकहरूले भने यसलाई सुझाव भन्दै आएका छन् ।
अधिकांश वाणिज्य बैंकले छोटो समयमै यस क्षेत्रको लगानी घटाउन थालेका छन् । लामो समयका लागि दिइएको ऋण भए पनि बिक्रीलाई दबाब दिएर यस क्षेत्रको ऋण घट्न थालेको हो । 'जति बढी समयसम्म बिक्री नगर्‍यो त्यति नै मूल्य घट्ने सम्भावना रहन्छ,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आइसकेकाले ग्राहकलाई बिक्रीको सुझाव दिइरहेका छौं ।'
वाणिज्य बैंकले कारोबार उच्च भएको समयमा जग्गाको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । कारोबार घटेपछि मूल््य बढ्ने क्रम रोकिएको छ । बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ पनि सुरुको मूल्य नपाउने अवस्था आउँदा बिक्री गरेर समयमै सुरक्षित हुन सुझाव दिने गरेको बताए । 'एकातर्फ ब्याजको बोझ हुन्छ,' उनले भने, 'अर्कोतर्फ लामो समय राख्न मूल्य के हुने हो थाहा हुँदैन ।' लामो समय 'होल्ड' गर्दा ग्राहकका साथै बैंकले पनि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भएकाले बिक्री गर्नु बुद्धिमानी हुनेे उनले बताए ।
सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकले घरजग्गाका विभिन्न क्षेत्रमा करिब १ खर्ब लगानी गरेका छन् । जसमध्ये ठूलो हिस्सा जग्गामा मात्र  छ । घरजग्गा व्यवसायी पनि बैंकले 'चिन्ता लिनु' स्वाभाविक भएको बताउँछन् । 'बजारमा सुधार नभए बैंकलाई पनि ठूलो असर पर्छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका सचिव भेषराज लोहनीले भने, 'त्यसैले यस्तो कुरा आउनु स्वाभाविक हो ।' केही घरजग्गा व्यवसायीले भने जग्गा बिक्री गरी ऋण चुक्ता गर्न वा कुल ऋणको २५ प्रतिशत भुक्तानी गरिहाल्न बैंकले दबाब दिएको बताए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा माछापुच्छ्रे, डिसिबिएल र किस्ट बैंकले १ अर्ब ँपैयाँको हाराहारीमा यस क्षेत्रबाट ऋण घटाएका छन् । नयाँ खुलेका र सीमा भित्र रहेका केही बैंकले भने लगानी बढाएका छन्् । बढ्नेमा ग्लोबल, जनता, लक्ष्मी, लुम्बिनी, मेगा, नेपाल बैंक, एनआइसी, एनएमबी, एसबिआई बैंक छन् । कमर्ज एन्ड ट्रस्टले भने घरजग्गामा लगानी गरेको छैन ।
पछिल्लो समयमा जग्गाको कारोबार गर्न ऋण लिएकाले ब्याज तिर्न छाडेपछि बैंकहरूको खराब कर्जा र नोक्सानी दुवै बढ्दै गएको छ । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार १२ वटाको खराब कर्जा बढेको छ ।
यसका साथै आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका वाणिज्य बैंकको दोस्रो त्रैमासिकमा यो रकम २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार घटेर ब्याज उठ्न छाडेपछि बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकलाई लगानीको सीमामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । यसबाहेक घरकर्जालाई
खुकुलो बनाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
'घर आधारभूत आवस्यकता भएकाले यसमा हुने लगानी जोखिममा हुँदैन' बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने, 'घर कर्जालाई खुकुलो बनाउन हामीले आग्रह गरेका छौं ।' घरजग्गा व्यवसायीले पनि जग्गा कारोबारमा नभएर घरकर्जालाई मात्र भए पनि खुकुलो बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
'हामीले केही समयअघि कार्यक्रम गरेर समस्या र समाधानका बारेमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थियौं,' लोहनीले भने, 'केही महिनामै खुकुलो हुने आस गरेका छौं ।'
घरजग्गाको कारोबारमा शिथिलता आएपछि यसबाट उठ्ने राजस्वमा पनि उच्च गिरावट आएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म तोकिएको लक्ष्यभन्दा दोब्बर राजस्व उठ्ने गरे पनि यसवर्ष आधा समेत उठेको छैन । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिनामा काठमाडौंका ५ मालपोत कार्यालयले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन् । यस अवधिको लक्ष ३ अर्बभन्दा बढी लक्ष तोकिएको थियो ।

