काठमाडौ, चैत्र १६ -
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति
२०६९ कार्यान्वयन नगर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि एकीकृत अनुमतिपत्र,
अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी, थ्रीजी, फोरजी सेवालगायत काममा ठप्प हुने भएको छ ।
उसले एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई मार पर्ने र
पुरानालाई फाइदा हुने देखिएको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको नाममा एकीकृत
लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको समयमा आएको अख्तियारको निर्देशनले
जीएसएम मोबाइल सेवामा नयाँ कम्पनीको प्रवेशलाई पछि धकेल्ने भएको हो ।
नीतिले बढाएको शुल्क लागू नहुँदा पुराना कम्पनीलाई भने फाइदा पुग्ने
देखिन्छ । अख्तियारले पत्रमा अनुसन्धान भइरहेकाले नीति लागू नगर्न भनेको छ ।
छिट्टै अनुसन्धान सकिएर स्पष्ट निर्देशन नआए दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्या
चुलिने देखिएको हो । अख्तियारले निर्णयको जानकारी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा
दिए पनि तालुकदार मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चारमा भने जानकारी पठाएको छैन ।
'हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणका
पत्र आएको सुनिएको छ र त्यसले के भन्न खोजेको हो बुझेका छैनौं ।'
अख्तियारले पत्र नपठाए पनि मन्त्रालयमा अनौपचारिक छलफल भने भएको थियो ।
'चार जना सचिव र एक जना मन्त्रीले बनाएको नीति छलफलै नगरी एक सचिवले लागू
नगर्न निर्देशन दिएका छन्,' सञ्चार स्रोतले भन्यो, 'के गर्न खोजिएको हो
बुझिएन ।' नीति कार्यान्वयन भइसकेकाले अख्तियारको निर्णयले प्राधिकरणलाई
भने अप्ठेरोमा पारेको उनले बताए । '२ अर्बभन्दा बढी शुल्क पनि उठिसकेको छ,'
मन्त्रालय स्रोत भन्छ, 'त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हो वा होइन स्पष्ट छैन
।' प्राधिकरणले सहयोग मागे छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने अख्यिारको पत्र पाएपछि अध्ययन गरेर अघि बढ्ने
बताएको छ । 'अध्ययन गरेर धारणा तयार गर्छौं र आवश्यक परे अख्तियारसमक्ष
पत्राचार गर्छौं,' प्राधिकरणका निर्देशन आनन्दराज खनालले बताए । अध्ययन
गरेपछि मात्रै अख्तियारको निर्देशनबाट पर्ने असरबारे बोल्न सकिने उनले बताए
।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत लाइसेन्सका लागि तीन कम्पनीको
अध्ययन गरिरहेको छ । एकीकृत लाइसेन्स जारी गर्न कुनै समस्य नभए पनि
कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने पि|mक्वेन्सीलगायत सुविधामा असर पर्छ । नीतिले
आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि न्यूनतम, अधिकतम र थप पि|mक्वेन्सी तोकेको छ ।
नीतिले कम्पनीको न्यूनतम पि|mक्वेन्सीको मूल्य कम्पनीको आम्दानीको ० दशमलव
४ प्रतिशत तोकेको छ । थप पि|mक्वेन्सीको मूल्य पनि नीतिबाटै सार्वजनिक
भएको छ ।
अख्तियारले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा नीति र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको असोज
११ गते गरेको निर्णयबीच तादात्म्यता नभएको र नीतिको दफा १४ अनुसार नवीकरण
शुल्क लागू गर्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने उल्लेख गरेको
छ । तर यो नीति आउनुअघि थ्रीजी शुल्कबारे अन्य कानुनले केही बोलेका थिएनन्
। सरकारले यही नीतिलाई आधार बनाएर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ शुल्क
उठाइसकेको छ । पछिल्ला तथ्यांकअनुसार नेपाल सेटलाइट टेलिकमबाहेकका ५
कम्पनीबाट थ्रीजी लगायत पि|mक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत उक्त रकम सरकारले
पाएको हो ।
नीतिले आधारभूत टेलिफोन सेवाको कम्तीमा दुई लाइसेन्स जारी भएको ३ देखि ६
महिनाभित्र थ्रीजी पि|mक्वेन्सीको बाँडफाँट गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा
न्यूनतम मूल्य प्रतिमेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । यसका साथै
भिस्याटको शुल्कबारे पनि यही नीतिमा उल्लेख छ । 'पि|mक्वेन्सीबिना
दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही हुँदैन, गएको मंसिरमा अख्तियारले नै नीति कडाइका
साथ लागू गर्न भनेको थियो,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'अहिले किन
यस्तो निर्देशन आयो थाहा भएन ।'
अख्तियारले गत मंसिर अन्त्यमा पि|mक्वेन्सी वितरण गर्दा १० अर्बभन्दा
बढीको घाटा मुलुकलाई भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको उजुरी माथिको
अनुसन्धान रोकेका थियो । अनुसन्धान रोकेर पि|mक्वेन्सी वितरण नियमित गर्न
अख्तियारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यसअघि कुनै कानुनमा नभएको पि|mक्वेन्सी फिर्ता लिन सक्ने अधिकार पनि
पछिल्लो नीतिमा छ । नीतिले आधारभूत टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले
पाएको न्यूनतम पि|mक्वेन्सी र थप पि|mक्वेन्सी ग्राहक बढाउन नसके फिर्ता
लिने प्रावधान पनि राखेको छ । फोरजी सेवाको सुरुवात गर्ने र मूल्य
निर्धारणको विषय पनि यही नीतिमा छ । जसले नयाँ सेवा प्रदायकलाई पनि बाटो
खोलेको छ । नयाँ सेवा वा प्रविधिका लागि छुट्याइने रेडियो पि|mक्वेन्सीको
वितरण तथा मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि लिलाम बढाबढको
व्यवस्था पनि नीतिमा छ । नीतिले नै पि|mक्वेन्सी व्यापार (स्प्रेक्ट्रम
ट्रेडिङ) लाई रोक लगाएको छ ।
