काठमाडौ, कार्तिक १० -
नेपालले एसियन इन्फ्रास्टक्चर इनभेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को स्थापनाका
लागि औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। शुक्रबार चीनमा आयोजित
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामशरण महतसहित अन्य २१ मुलुकका प्रतिनिधिले
एआईआईबी खोल्न औपचारिक समझदारी गरेका हुन्।
एआईआईबीलाई २०१५ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी खोल्ने तयारी भएको छ।
प्रस्ताव गर्दाको समयदेखि यो बैंकले एसियाली विकास बैंकझैं काम गर्ने
बताइँदै आएको छ। विभिन्न मुलुकका अर्थमन्त्रीले शुक्रबार ग्रेट हल अफ द
पिपुलमा आयोजित कार्यक्रममा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको अर्थ मन्त्रालयले
जनाएको छ।
हस्ताक्षर गर्ने मुलुकमा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका,
पाकिस्तान, काजकस्तान, कुवेत, सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, उज्वेकिस्तान,
मंगोलिया, म्यानमार, ओमन, कतार, फिलिपिन्स, लाओपीडीआर, थाइल्यान्ड, ब्रुनाई
र क्याम्बोडिया छन्। सहभागी हुने बताइएको इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र
अस्ट्रेलियाबाट भने प्रतिनिधि आएका थिएनन्। कार्यक्रममा चीनका राष्ट्रपति
सी जिन पिङ उपस्थित रहेको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति पिङले एआईआईबीले आफ्नो
क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने स्रोतको आपूर्ति गर्ने र
त्यसलाई सरल र सहज ढंगले उपलब्ध गराउने बताएका थिए। उनले विश्व बैंक र
एसियाली विकास बैंकमा भएका असल अभ्यासहरूलाई नयाँ स्थापित बैंकले पनि
प्रयोगमा ल्याउने बताएका थिए।
समझदारीपत्रमा एआईआईबीले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग
प्रतिस्पर्धा गर्ने नभै यस क्षेत्रका पूर्वाधार तथा अन्य विकासका
चुनौतीहरूलाई सामना गर्न परिपूरक संस्थाका रूपमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको
छ। बैंकमा चीनले ५० अर्ब डलर सेयर हिस्सा राख्ने भएको छ। कुल पुँजी करिब सय
अर्ब डलर बनाउने तयारी भइरहेको छ। प्रधान कार्यालय बेइजिङमा राख्ने सहमति
पनि भइसकेको छ।
खुल्ने बैंकमा मतदानको अधिकारबारे निर्णय भइसकेको छैन। कुल गार्हस्थ
उत्पादन र क्रयशक्तिका आधारमा मापन हुने आम्दानी -पीपीपी) का आधारमा यसलाई
टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ। जसअनुसार मतदानमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीनको र
त्यसपछि भारतको हुने स्थिति देखिएको छ।
एआईआईबीको स्थापनापछि विकास कार्यक्रम र ऋण लगानीमा एसियाली विकास बैंक र
विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धा थपिएको छ। स्थापना हुन अघिबाटै पश्चिमा मुलुकले
एआईआईबीलाई चासो दिइरहेका छन्। 'सहयोगीको संख्या थपिनु नेपालजस्ता साना
मुलुकका लागि फाइदाजनक हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'यसले
प्रतिस्पर्धी दरमा ऋण वा सहयोग लिन सजिलो हुन्छ।'
क्षेत्रीय सहयोग र ऋणका लागि एआईआईबीसँगै सार्क बैंक खोल्ने तयारी पनि
भइरहेको छ। नेपालमै आयोजना हुन लागेको सार्क सम्मेलनबाट बैंकबारे टुंगो
लगाउने तयारी भइरहेको छ। भारतको प्रस्तावमा दक्षिण एसियाली मुलुक सम्मिलित
सार्क बैंक खोल्न लागिएको हो। जसको मुख्यालय नेपालमा राख्नका लागि भारतीय