शोधनान्तर घाटा साढे ४ करोड

काठमाडौ, फाल्गुन १२ - आर्थिक वर्षको ६ महिनामा शोधानान्तर घाटा ४ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार आए पनि यो घाटा एकै महिनामा १ अर्बको हाराहारीले बढेको छ । ५ महिनासम्म शोधानान्तर ३ अर्ब ३५ करोडले घाटामा थियो ।  
६ महिनामा वस्तु आयात केही घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात १ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ८५ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ४० प्रतिशतले बढेको थियो । यस वर्ष सुन आयातमा कमी आएपछि यो घटेको छ । सुन बाहेकका सामान आयात भने १८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात व्यापारमा भने केही सुधार देखिएको छ । ०६७/६८ को छ महिनामा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ । यो समयमा ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरका वस्तुको  निर्यात भएको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ११ प्रतिशतले घटेर ३० अर्ब ८१ करोडमा सीमित भएको थियो । भारततर्फको निर्यात ९ दशमलव ७ र अन्य मुलुकको ० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ ।  विप्रेषण वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ प्रतिशत विन्दुले कम छ । यस वर्ष ६ महिनामा १ खर्ब १८ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो । यसको वृद्धिदर हाल ११ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन । ०६७ पुस मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०६७ असार मसान्तको २ खर्ब ६८ अर्बको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटी २ खर्ब ६० अर्बमा सीमित भएको छ ।  
अर्कोतर्फ वाणिज्य बैंकको कर्जा र निक्षेप बीचको असन्तुलनमा उच्च वृद्धि आएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कर्जा तथा लगानी ४५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले र निक्षेप ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले मात्र बढेको छ । केही समयअघिसम्म विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निक्षेपमा वृद्धि भइरहेको देखिए पनि हाल वृद्धिदर घटेको छ ।सहकारीमा जम्मा भएको रकमको भने यकिन तथ्यांक बैंकसँग छैन ।  निक्षेपमा न्यून वृद्धिका विपरीत निजी क्षेत्रको कर्जा ४० अर्ब ११ करोडले बढेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा १५ अर्ब २० करोडले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त क्षेत्रतर्फको कर्जा ८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।  तरलताको अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा सन्तोषजनक अवस्था छैन । समीक्षा अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारी खर्च ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा ८० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ३१ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो ।  खर्चमा कमी आए पनि राजस्व संकलन भने बढ्ने क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को छ महिनामा सरकारको राजस्व परिचालन १४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ९१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महँगी पनि बढ्ने क्रममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को पुस महिनामा वाषिर्क विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ११ दशमलव ३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १० दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।  खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा सबैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ । यो समूहको मूल्य सूचकांक १७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्ने खाद्य पदार्थमा तरकारी रहेको छ । यसको वृद्धिदर ६७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।  अघिल्लो वर्ष यो ३० प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । आयातित वस्तुमा सबैभन्दा बढी इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको मूल्य १७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ ।

चार विकास बैंकको स्तरोन्नति रोकिने

रोशन अधिकारी 
काठमाडौ, फाल्गुन ११ - राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तारबारे लिएको नयाँ नीतिका कारण चार वटा विकास बैंक राष्ट्रियस्तरका हुन नपाउने भएका छन् । पुरानो नीतिअनुसार कार्यक्षेत्र विस्तार गरी ७५ जिल्ले हुनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेका चार विकास बैंकलाई समस्या भएको हो । सोमबार नयाँ निर्देशन जारी गरी केन्द्रीय बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तारमा कडाइ गरेको छ ।
बनेपा मुख्य कार्यालय रहेका अन्नपूर्ण विकास बैंक, पशुपति विकास बैंक र इन्पफ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकसहित पोखराको बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंकले नयाँ निर्देशन जारी हुनुअघि नै निवेदन दिए पनि प्रक्रिया रोकिएको छ । नयाँ निर्देशनअनुसारका प्रावधान यी विकास बैंकले गर्न सक्दैनन् । 
बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंक र अन्नपूर्ण विकास बैंकले ११ महिनाअघि र अन्यले ७ महिनाअघि राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्न निवेदन दिएका थिए । 'धेरै पहिले निवेदन दिएकाले पुरानै प्रक्रियाअनुसार कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पाउनुपर्छ,' विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहोराले भने, 'त्यस्तो नभए अन्याय हुन जान्छ ।'
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार संस्थागत सुशासनलाई आधार बनाएर पहिले निवेदन दिएका विकास बैंकलाई क्षेत्र विस्तार गर्न दिइनेछ । 'पहिले निवेदन दिएकालाई संस्थागत सुशासन आधार बनाएर मात्र क्षेत्र विस्तार गर्न दिने गभर्नरको योजना छ,' स्रोतले भन्यो । संस्थागत सुशासन अभावका कारण विभिन्न वित्तीय संस्थामा समस्या देखिइरहेको समयमै केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको हो ।
विकास बैंकलाई विपन्न क्षेत्रमा लक्षित भएर कारोबार गर्न अनुमति दिइए पनि धेरैले काठमाडौं केन्दि्रत कारोबार गर्न थालेपछि यस्तो नीति आवश्यक भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसबाहेक केन्द्रीय बैंकले शाखा विस्तारभन्दा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सोमबार जारी निर्देशनअनुसार यी चार विकास बैंकले ३ अर्बको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरेको हुनुपर्छ । तर कुनै विकास बैंकमा पनि यो परिमाणको निक्षेप जम्मा भएको छैन ।
पुरानै प्रक्रियाअनुसार तीन जिल्लामा सञ्चालन भएको सिद्धार्थ विकास बैंक राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बनिसकेको छ । यसअघि पुँजी, सञ्चालनको वर्ष र नाफा, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, खराब कर्जालगायतलाई आधार मानेर कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति दिने गरिएको थियो । 'निवेदन दिएका चार वटै विकास बैंकले सबै प्रावधान पूरा गरेका छन्,' बोहोराले भने ।
सबै विकास बैंकले चुक्ता पुँजी ६४ करोडभन्दा बढी बनाएको, तोकिएको पुँजी पर्याप्तता अनुपात र खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनले बताए । 'बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिइरहेका बेला आफूसँग भएको सबै पैसा लगानी गरेर राष्ट्रियस्तरको हुन खोज्नेलाई हतोत्साहित गरिनु हुँदैन,' उनले भने । कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि निवेदन नदिएकालाई नयाँ नियम लागू गरे पनि पुरानालाई पुरानै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न दिनुपर्ने उनले बताए ।
विकास बैंकहरूको छाता संगठनले गभर्नर युवराज खतिवडालाई मंगलबार भेटेर ४ वटा विकास बैंकलाई पुरानै प्रकक्रियाअनुसार कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिन माग गरेका छन् । गभर्नरले लिखित रूपमा माग राख्न भनेपछि विकास बैंक संघले सोहीअनुरूप काम अघि बढाएको जनाएको छ । 'हामीले लिखित रूपमा बुझाएका छौं,' बोहोराले भने, 'गभर्नर सकारात्मक हुनुहुन्छ ।'
पशुपति विकास बैंक २०६०, अन्नपूर्ण २०६१, इन्प|mास्ट्रक्चर र बिजनेस डेभलपमेन्ट २०६२ सालमा स्थापना भएका विकास बैंक हुन् । यसमध्ये पशुपति, अन्नपूर्ण र इन्प|mास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक १० जिल्ले हुन् भने बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंक तीन जिल्ले विकास बैंक हो ।