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा आग्रह पनि गरिएको छ। सार्क मुलुक मात्र
सदस्य रहने र यहीभित्र मात्र लगानी गर्ने बताइएको यो बैंकको विस्तृत योजना
भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर भारतले गरेको प्रस्तावमा अधिकांश सदस्य
मुलुकले सहमति भने जनाइसकेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्राजिल बि्रक्स बैंक खोल्ने सहमति
गरेर फर्केलगत्तै सार्क बैंकको काम पनि अघि बढाएका थिए। ब्राजिल, रुस,
भारत, चीन र दक्षिण अपि|mकाले बि्रक्स बैंक खोल्ने र त्यसले पनि
पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहमति गरिसकेका छन्। चीनको सांघाईमा
मुख्य कार्यालय रहने र पहिलो अध्यक्ष भारतीय हुने सहमति पनि भइसकेको छ।
न्यु डेभलपमेन्ट बैंकको नामबाट सञ्चालन हुने बि्रक्स बैंकको स्थापनाका
पछाडि पश्चिमी मुलुकको राजनीति र प्रभावलाई पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ।
तीन ठूला राष्ट्र अनुपस्थित पश्चिमा प्रभावमा सञ्चालन हुने बहुदेशीय
ऋणदाताको प्रतिस्पर्धामा चीनले खोलेको एसियन इन्फ्रास्टक्चर इनभेस्टमेन्ट
बैंकको उद्घाटनमा अमेरिकी चासोका कारण अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया र दक्षिण
कोरिया अनुपस्थित भएका छन्।
चीनको योजनामा खुल्न लागेको नयाँ बैंक वासिङटनबाट प्रभावित विश्व बैंक र
एसियाली विकास बैंकको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। क्षेत्रीय प्रभाव र
शक्तिका रूपमा अघि बढ्न चाहने विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग यी
दुई बैंकमा थोरै मताधिकार मात्र छ।
इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियासहितको उपस्थिति अपेक्षा गरिएको
जापान पनि कार्यक्रममा देखिएन। विभिन्न समाचार एजेन्सीले अमेरिकी
विदेशमन्त्री जोन केरीले अस्ट्रेलियालाई एआईआईबीबाट बाहिर रहन दबाब दिएको
उल्लेख गरेका छन्। तर विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेन पास्कीले भने त्यस्तो
कुनै विषय नरहेको बताए। 'विदेशमन्त्री केरीले चिनियाँसहित अन्य साझेदारलाई
पनि एसियाका लागि पूर्वाधार बैंक खोल्ने योजना स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै
यसले सुशासन र पारदर्शितामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने
उल्लेख गरेका छन्,' उनले भने।
अस्ट्रेसिलयाको पत्रिका फाइनान्सियल रिभ्युले केनरीबाट आफ्ना
प्रधानमन्त्री टोनी अबोटलाई व्यक्तिगत रूपमै चिनियाँ बैंकमा सामेल नहुन
आग्रह आएको समाचार प्रकाशन गरेको छ। सहभागी नहुन अमेरिकाबाट केही समयदेखि
सरकारलाई दबाब आइरहेको उसले छापेको छ। अस्ट्रेलिया स्थापनाकै समयमा सदस्य
हुने नहुनेबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन। चीनले अस्ट्रेलियासँगै जापानसँग
पनि सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेको छ। यसका साथै अमेरिका र युरोपका अन्य
मुलुकलाई पनि सहभागी गराउन सकिने चीनले बताउँदै आएको छ।
चीनले एआईआईबीको लगानी पारदर्शी हुने र सुशासनका लागि सदस्य राष्ट्रका
प्रतिनिधि सम्मिलिन समिति बनाउने योजना बनाएको छ। २०१३ को अक्टोबरमा पहिलो
पटक एआईआईबीको चर्चा सुरु भएको छ। एक वर्ष पनि चीनले पुँजी दोब्बर बनाएर
भारतलाई समेत सामेल हुन आग्रह गरेको थियो।