वित्तीय समावेशिता बढाउँदै मोबाइल कमर्स

रोशन अधिकारी 
मनिला (फिलिपिन्स), फाल्गुन १० - राजधानी मनिलाभन्दा करिब २ सय किलोमिटर बाहिरी बजारमा ५८ वर्षे रिजनाल्डो टियोङसन जिएम बैंकको शाखामा भेटिए । कुनै कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधा नभएको उक्त शाखाबाट रिजनाल्डो आफन्तलाई पैसा पठाउँदै थिए । 'उनी सातामा ३ दिन पैसा पठाउँछन्,' शाखाकी कर्मचारी चारमानी डोमिङ्गोले हातको मोबाइल खेलाउँदै भनिन् । दोभासेको सहारामा रिजनाल्डोले पनि मोबाइल प्रयोग गरेर पैसा पठाउँदा सजिलो भएको बताए । सोही बैंकमा खाता भएका रिजनाल्डोले आफ्नो बचत पनि मोबाइलमार्फत नै प्रयोग गर्दा रहेछन् ।  
जनसंख्याको करिब एक तिहाइले मात्र बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने फिलिपिन्समा पछिल्लोपटक बैंकहरूले नयाँ प्रविधिमार्फत आफ्नो लागत र ग्राहकको सुविधा बढाउँदै लगेका छन् । मोबाइल फोनमार्फत हुने कारोबार -मोबाइल कमर्स) सुरु भएको १० वर्षमा १ सयभन्दा बढी ग्रामीण बैंक र एक वाणिज्य बैंकले यस्तो सेवा दिन थालेका छन् । यसबाहेक बैंकमा खाता नभए पनि मोबाइल फोनमार्फत कारोबार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
मोबाइल सेवा प्रदायक र प्रविधि -प्लाटर्फम) उपलब्ध गराउने कम्पनी मिलेर विद्युतीय थैली -बालेट) मार्फत कारोबार थालेपछि केन्द्रीय बैंकले समेत विशेष विभागमार्फत नियमन थालेको छ । 'कारोबार वृद्धि, समयको बचत र कम लागतजस्ता विशेषता यसमा छ,' केन्द्रीय बैंकका एक कर्मचारीले भने । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी ग्लोब र स्मार्टले यस्ता विद्युतीय थैलीको सेवा ग्राहक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकबाट बैंकिङ कारोबार अनुमति नपाएका संस्थाले यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजत लिनुपर्छ । सेवा प्रदायकले विभिन्न स्थानमा न्यूनतम सुविधा भएको शाखा खोलेका छन् । अधिकांश स्थानमा भने एजेन्टमार्फत नै कारोबार भइरहेको छ । 'यसमा पैसा झक्िने र राख्ने दुवै काम हुने भएकाले रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजत अनिवार्य गरिएको हो,' उनले भने । प्रविधिमार्फत नगदलाई विद्युतीय स्वरूप दिइने गरेको छ । ग्राहकले तोकिएको केन्द्रमा गएर पैसालाई विद्युतीय थैलीमा राख्न सक्छन् । यसरी राखिएको पैसाबाट विभिन्न सेवाको बिल भुक्तानी गर्न, सामान खरिद गर्नेलगायत काम आफैं गर्न सकिन्छ । यसको भुक्तानी विधि मोबाइलबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरेजस्तै हुन्छ । यसबाहेक उक्त विद्युतीय थैलीमा रहेको पैसालाई बैंक खातामा स्थानान्तरण गर्न पनि सकिन्छ । स्थानान्तरण गरिएको पैसा झक्िन वा पुन मोबाइलमै फर्काउन पनि सकिन्छ ।
'विपन्न क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नका लागि यो प्रविधिले धेरै सहयोग गरेको छ,' युटिबा र ग्लोब मोबाइलको सेवा लिइरहेको जिएम बैंक लघुवित्त विभागका एक कर्मचारीले भने, 'दुई टेबल र दुई मोबाइलबाट नै शाखा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।' यसबाहेक विकट स्थानका ग्राहकलाई सजिलो बनाउन बैंकहरूले स्थानीय एजेन्ट नियुक्त गर्ने गरेका छन् । यस्ता एजेन्टले पैसा संकलन गरेर एकमुष्ट बैंकमा जम्मा गर्ने काम गर्छन् ।
यसबाहेक बैंक आफैंले पनि पैसा संकलन गर्न कर्मचारी खटाउने गरेका छन् । 'विकट ठाउँबाट दैनिक छ जनाको हाराहारीबाट पैसा संकलन गर्ने गरेको छु,' जिएम बैंकका कर्मचारी अल्डि्रन डी मारक्युजले भने, 'यसबाट ८ देखि १० हजार रकम संकलन हुन्छ ।'
मोबाइल कमर्स र ई-कमर्स   मोबाइल सेवा प्रयोग गरेर एक स्थानबाट अर्कोमा कुनै वस्तु ट्रान्सफर गरिनु मोबाइल कमर्स हो । यसलाई ई-कमर्स -विद्युतीय व्यापार) भन्दा फरक मानिन्छ । ई-कमर्सले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थासम्म पुग्ने माध्यम दिएर कारोबार गराउँछ तर मोबाइल कमर्समा यो चाहिँदैन । ई-कमर्सका लागि बैंक खाता र इन्टरनेट अनिवार्य हुन्छ भने मोबाइल कमर्समा यो दुवैको अनिवार्यता छैन । इन्टरनेट प्रयोग गर्न नसक्ने र बैंक खाता नभएकालाई पनि मोबाइल कमर्सले वित्तीय सेवा दिने गर्छ । पछिल्लो समय भारत, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, मेक्सिोको, मादागास्कर, मलेसिया, घाना, बंगलादेश, थाइल्यान्डलगायत मुलुकमा युटिबाले उपलब्ध गराउने मोबाइल कमर्स प्रयोग भइरहेको छ । सरोकारवालाको अवलोकन भ्रमण फिलिपिन्समा सेवा प्रदान गरिरहेको युटिबाले नेपाललाई पनि लक्षित बजारका रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । युटिबाले कारोबार सञ्चालन विधि र सुरक्षाबारे जानकारी दिन एक नेपाली टोलीलाई फिलिपिन्सको भ्रमण गराएको हो । युटिबाको नेपाली साझेदार केआरएस सोलुसनमार्फत राष्ट्र बैंक र नेपाल टेलिकमका अधिकारीलाई भ्रमणमा सामेल गरिएको थियो । भ्रमणका क्रममा फिलिपिन्सको केन्द्रीय बैंक, ग्रामीण विकास बैंकहरूको छाता संगठन र एक निजी बैंकले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र बैंकलाई शाखारहित सेवा विस्तार गर्न कम्पनीले सहयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबार शिथिलतापछि बैंकर्स र व्यवसायी एउटै मञ्चमा

रोशन अधिकारी 
काठमाडौ, माघ २७ - घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीले बैंकिङ क्षेत्र समेत प्रभावित भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले लगानीको सीमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । केही अघिसम्म घरजग्गा व्यवसायी र बैंकबीच जुहारी चले पनि अहिले दुवै एकै थलोमा आइपुगेका छन् ।
घरजग्गा क्षेत्रमा आएको सुस्तताले बैंकिङ प्रणालीलाई असर गरेको भन्दै बैंकरले लगानीको सीमामा केही राहत दिन सुझाव दिए । यसका साथै हाउजिङ ऋण र पुँजीगत लाभकरमा पनि छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक वर्षअघि घरजग्गा क्षेत्रमा बैंकले लगानी घटाउँदै लगेर दुई वर्षभित्र २५ प्रतिशतसम्म झारिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । 
'राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि घर कर्जासमेत दिन नसक्ने अवस्था छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघले सरोकारवालाबीच गरेको छलफलमा बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी एवं बैंकर्स संघका सदस्य परशुराम क्षेत्रीले भने, 'यस वर्ष ३० प्रतिशत र अर्को वर्ष २५ प्रतिशत गर्दा सहज हुने थियो ।' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले पनि घर बनाउन दिइने ऋण असल र सुरक्षित हुने
बताए । केन्द्रीय बैंकले घर कर्जा, हाउजिङलगायतलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्ने गरेकाले पनि समस्या भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
विगतका वर्ष जग्गाको मूल्य अप्राकृतिक रूपले बढेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रणका लागि यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो । 'यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको सबैलाई थाहा छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने, 'यो ऋण खराब भए कति ठूलो समस्या आउँछ सबैले सोच्नुपर्छ ।' आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक विवरणअनुसार बैंकहरूले हालसम्म करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । यसमध्ये ठूलो रकम जग्गामा छ । पछिल्लो समय सुस्तता आएर जग्गा बिक्री घटेपछि ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा आएको समस्याले अर्थतन्त्रलाई असर गरेको समयमा विभिन्न मुलुकले ऋण पुनःसंरचना गर्ने गरेको भन्दै बैंकर्सले घरजग्गामा पनि यस्तो सुविधा दिनुपर्ने बताए । 'कम्तीमा एकपटकसम्म कुनै प्रोभिजनिङ नगरी ऋण पुनःसंचरना गर्न सकिन्छ,' छेत्रीले भने, 'यसले अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म हल हुने देखिन्छ ।' विश्व आर्थिक मन्दीपछि भारतको घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या पर्दा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले यस्तो छुट दिएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय आउजिङबाट उत्पादन मात्र भइरहेको तर बिक्री हुन नसकेकाले समस्या बढेको जिकिर उनीहरूको थियो । 'हाउजिङ व्यवसाय उद्योग बनिसकेकाले यसको बिक्री रोकिएपछि समस्या देखिएको हो,' भण्डारीले भने । 'कुनै पनि उद्योगले उत्पादन मात्र गरिरहने तर बिक्री नहुने हो भने कति दिन सञ्चालन हुन्छ,' भण्डारीको प्रश्न थियो, 'बिक्री घटेको राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण हो ।' आम्दानीको स्रोत भएका व्यक्तिलाई घर खरिद गर्न ऋण दिँदा कुनै समस्या नहुने भएकाले लगानी खुकुलो हुँदा समस्या नहुने उनको दाबी थियो ।
अप्राकृतिक मूल्या वृद्धि रोक्नका लागि वैकल्पिक कदम चालेर लगानी खुलुको बनाउन सकिने धारणा उनीहरूको थियो । घरजग्गा व्यवसायीले पनि यस्तो वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्न सकिने बताउँदै सरकारी सहयोग माग गरे । 'जग्गा रजिस्ट्रेसनको समयलाई कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम मात्रै बनाउने हो भने पनि अप्राकृति मूल्य घट्छ,' जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'यसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।' जग्गाको वर्गीकरण गरी लागू गर्न सके गैरकानुनी काम पनि बन्द हुने उनले बताए । संघका सचिव भेषराज लोहनीले जग्गा दलाललाई लाइसेन्सको व्यवस्था गरेर पनि समस्या समाधान हुने बताए । 'लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरेर करलगायत अन्य विषयमा पनि समाधान खोज्न सकिन्छ,' उनले भने ।
घरजग्गा क्षेत्रमा आएको सुस्ताले यस क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ । सरकारले पुँजीगत लाभकर लगाएपछि यसमा कमी आएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
घरजग्गा व्यवसायले लामो समयदेखि माग गरेको विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउन लागेको अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार केशव आचार्यले
बताए । 'हामीले अध्ययन गरेर विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पारित गर्न लागेका थियौं,' उनले भने, 'अबको सरकारबाट पनि यसमा सहयोग मिल्नेछ ।' यसका साथै मध्यमवर्गलाई लक्षित विभिन्न योजनामा व्यवसायीसँग सहकार्य गर्न सकिने उनले बताए । 'मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा सहर निर्माण गर्ने योजना छ,' उनले भने, 'यसमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ ।'
सही समयमा सही नीतिस: गभर्नर
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रको लगानीमा किन हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर सबैले सोच्नुपर्ने गभर्नर युवराज खतिवडाले बताए । 'किन हस्तक्षेत्र भयो भन्ने सोच्नुपर्छ,' बैंकरहरूलाई लक्षित गर्दै गभर्नरले भने, 'त्यो महसुस भएन कि जस्तो देखियो ।' राष्ट्र बैंकले सही समयमा सही नीति लिएको उनले बताए । 'नाफा आफू कमाऊँ भन्ने र अप्ठेरो हुँदा अर्काले हेरिदियोस् भन्ने बानी राम्रो होइन,' उनले भने ।
पछिल्लो समय सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्नेभन्दा बढी मूल्यका मात्र घर/अपार्टमेन्ट बन्न थालेको उनको भनाइ थियो । 'नेपालीको प्रतिव्यक्ति वाषिर्क आय ५ सय डलर पनि छैन,' खतिवडाले भने, 'यस्तो अवस्थामा करोडौं मूल्यको घर बनाएपछि कसरी बिक्री हुन्छ ।'
सर्वसाधारणको क्रयशक्तिभित्र पर्ने गरी निर्माण गरिए सरकारले पनि विभिन्न छुट दिन सक्ने उनले बताए । यसका साथै कर्जा पुनःसंरचनालगायत विषयमा मौदि्रक नीतिको समीक्षा गर्दा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिने आश्वासन गभर्नरले दिए । 'वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य असर नगरी हामी जुनसुकै कुरा सहज गर्न तयार छौं,' उनले भने । यसका साथै बैंकहरूको लगानी २० प्रतिशत मात्र घरजग्गा क्षेत्रमा रहेकाले समस्या आई नसकेको उनले बताए ।

Tuesday, February 8, 2011

सम्झना खारेजी प्रक्रियामा

रोशन अधिकारी 
काठमाडौ, माघ २५ - समस्याग्रस्त घोषणा गरी सुधारको मौका दिँदा पनि निर्देशन पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकलेे सम्झना फाइनान्सको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 
बनेपा मुख्य कार्यालय रहेको फाइनान्सलाई किन खारेज नगर्ने भन्दै बैंक सञ्चालक समितिले सोमबार १५ दिनभित्र जवाफ माग्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।
फाइनान्सले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके लिक्विडेसनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसका साथै नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन सके फाइनान्सलाई पुनः सञ्चालन पनि गर्न सकिनेछ । 'तर सम्झनाको वित्तीय अवस्थाबारे अझै पनि केन्द्रीय बैंकलाई सबै जानकारी नरहेकाले नयाँ लगानीकर्ता आउने सम्भावना न्यून छ,' स्रोतले भन्यो । लिक्विडेसनमा गएपछि संस्थामा निक्षेप राखेका सर्वसाधारणको रकम भने असुलउपर गर्न सकिने देखिएको स्रोतले बतायो । 'ऋण दिँदा लिइएको धितोको मूल्य बढेकाले असुल उपर गर्न सकिने देखिएको छ,' स्रोतले भन्यो ।
सोमबारकै बैठकले बाराको जितपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको युनाइटेड विकास बैंकलाई दोस्रो पटक संकटग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषण गरेपछि केन्द्रीय बैंकले वास्तविक वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउन डिउ डिलिजेन्स अडिट (डिडिए) गर्ने गर्छ । यो रिपोर्ट आएपछि केन्द्रीय बैंकले सुधारका लागि विभिन्न प्रावधान दिने गर्छ । युनाइटेड विकास बैंकमा सर्वसाधारणको रकम भने सुरक्षित छ । 'सर्वसाधारणको १ करोडभन्दा कम निक्षेप र डेढ करोडको हाराहारीमा कर्जा लगानी छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'युनाइटेडमा ठूलो समस्या देखिएको होइन ।' स्रोतका अनुसार संस्थागत सुशासन अभावमा यसलाई कारबाही गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले २०६७ जेठ अन्त्यमा सम्झना फाइनान्सलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कम्पनीको पुँजी कोष ३५ दशमलव ०४ प्रतिशतले नकारात्मक हुनु र निष्त्रिmय कर्जा ४९ प्रतिशतको हाराहारी भएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
संकटग्रस्त घोषणा गरेर तयार पारिएको डिडिए रिपोर्टअनुसार ८ वर्षसम्म सञ्चालक र व्यवस्थापक मिलेर निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी अवैध रूपमा गरेको खुलेको थियो । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा सीमा तोकेपछि अवैध कारोबार सुरु भएको रिपोर्टले देखाएको थियो । रिपोर्ट अनुसार फाइनान्सले २० करोडको निक्षेप र १० करोडको हाराहारीमा गरेको कर्जा लगानीको लेखाजोखा केन्द्रीय बैंकलाई दिएको थिएन ।
२९ करोडभन्दा बढी कर्जा दिएको र २२ करोडको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरेको कानुनी खातामा पाइएको थियो ।
कानुनी र गैरकानुनी दुवै गर्दा फाइनान्सले सर्वसाधारणको ४० करोडभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेर सोही मात्रामा कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । फाइनान्सका सञ्चालक आफन्तका नाममा करोडौं रकम ऋण लिएको पनि रिपोर्टमा देखिएको थियो ।
युनाइटेडको सञ्चालक समितिमा सुशासन नदेखिएकाले राष्ट्र बैंकले केही समयअघि ३५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पठाउन पत्र काटेको थियो । पत्रबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि संकटग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी भएको हो । तीन जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको युनाइटेडको असार मसान्तसम्मा ८ करोड ८४ लाख निक्षेप र १३ करोड ४१ लाख कर्जा लगानी थियो । सञ्चालक समितिबाट मनोमानी ढंगमा कर्जा लगानी भएको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण मागेको थियो । संस्थामा नेपाली सेनाको समेत ठूलो मात्रामा रकम छ ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो २०६३ मंसिरमा युनाइटेड विकास बैंकलाईर् समस्याग्रस्त घोषित गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो । त्यस समय बैंकमा करिब १० करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो । १० करोड कर्जा लगानी गरेको विकास बैंकमा निष्त्रिmय कर्जा ६० प्रतिशत नाघेपछि हस्तक्षेप गरिएको थियो ।

Thursday, February 3, 2011

बैंकको ऋण तिर्न नसक्नेहरूको सूची लम्बियो

रोशन अधिकारी
काठमाडौ, माघ २१ -  बैंकको बढ्दो ब्याजदरका कारण समयमा कर्जा तिर्न नसक्नेहरूको संख्या बढेको छ । घर जग्गा र सेयर बजार दुवैमा सुधार नआएकाले आगामी दिनमा यो क्रम अझ बढ्ने अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनाभित्र मात्र बैंकलाई समयमा ऋण भुक्तानी गर्न नसकेका १ सय ५६ जना कालोसूचीमा थपिएका छन् । गत आर्थिक वर्षभर यस्ता १ सय ६४ जना मात्र बढेका थिए । समयमा ऋण नतिर्नेहरूको सूची हो यो ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएकाले यस्तो प्रभाव परेको अनुमान गरिएको छ । यसैको फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण भुक्तानीको म्याद गुज्रेपछि तीनपुस्ते विवरणसहित तिर्न आउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने क्रम पनि बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभरि १ सय ६४ जना मात्र कालोसूचीमा परेका थिए ।
कर्जा सूचना केन्द्रका सदस्य संस्था वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले दिएको सूचनाका आधारमा कालोसूची तयार हुन्छ । कालोसूचीमा सामेल भएकालाई हटाउन पनि वित्तीय संस्थाकै निर्देशन आवश्यक हुन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार २०४६ सालदेखिको यो सूचीमा १ हजार ९ सय ४६ ऋणी छन् । यो थप घट भइरहन्छ ।
आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलता, तरलता अभाव, बढ्दो महँगी लगायतले आर्थिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । कालोसूचीमा नाम बढ्नुकोे अर्को कारण भने साना खराब ऋणीलाई समेत कालो सूचीमा समेटिनु हो । २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण नतिर्नेलाई मात्र यसअघि कालो सूचीमा राख्ने गरिएको थियो । 'अहिले सोभन्दा कम रकमलाई पनि यसमा समेटिएको छ,' कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल चन्द्र अधिकारीले भने, 'यो बैंकको सूचनामा निर्भर हुन्छ ।'
पछिल्लो समय एयरलाइन्स कम्पनीदेखि गार्मेन्ट व्यवसायी र आयातकर्तासम्म कालो सूचीमा परेका छन् । व्यक्तिगत ऋण लिएर तिर्न नसक्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदरमा गरेको परिवर्तनले पनि ऋण तिर्न असहज भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष ८ प्रतिशतसम्ममा लिएको ऋण हाल बढेर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । 'कर्जा तिर्न नसक्नेको सूची अब झन् छिटो बढ्न सक्छ,' एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।
यसले बैंकको निष्त्रिmय कर्जा पनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निष्त्रिmय कर्जा अनुपात ३ दशमलव १५ प्रतिशत पुगको
छ । २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले यो रकम बढेर १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत आर्थिक वर्षबाट वृद्धि हुन थालेको निष्त्रिmय कर्जा ३ महिनामा ० दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा यो २ दशमलव ५४ प्रतिशत थियो । 'पछिल्लो समयमा यो बढ्ने क्रममै देखिएको छ,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'बैंकहरूको प्रोभिजनिङ (भाखा नाघेको कर्जाका लागि राखिने जोखिम कोष) पनि बढेको छ ।'
यस्तो हुनमा सेयर बजार र घरजग्गाजस्ता लगानीका दुवै क्षेत्रमा आएको गिरावटले सहयोग गरेको बताइन्छ । घरजग्गा कारोबार पछिल्लोपटक शिथिल अवस्थामा
छ । कारोबार न्यून भएपछि लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।
खराब ऋणीको संख्या बढ्नुका साथै वाणिज्य बैंकमा कर्जा निक्षेप अनुपातमा सन्तुलन हुन सकेको छैन । यसले कर्जा लगानी बढ्दै गएको छ भने त्यसको तुलनामा निक्षेप घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को पाँच महिनासम्ममा सञ्चालित ३० वाणिज्य बैंकले संकलन गरेको निक्षेप २ अर्ब ६५ करोडले घटेको छ । यही समयमा ३४ अर्ब ९४ करोडले लगानी बढेको छ ।
अघिल्ल्ाो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप संकलन २४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले र कर्जा तथा लगानी ५६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । लगानी भएको ऋणमध्ये सबैभन्दा ठूलो वृद्धि निजी क्षेत्रमा भएको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा निजी क्षेत्रको कर्जा २३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी बढेको छ ।

बैंकर्स संघमा राणा

काठमाडौ, माघ २० - बैंकर्स संघको अध्यक्षमा अशोक राणा निर्वाचित भएका छन् । उनले प्रतिस्पर्धी शशिन जोशीलाई १० मतले उछिनेका थिए ।
अघिल्लो कार्यसतिमि उपाध्यक्ष रहेका राणाले २१ मत पाएका थिए । राणा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन । ३० वाणिज्य बैंक र ३ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीको संस्था बैंकर्स संघले आगामी दुई वर्षको कार्यकालका लागि राणालाई अध्यक्षमा चुनेको हो । मतदानमा ३२ प्रमुख कार्यकारी सहभागी थिए ।